प्रकाश आंबेडकर आंबेडकरी राजकारणाचं प्रज्ञावंत, तत्वनिष्ठ मात्र चंचल नेतृत्व आहेत

मे १०, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांचा जन्मिदन.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या निर्वाणानंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या ऱ्हासाच्या काळात आणि दलित पँथरच्या उदयाच्या काळात बाळासाहेब अर्थात प्रकाश आंबेडकर यांचा राजकीय जीवनामध्ये प्रवेश झाला. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर रिपब्लिकन पक्ष जातीच्या मर्यादा ओलांडू शकला नाही, त्याचा परिणाम म्हणून ओबीसी, मुसलमान समाज पक्षापासून दूरच राहिला. त्यामुळे त्याला संसदीय राजकारणाच्या मर्यादा आपोआपच येत गेल्या व तो महाराष्ट्राच्या राजकारणात केवळ नावाला दबावगट म्हणून शिल्लक राहिला. यशवंतराव चव्हाणांच्या सामाजिक अभिसरणाच्या राजकारणाने पक्षनेतृत्वाची अवस्था वेलीसारखी झाली, तो काँग्रेसच्या टेकूशिवाय उभा राहू शकत नव्हता, त्याला काँग्रेसच्या विरोधात राजकारण करता येत नव्हते व सोबत राहून आंबेडकरी चळवळही चालवता येत नव्हती. अशा कोंडीमध्ये तो सापडला होता. ही निर्माण झालेली कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न प्रकाश आंबेडकरांनी १९९० मध्ये भारिप-बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून केला.

आंबेडकरी चळवळ आणि राजकारण, यामध्ये जे अंतर निर्माण झालं होतं, ते त्यांनी भरून काढलं आणि एक वेगळा मार्ग चोखाळला. रिपब्लिकन चळवळीचे राजकारण हे  प्रस्थापित पक्षाबरोबर सेटलमेंट करणे आणि संसदीय राजकारण करत राहणे, धर्म, आरक्षण याबद्दल बोलत राहणे याभोवतीच मर्यादित होते. दलित पँथरने दलित अत्याचारांबरोबरच जगातील सर्व शोषित लोकांसोबत उभं राहण्याची भूमिका घेत आर्थिक प्रश्नावरही भूमिका घेतली, वर्गीय प्रश्नांवरही भूमिका घेत व्यापक होण्याचा तो प्रयत्न होता. आंबेडकर या दोन्ही चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारणात येतात आणि चळवळीचा समन्वय करून एक व्यापक राजकारण उभं करण्याचा प्रयत्न करतात. 

तत्कालीन भारिपचे अध्यक्ष अर्जुन डांगळे त्यांनी त्यावेळी नवभारत या दैनिकात एक लेख लिहून भारिपची भूमिका मांडली होती. त्यामध्ये भारिपकडे पाहण्याचा इथल्या राजकारण्यांचा आणि बुद्धीवाद्यांचा दृष्टिकोन कसा होता, याबद्दल चर्चा केली. ‘हा एका जातीचा पक्ष आहे, केवळ अस्मितेचे राजकारण करणारी पार्टी आहे, असा केला जाणारा आरोप बदलण्याचं काम इथून पुढच्या राजकारणात आम्ही करणार आहोत.’ अशी ती भूमिका होती. त्यामध्ये काही आर्थिक मुद्दे असतील, परराष्ट्रीय राजकारणावरची आमची भूमिका असेल व काही समकालीनही मुद्दे आहेत. गायरान जमीन, मजुरांचे प्रश्न, ऊसतोड मजुरांचे प्रश्न अशा व्यापक भूमिका घेणार आहोत आणि अशा व्यापक भूमिका घेऊन आम्ही आमच्या राजकारणाचा पट रुंदावण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, असं अधोरेखित करण्यात आलं आणि त्याच अनुषंगाने साखर कारखानदारीच्या प्रश्नासाठी त्यांनी काढलेला लॉंग मार्च, डाव्या समाजवादी लोकांबरोबर गायरान जमिनीचा प्रश्न, १९९० नंतर आर्थिक बाजूवर त्यांनी कसोशीने मांडलेली भूमिका होती, त्यामध्ये एनरॉन, गॅट करार, जागतिकीकरण व पाण्याच्या प्रश्नावर जल परिषदा घेऊन त्यांनी व्यापकरित्या विविध प्रश्नांना हात घातला होता. 

