पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या घराण्याची सतत बदनामी करणे, हा संघ-भाजपाचा फुलटाइम उद्योग आहे. हा उद्योग स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून सुरू झाला आणि आता तो बहरला आहे... म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून ते भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यापर्यंत प्रत्येकजण आता या घराण्यावर चिखलफेक करणे, हा तर आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो आपण बजावणारच, अशा पद्धतीने वागत आहे. या मंडळींनी वर्षानुवर्षे नेहरूंबद्दल वाटेल त्या अफवा पिकवल्या होत्या.

नेहरू रा. स्व. संघाच्या शाखेत उपस्थित होते, असे दाखवणारा फोटो प्रसिद्ध करण्यात आला होता. वास्तविक तो फोटो उत्तर प्रदेशमधील नैनी येथील आहे आणि त्यात नेहरूंच्या डोक्यावर पांढरी टोपी आहे. संघवाल्यांच्या डोक्यावर काळी टोपी असे. परंतु नेहरूचा हा फोटो बेमालूमपणे दुसऱ्या फोटोत सुपरइम्पोझ करण्यात आला होता. भाजपच्या आयटीसीचे प्रमुख अमित मालवीय हे अत्यंत असभ्य प्रवृत्तीचे माणूस आहेत. त्यांनी नेहरूंचे त्यांची भगिनी विजयालक्ष्मी पंडित तसेच त्यांच्या कन्या, म्हणजेच नेहरूंची भाची नयनतारा सहगल यांच्याबरोबरचे नेहरूंचे विशिष्ट फोटो व्हायरल केले. एका निर्मळ नात्याला कलंकित करण्याचे पाप मालवीयांनी केले. नेहरूंनी बहिणीला व भाचीला प्रेमाने जवळ घेण्याचा यांनी विकृत अर्थ लावला. यांचे मेंदूच विकृतीने भरले आहेत... तसेच ‘आय ॲम इंग्लिश बाय एज्युकेशन, मुस्लिम बाय कल्चर अँड हिंदू मियरली बाय ॲक्सिडेंट’ असे नेहरू म्हणाल्याचे मालवीय, तसेच भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी एका चॅनेलवर बोलताना म्हटले होते. परंतु हे वक्तव्य नेहरूंचे नव्हते. हिंदुमहासभेचे नेते ना. भा. खरे यांनी म्हटले होते की, नेहरूंनी हे वाक्य त्यांच्या आत्मचरित्रात म्हणले लिहिले आहे. परंतु नेहरूंच्या आत्मचरित्रात हे वाक्य कुठेही नाही.

नेहरूंनी म्हणे ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट ॲटलींना पत्र .लिहिले होते, ज्यात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा त्यांनी ‘वॉर क्रिमिनल’, म्हणजेच ‘युद्ध गुन्हेगार’ असा उल्लेख केला होता हे तथाकथित पत्र समाजमाध्यमांत फिरत होते. या पत्रावर २७ डिसेंबर १९४५ ही तारीख आहे. 'युद्ध गुन्हेगार नेताजींनी' रशियात प्रवेश केल्याचा त्या पत्रात उल्लेख आहे. परंतु नेताजींचा मृत्यू त्यापूर्वीच ऑगस्ट १९४५ मध्येच हवाई दुर्घटनेत झाला होता. अशावेळी त्यांच्या मृत्यूनंतर नेहरू असा उल्लेख कसा काय करतील? तेव्हा, हे पत्र नेहरूंचे नव्हते. नेहरूंचे स्टेनोग्राफर श्यामलाल जैन यांनी १९७० साली खोसला कमिशनपुढे साक्ष देताना या गोष्टीचा उल्लेख केला होता. नेताजींच्या मृत्यूसंबंधात हा आयोग स्थापना झाला होता. नेहरूंनी आपल्याला हे पत्र डिक्टेट केले होते, असा दावा त्यांनी केला होता. परंतु तो बोगस होता, कारण ज्या दिल्लीत नेहरूंनी हे पत्र डिक्टेट केल्याचा दावा जैन यांनी केला, त्यावेळी नेहरू नवी दिल्लीत नव्हते.

नेहरू आरक्षणविरोधी होते, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून ते उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर यांच्यापर्यंत सगळेजण करत आहेत.

