सेनेचा इडिपस आणि काँग्रेसचा ययाती झालाय

इडिपस कॉम्प्लेक्स हा मानसशास्त्रातला सिगमंड फ्रॉईडनं दिलेला शब्द. फ्रॉइडच्या मते, प्रत्येक मुलाला आपल्या वडिलांबद्दल मत्सर असतो. इथं महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेचा रिव्हर्स इडिपस झालाय की काय अशी परिस्थिती आहे. म्हणजे ज्या काँग्रेसनं कम्युनिस्टांना संपवण्यासाठी शिवसेनेचं बीज रोवून त्याला खतपाणी घालून मोठं केलं, आज तीच काँग्रेस सेनेला खिंडीत गाठायला बघत आहे असं दिसतंय. 

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागायच्या आधी, भाजपचं अवाढव्य निवडणूक यंत्र हे अभेद्य वाटत होतं. येणार तर मोदीच च्या धर्तीवर इथं 'मी पुन्हा येईन' असं फडणवीस ठामपणे सांगत होते. पण शरद पवारांनी लावलेला सभांचा धडाका, त्यांची यशस्वी भावनिक साद, काँग्रेसच्या उमेदवारांनी मतदारसंघात घातलेलं लक्ष आणि भाजप सरकारच्या ५ वर्षांच्या भोंगळ तरी अहंकारी कारभाराचा परिणाम असा झाला की महाराष्ट्रात कोणालाच धड बहुमत मिळवता आलं नाही. भाजपच्या जागा कमी झाल्या, शिवसेनेनं आपली कामगिरी सातत्यपूर्ण ठेवली आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं अनपेक्षित यश मिळवलं. 

आता इतकं सगळं घडत असताना सेनेनं यात संधी शोधली आणि मुख्यमंत्रीपद वाटून हवं अशी मागणी केली. मात्र भाजपनं तीन दशकांच्या मित्र पक्षाच्या मागणीला दाद दिली नाही. राष्ट्रीय पक्ष तसंही स्थानिक पक्षांच्या मुस्कटदाबीची संधी सोडत नाहीत, त्यात भाजपचा गब्बर झालेला अजगर, शिवसेनेच्या वाघाला आपल्या जोखडातून समजासहजी मुक्त करणार नव्हताच. अशात राष्ट्रवादी काँग्रेसनं शिवसेनेच्या आकांक्षाना हवा देऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पाठिंबा त्यांच्या पाठीशी असल्याचं (सकृतदर्शनी) भासवलं. 

शिवसेनेनंही कसलीही लेखी खात्री न घेता, 'हीच ती वेळ' म्हणून ही जोखीम उचलली आणि टाकली उडी. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं अट घातली म्हणून त्यांनी केंद्र सरकारमध्ये असलेलं एक मंत्रिपदही सोडलं, अरविद सावंतांनी राजीनामा दिला. शिवसेना आता पूर्णतः काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मर्जीवर होती आणि शेवटी व्हायचं तेच झालं. काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं काल संध्याकाळ पर्यंतच्या मुदतीत आपली पाठिंब्याची पत्रं सेनेला न देताच सेनेला ताटकळत ठेवलं, अगदी सेनेच्या शाखांमध्ये फटाके फुटून एकमेकाला गोड-धोड भरवेपर्यंत!

राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा आता पुढचा प्रयत्न स्वतः सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करण्याचा आहे. मात्र तेही वेळेत नाही झालं तर मात्र राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते अशी शक्यता दिसत आहे. आता आपण जाऊ निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतरच्या परिस्थितीत. त्या काळातच जर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं स्पष्ट विरोधाचीच भूमिका घेतली असती आणि शिवसेनेला कसलंच आश्वासन दिलं नसतं, तर राष्ट्रपती राजवट लागून नंतर पुन्हा निवडणूक झाली असती, तर तत्त्व आणि आधीच्या निवडणुकीतली कामगिरी म्हणून लोकांनी त्यांना शिवसेना-भाजपच्या गोंधळापेक्षा वेगळं पाहून कदाचित आणखी चांगली मतं देऊन निवडूनही आलं असतं. 

पण गेले १५ दिवस ज्याप्रकारे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं शिवसेनेचा खेळ केला आहे, त्यावरून इतकंच दिसतंय की या आघाडीला अजूनही पुरेशी विनम्रता अंगी आलेली नाही. आघाडीनं हे विसरता काम नये, की त्यांना झालेलं मतदान काही फक्त त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत म्हणून झालेलं नाही, तर भाजप सरकारनं शेतकऱ्यांचे केलेले हाल, आर्थिक मंदीचं वातावरण, निष्कारण ३७० आणि पाकिस्तान विषयी राज्य निवडणुकीत केलेला प्रचार आणि भाजप मंत्र्यांची बेताल आणि अहंकारी वक्तव्य, याचा परिणाम होता.

जर या क्षणी राज्यात आघाडीनं राष्ट्रपती राजवट लागण्याची जोखीम घेतली, तर पुन्हा होणाऱ्या निवडणुकीत त्यांना याची किंमत मोजावी लागेल आणि ती मोठी असेल. राज्यात ओला दुष्काळ पडला होता, शेतकरी त्रस्त आहेत, तरुण बेरोजगारीच्या विळख्यात आहेत आणि अशा बिकट परिस्थितीत राज्य असताना सत्तेचा असला खेळ करणं हे लोकांच्या नक्कीच लक्षात राहील. अशा मोडतोडीच्या राजकारणाचा आणि बेभरवशीपणाचाच आघाडीला आधी फटका बसला होता. काँग्रेस आज ज्या आदर्शवादाच्या आणि तत्त्वाच्या गप्पा करत आहे, तो शिवसेनेला जेव्हा त्यांनी ६०च्या दशकात जन्म दिला, तेव्हा कुठं होता, असा प्रश्न कोणालाही पडेल. आणि तत्त्व किंवा आदर्श, यापेक्षा काँग्रेस स्वतःचा ययाती, किंवा शिवसेनेचा इडिपस करतीये, हेच खरंय. यात मरण मात्र पौत्राचंच आहे!