दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है

उम्र भर का ग़म हमें ईनाम दिया है

सध्या उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मूड असाच आहे... महाप्रयासाने ज्यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या सिंहासनावर बसवले, त्यांनीच आपल्याला कोपऱ्यात फेकून दिले, अशी भावना त्यांच्या मनात आली असणार. ‘पूर्वी छत्रपती पेशव्यांची नेमणूक करायचे आणि पेशवे फडणवीसांची नेमणूक करायचे. आता मात्र फडणवीसच छत्रपतींची नेमणूक करतात’ अशा प्रकारचे विधान २०१६ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोल्हापुरात केले होते. कोल्हापूरचे संभाजीराजे छत्रपती यांना राष्ट्रपती नामनिर्देशित खासदारकी मिळण्याची पार्श्वभूमी या वक्तव्याला होती. पवाराच्या या उद्गारांमुळे मराठा समाज दुखावला गेला आणि मग तर मराठा समाजासह कोल्हापूर व साताऱ्याचे छत्रपती हेदेखील विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपसोबत येत आहेत, असा दावा त्यावेळी रा. स्व. संघाच्या समर्थकांकडून केला गेला. त्यामुळेच पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक मराठा नेते, तसेच कोल्हापूर आणि सातारा या दोन्ही ठिकाणचे छत्रपती हेसुद्धा भाजपमध्ये आले वा भाजपच्या जवळ आले.

परंतु जून २०२३ मधील चित्र मात्र वेगळे आहे. खरे तर गेल्या वर्षीच फडणवीसांना एकनाथ शिंदे यांच्या हाताखाली काम करायला लावून, भाजपनेच देवेंद्रजींना त्यांची जागा दाखवून दिली होती. भाजपला ओबीसी समाजाचे मोठ्या प्रमाणात समर्थन आहे. परतु मराठा समाज त्याप्रमाणात भाजपकडे आकर्षित झालेला नाही. मराठा समाजाला मीच कायदेशीर आरक्षण देऊ शकतो, अशा वल्गना फडणवीस यांनी केल्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्दबातल ठरवला. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा) सेनेची खोड मोडण्यासाठी मोदी-शहांनी जाणीवपूर्वक एकनाथ शिंदे या मराठा नेत्याकडे महाराष्ट्राचा राज्यशकट सोपवला. त्यामुळे ‘पुन्हा येईन’वाल्या फडणवीसांना गप्प बसावे लागले. मी सरकारबाहेर राहून शिंदेंना मार्गदर्शन करत राहीन, अशी घोषणा करणाऱ्या देवेंद्रजींना चुपचाप उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारा, असा आदेश दिल्लीवरून देण्यात आला.

आपल्याला दुय्यम स्थान स्वीकारायला लागल्यामुळे, देवेंद्रजींच्या काळजाचे पाणी पाणी झाले. तर गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, गोपीचंद पडळकर, मोहित कंबोज प्रभृती देवेंद्रभक्तांच्या डोळ्यांत पाणी आले. कित्येक दिवस रात्रीच्या अंधारात देवेंद्रजींनी शिंदेंच्या भेटीगाठी घेतल्या. गद्दारी करण्यास त्यांना प्रवृत्त केले. महाविकास आघाडी सरकारमधील आतल्या बातम्या शिंदे त्यांना देत राहिले. त्याचा उपयोग करून, विधानसभेत व बाहेर उद्धव ठाकरे सरकारला अडचणीत आणण्याचे काम विरोध पक्षनेता म्हणून देवेंद्रजींनी प्रभावीपणे पार पाडले.

‘केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’, या प्रचाराची जागा
‘राष्ट्रात मोदी, महाराष्ट्रात शिंदे’ या प्रचाराने घेतली.

