Opinion

भाजपचे भरकटाऊ टेक्निक

अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी समूहाच्या कथित लाचखोरीच्या प्रकरणावरून काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने अमेरिकेतील गुंतवणूकदार जॉर्ज सोरोस यांच्याशी असलेल्या गांधी कुटुंबाच्या कथित संबंधांवर चर्चेची मागणी करत, राज्यसभेचे कामकाज बंदही पाडले होते.

देवाभाऊंसाठी अब दिल्ली दूर नहीं...

फडणवीस मुख्यमंत्री तर झालेच आहेत. परंतु आता त्यांना इथेच थांबायचे नाहीये. योगी आदित्यनाथ, शहा की देवाभाऊ हे मोदींचे वारस असतील, याचेच आता कुतूहल आहे!

लाडका भाऊ घरी, लाडका स्वयंसेवक दारी

यावेळी एकनाथ शिंदे मात्र मुख्यमंत्री होताच कामा नयेत, यासाठी अजितदादांनी नेटाने प्रयत्न केले. पुढील वर्षी रा. स्व. संघाला १०० वर्षे पूर्ण होत असून, त्यामुळे संघाचे लाडके स्वयंसेवक देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री व्हावेत, ही संघाची इच्छा होती.

भाजपचाही 'व्होट जिहादच'!

मुस्लिम धर्मगुरू नोमानी यांनी काँग्रेससह महाविकास आघाडीकडे काही मागण्या केल्या आहेत आणि तो ‘व्होट जिहाद’ आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली आहे.

महाराष्ट्राची वानवा करणाऱ्यांचा न्याय करण्याची हीच ती वेळ!

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीने एकोप्याने आणि प्राणपणाणाने झुंज देऊन महाराष्ट्राला वाचवले पाहिजे. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपण्याची हीच ती वेळ, असे हे लक्षात घेऊन, मतदारांनी मविआलाच यावेळी मतदान केले पाहिजे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूडांचा प्रश्नांकित कार्यकाळ

देशाचे ५०वे सरन्यायाधीश ठरलेले चंद्रचुड सुमारे दोन वर्षांसाठी देशाचे सरन्यायाधीश होते. भारतात क्वचितच एखाद्या व्यक्तीला सरन्यायाधीश पदावर इतका दीर्घ कार्यकाळ लाभतो. त्यांच्या या दोन वर्षांच्या काळात त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यांच्या निर्णयांचा, वक्तव्यांचा आणि एकूण कार्यकाळाचा हा थोडक्यात आढावा.

ढोकळा गाठिया सरकारचं करायचं काय?

मोरारजींच्या काळात काँग्रेसची जी भूमिका होती, ती आज मोदी-शहा यांची आहे. फडणवीस, शिंदे आणि अजित दादा यांना गुजराती भायांच्या अधीन राहावे लागत आहे.

महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपण्याची हीच ती वेळ!

२० नोव्हेंबर २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेची, सत्त्वाची आणि स्वाभिमानाची परीक्षा घेणारी निवडणूक आहे. सर्वसामान्य मराठी माणसाला महायुतीच्या सापळ्यात फसणे कसे धोकादायक आहे, हे प्रभावीपणे पटवून देणे, हे महाविकासच्या नेत्यांचे काम आहे.

महामंडळांचा महापूर

शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत दहा दिवसांत एक हजारावर निर्णय घेतले असल्याचे ढोल पिटण्यात येत आहेत. गेल्या दीड वर्षात १७ विविध जातीजातींसाठी शासकीय महामंडळे स्थापण्यात आली आहेत.

‘बॉम्बे हाऊस’मधले टाटा

राजीव गांधी पर्व सुरू झाले होते आणि त्याचवेळी संगणक, दूरसंचार, कंझ्युमर ड्युरेबल्स या क्षेत्रांतील उदारीकरणास आरंभ झाला होता. देशामध्ये अर्थकारणाबद्दल नवा विचार सुरू होत असतानाच, उद्योग क्षेत्रात नेतृत्वपदी रतन टाटा यांचे आगमन झाले.

महाराष्ट्रातले अराजक

महाराष्ट्रात सध्या अराजक सदृश परिस्थिती आहे. काहीही करून शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना संपवायचे, त्यांना निपटवल्यानंतर मग एकनाथ शिंदे आणि अजित दादा पवार यांना संपवायचे आणि मग २०२९ मध्ये स्वबळावर राज्य करायचे, अशी राक्षसी महत्त्वाकांक्षा नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्या भाजपने बाळगलेली आहे.

शिंदेंच्या विचारांचे सोने आणि धास्तावलेले लोक...

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या चकमक प्रकरणी अनेक सवाल उपस्थित करून, उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे सरकारचे पुरते वस्त्रहरण केले आहे. प्रकरणाचा तपास पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे झाला नसल्याचे आढळून आले, तर आम्हाला आवश्यक ते आदेश द्यावे लागतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मोदी: फेक नॅरेटिव्हचे बादशहा

पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या घराण्याची सतत बदनामी करणे, हा संघ-भाजपाचा फुलटाइम उद्योग आहे. हा उद्योग स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून सुरू झाला आणि आता तो बहरला आहे.

सीताराम येचुरी - एक दिलखुलास कॉम्रेड!

देशात विद्वेषाचे जहर पसरवले जात असतानाच, राहुल गांधींनी ‘मोहब्बत की दुकान’ म्हणणे आणि सदैव प्रसन्न व हसतमुख असणाऱ्या येचुरी यांनी ‘प्यार का राग सुनो’ अशी साद घालणे, याला महत्त्व आहे. सीताराम येचुरी या कृतिशील विचारवंत कॉम्रेडला लाल सलाम!

चर्चा: महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाच्या विरोधात उभा झालेला धार्मिक आणि राजकीय संघर्ष

देशात फूट पाडून राज्य करण्याच्या फिरंगी कारस्थानाप्रमाणे जाती-जातीत आणि धर्म-धर्मात भांडणे लावून प्रगत आणि पुरोगामी महाराष्ट्राला उताराकडे नेण्याचे कट-कारस्थान इथल्या काही निहित स्वारस्य असणाऱ्या राजकीय नेत्यांकडून होत आहे.

नागपुरी नीती!

शरद पवारांसारखा मराठी माणूस पंतप्रधान झाला, तर आम्हाला आवडेल. आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ, असे एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी म्हटले होते. ‘आम्हाला बाळासाहेब हे वंदनीय आहेत’, असे म्हणायचे आणि बाळासाहेबांचे पवारांबाबतचे मत मात्र सोयीस्करपणे बाजूला ठेवायचे, ही महायुतीची कुटिलनीती आहे.

‘राजकारण नको’ म्हणण्याचे राजकारण

राजकारण्यांनी लोकांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणे आवश्यकच असते. पण महाराष्ट्रातील सरकारमधील ‘त्रिदेव’ विरोधकांना राजकारण करूच नका, असे म्हणतात.

मोदी-अदानी-माधवी बुच यांची आर्थिक समरसता!

सेबीच्या प्रमुख माधवी पुरी बुच यांना त्याच्या पदावरून गचाडी द्यावी आणि अदानी प्रकरणाची संसदीय समिती किंवा जेपीसीमार्फत चौकशी करावी, या मागणीसाठी गुरुवार २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी काँग्रेस पक्षाने देशव्यापी निदर्शने केली. हिंडेनबर्गने माधवी यांचा अदानी प्रकरणातील ऑफशोअर कंपन्यांमध्ये भागभांडवली हिस्सा असल्याचाच आरोप केला आहे.

भ्रष्टाचाराचे महिमामंडन आणि ‘सेक्युलर’ मोदी!

निवडणुका आणि मते यापलीकडे जाऊन एखाद्या समस्येचा आपण गंभीर विचार करू शकतो, हे दाखवून देण्याची संधी मोदी वारंवार गमावत आहेत. नेहरूंप्रमाणेच मी तीनदा पंतप्रधान झालो असे म्हणताना, नेहरूंपासून व्यापक दृष्टिकोन कसा घ्यावा, हे शिकण्याचे मात्र मोदी टाळत आले आहेत.

भाजपचे शत्रुभावी राजकारण

महापुरुषांबद्दल गलिच्छ बोलणे व धार्मिक द्वेष पसरवणाऱ्यांबद्दल प्रश्न विचारणे, म्हणजे मतांचे राजकारण? मग भाजपचे हिंदुत्वाचे राजकारण म्हणजे दुसरे काय आहे? विरोधकांबद्दल किती हा शत्रुभाव!

जाहिरातजीवी सरकार

महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारने आपल्या विविध योजनांच्या जाहिरातींसाठी २७० कोटी रुपये खर्च करण्याचे ठरवले आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, ज्येष्ठांसाठी तीर्थक्षेत्र दर्शन व वयोश्री अशा विविध योजनांच्या जाहिराती वेगवेगळ्या प्रसिद्धी माध्यमांतून केल्या जाणार आहेत.

सूटबूटवाल्यांचे बजेट!

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पात देशापुढील प्रश्नांबाबतच्या आकलनाचाच अभाव आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेत मूलभूत संरचनात्मक बदल करण्याबाबतची कोणतीही दृष्टी त्यात दिसून येत नाही.

लाडका भाऊ का बनला दोडका?

विरोधकांना कमजोर करण्यासाठी आम्हाला राजकीय तडजोड करावी लागली, असा युक्तिवाद रा. स्व. संघाचे लाडके नेते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करतच असतात. देवेंद्र आणि दादा यांचा वाढदिवस एकाच दिवशी, म्हणजे २२ जुलैला आहे. हे दोन्ही नेते जिवाभावाचे मित्र आहेत म्हणे. मात्र तरीदेखील त्यातला एक संघाच्या दृष्टीने लाडका आणि दोडका एक.

महायुतीचे महाभ्रष्ट (?) सरकार

म्हणजे 'महावसुली' सरकारमधील दोन प्रमुख नेते महायुती सरकारमध्ये आहेत. या सरकारचे नेतृत्व एकनाथ शिंदे करत आहेत, तर या सरकारच्या तिजोरीच्या चाव्या या अजितदादा यांच्याकडे आहेत. ही तिजोरी वाटेल तशी लुटण्याचे प्लॅन्स आखण्यात आलेले दिसतात. सरकारच्या डोक्यावर वाटेल तेवढे कर्ज असले तरी आपले काय जाते, अशी एकूण वृत्ती आहे.

बाबूजी... समझो इशारे!

राज्यसभेत भाषण करताना मोदी यांनी, काँग्रेसने दलित समाजावर कसा अन्याय केला याचा पाढा वाचला. एका दलित व्यक्तीची सर्वोच्चपदी नेमणूक करण्याचे काम प्रथम काँग्रेसनेच केले.

पोतडीतून: सचिन (ग्लैडिएटर) तेंडुलकर’

भारतानं टी-२० विश्वचषक स्वतःच्या नावे करून जवळपास १३ वर्षांचा विश्वचषकांचा दुष्काळ संपवला. अर्थात ही आनंदाची गोष्ट असली, तरी त्यानंतर देशभर पाहायला मिळालेला उत्सव एक वेगळीच कहाणी सांगत आहे. हे जे ओसंडून वाहत आहे, त्याच्या झगमगीत आवरणाच्या मागे त्या कोणत्या भावना आहेत ज्या लपून राहत आहेत? आणि या प्रश्नाचा उलगडा करण्याचाच निमित्ताने, २७ नोव्हेंबर २००९ आणि ५ डिसेंबर २००९ रोजी ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक राजू परुळेकर यांचे लोकसत्ता या दैनिकात प्रकाशित झालेले दोन लेख एकत्र करून प्रकाशित करत आहोत.

