आपण सोडून देशात कोणी काहीही केलेले नाही, असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गोबेल्स छापाचा पवित्रा असून, महाराष्ट्रातील मोदी यांचे पट्टशिष्य देवेंद्र फडणवीस हेदेखील त्याच सुरात बोलत असतात. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रास तमोयुगात नेले, अशा थाटाची टीका फडणवीस करत होते. प्रत्यक्षात करोनाकाळातील उद्धवजींचा ‘धारावी पॅटर्न’ आणि एकूणच त्यांनी त्या काळात केलेले काम याचे जागतिक स्तरावर कौतुक झाले. एवढेच नव्हे, तर मोदी यांनाही त्या काळात उद्धव यांच्या कामाची प्रशंसा करावी लागली होती. न्यायव्यवस्थेनेही ठाकरे सरकारची पाठ थोपटली होती. परंतु यापलीकडे ठाकरे सरकारने अनेक गोष्टी केल्या. बरेच महत्त्वाचे निर्णय घेतले, हे मुद्दामहून सांगितले पाहिजे. उद्धवजींनी फुटक्या कवडीचेही काम केले नाही, अशी मुक्ताफळे उधळणाऱ्या फडणवीसांना काही गोष्टींची आठवण करून दिली पाहिजे. 

महाविकास आघाडी सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ आणले. ठाण्यात कर्करोग रुग्णालय स्थापण्याचा निर्णय घेतला. राज्यभरात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली. खारघरला फुटबॉल उत्कृष्टता केंद्राचे उद्घाटन केले. मुंबई-गोवा चार पदरी सागरी काँक्रीट मार्ग उभारण्याचा निर्णय घेतला. ग्रीनफिल्ड कोकण द्रुतगती महामार्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला. भाऊचा धक्का ते मांडवा या रो पॅक्स फेरी सेवेची सुरुवात झाली. मुंबईत शिक्षणासाठी येणाऱ्या मुलामुलींसाठी होस्टेल बांधण्याचा निर्णय घेतला. कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रक्रिया सुरू केली. दीनानाथ मंगेशकर संगीत महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय केला. एशियाटिकमधील दुर्मिळ ग्रंथांचे डिजिटायझेशन सुरू केले. कौशल्य विद्यापीठाची मुंबई स्थापना केली. तत्कालीन पर्यावरण तसेच पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राज्याचे बीच शॅक धोरण जाहीर केले.

आदरातिथ्य उद्योग सुरू करण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू केली. कॅराव्हॅन पर्यटन धोरण राबवण्यास मान्यता दिली. शासकीय जमिनीवरील १०२० सेक्टर कांदळवन क्षेत्र ‘राखीव वन’ म्हणून घोषित केले. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान विकास विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा प्रकल्प आराखडा तयार केला. मराठी भाषा भवनाच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आपल्या खात्यात अनेक सुधारणा करून, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार, नोंदणी यात सुलभता आणली. अनेक तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यात आला. कोविडचे संकट असूनही आणि केंद्र सरकारचा विशेष मदतीचा हात नसूनही, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था तगून जाईल, अशाप्रकारचे अर्थसंकल्प सादर करण्यात आले.

थोरात यांनी आपल्या खात्यात अनेक सुधारणा करून, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार, नोंदणी यात सुलभता आणली.

पण महाविकास आघाडी सरकारने काहीही केलेले नाही आणि विकास कशाशी खातात, हे केवळ मलाच कळते, असे राज्यतील महागर्विष्ठ नेता वारंवार म्हणत होता. मनमोहन सरकार हे भ्रष्टाचारी आहे, असे समीकरण तयार करून भाजपने केंद्रात सत्ता मिळवली. तोच फॉर्म्युला महाराष्ट्रात वापरण्यात आला. महाविकास आघाडीच्या काळात राज्यात भ्रष्टाचाराशिवाय दुसरे काही विधायक घडतच नव्हते, हे दाखवण्याचा आटोकाट प्रयत्न सुरू होता. फडणवीस सरकारमध्येही भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे झाली. परंतु तेव्हाच्या विरोधकांनी त्याचा नीट पाठपुरावा केला नाही. अर्थात केंद्रात मोदी सरकार असल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दिमतीला तपास यंत्रणा नव्हत्या, हाही भाग आहे. परंतु 'देवेंद्र सरकार स्वच्छ आणि बाकी सगळे गलिच्छ!' असे बिलकुल म्हणता येणार नाही.

पण लोकांच्या मनावर हाच प्रचार बिंबवण्यात आला. याची दुसरी बाजूही जनतेपुढे ठेवली गेली पाहिजे. ढोंगी, लबाड आणि भ्रष्ट बुवाबाजांचा पक्ष कोणता आहे, हे जनतेला पुन्हा पुन्हा सांगितले पाहिजे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अनेक दोषही होते. पण त्यांनीदेखील काही चांगली कामे केली आहेत. तेव्हा लबाडेंद्रांनी कितीही बोगस नॅरेटिव्ह लोकांपुढे ठेवले, तरी जनतेने याबाबत नीट विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रात टाळेबंदी कठोर करण्याचे संकेत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देताच, त्यास विरोधकांनी कंठाळी विरोध सुरू केला.  पण त्यास उद्धवजींनी जुमानले नाही आणि ते योग्यच होते. मुंबईत जाणीवपूर्वक लसटंचाई निर्माण केली जात आहे, असा महान शोध भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी लावला होता! अशी टंचाई निर्माण करण्यात महाविकास आघाडी सरकारचा वा मुंबई महानगरपालिकेचा काय फायदा होता? 

