‘मी पुन्हा येईन’, अशी गर्जना करणारे देवेंद्र फडणवीस पुन्हा आले, ते केवळ तीन दिवसांचे मख्यमंत्री होण्यासाठी आणि त्यानंतर उपमुख्यमंत्री होण्याकरिता. परंतु ‘पुढील वर्षीही लाल किल्लयावर मीच तिरंगा फडकावणार’ असे आत्विस्वासपूर्ण उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी लाल किल्ल्यावरून बोलताना काढले. ‘देशात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या माझ्या वचनामुळे २०१४ मध्ये मी पंतप्रधान झालो आणि माझ्या कुशल कामगिरीमुळे २०१९ मध्ये मला पुन्हा पंतप्रधान होण्याची संधी मिळाली’, असे उद्गार काढून, त्यांनी स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. संपूर्ण भाषणात ‘मी, मी आणि मी’ एवढेच होते. असो. त्यापूर्वी अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने सरकार विरोधातील आरोपांना उत्तर देताना मोदी यांनी लोकशाही प्रक्रियांबद्दलचा आपला विश्वास पुन्हा एकदा व्यक्त केला होता.

मात्र त्याचवेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीमधून सरन्यायाधीशांचे नाव वगळून, त्याऐवजी एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्याची तरतूद असणारे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी विद्यमान समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश आहे. यापैकी सरन्यायाधीशांना हटवून, त्यांच्याऐवजी एका केंद्रीय मंत्र्याची वर्णी लावण्यात येणार आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण प्रस्थापित होणार आहे. निकोप लोकशाहीशी हे सुसंगत ठरणारे नाही, हे स्पष्ट आहे. याखेरीज या नव्या विधेयकानुसार कॅबिनेट सचिव आणि निवडणुकांशी संबंधित ज्ञान व अनुभव असलेल्या किमान सचिव दर्जाच्या अन्य दोन सदस्यांचा समावेश असलेली शोध समिती पाच व्यक्तींची नावे सुचवेल. त्यानंतर पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि पंतप्रधान यांनी नेमणूक केलेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश समिती मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य आयुक्त यांची नियुक्ती करणार आहे.

या विधेयकास काँग्रेस आणि आपसह अनेक विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे.

या विधेयकास काँग्रेस आणि आपसह अनेक विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार घटनापीठाच्या आदेशाचे महत्त्व कमी करून, तो फिरवत असल्याचाही आरोप आहे. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यांना रुचणारा निकाल बदलेल, असे मी नेहमीच म्हणत आलो आहे. प्रस्तावित समितीमध्ये दोन भाजप सदस्य असतील आणि त्यांनी नियुक्त केलेला आयुक्त सत्ताधारी पक्षांशी एकनिष्ठ राहील, अशी टीका दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली. मोदी सरकार कोणतीही भीडभाड न बाळगता, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पायदळी तुडवत आहे, असे तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते साकेत गोखले यांनी म्हटले.

वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयात २०१५ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती के.एम.जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्य घटनापीठाने निकाल दिला होता. त्यानुसार पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या उच्चस्तरीय समितीने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक निवडणूक आयुक्त यांची निवड करावी, असे म्हटले होते. जनहित याचिकेमध्ये निवडणूक आयुक्तांची केंद्र सरकारमार्फत नियुक्ती करण्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. मोदी सरकारने आतापर्यंत आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांचीच नेमणूक निवडणूक आयुक्त म्हणून करून आपले ईप्सित साध्य केले आहे. सरकारला सोयीचे ठरेल अशा पद्धतीने निवडणूक वेळापत्रक निश्चित होईल, अशी 'व्यवस्था' आयोगातर्फे वेळोवेळी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्यांनी आचारसंहितेचा भंग केला, तरी त्यांच्यावर कारवाई करायची नाही आणि फक्त विरोधी पक्षांना लक्ष्य करायचे, हे सर्व आयोगामार्फत साध्य केले जात होते.

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला निवडणूक चिन्ह मिळाले नाही. त्यांनी असंख्य कार्यकर्त्यांची शपथपत्रे सादर करूनही त्याचा विचार करण्यात आला नाही. अशाप्रकारचे अनेक वादग्रस्त निर्णय देऊन, गेल्या काही वर्षांत निवडणूक आयोग हा टीकेचा धनी ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारशी कानउघाडणी करणे भाग पडले. वास्तविक निवडणूक आयोग हा स्वायत्त असतो आणि ती एक घटनात्मक व्यवस्था आहे. काँग्रेसप्रणीत यूपीए राजवटीतदेखील निवडणूक आयोग स्वतंत्र होता, असे मानण्याचे कारण नाही. एम.एस.गिल नावाचे निवडणूक आयुक्त निवृत्त झाल्यानंतर मनमोहन सिंग मंत्रिमंडळात सामील झाले होते! वास्तविक भाजपने ज्यांना आज अडगळीत टाकले आहे, असे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीच आयोगासंदर्भात एक महत्त्वाची भूमिका निभावण्याचा प्रयत्न केला होता. अडवाणी हे जेव्हा भाजप संसदीय पक्षाचे अध्यक्ष होते, तेव्हा म्हणजे दोन जून २०१२ मध्ये त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना एक पत्र लिहिले होते. पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, केंद्रीय कायदेमंत्री आणि लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते यांच्या समितीने निवडणूक आयुक्तांची निवड करावी, अशी सूचना त्यांनी केली होती. तोपर्यंत पंतप्रधानांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती हे निवडणूक आयोगावर सदस्यांची नेमणूक करत असत.

