विज्ञानाला भांडवलाच्या साखळ्यांपासून मुक्तता हवी

- माईक पालेचेक 

आपल्यावर सतत या मिथकाचा मारा केला जातो की भांडवलशाही विकास, तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक प्रगतीला चालना देते. आपल्याला सांगितलं जातं की नफ्याची अपेक्षा (प्रॉफिट मोटिव्ह), विज्ञानाला नव्या क्षितिजांकडं घेऊन जाते आणि मोठ्या कंपन्यांना औषधं, उपचार आणि यंत्रांच्या विकासात पैसे लावण्यासाठी आकर्षित करते. आपल्याला सांगितलं जातं की मुक्त बाजारपेठ मानवी उत्थानाची सर्वोच्च प्रेरणा निर्माण करते. मात्र सत्य याच्या अगदी विपरीत आहे. पेटंट्स, नफा आणि उत्पादनाच्या साधनांची खाजगी मालकी हे नजीकच्या शतकांमधले वैज्ञानिक विकासातील सर्वात मोठे अडथळे ठरत आहेत. भांडवलशाही मानवी विकासाच्या प्रत्येक शक्यतेवर निर्बंध लावत आहे आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान याला अपवाद नाहीत.

खाजगी मालकीमुळे विज्ञानाच्या होणाऱ्या नुकसानाचं एक उदाहरण नुकतंच पाहायला मिळालं, ते 'इडा' नावाच्या जीवाश्माच्या शोधावेळी. 'Darwinius masillae' ही ४.५ कोटी वर्षांपूर्वीची लेमुर माकडाची प्रजाती, जिचा नुकताच 'शोध' लागला. उत्क्रांतीच्या संशोधनाचं ज्ञान आणि आवड असणाऱ्या जवळपास प्रत्येकानंच या दोन पातळ्यांवरील वानर प्रजातींना जोडणाऱ्या शोधाचा आनंद झाला. या जीवाश्माचं नाव 'इडा' ठेवलं गेलं, जिचे डोळे पुढं पाहणारे, छोटे हात व पाय आणि सुट्टा अंगठा अशी शारीरिक रचना होती. तिचं जीवाष्मरूप ज्या उत्तम स्थितीत टिकलं होतं हे त्याहूनही विशेष होतं. हा जीवाष्म ९५ टक्के पूर्ण होता व त्यात त्याच्या अंगावरच्या केसांची रेषाही उमटली होती आणि वैज्ञानिकांना तिच्या पोटातल्या पदार्थांवरही संशोधन करता आलं, ज्यातून हे कळलं की तिचं शेवटचं जेवण काही फळं, बिया आणि पानांचं होतं. 

मात्र इडा च्या शोधाचा भांडवलशाहीशी काय संबंध? तर त्यातला संबंध हा की इडा १९८३ सालीच सापडली होती मात्र ती तेव्हापासून आत्तापर्यंत एका खाजगी संग्राहकाकडं पडून होती. त्याला जीवाश्मांचं काही ज्ञान नसल्यानं ते त्याच्या संग्रहात २५ वर्ष धूळ खात पडून राहिलं!

अशा जीवाश्मांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. भांडवलशाहीने मानवी इतिहासाच्या या खजिन्यांना सर्वसाधारण विक्रीची वस्तू बनवून टाकलं आहे. खाजगी मालकीच्या अशा जीवाश्मांना संशोधक व संग्रहालयांना भाड्यानं घेऊन त्यावर संशोधन किंवा त्याचं प्रदर्शन करावं लागतं. ही जीवाश्म संशोधनासाठी उपलब्ध होण्याऐवजी जगभर त्यांच्या मालकांसाठी कमाईचं साधन म्हणून फिरत राहतात. अशीच अनेक दुर्मिळ जीवाश्म कुठल्यातरी गुंतवणूक कंपनीच्या वेअरहाऊस किंवा एखाद्या संग्राहकाच्या घरातल्या कुठल्यातरी खोलीत एक सजावटीचा भाग म्हणून खितपत पडून आहेत. अशी किती महत्त्वाची जीवाष्म या कोट्यधीशांच्या भिंतींवर त्यांचा 'शोध' लागण्याची वाट बघत असतील ते सांगताही येणार नाही. 

