भूमिका: आरसेप कराराला झालेला विरोध योग्यच

नुकत्याच होऊ घातलेल्या आरसेप (RCEP - Regional Comprehensive Economic Partnership) करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला. २०१४ पासून या करारात सहभागी होण्यास आग्रही असणाऱ्या भारत सरकारने अत्यंत अनापेक्षितरीत्या यु-टर्न घेतला. आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला धरून आणि राष्ट्राच्या हितसंबंधांना मध्यवर्ती ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा दावा जरी पंतप्रधानांनी केलेला असला तरी शेतकऱ्यांचा व डाव्या संघटनांचा देशव्यापी संघटीत विरोध आणि करारामुळे होऊ शकणाऱ्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्य नुकसानामुळे भविष्यातील संभाव्य निर्वाचनात्मक राजकीय परिणामांचा अंदाज आल्यामुळे हा निर्णय घेतला गेल्याचे स्पष्टच आहे.

यानंतर घडून आलेल्या सार्वजनिक चर्चांमध्ये आरसेपमध्ये सहभागी होण्यास केल्या गेलेल्या विरोधास मुख्यतः पुढील आक्षेप घेतले गेले - 

• आरसेप मधून भारताने बाहेर राहणे खरंच भारताच्या हिताचे होते का?
• मुक्त व्यापार धोरणाला केला जाणारा असा विरोध संरक्षित व्यापार धोरणाला आदर्श मानतो का?
• मुक्त व्यापार दोन्ही पक्षांना/राष्ट्रांना लाभदायक ठरणार असेल तर त्यास विरोध करणे योग्य आहे का?
• मुक्त व्यापारास असा विरोध स्मिथ, रिकार्डो आदींच्या काळातही होत होताच, त्यांनी सिद्ध केलेली मुक्त व्यापारातील परस्पर लाभदायकता आर्थिक सिद्धांतात मूलगामी ठरली असताना व सर्वमान्य झालेली असताना आता केल्या जाणाऱ्या विरोधाचे सैद्धांतिक आधार काय?
• मुक्त व्यापार धोरणामुळे जर देशी अकार्यक्षम उद्योग नामशेष होणार असतील किंवा जागतिक स्पर्धेत टिकू शकणार नसतील तर असे अकार्यक्षम उद्योग नष्ट झालेलेच बरे नाही का?
• १९९१ मध्ये खा.उ.जा. या नवीन आर्थिक धोरणाची व सुधारणांची अंमलबजावणी करत असतानाही असे आक्षेप घेतले गेले होते मात्र ते गंभीररीत्या न घेतल्याने अर्थव्यवस्था उच्च आर्थिक वृद्धी अनुभवू शकली.
• भविष्यात अशा सर्वच मुक्त व्यापार अभिप्रेत असणाऱ्या आर्थिक धोरणांना नाकारणार का?

राष्ट्र हे मूलभूत एकक मानण्याच्या मर्यादा

या सर्व आक्षेपांमधली मुख्य समस्या ही आहे की केवळ राष्ट्र या चौकटीत हितसंबंधांचा व लाभदायकतेचा विचार केला जात आहे. विविध आर्थिक वर्गांचा समावेश असणारी जागतिक भांडवलशाही व्यवस्था असा विचार केल्यास अशा मुक्त व्यापार धोरणास केल्या जाणाऱ्या विरोधाची सुसंगती स्पष्ट होईल.

आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रातील मध्यवर्ती सैद्धांतिक प्रवाह राष्ट्र या एककास मध्यवर्ती ठेऊन सैद्धांतिक मांडणी करतात. या विशिष्ट एककास मध्यवर्ती ठेऊन दोन्ही पक्षांच्या लाभदायकतेची आणि मुक्त व्यापाराच्या समर्थनाची मांडणी केली जाते. मात्र जर या एककाचे मूलगामित्वच नाकारले आणि 'वर्ग' हे एकक मूलभूत मानले तर मुक्त व्यापारातून उद्भवणाऱ्या परस्पर लाभदायकतेचे प्राप्तकर्तेच विरचित होऊन परस्पर लाभदायकतेची चौकट मोडून पडते. 

