'आप'चा राजकीय, मात्र भाजपचा डावपेचात्मक विजय

लोकसभा निवडणुकीला अजून वर्ष झालेलं नसताना आम आदमी पक्षानं दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सलग तिसऱ्यांदा 'एकहाती' हे विशेषण अपुरं पडावं, असं बहुमत मिळवलं आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधी पक्षांनी सपाटून मार खाल्ल्यानंतर राजधानीत भाजपला तोंडावर पाडणाऱ्या 'आप'च्या विजयानं पुरोगामी राजकारण पुन्हा एकदा जोर पकडण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्याचं चित्र आहे. देशभरात विशेषतः तरूण आणि विद्यार्थ्यांकडून सीएए, एनआरसी निमित्तानं भाजपविरोधात वातावरण तापलेलं असताना लिबरल म्हणवल्या जाणाऱ्या गटाकडून आपच्या विजयाने सुटकेचा निःश्वास सोडला जाईल. विशेषत: दुसऱ्या टर्ममध्ये अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं त्याचं हिंदुत्व आणखी आक्रमक आणि कडवं केलेलं असताना याच्या विरोधाचं केंद्र म्हणून दिल्लीतील शाहीनबाग आणि जामियासारखी ठिकाणं/घटना उदयाला आली होती. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीच्या कोलाहलातही इथल्या आंदोलनाची ही धग कायम असून भाजप आणि आम आदमी पक्षाचा या आंदोलनावरचा प्रतिसादही या निवडणुकीत लक्षवेधी ठरला.

भाजपकडून दिल्लीची निवडणूक पूर्णत: गृहमंत्री अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली लढली गेली. शहांनी घेतलेल्या असंख्य रॅली, दुसऱ्या राज्यातील स्टार प्रचारकांना बोलवून गल्लोगल्ली वाटायली लावलेली पत्रकं तर दुसऱ्या बाजूला मोदींनी मोजून फक्त दोन प्रचारसभा घेतल्या, यावरून ही निवडणूक पूर्णत: शहाकेंद्रीत होती, हे स्पष्टच आहे. हिंदुत्वप्रणीत आक्रमक देशप्रेम, शाहीनबाग विरूद्ध भारत असं शहांनी उभारलेलं चित्र, भाजप नेत्यांकडून 'गोली मारो गद्दारो को' सारखी अल्पसंख्यांकांना, राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करणारी विधानं, यातून शहांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील विकास आणि गुड गव्हर्नन्सचा मुद्दा तेव्हाच मागे सोडल्याचं स्पष्टच झालं होतं. 

आम आदमी पक्षानं दिल्लीत गेल्या ५ वर्षांत केलेल्या विकासकामांमुळे कडवं हिंदुत्व, मुस्लीमद्वेष आणि प्रखर राष्ट्रवाद प्रचारात आणण्याशिवाय भाजपसमोर पर्याय नव्हता. शहांसोबतच योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकूर, प्रकाश जावडेकर यांच्यासारख्या वाचाळ नेत्यांच्या बेमतलब विखारी विधानांतून भाजपनं होईल तेवढं ध्रुवीकरनच करत 'आप'ला टक्कर देण्याचा प्रयत्न केला. भाजपनं टाकलेल्या या जाळ्यात न अडकता केजरीवाल यांनी राजकीय चातुर्य दाखवत शाळा, मोफत वीज, बस सेवा, मोहल्ला क्लिनिकवर आडून राहून बाजी मारली, हे चित्र आश्वासक वाटत असलं तरी विरोधकांना आपल्या अटींवर निवडणूक लढवायला लावण्यात शाह आणि भाजप यशस्वी झाली, हेही नाकारता येणार नाही.

