काँग्रेसने अनेक वर्षे फक्त आणि फक्त मुसलमानांचे लांगुलचालन केले, असा आरोप करून भाजपने हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण केले. याप्रकारे ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाल्यानंतर भाजपने आता मुस्लिम अनुनयाचा आपला म्हणून एक पॅटर्न विकसित केला आहे. त्यामुळे पसमंदा मुसलमानांचे प्रेम संपादन करा, मुस्लिम स्त्रियांकडून राखी बांधून घ्या, असे आवाहन मोदींकडूनच केले जाऊ लागले आहे. आपली केंद्रातील सत्ता गेल्यानंतर काँग्रेसने आपल्या इमेजचा इतका धसका घेतला की, मुस्लिमांबद्दल बोलणेच जवळजवळ सोडून दिले.

१९५० साली काँग्रेस नेते रफी अहमद किडवाईंनी आचार्य कृपलानींना अध्यक्षपदी निवडून आणण्याचे ठरवले आणि त्यासाठी नेहरूंचा पाठिंबा मिळवला. दुसरे उमेदवार होते, पुरुषोत्तमदास टंडन. त्यांना सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पाठिंबा होता. या अटीतटीच्या निवडणुकीत टंडन जिंकले. आपल्या कार्यकारिणीत टंडन यांनी किडवाईंना घ्यायचे नाकारले, तेव्हा आपली ‘लोकशाहीवादी आघाडी’ काँग्रेस पक्षांतर्गतच संघटित करण्याचे किडवाईंनी ठरवले व केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला. हा राजीनामा स्वीकारावा आणि किडवाईंना वेगळा गट करण्यास मनाई करावी, असे टंडन यांनी नेहरूंना सुचवले. परंतु नेहरूंनी स्वतःचाच कार्यकारिणीचा राजीनामा पाठवून देऊन गोची केल्यामुळे, टंडन यांनी माघार घेत, काँग्रेस पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.

इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की टंडन हे काँग्रेसमधील उजव्या गटाचे प्रतिनिधित्व करत होते. देशात पहिल्या लोकसभा निवडणुका लवकरच होणार होत्या. अशा वेळी सरकारी धोरणात आढकाठी आणणाऱ्या जातीय व सनातनी प्रवृत्ती पक्षात फोफावू नयेत, हा नेहरूंचा उद्देश असल्यामुळेच त्यांनी टंडनविरोधात पवित्रा घेतला होता. काँग्रेसमधील परंपरावाद्यांचे मत असे होते की भारत सरकारने पाकिस्तानच्या विरोधात कडक भूमिका घेऊन तेथील हिंदूंवरील अत्याचार थांबवावेत. तसेच पाकिस्तानातील हिंदूंवर हल्ले होत असताना आपल्या देशातील मुसलमानांनी भारताप्रतीची निष्ठा सिद्ध करावी, अशीही त्यांची मागणी होती. डॉ. राजेंद्रप्रसाद, कन्हैयालाल मुन्शी, काकासाहेब गाडगीळ, सेठ गोविंददास तसेच द्वारकाप्रसाद मिश्रा हे काँग्रेसमधील परंपरावादी नेते होते आणि त्यांचे नेते पटेल होते. मुस्लिमांना आपली निष्ठा सिद्ध करण्यास सांगणे, हे नेहरूंना अर्थातच योग्य वाटत नव्हते. पाकिस्तानने तेथील हिंदूंवर अत्याचार केले, म्हणून आपण त्याची प्रतिक्रिया देणे नेहरूंना योग्य वाटत नव्हते. देशातील सर्व धर्मांच्या नागरिकांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी भरातीय संविधानाने घेतली आहे आणि म्हणून मुस्लिमांचेही आपण रक्षण केले पाहिजे, याबद्दल नेहरू ठाम होते.

नेहरूंच्या ठाम भूमिकेमुळे काँग्रेसने ‘लेफ्ट टु द सेंटर’ ही भूमिका स्वीकारली.