राष्ट्र ही कोटी सिद्धांतात मूलभूत बनण्यामागे स्मिथ आणि रिकार्डो यांच्या काळातली आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत आहे. व्यापारवादी धोरणांना विरोध ही त्यांच्या मांडणीची पार्श्वभूमी आहे. व्यापारवादी धोरणांचा मुख्य उद्देश निर्बंधात्मक व्यापार धोरणाच्या साहाय्याने राष्ट्र बळकटीकरण साध्य करणे हा होता. 'न्यूनतम आयात आणि महत्तम निर्यात' हे 'परधन हरण' करू पाहणारे निर्बंधात्मक व्यापार धोरणसाधन वापरून सदर बळकटीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. या धोरणातून प्रत्यक्षात उत्पादन विशेषीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मर्यादा आल्यामुळे राष्ट्र बळकटीकरण साध्य होणार नाही हे स्मिथ आणि रिकार्डो यांनी मांडले. राष्ट्र या पातळीला मुक्त व्यापार धोरणांमुळे परस्परलाभ होत असले तरी दोन्ही राष्ट्रांमधील बहुसंख्यांबाबतीत अशी धोरणं लाभदायक ठरणार नसतील तर लाभदायकतेच्या संकल्पनेबाबतीतच पुनर्विचार करणे आवश्यक ठरते. म्हणून राष्ट्र हे मूलभूत एकक मानण्यातल्या विविध समस्यांची चर्चा आवश्यक बनते. 

राष्ट्र ही विशिष्ट समाजासाठी समुच्चयनिदर्शक अशी कोटी असली आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या परिप्रेक्ष्यात 'एकाच चलनाचा वापर' करणारा समाज म्हणून पाहण्याची विश्लेषणात्मक पद्धत असली तरीदेखील असा समाज हा अंतर्गतरीत्या एकजिनसी नसतो. तो विविध आर्थिक वर्गांनी बनलेला असतो. भांडवलशाही व्यवस्थेमधील विविध आर्थिक वर्गांचे हितसबंध काहीवेळा परस्पर लाभदायक असतात मात्र अंतिम विश्लेषणात ते परस्परविरोधीच असतात. भांडवलशाही व्यवस्था मूलतः उत्पादन साधनांवरील असमान आणि असममितीय वर्गीय मालकी हक्क असणारी व्यवस्था असल्याने विशिष्ट धोरणाचे लाभ स्वतःकडे खेचण्याची राजकीय-सामाजिक क्षमता विशिष्ट वर्गाकडेच असते. त्यामुळे उपरोक्त असमानता टिकवणे सहज शक्य होत असल्याने ती असमानता टिकवू व विस्तारू पाहणारीच आर्थिक धोरणे राबवली जातात. समाजातील सर्व घटकांना आहे त्या आर्थिक स्थानात लाभ मिळवून देणे संरचनात्मकदृष्टया अशक्य असल्याने 'समाजातील सर्व घटकांचे लाभ मिळवू शकणाऱ्या भांडवली वर्गामध्ये रूपांतरण' ही या व्यवस्था समर्थकांच्या काल्पनिक आदर्श समाजाची संकल्पना असते.

राष्ट्र ही कोटी अशा मूलतः परस्परविरोधी वर्गीय हितसंबंध असणाऱ्या गुंतागुंतीच्या समाजावर आभासी हितसंबंधीय एकजिनसित्वाचे पांघरूण घालू पाहते. आणि हीच मुक्त व्यापार समर्थनार्थ केल्या जाणाऱ्या सरळसोट युक्तिवादांची मुख्य मर्यादा आहे. 

