भारतातील बँकिंग व्यवस्था २०१४च्या आधी डगमगलेली होती. गेल्या दहा वर्षांत बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा झाल्या आहेत. 'पूर्वी कधी घडले नव्हते, असे सकारात्मक बदल घडून आले आहेत,' असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेच्या नव्वदीच्या कार्यक्रमात काढले. अर्थात या सर्व यशाचे श्रेय रिझर्व्ह बँकेपेक्षा आपले स्वतःचे कसे आहे, हेच मोदी सुचवू पाहत होते. पूर्वी महागाई कमी व्हावी, यासाठी धोरण व्यवस्थित नव्हते. बँकांचा ग्रॉस एनपीए २०१८ मध्य ११ टक्क्यांवर गेला होता, तो आता ३ टक्क्यांवर आला आहे. सरकारी बँकांचा कारभार सुधारण्यासाठी एनडीए सरकारने साडेतीन लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत, अशी माहितीही मोदी यांनी दिली.

वास्तविक भाववाढ कमी करण्यात रिझर्व्ह बँक, तसेच मोदी सरकारला बिलकुल यश मिळालेले नाही. परंतु स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायीच असेल, तर कोण काय करू शकेल? तसेच हजारो कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित करून ताळेबंद स्वच्छ करणे, याला तसा काही अर्थ नाही. लाखो कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली जात आहेत, त्याचे काय? मुद्रा योजनेंतर्गत देण्यात आलेल्या कर्जांची थकबाकी प्रचंड असून, बड्या भांडवलदारांनी बँकांची बुडवलेल्या कर्जांची रक्कम चाट पडायला लावणारी आहे. लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असताना, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी व्याजदर कमी करावेत, असे अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधानांनी सुचवणे, हेदेखील योग्य नाही. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केलेल्या टीकेची वा सूचनांची सरकार दखल घेत नाही. उलट आपल्या सोशल मीडियावरील ट्रोलर्समार्फत त्यांना टार्गेट करण्यास महाशक्तीने सांगितले. असो.

पुढच्याच दशकात २०३५ साली रिझर्व्ह बँक तिच्या स्थापनेची शंभर वर्षे पूर्ण करेल.

मोदी यांनी, या बँकेने विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. असे आवाहन केले आहे. पुढच्याच दशकात २०३५ साली रिझर्व्ह बँक तिच्या स्थापनेची शंभर वर्षे पूर्ण करेल. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेसाठी तितकेच महत्त्वाचे असलेले हे दशक, विकसित भारताच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टीने देशासाठीही मोलाचे आहे. या बँकेने विश्वास आणि स्थिरता या गोष्टींवर लक्ष्य केंद्रित करण्याबरोबरच, वेगवान वाढीला या दशकात प्राधान्य दिले पाहिजे, हे पंतप्रधानांचे आवाहन केवळ प्रचारी स्वरूपाचे होते. रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर हे ऑस्ट्रेलियन होते आणि त्यांचो नाव सर ओस्बोर्न अर्केल स्मिथ असे होते. ते मुळात इम्पिरियल बँक ऑफ इंडियाचे (पुढे तिचेच रूपांतर स्टेट बँकेत झाले) व्यवस्थापकीय गव्हर्नर होते.

महाराष्ट्राचे सुपुत्र चिंतामणराव देशमुख (सीडी), जे नंतर भारताचे अर्थमंत्री झाले, ते रिझर्व्ह बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर होत. चिंतामणराव यांनी मध्य प्रांतात महसूलसचिव, वित्तसचिव अशी पदे भूषवली होती आणि या पदांवर काम करणारे ते सर्वात तरुण आयसीएस अधिकारी होते. १९३१ साली महात्मा गांधींनी सहभाग घेतलेल्या लंडनमधील गोलमेज परिषदेचे काम सीडींनी सचिव या नात्याने केले होते. नंतर १९३९च्या जुलैमध्ये सीडींची रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर नियुक्ती झाली. त्यानंतर दोनच वर्षांत मणिलाल नानावटी यांच्या जागी सीडी रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर झाले. जेम्स टेलर यांच्या निधनानंतर रिझर्व्ह बँकेला पहिला भारतीय गव्हर्नर लाभला, तो सीडींच्या रूपाने.

