केवळ महाराष्ट्रापुरता आणि तोदेखील पश्चिम महाराष्ट्रातील साडेतीन जिल्ह्यांपुरता मर्यादित असलेला पक्ष, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसची हेटाळणी भाजप गेली कित्येक वर्षे करत आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची राष्ट्रीय मान्यता काढून घेण्यात आली असून, अशा पक्षाच्या ‘राष्ट्रीय अध्यक्ष’ या पदास काय अर्थ आहे, असा सवाल भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे. पवार यांचे अंडरवर्ल्डशी आणि खास करून दाऊदशी संबंध असल्याचा बोगस प्रचार करून गोपिनाथ मुंडे यांनी भाजपचा जनाधार वाढवला होता. १९९२-९३च्या दंगली व बाँबस्फोट यांची पार्श्वभूमी आणि पवारांवरील आरोपांचे सत्र याच बळावर राज्यात युतीचे पहिले सरकार १९९५ साली आले होते. त्यानंतर पवार कुटुंब तसेच राष्ट्रवादी पक्ष हे कसे भ्रष्टवादी आहेत, त्यांच्याविरुद्ध बैलगाडीभर पुरावे आमच्याकडे कसे आहेत, हे सांगत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनले. 

‘जग उलटेपालटे झाले, तरी राष्ट्रवादीला घेऊन सत्ता स्थापन करणार नाही, नाही, नाही’, असे देवेंद्रजींनी एका चॅनेलवर बोलताना सांगितले होते. परंतु २०१४ मध्ये राष्ट्रवादीने न मागता फडणवीस सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाला पाठिंबा दिला. २०१७ साली राष्ट्रवादीला बरोबर घेण्याबद्दल बोलणी सुरू होती, असा गौप्यस्फोट भाजप नेते आशीष शेलार यांनी केला होता. २०१९ मध्ये भाजपबरोबर येण्याचा प्रस्ताव शरद पवारांनी फेटाळून लावला. परंतु त्यानंतर अजितदादा पवार यांनी राष्ट्रवादीशी दगाबाजी करून देवेंद्रजींबरोबर सरकार स्थापन केले. 

असो. शरद पवार यांनी पक्षाध्यक्षपदाच्या दिलेल्या राजीनाम्यामुळे हा आठवडा गाजला. साहेबांनी आपली ताकद जनतेला व दादांनाही दाखवली आणि नेते विकले गेले तरी कार्यकर्ते माझ्याबरोबरच असतील, हे दाखवून दिले. ९ जानेवारी २०२० रोजी राष्ट्रवादीचे मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते यांची बैठक पवार यांनी घेतली. त्यावेळी नुकतेच महाविकास आघाडी सरकार राज्यात स्थापन झाले होते. विविध आरोपांमुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन झाली असून, २०१४ मध्ये राष्ट्रवादीला पराभवाला सामोरे जावे लगाले होते. म्हणूनच बदल्या, बढत्या, ठेकेदारी यांचे आरोप होता कामा नयेत. २०१४ मध्ये पक्षाची सत्ता गेली, त्याचे कारण विविध मंत्र्यांवर झालेले आरोप. त्यामुळे पाच वर्षे विरोधात बसावे लागले आणि भाजपनेही त्रास दिला, याची आठवण तेव्हा पवारांनी करून दिली होती. सिंचन, सार्वजनिक बांधकाम, राज्य सहकारी बँक या संदर्भातील विविध गैरव्यवहारांमुळे पक्षाची प्रतिमा डागाळली होती. 

ज्या दिवशी पवारांनी पक्षाच्या मंत्र्यांना दम दिला, तेव्हा हे सारे अजितदादांना लागू आहे का, अशी कुजबुज मंत्र्यांमध्ये सुरू झाली होती. तीन वर्षांपूर्वीच्या या बैठकीत कारभार कसा करावा, याचे मार्गदर्शन साहेबांनी केले. तसेच पक्षाचे नाव बदनाम होऊ नये याची काळजी घ्या, अशा सल्ला दिला. ही माहिती तत्कालीन अल्पसंख्याक विकासमंत्री आणि पक्षप्रवक्ते नवाब मलिक यांनीच मीडियाला दिली होती. परंतु त्यानंतर सचिन वाझे, अनिल देशमुख अशी प्रकरणे घडली. खुद्द नवाबभाईंना तुरुंगात जावे लागले आणि हे महाविकास नसून महावसुली सरकार आहे, अशी मोहीम भाजपने सुरू केली.

