सत्तेच्या असंवेदनशीलतेसमोर फक्त मुका मार खात राहायचं असतं (?)

कालच्या प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या किसान परेडमधील हिंसक घटनांनी मागच्या दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचं चित्र अचानक बदलत (बदललं गेलं) असल्याचं दिसत आहे. ट्रॅक्टर परेड काढणाऱ्या शेतकरी आंदोलकांनी परवानगी मिळालेला मार्ग सोडून लाल किल्ल्यासहित लुटयेन्स दिल्लीतील इतर उच्चभ्रू भागात 'घुसखोरी' केल्याबद्दल भाजपसहित अनेक माध्यमांनाही या आंदोलनाची 'दिशा' भरकटल्याचं सांगितलं. अर्थात आंदोलनाची मान्यता न मिळालेल्या शहरी भागात शेतकरी घुसले आणि लाल किल्ल्यावर त्यांनी शेतकरी आंदोलनाचं प्रतिक बनलेल्या 'निशाण साहेब' फडकावला यानं भाजपसहित अनेक पुरोगाम्यांचाही राष्ट्रवाद धोक्यात आला असला तरी शेतकऱ्यांवर होत असलेला हा हिंसेच्या आरोपात कितपत तथ्य आहे?

यासाठी सत्ताधीशांसाठीच राखीव असलेल्या राजधानी दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात शेतकऱ्यांना जागा नसण्यामागचा तर्क शोधला गेला पाहिजे. आंदोलनकर्ते शेतकरी किंवा इतर कुठलाही शोषित समूह दिल्लीत येऊन आंदोलन करू शकतो पण ते फक्त जंतरमंतर किंवा रामलीला मैदान यांसारख्या जागांवरंच, हा अलिखित नियम कुठून येतो? आंदोलन अशाच ठिकाणी आणि अशाच पद्धतीनं करा की ज्यामुळे सत्ताधीशांची आणि ल्यूटन्स दिल्लीतील प्राथमिक दर्जाच्या नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, अशी अलिखित अट फक्त याच शेतकरी आंदोलनाला नव्हे तर जवळपास प्रत्येक जनआंदोलनाला घातली गेलेली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर किंवा जंतरमंतरसारख्या ठिकाणी आंदोलन होण्याचे दोन फायदे असतात. एकतर कुठलीही गैरसोय आणि गाजावाजा न झाल्यानं सरकारला आणि मीडियाला या आंदोलनाला बेदखल करणं सोप्पं पडतं. शिवाय आंदोलकांना आंदोलन केल्याचं समाधानही मिळतं. 'कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेचा निषेधच' अशी 'सदासर्वदासद्भाव' भूमिका घेत योगेंद्र यादवांसारख्या कित्येक नेत्यांनी याच मोडस ऑपेरँडीचा वापर करत आजपर्यंत शोषित/वंचितांची अनेक आंदोलनं यशस्वी (अयशस्वी?) करून दाखवली आहेत. 

लाल किल्ल्यासह दिल्ली शहराच्या मध्यवर्ती भागांवर फक्त आमचाच अधिकार आहे या उच्चभ्रू जणिवेतूनंच शेतकरी ठरलेला सीमेचा भाग ओलांडून इकडे आलाच कसा? असा गदारोळ उठलेला आहे. जर सत्ताधारी आणि उच्चभ्रू लोकंच कुठल्याही शोषित समूहाच्या आंदोलनाच्या जागा आणि आंदोलनाच्या कार्यपद्धती ठरवणार असतील तर अशी आंदोलनं खरंच सत्तेला जाब विचारणारी असू शकतील काय?

स्वतंत्र्य भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लाल किल्ला आणि दिल्ली शहराच्या मध्यवर्ती भागात कोणतं आंदोलन पोहचलं. हिंसा ही आमची पद्धत नव्हेच म्हणून शेतकरी आंदोलनाला आत्तापर्यंत समर्थन करत असलेल्या अनेक पुरोगामी नेत्यांनीही या घटनेचा निषेध केला. याचा अर्थ दिल्लीच्या उच्चभ्रू भागावर दिल्लीतील उच्चभ्रू वर्गाचाच अधिकार आहे हे त्यांनाही मान्यच आहे, असा युक्तीवाद कोणी केल्यास त्याला अगदीच चुकीचं म्हणता येणार नाही. दिल्लीपासून लांब असलेल्या आणि पंजाब, हरियाणतील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत अगदीच हतबल असलेल्या दक्षिणेकडील राज्यातील शेतकऱ्यांना दिल्लीत दीर्घ काळ ठाण मांडून बसणं शक्य नव्हतं. पण पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी योग्य नियोजन आणि प्रचाराच्या जोरावर दिल्लीतील सत्ताधीशांना अभूतपूर्व दणका दिला आणि तब्बल दोन महिने दिल्लीत ठाण मांडून बसले. 