प्रत्यक्षात असे युक्तिवाद भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला एक ऐतिहासिक व्यवस्था म्हणून न पाहता नैसर्गिक व्यवस्था म्हणून पाहतात. भांडवलशाही ही एक गुंतागुंतीची 'व्यवस्था' आहे, 'ऐतिहासिक' म्हणजेच इतिहासाच्या विशिष्ट टप्प्यावर उदयास आलेली 'उत्क्रांतक्षम' व्यवस्था आहे हे समजून घेणे क्रमप्राप्त आहे. या ऐतिहासिक व्यवस्थेची ऐतिहासिकता, म्हणजेच सद्यकालीन अवस्था ही 'नव-उदारी जागतिक भांडवलशाही' ही आहे. या ऐतिहासिक अवस्थेचा विचार न करता मांडले गेलेले युक्तिवाद सैद्धांतिकरित्या अत्यंत मर्यादित ठरतात.

नव-उदारी जागतिक भांडवलशाहीची वैशिष्ट्यपूर्णता

नव-उदारी जागतिक भांडवलशाही ही व्यवस्थाच मुळी पूर्वाश्रमीच्या राष्ट्रीय भांडवलाचे जागतिकीकरण होण्यातून अस्तित्वात आलेली आहे. महायुद्धोत्तर काळातील विविध भांडवलशाही देशांमध्ये केन्सीय धोरणांचा अवलंब झालेला असल्यानं राज्यसंस्था समाजातील वर्गीय हितसंबंधांच्या पलीकडे जाऊन सार्वजनिक हिताची धोरणं राबवू शकत असे. त्याचबरोबर, राज्यसंस्था भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या ‘बाहेर’ राहून अर्थव्यवस्थेचं नियमन करू शकत होती. भांडवलाच्या जागतिकीकरणामुळे राज्यसंस्थेच्या भूमिकेत गुणात्मक बदल घडून आले. यातूनच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय भांडवलाचा वर्चस्ववाद प्रस्थापित झाला. जागतिक पातळीला गतिशील असलेल्या भांडवलाला आपल्या राष्ट्रात खेचण्यासाठी विविध राष्ट्र-राज्यांमध्ये स्पर्धा सुरु झाल्यामुळे राज्यसंस्था भांडवलाच्या हितसंबंधांना बांधली जाऊन भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये अंतर्भूत झाली.

भांडवलाच्या जागतिकीकरणामुळे भांडवल जागतिक बनलेले असले, तरीही राज्यसंस्था राष्ट्रीय असल्यानं, आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवल स्वतःचा वर्चस्ववाद प्रस्थापित करण्यात यशस्वी झालेलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाचे हितसंबंध जपणाऱ्या राज्यसंस्थेच्या सक्रियतेला भांडवलाचा पाठिंबा असतो, तर अशा हितसंबंधांच्या विरोधात जाणाऱ्या सक्रियतेला भांडवलाचा विरोध असतो आणि असा विरोध भांडवल पलायनातून व्यक्त होतो. हे रोखण्यासाठी, ‘गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास’ जोपासण्याची कसरत सर्व राष्ट्र-राज्यांना करावी लागते. अशा स्थितीत, राज्यसंस्थेची अर्थव्यवस्थेतील सक्रियता एकूणात कमी होत नाही, तर ती आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाचे हितसंबंध जोपासण्याकडे कलत जाते. म्हणजेच, या प्रक्रियेमधून ‘राज्यसंस्थेची पीछेहाट’ होत नाही, तर ‘कल्याणकारी राज्यसंस्थेची पीछेहाट’ होते. थोडक्यात, जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे, राष्ट्र-राज्यांची वर्गाभिमुखता ही अधिकाधिक कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि वंचितविरोधी बनत जाते.