गेल्या वर्षी राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकांत मुख्यतः काँग्रेस आणि एकसंध शिवसेनेची मते फोडण्यात देवेंद्रजी यशस्वी ठरले. त्यानंतर फडणवीसांनी सुरत, गोहाटी आणि पणजी अशा त्रिस्थळी यात्रेची चोख व्यवस्था केली. केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांना सांगून शिवसेनेतील बंडखोरांना सुरक्षा पुरवण्यात आली. अखेर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यानंतर, प्रत्येक निर्णय घेण्याबाबत देवेंद्रजींनीच त्यांना सल्ला दिला. उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या बहुतेक निर्णयांना स्थगिती देणे, मेट्रोची कारशेड आरे येथेच करणे, महाविकासने मोडीत काढलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करणे, इत्यादी निर्णय देवेंद्रजींनीच शिंदेंना घ्यायला लावले. मुंबईतील अनेक योजनांच्या उद्घाटन समारंभाला देवेंद्रजींनी मोदीना आमंत्रित केले. आपला दवाखाना, शासन आपल्या दारी आदी उपक्रमांची संकल्पना देवेंद्रजींचीच होती. विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांच्यासारख्या ‘योग्य’ व्यक्तीची निवड करणे, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मॅनेज करणे, सर्वोच्च न्यायालयातील केसबाबत शिंदेसेनेला सर्व प्रकारचा वकिली व घटनात्मक सल्ला देणे हे काम देवेंद्रजींनीच केले.

एवढे सगळे करूनही, ‘हेचि फल काय मम तपाला’ अशी फडणवीसांची अवस्था करण्यात आली आहे... कानामागून येऊन तिखट झाल्याचा अनुभव पदरात पडल्यामुळे देवेंद्रजींना कानदुखी झाली. ‘केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’, या प्रचाराची जागा ‘राष्ट्रात मोदी, महाराष्ट्रात शिंदे’ या प्रचाराने घेतली. त्यामुळे भाजपच्या अंगांगांची लाही लाही झाली. शिंदेसेना आणि भाजपमधील या मतभेदांना कोणत्याही प्रकारे प्रसारमाध्यमे जबाबदार नाहीत. ‘मिंधे गट, मिंधे गट’ ही प्रतिमा बदलण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू केले असून, देवेंद्रजींचा रिमोट मी झुगारून देत आहे, असेच त्यांना दाखवायचे आहे. मला आता थेट मोदी-शहांचा आशीर्वाद आहे, तेव्हा मधल्या बडव्यांची गरज नाही, असेच शिंदे सांगू पाहत आहेत. महाराष्ट्रात शिवछत्रपतींच्या वारशावर भाजपही दावा सांगू पाहत आहे. त्यासाठी त्यांना फडणवीस नव्हे, तर शिंदे हे जास्त उपयुक्त वाटत आहेत. मात्र तरीही भाजपला सांभाळून घेणे भाग असल्यामुळे, ‘महाराष्ट्राच्या प्रगतीत फडणवीस यांच्यासह सर्वांचेच श्रेय आहे’, असे उद्गार काढून, शिंदे एक प्रकारे राजकीय कसरतच करत आहेत.

वादग्रस्त जाहिरातीच्या दुसऱ्याच दिवशी दुसरी जाहिरात मोदी शहा व फडणवीसांच्या छायाचित्रासह प्रसिद्ध करून, शिंदेंनी भाजपची समजूत काढली. ज्या शिंदेसेनेतील पाच मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून गचांडी द्या, अशी भाजपची मागणी आहे, त्या मंत्र्यांसह शिंदेसेनेच्या सर्व मंत्र्यांचे फोटो टाकून, शिंदे आपली ताकदही दाखवू पाहत आहेत. शिंदेसेना ही भ्रष्ट आहे आणि आम्ही मात्र पवित्र आहोत, असा भाजपचा आविर्भाव आहे. परंतु महाविकास सरकार हे महावसुली सरकार आहे, असा आरोप करणारे शिंदे-फडणवीस सरकारही महाभ्रष्ट आहे, असे लोक म्हणू लागले आहेत.

ही शिंदे आणि मोदींची जाहिरात नाही आहे.
हा केंद्राकडून करेक्ट कार्यक्रम आहे देवेंद्र फडणवीसांचा.🤟 pic.twitter.com/MqHRVsHv9B

