Opinion

वंचित बहुजन आघाडी भाजपची बी टीम आहे का?

वंबआने वारंवार प्रयत्न करूनही मविआ त्यांना सोबत घेण्यास अयशस्वी का ठरले?

Credit : इंडी जर्नल

 

सई ठाकूर, यशवंत झगडेलोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्यापासून पुन्हा एकदा वंचित बहुजन आघाडी (वंबआ) ही भाजपची 'बी टीम' आहे हा आरोप करण्यात येत आहे. खरं तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) मधलेच अनेक प्रमुख नेते भाजपमध्ये सामील होत आहेत. या तीन पक्षांनी इतर छोट्या सहा पक्षांना सोबत घेवून महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी (मविआ) स्थापन केली आहे आणि ते भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) यांच्या महायुतीच्या विरोधात निवडणुकींना समोरे जात आहेत. महाविकास आघाडी ही देशपातळीवरील भाजप विरोधी इंडिया आघाडीचा एक भाग आहे. वंबआ मविआ आणि इंडिया आघाडी मध्ये सामील होणं अपेक्षित होत, परंतु अनेक चर्चा-मसलती आणि वाटाघाटी नंतरही वंबआ मविआ मधून बाहेर पडले. ही बाब प्रकाश आंबेडकरांनी अधिकृतरीत्या जाहीर केल्या नंतर वंबआ ही भाजपची 'बी टीम' आहे या बातम्यांचे जोरदारपणे पेव फुटायला लागले.

 

'बी टिम' नॅरेटीवचे समाज शास्त्रीय विश्लेषण  

समाज शास्त्रज्ञ 'dominant narrative' ही एक अत्यंत धारदार समाज शास्त्रीय संकल्पना प्रस्थापित आणि उपेक्षितांमधील सत्ता संघर्ष उलगडून दाखवण्यासाठी वापरतात. मराठीत त्याला आपण 'प्रस्थापितांचे नॅरेटीव/आख्यान' म्हणू. या नॅरेटीव मध्ये काय 'सांगितले' जाते आणि काय 'न सांगितलेले' रहाते हे प्रस्थापित ठरवतात. या नॅरेटीवचा वापर करून वंचितांचे प्रस्थापितांच्या सत्तास्थानात प्रवेश करण्याचे प्रयत्न प्रस्थापित हाणून पाडत असतात. नॅरेटीव जाणीवपूर्वक सेट केले जाते पण तरीही ते सेट करणे ही एक छुपी, बहुआयामी, प्रक्रिया असते. ते सेट करण्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ति अनेक असतात आणि त्यांचे हेतूही दरवेळी पूर्णपणे एकमेकांशी जुळणारे असतीलच असे नाही. भारतासारख्या देशात, जेथे जाती आधारित विषमतेने आणि पूर्वग्रहांनी सर्व सामाजिक, आर्थिक, राजकीय जीवन व्यापलेले आहे तेथे असे दलित बहुजनांबद्दलचे अनेक नॅरेटीव आहेत. उदाहरणार्थ, राखीव जागांबद्दल चर्चा होते तेव्हा नेहमी 'गुणवत्ता' ढासळली म्हणून आक्रोश केला जातो. दलित बहुजनांचे, शिक्षण व नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व कमी असल्याचे कारण त्यांच्याकडे 'गुणवत्ते'चा अभाव आहे असे सांगितले जाते. 'गुणवत्तेचा अभाव' हे पण एक नॅरेटीवच आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. अगदी तसेच 'बी टीम' उपाधी ही हिंदुत्ववादी शक्तींच्या विरोधात होऊ पाहणाऱ्या आघाडीच्या राजकारणाची नासाडी वंचित बहुजन आघाडी करत असल्याचं नॅरेटीव सेट करते.

 

वंचित बहुजन आघाडीचे अनेक डावे, समाजवादी 'शुभ चिंतक' यांनी हे नॅरेटीव सेट करण्याचे किंवा/आणि जिवंत ठेवण्याचे काम केलेले आहे.

