एका बाजूला आर्थिक क्षेत्रातील नव्या प्रवाहांमुळे राष्ट्रांच्या सीमा धूसर होत आहेत, टीव्ही आणि दळणवळणाच्या सुविधांमुळे जगातील लोक एकमेकांच्या अधिकाधिक जवळ येत आहेत आणि त्याचवेळी वंश, धर्म, जात, भाषा, प्रदेश याबाबतचे मानवसमूहांचे अहंकार अत्यंत तीव्र झाल्यामुळे, जगभर हिंसाचार आणि रक्तपात उसळला आहे, असे निरीक्षण अनेक वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या ‘ग्लोबल पॅराडॉक्स’ या ग्रंथात नोंदवण्यात आले होते. १९९०च्या दशकात सोव्हिएत संघराज्यातून अनेक घटक फुटून बाहेर पडले, बोस्निया व सर्बिया यांच्यात वांशिक युद्ध सुरू झाले, त्याची पार्श्वभूमी या पुस्तकाला होती. आजही जगात रशिया विरुद्ध युक्रेन हे युद्ध सुरू आहे. तसेच इस्रायलची पॅलेस्टाईनमधील दादागिरी वाढतच चालली आहे. अशा वेळी महात्मा गांधीजींचा शांततामय सहजीवनाचा आग्रह किती महत्त्वाचा होता, हे लक्षात येते.

सर्व भेदांवर मात करून माणसामाणसात ऐक्य व बंधुभाव निर्माण करण्यासाठी सहिष्णू वृत्ती जोपासली पाहिजे व सहिष्णुता म्हणजे दुबळेपणा नव्हे, ही त्यांची शिकवण होती. इतरांचा दृष्टिकोन समजून घेताना अन्यायाशी तडजोड करून चालणार नाही, सत्याचा आग्रह कधीही सोडता येणार नाही व प्रत्येकाने स्वतःशी प्रमाणिक राहिले पाहिजे आणि सत्त्व गमावून चालणार नाही, हे गांधीजींनी आपल्या अनुयायांना बजावून सांगितले होते. गांधीजींच्या अहिंसेचे दोन भाग आहेत. हिंसा न करणे, हा एक उघडपणे दिसणारा भाग. परंतु अहिंसेचे मूळ शोषणरहित समाजात आहे. कुठल्याही प्रकारचे शोषण न करणे, हे अहिंसेचे मूळ तत्त्व आहे. स्वतः जगणे व दुसऱ्यालाही जगू देणे, हे पुरेसे नाही. स्वतः जगा पण इतरांनाही जगण्यास मदत करा, ही भूमिका माणसाने स्वीकारली, तर दुसऱ्याला जगण्यास मदत करणे व त्यात येणारे सारे अडसर दूर करून सहयोगात्मक सहजीवन अस्तित्वात आणणे, हा अहिंसेचा सकारात्मक अर्थ गांधीजींना अभिप्रेत होता. मात्र आपण गांधीजींचे नवपट्टशिष्य असल्याचा आविर्भाव आणणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या ‘गुरू’च्या उपदेशाचा विसर पडला असावा.

खरे तर, ते त्यांचे गुरू नसून, रेशीमबाग हेच त्यांच्या संस्कार छावणीचे मूळ केंद्र आहे, हे अवघ्या विश्वाला ठाऊक आहे. परतुं या नटसम्राटाचे हे नाटक गृहीत धरले, तर त्यांना अनेक प्रश्न विचारता येतील. कारण २ ऑक्टोबरला गांधी जयंतीच्या दिवशी राजघाटावर जाऊन, गंभीर मुद्रा धारण करून, विश्वगुरू जगाला शांततेचा व सहिष्णुतेचा संदेश देण्याचा परिपाठ यावेळीही पार पाडतीलच. त्यावेळी मणिपूर जळत असताना तुम्ही काय करत होता? मैतेयी व कुकी आणि नागा यांच्यातील तणाव कमी करण्यासाठी आणि त्यांना शांततामय सहजीवन जगता यावे यासाठी तुम्ही काय केले? पूर्णपणे नाकाम ठरलेले भाजपचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांना तुम्ही गचांडी का देत नाही? हे मोदींना वारंवार रोखठोकपणे विचारले गेले पाहिजे.

पंतप्रधानांनी देशहिताचाच विचार करून व्यापक भूमिका घेण्याची आवश्यकता असते.

