माध्यमांनी इतर माध्यमांची चिकित्सा करायलाच हवी

न्यूजलॉन्ड्री या जाहिरातीशिवाय फक्त वाचकांनी दिलेल्या पैशांवर चालणाऱ्या समांतर माध्यमात काम करणारे पत्रकार अभिनंदन सिकरी यांनी ज्येष्ठ पत्रकार बरखा दत्त यांच्यासोबतच्या चर्चेत एकदा असं म्हटलं होतं की माध्यमांनी माध्यमांची समीक्षा केली पाहिजे. अर्णब गोस्वामी काही चुकीचं दाखवत असेल तर त्यावर इतर टीव्ही चॅनल्सनी आक्षेप घेतला पाहिजे. शिवाय चांगलं काम करणाऱ्यांचं कौतुकही केलं पाहिजे. अभिनंदन यांचं हे वाक्य भारतातील टीव्ही पत्रकारितेच्या संदर्भात असलं तरी देशातील सद्दस्थिती पाहता माध्यमांनी स्वतःला तपासून पाहिलं पाहिजे अशी अवस्था आहे.

कोणत्याही देशातील प्रसारमाध्यमं, त्यांचं स्वातंत्र्य आणि त्यांची कार्यक्षमता यांचं महत्त्व त्या देशात उद्भवलेल्या आणीबाणीच्या प्रसंगातच अधिक प्रकर्षानं जाणवतं. मग ती आणीबाणी मानवनिर्मीत असो की नैसर्गीक आपत्तीच्या स्वरूपाची असो. सध्या तशीच स्थिती निर्माण झाल्याचं दिसून येतयं. या काळात माध्यमांचं मूल्यमापन केल्यास त्यांचा खालावलेला दर्जा आणि मोडकळीस आलेला कणा सर्वांसमोर येतोय. कारण या काळातच देशाच्या नागरिकांना या माध्यमांची नितांत गरज आहे. माध्यमांनी व्यवस्थेतील अकार्यक्षमता, नाकर्तेपणा, सत्ताधाऱ्यांनी राबवलेली अयोग्य ध्येयधोरणं यांची उकल करणं तसंच समाजाला योग्य दिशा दाखवणं ही साधारण अपेक्षा असते. देशात कोविडची परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर जगातील माध्यमसंस्थांनी त्याची दखल घेतली. इथली मोजकीच माध्यमंही अपावादानं काही भूमिका घेताना दिसली.

२०२०च्या मार्च महिन्यापासून आजपर्यंत सर्वसामान्य स्थिती ज्यास आपण ‘normalcy’ म्हणतो ती अनुभवास आली नाही. अर्थात यापुढेही ती लवकर येईल अशी अपेक्षा कमीच आहे. हा काळ अनेक पातळ्यांवर आणीबाणीचा काळ ठरला. या देशातील नागरिकांना विविध पातळ्यांवर कोरोना, टाळेबंदी आणि त्याचा परिणाम म्हणून उद्भवलेल्या अनेक संकटांना तोंड द्यावं लागलं. यामध्ये वैयक्तिक पातळीवर लोकांना आप्तजणांना गमावण्याचं दुःख, उदरनिर्वाहाचं साधन गमावणं, काही स्थलांतरितांसाठी तर राहतं घर सोडून दूर आपल्या गावी चालत जाण्याची वेळ आली. काहींना आर्थिक व मानसिक तणावाला सामोरं जावं लागलं. सार्वजनिक पातळीवर, आधीच खालावत गेलेल्या जीडीपीत आणखी घसरण, आर्थिक मंदी, बेरोजगारीत झालेली अवाढव्य वाढ, स्थलांतरितांचा प्रश्न, आरोग्य व्यवस्थेवर आलेला ताण यांना एकाचवेळी तोंड द्यावं लागत आहे. हा काळ एकंदरीत आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आणि आरोग्य या सर्व पातळ्यांवर आव्हानात्मक ठरतोय.

या स्थितीत नागरिकांना विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहितीचा, बातम्यांचा पुरवठा करणं हे माध्यमांचं आद्य कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून काही नैतिक जबाबदाऱ्या माध्यमांवर पडतात. या प्रकारच्या सर्व जबाबदाऱ्याचं पालन आणि नियमन माध्यमांनी स्वतःवर घालून घेतलेलं असतं. उदाहरणार्थ, माध्यमांची महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे अशा काळात व्यवस्था योग्यरितीने कार्यरत नसेल तर तिला प्रश्न विचारणं. त्या प्रश्नांचा पाठवपुरावा करून व्यवस्थेला ताळ्यावर यायला भाग पाडणं. परंतू कोरोना काळात देशातील जनता होरपळून निघत असताना इथल्या शासनव्यवस्थेनं घेतलेले निर्णय, राबवलेल्या योजना, धोरणं यांचं मूल्यमापन माध्यमांनी केल्याचं आढळून येत नाही. माध्यमतज्ञ आणि ब्रिटीश पत्रकार लॉर्ड नॉर्थक्लिफ म्हटल्याप्रमाणे ‘‘शोषणकर्त्यांना जे सत्य दाबून टाकायचं आहे ते समोर आणणं म्हणजे पत्रकारिता होय. बाकी सर्व तर जाहिरातबाजी असते.’’