जेवोनिया तृप्त कोण झाला?

केवळ विधानसभा निवडणुकांसाठी मते मिळवण्याच्या उद्देशानेच बजेटची रचना केली आहे, अशी टीका शरद पवार यांनी केली आहे. सत्तर रुपये खिशात असताना, शंभर रुपये कसे खर्च करणार, हा त्यांनी केलेला सवाल बिनतोडच आहे!

‘मामुं’चे मामुलीकरण

पक्ष भाजपाशी मैत्री करतात किंवा भाजपची लाचारी करतात, त्यांचा गुणगौरव करायचा आणि एखादा पक्ष मतभेदामुळे भाजपपासून दूर गेला, तर त्याच्या कुळाचा उद्धार करायचा, ही मोदी आणि अमित शहा यांच्या भाजपची नवीन संस्कृती आहे. म्हणूनच तपास यंत्रणांपासून वाचण्यासाठी किंवा भाजपच्या जाचापासून बचाव करण्यासाठी जे जे माजी मुख्यमंत्री किंवा ‘मामु’ भाजपमध्ये सामील झाले आहेत, ते आपोआप स्वच्छ आणि पावन झाले आहेत.

भागवत पुराण!

भारतीय जनता पक्षाला रा. स्व. संघाच्या कुबड्यांची गरज नाही, अशा स्वरूपाचे वक्तव्य नड्डा यांनी अलीकडेच केले. तर जे अहंकारी आहेत, त्यांना जनतेने लोकसभा निवडणुकीत २४१ जागांवर रोखले, अशी स्पष्ट टीका रा. स्व. संघाचे नेते इंद्रेश कुमार यांनी केली आहे.

प्रसिद्धी हाच मोदींचा श्वास!

गेल्या दहा वर्षांचा काळ जरी बघितला, तरी मोदी यांचा विचारविनिमय, परस्परसंवाद, देवाण-घेवाण, सहमती यावर विश्वास नाही. तो त्यांचा मूळ स्वभावच नाही, हे लक्षात येते.

दहा हजार वर्षांत असा पंतप्रधान झालाच नाही...

२०१४ नंतरच्या पहिल्या ४१ महिन्यांतच पंतप्रधान मोदींनी ७७५ भाषणे ठोकली होती, हे नक्की. म्हणजे जवळपास पहिल्या साडेतीन वर्षांत एवढी भाषणे, तर नंतरच्या तेवढ्याच काळात आणखी ७७५ भाषणे नक्कीच ऐकवली असतील. एका वेबसाइटने केलेल्या अभ्यासानुसार, २०१४ ते १९ या काळात विश्वगुरूंनी केलेले ४३ दावे हे खरे नव्हते.

‘घरगड्या’चे उपद्व्याप!

लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे पाच टप्पे पार पडल्यानंतर, आचारसंहितेच्या उल्लंघनावरून केंद्रीय निवडणूक आयोगास एकदम जाग आली आहे. मांस, मटण, हिंदू-मुस्लिम, भारत-पाकिस्तान, कब्रस्तान हे सगळे विषय आणि शब्द मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रचारात वारंवार आणले-वापरले. परंतु मोदींना समज देण्याचे धाडस आयोगाने दाखवले नाही.

धारावीची लढाऊ कन्या

मुंबईसारख्या महानगरीत काँग्रेससारख्या मोठ्या पक्षाचे समर्थपणे नेतृत्व करणाऱ्या वर्षा गायकवाडांबद्दल सर्वसामान्य महिलांना आदर व कौतुकच वाटते. परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अदानीच्या विरोधात न डरता उभ्या राहणाऱ्या नेत्या म्हणून आणि मुंबईतील वर्गीय लढ्याचे एक प्रतीक म्हणून त्यांच्या उमेदवारीकडे बघावे लागेल.

महाविकास सरकारने काय केले? हा घ्या हिशेब!

आपण सोडून देशात कोणी काहीही केलेले नाही, असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गोबेल्स छापाचा पवित्रा असून, महाराष्ट्रातील मोदी यांचे पट्टशिष्य देवेंद्र फडणवीस हेदेखील त्याच सुरात बोलत असतात. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रास तमोयुगात नेले, अशा थाटाची टीका फडणवीस करत होते

सदर: डीपफेकचे जनक!

आरक्षणे काढण्यासाठी मी बोलत असल्याचा व्हिडिओ डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या आधारे तयार करण्यात आला, असा आरोप शहा यांनी केला. परंतु याप्रकारे बोगस व्हिडिओ तयार करून, सोनिया गांधी, राहुल गांधींची बदनामी करणे, नेहरूंचे चारित्र्यहनन करणे, इंदिरा गांधी आणि फिरोज गांधी यांच्यावर चिखलफेक करणे, विचारवंतांना आणि विरोधकांना ट्रोल करणे या गोष्टींची सुरुवात कोणी केली?

भाजपची स्क्रिप्ट!

एकूण विरोधकांवर सूडबुद्धीने कारवाई आणि सत्ताधाऱ्यांच्या विद्वेषी प्रचाराकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष, असे सर्व सुरू आहे. राज्यघटनेबद्दलचा सत्ताधाऱ्यांचा हा आदर म्हणायचा का? राजकारणाची एकूण पातळीच कमालीची घसरत चालली आहे.

जिंकण्यासाठी काहीही!

नारायण राणे, अशोक चव्हाण, अजितदादा पवार यांच्यासारख्या कथित भ्रष्ट नेत्यांना आपल्या पंक्तीत बसवून भाजपने ‘जिंकण्यासाठी काहीही’ हेच आपले नवे तत्त्वज्ञान असल्याचे दाखवून दिले आहे.

मोदींचा निवडणूक आचार आणि व्यवहार!

२०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणूक जिंकण्यासाठी आचारसंहिता खुंटीला टांगून ठेवण्याचे उद्योग सुरू केले होते. एकेकाळी अशाच कृत्याबद्दल इंदिरा गांधींना मोठी किंमत चुकवावी लागली होती.

वंचित बहुजन आघाडी भाजपची बी टीम आहे का?

वंबआ मविआ आणि इंडिया आघाडी मध्ये सामील होणं अपेक्षित होत, परंतु अनेक चर्चा-मसलती आणि वाटाघाटी नंतरही वंबआ मविआ मधून बाहेर पडले. ही बाब प्रकाश आंबेडकरांनी अधिकृतरीत्या जाहीर केल्या नंतर वंबआ ही भाजपची 'बी टीम' आहे या बातम्यांचे जोरदारपणे पेव फुटायला लागले.

मोदींचे शक्तिहीन दास!

भाववाढ कमी करण्यात रिझर्व्ह बँक, तसेच मोदी सरकारला बिलकुल यश मिळालेले नाही. परंतु स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायीच असेल, तर कोण काय करू शकेल? तसेच हजारो कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित करून ताळेबंद स्वच्छ करणे, याला तसा काही अर्थ नाही. लाखो कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली जात आहेत, त्याचे काय?

हे कोणाला ‘पटेल’?

मोदीजींनी फारसा विकास केला नसूनही, ते ‘भ्रष्टाचारसंहारक’ आणि 'विकासपुरुष' असल्याची प्रतिमा या मंडळींनी निर्माण केली. त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री सकाळी हातपायतोंड धुवून, मग लगेच पैसे खायला बसतात, अशाप्रकारचे समीकरण त्यांनी ठळक केले आहे.

राजकारणातील क्विड प्रो क्वो!

गेल्या पाच वर्षांत अलग अलग राजकीय पक्षांनी वठवलेल्या १२,७६९ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांपैकी जजवळपास निम्मे रोखे हे सत्ताधारी भाजपला मिळाले असून, त्यापैकी एक तृतीयांश रोख्यांची रक्कम २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी वापरली गेली आहे. आयोगाने जाहीर केलेल्या रोखे खरेदीदारांच्या यादीत सर्वात मोठ्या पाचपैकी तीन खरेदीदारांनी सक्तवसुली संचलनालय, म्हणजेच ईडी आणि प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी सुरू असताना हे रोखे खरेदी केले आहेत.

यशवंतरावांचा महाराष्ट्र बिघडवू नका!

बाबासाहेब असोत की यशवंतराव; त्यांचे मन विशाल होते. त्यांच्या राजकारणात माणुसकीचा गहिवर होता. सर्व भाषक, जाती, धर्मातल्या वंचितांचा विचार हा त्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू होता. महाराष्ट्रातील नेतृत्वाकडून आज अशा दृष्टीची अपेक्षा आहे.

भाजपवाल्यांनो, तुमची उपरणी सावरा

'शिवसेनेने हिंदुत्वाला सोडचिठ्ठी दिली', असा भाजपाचा युक्तिवाद असतो. परंतु शिवसेनेची स्थापना मराठी माणसाच्या हितरक्षणासाठी झाली होती.

काय होतास तू, काय झालास तू!

कोणताही राजकीय पक्ष मोठा होतो, तेव्हा त्याचे व्यक्तिमत्त्वही बदलत असते. भाजपमध्ये पूर्वी चुकीच्या गोष्टींवर पांघरूण टाकण्याऐवजी किंवा त्यांचे लटके समर्थन करण्याऐवजी, संबंधितांवर कारवाई करण्याकडे वाजपेयी, अडवाणींचा भर असे. आज मात्र काँग्रेसला 'पापी' ठरवताना, आपल्या पक्षाची प्रतिमा आज काय आहे, पूर्वी ती काय होती, आपल्या पक्षातील नेत्यांनी काय काय उद्योग केले, याचा विश्वगुरूंना विसर पडला आहे.

आम्ही केली, तर ती श्रावणी...

भाजपने अनेकदा विचारसरणी खुंटीला बांधून ठेवली आहे. परंतु हीच तडजोड सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग, शरद पवार, उद्धव ठाकरे वा अन्य कोणी केली, तर भाजप त्यांना स्वार्थी, भ्रष्ट, देशद्रोही, हिंदुत्वविरोधी वगैरे ठरवते.

भाजपच्या बेरजेची टोटल काय?

सत्ता व पक्षविस्तारासाठी काहीही करण्याची तयारी असणे, हीच भाजपची आता विचारसरणी बनली आहे. भाजपच्या या बेरजेच्या राजकारणाची काही टोटलच लागत नाही... मात्र जनतेची सहानुभूती आणि प्रेम उद्धव ठाकरे, शरद पवार व राहुल गांधी यांनाच मिळत आहे.

नेहरू आडवा येतो

आज ओबीसी जातगणनेचा मुद्दा राहुल गांधी आणि लालूप्रसाद यादव प्रभृतींनी लावून धरल्यामुळे भाजप अस्वस्थ झाला आहे. म्हणूनच त्यानंतर कर्पूरी ठाकूर यांना घाईघाईत ‘भारतरत्न’ दिले गेले. नेहरूंना ‘आरक्षणविरोधी’ ठरवून, मोदीजींना फक्त नेहरू घराण्याला बदनाम करायचे आहे.

मंडलवाद्यांचे मोदीस्तोत्र!

बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार, शरद यादव, लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान हे कर्पूरीजींचे शिष्यच. कर्पूरीजींच्या विचारांपासून स्फूर्ती घेतच नीतीशकुमार यांनी बिहारमध्ये ओबीसींची जातगणना केली. एकेकाळी मंदिराला उत्तर म्हणून व्ही. पी. सिंग यांनी मंडलचे अस्त्र परजले होते. या मंडलवादाचा परिणाम म्हणूनच बिहारमध्ये सामाजिक न्यायाचे राजकारण करणारे अनेक नेते प्रकाशात आले आणि सत्तेतही.