मात्र राज्यातली सत्ता गेली असली, तरीदेखील पवारांचे
राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्व अबाधित आहे.

मात्र राज्यातली सत्ता गेली असली, तरीदेखील पवारांचे राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्व अबाधित आहे. त्यांनी पदत्याग करू नये, यासाठी नीतीशकुमार यांच्यापासून ते सोनिया गांधींपर्यंत अनेकांचे त्यांना फोन आले, असे सांगण्यात येते. राष्ट्रवादीमधील अन्य कोणाही नेत्यास राष्ट्रीय स्तरावर इतकी प्रतिष्ठा व नाव नाही. 

पवार किती वेगवेगळ्या राष्ट्रीय घडामोडींत सक्रिय होते, याची काही उदाहरणे देतो. देवेगौडा यांना दिलेला पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय जेव्हा काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी घेतला, तेव्हा त्यांनी बोलावलेल्या बैठकीस लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून शरद पवार हजर होतेच. त्यावेळी जितेंद्रप्रसाद, अर्जुन सिंग, प्रणव मुखर्जी यांच्याइतकाच पवार यांचा सल्लाही महत्त्वाचा मानला गेला. परंतु समर्थन काढून घेण्याचा निर्णय होताच, अनेक खासदार पवारांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी जमले. अचानक पाठिंबा काढून का घेतला, असा प्रश्न काँग्रेसजनांच्या मनात निर्माण झाला होता. अशा प्रकारच्या ठरावांचा मसुदा तयार करण्याचे काम प्रणव मुखर्जी करत असत. म्हणून हे काम त्यांचेच असेल, असे खासदारांना वाटत होते. त्यामुळे प्रणवदा जेव्हा पवारांच्या निवासस्थानी गेले, तेव्हा त्यांना खासदारांच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागले. समर्थन काढून घेतले गेल्यामुळे लोकसभागृह विसर्जित करण्यात येईल, ही खासदारांची भीती होती. त्यावेळीही काँग्रेस खासदारांना शांत करण्याचे काम पवारांनीच केले होते.

ऑगस्ट १९९७ साली कोलकाता येथे काँग्रेसचे खुले अधिवेशन भरल होते. अधिवेशनापूर्वीच अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली आणि त्या निवडणुकीस राजेश पायलट यांच्याप्रमाणेच शरद पवारही उभे रहिले होते. तेव्हा सोनिया यांचे समर्थन लाभल्यामुळे केसरीच निवडून आले होते. विशेष म्हणजे, अ. र. अंतुले हे तेव्हा पवार यांचे इलेक्शन एजंट होते. अंतुले हे पवार यांचे कट्टर विरोधक असूनदेखील पवार यांनी त्यावेळी अंतुलेंना आपल्या बाजूला वळवून होते.

_{डावीकडून उजवीकडे: बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, जॉर्ज फर्नांडिस. फोटो: टाइम्स ऑफ इंडिया}

२१ मे १९९१ रोजी राजीव गांधी यांची हत्या झाली. हत्येचा कट एलटीटीईचा नेता प्रभाकरन याने रचला होता आणि द्रमुक हा पक्ष व त्याचे नेते हे या कटास प्रोत्साहन देणारे होते, असा अहवाल न्यायमूर्ती एम. सी. जैन यांनी दिला होता. त्यावेळी आय. के. गुजराल हे पंतप्रधान होते. हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी राजीव गांधी हत्येच्या प्रकरणावरून संसदेत पेचप्रसंग निर्माण होऊ नये, यासाठी गुजराल यांनी आपल्या घरी एक बैठक बोलावली होती. गुजराल सरकराला काँग्रेसचे बाहेरून समर्थन असल्यामुळे, सीताराम केसरी, जितेंद्रप्रसाद, अर्जुन सिंग, प्रणवदा यांच्याबरोबर पवारांना त्यांनी आमंत्रित केले होते. तेव्हा या हत्येत द्रमुकचा कोणताही थेट सहभाग नाही, अशी माहिती गुजराल यांनी दिली.