— Ashish🎲 (@error040290) June 13, 2023

शिंदे यांनी फडणवीसांचा अप्रत्यक्षपणे अपमान केल्यामुळे, शिंदे हे ठाण्यापुरतेच मर्यादित आहेत, ते हत्ती नव्हे, तर बेडूक आहेत, अशी टीका देवेंद्रजींचे निकटवर्तीय खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली. शिंदे यांची फडणवीसांबरोबर झालेली तुलना भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनाही झोंबली. ठाणे जिल्ह्यातील भाजप आमदार संजय केळकर यांनी, मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यावर आधीच हल्ला चढवला होता. आता तर ठाणे जिल्ह्यात व इतरत्र ‘सबल भुजाओं में रक्षित है नौका की पतवार’ या वाजपेयींच्या कवितेतील ओळींचा उपयोग करून, फडणवीसांचा जयजयकार करणारी होर्डिंग लागलेली आहेत. ‘५० कुठे आणि १०५ कुठे’, अशी बॅनर्सही भाजपने लावली. परंतु त्यापैकी काही बॅनर्स शिंदे समर्थकांनी लगोलग काढून टाकली. ‘देवेंद्र फडणवीस सिर्फ नाम ही काफी है’ असा प्रचार सुरू झाल्याबरोबर, ‘शिंदेंची लोकप्रियता पचवायला शिका. ५० वाघांमुळेच भाजप नेत्यांना मंत्री होता आले आहे. शिंदेंसारखा कार्यक्षम नेता भविष्यात खूप मोठा होणार आहे’ असे उत्तर शिंदेसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी दिले. बाळासाहेब ठाकऱ्यांमुळेच महाराष्ट्रात भाजपला स्थान मिळाले, अशी गर्जना आता शिंदेसेनेचे नेतेही करू लागले आहेत. हे ५० भाजपचे गुलाम आहेत, अशी जनतेसमोरची इमेज बदलण्याचा शिंदेसेनेचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहे. शिंदे-फडणवीस यांच्यातील वाद जेवढा वाढेल, तेवढा फायदा शिंदेसेनेला होत राहील आणि उबाठा सेनेची राजकीय स्पेस आक्रसत जाईल, असा हिशेबही त्यामागे असू शकेल.

भाजप-शिवसेनेची युती प्रथम १९८९ मध्ये झाली आणि त्यांनी एकत्रितपणे लोकसभेच्या निवडणुका लढवल्या. १९९०च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला ५२ आणि भाजपला ४२ जागा मिळाल्या. म्हणजेच महायुतीला मिळून ९४ ठिकाणी यश मिळाले. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांनंतर भाजपबरोबरची २५ वर्षांची शिवसेनेची युती तुटली. भाजपने दगा दिल्यामुळे खवळलेल्या शिवसैनिकांनी जीव ओतून काम केले आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ६३ जागा जिंकल्या. परंतु विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळूनही, त्यानंतर पक्षातल्याच काही नेत्यांच्या आग्रहास्तव देवेंद्र यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना सरकारमध्ये सामील झाली. त्यावेळी सरकारात सहभागी झाल्यावर सुरुवातीला फक्त एकनाथ शिंदे यांनाच मंत्रिपद मिळाले होते. तेव्हापासून शिंदे आणि फडणवीस यांची दोस्ती झाली. मात्र त्यावेळी उद्धव ठाकरे आणि सामान्य शिवसैनिक भाजपकडून मिळत असलेल्या वागणुकीमुळे आणि होत असलेल्या फसवणुकीमुळे खवळलेलाच होता. वाजपेयी जेव्हा देशाचे पंतप्रधान झाले, त्याच वर्षापासून भाजपला केवळ देशातच नाही, तर महाराष्ट्रातही शतप्रतिशत सत्ता मिळवण्याची स्वप्ने पडू लागली होती. आता शिंदेसेना आणि भाजप या दोघांनाही पक्षविस्तार करायचा आहे आणि त्यामुळे उभयतांतील संघर्ष अपरिहार्य आहे.

आता एक गंमत सांगतो. मागच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतर, ऑक्टोबर २०१९च्या अखेरीस उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या निवडून आलेल्या आमदारांची बैठक बोलावली होती. त्यावेळी पक्षाच्या वतीने सरकारस्थापनेबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार उद्धवजींना देण्याचा ठराव एकनाथ शिंदे यंनीच मांडला होता. त्याचवेळी प्रताप सरनाईक यांनी, आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी केली होती. आता सरनाईक हे शिंदे गटात आहेत आणि शिंदे हे मोदी-शहा यांच्या रथात बसून, देवेंद्रजींना मागच्या सीटवर ढकलत आहेत...