प्रचारादरम्यान सातत्याने सीएए, एनआरसी आणि शाहीनबागवर  आपची भूमिका काय, असा सवाल शहांनी केजरीवालांना विचारला होता. यावर बचावात्मक पवित्रा घेत केजरीवालांनी होईल तेवढी चुप्पी साधली असली तरी यातून भाजपच्या हिंदुत्वप्रणीत 'आयडीया ऑफ इंडिया'ला आमचा सैद्धांतिक विरोध नाही, हेच त्यांनी अप्रत्यक्ष रित्या सिद्ध केलं. एवढंच नाही तर प्रचारादरम्यान जेव्हा जेव्हा माध्यमांशी संवाद साधताना केजरीवालांना सीएए, एनारसी, शाहीनबागवर प्रश्न विचारले गेले तेव्हा हे मुद्दे म्हणजे मूळ मुद्द्यांपासून भरकटवणं (Distraction) आहे म्हणत, त्यांनी अल्पसंख्यांकाच्या अस्तित्वाच्या या लढाईलाच मोडीत काढलं. लोकसभेत हात पोळल्यानंतर केजरीवालांनी पुढच्या सहा महिन्यात फक्त दिल्लीतील निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करत भाजपच्या हिंदुत्वाला आव्हान ठरेल, अशी कोणतीच राजकीय भूमिका घेण्याचं सोईस्कररित्या टाळलं. सहा वर्षांनंतर का होईना पण भाजपच्या सडक्या आणि मुस्लिमद्वेषी हिंदुत्वाविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्यांना मूळ मुद्द्यांपासून भरकटणं म्हणणं, हे खचितच विकसनशील आणि पुरोगामी राजकारणाचं लक्षण नाही.

कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी शाळा बांधणं, आरोग्यसुविधा देणं, सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा दर्जा सुधारणं, यांसारखे गुड गव्हर्नन्सचे मुद्दे महत्त्वाचे असले तरी त्याहूनही महत्त्वाच्या असतात राजकीय पक्षांच्या सैद्धांतिक भूमिका. कश्मीरमधलं कलम ३७० हटवण्याबद्दल सरकारचं अभिनंदन करणं असो किंवा शाहीनबाग मधील आंदोलकांनी रस्ता अडवून धरल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करणं असो, भाजपच्या हिंदुत्वाला आव्हान देण्याची आमची इच्छा नाही. त्याहीपुढे जाऊन या हिंदुत्वाला आमचं अनुमोदनच आहे, अशी अप्रत्यक्ष कबुली केजरीवालांनी या निवडणुकांमधून दिली. त्यामुळे भाजपला हरवून आप आता तिसऱ्यांदा दिल्लीत निवडून आलेली असली तरी भाजपला आव्हान ठरेल, असं राजकारण उभं करण्यात ती यशस्वी झाली असं म्हणणं हे बालिशपणाचं ठरेल. 

खरंतर ७० पैकी फक्त ८ जागांवर निवडून येऊनसुद्धा राजकारणात यशस्वी व्हायचं असेल तर आम्ही न्यू नॉर्मल करून ठेवलेलं हिंदुत्व स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही, असा अप्रत्यक्ष इशाराच आपल्या राजकीय विरोधकांना देण्यात भाजप यावेळीसुद्धा यशस्वी ठरली आहे. प्रचारादरम्यान टीव्हीवरील मुलाखतीत लाईव्ह हनुमान चालीसा म्हटलेल्या केजरीवालांनी ठरल्याप्रमाणं विजयानंतर हनुमान मंदिरात दर्शन घेऊन यावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे उघड दलित आणि मुस्लिमद्वेष स्वीकारलेल्या भाजपच्या आयडिया ऑफ इंडियाला आव्हान देण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणाईला आपच्या विजयामुळे बळ मिळेल, असं म्हणणं घाईचं ठरेल. उलटपक्षी हिंदुत्वाला डावलून प्रागतिक आणि पुरोगामी राजकारण उभा करणं किती अवघड गोष्ट आहे, याची जाणीव पुन्हा एकदा या निकालातून झालेली आहे.

केजरीवाल यांनी शाहीनबाग,जामिया मिलिया, जेएनयू येथील आंदोलनाला भेट घेऊन पाठिंबा दर्शवला असता तर गोष्ट वेगळी होती. पण भाजपविरोधी आंदोलनाचे प्रतीक बनलेल्या दिल्लीतीलच या केंद्रस्थानांना भेट देण्याचं सोडा पण त्यांना बाहेरून पाठिंबा देण्याचंसुद्धा केजरीवालांनी कटाक्षानं टाळलं. याचा फायदा केजरीवाल यांना आत्ताच्या निवडणुकीपुरता झालेला असला तरी लोकांसाठी भाजप विरोधी राजकारणाची मोट उभा करणं, अवघड होऊन बसलेलं आहे. दिल्लीप्रमाणेच केरळ, पश्चिम बंगालमध्येही भाजपविरोधी स्थानिक राजकीय पक्ष सत्तेत आहेत. पण पिनारयी विजयन आणि ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या राज्यातील विधानसभेत सीएए, एनारसी विरोधातील प्रस्ताव पारित करून धर्मनिरपेक्षतेवर उभारलेल्या 'आयडीया ऑफ इंडिया'चं जतन करण्यासाठी प्रसंगी आपण राजकीय किंमत चुकवण्यासाठीही तयार असल्याचा सूचक इशारा दिला. 