लोकशाहीतुन धर्मशाहीकडे?

जनतेने पुढाकार घेऊन आपला देश, आपली लोकशाही आणि संविधान वाचवले पाहिजे. लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होऊ नये यासाठी जनजागृती झाली पाहिजे. आणि लोकशाही आणि संविधानावर विश्वास ठेवणारे राज्यकर्ते निवडून आले पाहिजेत.

राम का नाम बदनाम न करो...

काँग्रेसने एक पक्ष म्हणून राम मंदिरासंबंधी आपली भूमिका स्पष्ट केलीच नाही. अयोध्येतील राम मंदिर हे सत्यवचनी व न्यायी रामाप्रमाणेच राष्ट्रीय एकात्मतेचे एक प्रतीक बनावे, अशी भूमिका मांडणे काँग्रेसला शक्य होते. मात्र काँग्रेसमध्ये सध्या कोणीही सैद्धांतिक मांडणीच करत नाही.

गरिबीचेच भांडवल!

देशातील गरिबी कमी होत आहे, ही आनंदवार्ताच आहे. परंतु गरिबी संपूर्णपणे नष्ट करणे, हेच आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. एकमेकांना राजकीय दूषणे देऊन गरिबी कधीच हटणार नाही!

मध्यमवर्गाचा धृतराष्ट्र!

महाराष्ट्राचे राजकारण आता नीचतम पातळीला गेले आहे. सर्व्हेजमधून अजूनही महाविकास आघाडी पुढे असली, तरी भाजप हा मध्य प्रदेश, छत्तीसगडप्रमाणेच प्रतिकूलतेचे रूपांतर अनुकूलतेत करून यशस्वी होऊ शकतो. त्यामुळे सहानुभूती आम्हालाच आहे, या कैफात न राहता, महाविकास आघाडीने एकजुटीने कामाला लागले पहिजे.

सरकारचे ‘शेळी’पालन!

आज अशी स्थिती आहे की. सरकारविरोधातील आवाज ऐकण्यासाठी एकही हक्काचा चॅनेल उपलब्ध नाही. दुसरीकडे, कोणत्याही चर्चात्मक कार्यक्रमात काँग्रेसला ठरवून लक्ष्य करणाऱ्या अँकर्सवर अखेर काँग्रेस पक्षाला बहिष्कार घालावा लागला. काँग्रेसची स्वतःची विश्वासार्हता काय आहे, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. परंतु पूर्णपणे भाजपचा अजेंडा राबवणाऱ्या अँकर्सना एक्सपोझ करणे हे अत्यंत गरजेचे होते.

राजकारणी आणि उद्योगपतींची अंगतपंगत

काँग्रेसला झोळी घेऊन आज दारोदारी फिरावे लागत आहे. तर भाजपकडे पैसा ठेवण्यास तिजोऱ्या कमी पडत आहेत. त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांची सत्ता गेली, तेव्हा त्यांच्या खात्यात फक्त २४१० रुपये होते. पण आपल्या गरिबीची त्यांनी कधी जाहिरात केली नाही. चोकसी, मोदी, मल्ल्या यांनी हजारो कोटी रुपये बुडवले आणि पोबारा केला. अद्यापही ते परदेशात मौजमस्ती करत आहेत.

हुकूमशाहीची गॅरंटी!

आज भारत गरुडझेप घेण्यास सज्ज आहे, हे समस्त भारतवासीयांना टाऊक आहे. म्हणूनच २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत आम्हीच जिंकणार आहोत, असा आत्मविश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लंडनच्या ‘द फायनॅन्शियल टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केला आहे. मात्र या मुलाखतीत मोदींनी धादान्त असत्यकथन केले आहे.

येस, काँग्रेस कॅन!

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांमधील निवडणुकांत तेलंगणा वगळता काँग्रेसचा बोऱ्या वाजला असला, तरीदेखील शहरातील आणि ग्रामीण भागातील तरुण वर्ग, शेतकरी, कामगार, व्यापारी, उद्योजक तसेच महिला यांना आकर्षित करून घेता येईल, असा कार्यक्रम काँग्रेसने तयार केला पाहिजे. देशातील सर्व जाती धर्मांतील पिचलेल्या वर्गाच्या दुःखांना काँग्रेसने वाचा फोडली पाहिजे.

मोदी को हराना मुश्किल है, लेकिन...

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या असून, त्यापैकी तीन राज्यांमध्ये काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत आहे. राजस्थान व मध्य प्रदेश यापैकी एक राज्य जरी काँग्रेसला परत मिळाले, तरी ‘मोदी है तो मुमकिन है’ या घोषणेतील हवा निघून जाईल.

धर्मवादाची पोळी आणि बिनकण्याचा आयोग

निवडणुकीत धर्मावर आधारित विधान करून मतदान मागता येत नाही, हा नियम आता निवडणूक आयोगाने शिथिल केला आहे काय? आचारसंहितेतील बदल फक्त मोदी-शहांसाठी केला आहे का? असे सवाल महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रास्तपणे केले आहेत.

खाऊंगा और खिलाऊंगा भी!

एडीआरनुसार २०२०-२१ मध्ये भाजपच्या मालमत्तेमध्ये ४,९९० कोटी रुपयांवरून ६,०४६ कोटी रुपयांवर अशी २१ टक्क्यांची वाढ झाली. काँग्रेसच्या मालमत्तेमध्ये त्याच काळात ६९१ कोटी रुपयांवरून ८०५ कोटी रुपयांवर, म्हणजे फक्त १६ टक्क्यांचीच वाढ झाली. तरीही काँग्रेस हा भ्रष्ट आणि पैसेखाऊ पक्ष, अशी प्रतिमा भाजपने करून ठेवली आहे.

जरांगे पाटील, मराठा आरक्षण आणि आदर्श राजकीय कृती

मराठा क्रांती मोर्चाला एक राजकीय अथवा पक्षीय स्वरूप आलं नाही, तर उद्या हा जनसमूह त्याचं उद्दिष्ट साध्य देखील करेल, पण त्यानंतर काय, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहील.

जयंत पाटील: एक दृष्टिक्षेप

पवार अडतिसाव्या वर्षी मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा एस.एम जोशी, गणपतराव देशमुख, एन.डी. पाटील, उत्तमराव पाटील यांच्यासारख्या सामाजिक कामे उभी करणाऱ्या तसेच वैचारिक पाया असलेल्या नेत्यांच्या सहवासात ते आले. जयंतरावांनी जशी नेतृत्वाची एक फळी उभी केली, तशीच पवारांनीही ती उभी केली. आता त्यापैकी काही नेत्यांनी त्यांच्याशी गद्दारी केली असली, तरीदेखील अनिल देशमुख, राजेश टोपे, जितेंद्र आव्हाड आणि मुख्य म्हणजे, जयंत पाटील यांच्यासारखे नेते पवारांशी एकनिष्ठ राहिलेले आहेत.

राजू शेट्टी यांचा ‘आक्रोश’

राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांसाठी २२ ऑक्टोबरपासून ‘आक्रोश पदयात्रा’ सुरू केली होती. परंतु मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले आणि आपल्यासारखाच एक कार्यकर्ता आरक्षणासाठी जीव पणाला लावत असताना, आपण फुलांचे हार गळ्यात घालणे पटत नसल्यामुळे चौदाव्या दिवशी शेट्टी यांनी पदयात्रा स्थगित केली.

शिवतीर्थावरून ठाकरेंनी पाजले शिंदेंना तीर्थ!

‘या दिवाळीत चिवडे दोन’ अशी एका कंपनीची प्रसिद्ध जाहिरात आहे. त्याच पद्धतीने, गेल्या वर्षी आणि यंदाही ‘या दसऱ्याला मेळावे दोन’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. मात्र या दोन्ही मेळाव्यांत जमीन अस्मानाचा फरक होता.

सलाम, मीरन मॅडम!

गृहखात्याची येरवडा येथील मोक्याची जागा एका खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला लिलावात देण्यासाठी दबाव आणण्याचा आरोप निवृत्त पोलीस अधिकारी मीरन बोरवणकर यांनी नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यावर केल्यानंतर धमाल उडाली.

गाझामधली आग

हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर इस्रायलने प्रतिहल्ल्याच्या नावाखाली विध्वंसाची परमावधी गाठली. या दोन्हींचा तितक्याच तीव्रतेने धिक्कार करणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने सुरुवातीला काहीसे एकतर्फी निवेदन काढले. परंतु नंतर पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्याला भारताचा पाठिंबा कायम असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

तुम्हाला हवं ते करा!

दोन दिवसांपासून घरातून बाहेर पडताना डोक्यावर टोपी घालतोय. मेरठमध्ये टोपी घातलेल्या तरुणाला बेदम मारहाण केल्याची बातमी समोर आल्यापासून मनात एक विचित्र दुःख पसरले आहे. मला या दुःखावर मात करण्याचा एकमेव मार्ग सापडला, तो म्हणजे मारहाण झालेल्या व्यक्तीशी सहवेदना व्यक्त करणे.

नऊ वर्षांचा सुडाचा प्रवास

मोदी सर्वच विरोधी पक्षांवर ते भ्रष्ट असल्याचा आरोप करत सुटले आहेत. म्हणजे जे आपल्याबरोबर नाहीत, त्यांना शत्रुस्थानी मानले जात आहे. विरोधी विचाराच्या संस्था बळकावण्याचाही प्रयत्न सुरू असतो.

मोदी आणि गांधी

दुसऱ्याला जगण्यास मदत करणे व त्यात येणारे सारे अडसर दूर करून सहयोगात्मक सहजीवन अस्तित्वात आणणे, हा अहिंसेचा सकारात्मक अर्थ गांधीजींना अभिप्रेत होता. मात्र आपण गांधीजींचे नवपट्टशिष्य असल्याचा आविर्भाव आणणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या ‘गुरू’च्या उपदेशाचा विसर पडला असावा.

कुठे मावळणकर आणि कुठे नार्वेकर!

फलटण येथे नार्वेकर यांचा सत्कार झाला असताना, त्यांनी 'मी क्रांतिकारक निर्णय घेणार असल्याचे' जाहीर केले होते. आता ही क्रांती कोणाच्या फायद्याची असेल, याचा केवळ आपण अंदाजच लावू शकतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ग.वा. तथा दादासाहेब मावळणकर यांच्यासारखी थोर व्यक्ती मुंबई राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षपदी होती. त्यांनी अनेक आदर्श परंपरा निर्माण केल्या.

आपण मोर्चे का काढतो?

मोर्चाचा उद्देश असेल तर त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीला प्रेरणा देखील असेल, ही प्रेरणा कदाचीत भावनीक असेल, अर्धवट जाणीवेवर आधारित असेल, गरजेवर आधारित असेल किंवा विवेकी असेल.

राजकारणातील कर्ब-उत्सर्जन

देशात असहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण होऊनही नऊ वर्षे लोटली आहेत. २०१४ साली मोदीपर्व सुरू झाल्यानंतर, राजकारणातील कर्ब-उत्सर्जन वाढलेच.

उत्सवी राजकारणाचे ढोलताशे

निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जायची तयारी हे ‘मोदीत्वा’चे आद्य वैशिष्ट्य आहे. २०१९ साली भाजपला ३०३ जागा मिळाल्या व ३७ टक्के मते मिळाली. परंतु ही मते लोकांनी हिंदू राष्ट्रवादासाठी दिलेली नाहीत. शिवाय ६३ टक्के मते ही भाजपला मिळालेली नाहीत, हे ध्यानात घेऊन त्यांनी जबाबदारीने वागले पाहिजे.

