तुषार गायकवाड | काल आपल्या पोर्टलवरील इनायत परदेशी यांचा लेख वाचला. कोणत्याही विश्लेषकाने एखाद्या घटनेचे विश्लेषण करण्यापूर्वी त्या घटनेबाबत संपूर्ण माहिती घेऊन मग विश्लेषण करणे हा संकेत सर्वसाधारणपणे पाळला जातो. मात्र इनायत परदेशी यांचा ‘भारत जोडो, सावरकर आणि पुरोगामीत्वाची कोंडी’ या इंडी जर्नलवर दिनांक २ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी केलेले विश्लेषण वस्तुस्थितीस धरुन नाही, हे लक्षात आले. यास्तव या लेखाचा प्रतिवाद करत आहे. लेखकाशी याअगोदरचा कोणताही वैयक्तीक वाद नाही हे सुरुवातीलाच नमूद करतो.

मुळात भारत जोडो यात्रेची चर्चा कशा पध्दतीने होतेय, कोण करवून आणतंय यापेक्षा या यात्रेचा हेतू काय आहे? लोक का जमत आहेत? पदयात्रेत सहभागी होणारे लोक कोण आहेत? याचा विचार होणे आवश्यक आहे. भारत जोडो यात्रेचा उद्देश देशातील वाढत्या द्वेषाच्या वातावरणास छेद देणे, जनतेला निर्भयपणे उभा राहण्याचा संदेश देणे, बेरोजगारी-महागाई वर चर्चा घडवणे, देशोधडीला लागलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना आशेचा किरण दाखवणे, पिचलेल्या शेतकऱ्यांना हालअपेष्टेची जाणीव करुन देणे वगैरे आहे. याच उद्देशाने प्रेरीत होवून काँग्रेस पक्षाचे सदस्य, समर्थक व मतदार याव्यतिरीक्त देशातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना, विचारवंत, लेखक, विविध चळवळीत काम करणारे कार्यकर्ते व स्थानिक उत्सुर्फतपणे स्वखर्चाने सहभागी होत आहेत. राहुल गांधी स्वतः प्रत्येक जाहीर सभांमध्ये, पत्रकार परिषदांमध्ये यात्रेसंबंधातील प्रश्नांना उत्तर देताना यात्रेचा उद्देश सांगत आहे. भारत जोडो यात्रा म्हणजे जादुची कांडी नाहीये जी फिरवली की, देशात सत्तापालट होईल किंवा गर्तेत गेलेली काँग्रेस सत्तेच्या सर्वोच्च शिखरावर जाईल. 

विखाराच्या विरोधात अहिंसेच्या प्रेमाच्या मार्गाने कोणीतरी देशात चालत आहे हा दिलासा पिचलेल्या जनतेसाठी भरपूर आहे. तरीही या पदयात्रेचा परिणाम  जनसंघटन आणि त्याचे मतपेढीत परिवर्तन यावर बोलणे म्हणजे सरळसरळ अजेंडा चालवण्यासारखं आहे. अजेंडा अशासाठी म्हटलंय कारण यात्रेचे मुल्यमापन करताना प्रस्तुत लेखकांनी ‘पुरोगामी माध्यमं’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. माध्यमांचे वर्गीकरण सुद्धा पुरोगामी आणि सनातनी किंवा हिंदुत्वावादी असे केले जाताना प्रथमच निर्दशनास आले. यावरुन विखाराचा अजेंडा स्पष्ट होतो. भारत जोडो यात्रेची फलश्रुती मतदानात दिसावी यासाठी पदयात्रा नाहीच आहे. तसे असते तर यात्रेचा मार्ग गुजरात, हिमाचल प्रदेश मार्गे ठरला असता. तरीही साप म्हणून भुई धोपटायची असेल तर कोणीच हात धरु शकत नाही. रोड शो आणि पदयात्रा यातील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. दररोज हजारो लोक २५ किमी अंतर चालत आहेत, त्यांस रोड शो आणि फोटोसेशन म्हणायचे असेल तर स्वतःच्या आईला भेटण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा लोक उभे करुन पाच-पंचवीस कॅमेरे सोबत घेवून जाण्यास मातृभक्ती इव्हेंट म्हणावे काय?