स्वातंत्र्य चळवळीत काँग्रेसमध्ये उजवे, डावे, समाजवादी, उदारमतवादी असे सर्व लोक होते. ते देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी काँग्रेसच्या छत्राखाली एकत्र आले होते. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्यासारखे समाजवादी नेते काँग्रेसबाहेर पडले आणि त्यांनी ‘समाजवादी पक्षा’ची स्थापना केली. डाव्या विचाराचे लोक तर त्याआधीच बाहेर पडले होते. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष ताब्यात घेण्यासाठी ही सुवर्णसंधी असल्याचे उजव्यांना वाटत होते. कॉन्स्टिट्युअंट असेंब्लीच्या चर्चांमध्ये टंडन यांनी हिंदी ही राष्ट्रभाषा असावी, तसेच गोवधबंदी हवी याबद्दल आग्रहाने मते मांडली होती. ते सतत धर्मांतराच्या विरोधात बोलत असत. ८ ऑगस्ट १९५० रोजी नेहरूंनी टंडनना एक पत्रही लिहिले होते. ‘भारतातील मोठ्या संख्येतील लोकांच्या दृष्टीने टंडनजी, तुम्ही जमातवादी व पुनरुज्जीवनवादी दृष्टिकोनाचे प्रतीक ठरलेला आहात. काँग्रेसला याच दिशेने जायचे आहे का? आणि तसे असेल, तर त्या ठिकाणी मी कसा असेन?’ असा सवाल नेहरूंनी त्या पत्रात विचारला होता.

नेहरूंच्या ठाम भूमिकेमुळे काँग्रेसने ‘लेफ्ट टु द सेंटर’ ही भूमिका स्वीकारली. परंतु अनेकदा काँग्रेसने मुस्लिमांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी केवळ व्होटबँक म्हणूनही त्यांचा विचार केला. अर्थात या गोष्टी मुख्यतः नेहरू-शास्त्री पर्वानंतर घडत गेल्या. विठ्ठलराव गाडगीळ यांनी महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या शिबिरात मुस्लिमांच्या लांगुलचालनाबद्दल टीका केली होती, हे इथे आठवते. या देशातील बहुसंख्य हिंदूंना विसरून चालणार नाही, असे त्यांनी बजावले होते. आजच्या काळात येण्यापूर्वी भूतकाळातील या गोष्टी मुद्दामच सांगितल्या.

२०१८ मध्ये कमलनाथ मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना गोहत्या केल्याच्या आरोपावरून तिघाजणांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटकही करण्यात आली होती. त्यांनी ठिकठिकाणी गोशाळा बांधणार, अशी घोषणा तेव्हा केली होती. भाजपचे सर्व हातखंडे काँग्रेसच्या कमलनाथ यांनी अवलंबण्यास सुरुवात कली होती व आजही त्यांचे तेच सुरू आहे. एकेकाळी, म्हणजे १९६६ साली, गोहत्या बंदीच्या मागणीसाठी संसदेवर साधूंचा मोर्चा आला होता. त्यावेळी दंगल झाली आणि त्यानंतर गुलझारीलाल नंदा यांचे गृहमंत्रिपद गेले होते. त्याआधी संघाने गोहत्या बंदीसाठी देशभर स्वाक्षऱ्या गोळ्या केल्या आणि दिल्लीत मोर्चा काढला होता. पुढे केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार असताना विनोबा भावे यांनी गोहत्या बंदीसाठी उपोषण केले होते. घटनादुरुस्ती करून सामायिक यादीत हा विषय घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला व पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी तो लोकसभेत जाहीर केला. त्यामुळे आचार्य विनोबांचे उपोषण समाप्त झाले होते. २०१८च्या विधानसभा निवडणुका होण्यापूर्वी शिवराज सिंह चौहान सरकारने कंप्यूटरबाबा, भय्यूजी महाराज, नर्मदा नंदजी, हरिहर नंदजी आणि पंडित योगेंद्र महंत या पाच साधूंना राज्यमंत्र्याचा दर्जा दिला होता. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते कमलनाथ यांनी बागेश्वरबाबाची नुकतीच आवभगत केली आणि त्याचे समर्थनही केले. थोडक्यात, मध्य प्रदेशात याबाबतीत भाजप व काँग्रेस यांची स्पर्धा सुरू होती व आहे.

लोकांच्या प्रश्नावर लढल्यास लोक त्या पक्षास प्रतिसादही देतात, हा अनुभव ताजा आहे.