 

'भाजपची बी टीम' या नॅरेटीवला अनेक पदर आहेत. हे नॅरेटीव सेट करण्यासाठी मौखिक, लिखित आणि दृश्य माध्यमांचा (मुख्य प्रवाहातील आणि सोशल) वापर होतो. या नॅरेटीव मध्ये प्रकाश आंबेडकर या वंचित बहुजन आघाडीच्या दलित नेत्याला 'ताठर', 'हट्टी', 'दुराग्रही', 'अहंकारी', 'संधीसाधू' म्हटले जाते. मोठे राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते, कार्यकर्ते, प्रसार माध्यमे, त्यांचे उच्च वर्णीय, उच्च वर्गीय प्रेक्षक, आणि वंचित बहुजन आघाडीचे अनेक डावे, समाजवादी 'शुभ चिंतक' यांनी हे नॅरेटीव सेट करण्याचे किंवा/आणि जिवंत ठेवण्याचे काम केलेले आहे. 'बी टिम' हे 'नॅरेटीव' आहे म्हणजे काय हे आपण बघू.

 

वंबआ आणि महाराष्ट्रातील दलित-बहुजन राजकारण

वंबआ हा प्रकाश आंबेडकरांनी ९०च्या दशकात स्थापन केलेल्या भारतीय रिपब्लिकन पार्टी-बहुजन महासंघच्या राजकारणाचा नवीन अविष्कार आहे. वंबआची स्थापना २०१८ मध्ये झाल्यानंतर २०१९ मध्ये या नवीन बॅनर अंतर्गत २०१९ मध्ये वंबआने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवल्या. अगदी सुरवातीपासून या पक्षाने जात-वर्ग-पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे उच्चाटन करण्यासाठी दलित-बहुजनांना एकत्रित करण्याचा सातत्याने गेली तीस वर्षे प्रयत्न केला. आंबेडकरोत्तर काळात आंबेडकरी चळवळीत ओबीसी समूहांना सामील करण्याचे श्रेय महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांना जाते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत, वंबआ-AIMIM युतीला केवळ एक जागा जिंकता आली असली तरी, त्यांना सुमारे ४४ लाख मते मिळाली, जी महाराष्ट्रात एकूण मतदानाच्या ७.०८ टक्के होती. या निवडणुकीमध्ये दलितांसोबत, ओबीसी आणि मुस्लिम समूहांची मते वंबआला मिळाली. २०१९ मधील महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीत, वंबआच्या मतांचा वाटा निम्म्याने कमी झाला असला तरी, आजही महाराष्ट्राच्या राजकारणात वंबआ एक महत्वाचा घटक मानला जात असल्याने त्यांचे या निवडणुकीसंदर्भातील निर्णय महत्वाचे आहेत.

 

प्रकाश आंबेडकर इंडिया आणि मविआमध्ये सामील होण्यास निरूत्साही?

आंबेडकरांचा निरूत्साह समजून घेण्याकरिता मागील राजकीय घडामोडीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये, मीडियाने वृत्त दिले की काँग्रेसने इंडिया आघाडीमध्ये सामील होण्यासाठी वंबआशी संपर्क साधला होता, परंतु प्रकाश आंबेडकर इच्छुक नव्हते. १ सप्टेंबर २०१३ रोजी वंबआने काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पाठवलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, इंडिया आघाडीत वंबआ समावेश होण्यास इच्छुक असुन आघाडीच्या बैठकीसाठी कोणीही वंबआला संपर्क केला नसून यासंदर्भात माध्यमामध्ये खोट्या बातम्या दिल्या जात आहेत. परंतु आंबेडकरांच्या या पत्राला आणि नंतर दिलेल्या पत्रालाही प्रतिसाद मिळाला नाही. या नंतर वंबआने कॉँग्रेसला आठवण करून दिली पण कॉँग्रेसने काहीच उत्तर दिले नाही. २३ नोव्हेंबरच्या संविधान सन्मान सभेला राहुल गांधींना आमंत्रित करणारे दुसरे पत्र वंबआने लिहिले.