पदयात्रेस उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणणे म्हणजे आततायीपणा ठरतो, या प्रश्नाचे उत्तर मध्य प्रदेश मधील पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींनी दिलेले आहे. प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ ठरलेली असते. त्या गोष्टी त्याच वेळी होणे योग्य असते. त्यामुळे पदयात्रेस उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणणे हे केवळ द्वेषापोटी, तिरस्कारापोटीच बोलले जातेय हे स्पष्ट आहे. अशा व्देषाला, तिरस्काराला मूठमाती देवून संवाद घडवण्यासाठीच भारत जोडो पदयात्रा आहे. कोणत्याही विश्लेषकास, लेखकांस, व्यक्तीस काँग्रेस पक्षावर टिका करण्याचे स्वातंत्र्य काँग्रेस देते. त्यामुळे काँग्रेसला ‘छुपे जमातवादी आणि अंतर्गत जात-सरंजामी’ म्हणण्याचे खिलाडू वृत्तीने स्वागत केले पाहिजे. याच काँग्रेस मधील ‘छुपे जमातवादी आणि अंतर्गत जात-सरंजामी’ सुमारे ७० टक्के आजी-माजी आमदार, खासदार व मंत्री आज भारतीय जनता पक्षात पदे उपभोगत आहेत. मग त्यास काय म्हणावे? हिंदुत्ववादी की अवसरवादी? याचेही उत्तर मिळाले पाहिजे.

नेहरुंनी खमकी भूमिका घेत सर्व विरोध मोडून काढून महिलांना न्याय दिला ही काँग्रेसची चूक कशी काय ठरु शकते?

हिंदू कोड बिल लागू करण्यावरुन जो काही वादंग झाला तो कालसुसंगतच होता. तरीही नेहरुंनी खमकी भूमिका घेत सर्व विरोध मोडून काढून महिलांना न्याय दिला ही काँग्रेसची चूक कशी काय ठरु शकते? १९४७ चा मुद्दा आजच्या परिस्थतीत केवळ मुख्य मुद्दांवरुन लक्ष्य हटवण्यासाठी आणला जातो. नोव्हेंबर महिन्यात देशातील बेरोजगारी दर सर्वोच्च पातळीवर पोहचलेला आहे. हा मुद्दा चर्चेला घेण्यापेक्षा डॉ. आंबेडकरांच्या बाबतीत काँग्रेसची भूमिका चर्चेला घेणे, संघावरची बंदी का हटवली वगैरे मुद्दे चर्चेला घेणे, त्याची उत्तरे राहुल गांधी व आजच्या काँग्रेसला मागणे हा अजेंडा नव्हे तर काय आहे? तेच शाहबानो खटल्याच्या बाबतीत नेहमी घडवले जाते. सर्वोच्च न्यायालयापेक्षाही संसद सर्वोच्च आहे. संसदेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बदलण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकारातच जनतेने निवडून दिलेल्या संसदेतील लोकप्रतिनिधींनी त्यामध्ये बदल केला.

मध्य प्रदेशातील शाहबानोचे पती स्वतः वकील असूनही पत्नी शाहबानोने केलेली केस हरले. त्यानंतर त्यांनी पत्नीला पोटगी देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात जावून मुस्लिमांना पवित्र असणाऱ्या कुराण, हदीस आणि शरीयतच्या आधारे युक्तीवाद केले. या सुनावणी दरम्यान 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' आणि 'जमियत-उलेमा-ए-हिंद' या संस्था हितसंबंधी म्हणून सामील झाल्यामुळे सदरील प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या पीठासमोर वर्ग केले गेले. या प्रकरणामुळे संसदेत Muslim Women Protection Act १९८६ पारीत केला. यातील तरतुदी पुर्णपणे Cr.P.C. कलमाप्रमाणेच आहेत. यामध्ये फरक एवढाच की, या नवीन कायद्यांतर्गतच प्रकरण चालवावे असे संमती देणारे शपथपत्र अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी कलम ५ नुसार द्यावे लागते. दोघेही मुस्लीम त्यामुळे दोघांनाही मुस्लिम कायद्याबद्दल आपुलकी असेल, असे गृहित धरुन सदर तरतूद केली गेली. दोघापैकी एकाची संमती नसेल तर काँग्रेस सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार प्रकरण न चालता मुळ तरतुदीनुसार चालवले जाते. एका महिले सोबत धर्मातील जाचक प्रथापरंपरानुसार न्यायदान न होता, योग्य न्याय व्हावा यासाठी Muslim Women Protection Act १९८६ कायदा काँग्रेस सरकारने (राजीव गांधी यांनी) केला. मात्र अभ्यासू विश्लेषक 'सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बदलून नवीन कायदा केला' असा आरोप करतात. प्रत्यक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने Muslim Women Protection Act १९८६ च्या कलम ३ मधील तलाकची व्याख्या सन २०१८ मध्ये 'ट्रिपल तलाक विरोधी' कायद्यात जशीच्या तशी मान्य केली आहे! 

