महाराष्ट्रात सध्या गेल्या अडीच वर्षांत पक्ष फोडणे, हे एखादे राष्ट्रीय कार्य आहे, अशा थाटात सर्व काही सुरू आहे! पूर्वीदेखील फोडाफोडी होत होती, पण सध्याप्रमाणे अवघा पक्षच पळवणे, असे घडत नव्हते. यशवंतराव चव्हाण यांनी बेरजेचे राजकारण करत शंकरराव मोरे, यशवंतराव मोहिते, दादासाहेब रूपवते, अण्णासाहेब शिंदे, प्रभाकर कुंटे, रामभाऊ तेलंग वगैरेंना अन्य पक्षांतून काँग्रेसमध्ये आणले. शेका पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष अशा अनेक पक्षांमधून त्यांनी काँग्रेसमध्ये एकापेक्षा एक कसदार नेते आणले. त्या काळात भारत नुकताच स्वतंत्र झाला होता आणि काँग्रेस वर्चस्वाखालील राजकारण सुरू होते. काँग्रेसमध्ये उजव्या विचारांचेही लोक होते, परंतु यशवंतराव प्रभृतींचा कल डावीकडे झुकलेला होता. नेहरूंवर देखील मार्क्सवादाचा प्रभाव होता. काँग्रेसमधील इतरही अनेक नेते हे पुरोगामी विचारांचेच होते. काँग्रेसचा तोंडावळा हा डावीकडे झुकलेल्या मध्यमवर्गीय पक्षाचा असावा, असे नेहरू व यशवंतरावांना वाटत होते.

त्यांच्या बेरजेच्या राजकारणाला वैचारिक आधार होता. खोके देऊन किंवा तपास यंत्रणा मागे लावून त्यांनी फोडाफोडी केली नव्हती! १९७५ च्या आणीबाणीनंतर १९७७ मध्ये केंद्रात मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर १९७८ साली महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यावेळी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये फूट पडून, इंदिरा काँग्रेस व रेड्डी काँग्रेस (किंवा चड्डी काँग्रेस, चव्हाण-रेड्डी काँग्रेस) असे दोन तुकडे झाले. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील व शरद पवार हे रेड्डी गटात गेले. तर वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, नाशिकराव तिरपुडे हे इंदिरा गटात सामील झाले. दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी एकमेकांच्या विरोधात निवडणुका लढवल्या.

काँग्रेसमधील फूट ही आणीबाणीतील इंदिरा गांधींची हुकूमशाही, लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मुद्द्यांवर झाली होती.

जनता पक्ष व मित्रपक्ष यांना सर्वाधिक जागा मिळाल्या, पण निवडणुकीनंतर दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी एकत्र येऊन वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त सरकार स्थापन केले. काँग्रेसमधील फूट ही आणीबाणीतील इंदिरा गांधींची हुकूमशाही, लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मुद्द्यांवर झाली होती. महाराष्ट्रातही ही फूट झाली, त्यालाही वैचारिक आधार होता. याचे कारण, आणीबाणीनंतर यशवंतराव चव्हाण, खासदार आबासाहेब कुलकर्णी, शरद पवार हे इंदिरा गांधींच्या एकाधिकारशाहीविरोधात गावोगावी सभा घेत होते. अर्थात आणीबाणीच्या काळात यशवंतराव हे इंदिराजींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारमध्येच गप्प बसून राहिले होते, हा भाग वेगळा! आणीबाणी असताना त्याविरोधात त्यांनी एक शब्दही उच्चारलेला नव्हता. असो. पण शरद पवार यांनी वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार पाडले, तेव्हादेखील खोक्यांचा व्यवहार झाला नव्हता किंवा कोणी कोणाला काही कागद दाखवून ब्लॅकमेलिंग केले नव्हते...

शरद पवार यांच्यासह सुशीलकुमार शिंदे, दत्ता मेघे व सुंदरराव सोळंके यांनी बंड करून, ४४ आमदार सोबत घेऊन, १८ जुलै १९७८ रोजी वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडले आणि जनता पक्ष व इतर पक्षांच्या मदतीने 'पुलोद आघाडी'चे सरकार स्थापन केले. त्यावेळीही तिरपुडे हे वसंतदादांचा वारंवार पाणउतारा करत होते, हे त्यामागील खरे कारण होते. त्याला इंदिरा विरुद्ध यशवंतराव ही वादाची किनार होती. २०१४ नंतरचे राजकारण मात्र पुरतेच वेगळे आहे. त्यावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजप यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवल्या. शिवसेनेची मैत्री भाजपने स्वतःहून तोडून, स्वतंत्रपणे आम्ही निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले. निवडणुकांनंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले, तेव्हा सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी अचानकपणे पाठिंबा देऊन, शरद पवारांनी जे केले, ते धक्कादायक होते.