या जाहिरातबाजीलाच पत्रकारिता मानून अनेक माध्यमं आज पत्रकारिता करत आहेत. अगदी काही समांतर माध्यमांचा अपवाद वगळला तर मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या हितासाठी सरकारला प्रश्न विचारणारी पत्रकारिता जवळपास नामशेष झालेली दिसून येते. याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे अलीकडील काळात माध्यमांचं मूल्यमापन झालेलं नाही. विशेषतः माध्यमांनीच एकमेकांची चिकित्सा, समीक्षा करणं थांबवलं. यामुळे एखाद्या धाडसी निर्णय घेणाऱ्या माध्यमसमुहाला माध्यमविश्वात एकटे पडल्याची भावना निर्माण झाली. उदाहरणार्थ राफेल भ्रष्टाचार प्रकरणात एन श्रीराम या द हिंदू वृत्तपत्राच्या संपादकांनी व्यापक जनहितासाठी छापलेल्या वार्तांकनावरून त्यांना सरकारी रोषाला सामोरं जावं लागलं.

सत्ते विरोधात जाऊन सत्यासाठी संघर्ष केला आणि तो लढा जिंकण्यासाठी सर्व माध्यमांनी सोबत येऊन एक संयुक्त संस्था म्हणून एकत्र आल्याची घटना अलीकडे घडली नाही. शिवाय एकमेकांचं मूल्यमापन ज्यात कोणी काही प्रशंसनीय काम केलं तर त्याचं इतर माध्यमसमुहांकडून कौतुक वा त्यांच्याकडून पाठिंबाही मिळाला नाही. त्याचबरोबर जर कोणी पत्रकारितेला काळिमा फासत असेल तर त्यांच्यावर इतर माध्यमसमुहांकडून टीका देखील झाली नाही. माध्यमविश्वातील या वातावरणामुळं दिवसेंदिवस ही स्थिती अधिकच खालावत गेली. त्यामुळे आज आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना भारतातील माध्यमांवर आणि येथील व्यवस्थेच्या अपयशावर प्रकाश टाकावा लागला. याचं अतिशय महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे दिल्लीमध्ये चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावेळी “कोणी यावर का बोलत नाही” असा प्रश्न अनेक आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांनी विचारला. त्याचबरोबर अलीकडेच ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या अमेरिकेतील वृत्तपत्रानं भारतात टाळेबंदी फार लवकर लावली अशी टीका केली. बीबीसीनं आरोग्य यंत्रणेतील असमाधानकारक कामकाजावर टीका केली. तसंच क्रिकेट, कुंभमेळा आणि इतर धार्मिक कार्यक्रम कोणत्याही नियमावलीशिवाय पार पाडण्यात आले यावर देखील आवाज उठवला गेला. 

आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी सद्यस्थितीत देशात चालू असलेल्या निवडणुका, त्यासाठीच्या प्रचारमोहिमा, कुंभमेळा सारख्या यात्रांचं आयोजन आणि कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात झालेला हलगर्जीपणा यांवर जाहीरपणे बोट दाखवलं. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय माध्यमं देशातील परिस्थितीकडे गंभीररित्या आणि चिकीत्सक दृष्टीनं बघत आहेत आणि दुसरीकडे देशातील प्रमुख माध्यमं, विशेषतः वृत्तवाहिन्या, ज्यांचा प्रभाव जनमानसावर अधिक असतो त्या बातम्यांच्या ऐवजी जाहिराती आणि बातम्यांचं राजकारण करण्यात गुंतल्या आहेत. हिंदी वृत्तवाहिन्यांवर तर ‘System Failure’ च्या नावाखाली राज्या-राज्यांना जबाबदार धरलं जात आहे. पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या केंद्रसरकारची सोडवणूक केली जातीये. देशातील एकूण परिस्थितीसाठी येथील शासनव्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याचं धारिष्ट्य न दाखवता त्यावर पडदा टाकून वेगळ्याच चर्चा घडवून आणल्या जात आहेत.

अलीकडे भारतातील काही वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांनी अमंलात आणलेली धोरणं मात्र प्रशंसनीय आहेत. न्यू इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रानं भारतातील रुग्णांची वाढती संख्या आणि ऑक्सिजनच्या अभावी जात असलेले जीव या पार्श्वभूमीवर आय पी एल (इंडियन प्रिमियर लीग) च्या बातम्या प्रकाशित करण्यास नकार दिला. भारतातील रूग्णसंख्या रोज नवीन जागतिक उच्चांक गाठत असताना देशाचं लक्ष या जीवन-मरणाच्या प्रश्नावर केंद्रीत करण्याच्या हेतूनं त्यांच्याकडून हा छोटा प्रयत्न आहे, असं या वृत्तपत्राकडून सांगण्यात आलं आहे. द मॉर्निंग स्टॅन्डर्ड आणि सन डे स्टॅन्डर्ड या इंग्लिश वृत्तपत्रांनी देखील असंच संपादकीय प्रकाशित केलं.