अशाप्रकारे आंतराष्ट्रीय वित्त भांडवलाचे हितसंबंध जोपासणे हे सध्याच्या नव-उदारी जागतिकीकरणाचे आणि त्यासाठी अंमलात आणल्या जाणाऱ्या मुक्त व्यापार करारांचे उद्दिष्ट आहे. थोडक्यात, शेतकरी, छोटे उद्योजक व व्यावसायिक, श्रमिक आदींच्या तुलनेत मोठ्या भांडवलाच्या वर्गीय सौदशक्तीत सार्वत्रिकरित्या घसघशीत भर टाकणे हे अशा धोरणांमधून साध्य केले जाते. राष्ट्र हे मूलभूत एकक मानल्याने ही सौदशक्तीतली भर प्रचंड वाढलेल्या नफ्यांमुळे व तंत्रज्ञानात्मक सुधारणांमुळे वाढलेल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वृद्धीदरात अभिव्यक्त होते. यात कामगार, शेतकरी आदींच्या वाताहतीची वास्तवतः बेमालूमपणे लपते. मात्र भरगोच्च वाढलेल्या आर्थिक विषमतेचे आकडे ही परिस्थिती उघडी पाडतातच. वाढलेल्या आर्थिक विषमतेस उपरोक्त परिस्थितीपासून विलग करून स्वायत्त समस्या म्हणून पाहण्यासारख्या सैद्धांतिक घोडचूका सदर दृष्टिकोन उत्तरोत्तर करत राहतो.

आरसेप करार आणि मुक्त व्यापार धोरण

कोणतेही आर्थिक धोरण जर सद्य परिस्थती बदलू पाहत असेल तर ज्यांच्यासाठी तो बदल लाभदायक नाही अशा काहींचा विरोध असणारच आहे. मुख्य धारेतल्या अर्थतज्ञांचे यावरचे उत्तर असे असते की - १. हा बदल जरी आज काहींना लाभदायक नसला तरी भविष्यात तो लाभदायक बनेल, २. हा बदल काहींना लाभदायक नसला तरी इतरांना किंवा सामूहिकरीत्या लाभदायक आहे, ३. या बदलामुळे काही घटकांच्या होणाऱ्या नुकसानापेक्षा इतर घटकांना होणारे लाभ जर अतिरिक्त असतील तर हे धोरण लाभदायक मानावयास हवे. तिन्ही दावे अत्यंत अंदाजात्मक असून वास्तव आर्थिक परिस्थिती अत्यंत अनिश्चित असल्याने लाभदायकतेच्या मूल्यांकनांबाबत ठोस कसोटी वापरता येत नाही.

अशाप्रकारच्या कोणत्याही मुक्त व्यापार धोरणामध्ये कृषी क्षेत्राचा अंतर्भाव होत असतो आणि त्यामुळे असे करार हे मूलतः शेतकरीविरोधी असतात. दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्यतेल, गहू, कापूस इत्यादी आंतरराष्ट्रीयरित्या स्वस्त कृषी वस्तूंची आयात देशातल्या जवळजवळ निम्म्या श्रमिकांना सामावून घेणाऱ्या कृषी क्षेत्रास जबरदस्त हानी पोचवू शकते. आरसेप करारामुळे मलेशिया आणि इंडोनेशियामधील स्वस्त खाद्यतेल, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या देशांमध्ये अर्थसहाय्य मिळवलेले स्वस्त दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, प्रशुल्क लादण्यावरील मर्यादांमुळे होऊ शकणाऱ्या अनपेक्षित पीक आयातीमुळे (गहू, कापूस इ.) देशांतर्गत कृषी व ग्रामीण क्षेत्रातील उत्पादकांवर व त्यांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम होऊ शकला असता. तसेच बौद्धिक संपदा हक्कांच्या व्यवस्थेवर या करारांतर्गत भर असल्याने कायदेशीर कारवाईच्या भीतीशिवाय बी-बियाणांचा मुक्त वापर करण्याबाबत शेतकऱ्यांवर गंभीर मर्यादा येऊ शकल्या असत्या. नव-उदारी आर्थिक धोरणचौकटीमुळे आणि निश्चलनीकरणामुळे आधीच मेटाकुटीस आलेल्या कृषी व ग्रामीण क्षेत्रातल्या लोकसंख्येस वरील सर्व घटकांमुळे अधिकच प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीस सामोरे जावे लागले असते हे स्पष्ट होतेच. मात्र या घटकांकडून संघटीत विरोध होईल अशी अपेक्षा नसल्यामुळेच सरकार हा करार देशातल्या नागरिकांवर लादू पाहत होते. मात्र, तीव्र ग्रामीण आर्थिक अरिष्ट भविष्यात गंभीर राजकीय तोटा सहन करण्यास भाग पाडेल आणि राजकीय विरोधकांना कुरघोडी करण्याची आयतीच संधी मिळेल याची चाहूल लागल्यामुळेच या करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतला.

