मूळ उर्दू लेखक: शकील रशीद

मराठी अनुवाद: सुफियान मनियार

गोष्ट २६ जानेवारीची आहे. संपूर्ण देश ७५ वा प्रजासत्ताक दिवस साजरा करत आहे.

लोकशाही देश म्हणजे असा देश ज्या देशातील नागरिकांमध्ये धर्म आणि जातीच्या आधारावर भेदभाव केला जात नाही, जिथं नागरिकांना वाटते की देश व देशाचे सरकार त्यांच्यासाठी आहे.

स्वातंत्र्य आंदोलनानंतर व देशाच्या दुर्दैवी फाळणीनंतर १९५० साली लोकशाही व्यवस्थेने लोकांना शांतता आणि स्थैर्य दिलं. हा तो दिवस आहे, जेव्हा देशाची राज्यघटना लागू झाली आणि जनतेने सुटकेचा नि:श्वास सोडला की, आता या देशात त्यांचे स्वागत आहे, मग ते कोणत्याही वर्गाचे आणि कोणत्याही धर्माचे असोत, त्यांना दडपता येणार नाही. त्यांच्यावर कोणीही अत्याचार करू शकणार नाहीत. मग तो देशाचा पंतप्रधान का असेना. पण त्यांची या अपेक्षा आता चुकीची वाटत आहेत.

गेल्या ७४ वर्षांत भारतीय नागरिकांचे हे स्वप्न हळु हळू शेवटच्या घटका मोजत आहे. लोकशाहीची मूल्ये कमजोर होत आहेत. गेल्या आठ वर्षांत लोकशाही मूल्ये संपुष्टात आली नसली तरी ती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत, असे म्हणता येईल. काही लोकशाहीवादी प्रसारमाध्यमांच्या मते २२ जानेवारीला बाबरी मशिदीच्या जागी राममंदिराच्या उद्घाटनानंतर लोकशाही आता फक्त नावालाच उरली आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या चार दिवस आधी अयोध्येत जे घडले त्याची लोकशाही देशात कल्पना करता येईल का? पंतप्रधानानी राजकारणासाठी धर्माचा वापर उघडपणे करून दाखवला!

सरकारने एका मंदिराचे उद्घाटन करणे देशाच्या लोकशाही मूल्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यासारखं आहे. याच दरम्यान बिलकिस बानोच्या गुन्हेगारांना पुन्हा तुरुंगात टाकण्यात आले, ही चांगली गोष्ट आहे. पण तथाकथित 'संस्कारी' बलात्काऱ्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या धाडसी महिलांमुळे हे शक्य झाले. या धाडसी महिलांमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्राही होत्या. नुकतेच त्यांचे राज्यसभेचे सदस्यत्व काढून घेण्यात आले, याचा अर्थ त्यांचा बदला घेण्यात आला.

गुजरात आणि केंद्र सरकारच्या हातात असते तर ते गुन्हेगार आजही मोकळे असते.

गुजरात आणि केंद्र सरकारच्या हातात असते तर ते गुन्हेगार आजही मोकळे असते. गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीत तेथील मुस्लिमांच्या सामुहिक हत्याकांडाचे आरोपी अजूनही मोकळेपणाने फिरत आहेत, ही लोकशाहीच्या तोंडावर चपराक नाही का?

गुजरात दंगल का झाली? या दंगलींमध्ये कोणाचा हात होता? हे संपूर्ण जगाला माहीत आहे. सर्व गुन्हेगारांचे चेहरे जगासमोर उघड झाले आहेत, खुनी आणि दंगलखोर कोण आहेत आणि त्यांच्या पाठीवर कोणाचा हात आहे, राजकारणी आणि पोलिसांची भूमिका काय आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. काहीही लपवून ठेवलेले नाही. पण पुराव्याअभावी दोषी निर्दोष सोडले जात आहेत आणि ज्यांच्यावर आरोप सिद्ध झाले आहेत, त्यांना माफ केले जात आहे. हा लोकशाही मुल्यांसोबत खेळलेला खेळ नाही का?

देशाच्या लोकशाहीवर प्रश्न उपस्थित करणार्‍या अनेक घटना आहेत. उदाहरणार्थ जवाहर लाल नेहरू विद्यापीठात घडलेली घटना. जेव्हा विद्यापीठातील विध्यार्थ्यांनी गुजरात दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींच्या भूमिकेवर बीबीसीने बनवलेली डॉक्युमेंट्री फिल्म बघण्याची घोषणा केली, तेव्हा त्या विद्यार्थ्यांना आदेश देण्यात आले की, “कोणीही ही डॉक्युमेंट्री फिल्म बघू शकत नाही. जर कोणी फिल्म बघितली तर कडक करवाई कऱण्यात येईल." विद्यार्थ्यांनी डॉक्युमेंटरी दाखवली. हिंदुत्ववादी गुंडांनी त्यांच्यावर हल्ला केला, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांचा या हल्ल्यात सहभाग होता.

गुंडांनी केलेल्या हल्ल्यातून विध्यार्थ्यांना वाचवण्याचे सोडून विद्यापीठातील वीज पुरवठा बंद केला गेला होता. आणि पोलिस नेहमी प्रमाणे प्रेक्षकांच्या भूमिकेत होते. जामिया मिल्लिया इस्लामियाच्या विध्यार्थ्यांनासुध्दा ताब्यात घेण्यात आले. त्यांनीही सदरील डॉक्युमेंट्री पाहण्याची घोषणा केली होती.

गुजरात दंगल हा या देशाच्या लोकशाहीला कलाटणी देणारी घटना होती.

प्रश्न असा आहे की, हा कसला लोकशाहीवादी देश आहे जो विध्यार्थ्यांवर दडपशाही करण्यास परवानगी देतो? कोणत्या लोकशाही देशात जबरदस्तीने फक्त या कारणाने एका डॉक्युमेंट्री वर प्रतिबंध लावले जातात की माहितीपटात देशातील राज्यकर्त्यांची कृत्ये उघड करण्यात आले?

हे कोणत्याही लोकशाहीत घडत नाही.

गुजरात दंगल हा या देशाच्या लोकशाहीला कलाटणी देणारी घटना होती, या दंगलींमध्ये केवळ अल्पसंख्याक मारले गेले नाहीत, तर देशातील लोकशाहीचीही हत्या आणि नासधूस झाली आहे. आता हे काम व्यापकपणे त्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणावर केले जाण्याची भीती आहे.

या प्रजासत्ताक दिनी जेव्हा आपण मागे वळून पाहतो तेव्हा आपल्याला नरसंहाराच्या धमक्या, नागरिकत्व हिसकावून घेण्याच्या धमक्या आणि मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याच्या किंवा काढून घेण्याचे इशारे दिसतात. लोकशाही देश म्हणून भारताने आपल्या संविधानाद्वारे मुस्लिम, दलित आणि मागासलेल्या लोकांना दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन होताना दिसत आहे.

जनतेने पुढाकार घेऊन आपला देश, आपली लोकशाही आणि संविधान वाचवले पाहिजे. लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होऊ नये यासाठी जनजागृती झाली पाहिजे. आणि लोकशाही आणि संविधानावर विश्वास ठेवणारे राज्यकर्ते निवडून आले पाहिजेत, जे लोकशाही मूल्यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी उत्सुक आहेत….!

जेष्ठ ऊर्दू पत्रकार व स्तंभ लेखक शकील रशीद मुंबई ऊर्दू न्यूजचे संपादक आहेत.