भाजपच्या वळचणीला लागलेल्या गोदी मीडियाच्या पत्रकारितेवर विश्वास असल्याकारणांनच स्वत:चंच वृत्तपत्र काढून प्रचार करत फॅसिस्ट सत्तेविरोधात आंदोलन कसं केलं जावं, याचा आदर्श निर्माण त्यांनी केला. शेतकरी कायद्यातील बदलांच्या विरोधात सुरू झालेलं हे आंदोलन अदानी - अंबानी सारख्या कोर्पोरेट्सवर बहिष्कार टाकण्यापर्यंत पोहोचणं, हे शेतीच्या मागच्या तीस वर्षांपासून होत असलेल्या दुर्दशेला राजकारणी आणि कोर्पोरेट्सच्या अभद्र युतीचा नवउदारमतआदी प्रकल्प कारणीभूत असल्याची जाणीव आम्हाला आहे, याचा पुरावाच शेतकऱ्यांनी मागच्या दोन महिन्यात दिलाय.

कालच्या एका घटनेनंतर  गोदी आणि लिबरल मीडियानं शेतकरी आंदोलन भरकटल्याचा आपला पूर्वग्रहदूषित निर्वाळा देऊनही टाकला. शिवाय कालच्या घटनेआधी मागची दोन महीने थंडीत कुडकुडत शांततापूर्ण आंदोलन करून आणि सरकारसोबत चर्चेच्या तब्बल ११ फेऱ्या झाडूनंही मार्ग निघत नसल्यावर उद्गिग्न होण्याच्या अधिकार या शेतकऱ्यांना नाही काय? की शेतकऱ्यांनी फक्त हात जोडून सरकार कधीतरी आपलं म्हणणं ऐकेल या आशावादावर नेहमीच दबलेल्या भूमिकेत राहणं आपल्याला अपेक्षित आहे? ३ वर्षांपूर्वी तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांकडे सरकारचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी स्वत:चं मलमूत्र पिण्यापर्यंत हतबलता स्वीकारली होती. या हतबलतेत कालच्या शेतकऱ्यांच्या आक्रमक अवतारावर नाक मुरडणाऱ्यांना हिंसा दिसली नव्हती काय? मागच्या २५ वर्षात भारतातील ४ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागील व्यवस्थात्मक हिंसेची तुलना ही कालच्या बॅरिकेड्स तोडल्या गेलेल्या हिंसेशी यांना करता येईल काय? शिवाय हे नवीन सुधारित शेतकरी कायदे लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत होणाऱ्या वाढीचा दोष कालच्या क्षुल्लक हिंसेवर आक्षेप घेणारा लिबरल मीडिया घेईल काय?

_{Manish Swarup|AP}

शेतकऱ्यांना आक्रमक व्हायची आलेली वेळ ही मागच्या काही महिन्यांपासून सरकारनं दाखवलेल्या मुजोरपणाचाच परिणाम आहे. संसदीय कायदेप्रक्रिया डावलून शेतकरी कायद्यातील हे करण्यात आलेले बदल आम्हाला मान्य नाहीत म्हणत तीन महिन्यांपूर्वी पंजाब आणि हरियाणापासून सुरू झालेलं हे आंदोलन नंतर देशभर पसरलं. अगदी सुरूवातीलाही राजकीय सामंजस्य दाखवत आंदोलन चिघळणार नाही याची काळजी घेणं सरकारच्या हातात होतं. मात्र, कुठलीही राजनैतिक कौशल्य आणि संवादाचा मार्ग न अवलंबता पंजाबमध्ये जाणाऱ्या मालवाहतूकीच्या रेल्वेसेवाच बंद करुन राज्याचीच अडचण करण्याची मग्रूरी केंद्र सरकारनं दाखवली. 

मागच्या वर्षीच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील आंदोलन ज्या ताकदीनं दडपलं तसंच यालाही दडपता येईल, हा या सत्तेचा आत्मविश्वास जसजशी शेतकरी आंदोलनाची ताकद वाढू लागली तसतसा ढळू लागला. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना मुस्लीमधार्जिणे आणि देशद्रोही ठरवण्याची जी प्रमाण कार्यपद्धती केंद्र सरकारनं राबवली होती तसा प्रयत्न यावेळेसही झाला. पण सुदैवानं यावेळेस सरकारविरोधात आंदोलन करणारी लोकं मुस्लीम नव्हती. आणि पंजाब, हरियाणाचं भारतीय लष्करातील आणि हरित क्रांतीनंतर अन्नधान्याच्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण बनवण्यातील योगदान लक्षात घेता, भाजपला ते शक्य झालं नाही. सुदैवानं भारतीयांच्या मनात रूजवलेल्या राष्ट्रवादाच्या व्याख्येत मुस्लीमांप्रमाणं शीख आणि त्यात शेतकरी हा अजूनतरी मिसफीट ठरत नाही. त्यामुळे या आंदोलकांना खलिस्तानी देशद्रोही ठरवण्याचा भाजपचा डाव यावळी तोंडघशी पडला. 

सीएए/एनारसी आंदोलन सुरू असताना आंदोलनकर्त्यांना त्यांच्या कपड्यांवरून ओळखता येईल, अशी उघड मुस्लीमद्वेषी वाक्य फेकणारे भारताचे पंतप्रधान सीएए/एनआरसीपेक्षाही हे आंदोलन उग्र झाल्यानंतरही आंदोलनकर्त्यांना फक्त शांत राहण्याचं आवाहन करत चर्चेला बोलवतात. कारण या देशात शेतकऱ्यांचं आणि शीखांचं गुन्हेगारीकरण करणं हे मुस्लीमांइतकं सोप्पं नाही जाणीव त्यांना असते. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील आंदोलनानंतर उसळलेल्या दिल्ली दंगलीत जो पोलीस बळाचा वापर दिल्ली पोलीसांनी त्यावेळी मुस्लीमांवर केला त्याची पुनरावृत्ती त्यांना‌ यावेळेस करता आली नाही. शेतकरी आक्रमक झाल्यानंतरही दिल्ली दंगलीवेळेसच्या तुलनेत दिल्ली पोलीसांनी मवाळ भूमीका घेतली कारण या शीख शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवणं मुस्लीमांना देशद्रोही ठरवण्याइतकं सोप्पं नाही.  

भारतीय संघराज्याला एकजूट ठेवणाऱ्या धर्मनिरपेक्षतेचं तत्व मान्य नसणाऱ्या या हिंदुत्ववादी सत्तेनं मागच्या सहा वर्षांत मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या एकसंधतेला आणि अंतर्गत सुरक्षेला आधीच भरपूर कमकुवत करून ठेवलेलं आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वावर उभा राहिलेल्या या वैविध्यपूर्ण देशात काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेणं, मुस्लीमांना लक्ष्य करणारा नागरिकत्व कायदा आणणं, केंद्र आणि राज्यामधली संबंध बिघडवत जीएसटीसारखे कायदे पुरेशा नियोजनाअभावी राबवणं अशा निर्णयामुळं भारतीय संघराज्याचं पुरेसं नुकसान या राजवटीनं आधीच करून ठेवलेलं आहे. आता शेतकऱ्यांनाच भरतीय स्टेट विरोधात उभा करून स्वत:चा अहंकार सुखावण्यासाठी मोदींकडून उचलल्या जाणाऱ्या आगामी पावलांची मोठी किंमत आपल्या देशाला चुकवावी लागेल. 

स्वतःचा ५६ इंची अहंकार जपण्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांनाच देशाविरोधात उभं करण्याचा आततायीपणा किंवा हट्टीपणा मोदी करतील काय? याचं उत्तर आपल्याला येत्या काही दिवसांत मिळेलंच. तूर्तास तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करायला लागायला पंजाब आणि हरियाणतले शेतकरी म्हणजे गुजरातमधील अल्पसंख्यांक नव्हेत, याची जाणीव सत्ताधीशांना जितक्या लवकर होईल तितकं उत्तम. कालच्या शेतकऱ्यांच्या प्रतिकारानंतर याची थोडी का होईना जाणीव राज्यकर्त्यांना झाली असेल ही अपेक्षा.