त्याचप्रमाणे ५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सकाळी आठ वाजता अजितदादा पवार यांनी फडणवीस यांच्याबरोबर उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, तेही महाराष्ट्राच्या परंपरेला साजेसे नव्हते. केवळ १५ आमदारांच्या पाठिंबाचे पत्र देत हे बंड केले गेले होते. त्या बंडाला कोणत्याही तत्त्वाचा आधार नव्हता. आम्ही तत्त्वाचे राजकारण करतो, असा दावा करणाऱ्या, नैतिकतेची होलसेल एजन्सी असलेल्या भाजपने सर्व नीतिमूल्ये पायदळी तुडवत, महाराष्ट्रात पक्षफोडीचे राजकारण केले. मी दोन, दोन पक्ष फोडून आलो आहे, असे उद्गार ऑलिंपिकमध्ये पराक्रम गाजवून आल्याच्या थाटात फडणवीस यांनी काढले होते. तर मी डॉक्टर नसलो, तरी ऑपरेशन कसे परफेक्ट करतो, करेक्ट कार्यक्रम कसा करतो, असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अत्यंत गर्वाने म्हणत असतात. जणू काही त्याबद्दल आपल्याला 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार मिळावा, अशीच त्यांची इच्छा असावी!

तीन वर्षांपूर्वी नागपूर येथे बोलताना माजी विधानसभाध्यक्ष अरुण गुजराथी म्हणाले होते की, यशवंतरावांनी बेरजेचे राजकारण केले. परंतु विरोधी पक्षांतील नेत्यांबद्दल स्नेहभाव ठेवला होता. त्यांनी ईडी, आयटीची भीती दाखवून, इतर पक्षाच्या नेत्यांना आपल्या पक्षात सामील करून घेतले नव्हते... अरुणजी बोलले ते अत्यंत योग्य होते.

मुख्यमंत्री असताना यशवंतराव विधानसभेत आल्यावर, आधी विरोधी पक्षांना ते नमस्कार करत असत.

केशवराव धोंडगे, मृणाल गोरे, दत्ता पाटील, दि बा पाटील अशी दिग्गज मंडळी विरोधी पक्षांत होती. मुख्यमंत्री असताना यशवंतराव विधानसभेत आल्यावर, आधी विरोधी पक्षांना ते नमस्कार करत असत. सभागृहात कितीही टोकाची टीका, चर्चा  झाली, तरीही कोणाच्या मनात एकमेकांबद्दल आकस नसे. कामकाजानंतर लगेच सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील ही मंडळी चहाला भेटत, गप्पाटप्पा, हास्यविनोद करत असत. एखादा आमदार अडचणीत असेल, तर त्याला मनापासून मदत केली जायची. शासकीय मदत दिली जाई, तशीच प्रसंगी स्वतः आर्थिक झळ सोसून एकमेकांना मदत करण्यात येत असे. विरोधी पक्षाचा सदस्य असेल, तर त्याला एक छदामही द्यायचा नाही, तो व त्याच्या मतदारसंघातील जनता भिकेला लागली पाहिजे, अशी वृत्ती तेव्हा नव्हती. राजकीय विरोधक म्हणून कोणाबाबत शत्रुत्वाची भावना नव्हती. सध्या महाराष्ट्रात मात्र राजकीय विरोधकांना शत्रुत्वाची वागणूक मिळते. त्यांच्या कशा नाड्या आवळता येतील, हे बघितले जाते.

शासकीय यंत्रणा त्यांच्या अगदी घरादारापर्यंत पोहोचतात. त्यासाठी चार-पाच लोकांना हेच काम दिलेले असते! आजकाल चर्चेपेक्षा एकमेकांना ठोकण्याची भाषा केली जाते. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन भरले होते. त्यावेळी निधीवाटपावरून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री राजेश टोपे यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केला होता. 'या सभागृहात चेहरे बघून निधी दिला जातो. विरोधी पक्षांना एक रुपयाही निधी जात दिला जात नसेल, तर हे लोकशाहीला पोषक नाही', असे ते म्हणाले होते. 'चंद्रकांतदादा पाटील पुण्याचे पालकमंत्री असताना निधी  मिळत होता. आता मात्र मी ठरवेन तो कायदा, अशी प्रवृत्ती शासनस्तरावर आहे. पालकमंत्री अजितदादा पवार यांनी असे करायला नको होते. परंतु राजकीय वचपा काढण्यासाठी ते असे करत आहेत', अशा शब्दात काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांनी गेल्यावर्षी पालकमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्यावर हल्लाबोल केला होता. 'हक्काचा निधीही दिला जात नाही. एवढ्या खालच्या पातळीवर कधीच राजकारण गेले नव्हते', अशा शब्दात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील महायुतीवर ताशेरे ओढले होते.