करोना महामारीचा संसर्ग वाढू दिल्याबद्दल जगातील आघाडीच्या वर्तमानपत्रांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. भारतातील गोदी मीडियाने हे काम केले नव्हते. असो. 

महाराष्ट्र सरकारची कौशल्य आणि उद्योजकता योजना असून, त्याअंतर्गत कौशल्य विकास क्षेत्रात गुंतवणूक केली जाते. या अभियानाअंतर्गत ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात आयटीआयजमधून दीड लाख व्यक्तींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यातील पन्नास टक्के लाभधारक या महिला होत्या. सात लाखांवर प्रशिक्षणार्थींना  रोजगार मिळाला होता. कौशल्य विकास क्षेत्रात मविआ सरकारने महाराष्ट्रास देशात अग्रेसर राज्य बनवले.

ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात आयटीआयजमधून दीड लाख व्यक्तींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण देण्यात आले.

२०२१-२२ या वर्षात भारताचे राष्ट्रीय सकल उत्पन्न ८.९ टक्के असताना, महाराष्ट्राने विकासदरात १२.१ टक्क्यांची वाढ घडवली. यामध्ये कृषी क्षेत्र ४.४ टक्के, उद्योग क्षेत्र ११.९ टक्के, सेवा क्षेत्र १३.५ टक्के, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र ९.५ टक्के आणि बांधकाम क्षेत्र १७.४ टक्के अशी प्रगती ठाकरे सरकारने घडवून आणली. २०२०-२१ साली ०.६८ लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यत आले. उद्धव ठाकरे यांच्या कल्पनेतून सुरू झालेल्या योजनेंतर्गत आठ कोटींवर शिवभोजन थाळ्यांचे गोरगरिबांमध्ये वितरण झाले.

त्यांच्या पोटापाण्याची चिंता मिटवण्यात आली. हरित स्मार्ट औद्योगिक शहर म्हणून राज्यातील चार हजार ३९ हेक्टर क्षेत्रात वसलेल्या औरंगाबाद औद्योगिक शहराचा विकास केला जात आहे. याला 'ओरिक' असे नाव देण्यात आले. ओरिकमध्ये ५५०० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली असून, सहा हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे. देशाच्या २८ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आलेली आहे. राज्यात १० हजार ७८५ स्टार्टअप असून, त्यामध्येही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. ठाकरे पर्वात मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अंतर्गत राज्यात एक लाख ८८ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यामधून सव्वातीन लाख नवी रोजगारनिर्मिती होईल, अशी  अपेक्षा होती. मविआ सरकारने साहसी पर्यटन उपक्रम धोरणही जाहीर केले आणि त्यास चांगला प्रतिसाद मिळला आहे.

एकूण निर्यातीत तेव्हा आपला वाटा २३ टक्के होता.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीत ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रास सर्व देशात पहिला नंबर मिळवून दिला. एकूण निर्यातीत तेव्हा आपला वाटा २३ टक्के होता. गुजरातचा नंबर महाराष्ट्रानंतरचा...महाराष्ट्रात विकासपुरुष देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार नसतानाही आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांच्या मते ‘महाभकास आघाडी सरकार’ असूनही, काही बाबतींत लक्षणीय प्रगती झाली. ‘महावसुली सरकार’, ‘महाभकास सरकार’ असे म्हटले जात असले, तरी प्रत्यक्षात वास्तव वेगळ्या प्रकारचे होते. आपले लाडके शिष्योत्तम देवेंद्र मुख्यमंत्रीपदी नसूनही हे कसे काय घडले बुवा, याचा शोध विश्वगुरूंचे निकटवर्तीय तेव्हा घेत असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळाले होते! आपल्या सरकारमध्ये जेव्हा एकसंध शिवसेनेचे मंत्री होते, तसेच शिवसेनेबरोबर आघाडी होती, तेव्हा उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सहकारी चांगले होते. तेच युती तुटल्याबरोबर फडणवीसांनी वाईट ठरवले. सध्या निवडणूक प्रचारात हेच सुरू आहे. मुंबई महानगर पालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मिळवलेल्या अपार संपत्तीचा ताळेबंद देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडला होता. त्यांनाच महायुतीत, म्हणजे शिंदे सेनेत घेण्यात आले आणि यशवंत यांच्या आमदार पत्नी यामिनी जाधव यांना दक्षिण मुंबईतून महायुतीची उमेदवारीही देण्यात आली. भाजपची नैतिकता या प्रकारची आहे. तिचे ‘कौतुक’ करावे तेवढे थोडे आहे...