याउलट फक्त दिल्लीतील निवडणुका समोर ठेवून भाजपच्याच वैचारिक भूमिकेला दुजोरा देत केजरीवाल यांनी आयडिया ऑफ इंडियाचं जतन करण्यापेक्षा राजकीय संधीसाधूपणातच आपल्याला स्वारस्य असल्याचं दाखवून दिलं. त्यामुळे निवडणूक जरी आम आदमी पक्षाने जिंकलेली असली तरी निवडणुकीचा अजेंडा ठरवण्यात आम्हीच यशस्वी ठरलो असल्याचं भाजपनं दाखवून दिलं आहे. शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली पंधरा वर्ष दिल्लीत सत्तेवर राहिलेली काँग्रेस मागच्या दोन्ही निवडणुकीत खातंही उघडू शकली नाही, हे निवडणुकीसाठीचा अजेंडा ठरवण्यात भाजप यशस्वी होत असल्याचंच प्रतीक आहे. दिल्ली तुलनेने फारच छोटं राज्य आहे. त्यामुळे हा आपचा एकहाती विजय भाजपच्या राजकारणाला सुरुंग असल्याचं मानणं, ही मोठी चूक ठरेल. अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली उघड मुस्लिम आणि दलित द्वेष स्वीकारलेल्या भाजपला आव्हान देणारी राजकीय शक्ती विरोधकांमध्ये आहे का? हे पाहण्यासाठी पुढच्या काही महिन्यात होणाऱ्या बिहार आणि पश्चिम बंगाल मधील विधानसभा निवडणुका या दिल्ली पेक्षा फार महत्त्वाच्या आहेत.

भारतासारख्या प्रचंड विरोधाभासाने भरलेल्या आणि क्लिष्ट इतिहास लाभलेल्या देशातलं राजकारण हे फक्त शाळा, दवाखाने बांधण्यापुरतं मर्यादित राहू शकत नाही. तसं तर  मोदींनीही गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना इन्फ्रास्ट्रक्चरवर जोर देऊन 'विकास पुरुष' म्हणून नाव कमावलं होतं. पण त्यांची खरी ओळख आणि राष्ट्रीय पातळीवर उदयाला येण्यामागचं गमक हे २००२ ची दंगल आणि त्याची केलेली हाताळणी यामध्ये होतं. शाळांच्या भिंती रंगवून आणि एसी बसवून त्यांना चकचकीत केल्यानंतर त्या शाळांमध्ये मुलांना जर सडका हिंदुत्ववाद शिकवला जाणार असेल तर त्याला विकास म्हणता येईल काय? हा प्रश्न आहे. एका अर्थानं पाहायला गेलं तर केजरीवालांनी ज्या मुद्द्यांवर ती आत्ताची निवडणूक जिंकलेली आहे त्यात मुद्द्यांवर भाजपने 2014ची लोकसभा निवडणूक मोदींच्या नेतृत्वाखाली जिंकली होती. 

कालांतरानं विकासाचं हे गुजरात मॉडेल भारतासारख्या भल्यामोठ्या आणि विरोधाभासाने भरलेल्या राष्ट्रात राबवणं शक्य नाही हे उमगल्यानंतर उग्र हिंदुत्ववादाचं हे दुसरे रूप भाजपनं धारण केलंय. हनुमान चालीसा म्हणत शाहीनबागला डिस्ट्रॅक्शन म्हणून मोडीत काढणारे केजरीवाल उद्या मोदींच्याच वाटेवर जाणार नाहीत हे कशावरून? असा प्रश्न कोणी विचारल्यास तो अगदीच गैरलागू ठरेल, असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळे जिंकल्यानंतरही भाजपच्या द्वेषमूलक हिंदुत्ववादाला पर्याय निर्माण करण्यात आम आदमी पक्ष यशस्वी ठरला नसला तरी आजचा निकाल हाती येत असताना अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अमिष देवगन यांसारख्या टीव्हीवरील गोदी अँकर्सचा पडलेला चेहरा आणि त्यांचा चिडचिडेपणा बघायला मिळाला, ही त्यातल्या त्यात आल्हाददायक गोष्ट म्हणता येईल. त्यामुळे यासाठी आम आदमी पक्षाचं मनःपूर्वक अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा.