शहरातून गावाकडे गेलेला मजदूर मागं मंदीचं सावट सोडून गेला आहे

कोरोनानं घातलेलं थैमान आणि त्यावरचा एकमेव उपाय म्हणून दोन महिन्यांपासून सुरू असलेली टाळेबंदी याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम आता अटळ आहेत. किंबहुना अगोदरच मंदीच्या गर्तेत अडकलेली आपली अर्थव्यवस्था आता जवळपास ठप्प पडणाच्या मार्गावर आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनीही आवश्यक ती पावलं उचलण्यास सुरूवात केलेली आहे. नेहमीप्रमाणं येणाऱ्या काळातील संभाव्य मंदीतून मार्ग काढण्यासाठी म्हणून जे उपाय योजले जातील त्यात पहिली गदा कामगारहक्कांवर पडेल, अशी आशंका होतीच. ती अर्थातच खरी ठरली. 

उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आसाम या राज्यांमध्ये गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी म्हणून संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समावेश असलेल्या कामगार कायद्यांची आहुती देण्यात आलेली आहे. मागच्या काही दशकांपासून संघटित-असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांनी, कामगार संघटनांनी सरकार, भांडवलदार आणि व्यवस्थेशी झगडून मिळवलेले हे कामगार हक्क कोरोनासंकटात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या नावाखाली एका अध्यादेशावर रद्दबातल करण्याची तयारी सुरू आहे. आणि हे सगळं देशभरातील स्थलांतरीत मजूर, कामगार लाखोंच्या संख्येनं असहाय्य अवस्थेत हजारो किलोमीटर पायीच घरांकडे निघत असल्याची ह्रदयद्रावक चित्रं रोज आपल्यासमोर येत असताना होतंय हे विशेष!

मुख्यत: भाजपशासित राज्यांमध्ये हा ट्रेंड सुरू झालेला असून हळूहळू इतर राज्येही हीच पावलं उचलतील, हे जवळपास उघड आहे. उद्योगक्षेत्राला चालना देण्यासाठी पर्यावरणासंबंधी नियम धाब्यावर बसवणे, कामाचे तास वाढवणे, कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या तरतूदी काढून घेणे, त्यांना कधीही कामावरून कमी करणे, कामाच्या ठिकाणी कामगारांचं स्वास्थ्य आणि सुरक्षेसंबंधीच्या तरतुदींपासून भांडवलदारांची सुटका होणार आहे. कोरोनामुळे विशेषतः रोजनिर्मितीला बळ देणाऱ्या उत्पादन क्षेत्रातील परदेशी कंपन्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी कामगार कायद्यात 'सुधारणा' करण्यात येत असल्याचा युक्तिवाद सरकारकडून देण्यात येत आहे. 

अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य महासंकट लक्षात घेता हा युक्तिवाद वरकरणी पटण्याजोगा असला तरी यात बरेच अंतर्विरोध आहेत. ते समजावून घेणं या कामगार कायद्यातील 'सुधारणां'च्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचं आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन क्षेत्राचं केंद्र असलेल्या चीनमधून या कोरोनाच्या संकटामुळे काढता पाय घेणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना आणि त्यांच्या भांडवलाला भारतात वळवण्यासाठी सरकारने ही तातडीची पावलं उचलली आहेत, असं बोललं जातंय. भारतीय अर्थव्यवस्थेनं अविकसित ते विकसनशील असा टप्पा मुख्यतः सेवा क्षेत्राच्या जोरावरच पार केलेला आहे. रोजगारनिर्मितीसाठी अनुकूल अशा उत्पादनक्षेत्राकडे झालेल्या ऐतिहासिक दुर्लक्षामुळे वाढत्या मनुष्यबळाचा पुरेसा वापर झालेला नाही. बेरोजगारीच्या वाढत्या दरामागे हे सुद्धा एक कारण आहेच. शेतीतील अतिरिक्त अनुत्पादक मनुष्यबळ उत्पादनक्षेत्रात गुंतवूण रोजगारनिर्मितीच्या मूलभूत रचनेत अनुकूल बदल घडवण्याची संधीही सरकारला या निमित्तानं मिळालेली आहे. पण फक्त अशा अतातायीपणानं कामगार कायदे स्थगित केल्यावर विदेशी गुंतवणूक आणि नवीन उद्योगप्रकल्प भारतात खरंच येतील का?

गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठीच्या सरकारी धोरणात एक संलग्नता अपेक्षित असते. फक्त कामगार कायदे शिथिल करून ही गुंतवणूक येईल, अशी सरकारी अपेक्षा प्रत्यक्षात अतिशयोक्तीची आहे. गुंतवणूकीसाठीची अनुकूल धोरणं ही योग्य वेळ आणि लांबचा विचार करूनच आखली जाणं गरजेचं आहे. नाहीतर कामगारांचा बळी चढवण्याच्या अतिउत्साहात भांडवल प्रोत्साहानासाठी आखली गेलेली धोरणं बहुतांश वेळा तोंडावर आपटण्याचाच धोका असतो. याची कित्येक उदाहरणं आपल्यासमोर आहेत. २०१७ साली मोठा गाजावाजा करत आणलेल्या वस्तू आणि सेवा कराचे (GST) उद्दिष्ट्य गुंतवणूकदारांना आश्वत करून उद्योग आणि सेवाक्षेत्राला चालना देण्याचेच होते. 

पण नेमकं नोटबंदीनंतर चुकीच्या वेळी आणल्या गेलेल्या या सुधारणा आणि त्यात वारंवार सुलभतेच्या नावाखाली केले गेलेले बदल आणि क्लिष्टपणा यामुळे कररचना सोप्पी आणि प्रभावी होऊन एकूण करसंकलनात वाढ होण्याऐवजी घटच झाली, हे सगळ्यांसमोरच आहे. नोटबंदी आणि जीएटीमुळे अर्थव्यवस्थेचे विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांचे बारा वाजले. त्याचप्रमाणे बुडीत कर्जांच्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी पारित करण्यात आलेल्या दिवाळखोरी कायद्याचीही (Insolvency and Bankuptcy Code) हीच गत झाली होती. परिणामी बऱ्याच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचंही विलिनीकरण (merging) करण्याची वेळ आली. अशा अडचणीच्या काळात येणकेणप्रकारे सरकारनं गुंतवणूकीसाठी प्रयत्न करणं साहजिकच आहे. पण त्यासाठी असे घाईघाईत सुधारणेच्या नावानं कामगार कायदेच रद्द करणं हे शेवटी अनुत्पादकच ठरण्याची भिती जास्त आहे.

आधीच संघटीत क्षेत्रातील कामगारांची संख्या असंघटीत कामगारांच्या तुलनेत नगण्य आहे. त्यात या सुधारणांमुळे कामगारांची आणि कामगार संघटनांची वाटाघाटी करण्याची ताकदच हिरावून घेतली जाणार आहे. त्यामुळे संघटित क्षेत्रातला कामगारही आता भांडवलदाराच्याच मर्जीवरच तगून राहील. नवउदारमतवादी धोरणांची सुरूवात झाल्यापासून भारतात कंत्राटी पद्धतीवरील कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत गेली‌. आज जे स्थलांतरित मजूर हजारो किलोमीटर रोजगाराचं ठिकाण सोडून पायीच चालत घरी निघालेले आहेत तेही बहुतांशी कंत्राटी कामगारच आहेत. 

कामगार कायद्याची सुरक्षा नसल्याकारणानंच त्यांच्यावर ही वेळ आलेली आहे. अशा स्थितीतही सुधारणांच्या नावानं उरलेसुरले कामगार कायदे रद्दबातल करण्यासाठी सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्तीही तितकीच मजबूत आणि निष्ठूर असायला हवी. आधीच अशी हालाखीची परिस्थिती ओढावल्यामुळे कामगारवर्गाचा सरकारवर रोष आहे. त्यात परस्पर हे बदल पारित केल्याचं कळाल्यावर या रोषात आणखीनच भर पडणार आहे. साहजिक निवडणुका जवळ आल्यावर दबावापोटी सरकार नेहमीप्रमाणं बॅकफूटवर जात चिडलेल्या कामगारवर्गाला/व्होटबँकेला खूष करण्याचा प्रयत्न म्हणून पुन्हा या कायद्यांमध्ये बदल करणारच नाही, असं खात्रीनं कोणीही म्हणू शकत नाही.

