तुषार गायकवाड | महाराष्ट्राला आजच नव्हे तर राजमाता जिजाऊंच्या कालखंडापासून सामाजिक व राजकीय सुधारणांची फार मोठी परंपरा लाभलेली आहे. महाराष्ट्राची जडणघडण ज्या महान विभूतींच्या प्रबोधनातून व प्रयत्नातून झाली त्यांची यादी भली मोठी आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय संविधान अंमलात आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने पितृसत्ताक व्यवस्थेत स्त्रीयांना त्यांच्या हक्काचे व सन्मानाचे स्थान मिळायला सुरुवात झाली. भारतीय संविधान अंमलात आल्यानंतर संविधानातील मूलभूत अधिकार व हक्कांची अंमलबजावणी करत स्त्रियांनी आपल्या विकासाचा, उत्कर्षाचा व समानतेचा पाया अधिक मजबूत केला. स्त्रियांच्या आपल्या हक्कांप्रती जागृत भावामुळे तसेच वेळोवेळी सामाजिक व राजकीय संघर्ष केलेल्या स्त्रीवादी चळवळींमुळे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात शासकीय पातळीवर महिला धोरण अंमलात येण्यास सन १९९४ उजाडले.

केवळ राज्यात वा भारतात नव्हे तर जगभरातील महिलांच्या बाबतचा दृष्टीकोन बदलायला फार प्रदीर्घ काळ गेला आहे. सन १९४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने मानवी हक्कांची सनद केली. त्यामध्ये महिलांच्या मानवी हक्कांच्या अनुषंगाने स्वतंत्र उहापोह होण्याची आवश्य़कता आहे याचा विचार तेव्हा केला गेला नव्हता. संयुक्त राष्ट्र संघाला ज्यावेळी स्त्री हक्कांची जाणीव झाली तेव्हा सन १९७५ मध्ये सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष जाहीर झाले. याचेच पुढे महिला दशकामध्ये रुपांतर केले गेले. याचे औचित्य साधून तत्कालीन भारत सरकारने एक समिती नेमली. या समितीच्या अंतर्गत ‘समतेकडे वाटचाल’ हा महिलांचे तत्कालीन वर्तमान व समस्यांबाबतचा अभ्यास करुन अहवाल तयार केला. भारतासारख्या देशात शासकीय पातळीवर महिलांचे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, शोषण, विघातक सामाजिक प्रथा-परंपरा आदी घटकांचा अभ्यास करुन या घटकांचा स्त्रियांवर होणारा परिणाम व याबाबतच्या उपाययोजनांची मांडणी करण्यात आली. मात्र असे असले तरी केवळ कागदावरची उपाययोजना करुन भागणारे नव्हते. महिलांना प्रत्यक्षात सन्मानाने व समानतेने जगता आले पाहीजे. सर्वच क्षेत्रात महिलांना समान संधी मिळाली पाहिजे. तसेच महिलांच्या स्वतंत्र समस्यांवर आखलेले स्वतंत्र धोरण शतप्रतिशत अंमलात आले पाहीजे, ही जबाबदारी प्रथम राज्याची व नंतर केंद्राची आहे. यातूनच १९९४ साली महाराष्ट्र राज्यात शरद पवार मुख्यमंत्री असताना सर्वप्रथम महिला धोरणाची निर्मीती व अंमलबजावणी स्वतंत्रपणे झाली.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या धोरणानंतरच स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा सार्वजनिक व्यासपीठावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायला लागली.

तसं पहायला गेलं तर 'धोरण' या शब्दाचा समानार्थी शब्द 'हेतू' असा होतो. मात्र महिलाधोरण या शब्दाचा अर्थ शासनाचा महिलांच्या बाबतचा हेतू असा न घेता महिला सक्षमीकरण किंवा महिला सबलीकरण असा घेतला जातो. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या धोरणानंतरच स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा सार्वजनिक व्यासपीठावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायला लागली. विविध स्त्री चळवळीत शोषणमुक्तीचा आदर्शवाद त्याचमुळे वारंवार प्रकर्षाने मांडला गेला. चळवळ-आंदोलने यातून अनेक स्त्रीवाद्यांचे विचार पुढे आले. त्या विचारांना समाजाने सर्वप्रथम राज्यमान्यता दिली. तेव्हा कुठे स्त्रीमुक्तीची सामूहिक संघर्षाची परिभाषा बदलून सबलीकरणाच्या परिभाषेला शासकीय पातळीवर केंद्र व राज्यात मान्यता मिळाली. खऱ्या अर्थाने त्यानंतर महिला सबलीकरणाची संकल्पना रूढ झाली. राज्यात पहिले महिला धोरण आले म्हणून सर्वच क्षेत्रात लगेचच अमूलाग्र बदल होवून स्त्रियांच्या बाबतचे लोकांचे विचार व दृष्टीकोन बदलले असे झाले नाही. असे होणे अपक्षेतही नव्हते. पिढ्यानपिढ्यांची अंगात भिनलेली पितृसत्ताक समाजव्यवस्था, लिंगभेदाष्ठित संस्कार हे सामाजिक व राजकीय क्षेत्रांसोबतच यत्र तत्र सर्वत्र भिनलेले होते. त्यामुळे सर्वत्र संख्येने जास्त असलेल्या पुरुषी व्यवस्थेच्या वर्चस्वातून स्त्रियांना समानतेचा वाटा देणे शक्य नव्हते. मात्र त्याची सुरुवात १९९४ ला प्रशासकीय पातळीवर झाल्याने किमान वाचा फुटायला सुरुवात झाली.

स्त्रियांचे राजकीय प्रतिनीधीत्व नसल्याने तर शिक्षण, आरोग्य, शोषण आदींमुळे महिलांच्या सबलीकरणात अनंत अडचणी महिला धोरणानंतरही येतच राहिल्या. किंबहुना तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करता, तशा अडचणींची अपेक्षा होतीच. राज्यातील प्रथम महिला धोरणाची अंलबजावणी, तसेच अंमलबजावणीतील अडचणी, त्रुटी यांचा विचार करायला व नव्याने महिला धोरण आखायला परत सुमारे ७ वर्षे गेली. तेव्हा कुठे सन २००१ मध्ये दुसरे महिला धोरण राज्याच्या पातळीवर अस्तित्वात व अंमलात आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळाने राज्यात दुसरे महिला धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी सुरु केली. दरम्यान, युती सरकारच्या काळातही एक मसुदा तयार झाला, पण त्याला धोरणाचे स्वरूप आले नाही. त्यानंतर तब्बल १२ वर्षांनी सन २०१४ च्या मार्च महिन्यामध्ये राज्याचे तिसरे महिला धोरण तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळाने आणले. त्या धोरणानुसारच गेले ९ वर्षे अंमलबजावणी सुरु आहे. गतवर्षी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये राज्याचे महिला व बाल विकास आयुक्त यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाची शासन निर्णयानुसार नामनिर्देशीत केलेल्या तज्ञांकडून मराठी भाषेतील मसुद्याची प्रत संकेतस्थळावर नागरिकांच्या अभिप्रायासाठी प्रसिध्द केली गेली. मात्र त्याची अंमलबजावणी पुढे गेलीच नाही. जून २०२२ मध्ये राजकीय सत्तांतर घडल्याने होऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाला चौथे महिला धोरण अंमलात आणण्याची संधी मिळाली आहे.

नुकतेच याबाबत जागतिक महिला दिन ८ मार्च २०२३ रोजी विधीमंडळात जागतिक महिला दिनाच्या निमीत्ताने महिला धोरण सन १९९४, २००२, २०१४ तसेच २०१९ चे प्रस्तावित धोरण व २००१ चे राष्ट्रीय महिला धोरण यांचे एकत्रीकरण करून महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आधुनिक महिला धोरण करण्याची शिफारस विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली. तसा ठराव दिनांक ०८ मार्च, २०२३ रोजीच्या विधानपरिषद व विधानसभा या दोन्ही सभागृहात घेण्यात यावा असा विषय त्यांनी कामकाज सल्लागार समितीत मांडला. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व महिलांना सर्व क्षेत्रात समान तसेच सन्मानाचे स्थान मिळावे. या अनुषंगाने आरोग्य विषयक सुविधा, सुरक्षितता, आर्थिक, सामाजिक व राजकीय सक्षमीकरण यासाठी महिलांच्या हितासाठीचे कायदे व त्याची अंमलबजावणीची यंत्रणा उभारण्यासाठी वचनबद्ध आहोत हे या निमित्ताने राज्य शासनाच्यावतीने अधोरेखित केले गेले आहे. यावर राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. तश्या बातम्याही वृत्तपत्रातून प्रसिध्द झालेल्या आहेत.

आगामी महिला धोरणाकडून राज्यातील महिलांना व पर्यायाने जनतेला फार अपेक्षा आहेत.

आगामी महिला धोरणाकडून राज्यातील महिलांना व पर्यायाने जनतेला फार अपेक्षा आहेत. कारण पहिल्या महिला धोरणाची अंमलबजावणी ज्या वेगाने झाली त्या वेगाने दुसऱ्या व तिसऱ्या महिला धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही असे खेदाने नमूद करावे लागेल. कधी राजकीय कुरघोडी तर, कधी बाबूशाहीचा वेळकाढूपणा यामुळे महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीत कसूर राहीलाच आहे. महिला धोरणामुळे सरकारी, खासगी नोकऱ्यांमध्ये व राजकारणामध्ये महिलांची संख्या वाढली. हे जितकं निखालस सत्य आहे, तितकंच या महिलांना स्वतंत्र निर्णय घेता येतील. त्याची अंलबजावणी करता येईल, अशी संधी, अशी पदे खरंच मिळालीत का? याचा विचार आगामी महिला धोरणात व्हायला हवा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के स्थान महिलांना मिळालेले आहे. मात्र आजरोजी सरपंच असलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रतिसरपंच होवून सरपंच बाईंचे पती चालवतात हे चित्र बदलायला हवे. त्यासाठीही शासन पातळीवरच निर्णय झाले पाहीजेत. केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के प्रतिनीधीत्व देवून महिलांचे प्रश्न सुटले का? त्यांना समान संधी मिळाली का? याचा विचार होणे आवश्यक आहे. आजही कित्येक वर्षे महिला आरक्षण विधेयकाचे घोंगडे भिजत पडले आहे त्याचे काय? याचा विचार आगामी महिला धोरणात व्हायला हवा. 

तसा पाठपुरावा राज्य शासनाने केंद्राकडे करायला काहीच हरकत नसावी. राजकीय प्रचाराच्या धुरळ्यात डबल इंजिन सरकार हा शब्ध सध्या प्रचलित आहे. त्यानुसार राज्यातील शासनकर्त्यांनी केंद्रातील प्रलंबित विषय मार्गी लावायला हवा. स्त्रियांच्या सबलीकरणासाठी आणलेले कायदे केवळ कागदावर मजबूत भासवून उपयोग नाही. आजरोजी सामाजिक छळासोबत, ऑनलाइन छळ वाढला आहे. सोशल मीडियावरुन संघटीतपणे होणारे ट्रोलिंग हा मुद्दा केवळ राजकीय उरलेला नाही. याचे पडसाद ग्रामीण महाराष्ट्रातही उमटलेले आहेत. यातून शोषण व हत्या / आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच काम करण्याच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ आजही नोकरी टिकवण्यासाठी महिलांना निमूट सहन करावा लागतो. लिव्ह इन मध्ये असताना होणाऱ्या हत्या, प्रेम प्रकरणातून लग्न केले म्हणून होणाऱ्या ऑनर किलिंगच्या घटनांनी कळस गाठला आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अशा निंदणीय घटनांचा बिमोड करण्यासाठी शासकीय पातळीवर अमूलाग्र बदलांची अपेक्षा आहे. 

राज्यातील स्त्रिया आता शिक्षण, राजकारण, प्रसारमाध्यमं, कला, संगीत, अभिनय, सैन्य, पोलीस, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या सर्वच क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या दिसतात. महिला सबलीकरणासाठी राज्य व केंद्र शासनाच्या असंख्य योजना कार्यान्वित आहेत. मात्र या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आलेख म्हणावा असा चढताना दिसत नाही. मागास मानसिकतेच्या समाजमनातही स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांचा सत्तेत सहभाग वाढताना दिसतोय. या सहभागाची गती मंद असली तरी आश्वासक भासते आहे. त्या अनुषंगाने आगामी धोरणात मागील धोरणातील त्रुटी भरुन काढल्या गेल्या पाहिजेत. केवळ लोकांची मागणी वाढली म्हणून राज्यकर्त्यांनी लोकप्रिय निर्णय घेतला असे महिला धोरणाबाबत व्हायला नको. शिक्षण, नोकऱ्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थातील संधी याबाबत महिलांसाठी वापरला जाणारा ‘राखीव’ हा परवलीचा शब्द बंद करुन गेल्या ३० वर्षांच्या प्रवासात राज्यातील महिला नेमक्या कोठे पोहोचल्या? त्यांनी काय मिळवले आणि काय गमावले हा जमाखर्च मांडण्याची ही संधी विद्यमान मंत्रिमंडळास चालून आलेली आहे. या संधीचे सोने करण्याचे वेळ दवडली जाऊ नये. 

सध्या राज्यातील महिला पोलीसांचे प्रमाण १२.९ टक्के इतके आहे.

आगामी महिला धोरणात ग्रामीण व शहरी विभागातून महिला व मुली परागंदा होण्याचे वाढलेले प्रकार रोखण्यावर भर दिला पाहीजे. विशेषतः पूर्व विदर्भात वाढलेले प्रमाण ही गंभीर बाब आहे. वंधत्व, वैद्यकीय वा अन्य कारणांमुळे नवजात बाळविक्रीची प्रकरणे वाढली असून दलालांच्या माध्यमातून व्यवस्थेचे व गरजू महिलांचे शोषण वाढले आहे. अशा प्रकरणांना कायदेशीर चाप लावायला हवा. निर्भया पथकांची निर्मीती जरी झाली असली तरी त्याचे सशक्तीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. याचबरोबर केंद्र सरकारच्या सुचनेप्रमाणे राज्यातील महिला पोलीसांचे प्रमाण ३३ टक्के करण्याची गरज आहे. सध्या राज्यातील महिला पोलीसांचे प्रमाण १२.९ टक्के इतके आहे. नव्या धोरणात अधिकचा भर आदिवासी माता-बाल आरोग्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्याची शिफारस अंमलात आणण्यावर असायला हवा. राज्यातील शाळा-कॉलेज मध्ये शिकणाऱ्या मुलींना कराड तालुक्यातील मलकापूर-पॅटर्न प्रमाणे मोफत व सुरक्षित प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यास प्रवासाची सुविधा न सुरक्षितता नसल्याने शाळाबाह्य होणाऱ्या मुलींच्या संख्या कमी करण्यास हातभार लागेल. यासोबतच ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवण्याची सुविधा प्रशासकीय पातळीवर केल्यास त्याचा लाभ गरजू व स्थलांतरीत स्वरुपात मजूरी करणाऱ्या महिलांना घेता येईल. कोविडनंतर राज्यात वाढलेले मुलींचे बालविवाह रोखण्यासाठी नव्याने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. राज्याच्या सीमावर्ती विभागातून परराज्यात जावून लग्न करुन येणाऱ्यांची संख्या कमालीची वाढली आहे. शासनाने याकडे हतबल म्हणून पाहून चालणार नाही. यासाठी निर्णायक पाऊल उचलून भविष्यात मुलींच्या वाट्याला आयुष्य बरबाद करणारा बालविवाह येऊ नये यासाठी कठोर कारवाईची आवश्यकता आहे.

तसेच आजघडीला महिलांसाठीची सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छतागृहे हा सर्वात कळीचा मुद्दा बनला असून हा मुद्दा सोडवण्याला आगामी महिला धोरणात अग्रक्रमाने स्थान दिले पाहीजे. नुकतेच देश पातळीवर महिला खेळाडूंचे होणाऱ्या शोषणाचा प्रकार देशासमोर आला आहे. याचा विचार करता, राज्यातही त्याअनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाय नव्या महिला धोरणात करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात शेतीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचा सहभाग ७० टक्क्यांहून अधिक इतका लक्षणीय असला, तरी जमिनीची मालकी त्यातील केवळ १२ टक्केच महिलांकडेच आहे. ही विदारक वस्तुस्थिती आहे. दरवर्षी १५ ऑक्टोबर हा दिवस आपल्या देशात, राज्यात ‘राष्ट्रीय महिला शेतकरी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. हा दिन साजरा करताना हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्या स्त्रियांचे सत्कार व त्याच्या बातम्या प्रसिध्द केल्या जातात. मात्र त्यापलीकडे जावून महिला शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी आस्वाशक पावले आगामी महिला धोरणात उचलली जातील या माफक अपेक्षा आहेत. लोककेंद्री कारभार या उद्देशाने काम करणार्‍या संपर्क संस्थेचा महिला धोरण निर्मितीत १९९४ पासून सहभाग राहिला आहे. आजही, आम्ही महिला धोरण समावेशक व्हावं, यासाठी पाठपुरावा करत आहोत. 

लेखक ‘संपर्कः लोककेंद्री कारभारासाठी’ या संस्थेचे सदस्य आहेत.