काँग्रेस को केवल खाने से मतलब है. उन्होंने इसके सिवा कुछ भी नहीं किया, असा प्रचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मंडळी नेहमीच करत असतात. आता या भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन कराण्यासाठी त्यांनी अजितदादा पवार, एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, अब्दुल सत्तार, आनंदराव अडसूळ, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, भावना गवळी यांच्यासारख्या कर्तृत्तववान व्यक्तींना आपल्या कंपूत घेतले आहे...

भ्रष्टाचार हा केवळ पैशाचा नसतो. तर त वृत्तीचा आणि प्रत्यक्ष धोरणांचाही असतो. देशात केवळ गौतम अदानींना बहुतेक सर्व प्रकल्प बहाल करणे, धारावी आंदण देणे हा भ्रष्टाचार नाही, तर मग काय, पुण्यकर्म आहे का? शिक्षकांचे वेतन आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या ठेवींसाठी भाजप आमदार आणि देवेंद्रभक्त प्रवीण दरेकर यांच्या वर्चस्वाखालील मुंबै बँकेचीच निवड होणे, ही त्यांच्यावर त्रिशूल सरकार मेहरबान असल्याची खूण नव्हे का? ‘भाजप राममंदिराचे राजकारण करत आहे की व्यवसाय?’ असा थेट सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार जेव्हा करतात, ते उगाच का?

‘भाजप राममंदिराचे राजकारण करत आहे की व्यवसाय?’

पश्चिम बंगालमधील भाजपचे माजी लोकसभा खासदार अनुपम हाजरा यांनी, ‘गीतापाठ’ कार्यक्रमाच्या नावाखाली भाजप नेत्यांनी प्रचंड निधी लाटला आहे, असा आरोप नुकताच केला आहे. कोलकाता येथील ब्रिगेड परेड मैदानात गीतापाठाचा कार्यक्रम होणार आहे. भाजपच्या नेत्यांनी त्याचे पासेस देताना व्यक्तीगणिक एक हजार रुपये उकळले, असा त्यांनी आरोप करताच, हाजरा यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय चिटणीसपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. काँग्रेसच्या एखाद्या उद्योगपती नेत्याकडे शेकडो कोटी रुपयांची रोख रक्कम सापडणे, भ्रष्टाचाराप्रकरणात शिक्षा झाल्यामुळे माजी मंत्री सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द होणे याकडे भाजपने जरूर बोट दाखवावे. परंतु भाजप आज संपूर्ण देशभर प्रत्येक निवडणुकीत शेकडो कोटी रुपये खर्च करत आहे, ते सर्व आले कुठून, असा सवाल का विचारायचा नाही का?

काँग्रेसला झोळी घेऊन आज दारोदारी फिरावे लागत आहे. तर भाजपकडे पैसा ठेवण्यास तिजोऱ्या कमी पडत आहेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री  माणिक सरकार यांची सत्ता गेली, तेव्हा त्यांच्या खात्यात फक्त २४१० रुपये होते. पण आपल्या गरिबीची त्यांनी कधी जाहिरात केली नाही. मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय मल्ल्या यांनी हजारो कोटी रुपये बुडवले आणि पोबारा केला. दाऊदप्रमाणे त्यांनाही फरपटत आणण्याच्या गर्जना झाल्या. पण अद्यापही ते परदेशात मौजमस्ती करत आहेत.

महाराष्ट्रापासून अनेक राज्ये रामदेवबाबांच्या ‘पतंजली’ला जमिनी स्वस्तात देत आहेत व करात सवलती देत आहेत. पण त्याबद्दल प्रश्न विचारायचे नाहीत. त्याविषयी सरकारला जाब विचारावा, असे अण्णा हजारेंनाही काही वाटले नाही. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना वा नवी दिल्लीत मनमोहन सिंग सरकार असताना, चहूकडे ज्यांना भ्रष्टाचार दिसत होता, त्या अण्णांना आज मात्र सर्व देश हा पवित्र भूमीत परिवर्तित झाल्याचा साक्षात्कार झाला असावा. एकनाथ शिंदे यांना सर्वजण ‘खोकेगट’ असे संबोधत असले, तरी शिंदे सरकारने लोकायुक्तांची नेमणूक करताच, शाबासकी देण्यासाठी अण्णा तात्काळ पुढे आले.