मणिपुरात दोन विद्यार्थ्यांचे झालेले अपहरण आणि हत्येनंतर पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला असून, राज्यात विविध ठिकाणी विद्यार्थी व स्त्रिया निदर्शने करत आहेत. चुराचांदपूर येथे इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरमच्या महिला शाखेने सीबीआय तपासाला होणाऱ्या विलंबाविरोधात आंदोलन केले. तर ‘आम्हाला न्याय हवा’, अशा घोषणा देत, मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याची पाळी विद्यार्थ्यांवर आली. मणिपुरातील हिंसाचारावर विरोधकांनी टीका करताच, पंतप्रधानांनी राजस्थान, छत्तीसगड येथेही अशा वेगवेगळ्या घटना घडत असल्याकडे निर्देश केला होता. वास्तविक मणिपूर हे अवघे राज्य पेटले असताना, त्याबाबत विरोधी पक्षांशी बोलून मार्ग काढण्याची भूमिका मोदी यंनी घेणे आवश्यक होते. पंतप्रधानांनी देशहिताचाच विचार करून व्यापक भूमिका घेण्याची आवश्यकता असते. परंतु तसे करताना ते कधीही दिसत नाहीत. उलट आरोप झाला की प्रत्यारोप करणे, असला कोतेपणा ते वारंवार करतात.

मोदींच्याच पद्धतीने विचार केला, तर मध्य प्रदेशातील उज्जैन शहरात एक बारा वर्षीय मुलगी बलात्काराचे लक्ष्य ठरली. रस्त्यावर रक्ताच्या थारोळ्यात ती सापडली. लोकांकडे ती मदत मागत होती, पण कोणीही मदतीसाठी पुढे आले नाही. आपली माणुसकी मेली आहे की काय, असे वाटण्यासारखी ही परिस्थिती आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह हे विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यामुळे त्याच्या प्रचारातच मग्न आहेत. परंतु या घृणास्पद घटनेनंतरही स्वतः पंतप्रधानांनी त्यात तातडीने लक्ष घालण्याची आवश्यकता असूनही, त्यांनी ते घातलेले नाही.

काँग्रेस हा पक्ष केवळ भ्रष्टाचारी असल्याची प्रतिमा ठळक करायची, हा मोदी यांचा स्वभावधर्म आहे.

गांधीजींनी सत्याचे प्रयोग केले. तर मोदीजी सदैव असत्याचे प्रयोग करत असतात. शेजारच्या महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार असताना, काँग्रेसने नुसती लूट माजवली होती, असा बेछूट आरोप मोदींनी मध्य प्रदेशात जाहीरपणे केला. खरे तर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसच्या कुठल्याही मंत्र्यावर कोणताही गंभीर आरोप झालेलाच नव्हता. तरीही मोदींनी हा खोटारडेपणा केला. गेल्या वर्षी ९ ऑगस्टला क्रांतिदिनी बापूंच्या नेतृत्वाखालील भारत छोडो आंदोलनात ज्यांनी भाग घेतला आणि भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला बळकट केले, त्या सर्वांचे मी स्मरण करत आहे, असे ट्वीट मोदींनी केले होते. बापूंच्या प्रेरणेने या आंदोलनात जेपी आणि लोहिया यांच्यासारख्या महान व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे त्यांनी आवर्जून म्हटले होते. परंतु या आंदोलनात हजारो, लाखो काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी भाग घेतला होता, याचा उल्लेख त्यांनी केला नाही.

वास्तविक लोहिया यांना १९३६ साली नेहरूंनी काँग्रेसच्या परराष्ट्र विभागाचे सचिव म्हणून नेमले होते. काँग्रेस सोशालिस्ट पार्टीचे लोहिया एक संस्थापक होते आणि ‘काँग्रेस सोशालिस्ट’ या मुखपत्राचे संपादकही होते. लोहिया पुढे काँग्रेसविरोधी बनले असले, तरी ते मूळचे काँग्रेसवालेच होते. जयप्रकाश नारायण हे युनिव्हर्सिटी ऑफ व्हिस्कॉन्सिनमधून सोशॉलॉजी विषयात एम. ए. झाले आणि त्यांनी ओहायो स्टेट युनिव्हर्सिटीतून बिहेविरेयल सायन्समधून पदवी घेतली होती. त्यावेळी त्यांच्यावर मार्क्सवादाचा प्रभाव होता. १९२९ साली नेहरूंनी त्यांना काँग्रेसमध्ये येण्याचे आमंत्रण दिले. काँग्रेसमध्ये असताना महात्मा गांधी हेच त्यांचे मेंटॉर होते. लोहिया आणि जेपी हे दोघेही मूळचे काँग्रेसवाले. परंतु हे न सांगता, काँग्रेसला कुठलेही श्रेय द्यायचे नाही आणि काँग्रेस हा पक्ष केवळ भ्रष्टाचारी असल्याची प्रतिमा ठळक करायची, हा मोदी यांचा स्वभावधर्म आहे.