वैद्यकीय संशोधन 

फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आधीच अवाजवी दरवाढ आणि ज्यांना औषधं परवडत नाहीत त्यांना ती उपलब्ध करण्यास नकार देण्यासाठी 'प्रसिद्ध' आहे. AIDS/HIV सारख्या आजारांसाठीच्या औषधांची, विशेषतः त्यातून सर्वात जास्त प्रभावित आफ्रिकेतल्या अनेक देशांमध्ये असलेली कमतरता किंवा अनुपलब्धता याचीच प्रचिती देते की भांडवलशाही गरज असलेल्यांना वैद्यकीय सेवा पुरवू शकत नाही. तरीही, नफ्याच्या अपेक्षेच्या नव्या औषधांच्या संशोधनात काय परिणाम करते? तर ते मोठ्या फार्मास्युटिकल कंपन्यांच्या संशोधन आणि विकसनाच्या काळ्या इतिहासातून दिसून येतं. 

एड्स सारख्या आजारांचे रुग्ण वर्षाकाठी फक्त जिवंत राहण्यासाठी हजारो डॉलर्स खर्ची करायला प्रवृत्त केले जातात. २००३ मध्ये Fuzeon नावाच्या औषधाची निर्मिती केली गेली, मात्र बाजारातली त्याची किंमत पाहूनच अनेकांनी यावर सडेतोड टीका केली, कारण याचा वार्षिक खर्च २० हजार डॉलर्स (जवळपास १४ लाख रुपये) पर्यंत जात होता. रोशे, ज्या कंपनीनं हे औषध बनवलं होतं, तिचे चेअरमन फ्रान्झ ह्युमेर यांनी त्या किमतीचं समर्थन करत विधान केलं, "आम्हाला आमच्या संशोधनावर परतावा मिळायला हवा. हे महत्त्वाचं संशोधन आहे, मी कल्पना करू शकत नाही की या समाजाला इतकं महत्त्वाचं संशोधन सुरु राहावं असं वाटत नाहीये..."

मात्र ह्युमेर ज्या 'संशोधना'चा दावा करत होते, ते पोकळ होतं. औषध कंपन्या संवेदनेनं प्रेरित होत नाहीत तर पैशानं होतात. एका औषध कंपनीसाठी एक एड्सग्रस्त व्यक्ती हा रुग्ण नसून एक ग्राहक आहे. औषध उद्योगांना अशा ग्राहकांच्या पुन्हा पुन्हा औषध खरेदी करण्यात आर्थिक नफा दिसत असताना ते असं संशोधनच करत नाहीयेत जे अशा रोगांच्या समूळ प्रतिबंधाकडं जाईल. खाजगी क्षेत्रातील बहुतेक संशोधन हे अँटी-रेट्रोव्हीयल ड्रग्स, अर्थात आयुष्यभर सतत घ्यावी लागतील अशी औषधं निर्माण करण्यासाठीचं आहे. 

एड्स साठी प्रतिबंधक लस आणि मायक्रोबिसाईड निर्माण करण्यासाठी काही संशोधन सुरु आहेत, मात्र त्यातली बहुतेक संशोधनं सरकारी किंवा विना-नफा संस्थांच्या आर्थिक मदतीवर सुरु आहेत. फार्मास्युटिकल उद्योगांकडून अशा साथींच्या मूलभूत उपचाराच्या संशोधनात नगण्य गुंतवुन केली जात आहे. आणि ते करतील तरी का? जगातील कोणताच उद्योग त्यांच्या अस्तित्वाची गरज संपवेल अशा गोष्टीच्या संशोधनात का गुंतवणूक करेल?

अशाच काही वैद्यकीय संशोधनाच्या इतर क्षेत्रातही होतं. कर्करोगावरील एक परिणामकारक औषधाचा २००७ च्या सुरुवातीला शोध लागला. अल्बर्टा विद्यापीठातल्या संशोधकांनी असा शोध लावला की एक DCA रेणू कर्करोगाने ग्रस्त पेशींमध्ये पुन्हा मायटोकाँड्रिया निर्मितीला चालना देऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांचा सामान्य पेशीप्रमाणे मृत्यू होऊ शकतो. DCA अनेक प्रयोगशाळेतील प्रयोगांमध्ये अनेक प्रकारच्या कर्करोगांवर अत्यंत प्रभावी असल्याचं दिसून आलं. DCA चा वापर अनेक वर्षांपासून मायटोकाँड्रियासंबंधित आजारांसाठी केला जात होता. यामुळं त्याचा पुढील औषधांमध्ये वापर कारणंही तुलनेनं सोपं होतं. 

मात्र DCA चे पुढील प्रयोग निधीच्या कामतरतेमुळं थांबून पडले आहेत. DCA पेटंटेड नाही व त्याचं पेटंट बनूही शकत नाही. यातून निर्माण होणाऱ्या औषधानं मोठ्या कंपन्यांना भलेमोठे नफे कमावता येणार नाहीत आणि त्यामुळं त्यांना या संशोधनात रस नाही. संशोधकांना यासाठी स्वतःच्या प्रयत्नातून पैसे उभे करावे लागले. सुरुवातीच्या काही प्रयोगांमध्ये या औषधाची परिणामकारकता पुन्हा सिद्ध झाली. मात्र आता याला दोन वर्ष होत आली तरी याचा गांभीर्यानं अभ्यास होऊन संशोधन पुढं सरकू शकलेलं नाही. विद्यापीठाच्या संशोधकांना सरकार आणि बिगर नफा संस्थांकडे वारंवार मदत मागावी लागली आहे आणि आजवर मदतीचा एक पैसाही नफेखोर संस्था किंवा कंपनीकडून आलेला नाही. 

पेटंट न होऊ शकणाऱ्या उपचारांच्या संशोधनातील अडचणी DCA पुरत्या मर्यादित नाहीत. पर्यायी 'नैसर्गिक' उपचारांच्या नावाखाली एक मोठी इंडस्ट्री निर्माण झालेली आहे. अनेक लोक या उपचारपद्धतीचा प्रभावितेबद्दल साशंक आहेत. वैज्ञानिक रिचर्ड डॉकिन्स एका ठिकाणी म्हणतात, "जर एखादी उपचारपद्धती स्वतःला नियंत्रित प्रयोगात पूर्णतः सिद्ध करू शकली, तर त्यात काहीच 'पर्यायी' उरत नाही, तो सामान्य उपचारपद्धतीचा भाग बनून जाईल." मात्र अशा ध्रुवीय मतांमध्ये विज्ञानावर भांडवलानं लावलेल्या निर्बंधांना लक्षात घेतलं जात नाही. पर्यायी मात्र पेटंट होऊ न शकणाऱ्या उपचारांच्या सिद्धतेसाठीच्या संशोधनाला निधी उपलब्ध करून देण्याने दोन अपायकारक परिणाम होतात, एक म्हणजे आपण नव्या आणि प्रभावी ठरू शकतील अशा शक्यतांना मुकतो आणि दोन म्हणजे काही प्रभाव सिद्ध केलेल्या पर्यायी औषधोपचार पद्धतींच्या विश्वासाच्या नावाखाली आधुनिक बुवा-बाबा फसवे उपचार विकू लागतात. 

तंत्रज्ञान आणि उद्योग 

उत्पादन उद्योगांमध्ये भांडवली विकासशीलता आपल्या प्रभावितेच्या टोकावर असते. आपल्याला सांगितलं जातं की अनेक कंपन्यांमधली स्पर्धा चांगली उत्पादनं, कमी किमती आणि नव्या तंत्रज्ञाला चालना देते. मात्र पुन्हा एकदा जवळून पाहिल्यावर आपल्याला खाजगी फायदे संशोधनाला चालना देण्याऐवजी अडथळा म्हणून उभे राहताना दिसतात. पेटंट्स आणि ट्रेड सिक्रेटच्या नावाखाली नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासात खोडा घातला जातो. विशेषतः तेल उद्योगाचा इतिहास अशा प्रकारे पेटंट विकत घेऊन नवी उत्पादनं बाजारात येऊ न देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांनी परिपूर्ण आहे. 

स्पर्धा नव्या उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी सकस ठरू शकते. मात्र वर पाहिल्याप्रमाणे त्यातून नवं संशोधन बाजारात येऊ न देण्यासाठीही निमित्त मिळू शकते. कंपन्या स्वतःचे अस्तित्व धोक्यात घालणाऱ्या संशोधनांना निधी तर देतच नाहीत, मात्र इतर कोणी असं संशोधन करत असेल तर त्यांना तसं करण्यापासून रोखण्यासाठीही अनेक प्रयत्न करत राहतात. 

२००६ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'व्हू किल्ड द इलेक्ट्रिक कार' या माहितीपटात मोठ्या तेल कंपन्या, वाहन उत्पादक आणि अमेरिकी सरकारच्या अशा विद्युत वाहनांना निर्माण होण्यापासून रोखण्याचे सर्व प्रयत्न अधोरेखित करण्यात आले आहेत. फिल्म निर्मात्यांनी असाही दावा केला आहे की वाहन उद्योगाला फक्त इलेक्ट्रीक वाहनांच्या सोप्या सुटसुटितपणामुळेच कितीतरी मोठं नुकसान होऊन बसेल. स्पेअर पार्ट उद्योग बंद पडेल. तेल कंपन्यांना विविध तेलांची विक्री कमी झाल्यानं उत्पादन बंद करावं लागेल. फिल्म निर्माते म्हणतात की शक्य असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संशोधनाकडून लक्ष वळवण्यासाठी अवघड आणि किचकट असलेल्या 'हायड्रोजन फ्युल सेल' च्या संशोधनाकडं अमेरिकी सरकारच्या पुढाकारानं लक्ष वळवलं गेलं. 