'शाहबानो' प्रकरणाचा अभ्यास केलेला कोणताही विवेक शिल्लक असलेला विश्लेषक सद्यस्थितीत शाहबानो ऐवजी आज रोजी 'बिल्कीस बानो' या सामूहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या मुस्लीम महिलेला विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राज्यातील भाजपचे सरकार बलात्कारी आरोपींची शिक्षेतून मुक्तता करुन आरोपींचे सत्कार करतात. या गलिच्छ प्रकारावर भाष्य करणे, ईष्ट समजेल. हिंदू कोड बिलाचा प्रश्न हा नेहरू सरकारने एका मर्यादित काळात आणि निर्णायक-न्याय्य भूमिका न घेता, उच्चजातीय हिंदूंना न दुखवता-टप्प्याटप्प्याने (चिघळवत) सोडवला. असा आरोपही केला आहे. ज्या संविधान सभेच्या अध्यक्षांनीच म्हणजे डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी हिंदू कोड बीलावर चर्चा घडवून आणण्याची मागमी केली ते राजेंद्रप्रसाद ना उच्चवर्गीय होते ना ‘छुपे जमातवादी आणि अंतर्गत जात-सरंजामी’ होते. हिंदू कोड बीलास विरोध करण्यात अग्रेसर आजचे सत्ताधाऱ्यांचे बापजादेच होते. नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेल्या पिढ्यानपिढ्यांच्या पितृसत्ताक देशात महिलांना सन्मान देण्यासाठी नेहरुंनी लोकशाही मार्गाने केलेला संघर्ष लक्षात न घेता त्यांनी हुकुमशाही पध्दतीने राजेंद्रप्रसाद व विरोधी मताच्या जनतेला ठोकून काढून तातडीने हिंदू कोड बील मंजूर करण्याची अपेक्षा फक्त अराजकतावादीच करु शकतात. संसदीय लोकशाहीत चर्चा / वादप्रतिवाद आमि त्याचे निरसन अपेक्षित असते. मात्र हल्लीच्या विश्लेषकांना नोटबंदी, कृषी-कायदे याप्रमाणे सर्वकाही संसदीय लोकशाहीला डालवून तातडीने हवे आहे. हे देशाच्या संसदीय लोकशाहीस नख लावणे नव्हे काय?

काँग्रेसची स्थापना १८८५ मध्ये झाली. महात्मा फुले नोव्हेंबर १८९० मध्ये निवर्तले.

उपरोक्त विषयांप्रमाणेच, बाबरी मशिदीचा मुद्दा चघळला जातो. हास्यास्पद मुद्दा हा आहे की, महात्मा ज्योतिबा फुले काँग्रेसला शेठजी-भटजींचा पक्ष म्हणायचे. हास्यास्पद अशासाठी की, भारतीय राष्ट्रीय सभेची (इंडीयन नॅशनल काँग्रेस) स्थापना २८ डिसेंबर १८८५  मध्ये झाली. ॲलन ऑक्टेव्हियन ह्यूम या स्कॉटिश (ब्रिटीश) आय.सी.एस. अधिकाऱ्याने याकामी मदत केली. ॲलनच्या उदारमतवादाबद्दल ब्रिटीशांनी त्याला पदावनतीची शिक्षाही दिली. त्यामध्ये दादाभाई नौरोजी, फिरोजशहा मेहता, न्या तेलंग, दिनशा, वीर राघवाचार्य, आनंद चार्लू गंगाप्रसाद वर्मा इ. नेत्याचा समावेश होता. हे सर्व नेते भटजी नव्हते. महात्मा फुले हयात असेपर्यंत भारतीय राष्ट्रीय सभेने जी अधिवेशने घेतली त्या अधिवेशनांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांनी ब्रिटीश राज्यकर्त्यांशी संघर्ष केलाच नव्हता. महात्मा फुले नोव्हेंबर १८९० मध्ये निवर्तले. काँग्रेसचा ब्रिटीशांशी संघर्ष नामदार गोखले व टिळक काळात सुरु झाला. मग अवघ्या ४ वर्षे १० महिन्यात असे काय झाले ज्यामुळे महात्मा फुले काँग्रेसला शेठजी भटजींचा पक्ष म्हणू लागले? हे हास्यास्पद नाही काय?