समृद्ध भारत, नया भारत!

पशुधनाच्या चाऱ्यासाठी दिलेले पैसे परत मागितल्याच्या कारणावरून दलित महिलेस अल्पवयीन मुलासह फरफटत आणत, निर्घृणपणे मारहाण केल्याची घटना नुकतीच माण तालुक्यातील पानवण गावात घडली. महाराष्ट्रासारख्या शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या नावांचा सकाळ-संध्याकाळ गजर करणाऱ्या राज्यात अशा घटना घडत आहेत, याला काय म्हणावे?

अविश्वास ठरावांचे कवित्व

भारतीय संसदीय लोकशाहीच्य इतिहासात एकूण २८ अविश्वासाचे ठराव दाखल झाले आहेत.

विश्वगुरुंच्या कल्पनेतली लोकशाही

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीमधून सरन्यायाधीशांचे नाव वगळून, त्याऐवजी एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्याची तरतूद असणारे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण प्रस्थापित होणार आहे.

काँग्रेसनं आपलं मैदान ठरवून घ्यावं!

काँग्रेसने अनेक वर्षे फक्त आणि फक्त मुसलमानांचे लांगुलचालन केले, असा आरोप करून भाजपने हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण केले. आपली केंद्रातील सत्ता गेल्यानंतर काँग्रेसने आपल्या इमेजचा इतका धसका घेतला की, मुस्लिमांबद्दल बोलणेच जवळजवळ सोडून दिले.

कचखाऊ सुशीलकुमार शिंदे

देशात भगव्या व हिंदू दहशतवादास रा. स्व. संघ आणि भाजप उत्तेजन देत आहेत, असे उद्गार शिंदे यांनी काढले होते. त्यावेळी भाजपने शिंदे यांच्यावर चौफेर हल्ला चढवत माफीनाम्याची मागणी केली होती. हे वक्तव्य मागे न घेतल्यास, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू न देण्याचा इशारा भाजपने दिला होता.

लोकशाहीप्रेमाची आवई!

विरोधी पक्ष कधी इतके दिशाहीन व वैफल्यग्रस्त झालेले मी पाहिले नव्हते. त्यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतरही विरोधी बाकांवरच बसायचे असावे, असा हल्लाबोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच भाजपच्या संसदीय बैठकीत बोलताना केला. विरोधी पक्षांबद्दल आत्यंतिक द्वेषभावना बाळगणारे पंतप्रधान, आपल्या लोकशाही प्रेमाची द्वाही फिरवत असलेले दिसतात.

दो हंसों का नया जोडा!

अजितदादांवरदेखील देवेंद्रजी तेव्हा टीका करत असले, तरी त्याला व्यक्तिगत स्वरूप कधीही आलेले नव्हते. दादा आणि देवेंद्रजी यांच्यातील संबंध उत्तमच होते. देवेंद्र जे जे मुद्दे उपस्थित करत, त्याकडे दादा बारकाईने लक्ष देत असत. उद्या २२ जुलै रोजी, अजितदादा पवार आणि देवेंद्र फडणवीस या दोघांचाही वाढदिवस आहे.

ईडीस जाऊया शरण!

अनेक पक्षांचे नेते ईडीच्या कारवायांना घाबरतात. कारण त्यांच्या अनेकविध संस्था व उद्योग आहेत. त्यामुळे आपले कोणतेही आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी ते ईडीविरुद्ध ‘ब्र’देखील काढत नाहीत. सोनिया व राहुल यांच्या राजकारणाबद्दल कोणाचे काहीही आक्षेप असतील. परंतु ते निर्भय राहिले. ईडीचा थेट सामना करून, त्यांनी हे ब्रह्मास्त्र निष्प्रभ केले.

बारामतीकरांचा उठाव!

वास्तविक भाजपबरोबर अल्पायुषी सरकार स्थापल्यानंतर दादा जेव्हा माघारी परतले, तेव्हा त्यांना उपमुख्यमंत्री करून, शिवाय अर्थखात्यासारखे महत्त्वाचे खाते देऊन साहेबांनी त्याना त्यांच्या चुकांबद्दल बक्षीसच दिले होते. त्यामुळे दादांची ताकद आणखीनच वाढली.

शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचा अंत!

महाराष्ट्रातली सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता आणि देशाच्या समोर वाढून ठेवलेल्या भविष्याचा पोत पाहता एखाद्या प्रामाणिक भाष्यकाराला परिस्थितीबाबत काही सत्य गोष्टी स्वीकाराव्याच लागतील. आणि त्यातलीच एक गोष्ट म्हणजे, शिवाजी राजांनी महाराष्ट्राच्या भूमीत निर्माण केलेलं स्वराज्य तूर्तास तरी लयास गेलं आहे.

बोंबीलवाडीतील ढोंगी लोक

आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचा तो कार्टा, अशी भाजपची तऱ्हा आहे. एकनाथ शिंदे यांचे सचिव सचिन जोशी यांची तपास यंत्रणांमार्फत चौकशीही झाली होती. परंतु त्यांनी भाजपच्या दिशेने पलटी मारताच, शिंदे आणि सचिन जोशी हे हुतात्मा होण्याऐवजी भाजपच्या दृष्टीने पुण्यात्मा बनले आहेत.

Rajarshi Shahu Maharaj & his tryst with the Arya Samaj

It is impossible to understand the history of modern Maharashtra without studying Shahu Maharaj. He played a crucial role in social, religious, intellectual and political churning of modern Maharashtra. In our time, there is a need to learn many things from his legacy.

हिंदुत्वाचे सोंग आणि अव्वल दर्जाचे ढोंग!

एक वर्ष होऊन गेल्यानंतरही शिंदे-फडणवीस सरकारची लोकप्रियता वाढलेली नाही. उद्धव ठाकऱ्यांना प्रचंड सहानुभूती मिळत असून, त्याची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. उलट खोके आणि मिंधे गट म्हणून लागलेला कलंक पुसण्याचा आटोकाट प्रयत्न शिंदेंकडून सुरू आहे.

शिंदेंचा फडणवीसांविरोधात 'उठाव'!

‘केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’, या प्रचाराची जागा ‘राष्ट्रात मोदी, महाराष्ट्रात शिंदे’ या प्रचाराने घेतली. ‘मिंधे गट, मिंधे गट’ ही प्रतिमा बदलण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू केले असून, देवेंद्रजींचा रिमोट मी झुगारून देत आहे, असेच त्यांना दाखवायचे आहे.

महाराष्ट्र कोण नासवतंय?

संभाजीनगर, मुंबईतील मालाड-मालवणी, अकोला, शेवगाव, संगमनेर, जळगाव आणि आता कोलहापूर. रामनवमी उत्सवापासून गेल्या तीन महिन्यांत सदैव आपले पुरोगामित्व मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रातील आठ शहरांत जातीय तणाव निर्माण झाला. कधी निमित्त रामनवमी उत्सवाची मिरवणूक, तर कधी कुठली पोस्ट, कधी एखादी अफवा किंवा किरकोळ मारामारीचे पर्यवसान दंगलीत.

केसीआर यांचे संशयास्पद राजकारण

टीआरएस, म्हणजेच आता बीआऱएस किंवा भारत राष्ट्र समितीची तेलंगणात सत्ता आहेच. परंतु आता महाराष्ट्रातही हातपाय पसरण्याचा या पक्षाचा इरादा आहे. येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी बीआरएसने नोंदणीदेखील केली आहे.

महाराष्ट्रातही कर्नाटक पॅटर्नच?

कर्नाटकात तिरंगी लढत होती. तर महाराष्ट्रात शिंदेसेना-भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी (मविआ) अशी लढत आहे. महाविकासमध्ये वंचित आघाडीही अप्रत्यक्षपणे आली, तर मविआची ताकद लक्षणीय प्रमाणात वाढेल. कर्नाटकात बोम्मई सरकार हे प्रत्येक ठेक्यात ४० टक्के पैसे खाते, हे समीकरण मतदारांच्या मनावर बिंबवले गेले. महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकार हेदेखील खोके वा मिंधे सरकार म्हणून बदनाम झालेले आहे.

हेगडे आणि अर्स यांचा कर्नाटक

१९८९ नंतरची काँग्रेसची कर्नाटकातली ही सर्वोत्तम कामगिरी आहे. या निमित्ताने कर्नाटकातील रामकृष्ण हेगडे आणि देवराज अर्स यांच्याबद्दल चार शब्द लिहिलेच पहिजेत.

आपच दिल्लीचा बाप!

दिल्लीतील केजरीवाल सरकारला कामच करू न देण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकार नायब राज्यपालांचा आपल्या प्याद्यासारखा उपयोग करून घेत होते. परंतु आता, राज्याचे प्रशासकीय अधिकार हे दिल्ली सरकारकडेच असतील, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने केला असून, त्यामुळे यापुढे नायब राज्यपालांना अरेरावी करता येणार नाही.

शरद पवारांचे राष्ट्रीय बलस्थान

शरद पवार यांनी पक्षाध्यक्षपदाच्या दिलेल्या राजीनाम्यामुळे हा आठवडा गाजला. साहेबांनी आपली ताकद जनतेला व दादांनाही दाखवली. राज्यातली सत्ता गेली असली, तरीदेखील पवारांचे राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्व अबाधित आहे. त्यांनी पदत्याग करू नये, यासाठी नीतीशकुमार यांच्यापासून ते सोनिया गांधींपर्यंत अनेकांचे त्यांना फोन आले, असे सांगण्यात येते.

परिवर्तनाच्या प्रवाहातला ‘अर्जुन’

‘दलित पँथर : एक अधोरेखित सत्य’ हा डांगळे यांचा ग्रंथ अलीकडे खूप गाजला. आता ‘परिवर्तनाच्या प्रवाहातले अर्जुन डांगळे’ असा ग्रंथ प्रसिद्ध झाला असून, तो डॉ. मिलिंद कसबे यांनी संपादित केला आहे.

राजकारणातील धर्माधिकारी!

अध्यात्माला फक्त ध्यानधारणेची नव्हे, तर मध्यस्थीचीही जरूरी असते. राजसत्ता आणि परमेश्वर या सत्तेच्या दोन केंद्रांमध्ये परस्परसंवाद घडवून आणण्यासाठी अध्यात्माला बडव्यांची गरज असते.

Individual action alone cannot help curb the plastic waste crisis

As is custom with everything to do with the climate crisis, plastic waste too is being viewed from the lens of individual action. No one seems to be thinking that individual action cannot possibly stop the production of plastics which is where the problem lies in the first place.

शिवसेनेची जागा घेण्याचा ‘राज’निर्धार

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या हिंदुत्ववादाची बाजारपेठ विस्तारत चालली आहे. भाजप, शिवसेनेचे दोन गट आणि मनसे हे चार खेळाडू त्यात खेळत आहेत.

आम्ही म्हणू, तोच हिंदुत्ववादी!

राहुल गांधी असोत की मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना कमलनाथ यांनी हिंदू धर्माबद्दलचे आपले प्रेम लपवलेले नव्हते. हिंदुत्व आणि धार्मिकता अथवा हिंदू धर्माचे प्रेम या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. हिंदुत्वाचे राजकारण मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांच्याबद्दल शत्रुभाव ठेवून चालते.

हिंदुत्वाचे महाराष्ट्रातील ठेकेदार आम्हीच!

उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षास हिंदुत्वविरोधी ठरवून बाद करायचे. तो पक्ष नष्ट झाला, की नंतर शिंदे यांचा गट भाजपयुक्त करायचा आणि त्याच्या पुढच्या टप्प्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सरंजामदारी शिलेदारांना व वारसांना जवळ करून, धुलाई यंत्रातून स्वच्छ करायचे, ही भाजपची व्यूहरचना आहे.

सोनिया गांधींच्या कारकिर्दीवर एक प्रकाशझोत

नवा रायपूर येथे काँग्रेसच्या ८५व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात बोलताना, माजी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीचे संकेत दिले, अशा आशयाची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. परंतु त्यानंतर हे वृत्त्त फेटाळून लावण्यात आले. आज दैनंदिन कार्याचा भार सोनियाजींवर नाही आणि प्रकृतीच्या कारणांमुळे गेली काही वर्षे त्या पूर्वीइतक्या सक्रियही नाहीत. परंतु या निमित्ताने सोनियाजींच्या कारकिर्दीवर प्रकाशझोत टाकायला हरकत नाही.

राज्याच्या महिला धोरणाबाबत मागण्या ठामपणे मांडण्याची गरज

आगामी महिला धोरणाकडून राज्यातील महिलांना व पर्यायाने जनतेला फार अपेक्षा आहेत. कारण पहिल्या महिला धोरणाची अंमलबजावणी ज्या वेगाने झाली त्या वेगाने दुसऱ्या व तिसऱ्या महिला धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही असे खेदाने नमूद करावे लागेल.

मीडिया लाईन: महाराष्ट्राचा आवाज कुठाय?

महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचे कारस्थान कशा प्रकारे रचण्यात आले, हे उघड झाले असले तरी घटना, लोकशाही आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांची पायमल्ली कशी झाली, हे सर्वोच्च न्यायालयात त्यातील बारकाव्यांसह अधोरेखित करण्यात आले आहे.

Analysis: The mirage of doubling farmer incomes

It is necessary to check whether the income of the farmer has really doubled. What is the monthly income of the government and how will it assess it?

मुस्लिम ज्ञानविश्वावरील 'ब्राह्मणी दहशत' आणि पुरोगामीत्वाचे भवितव्य

साप्ताहीक विवेकच्या १६-२२ जानेवारीच्या अंकात डॉ. प्रमोद पाठक यांचा ‘सांस्कृतिक दहशतवाद आणि त्याची पाळेमुळे’ हा नाशिकात होणाऱ्या मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलनावर चर्चा करणारा लेख प्रकाशित झाला आहे.

The dangerous assault on democracy in Brazil

The incident was reminiscent of the January 6, 2021 attack on the US Capitol on Capitol Hill two years ago. After America, we can take this incident in Brazil as a way to weaken democracy. How political powers are now challenging the world's anti-authoritarian mandate by embracing pluralist principles.

प्रिय बाबा... । एका वीज कर्मचाऱ्याच्या मुलाचं आपल्या वडिलांना पत्र

खाजगीकरणाविरुद्ध सध्या संपूर्ण राज्यात सुरू असलेल्या वीजकर्मचाऱ्यांचा संपाचं निमित्त मानून एका वीज कर्मचाऱ्याच्या मुलाचं आपल्या वडिलांना पत्र...

प्रतिवाद: ‘भारत जोडो, सावरकर आणि पुरोगामीत्वाची कोंडी’ हा लेख वस्तुस्थितीस धरून नाही

इनायत परदेशी यांचा ‘भारत जोडो, सावरकर आणि पुरोगामीत्वाची कोंडी’ या इंडी जर्नलवर दिनांक २ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी केलेले विश्लेषण वस्तुस्थितीस धरुन नाही, हे लक्षात आले. यास्तव या लेखाचा प्रतिवाद करत आहे.

भारत जोडो, सावरकर आणि पुरोगामीत्वाची कोंडी

भारत जोडो यात्रेची चर्चा जनसंघटन आणि त्याचे मतपेढीत परिवर्तन यापेक्षा अधिक राहुल गांधींचे व्यक्तिमत्व आणि स्त्रियांचा त्यांच्यासोबतचा मित्रवत व्यवहार यासंदर्भातच होतांना दिसते आहे. काही मुलभूत प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. भारत जोडो यात्रेची फलश्रुती मतदानात दिसेल काय? राहुल गांधींचे सावरकरांविषयक वक्तव्य राजकीयदृष्ट्या नुकसानकारक आहे की त्यातून नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी शक्य आहे?

ब्लॉग: नेहरुवादाचा एकाकी वारसदार-राहुल गांधी

मोदींच्या नेतृत्वाची काल्पनिकप्रतिमा आणि त्याच वेळी त्यांनी मलिन केलेली राहुल गांधी यांची काल्पनिकप्रतिमा या सर्वांच्या दुष्टचक्रात राहुल गांधी यांचं नेतृत्व पार घुसळून निघालं.याच वेळी काँग्रेस ही नेहरूवादापासून दूर जात इतकी जराजर्जर झालेली होती, की संघाच्या अजस्त्र विषारी यंत्रणांपुढे तिचा टिकाव लागणं अशक्य बनलं.

A boycott that a filmmaker practices!

In recent times, India is experiencing a wave of boycotts against a section of the Indian film industry, the section that pre-dominantly makes films in the Hindi language. It is a well-known fact that films do get boycotted by the people, but does it have a flip side? Have these filmmakers also practiced their own boycotts?

आपला आपला अमृतवर्षानुभव...

आपल्या पूर्वजांकडून आपला इतिहास हा फक्त कथेच्या स्वरूपात कळत नसतो तर तो आपल्यासाठी धारणा, संकल्पना, दृष्टिकोन आणि स्वभावाचा भाग बनत असतो. मात्र एकाच देशात असे घटक असतात, ज्यांच्यासाठी काळ त्याच मापात काम करत नाही. असे अनेक भारतीय नागरिक आज आहेत, ज्यांच्या पूर्वजांच्या या अनुभवाच्या कथा कधीच काळाच्या प्रवाहात विरून गेल्या आहेत.

संपादकीय: मुख्यमंत्र्यांच्या प्रचंड प्रामाणिक भाषणात राजकारणाचा 'वर्ग' उघडा पडला!

नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं भाषण हे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तणुकीचं प्रामाणिक दर्शन होतं. फरक इतकाच की बाहेर प्रचारसभेत दाखवायचा प्रामाणिकपणा त्यांनी सदनात दाखवला. 'प्रामाणिक' हा शब्द फार वेगळ्या अर्थानं इथं वापरतोय.

पिसाट आणि पिसाळांची अभद्र युती होत असताना...

जर महाआघाडीचे हे सरकार गेले तर, आणि तगले तरीदेखील महाराष्ट्रातील जनतेला आणि डाव्या-आंबेडकवादी लोकशाही शक्तींना जनतेसमोर राज्यातील युवकांमधील प्रचंड वाढती बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था आणि कामगारांचे असह्य पातळीला जाणारे शोषण यांना केंद्रस्थानी समजून राज्याच्या तसेच राष्ट्रीय पातळीवर ठोस असे धोरण पर्याय देऊन त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागृत करावे लागेल.

एका स्वप्नाचा अंत

शिंदे यांच्या हातात कुऱ्हाड देऊन भाजपने हा जो घाव घातला आहे त्यातून बाळासाहेबांचं छत्र नसलेली सेना वाचण्यासाठी चमत्कारच व्हावा लागेल. त्यातच मुख्यमंत्रिपद आपल्याकडे ठेवल्याने सरकारवरचे आरोपही उद्धव यांनाच चिकटणार आहेत.

The Caste Fabric of Interface : Or Americanised Brahmin's Sacred Thread

Online platforms have built biases that Virginia Eubanks calls 'automating inequality.' When inequality is automated, it needs active participation on the front of coders to alter the code that requires awareness of what the said inequality means.

Kashmiri Pandits deserved a better storyteller

The recently released film ‘Kashmir files’ directed by Vivek Agnihotri has stirred up a storm. The exile of Kashmiri Pandits from the Kashmir Valley since the early 1990s remains one of the most traumatic post-partition wounds in the history of modern India. But did the director of the film do justice to this grief?

काश्मिरी पंडितांची व्यथा मांडण्यासाठी तिच्या खोलीचा कथाकार मिळायला हवा होता...

नुकताच काश्मीर फाईल्स, या विवेक अग्निहोत्री दिग्दर्शित चित्रपटावरून वादंग उठला आहे. १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून काश्मिरी पंडितांच्या काश्मीर खोऱ्यातून झालेल्या निर्वसनाची इजा ही आधुनिक भारताच्या इतिहासातल्या फाळणीनंतरच्या अनेक भळभळत्या जखमांपैकी एक. मात्र या वेदनेला मिळालेला कथाकार तिच्यासोबत अन्याय आहे का?

Indian cricketers taking knee and the significance it has to Indian society

Indian cricket is dominated by upper-caste players who do not make any efforts in showing any political presence except to the ones that are sponsored by the people in power.

कळवळा बस्स झाला, फॅक्ट सांगा!

सोशल मिडियावर सध्या सोयाबीनने धुमाकूळ घातला आहे. सोयाबीनचे दर घसरल्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. पण त्याहीपेक्षा जास्त संताप शेतकऱ्यांच्या बाजूने सोशल मिडियावर खिंड लढवणाऱ्या वीरांचा झाला आहे.

जयंत पवार आता नसण्याचा अर्थ!

नाटककार आणि लेखक जयंत पवार यांचं वयाच्या ६१व्या वर्षी मुंबईत निधन झालं. श्रीधर चैतन्य, सुबोध मोरे यांनी त्यांच्या आठवणीत लिहिलेला लेख.

आरक्षण हे उपकार नव्हेत, तर सवर्णांसाठी प्रायश्चिताची संधी

या लेखातून खरंतर तुम्हाला वेगळं काहीतरी सांगायचं आहे. तुम्हाला समाजांच्या नैतिकतेची गोष्ट सांगायची आहे. तुम्हाला हे सांगायचं आहे, की आरक्षण ही खरंतर कुठल्याही समूहानं, विशेषतः वर्चस्ववादी सवर्ण 'मोठ्या भावांनी' केलेला कमजोर जातींवरचा उपकार नाही, तर तो एक समाज म्हणून आपल्या इतिहासातील कृतींसाठीचं प्रायश्चित असतो. कसं, ते पाहूया.

Caste in Cricket highlights its social character

As a video of former Indian cricketer Suresh Raina equating his Brahmin caste in embracing the Chennai culture circulated on social media, it has received a mixed response. Raina was asked about his connection with Chennai and how he has embraced the culture.

आवटेंची शर्वरी आणि ब्राम्हण्यग्रस्त पुरोगामी

दैनिक दिव्य मराठीचे संपादक संजय आवटे, यांनी नुकतीच फेसबुकवर एक पोस्ट लिहिली, जिच्यात शर्वरी दीक्षित नावाचं कथित काल्पनिक पात्र त्यांनी उभं करून, एका ब्राम्हण 'असूनही' पुरोगामी असणाऱ्या तरुणीचं 'गाऱ्हाणं' त्यांनी मांडली. पुढील लेखन हे ना त्या पोस्टचं समर्थन किंवा स्पष्टीकरण आहे, ना खंडन. पुढं मांडलेल्या गोष्टी, या वैचारिक वादांच्या भाऊगर्दीतून पुन्हा मूळ उद्दिष्ठाकडं जाऊन पुरोगामी वर्तुळाला आपलं आत्मभान सापडू शकतं का, याची चाचपणी मात्र आहे.