११ ऑगस्ट १९४३ रोजी सीडींनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा पदभार स्वीकारला. याच काळात दुसऱ्या महायुद्धाचे चटके अर्थव्यवस्थेला बसत होते. युद्धोत्तर मंदीमुळे भारतीय वस्तूंची मागणी घटत होती. त्यामुळे देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी आटून विनिमयमूल्यावर परिणाम होण्याची शक्यता होती. अशा काळात सीडींनी उत्तम नेतृत्व करून अर्थव्यवस्थेला वाचवले. रिझर्व्ह बँकेतील त्यांची एकूण कारकीर्द दहा वर्षांची होती. रिझर्व्ह बँकेचे सरकारबरोबरचे संबंध कधी बरे होते, तर कधी तणावाचे होते. परंतु ज्या ज्या वेळी सरकारने बँकेच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तेव्हा बँकेने त्याचा समर्थपणे मुकाबला केला. 

गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या कारकिर्दीत तरी आर्थिक विकास असो वा महागाई, याबद्दलचे रिझर्व्ह बँकेचे अंदाज धडाधड कोसळले.

गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या कारकिर्दीत तरी आर्थिक विकास असो वा महागाई, याबद्दलचे रिझर्व्ह बँकेचे अंदाज धडाधड कोसळले असून, हीच काळजीची खरी गोष्ट आहे. रिझर्व्ह बँकेचा जून २०२०चा फायनॅन्शियल स्टॅबिलिटी, किंवा आर्थिक स्थैर्यविषयक अहवाल प्रकाशित झाला होता. त्यात म्हटले होते की, मार्च २०२१ पर्यंत बँकांच्या थकित कर्जांचा दर किमान साडेबारा टक्के आणि कमाल १४.२ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. वास्तविक थकित कर्जांचा दर ८.५ असेल, असा त्याअगोदरचा अंदाज होता. विशेष म्हणजे, २०१४ ते २०१८ या काळात बँकांच्या थकित कर्जांचा दर हा रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या भाकितांपेक्षा खूपच अधिक होता. उदाहरणार्थ, मार्च २०१५ मध्ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती उद्भवल्यास, म्हणजेच विकासदर कोसळणे आणि व्याजदर वाढणे अशा गोष्टी घडल्यास, थकित कर्जे जास्तीत जास्त ४.५ ट्रिलियन कोटी रुपयांपर्यंत जातील, अशी रिझर्व्ह बँकी अपेक्षा होती.

प्रत्यक्षात मार्च २०१८ पर्यंत हे प्रमाण १० ट्रिलियन कोटी रु.पर्यंत गेले. ३१ मार्च २०१६, २०१७ आणि २०१८ या  तिन्ही वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षा केली, त्यापेक्षाही थकित कर्जांचे प्रमाण वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. दरवेळी २०-२५ टक्क्यांनी तरी रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज चुकत होता. माजी केंद्रीय आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही या गोष्टीकडे लक्ष वेधले होते. बँकांच्या आर्थिक स्थैर्याबाबत रिझर्व्ह बँक कठोर पावले चालत असून, तडजोडीची भूमिका घेत आहे, अशी टीका रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केली होती. आचार्य हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त अर्थतज्ज्ञ असून, त्यांच्या या टीकेत कोणतेही राजकारण नाही. उलट दीर्घकालीन वित्तीय हिताचा विचार करूनच ते त्रुटींकडे बोट दाखवत होते. रिझर्व्ह बँकेची नोकरी सोडून आचार्य सध्या न्यूयॉर्क विद्यापीठात अध्यापनकार्य करत आहेत.