तोपर्यंत आंबेडकरी चळवळीत स्त्री प्रश्नावर भूमिका घेतली जात नाही असा डाव्या, समाजवादी चळवळीचा आरोप होता. त्याला आपल्या कृतीतून खोडण्याचं काम प्रकाश आंबेडकर यांनी  प्रत्यक्ष कृतीतून केलं. डॉ. नीलम गोऱ्हे, रेखा ठाकूर, गुणप्रिया गायकवाड चंद्रभागाबाई दानी, प्रा.उज्वला जाधव, प्रा. मंगल खिंवसरा इत्यादी महिलांना त्यांनी राजकारणात आणून आपल्या चळवळीत महत्त्वाची भूमिका दिली. चंद्रभागाबाई दाणी या चळवळीतील अत्यंत प्रामाणिक कार्यकर्त्या, परंतू त्यांचे शिक्षण कमी असल्याने त्यांच्याबद्दल बोललं जायचं, त्यांना खिजवलं जायचं, तेव्हा बाळासाहेबांनी, 'दाणी किती शिकलेल्या आहेत, उपजीविकेसाठी काय करतात हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही, त्या प्रामाणिकपणे आपले योगदान देत आहेत, परिवर्तनवादी चळवळींसोबत आहेत तर त्या आपल्यासमानच आहेत, त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाची आणि पात्रतेची चर्चा पक्षाच्या कुठल्याच मिटिंगमध्ये होता कामा नये', अशी ठोस भूमिका नाशिकच्या अधिवेशनात आपल्याच काही स्कॉलर कार्यकर्त्याना  सुनावली होती. स्त्रीमुक्ती परिषदेच्या संदर्भाने अशी भूमिका मांडून त्याला व्यापकत्व देण्याचे काम प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.

 १९९५ साली कांशीराम, व्ही.पी.सिंग, कॉम्रेड ए.बी.वर्धन यांच्यासोबत त्यांनी बहुजन पंचायतचा प्रयोग केला. बहुजन पंचायतला व्यापक राजकीय यश मिळाले नाही पण त्यामुळे महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. प्रस्थापित पक्षाच्या विरोधात विरोधी शक्तीची ताकद प्रथमच महाराष्ट्रात निर्माण झाली. तिसरा पर्याय उभा राहू शकतो हा विश्वास निर्माण झाला. आणि यामधूनच काँग्रेसने रिपब्लिकन चळवळीचे जे मातेरे केले होते, रिपब्लिकन चळवळ जी काँग्रेसच्या दारात पायपुसणी होऊन पडली होती तिला त्या जागेवरून हलवून  एक राजकीय आत्मभान देऊन बाळासाहेबांनी लढायला शिकवलं. वंचित बहुजन आघाडीच्या राजकीय प्रयोगापेक्षाही बहुजन पंचायतचा प्रयोग खूप मोठा होता, पण बहुजन पंचायतीच्या प्रयोगाच्या वेळी राहिलेल्या कमतरता वंचितच्या प्रयोगावेळीही दुरुस्त करता आल्या नाहीत.