महाराष्ट्रापासून अनेक राज्ये रामदेवबाबांच्या ‘पतंजली’ला जमिनी स्वस्तात देत आहेत व करात सवलती देत आहेत.

टाटांचा ‘नॅनो’ प्रकल्प पश्चिम बंगालमध्ये होऊ शकला नाही. तेव्हा त्यांना गुजरातचे मुख्यमंत्री असेलल्या मोदी यांनी कमालीच्या सवलतीत गुजरातेत जमीन दिली. उद्योगपतींना कमी किमतीत जमिनी देताना, आपल्यावर अन्याय होतो अशी भावना होऊन, शेतकऱ्यांनी मोर्चेही काढले होते. परंतु मोदी यांनी त्यांना गप्प केले. मोदी यांचेच बुलडोझर मॉडेल वापरत, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ऊस शेतकऱ्यांना त्यांची चार हजार कोटी रुपयांची थकबाकी वेळेवर देऊ, असे आश्वासन दिले. पण ते त्यांनी बराच काळ पाळले नव्हते. ‘नमामि गंगा’ प्रकल्पात दोन हजार कोटी रुपये केवळ वाया घालवण्यात आले, असे ताशेरे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने मारले.

उद्योगपतींना कंपनीकरात पावणेदोन लाख कोटी रुपयांची करसवलत देण्यात आली. त्यामुळे देशातील गुंतवणूक वाढून रोजगारही वाढेल, अशी भाषा केली गेली. परंतु तसे काही घडले नाही. देशात १०० ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माण करू, अशी घोषणा झाली. कुठे आहेत त्या स्मार्ट सिटीज? प्रत्येक राज्यात आयआयटी व आयआयएम काढू, असेही सांगण्यात आले होते...पंजाब नॅशनल बँकेत नीरव मोदीने फ्रॉड केला, तेव्हा संबंधित चार्टर्ड अकाउंटट्स व ऑडिटर्सना आत्ममंथन करण्याचा सल्ला तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला होता. पण तेव्हा अर्थमंत्रालय काय झोपले होते का? पळून जाण्यापूर्वी मल्ल्या संसदेत जेटली यांना भेटला होता.

शस्त्रदलाल संजय भंडारी हाही मोदी सरकार असतानाच भारतातून सटकला. ही बातमी पसरताच भंडारी व रॉबर्ट वड्रा हे कसे दोस्त होते, ही बातमी माध्यमातून चालवण्यात आली...ठकसेन मेहुल चोकसी हा मोदींबरोबर डाव्होसच्या परिषदेस गेला होता. तुम्ही काय वाट्टेल ते करा. मी काही भारतात येणार नाही, अशी गर्जना नीरवने केली होती ते आठवते का? ओशन स्टील (२४ हजार कोटी रु.), लॅन्को (४४ हजार कोटी रु.), एस्सार (३७ हजार कोटी रु.), भूषण स्टील (३७ हजार कोटी रु.), आलोक इंडस्ट्रीज (२२ हजार कोटी रु.), एमटेक ऑटो (१४ हजार कोटी रु.), इलेक्ट्रो स्टील (१० हजार कोटी रु.) आणि इरा इन्फ्रा (१० हजार कोटी रु.) अशी कर्जाचच्या थकबाकीची आकडेवारी पूर्वी सरकारनेच दिली होती.

यापैकी एस्सार कंपनीचे वकील म्हणून जेटली यांनी कामही केले होते. बाकी कंपन्यांचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एनपीए राहिले, त्यामागे कोणाचे हितसंबंध होते याची चौकशी व्हायला हवी होती. मनमोहन पर्वात अथवा मोदी पर्वात नेमक्या कोणाशी असलेल्या हितसंबंधांमुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांचे पैसे बुडाले वा थकले, हे लोकांना कळाले पाहिजे. मोदी सरकार असताना पहिल्या पाच वर्षांत सरकारी बँकांत ६१ हजार कोटी रु.चे फ्रॉड झाले. शिवाय जी कर्जे परत येणार नाहीत हे माहीत असूनही ज्यांचे वाटप झाले, तो एक प्रकारे फ्रॉडच असतो. राष्ट्रीयीकृत बँकांना जेव्हा दोन दोन लाख कोटी रुपयांचे भागभांडवल सरकार देते, तेव्हा त्याचा उपयोग कसा होतो हे पाहण्याची जबाबदारी केंद्राच्या बँकिंग खात्याचीच आहे.