सत्ताधारी पक्षाच्या इच्छेनुसार या आयोगावरील नेमणुका होऊ नयेत, असे मत अडवाणी यांनी त्या पत्रात नोंदवले होते.

परंतु त्यामुळे जनतेमध्ये विश्वास निर्माण होत नाही. तेव्हा केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या इच्छेनुसार या आयोगावरील नेमणुका होऊ नयेत, असे मत अडवाणी यांनी त्या पत्रात नोंदवले होते. शिवाय निवडणूक आयोगावर अतिशय हुशार, कार्यक्षम आणि प्रामाणिक अशाच अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली पाहिजे, असा रास्त आग्रह अडवाणी यांनी धरला होता. याबद्दल अडवाणींचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. पण ही सूचना यूपीए सरकारच्या काळात अमलात आली नाही आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः याच प्रकारची सूचना निर्णय दिल्यानंतर, त्याला वळसा घालण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे असे दिसते! 

वास्तविक निवडणूक आयोगाच्या नेमणूक आणि निर्मितीसाठी स्वतंत्र कायदा नाही, हा मुद्दा मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केला होता. आणि असा कायदा होईपर्यंत न्यायालयाने एक तीन सदस्यांची समिती असावी, असे सुचवले होते. नव्या कायद्यासाठी मोदी सरकारने विधेयक आणले असून, ते ठीकच आहे. पण आता या समितीत केंद्रीय मंत्री असणार. याचा अर्थ असा की, पंतप्रधान सांगतील त्या पद्धतीने तो वागणार. समितीमध्ये सरकारचे बहुमत असेल. एकट्या विरोधी पक्षनेत्याने आक्षेप घेतले, तरी ते डावललेच जातील! मोदी यांनी अधिकाराचे संपूर्ण केंद्रीकरण  केले असून, लोकशाहीचे खांब एकापाठोपाठ एक पोखरले जाऊ लागले आहेत. उद्या कोणतेही सरकार आले, तरीसुद्धा ही व्यवस्था राहणे लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून हिताचे नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने हा निर्णय ताबडतोब रद्द केला पाहिजे. अन्यथा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात कोणीतरी जाईल आणि सरकारला चपराक बसेल! 

दुसरीकडे, पत्रकार संदीप महाजन यांनी वापरलेले शब्द किंवा टीका आवडली नाही, म्हणून त्यांना शिवीगाळ करणे, धमकी देणे आणि पुन्हा 'होय, मीच धमकी दिली' म्हणून अभिमानाने सांगणे हे एक आमदार करतो आणि त्याची प्रतिक्रिया राज्य सरकारमधील एकही 'सुसंस्कृत' राजकारणी देत नाही, हे भयंकर आहे! हे 'सर्वसामान्यांचे सरकार' आहे ना? मग एका सर्वसामान्य पत्रकाराला पाचोर्‍याचे एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार किशोर पाटील यांच्याकडून धमक्या दिल्या जात असताना, हे सरकार पत्रकाराच्या बाजूने उभे राहणार आहे की नाही? खरे तर, आमदार किशोर पाटील यांच्यावर गुन्हा नोंदवला गेला पाहिजे आणि संदीप महाजन या पत्रकाराला संरक्षण मिळालेच पाहिजे. ती जबाबदारी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आहे.

लोकशाहीवादी मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा याबाबत फ़णवीस यांना मात्र कोणतेही आदेश द्यायला तयार नाहीत. ही यांची लोकशाहीबाबतची आस्था. या तुलनेत नेहरूंचा काळ आठवा. ‘माझे पिताजी संत होते. त्यांचं चांगुलपण सहन व्हायचं नाही, इतके ते चांगले होते... ते अजिबात राजकारणी नव्हते. 'राजकारणी' या शब्दाच्या कुठल्याच व्याख्येत ते बसत नव्हते. पिताजींना भारताच्या भवितव्याचा ध्यास लागला होता', असे उद्गार इंदिरा गांधींनी जगद्विख्यात इटालियन पत्रकार ओरियाना फल्लाची यांना दिलेल्या मुलाखतीत काढले होते. आज नेहरू हयात असते, तरीदेखील त्यांनी त्यांच्याबद्दल विखारी दृष्टिकोण बाळगणाऱ्या विश्वगुरूंना मोठ्या मनाने माफच केले असते!