नेहरूंनी म्हणे नेताजींचे छायाचित्र असलेल्या चलनातील नोटा बाद केल्या, असाही खोटा प्रचार करण्यात आला. प्रत्यक्षात नेताजींचा फोटो असलेली पाच रुपयांची नोट ही स्वातंत्र्यपूर्वकाळात ‘आझाद हिंद बँके’ने इश्यू केली होती. ही बँक ब्रह्मदेशात (आताचे म्यानमार) स्थापन करण्यात आली होती. ब्रिटिशांच्या विरोधातील लढाईत आझाद हिंद फौजेला अर्थपुरवठा व्हावा, हा त्यामागील हेतू होता. परंतु त्या अर्थाने या नोटा वैधानिक नव्हत्या आणि त्या ब्रिटिशकालीन होत्या. त्यामुळे नेहरू सरकारने त्या बाद करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. १९६२ साली चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा जमावाने नेहरूंना मारहाण केली, असा भ्रम उत्पन्न करणारी छायाचित्रेदेखील समाजमाध्यमांत फिरत होती. परंतु संबंधित फोटो हा भारत-चीन युद्धापूर्वीचा होता. त्याच वर्षी जानेवारीमध्ये काँग्रेसच्या पाटणा येथील खुल्या अधिवेशनात तो घेण्यात आला होता. त्यावेळी काहीशी चेंगराचेंगरी झाली होती आणि ती थांबवून लोकांना वाचवण्यासाठी नेहरू गर्दीत उतरत होते. परंतु सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी नेहरूंना काही दुखीपत होऊ नये, म्हणून त्यांना आवरले. मात्र ज्यांची अफवांची फॅक्टरी आहे, त्यांनी कंड्या पिकवायला सुरुवात केली...

नेहरूंचे कुत्रे त्यांच्याबरोबर विमानातून फिरत असताना, भारताच्या ऑलिम्पिकमधील फुटबॉल टीमला खेळण्यासाठी साधे बूटही नव्हते, असा दावा करणारी पोस्टही फिरवण्यात आली. हे खेळाडू बूट न घालता अनवाणीच खेळत होते, असे त्यात म्हटले होते . परंतु त्यांना कोणतेही अर्थसाहाय्य करण्यात आले नव्हते, ही गोष्ट मात्र खोटी आहे. १९४८ सालच्या लंडन ऑलिम्पिकची ही गोष्ट आहे. त्या काळात भारतीय फुटबॉलपटूंना अनवाणीच खेळायची सवय होती. त्यामुळे सरकारी मदत न मिळाल्यामुळे ते बूट घेऊ शकले नाहीत, हा केवळ अपप्रचार होता. ‘काश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट विवेक अग्निहोत्री याने काढला. तो भाजपचा चमचा आहे. जेव्हा १९६५ साली पाकिस्तानने भारतावर आक्रमण केले, तेव्हा त्यास प्रत्युत्तर देण्याची परवानगी म्हणे तत्कालीन कमांडर इन चीफ जनरल चौधरी यांनी नेहरूंकडे मागितली. परंतु नेहरूंनी त्यांना दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत थांबायला सांगितले. मग नेहरूंनी अचानक त्यांना म्हणे राजीनामा देण्यास सांगितले, कारण त्यांनी पुढचे आदेश येण्याच्या अगोदर पाकिस्तान हल्ला चढवला होता. मात्र विवेकचे डोके कामातून गेले आहे. नेहरूंचे निधन १९६४ साली झाले आणि पाकिस्तानचा हा हल्ला १९६५ मधला आहे. त्यावेळी लालबहादूर शास्त्री हे पंतप्रधान होते. 

आता, यामुळेही समाधान झाले नाही की काय, म्हणून नेहरू हे आरक्षणविरोधी होते, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून ते उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर यांच्यापर्यंत सगळेजण करत आहेत. ‘तिकडून’ आदेश आल्यानंतर मग महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागे राहून कसे चालेल? संघटितपणे अपप्रचार करण्याची मोठी मशिनरी त्यांच्याकडे आहे. माझा साधा प्रश्न असा आहे की, जर नेहरू आरक्षणविरोधी होते, तर त्यांनी आरक्षण रद्द का केले नाही? त्यावेळी काँग्रेस हा देशातील सर्वात मोठा पक्ष होता. त्यांनी मनात आणले असते, तर आरक्षण ते काहीही करून रद्द करू शकले असते. राजीव गांधी आरक्षणविरोधी होते, असा भाजपचा आरोप आहे. मग त्यांनी ते रद्द का नाही केले?

सदा सर्वदा आरक्षण द्यावे लागणे, म्हणजे सामाजिक समता न आल्याचे लक्षण आहे, असे नेहरूंना वाटत होते.