घाईघाईने आर्थिक सुधारणेच्या नावाने कोणतीही चर्चा वगैरे घडवून न आणता थेट अध्यादेश काढायचा. मग त्यातून वाद आणि जनतेचा रोष निर्माण झाल्यावर घाबरून राजकीय सोयीसाठी तो निर्णय पुन्हा मागे घ्यायचा, हा नवा पायंडाच मोदीसरकारने आता पाडून ठेवला आहे. धोरणांमध्ये अशी धरसोड वृत्ती असली की कितीही कामगार कायदे धाब्यावर बसवले तरी कोणताच भांडवलदार गुंतवणुकीसाठी आकृष्ट होत नाही. कारण गुंतवणूकीसाठी आवश्यक असती ती धोरणांमधली एकवाक्यता, गु़तवणुकीवर लॉंग टॉप टर्म परतावा मिळण्याची शाश्वती आणि राजकीय स्थिरता. शिवाय वेगवेगळ्या राज्यातील कामगार कायद्यांचं प्रयोजन वेगवेगळं आहे. त्यामध्ये एकसंलग्नतेचा अभाव आहे.

आताही उत्तर प्रदेश सरकारनं केलेल्या सुधारणा या मध्यप्रदेश, कर्नाटकपेक्षा वेगळ्या आहेत. कामगार कायदे आणि कररचनेच्या नियमावलीत राज्याराज्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडून सेल्स टॅक्सच्या नावाखाली अचानक २४०० कोटींचा भुर्दंड बसवला गेल्यानं नोकियाला प्रकल्पच चेन्नईबाहेर हलवावा लागला‌. यामुळे एका झटक्यात १० हजार रोजगार हिरावले गेले. योगी आदित्यनाथसारखा 'दमदार' मुख्यमंत्री लाभलेल्या उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात कामगार कायदे धाब्यावर बसवून कामगारांची कितीही पिळवणूक करण्याची तयारी दाखवली तरी तिथे कोणी मोठी गुंतवणूक करेल, असं सध्या तरी वाटत नाही.

नोव्हेंबरमध्येच लोकसभेत Industrial Relations विधेयक मांडण्यात आलं होतं. यावर स्थायी समितीने आपला अहवालही लोकसभेत सादर केला होता. जुन्या कामगार कायद्यातील बऱ्याचश्या तरतूदी या अप्रस्तुत असून भा़ंडवलदार आणि कामगार या दोघांसाठीही अडचणीच्या आहेत. त्यामुळे दोन्ही सभागृहात यावर साधकबाधक चर्चा होऊन या कामगार कायद्यातील सुधारणा झाल्या असत्या तर ती अधिक चांगली आणि शाश्वत बाब ठरली असती. आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली कोणतीही चर्चा आणि समन्वय न ठेवता अशा पद्धतीने तुघलकी अध्यादेश काढून होणाऱ्या सुधारणा कशा तोंडावर आपटतात, यावर प्रताप भानू मेहतांनी त्यांच्या इंडियन एक्सप्रेसमधील या लेखात प्रकाश पाडला आहे. कामगार आणि भांडवलदार यांच्यातील संबंधच बिघडवून टाकणाऱ्या या कायद्यातील सुधारणा म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशातली गत होईल की काय, हे सांगता येत नाही.

काही दिवसांपूर्वीच विशाखापट्टणम येथील एलजी पॉलीमर्स प्रकल्पात विषारी वायू गळतीमुळे ११ कामगारांचा नाहक जीव गेला तर ३०० हून जण गंभीर अस्वस्थ झाले. त्यानंतर इंडियन एक्स्प्रेसनं केलेल्या खुल्याश्यावरून समोर आलं की या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय आणि कामाच्या ठिकाणी कामगारांच्या सुरक्षेसाठीच्या तलतूदींचं पालन करण्यात येत नव्हतं. धोरणलकव्यामुळे पारदर्शकतेच्या अभावाची अशी कितीतरी उदाहरणं देता येतील.