मुक्त व्यापार धोरणांच्या समर्थनार्थ मांडले जाणारे युक्तिवाद

जर देशांतर्गत उद्योग व शेतकरी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकू शकत नसतील आणि त्या अर्थाने अकार्यक्षम ठरत असतील तर असे उद्योग नष्ट झालेलेच बरे असा युक्तिवाद आर्थिक गुंतागुंतीचे अतिसुलभीकरण आहे असेच म्हणावे लागेल. 'अ' समाजाने मागास उत्पादन तंत्र वापरून उत्पादित केलेल्या वस्तू जर त्याच समाजात मोठ्या प्रमाणात उपभोगल्या जात असतील तर त्या समाजात उच्च रोजगार व वेतन दर अस्तित्वात येतात. मात्र, 'ब' समाजातून आयात केलेल्या सुधारित उत्पादन तंत्राधारीत अतिस्वस्त वस्तू 'अ' समाजात मोठ्या प्रमाणात उपभोगल्या गेल्या तर मात्र 'अ' समाजात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंची मागणी नष्ट झाल्याने संबंधित क्षेत्राची वाताहत होऊन बेरोजगारीचा दर वाढतो, श्रमिकांचा अतिरिक्त पुरवठा निर्माण झाल्यामुळे वेतन दर निर्वाह पातळीला अडकून पडतात. उच्च तंत्रज्ञानप्रेरित उच्च उत्पादकता आणि निर्वाह पातळीचे वेतन दर यांमधील विचलन प्रागतिकरित्या विस्तारते, राष्ट्रीय उत्पन्नातील नफ्याचा वाटा वाढतो, वेतनाचा वाटा घटतो आणि आर्थिक विषमतेत प्रचंड वाढ होते.

बाहेरून आयात होणाऱ्या अतिस्वस्त वस्तूंमुळे देशांतर्गत श्रमिक वर्गाच्या वास्तव क्रयशक्तीत वाढ होऊन राहणीमान सुधारेल हा युक्तिवादही अशाच सैद्धांतिक अतिसुलभीकरणावर आधारलेला आहे. वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे, सदर मुक्त व्यापार धोरणामुळे विस्थापित झालेली लोकसंख्या निर्वाहासाठी इतर क्षेत्रांमधील श्रमबाजारात प्रवेश करते. अतिरिक्त श्रमिक पुरवठा निर्माण झाल्यामुळे 'श्रमिकांचे राखीव सैन्य' निर्माण होऊन देशातल्या सर्वच श्रमिकांच्या आर्थिक सौदाशक्तीवर गंभीर मर्यादा निर्माण होऊन वेतन दर सार्वत्रिकरित्या घटत जातात, वास्तव क्रयशक्ती घटते आणि बहुसंख्यांचे राहणीमान आधीपेक्षाही खालावते. 

भारतासारख्या द्विक्षेत्रीय (पारंपारिक-आधुनिक, ग्रामीण-शहरी, कृषी-औद्योगिक व सेवा, औपचारिक-अनौपचारिक) अर्थव्यवस्थेत या प्रक्रिया अधिकच तीव्र बनतात. वसाहतवादी काळामध्ये वसाहतवादी देशांमधल्या स्वस्त वस्तूंच्या आयातीचे समर्थन अशाप्रकारेच वरील युक्तिवादांच्या साहाय्याने केले गेले होते हे ध्यानात घेतले पाहिजे. मात्र त्यामुळे देशी हस्तउद्योग, कुटिरोद्योग, ग्रामोद्योग नष्ट होऊन देशी अर्थव्यवस्थेच्या झालेल्या तीव्र वाताहतीबाबत आज आर्थिक इतिहासकारांमध्ये एकवाक्यता आहे.