सदा सर्वदा आरक्षण द्यावे लागणे, म्हणजे सामाजिक समता न आल्याचे लक्षण आहे, असे नेहरूंना वाटत होते. सामाजिक विषमता संपली, विकासात सर्वांना समान संधी मिळाली की, मग आरक्षणाची गरज उरणार नाही, हे त्यांचे आकलन होते. म्हणूनच १९६१ साली राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी ‘नोकऱ्यांमध्ये मला कसल्याही प्रकारचे आरक्षण आवडत नाही, भारत हा प्रत्येक बाबतीत प्रथम स्तरावरील असावा, असे मला वाटते. जेव्हा आपण दुय्यम किंवा द्वितीय स्तराला उत्तेजन देतो, तेव्हा आपण मूळ उद्दिष्टापासून लांब जातो’ असे म्हटले होते. त्याकाळी दलित, आदिवासी यांचे आरक्षण वगळता, ओबीसींचे आरक्षण हा विषय राज्यांच्या कक्षेत येत होता. मोदी पर्वात तो केंद्राकडे आलेला आहे. त्यामुळे नेहरूंच्या पत्राचा संदर्भ वेगळा आहे. शिवाय शोषित, वंचित, दलित-आदिवासी आणि मागास गटांना मदत करण्यासाठी, त्यांना उत्तम शिक्षण आणि तंत्रकौशल्य कोणतीही फी न करता देणे, त्यासाठी स्कॉलरशिप देणे, याचा आग्रह नेहरू धरत होते.

ब्रिटिश मानसिकतेचा प्रभाव असलेली न्यायालये तेव्हा पुरोगामी धोरणांच्या विरोधात निर्णय देत होती. न्यायालयांचा हा स्थितिवादी दृष्टिकोन नेहरूंना बिलकुल रुचलेला नव्हता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना तो मान्य असणे तर बिलकुलच शक्य नव्हते. स्वतंत्र भारतात प्रचंड विषमता व गरिबी होती. अशावेळी जमीनसुधारणा, कसेल त्याची जमीन, अशा अनेक सुधारणा नेहरू सरकारने राबवल्या. त्यावेळी ज्या हिंदुत्ववादी फौजा होत्या व संघटना होत्या, त्या व्यापारी, उद्योगपती यांचेच हितसंबंध जपणाऱ्या होत्या. अशावेळी सामाजिक-आर्थिक समता साधण्यासाठी जे पुरोगामी निर्णय घ्यावे लागतात, त्यांचा समावेश घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात करण्यात आला. नेहरू आणि डॉ. आंबेडकर यांनी पहिली घटनादुरुस्ती केली आणि त्यामुळे मागासवर्गीयांचे आरक्षण, जमीनदारी निर्मूलन या गोष्टी शक्य झाल्या. हे सर्व करणारे नेहरू आरक्षणविरोधी कसे असतील? म्हणजेच ह भाजपचे फेक नॅरेटिव्ह आहे.

दलित, आदिवासी आणि ओबीसींना नोकऱ्यांत आरक्षण दिल्यास, सरकारी कामाचा दर्जा खाली जाईल, असे नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटल्याचा दावा मोदी यांनी केला आहे. परंतु मोदी यांना हे माहीत असायला हवे की, ओबीसी हा शब्द प्रथम घटनासभेत नेहरू यांनीच उच्चारला होता. १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटनासभेत घटनेच्या उद्देशिकेबद्दलचा ठराव मांडताना नेहरू म्हणाले की, अल्पसंख्य, आदिवासी, दलित आणि मागासवर्गीयांसाठी विशेष उपाययोजना करण्याची गरज आहे. नेहरू पंतप्रधान असताना, २९ जानेवारी १९५२ रोजी पहिला मागासवर्ग आयोग काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आला. त्यांनी आपल्या अहवालात २,३९९ जातींची यादी दिली. त्यांची लोकसंख्या भारताच्या ३२% इतकी भरत होती. ओबीसी हे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्यामुळे, त्यांच्यासाठी ॲफर्मेटिव्ह ॲक्शन, म्हणजे विशेष पक्षपाताचे धोरण राबवले पाहिजे, असे या अहवालात म्हटले होते.

व्ही. पी. सिंग सरकारने मंडल अहवालाच्या अंमलबजावणीची शिफारस केली, तेव्हा भाजपने मंदिराचे अस्त्र बाहेर काढले. रथयात्रेची घोषणा करण्यात आली. हिंदूंची एकात्मिक ओळख निर्माण करायची आणि धर्मभावना पेटवून मते मिळवायची, हे भाजपचे धोरण होते. ‘मंडल विरुद्ध कमंडल’ हे राजकारण भाजपनेच केले. मंडलविरोधी आंदोलनास तेव्हा ताकद दिली. मंडल अहवाल राबवण्याची घोषणा करणाऱ्या व्ही. पी. सिंग सरकारचा पाठिंबा भाजपने काढून घेतला. म्हणजे मंडलला भाजपचा सुरुवातीला विरोधच होता. उलट काँग्रेसने २००६ साली संपूर्ण देशभरातील शिक्षणसंस्थांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले. हे काहीही लक्षात न घेता, नेहरू, राजीव गांधी आणि राहुल गांधी यांना आरक्षण रद्द करायचे होते, असा शंभर टक्के खोटारडा प्रचार भाजप करत आहे. शेंबडे पोरही त्यावर विश्वास ठेवणार नाही.