दुसरीकडे, मोदींवर सामान्य लोकांचा विश्वास असल्याने, ते व त्यांचे अनुयायी जे जे सांगतात, ते ते लोकांना खरेच वाटते. स्वतःहून इतिहास वा मागील घटनांचा अभ्यास करायचा नाही आणि आपल्या नेत्यावर आंधळा विश्वास ठेवायचा, हा तर अलिकडचा ट्रेंडच बनला आहे...

८ ऑगस्ट १९४७ रोजी गांधीजींनी म्हटले होते की, 'स्वतंत्र भारत म्हणजे हिंदुराष्ट्र नाही'.

चार वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने नागरिकता दुरुस्ती कायद्यांतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन समाजाच्या शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद केली. त्यामुळे हा कायदा मुस्लिमांविरुद्ध पक्षपात करत असल्याचा आरोप करत, त्याविरुद्ध देशभरात निदर्शने झाली. त्यावेळी मोदी यांनी या कायद्याचे समर्थन करण्यासाठी गांधीजींचा हवाला दिला. पाकिस्तानात राहणारे हिंदू आणि शीख यांना जेव्हा वाटेल, तेव्हा ते भारतात येऊ शकतात, त्यांचे स्वागतच आहे, असे गांधीजींनी म्हणून ठेवले असल्याचे मोदींनी सांगितले. २६ सप्टेंबर १९४७ रोजी एका प्रार्थनासभेत गांधीजींनी अशा आशयाचे विधान केले असल्याचे ‘कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी’ या ग्रंथात आढळते. लाहोरमध्ये राहणाऱ्या पंडित ठाकूर गुरुदत्त या व्यक्तीने त्या काळात जबरदस्तीने लाहोर सोडावे लागले असल्याची आपली व्यथा गांधीजींना ऐकवली होती. तेव्हा, पाकिस्तानात राहणारे हिंदू आणि शीख तिकडे राहू इच्छत नसतील, तर ते परत येऊ शकतात, असे गांधीजींनी म्हटले होते.

मात्र त्यापूर्वी ८ ऑगस्ट १९४७ रोजी गांधीजींनी म्हटले होते की, ‘स्वतंत्र भारत म्हणजे हिंदुराष्ट्र नाही. भारतीय असणं हे कोणताही धर्म, संप्रदाय किंवा वर्ग बहुसंख्य होण्यावर अवलंबून नसेल. इथे जन्मलेल्या आणि लहानाचे मोठे झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी भारत त्यांचा देश आहे. ज्यांना कोणताही देश नाही, ज्यांना कोणताही देश आपलेसे मानत नाही, त्यांचा हा देश आहे’.

परंतु गांधीजींचा हा दृष्टिकोन मोदींकडे नाही. गांधीजींनी कधीही मुसलमानांना वेगळे मानले नव्हते. ज्यांना कोणत्याही देशाने आपले म्हटले नाही, अशांमध्ये मुसलमानही येतात. परंतु ही शिकवण न घेता, मोदींनी मुसलमानांबाबत पक्षपाताचेच धोरण स्वीकारले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. नागरिकत्व कायद्यात मुसलमानांचा विचार करण्यात आलेला नाही. भाजप मुसलमानांना निवडणुकीची तिकिटेही देत नाही. गुजरात दंग्यांमध्ये मोदींनी गांधीवादाचीच कबर खणली. एवढे असूनही, ‘आपल्या भारताचे महात्मा गांधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोन राष्ट्रपिता आहेत’, असे उद्गार एकदा अमृता फडणवीस यांनी काढले होते. याबद्दल त्यांना कोणत्याही बड्या भाजप नेत्याने सुनावले नाही. असो. गांधीजींचे नाव घेतल्याशिवाय देशात व जगात प्रतिष्ठा मिळत नाही, हे पुरेपूर माहीत असल्यामुळे ओठात गांधी आणि पोटात गोडसे, हे संघपरिवाराचे धोरण आहे, हे विसरता कामा नये.