पुणे जिल्ह्यातील विरोधी पक्षाच्या आमदार, खासदारांना विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही, याच्या निषेधार्थ शरद पवार यांचा पक्ष तसेच काँग्रेसच्या वतीने गेल्या वर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले होते. त्या आंदोलनात सुप्रियाताईंबरोबर संग्राम थोपटे, संजय जगताप, प्रशांत जगताप प्रभृतींनी सहभाग घेतला होता. आज जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपात दुजाभाव करण्यात येतो, असा ठिकठिकाणी आरोप केला जात आहे. आम्ही जनतेच्या कामासाठी निधी मागतो, परंतु विरोधी आमदारांनाही, पूर्वी निधी मिळत असे. आज मात्र तो मिळत नाही. नितीन गडकरी यांच्यासारखे केंद्रीय मंत्री निधी देतात, पण महाराष्ट्र सरकार मात्र निधी उपलब्ध करून देत नाही, अशी टीका केली जात आहे. एखादी व्यक्ती सत्ताधारी महायुतीत सामील होत नाही, तोपर्यंत महाविकास आघाडीच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना निधी दिला जाणार नाही, असे माजोरडेपणाचे वक्तव्य मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी नुकतेच काढले आहेत. राणेंनी उघड उघड घटनात्मक नैतिकतेचा भंग केला आहे आणि 'मी असेच वागणार, तुम्हाला काय करायचे ते करा', अशी आव्हानात्मक भाषा केली आहे. ज्या गावांमध्ये महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते वा पदाधिकारी आहेत, त्या गावांना एकही पैसा दिला जाणार नाही.  मी माझ्या लोकांना 'अशा' गावांची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे. महायुतीतीलच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना निधी मिळेल. माझे साहेब मजबूत आहेत, म्हणून मला कशाचीही चिंता नाही, असे उन्मत्त वक्तव्य राणे यांनी केले आहे. वास्तविक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नितेश राणे यांना या आक्षेपार्ह उद्गारांबद्दल माफी मागायला लावली पाहिजे. हे खपवून घेतले जाणार नाही, असेही बजावले पाहिजे. पण फडणवीसांबाबत अशी अपेक्षा व्यक्त करणे, हेच भाबडेपणाचे होईल!

राणेंनी उघड उघड घटनात्मक नैतिकतेचा भंग केला आहे.

एकनाथ शिंदे जेव्हा महाविकास आघाडी सरकारात मंत्री होते, तेव्हा ते आणि त्यांचे सहकारी हे तत्कालीन  अर्थमंत्री अजितदादा आम्हाला निधी देत नाहीत, अशी तक्रार करत होते. शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ही तक्रार ऐकू येईनाशी झाली. परंतु नंतर अजितदादाच महायुती सरकारात सामील झाल्यानंतर, शिंदे यांची शिवसेना आणि अजितदादांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांच्यात वारंवार मतभेद होऊ लागले आहेत. पण आम्हाला निधी मिळाला की झाले, विरोधी पक्षांना निधी मिळतो आहे की नाही याची फडणवीस, शिंदे वा दादांना कसलीही फिकीर नाही. पूर्वीच्या काळात अल्प प्रमाणात हे प्रकार घडत होते. परंतु आता विरोधी पक्षांच्या आमदारांची कोणतीही कामे मंजूर करायची नाहीत, विरोधी छावणीतील ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक, आमदार, खासदार यांना छदामही द्यायचा नाही. त्यांना कुठलीही किंमत द्यायची नाही. त्यांना तुच्छतेने वागवायचे, ही नवी परंपरा निर्माण झाली आहे. विकास निधी हा करदात्यांच्या पैशातून निर्माण होतो किंवा तो शासकीय तिजोरीचाच एक भाग असतो. विकास निधी म्हणजे फडणवीस, अजितदादा अथवा शिंदे यांच्या खाजगी तिजोरीतला पैसा नाही.

त्यामुळे निधी द्यायचा नाही, विरोधी पक्षांच्या क्षेत्रात कोणतीही कामे मंजूरच करायची नाहीत आणि शिवाय दुसरीकडे ईडी, सीबीआय आणि इन्कमटॅक्स व अँटी करप्शन ब्युरो या यंत्रणा मागे लावून, दबावाच्या बळावर फोडाफोडी करायची, हे सध्या सुरू आहे. त्यामुळे विकासनिधीबाबत सरकारी धोरण बदलले पाहिजे. त्याबाबत  सरकारची वा अर्थमंत्र्याची डिस्क्रिशनरी पॉवर किंवा स्वेच्छाधिकार रद्द होण्याची गरज आहे. विशिष्ट निकष ठरवून आणि डीपीडीसीच्या माध्यमातूनच, पण विरोधी पक्षांच्या मतांचा आदर करत, या निधीचे वाटप झाले पाहिजे. याबाबतची 'दादा'गिरी पूर्णतः थांबली पाहिजे. अन्यथा विरोधी पक्षांनी याबाबत रस्त्यावर आंदोलन करावे किंवा न्यायालयात जाऊन दाद मागावी. सरकारचा पैसा हा सत्ताधाऱ्यांच्या बापाचा माल नाही! विरोधकांचे अस्तित्व संपवण्याचे महायुतीचे हे वजाबाकीचे राजकारण प्राणपणाने हाणूनच पाडले पाहिजे.