भारत जोडो पदयात्रा त्या-त्या प्रदेशातील जनसंघटन, त्याची जबाबदारी-उपक्रमशीलता- स्थायी पदाधिकारी आणि त्यांनी राबवायचा कृती कार्यक्रम ह्यासाठी नाही आहे. याची जबाबदारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांवर आहे. राहुल गांधी पक्षाचा फक्त खासदार आहे. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीसाठी राहुलला जबाबदार धरुन झोडणे द्वेषापोटीच केले जातेय. तेच त्याच्या परदेश दौऱ्यांच्या बाबतीत होते. निवडणुकांवेळी सुट्ट्या घेऊन राहुल विदेशात जातो, हे सातत्याने अधोरेखित केले जाते. मात्र राहुलच्या आजी सोनिया गांधींच्या आई पाओला माईनो या वृध्दापकाळात वरचेवर आजारी पडायच्या आणि नातू राहुल त्यांच्यासाठी विदेशात जायचा हे सत्य मात्र जाणीवपूर्वक लपवले जाते. २७ ऑगस्ट २२ रोजी माईनो निवर्तल्या. त्यानंतर राहुल विदेशात गेलेला नाही, हे सत्य राहुलच्या ऐनवेळच्या विदेश दौऱ्यासाठी पुरेसे आहे. स्वराज अभियानचे नेते, इतर अनेक पुरोगामी संघटनांचे नेते भारत जोडोसोबत जैविकदृष्ट्या जोडू पाहत आहेत. त्यांना स्वसंघटनेच्या वाढीच्या आणि राजकीय निरीक्षणांच्या संधी तेथे आहेत. हा दावासुद्धा निखालस खोटा आहे. पदयात्रेदरम्यान सहभागी नेते लोकांशी बोलतात. अण्णा आंदोलनात सहभाग घेऊन केलेल्या पापाचे पापक्षालन करण्यास भारत जोडो यात्रेत सहभागी असल्याचे आवर्जून सांगतात.

१५ नोव्हेंबर '२२ रोजी बिरसा मुंडा जयंती रोजी केलेल्या भाषणात राहुलने असे म्हटले की, ‘ब्रिटीशांशी लढताना बिरसा मुंडा एकही इंच मागे हटले नाहीत. ते शहीद झाले. ते आपले प्रतिक आहेत आपल्याला लढण्याचा मार्ग दाखवतात. तर दुसरीकडे भाजपा आरएसएस चे प्रतीक सावरकर आहेत. ते दोन-तीन वर्षे अंदमानात तुरुंगात त्यांनी दयायाचना लिहायला सुरुवात केली. जर बिरसा मुंडा प्रमाणे घाबरले नसते, तर त्यांनी माफी मागितली नसती.’ यात राहुल काहीच गैर बोललेला नाही. या घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी शिवसेना-उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार भारत जोडो पदयात्रेत राहुलसोबत सहभागी होते. त्यामुळे माध्यमांमधील बातम्या वाचून विश्लेषण योग्य ठरणार नाही. याशिवाय शिवसेना युपीए मधील घटक पक्ष नाही. राज्यात शिवसेना सावरकर मुद्दावर काँग्रेससोबत आघाडीत नसून किमान समान कार्यक्रमांतर्गत आघाडीत आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत सेनेच्या मतांचा काँग्रेसने विचार करावा आणि त्यासाठी सत्य़ाशी फारकत घ्यावी असा विचार केवळ वैयक्तीक उरतो. राजकीय विश्लेषणात याला शून्य अर्थ आहे.

सर्व काही ठिक करायची जबाबदारी केवळ काँग्रेस किंवा राहुल गांधीची कशी काय असू शकते?

राजकीय-सामाजिक-वैयक्तिक जोखमीविना परिवर्तन आणि भारत जोडो केवळ अशक्य आहे. म्हणणे सोपे आहे. पण भारत जोडो काँग्रेस किंवा राहुल गांधीची एकट्याची जबाबदारी आहे का? याचाही विचार व्हायला हवा. आजवर स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणवणारे राजकीय पक्ष, नेते व संघटनांनी काय भूमिका घेतल्या? सत्तेसाठी समाजाला नेहमीच वेठीस धरले. स्वतःला पद म्हणजे समाजात क्रांती अशी बीजे पेरली. यातूनच २०१४ नंतर आठवले व वंचितच्या माध्यमातून ब्राम्हण्यवादी व्यवस्थेला बहुजनांनी खतपाणी घातले हे दिसून आले आहे. २०१९ लोकसभा निवडणूक आठवली तर वंचितने पार पाडलेली वोट कटुवा भूमिका संपूर्ण राज्याने पाहिली. अशा परिस्थितीत सर्व काही ठिक करायची जबाबदारी केवळ काँग्रेस किंवा राहुल गांधीची कशी काय असू शकते? बॅरिस्टर प्रकाश उर्फ बाळासाहेब आंबेडकर म्हणतात, भारत तुटलेलाच नाही. तर जोडायचा काय संबंध? सबब भारत जोडो हि जबाबदारी देशातील फॅसिझमच्या वळचणीला न गेलेल्या सर्वांची आहे. कुंपणावर बसून त्यावर टिका करताना स्वतःचे योगदानाची चिकित्साही करायला हवी. भारत जोडोची बलस्थाने आणि मर्यादा यावर भाष्य करत असताना सदरहू लेखात वारंवार आलेला मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की, भारत जोडो यात्रा काँग्रेस पक्षाचे पक्षीय संघटन व जनसंघटन मजबूत करणे नाहीये. त्यामुळे एकाच लेखात विश्लेषकरांनी घेतलेला ३ वेळा जनसंघटनेचा मुद्दा चर्चेला घेण्याची गरज उरत नाही. हिंदुत्ववादी पक्ष व संघटनांचे हिंदुत्व आणि काँग्रेसचे हिंदुत्व यात फरक आहे. काँग्रेस आपल्या कार्यपध्दतीवर ठाम आहे तर हिंदुत्ववादी पक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. आणि हे हिंदुत्ववादी मतदारांना स्पष्टपणे ठाऊक आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या सावध राजकारणास भारतीय राजकारणात संधी उरण्या न उरण्याचा संबंध येत नाही.

पदयात्रेमुळे त्या-त्या राज्यातील प्रदेश काँग्रेस मरगळ झटकून कामाला लागली असे नक्कीच म्हणता येईल. याशिवाय प्रत्येक राज्यात आधीच्या राज्यापेक्षा भारत जोडे पदयात्रेला सर्वाधिक प्रतिसाद मिळतोय. गोदी मेडीया व सोशल मेडीयाच्या माध्यमातून भाजपने व तथाकथित विश्लेषकांनी राहुल गांधींची उभा केलेली पप्पू हि प्रतिमा खोडली गेली आहे. राहुलबद्दल काँग्रेसबद्दल लोकांना पदयात्रा काँग्रेसच्या झेंड्याऐवजी देशाच्या तिरंग्याखाली असतानाही पुन्हा एकदा आश्वासकता वाटू लागली आहे. अल्पसंख्याकांना आपले मत मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळाले आहे. हे या पदयात्रेचे यश आहे.

संदर्भः

_{१) https://www.bharatjodoyatra.in/} 

_{२) DEBATING PATRIARCHY: The Hindu Code Bill Controversy in India – Chitra Sinha}

_{३) The Shah Bano Controversy: Asghar Ali Engineer}

_{४) My Years with Rajiv: Triumph and Tragedy - Wajahat Habibullah}

_{५) नियतीशी करार करणारा महामानव पंडित जवाहरलाल नेहरु – हेमंत कर्णिक}

_{६) सोनिया गांधी - Javier Moro (Author), Peter J. Hearn (Translator), सविता दामले (मराठी अनुवाद)}

_{७) Birsa Munda did not bow to British like Savarkar, says Rahul Gandhi (IndianExpress) Updated: November 21, 2022}

लेखक सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय अभ्यासक आहेत.

लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी इंडी जर्नल सहमत असेलच असं नाही.