The pandemic has caused 'period poverty'

Menstruation has never been prioritised or given consideration during health emergencies like the current one. This is, even though millions of women menstruate and end up facing extreme challenges like the lack of access to menstrual hygiene, even in the absence of a global pandemic.

माध्यमांनी इतर माध्यमांची चिकित्सा करायलाच हवी

माध्यमांनी व्यवस्थेतील अकार्यक्षमता, नाकर्तेपणा, सत्ताधाऱ्यांनी राबवलेली अयोग्य ध्येयधोरणं यांची उकल करणं तसंच समाजाला योग्य दिशा दाखवणं ही साधारण अपेक्षा असते. देशात कोविडची परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर जगातील माध्यमसंस्थांनी त्याची दखल घेतली. इथली मोजकीच माध्यमंही अपावादानं काही भूमिका घेताना दिसली.

Erasing double-deckers is just another step in making transport undemocratic

I have been travelling by BEST buses and local trains in Mumbai for the last 50 years. Because of my frugal lifestyle, I have enough savings to buy a car but I have refused to buy one all these years and at the age of 77 now I can manage very well. The car is mainly a status symbol, it can be useful at times but one can easily manage without it. Anti people, pro-car, anti-public transport policies are at the root of Mumbai’s traffic crisis.

Battleground Kerala: A look at who stands where, the Hand, the Sickle and the Lotus

What Kerala has is a motley of local, geographical, communal, and, perhaps least of all, class-caste issues. This has been the case in nearly every election in the state, and each time, the swinging electorate was mentally mobilized using a universal discourse. It is from this punctual mobilization that the history of anti-incumbency arose.

फकीरा जयंती आणि मातंगांचा आजचा संघर्ष

मांग (मातंग) जातीत जन्मलेले राणोजी, फकीरा, सावळा आणि एकूण एक धाडसी आणि शूर वीर मांगाचे चित्रण अण्णाभाऊ साठे यांनी आपल्या 'फकिरा' या कादंबरीत केले आहे. फकीरा कादंबरीत अण्णाभाऊ साठे यांनी दिलेला संदेश समजून घेतला पाहिजे, चिकित्सा केली पाहिजे. परंतु मांग समाजातील लेखक, विचारवंत, बुद्धिमान मंडळींनी अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याचे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, संघर्षाचे तत्त्वज्ञान जरासे नीटपणे समजून घेतला पाहिजे.

'क्लिकबेट'च्या घाईत होतोय समूहांबाबत अन्यायकारक अपप्रचार

माध्यमांमध्ये सध्या वेगवेगळ्या लोकसमूहांविषयी मांडणी करण्यात येत आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये आपली समरसता दाखवण्यासाठी किंवा आपल्या माध्यमांची सर्वसमावेशकता प्रदर्शित करण्याचं एक साधन म्हणून समाजाच्या परिघाबाहेर राहिलेल्या समाजांविषयी माहितीपर लिहिण्याची चढाओढ चाललेली दिसते. मात्र असं करताना या समाजांबद्दल वरवरच्या माहितीखेरीज केवळ पर्यटकी भावानं काहीबाही लिहिण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.

What the current government could learn from the farmer king Shivaji

Shivaji's popular image that has been constructed by certain vested interests is simply that of a Hindu king in a Muslim dominated India. But historic records, contemporary accounts, oral history and several research studies have shown that Shivaji was a figure that was far more complex than a one-line polarising description.

Brahmanical patriarchy and the question of sub-castes

The concept of ‘Jat Nahi Ti jat’ is consistently used in the context of caste to enhance caste exploitation. However, the question of sub-castes has also become important as each caste has created many sub-castes and the social consolidation of caste as an institution has been strengthened.

The sixth extinction is nearing, what can we do?

The five extinctions of species, before this publication, were attributed to meteorites and volcanic eruptions over the last 450 million years. And now, the sixth extinction has everything to do with human beings.

Why the right's attempts to appropriate Chauri-Chaura are unjustified

The historic significance of Chauri-Chaura- 100 years war of farmers’ movement: the haste of Hindutva forces to claim the leftovers of Congress in the freedom movement and the inability of the Left to affirm their claim on the legacy.

सत्तेच्या असंवेदनशीलतेसमोर फक्त मुका मार खात राहायचं असतं (?)

कालच्या प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या किसान परेडमधील हिंसक घटनांनी मागच्या दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचं चित्र अचानक बदलत (बदललं गेलं) असल्याचं दिसत आहे. ट्रॅक्टर परेड काढणाऱ्या शेतकरी आंदोलकांनी परवानगी मिळालेला मार्ग सोडून लाल किल्ल्यासहित लुटयेन्स दिल्लीतील इतर उच्चभ्रू भागात 'घुसखोरी' केल्याबद्दल भाजपसहित अनेक माध्यमांनाही या आंदोलनाची 'दिशा' भरकटल्याचं सांगितलं.

‘औरंगाबाद नामांतराचे मुल्यभान- संभाजीनगर की अंबराबाद?’

विपरित अवस्थेत महाराष्ट्रातील मुसलमानांना आपले सांस्कृतिक अस्तित्व अबाधित ठेवत राजकीय हक्क मिळवण्याचे आव्हान ९० च्या दशकानंतर पेलावे लागले. त्यात ते अपयशी ठरले की त्यांच्या सांस्कृतिक समजेच्या बळावर ते यात यशस्वी ठरले हा संशोधनाचा विषय आहे. पण वर्तमानात मात्र औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्याने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. त्यामुळे भाजप सत्तेतून दुर झाल्याचे समाधान मानणारे मुसलमान सांस्कृतिक दृष्ट्या गोंधळलेपणाच्या स्थितीत ढकलेले गेलेत.

चवीपुरता अर्नब घ्या, मग उरलेल्या अग्रलेखात डाव्यांनाच झोडपलं की तटस्थतेची 'डावी-उजवी' भेळ तयार 

पत्रकार चांगला की वाईट याचं मूल्यमापन त्याच्या वैचारिक बांधिलकीवर नव्हे तर व्यावसायिक नैतिकतेवर केलं जाणं लोकसत्ताचे संपादक गिरोश कुबेरांना महत्वाचं वाटतं‌. अर्णब गोस्वामीच्या व्हॉट्स अप चॅट्ह उघड झाल्या प्रकरणाच्या निमित्तानं कुबेरांनी आजच्या अग्रलेखात भारतीय पत्रकारितेच्या 'सद्यस्थितीवर' बोट ठेवलंय.

संविधानाची पुन्हा ओळख करून घेण्याची गरज

भारतीय संविधानाचे अनन्यसाधारण महत्त्व प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या जीवनात आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाने ‘संविधान’ किंवा ‘घटना’ हा शब्द ऐकलेला असतो. पण त्याचा निश्चित अर्थ अनेकांना ठाऊक नसतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय घटनेचे शिल्पकार आहेत. त्यांनी ‘देशाची घटना, संविधान, म्हणजे देशाचा कारभार करण्याच्या नियमांचा ग्रंथ’ लिहिला इथपर्यंत ठाऊक असते. पण आपला देश ज्या संविधानावर चालतो, त्या संविधानातील आशयाविषयी आपला समाज किती दक्ष आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

(सोयीस्कर) माध्यमस्वातंत्र्य आवडे सर्वांना

अर्णब गोस्वामीच्या अटकेनं आनंदलेल्या तमाम गोदी मिडियाविरोधी नागरिकांना ह्याचा विसर पडला आहे म्हणून हे लक्षात आणून दिलं पाहिजे. आपण माध्यम स्वातंत्र्याच्या चर्चेबाबत किती दुटप्पी आहोत याचा जाणिव करून देणारी ही योगायोगाची घटना आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० मागील छुप्या धोरणांचा उलगडा

यावर्षी १ मे रोजी प्रधानमंत्र्यांनी एनईपी-२०२० चा आढावा घेतला आणि जाहीर केले की, ऑनलाईन एज्युकेशन हा शिक्षण धोरणाचा मुख्य आधार असेल. कारण यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल आणि भारताचे शिक्षण जागतिक मानकांपर्यंत पोहोचू शकेल. या संबंधित दोन प्रश्न उद्भवतात. पहिला, ऑनलाइन शिक्षण हे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवते ह्याचे कोणतेही विश्वसनीय पुरावे आहेत का? याउलट, पुष्कळ पुरावे आहेत की, शिक्षक आणि विद्यार्थी-विद्यार्थ्यांनीच्या संवादाची शैक्षणिक पातळी मानवी माध्यमाच्या अभावी खालावते.

The fiasco in making of the fiscal and monetary rules amidst a crisis

The spread of Covid-19 pandemic in India calls for desperate measures in this desperate time. It has been an unprecedented situation having a wider economic impact and created an altogether ‘new divide’. This pandemic situation has also resulted in inevitable COVID poverty throwing millions of people below the poverty line.

Obituary: Ilina Sen, the light I shall forever hold

Professor Ilina Sen was my guardian angel. She will forever be. She showed me the light, she showed me the path. She bestowed upon me the courage and showed me how to keep my head held high even under the most trying circumstances. Ilina Sen was and will forever be my Iron Lady.

PETA विरुद्ध धार्मिक कट्टरपंथी यांच्या वादानं काय साधलं गेलं?

रक्षाबंधनावरून PETA ने केलेल्या ट्विट वरून ह्या वादाची सुरवात झाली. १६ जुलैच्या ह्या ट्विटचा संदर्भ होता, रक्षाबंधन आणि त्यानिमित्ताने कातडीसाठी गायिंवर होणारे अत्याचार. गुजरातेतल्या काही शहरांत टांगलेल्या ह्या फलकांवरून थोड्याच वेळात तुंबळ युद्ध पेटले, आणि सोशल मीडियावरील नामांकित हिंदुत्ववादी मंडळींनी मोठ्या हिरीरीने ह्यात भाग घेतला.

वाचकांचे लेख: भारतातील माध्यमं स्वतःचं ढोंगी राजकारण रेटतात

भारतातली माध्यमे काय ढोंगी राजकारण्यांपेक्षा फार वेगळी नाहीत. ते लोकांना सांगतायत की जसे अमेरिकेतल्या नागरिकांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात एकत्रितपणे आवाज उठवला आहे त्याप्रमाणे आपणही सरकारच्या दडपशाहीविरूद्ध एकत्र यायला हवे. पण अगदी याच वेळी ते अमेरिकेतल्या माध्यमांनी रेसिजमच्या अंतासाठी जशी ठाम भूमिका घेतली तशी जातीअंतासाठी माध्यमे म्हणून आपण का घेत नाही आहोत हे जाणूनबुजून विसरले आहेत असं वाटतं.

प्रा. हरी नरके: ज्ञानपरंपरेचे मारेकरी

आज ज्ञानाचा हा निकष कसा पायदळी तुडवला जातोय याची अनेक उदाहरणे आपल्याला आसपास पहायला मिळतात. दिनांक १४ एप्रिल २०२० रोजी महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रा. हरी नरके यांनी लिहिलेला ‘बाबासाहेब आणि चीन’ हा लेख याचे ताजे उदाहरण आहे. प्रा. नरकेंसारखे सामाजिक विचारवंत म्हणविणारे लोक राजरोसपणे हे करतायत, म्हणून त्याची उलटतपासणी करणे अत्यावश्यक बनले आहे.

Are NGO's helpers of the people or agents of the state?

There have been many small protests from the migrant workers seen in various parts of India against Government policies, But these small protests couldn't be converted into larger movements. NGOs have more reach and access to the ground which they should use as communicating labourers about their rights.

Will the gig economy dig a hole for the future of labour rights in post COVID recovery?