हळूहळू शहरांमधून गावाकडे परतू लागलेले कामगार मोठ्या शहरा़मध्ये पुन्हा स्थलांतर करतील का आणि कधी? यावर अजून ठामपणे कोणाला उत्तर देता येणार नाही. कोणतीही पूर्वतयारी न करता निव्वळ चार तास आधी सूचना देऊन टाळेबंदी जाहीर करणारे दूरदृष्टीचे नेते आपल्याला पंतप्रधान म्हणून लाभल्यानं गेल्या दोन महिन्यांपासून या कामगारांची झालेली होरपळ आणि होईल त्या मार्गाने घरी परतण्याची त्यांची धडपड आपण रोज पाहातच आहोत. बांगलादेश आणि श्रीलंकासारख्या आपल्या शेजारच्या तुलनेनं कमी विकसीत देशांनीही स्थलांतरित मजूरांना आधीच पूर्वसूचना देऊन त्यांना सुरक्षित आपल्या घरी जाता यावं, याची सोय करून दिल्यानंतरच टाळेबंदी जाहीर केली होती. मात्र कोणताही निर्णय संध्याकाळी ८ वाजता येऊन अचानक जाहीर करण्याच्या मोदींच्या सवयीमुळे भारतातील कामगारांना ही घरी परतायची संधी मिळाली नाही. स्थलांतरित मजूरांची आज जी काही अवस्था आपण पाहत आहोत त्यासाठी कोरोना विषाणूपेक्षा या केंद्र सरकारची स्टंटबाजी आणि अवसानघातकी धोरणंच कशी कारणीभूत आहेत, याचं विवेचन योगेंद्र यादव यांनी 'द प्रिंट'मधील या लेखात केलेलं आहे.

आपल्या भविष्याबाबत आधीच अधांतरी असलेले हे कामगार या कोरोना संकटामुळे पुन्हा लवकर शहरांकडे परतलेच नाहीत तर काय परिस्थिती उद्भवेल, याविषयी अर्थतज्ञ जॉन ड्रेझ यांनी क्विंट या माध्यमसमूहाशी चर्चा केली. तब्बल ६ कोटींपेक्षा जास्त स्थलांतरित कामगारांवर तगून असलेली आपली अर्थव्यवस्था या अभूतपूर्व संकटातून कसा मार्ग काढेल आणि त्यासाठी सरकारकडे काही ठोस धोरणं व उपाययोजना आहेत, असं सध्यातरी मोदींच्या स्क्रिप्टेट भाषणांवरून वाटत नाही. कोरोना संकटाच्या आधीच भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीचं सावट झळकत होतं. वाहन उत्पादनासहित इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रात मागणीच घटल्यामुळे बेरोजगारीच्या दरातही विक्रमी वाढ झाली होती. 

आर्थिक शिस्त आणि अशा प्रकारच्या आव्हांनांचा सामना करण्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती केंद्रीय नेतृत्वाकडे नसल्याकारणानं मंदी येणार, हे जवळपास निश्चित होतं. कोरोनाचं संकट येण्याआधीच मागच्या १० वर्षांत पहिल्यांदाच ५ टक्क्यांखाली गेलेला आर्थिक वृद्धीवर याचंच द्योतक होतं. त्यामुळे कोरोनाच्या साथीची तीव्रता आगामी काळात कमी होऊन टाळेबंदी उठल्यानंतरही अर्थव्यवस्था विशेषतः उद्योगक्षेत्र आणि ठप्प पडलेल्या व्यवहारांना अशा प्रकारे अध्यादेशात पारित केलेल्या कामगार सुधारणा आणि मागणीच नसताना कर्जासाठीचे व्याजदार कमी करण्यासारख्या तात्पुरत्या उपाययोजना कितपत उपयोगी ठरतील, हे येणारा काळंच ठरवेल.