राजकारण हे व्यापक हितसंबंधांचे व्यवस्थापन असते. डाव्या चळवळीचं कायम पक्षीय निवडणुकीत काँग्रेसबरोबरच संधान होते तरीही बाळासाहेबांनी डाव्यांबरोबर जुळवून घेतले. मात्र सामाजिक प्रश्नांसह राजकीय प्रश्नांवरही त्यांच्यावर भिस्त ठेवली त्यामुळे त्यांच्या जवळचे कार्यकर्ते त्यांच्यापासून लांब गेले. डाव्या समाजवादी लोकांबरोबर जसे जुळवून घेतले तसे त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात कांशीराम यांच्यासोबत तर कधी काळी आपलेच सहकारी असलेल्या कार्यकर्त्या, नेत्यांबरोबर जोडून घेण्यात बाळासाहेब थोडे कमी पडले, परिणामी अनेक सहकारी सोडून गेले, सहकाऱ्यांची भूमिका त्यांनी व्यापक अर्थाने समजून घ्यायला हवी होती, असं आज अनेकांना वाटतं.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या हयातीमध्ये आपली चळवळ चालवू  शकतील आणि  योग्यतेने आपल्या जवळ जातील अशा वेगवेगळ्या प्रांतातील नेत्यांबरोबर चळवळ जोडून घेतली. त्यांना चळवळीची जबाबदारी दिली उदा. मद्रास प्रांतमध्ये एन. शिवराज, उत्तर प्रदेशात संघप्रिय, पंजाबमध्ये मंगुराम, महाराष्ट्रात बी.सी कांबळे, दादासाहेब गायकवाड, बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे, आंध्र प्रदेशमध्ये बी.एस. वेंकटराव सुबय्या, कर्नाटकात दत्ता कट्टी, बंगालमध्ये जोगेंद्रनाथ मंडल इ. अनेक मतभेदानंतरही चळवळींशी संवाद करत राहिले. 

दादासाहेब गायकवाड व व्यकंटराव यांच्यात मतभेद होऊन व्यकंटराव आंबेडकरांपासून दूर गेले. तेव्हा ते हैदराबादमध्ये शिक्षण मंत्री होते. हैदराबादविरुद्ध पोलिसी कारवाई करण्याची वेळ झाली, तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांनी आपला एक खास दूत पाठवून बी. एन. व्यंकटराव यांनी 'निजामाच्या बाजूने उभे राहू नये', असा संदेश पाठवला. तेव्हा बी. एस. व्यंकटराव यांनी हा बाबासाहेबांचा संदेश प्रमाण मानला आणि ते निजामाच्या मीटिंगमधून बाहेर पडले. महाडच्या चवदार तळ्याच्या आंदोलनावेळेस अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असणारे कॉम्रेड आर.बी. मोरे हेही एक बाबासाहेबांचे सहकारी बाबासाहेब आंबेडकरांना सोडून गेले .परंतु कॉम्रेड आर.बी.मोरे यांच्याबद्धल बाबासाहेबांनी कधी कटू भूमिका घेतली नाही. त्यांच्याबरोबरचा संवाद कधी थांबवला नाही. बाळासाहेब आंबेडकरांचा मात्र कधीकाळी आपले सहकारी असलेले अविनाश महातेकर, अर्जुन डांगळे, प्रा. रणजित मेश्राम, ज.वि.पवार यांच्याबरोबर पुढे सकारात्मक संवाद होऊ शकला नाही किंवा या साऱ्यांना ते पुन्हा संघटनेमध्ये एक्टिव्ह करु शकले नाहीत.

बाळासाहेब आंबेडेकर हे भांडवली मध्यमवर्गीय प्रतीकांचा आधार न घेता बाहेरून आपली भूमिका मांडतात. त्या भूमिकेवर दलितांमधला मध्यमवर्ग कायम नाराज राहिला आहे. कारण या मध्यम वर्गाला कायम त्यांच्या राजकारणाशी समस्या आहेत. नामांतर लढ्याच्या वेळीही आमच्यासाठी अस्मितेपेक्षा गायरान जमिनींचा, भाकरीच्या प्रश्नाचा मुद्दा जास्त महत्वाचा आहे, अशी अत्यंत धाडसी भूमिका त्यांनी घेतली होती. अस्मितेच्या प्रश्नासाठी त्यांनी लोकानुनय केला नाही. बाळासाहेब जे बोलतात ते प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात बोलतात. आजही जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ते लोकांना आर्थिक प्रश्न समजावून सांगतात, या मुद्दयावर असा द्रष्टेपणा क्वचितच एखादा नेता दाखवतो. त्यांचे समकालीन शरद जोशी इ. नी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबतही जागतिकीकरणाची बाजू घेतली, बाळासाहेबांनी मात्र जागतिकीकरणाचा मानवी विध्वंस करणारा चेहरा लोकांना दाखवण्याचं महत्वाचं काम केलं आहे आणि हे त्यांच्या राजकारणाचं एक मोठं योगदान निर्विवादपणे म्हणावं लागेल. 