During the pandemic, employer companies were unable to maintain financial viability and hence couldn’t guarantee job security to the employees. On the contrary, these gig companies are expanding their business rapidly. At the same time, companies deny the responsibility of giving a safety net to employees and trying to transfer the risk of losses.

Post pandemic economic growth and development

There are lessons that we should take from the Great Depression of the 1930s. The invisible hand of the market will certainly not be a solution for the post-pandemic endeavours. We cannot and should not expect automatic adjustments between demand and supply.

From people's electoral hero to India’s own Nero

The 30th of May 2020 marked the first year of Modi Government’s second term whereas the corona positive cases, so far, mark 173,491 with 4,980 people losing their precious lives. In an open, conveniently crafted, letter to the nation, Prime Minister Narendra Modi, amid the inevitable times of Covid-19, very-very selectively reviewed his government's first anniversary of the second term.

The defeat of the patriarchal, paternal attitude of India's corona warfare

Harsh lockdowns, restrictions on people’s movements and a tremendous burden on the public health care system have been the typical ways of making strategies against COVID-19 pandemic in India.

महिला आदिवासी कुलगुरू आणि शिक्षण क्षेत्रातील आव्हाने

सोनाझारिया मिंझ ह्या कुलगुरू म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर फेसबुक व इतर सामाजिक माध्यमांवर वर्षानुवर्षे दडपलेल्या समूहातून एक स्त्री संषर्ष करत आपली शैक्षणिक वाटचाल करते या बद्दल अभिनंदनास नक्कीच पात्र ठरत असते. मात्र हे होत असतांना या घटनेत अनेक परिवर्तनाच्या/बदलाच्या क्रांतिकारी शक्यता शोधले जाण्याच्या आणि त्याव्दारे एकूणच कुलगुरू पदाबद्दलच स्तोम आणि भ्रम वाढवले जाण्याचा जो धोका आहे त्याबाबत सतर्क राहावे लागेल असेच वाटते.

The pandemic induced economic crisis and its implications

It is needless to say that the current economic crisis across the globe is of scarcity. This crisis calls for measures on both the demand and supply side. Specifically in India, the situation demands hefty public sector measures and the steps for revival of demand as well as supply.

Decoding RBI’s Monetary Policy Response

One of the stark realities admitted by RBI is about the GDP growth rate in India which is expected to be in the negative territory (below zero) in the current financial year and its revival is expected from next financial year if the growth impulses remain intact.

Is the 'L shaped Recovery Curve' evident in India?

History shows that 1929-30 was the year of the Great Depression and 2008 was that of the Great Recession. One of the economists who anticipated the 2008 crisis, Prof. Nouriel Roubini has now predicted that the corona pandemic will result in ‘Greater Depression’ and it will be the year of 2030, by which the actual and effective revival of the global economy can take place.

आंबेडकरवाद आणि स्त्रीवाद यांत कोणतं ही द्वैत नाही, तर त्यांच्यात एकजीव असा संबंध आहे

समाजमाध्यमावरील एका मीमवरून उद्भवलेल्या वादानंतर स्त्रीवादासंबंधी पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. घमासान वाद-चर्चेनंतर, स्त्रीवादासंबंधी नव्याने आकलन करून घेण्याची प्रक्रिया महत्वाची असून, त्यासाठी प्रागतिक चळवळीतील सर्वच कार्यकर्ते, संघटना, पक्षांनी स्त्रीवादाच्या मुद्द्यावर आपण किती गंभीर आहोत, हे तपासण्यासाठी आत्मपरीक्षण करणं गरजेचं आहे, यावर सविस्तर भाष्य करणारा हा लेख.

शहरातून गावाकडे गेलेला मजदूर मागं मंदीचं सावट सोडून गेला आहे

कोरोनानं घातलेलं थैमान आणि त्यावरचा एकमेव उपाय म्हणून दोन महिन्यांपासून सुरू असलेली टाळेबंदी याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम आता अटळ आहेत. किंबहुना अगोदरच मंदीच्या गर्तेत अडकलेली आपली अर्थव्यवस्था आता जवळपास ठप्प पडणाच्या मार्गावर आहे.

Stimulus Package: Strong on Rhetoric, Weak on Delivery

Following the global trend and with tremendous pressure on releasing grants for the lockdown affected people, Government has announced an economic stimulus package of Rs. 20 lakh crores (which is 10% of India’s GDP) on 13th May 2020.

प्रकाश आंबेडकर आंबेडकरी राजकारणाचं प्रज्ञावंत, तत्वनिष्ठ मात्र चंचल नेतृत्व आहेत

यशवंतराव चव्हाणांच्या सामाजिक अभिसरणाच्या राजकारणाने पक्षनेतृत्वाची अवस्था वेलीसारखी झाली, तो काँग्रेसच्या टेकूशिवाय उभा राहू शकत नव्हता, त्याला काँग्रेसच्या विरोधात राजकारण करता येत नव्हते व सोबत राहून आंबेडकरी चळवळही चालवता येत नव्हती. अशा कोंडीमध्ये तो सापडला होता. ही निर्माण झालेली कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न प्रकाश आंबेडकरांनी १९९० मध्ये भारिप-बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून केला.

As CM rings PM, Maha BJP loses face amidst COVID crisis

The political crisis in Madhya Pradesh was blamed for the sudden increase in COVID-19 cases and a new hotspot in Indore. These events in Maharashtra, instead of benefitting the BJP, have exhibited its political immaturity and lack of sensitivity towards the people who were both in deep trouble and panic.

Is a crisis being created for the Mahavikas Aghadi government?

With LegislativeCouncil elections round the corner and Governor holding his decision of nominating CMUddhav Thackeray as an MLC as one of the nominated members, the future of Maha Vikas Aghadi looks gloomy.

Ask the people what they want!

Instead of having closed-door video conferences with Chief Ministers, why can’t the Prime Minister have a video conference with representatives of the public? And I mean grassroots representatives, not political representatives who live in ivory towers.

चर्चा: राजकीय समुदाय म्हणून दलितांची ओळख कोणती?

अलीकडेच एक महत्त्वाची राजकीय चर्चा छेडली गेली आहे. चर्चेतील केंद्रीय प्रश्न आहे ‘राजकीय समुदाय म्हणून दलितांनी कोणती ओळख वा संज्ञा स्वीकारायला हवी?’

Decades in weeks: Crises and a search of a new synthesis

Devastating world crises have always acted as powerhouses for new philosophies, ideas for new institutions and ways of life. The new philosophical lens can transform a situation of crisis by infusion of new meaning and perspective of life. Alternatively, it may spoil the situation as well.

Teetotalitarianism!

At a time when the coronavirus has led to an economic catastrophe all over the world, India is a noteworthy example, certain industries, which do not interfere with the principle of social distancing necessitated by corona, but definitely with the principle of social justice, should be allowed to function. The liquor industry is one such.

आंबेडकरी नरेशन म्हणजे नक्की काय असतं?

कुठल्यातरी स्वयंघोषित अधिकाराचा आधार घेत, आंबेडकरवादी कुणाला म्हणायचं? याची प्रमाणपत्रं वाटली जात आहे. जरी विचारायचेच असतील, तरी असे प्रश्न पुरेशा तार्किक निकषांवर उभे करण्याची गरज असताना, आपल्याशी, किंवा एका बहुसंख्य कल्पित एकजिनसी समूहाशी फारकत घेणारा कोणीही आंबेडकरवादी नाही, हे कशाचा आधारावर ठरवलं जातं?

Of Lives and Livelihoods

The Prime Minister does not talk to us. He talks down at us, undermining our intelligence. His speeches begin with much rhetoric. He delays coming to the point. In his 14th April speech, he spoke of restrictions being relaxed from 20th April onwards, provided we obediently followed the rules, exactly as, say, a kindergarten teacher speaks to her students.

आपण एवढे हतबल कसे झालो याचा विचार करावा लागेल

असं एक संकट आज आपल्यासमोर आलंय ज्याने आपल्या जगण्याच्या, उपभोगाच्या, एकमेकांशी वागण्याच्या आणि उत्पादनाच्या पद्धतींसमोरच प्रश्नचिन्ह उभं केलंय. हे संकट आपल्यावर येऊन आदळणं, या संकटाचा मुकाबला करण्यातली आपली असहायता आणि संकटानंतरच्या जगाबद्दलची निराशा या तिन्ही बाबतीत आपल्या या 'पद्धती' किंवा 'व्यवस्था' आपला अपेक्षाभंग करत आहेत.

शहरी इव्हेंटची हौस भागवण्यासाठी ग्रामीण भाग किंमत मोजणार

अत्यावश्यक उपाय करावे लागल्यास ग्रामीण भागातील वीज काही काळासाठी प्रथम बंद केली जाणार आणि हळू हळू मग त्यांना परत सिस्टीम मध्ये आणलं जाणार. म्हणजे हौसेखातर आणि शहरी भागातील त्यांच्या भक्तांच्या अति उत्साहाचा भार ग्रामीण जनता सोसणार.

आज रात्री ९ मिनिटांचा मागणीतील चढ-उतार संपूर्ण विद्युत यंत्रणेला धोक्यात आणू शकतो

लॉक डाऊन आणि सोशल डिस्टंसिन्गवेळी मनोबल वाढविण्यासाठी ९ मिनिटांचा हा सामुदायिक-विधी पंतप्रधानांनी प्रस्तावित केला आहे. मात्र, ही घोषणा झाल्यानंतर, पॉवर ग्रीड ऑपरेटर अचानक कोव्हिड-१९च्या विरोधात लढा देत डॉक्टरांसह पहिल्या रांगेत लढणारे कामगार बनले. ते कसं?

मुंबई तरुण भारतने आनंद तेलतुंबडे यांच्याविषयी लिहिलेल्या तथ्यहीन लेखाचा प्रतिवाद

काहीसा उजव्या विचारांकडे कल असणाऱ्या तरुण भारत या वर्तमानपत्रात डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांच्या लिखाणाचा काही संदर्भ देऊन १७ मार्च २०२० रोजीच्या एका लेखातून लोकांत संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसा हा लेख इतकी दाखल घेण्यास पात्र नसला, तरी लेखातील चुकीच्या तपशिलास योग्य तथ्यात्मक नोंद उपलब्ध असावी म्हणून हा लेख.

Life and dignity in the times of 'CoroNationalism'

It seems to me that the coronavirus has aided the ruling dispensation in its nationalist project. As Suhas Palshikar has suggested, it has automatically swept under the carpet critical issues before the government, such as the abrogation of Article 370 and the controversial CAA and NRC bill and enabled the regime to disband the protests at Shaheen Baug, which for months they were unable to do.

Race, Caste, Capital in the times of the Coronavirus

A kind of fear is formed in every individual where they think everyone except themselves could be an infected person and they better not get in touch with them, even if it's their significant other. We may justify this as psychological altruism but this is a prime example of psychological egoism.

विज्ञानाला भांडवलाच्या साखळ्यांपासून मुक्तता हवी

आपल्याला सांगितलं जातं की मुक्त बाजारपेठ मानवी उत्थानाची सर्वोच्च प्रेरणा निर्माण करते. मात्र सत्य याच्या अगदी विपरीत आहे. पेटंट्स, नफा आणि उत्पादनाच्या साधनांची खाजगी मालकी हे नजीकच्या शतकांमधले वैज्ञानिक विकासातील सर्वात मोठे अडथळे ठरत आहेत. भांडवलशाही मानवी विकासाच्या प्रत्येक शक्यतेवर निर्बंध लावत आहे आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान याला अपवाद नाहीत.