दैनिक भास्कर या वृत्तपत्रानं केंद्र सरकार खरे आकडे लपवण्यासाठी राज्यसरकारांवर दबाव आणत असल्याची बातमी मुख्य पानावर छापली. भारतात सांगितल्या जाणाऱ्या मृतांच्या आकड्यापेक्षा मृतांची खरी आकडेवारी पाचपट जास्त आहे, अशी बातमी पहिल्या पानावर छापण्यात आली. टाईम्स ऑफ इंडिया या बऱ्याच अंशी कॉर्पोरेट वर्गाचं वृत्तपत्र म्हणून ओळख असलेल्या वृत्तपत्रानं प्रकाशित केलेली कार्टून्स मार्मिक आणि धाडसी होती. यात घडत असलेल्या घटनांना, देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीला येथील शासनव्यवस्थाच जबाबदार आहे, तसंच निवडणूक प्रचाराला दिलेलं अनन्यसाधारण महत्त्व यांवर टाईम्स सारख्या वृत्तपत्रानं प्रकाशित केलेल्या कार्टून्सना सध्याच्या माध्यमांच्या बुडत्या स्थितीत दिलेला काडीचा आधार म्हणावा लागेल. परंतू या मोजक्याच उदाहरणांना देखील या काळात कमालीचं महत्त्व प्राप्त होतं. या वृत्तपत्राचा इतिहास बाजूला ठेवला तर अलीकडील काळात दाखवलेलं धारिष्ट्य माध्यमविश्वासाठी आशादायी आहे.

पार्टीसिपेटरी जर्नलिजम, सोशल मिडिया जर्नलिजम आणि पॅरलल जर्नलिजमचं काम दखल घेण्याजोगं आहे. न्यूजलॉन्ड्री, द क्विंट, द वायर, ललनटॉप, बरखा दत्तच्या द मोजो स्टोरी या व्यासपीठावर कोरोनाचं केलेलं वार्तांकन हे इथल्या शिल्लक राहिलेल्या थोड्या पत्रकारितेला उभारी देणारं होतं. ज्या सोशल मीडिया कीटच्या वापरण्यावरून दिशा रावीला अटक झाली त्याच सोशल मीडिया कीटने देशातील आरोग्यव्यवस्था चालवली. एकमेकांनी बेडची उपलब्धता, ऑक्सीजन सिलिंडरचा पुरवठा याविषयी माहिती देऊन कित्येकांचे प्राण वाचवले.

सोशल मिडीयावर काही तज्ञ डॉक्टर, नर्स, तसंच आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी फोनवर शुट केलेले विडीओ आणि लिखाण, प्लाज्मा, रेमिडेसिविर, ऑक्सिजन यांचा योग्य ठिकाणी पुरवठा होण्यासाठी लोकांनी स्वतः पुढं येऊन समाजमाध्यमांच्या सहाय्यानं तयार केलेलं जाळं, विविध डॉक्टर आणि तज्ञांनी समाजमाध्यमांच्या मदतीनं केलेली जनजागृती आणि दिलेली माहिती मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या पडत्या काळात महत्त्वाची ठरत आहे.

इतर माध्यमांनी या समुहांची चिकित्साकरणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर काही माध्यमसमुहांनी घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयांचं स्वागत, कौतुक देखील इतरांनी केले पाहिजे. हे एक ‘बंधुभाव’ म्हणून होणारं मूल्यमापन माध्यमांची कार्यक्षमता टिकवण्यास मदत करत असतं. सामान्य माणसाला माध्यमांच्या विस्तारित स्वरूपाचं ज्ञान नसतं, तसंच माध्यमांच्या कार्यक्षमतेचा, कार्यपध्दतीचा समाजावर किती दुरगामी आणि प्रतिगामी परिणाम होऊ शकतो याचा अंदाज देखील नसतो. त्यामुळे माध्यमांनीच जर त्यांची चिकित्सा आणि समीक्षा केली तर त्यांमध्ये गुणात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत होईल, आणि ही जबाबदारी फक्त सर्वसामान्य लोकांवर येऊन पडणार नाही. 

इथली माध्यमं आपल्या हिताच्या बातम्या छापतील की नाही या शंकेतून सिंघू बॉर्डवर आंदोलन करत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्वतःचा पेपर सुरु करावा लागला आणि टाईम्स ऑफ इंडियात तुम्ही एवढं धाडसी कार्टून काढलं म्हणून सतीश आचार्य या व्यंगचित्रकाराला हॉस्पीटमधून पेशंटचा धन्यवाद व्यक्त करणारा मेसेज आला. भविष्यात भारतीय माध्यमांकडे वळून मागे बघितलं तर ही दोन टोकं दिसणार आहेत.