नादारी वा दिवाळखोरीविषयक संहिता अमलात असली असली, तरी त्यामुळे मुदतीमध्ये कर्जवसुलीतून मार्ग निघत असल्याचे दिसत नाही. जर कंपन्यांनी कर्जे वेळेवर फेडली नाहीत, तर रिझर्व्ह बँक ‘ॲसेट क्वालिटी रिव्ह्यू’ करणार का, हा खरा प्रश्न आहे. रिझर्व्ह बँक कागदोपत्री दाखवते की, चलनविषयक धोरण समितीच व्याजदर ठरवते. परंतु प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बँकेलाच त्यावर नियंत्रण ठेवायचे असते. बँकांवर आपली मालकी हवी असेल, तर त्यांना कर्जवाटप करण्यासाठी पुरेसे भागभांडवल तर देण्याची गरज आहे, अशी टीकाही आचार्य यांनी केली आहे. थकित कर्जे वेळेवर नोंदवणे आणि ठरावीक मुदतीतच दिवाळखोरीविषयक प्रकरणे निकालात काढणे या गोष्टी घडून येणे अत्यावश्यक आहे. तसेच बाजारपेठेत अतिरिक्त तरलता निर्माण झाल्यामुळे, बँकांना रोजच्या रोज रिझर्व्ह बँकेकडे ३.३५ टक्के या दराने पाच लाख कोटी रु. गुंतवावे लागत आहेत. अशा धोरणांमुळे चलनफुगवट्यास चालना मिळते, असेही आचार्य यांचे मत आहे. 

पटेल यांच्या कारकिर्दीत रिझर्व्ह बँकेने बड्या व प्रभावशाली उद्योगपतींबाबत अत्यंत कडक धोरण स्वीकारले होते.

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचे ‘ओव्हरड्राफ्ट’ हे पुस्तक असून, त्यांनी थकित कर्जांच्या वसुलीबाबत अत्यंत मर्यादित प्रगती झाली असल्याचे त्यात नमूद केले आहे. पटेल यांच्या कारकिर्दीत रिझर्व्ह बँकेने बड्या व प्रभावशाली उद्योगपतींबाबत अत्यंत कडक धोरण स्वीकारले होते. पूर्वी बँकांना प्रत्येक उद्योगपतीची प्रकरणे केस बाय केस हाताळणे शक्य होत असे. परंतु पटेल यांनी बँकांचा हा स्वेच्छाधिकार बंद केला आणि मुदतीत कर्जे फेडली न गेल्यास, वसुलीची प्रक्रिया ताबडतोब सुरू केली. जर कर्जे वेळेवर फेडली गेली नाहीत, तर मालकांचा कंपनीवरील अधिकारही संपुष्टात येईल, अशी तरतूद होती. हे होऊ नये, म्हणून उद्योगपती कंपन्यांचे व्यवस्थापन नीट करू लागले. कर्जेही वेळेवर फेडू लागले. परंतु जून २०१९ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने ‘डिफॉल्ट’ची व्याख्या बदलली. कर्जफेड वेळेवर झाली नाही तरी फेरआढाव्यासाठी एक महिन्याचा अवधी देण्यात आला. या नव्या नियमामुळे,त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत तोडगा न निघाल्यास आणि त्यानंतरच्या वर्षभरात थकित कर्जरकमेची तरतूद करणे भाग पडले. याचा अर्थ, चुकार कर्जदारांना कोणताही फटका बसणार नाही. उलट बँका थकितकर्जांकरिता तरतूद करत राहतील. त्यामुळे बँकांचा नफा घटेल आणि काही काळानंतर ही कर्जे माफ केली जातील, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. 

माजी केंद्रीय अर्थसचिव सुभाष गर्ग यांनी म्हटले आहे की, फेब्रुवारी २००८ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने नादारी व दिवाळखोरीविषयक संहिता कडक करण्याबाबतचे परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकाचा फेरविचार केला जावा, असा केंद्र सरकारचा आग्रह होता. त्यातूनच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली व रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते. 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे रूपांतर नरेंद्र मोदी सरकारने एका डिपार्टमेंटमध्ये करण्याचे ठरवलेले दिसते! या बँकेकडून यावेळी केंद्र सरकारला 90 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश मिळणे अपेक्षित होते. वास्तवात सरकारच्या हातात १ लाख ७६ हजार कोटी रु.चे घबाड आले. मोदी सरकारचा सातत्याने रिझर्व्ह बँकेवर डोळा होता. आपले न ऐकणाऱ्या लोकांना बाजूला करून, मोदींनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी अर्थखात्यातील एक सचिव शक्तिकांत दास यांना नेमले. मराठी कादंबरीकार गो. नी. दांडेकर यांची ‘दास डोंगरी राहतो’ या नावाची एक कादंबरी होती. सरकारचे हे दास मात्र अजूनही रिझर्व्ह बँकेतच राहतात!