'आप'चा राजकीय, मात्र भाजपचा डावपेचात्मक विजय

फक्त दिल्लीतील निवडणुका समोर ठेवून भाजपच्याच वैचारिक भूमिकेला दुजोरा देत केजरीवाल यांनी आयडिया ऑफ इंडियाचं जतन करण्यापेक्षा राजकीय संधीसाधूपणातच आपल्याला स्वारस्य असल्याचं दाखवून दिलं. त्यामुळे निवडणूक जरी आम आदमी पक्षाने जिंकलेली असली तरी निवडणुकीचा अजेंडा ठरवण्यात आम्हीच यशस्वी ठरलो असल्याचं भाजपनं दाखवून दिलं आहे.

पत्रकारितेपुढचे प्रश्न फक्त पत्रकारांचे नाहीत

माहितीची मुक्त प्रवाहिता ही संपादकीय प्रक्रियेपासूनचीही मुक्तता बनली आणि आपापल्या दृष्टिकोनातून आणि सामाजिक स्थानातून दिसणारं सत्य हेच अंतिम आणि अभेद्य सत्य म्हणून प्रस्तुत आणि प्रसारित केलं जाऊ लागलं.

Kerala CM writes: Time to defend India's secularism

The Citizenship (Amendment) Act, 2019, must be rejected for three reasons. First, it is against the letter and spirit of our Constitution. Second, it is divisive, deeply discriminatory and violative of human rights. Third, it seeks to impose the politics and philosophy of Hindutva, with its vision of a “Hindu nation”, on our entire people and on the basic structure of our polity.

आपण स्वतःचा इतका द्वेष करायला कधी शिकलो?

जेएनयु मधला विद्यार्थी, वृत्तपत्राचा संपादक, पत्रकार, खाजगी कंपनी काम करणारे, आयटी मधले मॅनेजर, एचआर....यातलं कोणीच भांडवलदार नाहीये, हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही. भांडवलदार तो असतो ज्याच्या हातात भांडवलाचं नियंत्रण असतं. हे सर्वच एकाच गटातले, पगारी श्रमिक आणि देशाचे नागरिक आहेत. त्यांना ही जाणीवच उरली नाहीये.

सेनेचा इडिपस आणि काँग्रेसचा ययाती झालाय

इथं महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेचा रिव्हर्स इडिपस झालाय की काय अशी परिस्थिती आहे. म्हणजे ज्या काँग्रेसनं कम्युनिस्टांना संपवण्यासाठी शिवसेनेचं बीज रोवून त्याला खतपाणी घालून मोठं केलं, आज तीच काँग्रेस सेनेला खिंडीत गाठायला बघत आहे असं दिसतंय.

भूमिका: आरसेप कराराला झालेला विरोध योग्यच

समकालीन जागतिकीकरण हे मुक्त आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या साम्राज्यवादाची अभिव्यक्ती आहे. सर्व राष्ट्र-राज्ये या साम्राज्यवादाचे वाहक आहेत. त्यामुळे अशा मुक्त व्यापार धोरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाचे हितसंबंध जोपासणे व दृढ करणे हा मुख्य उद्देश असेल तर अशाप्रकारचा वर्गसंघर्ष अटळ आहे.

Kashmir is at the center of attention while Kashmiris are still silenced

In my opinion, abrogation of article 370 will never be accepted by the people of Kashmir. Additionally, the way Indian state treated the people of Kashmir after the removal of article 370 will not only increase the differences but will push more youth towards armed struggle.

भारतातील उच्च शिक्षण आणि विकलांग व्यक्तींचे स्थान

भारतात अपंग असलेल्या २१ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी केवळ ०.१२ दशलक्ष पदवीधर आहेत, म्हणजे एकूण संख्येच्या १ टक्का देखील नाहीत. एनसीपीईडीपी, या अपंग व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कावरती काम करण्याच्या अग्रगण्य एनजीओने २०१५ साली उच्च शिक्षणातील अपंग विद्यार्थ्यंची संख्या यावर सर्वेक्षण केले . त्यामध्ये उच्च शिक्षनातील २५० संस्थेपैकी केवळ १५० संस्थांनी प्रतिसाद दिला. या आयआयटी आणि आयआयएमसह उच्च शिक्षण संस्थांच्या पॅन-इंडिया सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की १५,२१,४३८ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ८४४९ अपंग विद्यार्थी आहेत, जे एकूण विद्यार्थ्यांपैकी फक्त ०.५६ टक्के आहेत.

Welcome to the rule of ma'jor'ity

Home Minister Amit Shah went on ranting on the floor of the Lok Sabha how the scrapping of Article 370 would be beneficial to the Kashmiri people in terms of integrating them with the mainstream. Really? If that were so, and there was cause for jubilation and celebration, why were the people of Kashmir themselves not out on the streets dancing and distributing sweets?

निवडणुकीतून सरकार बदलते, व्यवस्था बदलत नाही!

वंचित बहुजन आघाडी हा भांडवली संसदीय राजकारणातला एक प्रयोग आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे या प्रयोगाला अनेक मर्यादा सुद्धा आहेत. एकीकडे वंचितने स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध केले असले. वंचित घटकांच्या मनात नव्या आशा पल्लवित केल्या असल्या. धनदांडग्या व जातदांडग्यांच्या तावडीत असलेल्या सत्तेला महाराष्ट्रात प्रथमच एका ‘स्वतंत्र’ राजकारणाच्या रूपात आव्हान उभे केले असले. तरी, वंचितचे हे राजकारण खरोखरच किती स्वतंत्र आहे?

आर्टिकल १५: हिंसक ब्राह्मणवादाला मवाळ ब्राम्हणवादी पर्याय

मराठीतील नागराज मंजुळेंबरोबरच आता हिंदी सिनेमा जगताने सुध्दा सिनेमाचा ग्राहक म्हणून दलितांना समोर ठेवून त्यांना हवा तो आशय,कथा, मसाला विकायला काही सिनेमाचं उत्पादन सुरू केलंय. अजूनही सिनेमे येतीलच. मुद्दा केवळ सिनेमातून पैसे कमावण्यापुरताच हा दलित प्रेक्षक आहे की, अजून काय? हे आपल्याला समकालीन, ज्ञानसंघर्ष, अस्तित्व-अस्मितांचे राजकारण यासंदर्भात सिनेमा नेमक्या कोणत्या दिशेला जाऊन थांबतो? आणि थांबवतो? हे बघावं लागेलं. व्यवस्था बदलाची एजन्सी, नेतृत्व याबाबतचा ब्राह्मणी अजेंडा आर्टीकल १५ने कसा रेटला आहे, याची चर्चा.

Musing: Game of Thrones just prepared us to be ruled by artificial intelligence

While chucking out the possibility of any kind of fundamental revolution that would, ahem, ‘break the wheel’ being good, the last episode of Game of Thrones ever, basically told us that artificial intelligence can rule the realm of (hu)man better than other humans ever could.

उंच नीच काही नेणे भगवंत...

भेदाभेद न मानता सगळ्यांना मिठीत घेणाऱ्या विठ्ठलाच्या आड येणाऱ्या मानसिकतेकडे आपण चिकित्सकपणे बघितलं पाहिजे. साध्या भोळ्या वारकऱ्यांना हे सांगत राहणं, वारकरी परंपरेशी आस्था असणाऱ्या माझ्यासारख्या प्रत्येकाचं, कीर्तनकारांच हे कर्तव्य आहे.

फलसफी:आनंदी राहण्यासाठी जग बदलणे आवश्यकच आहे का?

बाद्यु आनंद आणि समाधान या दोन विरुद्ध गोष्टीचा विचार कम्युनिझम आणि भांडवलशाही या दोन विरुद्ध संकल्पनाच्या संदर्भात करतो. बाद्युच्या मते 'समाधान' ही भांडवली संकल्पना आहे. समाधानी असणं म्हणजे उपलब्ध जगाने बहाल केलेल्या गोष्टीमध्ये स्वतःचा स्वार्थ शोधणं.

वंचित बहुजन आघाडीनं राजकीय पर्यायाची पोकळी भरून काढली

वबाआमुळे हे जातीपालिकडे जाणं मजबुरी नाही, तर पर्यायी राजकारणाची गरज आहे. 'स्व-जातीय' अट्टाहास किंवा उच्च जातीय प्रतिनिधित्व मान्य करण्याची धन्यता लगेच संपुष्टात येतील असं नाही परंतु प्रस्थापित पक्षाचं नेतृत्व नाकारता येतं ही जाणीव वबाआ एकूण दलित बहूजनांमध्ये रुजवण्यात यशस्वी झाल आहे.

आनंद तेलतुंबडे : जनसंघर्षाचा पक्षपाती तत्वज्ञ

आनंद तेलतुंबडे यांच्यारील माओवादी असण्याचा आरोप आणि कारवाई हे अचानक २०१८ - १९ मध्ये उगवून आलेलं नाही. एप्रिल २०१५ च्या पान्चजन्यच्या अंकातील ‘मायावी आंबेडकरभक्त’ या लेखात त्याची मुळं दिसतात.

“हामीबी माणसं हाय, हामाला माणसांत घ्या”

३ फेब्रुवारीला वंचित बहुजन आघाडीची साताऱ्यात सभा झाली. पालावर राहणाऱ्या अंजना पवार या पारधी बाईनं या सभेत भाषण केलं. राजकीय सभेत आपल्या भाषणातून अनेक सवाल करणाऱ्या अंजनाबाईचं हे भाषण ही राजकारणातल्या वंचिंताच्या नेतृत्वाच्या दृष्टीनं एक महत्वाची घटना आहे.

A reassuring victory

The victory was gained amidst stiff opposition from section of the bureaucracy and the ruling Shiv Sena party in the municipal corporation which controls BEST. The success is a morale booster for the entire trade union movement.

The administration has contempt for the public

The civic body goes out way not only to provide a free hand-outs to the wealthy but announces them. One is seldom likely to see any signage for amenities for ordinary people, of course few such facilities are there in the first place.

निर्धाराची भिंत

रस्त्यावर उतरुन एकमेकींचे हात हातात घेत त्या उभ्या राहिल्या. साखळी वाढत गेली. भौगोलिक अंतर जरी पाहिलं तरी ६२० किमी अंतरापर्यंत त्यांची ही साखळी पसरली होती, ही जगभरातल्या स्त्री प्रश्नांच्या आंदोलनातली एक ऐतिहासिक घटना आहे, त्याबद्दल.

We are not ‘neutral’

As complexities and simplicities, are both ramped up to their extremes, this is where the role of the postmodern journalist lies, in the simplicity of facts.

A nobody's story of Nehru

Growing up in a small village in Maharashtra, Nehru was ubiquitous. Nehru, though immensely popular, had a difficult history with Maharashtra and later, perception about him, changed drastically.

The neoliberal superhero

The legion of superhero films, its popularity between the people accentuate the deep relationships the reality, the state and expression of politics has with the desires and aspirations of the viewers.

अटल बिहारी वाजपेयी

तहहयात प्रसिद्धीपासून दूर राहिलेल्या आणि कायम मध्यम मार्ग स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला संतत्व बहाल करण्याची चढाओढ ही त्या व्यक्तीशी आणि त्याच्या विचारांशी केलेली प्रतारणा ठरत नाही का?

Trending Articles

आवटेंची शर्वरी आणि ब्राम्हण्यग्रस्त पुरोगामी

प्रा. हरी नरके: ज्ञानपरंपरेचे मारेकरी

संविधानाची पुन्हा ओळख करून घेण्याची गरज

What the current government could learn from the farmer king Shivaji

फकीरा जयंती आणि मातंगांचा आजचा संघर्ष