१९९१ चे नवीन आर्थिक धोरण राबवताना अशाप्रकारचे आक्षेप होतेच मात्र त्यावेळेस समाजाला सार्वत्रिक विकासाचे व कल्याणाचे मिथक पटवून देण्यात तत्कालीन धोरणकर्त्यांना यश आले. मात्र अशा आर्थिक धोरणांमधील विकासाबाबतचे दावे किती पोकळ होते हे कालानुरूप सिद्ध झालेलेच आहे.

स्वस्त वस्तूंच्या आयातीची भीती घेण्यापेक्षा आपण आपली देशांतर्गत क्षेत्रे स्पर्धात्मक बनवावीत आणि 'व्यवसाय करण्याची सहजता' वाढवावी हा युक्तिवाद 'रोगापेक्षा इलाज भयंकर' अशा प्रकारचा आहे. देशांतर्गत क्षेत्रे स्पर्धात्मक बनवणे आणि व्यवसाय करण्याची सहजता वाढवणे म्हणजे श्रमिक हक्कांची व्यवस्था नेस्तनाबूत करणे, श्रमिकांच्या सौदाशक्तीवर आघात करून वास्तव वेतन दरांवर मर्यादा घालणे, कॉर्पोरेट करदरांमध्ये घट करून सार्वजनिक उत्पन्नाचा संकोच करणे (ज्यामुळे अंतिमतः आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक न्यायाची धोरणे आदींवरील खर्चावर बंधनं येतात), उद्योगांना कोणत्याही दंडात्मक परिणामांशिवाय पर्यावरणाचा ऱ्हास करता येणे. अंतिम परिणाम? श्रमिकांच्या वेतनाचा व सौदशक्तीचा संकोच करून कॉर्पोरेट आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या नफ्यामध्ये व अर्थराजकीय शक्तीमध्ये प्रचंड वाढ घडवून आणणे.

पुढील दिशा?

मुक्त व्यापार धोरणाला व भविष्यातील अशा सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्य करारांना विरोध योग्य आहे का? इथे आपणास हे लक्षात घ्यायला हवे की समकालीन जागतिकीकरण हे मुक्त आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या साम्राज्यवादाची अभिव्यक्ती आहे. सर्व राष्ट्र-राज्ये या साम्राज्यवादाचे वाहक आहेत. त्यामुळे अशा मुक्त व्यापार धोरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाचे हितसंबंध जोपासणे व दृढ करणे हा मुख्य उद्देश असेल तर अशाप्रकारचा वर्गसंघर्ष अटळ आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आणि श्रमिकांचा विरोध जागतिकीकरणाला नसून विशिष्ट प्रकारच्या नव-उदारी जागतिकीकरणाला आहे. त्यांचे हितसंबध जोपासणारे जागतिकीकरण प्रत्यक्षात आले तर त्यांचा त्यास पाठिंबाच राहील. मात्र असे जागतिकीकरण भांडवली नव-उदारी धोरणचौकट तोडल्याशिवाय प्रत्यक्षात येणे अशक्य आहे.

नव-उदारमतवादाविरोधातील देशव्यापी प्रबळ राजकीय सामाजिक संघटनच साम्राज्यवादाचे वहन करणाऱ्या राष्ट्र-राज्यांना आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या विळख्यातून सोडवू शकते. नव-उदारमतवादाशी फारकत न घेतलेल्या राज्यसंस्थेस ऐन वेळेस या मुक्त व्यापार करारात सहभागी न होण्यास भाग पाडून शेतकरी संघटनांनी हे सिद्ध केलेले आहे.

_{(लेखक एचपीटी आर्ट्स आणि आरवायके सायन्स महाविद्यालयातील अर्थशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)}