अशा सर्व महत्त्वाच्या घटनांमध्ये पवार यांना बोलावले जाऊन त्यांच्याशी सल्लामसलत केली जात असे. सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर १९८८ साली केसरी यांची अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी केली जावी, अशी मागणी करण्यात आली. वास्तविक काहीच महिन्यांपूर्वी कोलकाता अधिवेशनात ते अध्यक्षपदी विराजमान झाले होते. निवडणूक प्रचारात सोनिया गांधी यांनी जोरदार प्रचार केल्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांशी त्यांचा उत्तम संवाद प्रस्थापित झाला असून, म्हणून त्यांनीच पक्षाचे नेतृत्व करावे, अशी मागणी जितेंद्रप्रसाद यांनी केली. केसरी यांना हाकलण्यात आल्यास आणि सोनियाजींनी अध्यक्षपदास अनुत्सुकता दाखवल्यास आपण अध्यक्ष होऊ शकू, असे पवार यांना वाटत असावे, असे प्रणवदांनीच तेव्हा म्हटले होते. ५ मार्च १९९८ रोजी केसरी यांनी २४, अकबर रोडवरील पक्षाच्या कार्यालयात काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक बोलावली. काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व सोनियाजींनी स्वीकारावे, ही आमची सूचना असून, त्यास प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन तेव्हा गुलाम नबी आझाद, प्रसाद व पवार यांनी केसरी यांना केले. अखेर केसरींची उचलबांगडी होऊन सोनियाजी पक्षाध्यक्ष झाल्या. 

१७ एप्रिल १९९९ रोजी वाजपेयी सरकारविरोधी विश्वासदर्शक ठराव संमत झाला. त्यावेळी कोणत्याही तिसऱ्या आघाडीला वगैरे पाठिंबा न देण्याचा ठराव काँग्रेस कार्यकारिणीने केला. तेव्हाच्या चर्चेतही पवार यांनी महत्त्वाचा सहभाग नोंदवला होता. पुढे सरकार स्थापनेचा दावा करताना, सोनियाजींनी ते काम करण्यासाठी पवारांना विनंती न करता, पक्षाध्यक्ष म्हणून स्वतःच दावा केला. पवारांऐवजी सर्व बाबतीत काँग्रेस नेते पी. शिवशंकर यांचा सल्ला त्या घेऊ लागल्या. हा सरळ सरळ पवार यांच्यावरील अन्याय होता. त्यामुळे ते स्वाभिमानपूर्वक पक्षाबाहेर पडले.

देशात तिसऱ्या आघाडीचा कोणताही प्रय़त्न झाल्यास, त्यात पवार हे असतातच आणि भाजपविरोधी महागठबंधनच्या प्रयत्नांमधीलही महत्त्वाचे सूत्रधार पवारच असतात.

पुढे सोनियाजींशी मतभेद मिटवून पवार हे काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारमध्ये कृषिमंत्री झाले. देशातील सर्वोत्कृष्ट कृषिमंत्र्यांमध्ये त्यांची गणना होईल, अशी प्रशंसा प्रणवदांनी आपल्या एका पुस्तकात केली आहे. पी. ए. संगमा यांची कन्या ॲगाथा हिची निवड मनमोहन सिंग सरकारमध्ये राज्यमंत्रिपदी झाली, ती पवारांच्या शिफारसीमुळेच. प्रणवदा राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीस उभे राहिले, तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रणवदांनी त्यांची भेट घेण्याचे कारण नाही, असे सोनियाजींना वाटत होते. उलट आपल्या मुंबईभेटीत प्रणवदांनी बाळासाहेबांची भेट न घेतल्यास त्यांना राग येईल, असा महत्त्वाचा सल्ला पवारांनी दिला होता. विमानतळावरून प्रणवदांना पवारच मातोश्रीवर घेऊन गेले होते. 

देशातील शेतीचे प्रश्न, कृषिविकासातील समस्या चीनची घुसखोरी अशा विषयांवर मोदी यांनी नेहमीच पवार यांच्याशी विचारविनिमय केला आहे. देशात तिसऱ्या आघाडीचा कोणताही प्रय़त्न झाल्यास, त्यात पवार हे असतातच आणि भाजपविरोधी महागठबंधनच्या प्रयत्नांमधीलही महत्त्वाचे सूत्रधार पवारच असतात. राष्ट्रवादीतलाच काय, पण काँग्रेस वा अन्य पक्षांमधील सोनिया-राहुल गांधी व्यतिरिक्त कोणत्याही नेत्यास हे स्टेचर मिळालेले नाही. आता विरोधी ऐक्याच्या समन्वयाची जबाबादारी काँग्रेसने नीतीशकुमार यांच्यावर सोपवली आहे. तरीही या प्रक्रियेत शरद पवार आपली जबाबदरी उचलतील, यात कोणतीही शंका नाही.