सॉफ्ट हिंदुत्वापासून अंतर ठेवण्याच्या नावाखाली हिंदूंची उपेक्षा झाली, तर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचा मोदींना फायदा होईल, अशी टिप्पणी जेष्ठ काँग्रेस नेते ए. के. अँटनी यांनी गेल्या वर्षीच केल्याचे आठवते. येथे एक गोष्ट आठवते. १९५६ साली नवी दिल्लीत बिर्ला मंदिर येथे काँग्रेस नेते आणि साधूंची एक बैठक झाली होती. या बैठकीबाबत पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू फारसे उत्सुक नव्हते. परंतु राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद आणि तेव्हाचे नियोजनमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांच्या पुढाकाराने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर ‘भारत साधू समाजा’ची स्थापना करण्यात आली. हे साधू नेहरूंची पंचवार्षिक योजना लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवतील, या विश्वासापोटी या समाजाची स्थापना करण्यात आली. नंदा यांनी ज्या साधूंना उत्तेजन दिले, त्यांनीच ७ नोव्हेंबर १९६६ रोजी सव्वा लाख लोकांना जमवून नवी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यापासून ते संसदेपर्यंत गोवधबंदीच्या मागणीसाठी मोर्चा काढला. त्यांच्या हातात तलवारी, त्रिशूल आणि भाले होते. त्यांनी काँग्रेस नेत्यांच्या घरांवर हल्ले केले. त्यावेळी झालेल्या दंगलीत आठ जण मरण मरण पावले आणि ४० जण जखमी झाले होते. संचारबंदी लागू करणे भाग पडले होते. याच ‘भारत साधू समाजा’ने पुढे भाजपच्या रामजन्मभूमी आंदोलनास पाठिंबा दिला. १९६६ साली संसदेला घेराव घालून हल्ला करणाऱ्या साधूंना काँग्रेसने पाठिंबा दिला होता. कुंभमेळा असे, तेव्हा काँग्रेसचे पुढारी या साधूंचा आदरसत्कार करत. असो.

खरे तर, २०१७ साली काँग्रेसने कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाबमध्ये विजय मिळवला. त्याच्याशी सॉफ्ट हिंदुत्वाचा काहीही संबंध नव्हता. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये २०१८ मध्ये काँग्रेसने सत्ता मिळवली, तेव्हाही सॉफ्ट हिंदुत्व तेथे अस्तित्वात नव्हते. २०२३ मध्ये कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशात स्थानिक मुद्दे घेऊन निवडणुका लढवून काँग्रेसने विजय मिळवला. उलट कर्नाटकात काँग्रेसने बजरंग दलावर बंदी आणण्याचे वचन जाहीरनाम्यात दिले होते. थोडक्यात, ‘मी जानवेधारी ब्राह्मण आहे’, अशी वक्तव्ये करण्याचे काँग्रेसवाल्यांना काहीही कारण नाही. आम्ही हिंदुविरोधी नाही, हे दाखवण्यासाठी विशेष नाटकबाजी करण्याचे कारण नाही. प्रचारादरम्यान सहज देवदर्शन करणे वगैरे ठीक आहे. परंतु प्रामाणिकपणे आर्थिक-सामाजिक मुद्द्यांवरच भाजपला खिंडीत पकडणे सहज शक्य आहे.

भाजपने धर्मद्रोही, राष्ट्रद्रोही अथवा पाकिस्तानवादी असल्याचे वगैरे कितीही आरोप केले, तरी त्या सापळ्यात न अडकता लोकांचे जे प्रश्न आहेत, ते अजेंड्यावर घेऊन  काँग्रेसने संघर्ष करणे आवश्यक आहे. लोकांच्या प्रश्नावर लढल्यास लोक त्या पक्षास प्रतिसादही देतात, हा अनुभव ताजा आहे. हिमाचल व कर्नाटकात घडले, ते अन्यत्रही घडू शकते. लोकसभा निवडणुकाही जनतेच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नांवरच काँग्रेसने लढवल्या पाहिजेत. ‘आम्ही धर्मविरोधी  नाही, पण धर्मांधतावादी मुळीच नाही. आम्ही जनवादी आहोत’, हे काँग्रेसने ठासून सांगण्याची गरज आहे.