मोदी सरकार असताना पहिल्या पाच वर्षांत सरकारी बँकांत ६१ हजार कोटी रु.चे फ्रॉड झाले.

भारतात सेन्सेक्स व जीडीपी ग्रोथ यालाच माध्यमातून महत्त्व मिळते, विषमतेला नाही. देशातील अब्जाधीशांची संख्या कशी वाढली, या बातम्या रंगवून प्रसिद्ध केल्या जातात. परंतु त्यातील एकतृतीयांश अब्जाधीश हे वडिलोपार्जित श्रीमंत असतात. भारतात वारसाकर आहे. पण बहुतेकांनी ट्रस्ट स्थापून वारसाकरातून स्वतःची सुटका करून घेतली आहे. आज एकेका वर्षात एक टक्का भारतीयांची संपत्ती वीस वीस लाख कोटी रुपयांनी वाढते. या वर्गावरील कर वाढवावा अशी मागणी केली, तर लगेच भाजपचे समर्थक असलेले उद्योगपती चवताळून उठतात. आर्थिकदृष्ट्या कमजोर झालेल्या बँकांना सरकारने भांडवल द्यायचे आणि त्यांनी पुन्हा ‘हेअरकट’च्या नावाखाली उद्योगांची करोडो रुपयांची कर्जे माफ करायची, असे प्रकार सुरू आहेत.

काही वर्षांपूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘हम दो, हमारे दो’ या शब्दांत मोदी-शहा सरकारचे केवळ अदानी-अंबानी हे दोनच उद्योगपीत लाडके असल्याकडे जनतेचे लक्ष वेधले होते. परतुं अलीकडे अंबानींचे नाव तितक्या प्रमाणात घेतले जात नाही. काँग्रेसचे सरकार असतानाही रिलायन्सची मालमत्ता खास करून, १९९०च्या दशकात दरसाल ६० टक्क्यांनी वाढत होती आणि त्यांच्या निव्वळ नफ्यात दरसाल ५० टक्के वाढ होत होती. उद्योगक्षेत्रात नवी दिल्लीत पूर्णवेळ लॉबिस्ट नेमणारे अंबानीच पहिले. नेते, मंत्री व नोकरशहांना ते खूश ठेवत. त्यांन पार्ट्या देत, फुकटात परदेशी वाऱ्या घडवत आणि मोफत शेअर्सही देत असत.

एका प्रख्यात साखळी इंग्रजी वृत्तपत्राच्या संपादकास अंबानींनी फुकटात शेअर्स दिल्याची बातमी तेव्हा प्रसिद्धही झाली होती. भाजपचे दिवंगत नेते व खासदार प्रमोद महाजन यांचे व धिरूभाई अंबानींचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. दिवंगत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि धिरूभाई यांची दोस्ती सुप्रसिद्ध होती. त्या काळात रिलायन्स समूहाला जमिनी सवलतीत उपलबध होत, सरकारच्या धोरणांमध्ये भविष्यकालीन बदल कोणते असतील, याची माहिती त्यांना अगोदर मिळे. आणीबाणीतही इंदिरा गांधींवर टीका करणाऱ्या संपादक बी.जी.वर्गिस यांना ‘हिंदुस्तान टाइम्स’चे मालक व प्रसिद्ध उद्योगपती के.के.बिर्ला यांनी काढून टाकले होते. इंदिरा गांधी सरकारमध्ये ललित नारायण मिश्रा यांना खूप महत्त्व दिले जात असे. याचे कारण व्यापारी व उद्योगपतींकडून ते निधी मिळवत असत. त्यांचे बंधू जगन्नाथ मिश्रा हे बिहारचे मुख्यमंत्री होते आणि चारा घोटाळ्यात त्यांचेही नाव आले होते. राजकारणी आणि उद्योगपती यांच्यातील मैत्रीचा इतिहास असा खूप जुना आहे.