आघाडीच्या चर्चा ठोसपणे पुढे जात नसल्याने २९ डिसेंबरला आंबेडकरांनी १२-१२-१२-१२ जागा वाटपाचा प्रस्ताव तिसऱ्या पत्राद्वारे मविआपुढे मांडला. २९ डिसेंबरनंतरच, हळूहळू गोष्टी पुढे सरकू लागल्या आणि ३१ जानेवारी २०२४ रोजी, खूप चर्चा-विमर्शानंतर, वंबआचा मविआमध्ये अखेरीस समावेश झाला. परंतु यासाठी मधला तब्ब्ल पाच महिन्यांचा कालावधी जावा लागला. सध्या अनेकांना प्रामाणिकपणे असं वाटत आहे  की भारतीय जनता पक्ष जर पुन्हा सत्तेत आला तर भारताच्या लोकशाहीसमोर एक मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहील. वंबआ माविआत सामील झाल्यामुळे अनेकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला तो याचमुळे. पण युती झाल्यानंतरही मविआमध्ये सगळं काही अलबेल नव्हतं. आलबेल नसण्यामागे जशी परिस्थितीजन्य कारणे होती त्यापेक्षा महत्वाची ऐतिहासिक आणि वैचारिक कारणेही होती. त्यामुळेच माविआ मधील जागावाटपाच सूत्र जर बघितलं तर भाजपला हरविण्यापेक्षा आपल्या पक्षाने निवडणूक लढणे हाच मुख्य हेतू दिसून येतो.   

 

 

'मान सन्मान', सामाजिक परिवर्तन आणि भाजप विरुद्ध लढाई  

प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांच्या पक्षासाठी 'मान सन्मान' आणि 'सत्ता' या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. हे वंबआचे प्रती-नॅरेटीव आहे. परंतु हे प्रती नॅरेटीव प्रकाश आंबेडकरांना 'ताठर', 'संधीसाधू' आणि 'उपद्रवी' म्हणणाऱ्या प्रस्थापितांच्या नॅरेटीव खाली दबून गेलेले आहे. या प्रती नॅरेटीवचा थोडासा इतिहास तपासून बघू. १९५६ मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचे देहावसान झाल्यानंतर दलित राजकीय चळवळ एका द्विधा अवस्थेत सापडली - निव्वळ दलित केंद्रित राजकारण की दलित आणि दलितेतर वंचित सामाजिक घटकांच्या युतीचे, सामाजिक परिवर्तनाचे राजकारण. या द्वंदातून दलित चळवळ बाहेर पडू शकली नाही आणि कॉँग्रेसच्या दावणीला बांधली गेली. चळवळीचे नेतृत्व उथळ आणि कणाहीन राहिले आणि त्याकरिता दलित जनतेने विशेषतः दलितांच्या नवीन पिढीने त्यांचा रोष जोरकसपणे नोंदवला. १९७० च्या दशकातील दलित पँथर्सची चळवळ मुळातच दलित नेतृत्वाविषयीकडून झालेल्या या अपेक्षाभंगातून उभी राहिली. १९८० च्या दशकात नवीन दलित नेतृत्व म्हणून पुढे आलेल्या प्रकाश आंबेडकरांना ही पार्श्वभूमी होती. आंबेडकर आणि त्यांच्या अनुयायांना दलित नेतृत्वाचे लाचार राजकारण कधीच मान्य नव्हते. आणि त्यासाठी सत्तेपासून दूर राहण्याची किंमत मोजण्याची तयार होती. कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षातील सरंजामी पक्षीय संस्कृतीचा म्हणूनच प्रकाश आंबेडकरांना तिटकारा आहे.

 

कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षातील सरंजामी पक्षीय संस्कृतीचा म्हणूनच प्रकाश आंबेडकरांना तिटकारा आहे.