त्यांच्या या वैचारिक भूमिका दलित राजकारणाला नवी दिशा देऊ शकतात म्हणूनच एक मोठा शिकलेला मध्यमवर्ग एक भली मोठी बुद्धीजीवीपणाची झालर लावून बाळासाहेबांचा आणि त्यांच्या जात-वर्गीय विचारप्रवाहाचा विरोध करत राहिला. दलितांमधील नव्याने उदयास आलेल्या मध्यमवर्गाने जमिनीवरील ठोस राजकीय कृतीपेक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक बदल घडवून आणण्यास वाजवीपेक्षा जास्त प्राधान्य दिलं आणि त्यामुळेच राजकीय बदल घडून येईल, असं समजण्याची चूक केली, प्रत्यक्षात संसदीय राजकारणासाठी जमिनीवर खपून मेहनत करण्याची गरज त्यांना वाटली नाही त्यामुळे या मध्यमवर्गाने प्रकाश आंबेडकर यांना स्वीकारले नाही व आंबेडकरांनाही या वर्गाला विश्वास देता आला नाही. याऊलट ऐंशी-नव्वदच्या काळात दक्षिणेकडच्या राज्यांमध्ये बाळासाहेंबाचा लोकांमध्ये स्वीकार होता. तिथल्या लोकांशी संवाद करू शकण्यासाठी इंग्रजी भाषा त्यांना अवगत होती, जे इतर रिपब्लिकन पक्षांना शक्य नव्हते, ही त्यांच्यासाठी मोठीच जमेची बाजू होती, मात्र तरी ‘प्रकाश आंबेडकर आपले स्थानिक राजकारण व्यापक देशपातळीवर का नेऊ शकले नाहीत?‘ असा प्रश्न मुंबई विद्यापीठातील समाजशास्त्राचे प्राध्यापक रमेश कांबळे यांनी एके ठिकाणी उपस्थित केला आहे.

आपण जो समाज निर्माण करू इच्छितो, त्या समाजाचे  प्रतिबिंब आपल्याला संघटनेत दिसले पाहिजे. कारण सर्वसामान्य समाज आदर्श समाजाचे मूर्त स्वरूप म्हणून संघटनेकडे, तिच्या कार्यप्रणालीकडे, तिच्या लोकव्यवहाराकडे बघत असतो आणि म्हणून लोकशाही समाजरचना घडवायची असेल तर आपल्या पक्षाची संरचना लोकशाही पद्धतीने घडवायला लागेल, परंतू ही संस्कृती काही अपवादात्मक पक्षांशिवाय कुठल्याच राजकीय पक्षांमध्ये रुजलेली दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या पक्षीय राजकारणात कुठल्याच पक्षात ना लोकशाही आहे ना संघटनात्मक लोकशाही आहे. ते स्वतःला लोकशाही प्रक्रियेमधील राजकीय पक्ष म्हणवून घेत असले, तरी त्यांच्या पक्षीय संरचना टोळ्यांसारख्या आहेत आणि आंबेडकरी चळवळीची संघटनात्मक संरचनाही याला दुर्दैवाने अपवाद नाही. 

टोळीची संरचना हा टोळी प्रमुख ठरवत असतो, तिथे सामूहिक निर्णयाला, टीका टिप्पणीला काही महत्वच नसते. सर्व निर्णय एकटा प्रमुख घेत असतो. ही संरचना प्रकाश आंबेडकरही बदलू शकले नाहीत. त्यांनी आपल्या सहकार्‍यांना कधीच विश्वासात घेतले नाही, असा आरोप लक्ष्मण माने यांच्यासह आंबेडकरांसोबत राहिलेल्या अनेक सहकाऱ्यांनी केलेला आहे. त्यांनी पक्षाला पक्षीय संरचना म्हणून विकसित केलेले नाही. त्यासाठी तशी संरचना निर्माण केलेली नाही. सामूहिक निर्णय घेतले गेले नाहीत, ही एक महत्वाची उणीव आहे, ज्याचा विचार करणं आवश्यक आहे. 

गॅट करार, एन्रॉन, जागतिकीकरण, शिक्षण, बेरोजगारी, गायरान जमिनीचा प्रश्न, रोजगार हमी या प्रश्नावर त्यांनी वेळोवेळी अत्यंत धाडसी आणि कौतुकास्पद भूमिका घेतल्या. प्रश्नाला व्यापक बनवले आणि व्यापक प्रश्नावर व्यापकपणे मांडलेही. या प्रश्नांचा त्यांनी माहिती गोळा करून सखोल अभ्यास करण्यासाठी कष्ट घेतले, त्यावर भूमिका मांडली. परंतु त्यानंतर एकेक प्रश्न सातत्याने धसाला लावायला हवा होता, ते घडलं नाही. किमान त्याचं पुढे काय झालं? हे समजून घेण्यासाठी पक्षाचा कुठलाच दस्तावेज पब्लिक डोमेनमध्ये सध्या तरी उपलब्ध नाही. यावर काम करणं आवश्यक आहे. ‘दलित हक्क संरक्षण समिती’ गायरान जमिनीच्या संबंधाने काम करणारी एक समिती होती. या समितीने अनेक तालुका जिल्ह्यात जाऊन माहिती गोळा केली, काम केले परंतु त्या कामाचा  शेवट काय झाला? हे अभ्यासण्यासाठी आज काही माहिती उपलब्ध नाही. जो पक्षाचा कृती कार्यक्रम ठरवला होता आणि तो किती साध्य झाला, याबाबतचे मूल्यमापन करण्यासाठी दस्तावेज आज उपलब्ध नाहीत. नेता म्हणून त्यांना हे वैयक्तिक अर्थातच जरी शक्य नव्हते तरी पक्षातील इतर सदस्य, नेत्यांनी ते करणं आवश्यक होतं.

शेवटी महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या संदर्भात म्हणायचं झालं तर आंबेडकरांच्या राजकारणाची एक संख्याशास्त्रीय मर्यादा आहे. ही मर्यादा शरद पवारांच्या राजकारणाची नाही, कारण एक मोठा मराठा समूह त्यांच्याकडे आहे, ज्यातील वीस टक्के मतंही त्यांना सत्तेसाठी निर्णायक ठरतात, आंबेडकरांकडे अशी एकगठ्ठा मतं नाहीत, जे उत्तरेत कांशीराम यांनी करून दाखवलं, ते इथं घडणं शक्य नाही, कारण तिथे दलितांची संख्याच मुळात किमान वीस ते पंचवीस टक्के आहे, इथं तेवढी नाही शिवाय जी संख्या आहे त्यातला नवमध्यमवर्गीय महत्वाकांक्षा असलेला वर्ग आंबेडकरांच्या राजकारणाशी मोठ्या प्रमाणात जोडला जात नाही, ही एक मोठी मर्यादा आहे, ती उल्लंघण्याचा प्रयत्न त्यांनी जरूर केला, दलितेतर समाजाला मुख्य प्रवाहातील पर्यायी आंबेडकरी राजकारणाशी जोडण्याचा कौतुकास्पद आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्वाचा प्रयत्नही त्यांनी केला, परंतू आकडेवारीची मर्यादा उल्लंघून पुढे जाणे, हे मोठे आव्हान आंबेडकरांसमोर राहिलेले आहे, त्या दिशेनं विचार विनिमय होऊन कृती कार्यक्रम ठरला तर हे राजकारण विधायक वळण घेण्याच्या दिशेने दोन पावलं पुढे सरकू शकेल.

_{(लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. इंडी जर्नल त्याच्याशी सहमत असले असं नाही.)}