  

प्रकाश आंबेडकरांचे निवडणुकींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. त्यांनी पूर्वीही आणि आताही ओबीसी, अल्पसंख्यांक, आदिवासी, दलित (बौद्ध) आणि बौद्धेतर दलित समूहातील व्यक्तींना उमेदवारी दिलेली आहे. त्यांचे राजकारण हे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे राजकारण आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपला नेस्तनाबूत करणे हे या परिवर्तनाच्या राजकारणाचे अविभाज्य अंग आहे. वंबआसाठी हिंदुत्वाचे राजकारण म्हणजे भांडवलशाही आणि जातीय वर्चस्ववादी शक्तींच्या संगनमताच्या राजकारणावरचा निव्वळ बुरखा आहे. भाजप, घराणेशाही विरुद्धच्या लढ्याच्या नावाखाली वंचित घटकांना हिंदुत्वाचे आमिष दाखवत आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार), शिवसेना (उबाठा) यांचं राजकारण मात्र प्रकाश आंबेडकरांच्या राजकारणाच्या विपरीत आहे. कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी त्यांच्या पक्षातील जमातवादी आणि सरंजामीवृत्तीला प्रश्न विचारायला तयार नाही हाच मविआ आणि वंबआ मधील विरोधाभास आहे आणि युती सफल न होण्यामागचे ते एक महत्वाचे कारण आहे.

 

मविआचे अपयश - सामूहिक जबाबदारी की “बी टिम” दोषी? 

इथे प्रश्न हा उभा राहतो की वंबआने वारंवार प्रयत्न करूनही मविआ त्यांना सोबत घेण्यास अयशस्वी का ठरले? वंबआला वंचितांमधील लाखो मतदारांचा पाठिंबा आह. अशावेळी ते आज आघाडीच्या बाहेर असणे हा मविआच्या राजकीय अपरिपक्वतेचा पुरावा आहे. खरं तर त्यांना हे माहित आहे की जर वंबआ हा पक्ष एकट्याने निवडणूक लढला तर नुकसान मविआचेच होणार आहे. भारतीय संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी भाजपला पराभूत करण्याबाबत मविआ खरोखर गंभीर असेल, तर त्यांनी लहान पण राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण पक्षांना सन्मानपूर्वक आघाडीत सामील करणे आवश्यक आहे. त्यांनी ही बघितले पाहिजे की महायुती लहानात लहान पण निवडणुकीच्या राजकारणात महत्वाचे ठरू शकणाऱ्या पक्षांना सामावून घेत आहे. प्रकाश आंबेडकर आणि वंबआच्या विरोधात 'भाजपची बी-टीम' असल्याच्या प्रसारमाध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या बातम्यांमुळे मविआचेच नुकसान होणार आहे. परंतु हे निव्वळ मविआच्या सदोष राजकीय रणनीतीचेच नाही तर मविआमधील जातीयवादी आणि सरंजामशाही संस्कृतीचे द्योतक आहे. सत्ताधारी राजवटीचा पराभव करण्याची जबाबदारी हे केवळ वंबआ सारख्या छोट्या पक्षांची नाही. वंबआसह युती आकारास न येण्याची जबाबदारी हे एक सामूहिक अपयश आहे. खरंतर याची जास्त जबाबदारी मोठ्या पक्षांच्या खांद्यावर आहे. त्यांनी पुढाकार घेवून सर्वसमावेशक आणि लोकशाहीपद्धतीने ही युती घडवून आणली पाहिजे होती. खरेतर 'बी टीम' च नॅरेटीव हे वंबआला दोष देण्यासाठी आणि मोठ्या पक्षांना त्यांच्या जबाबदारीपासून मुक्त करण्यासाठी वापरले जाणारे एक ‘राजकीय साधन’ आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

 

सई ठाकूर या ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात. यशवंत झगडे हे ‘टाटा  सामाजिक विज्ञान संस्थे’त ओबीसी  राजकारणावर पीएचडी करीत आहेत.