मात्र सर्वात भयंकर आरोप तेल कंपन्या आणि वाहन उत्पादक कंपन्यांवरचे आहेत. असा दावा आहे की या कंपन्यांनी त्यांचं स्वतःचं अंतर्गत इलेक्ट्रिक कर संबंधी संशोधन अवरोधित केलं. याहूनही वाईट म्हणजे तेल कंपन्यांनी इलेक्ट्रीक वाहनांमध्ये लागणाऱ्या NiMH बॅटरीचे पेटंट स्वतःकडे घेऊन ठेवले. शेवरोन ही कंपनी या बॅटरीच्या वापरावर संपूर्ण नियंत्रण ठेऊन आहे. या बॅटरी संशोधनासाठीव उपलब्ध करून देण्यास ही कंपनी नकार देते. काही हायब्रीड वाहनांमध्ये या बॅटरीचा वापर होत आहे, मात्र हायब्रीड वाहनं अंशतःच तेल इंधनाविरहित असतात. 

पेटंट खरेदी करणं हा संशोधन थांबवण्याचा प्रभावी मार्ग असला तरी इतरही अनेक पद्धतीनं भांडवली व्यवस्था संशोधनांवर मर्यादा आणतात. या व्यवस्थेचं स्पर्धात्मक रूपच मूलतः संशोधनाला मर्यादित करतं. फार्मास्युटिकल उद्योग असोत की वाहन उद्योग वा आणखी काही, भांडवलशाही जगातल्या सर्वोत्तम इंजिनियर, वैज्ञानिक आणि संशोधकांना स्पर्धा करणाऱ्या कोर्पोरेशन्समध्ये वाटून घेते. संशोधनात सामील असलेल्या प्रत्येकाला नोकरीच्या काँट्रॅक्टचा भाग म्हणून गुप्ततेचे करार मान्य करावे लागतात. या लोकांना सोबत काम करणं दूर, आपल्या संशोधनातली माहितीदेखील एकमेकांसोबत वाटून घेता येत नाही. 

वैज्ञानिक संशोधन पद्धतीत पियर रिव्ह्यू ला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अनेकदा, मोठे शोध हे एका व्यक्तीकडून नाही, तर सामूहिक संशोधनातूनच लागतात. एक टीम जर समस्येच्या एका पैलूकडे बघत असेल तर संशोधकांची दुसरी टीम इतर एखाद्या समस्येवर तोडगा काढू शकते. एका स्पर्धात्मक वातावरणात असं एकत्रित संशोधन कसं शक्य होईल? 

जगभरातली सरकारं या समस्येला जाणून आहेत. जेव्हा त्यांच्यासमोर गंभीर समस्या निर्माण होतात, तेव्हा ते त्यांच्या मुक्त-भांडवली आकांक्षा बाजूला ठेवतात आणि सार्वजनिक क्षेत्राकडून अपेक्षा करू लागतात. असे अनेक प्रवाद आहेत ज्यांच्या मते द्वितीय विश्वयुद्धात राष्ट्रीयीकरण आणि नियोजनातूनच विजय मिळवता आला. ब्रिटनमध्ये भांडवलशाहीला काहीवेळ विराम देण्यात आला, कारण युद्धप्रयत्नांसाठी संसाधनं एकवटता येतील. अमेरिकेत इतकं राष्ट्रीयीकरण झालं नसलं, तरी संशोधन आणि विकासनाच्या कामाची जबाबदारी खाजगी क्षेत्राकडं दिली गेली नव्हती. 

नाझी अणुबॉम्ब निर्माण करत असल्याच्या भीतीमुळे अमेरिकी सरकारनं मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक उपक्रम सुरु केले. मॅनहॅटन प्रोजेक्ट ला यश मिळालं जिथं खाजगी संशोधक अपयशी ठरले होते. या प्रकल्पाच्या एका टप्प्यावर त्यात १,३०,००० लोक काम करत होते. जगभरातले सर्वोत्तम संशोधक त्यासाठी एकत्र आले होते. १९१९ मध्ये अणूचे यशस्वी झाल्यानंतर जितकं संशोधन शक्य झालं नव्हतं तितकं त्यांनी काही वर्षांच्या अवधीतच आण्विक स्फोटाच्या तंत्राचा शोध लावला. अणुबॉम्बच्या उपयोगाबाबत कोणाचं काहीही मत असलं तरी २० व्या शतकातला तो सर्वात मोठा शोध होता. 

विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्थेचं नियोजन 

_{स्पुटनिक १ हा पृथ्वीभोवती फिरणारा पहिला कृत्रिम उपग्रह होता. सोव्हियत संघानं हा उपग्रह ४ ऑक्टोबर १९५७ रोजी अवकाशात पाठवला.} 

भांडवलशाहीच्या संशोधनातील अडथळ्यांचे पुरावे भांडवलशाही नव्हे तर तिच्या पर्यायी व्यवस्थेत सापडतात. स्टालिनच्या नेतृत्वातील सोव्हियत समाज हा काही आदर्श समाजवादी समाज नसला तरी त्याच्या इतिहासातून राष्ट्रीयीकृत नियोजित अर्थव्यवस्थेच्या क्षमतेचं दर्शन होत राहतं. १९१७ मध्ये बोल्शेव्हिकांनी अर्ध-सरंजामी, मागासलेल्या एका तिसऱ्या जगातल्या देशाचा ताबा मिळवला. काही दशकातच त्याचं एका अग्रणी महासत्तेच्या रूपांतर झालं होतं. सोव्हियत संघ अनेक बाबतीत पहिला देश ठरला, पहिला कृत्रिम उपग्रह, अवकाशात जाणारा पहिला मानव आणि अवकाशातील पाहिलं कायमस्वरूपी स्पेसस्टेशन. सोव्हियत वैज्ञानिकांनी ज्ञानाच्या, विशेषतः गणित, खगोलशास्त्र, आण्विक भौतिकशास्त्र, अवकाशगमन आणि पदार्थविज्ञानाच्या कक्षा विस्तारल्या. अनेक सोव्हियत वैज्ञानिकांना अनेक क्षेत्रांत नोबेल पारितोषकांनी सन्मानित करण्यात आलं. या यशाची विशेषतः तेव्हा लक्षात येते जेव्हा आपण पाहतो की आधीची व्यवस्था उलथून टाकण्यात आली तेव्हा हा देश कोणत्या अवस्थेत होता. 

असं कसं शक्य झालं? ९० टक्के असाक्षर असलेल्या लोकसंख्येकडून पृथ्वीवरच्या कुठल्याही देशापेक्षा दरडोई सर्वात जास्त वैज्ञानिक, डॉक्टर आणि इंजिनियर असलेल्या देशाकडचा हा प्रवास फक्त काही दशकात कसा शक्य झाला? याचं एकच स्पष्टीकरण आहे आणि ते म्हणजे नियोजित राष्ट्रीयीकृत अर्थव्यवस्था आणि स्पर्धात्मक भांडवली उन्मादापासून ठेवलेलं अंतर. 

या प्रक्रियेतील पाहिलं पॉल म्हणजे फक्त इतकंच की विज्ञानाची प्राथमिकता ओळखनं. भांडवलशाहीमध्ये खाजगी कंपन्यांच्या स्पर्धात्मक संशोधनाला त्यांची 'नफा म्हणजे काय' याबाबतची संकुचित दृष्टी मर्यादित करते. कंपन्या एकूण तंत्रज्ञांच्या विकासा साठीचं नियोजन करत नाहीत तर बाजारात आणण्यायोग्य उत्पादन निर्माण करण्यासाठी लागणाऱ्याच गोष्टी करतात. सोव्हियतांनी विज्ञानाचा एकूण विकास आणि त्याचा एका देशाच्या उन्नतीमधील सहभागाचा संबंध वेळीच ओळखला. त्यातून त्यांना संशोधनाच्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये संसाधनं एकवटता आली. 

त्यांच्या यशाचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्यांनी शिक्षणाचा केलेला जलद आणि अवाढव्य विस्तार. खाजगी शाळा निकालात काढून सर्व पातळ्यांवरील सर्वांना उत्तम शिक्षण मोफत उपलब्ध केल्यानं त्यांना त्यांच्या क्षमतांचा विकास करता आला. एखाद्या नागरिकाला त्यांची इच्छा असेपर्यंत शिक्षण घेण्याचा अधिकार होता. त्या तुलनेनं भांडवली देशांमध्ये आजही निरक्षरता संपवता आलेली नाही, महाविद्यालयीन शिक्षण सार्वत्रिक करणं तर लांबची गोष्ट आहे. जेव्हा जगातलं अर्ध्याहून अधिक जनमानस १०० रुपयांहून कमी दैनिक मजुरीवर जगत आहे, अशावेळी मानवी संसाधनांचा आणि क्षमतांचा एक अमर्याद स्रोत वाया घालवला जात असतो. 

सोव्हियेतानी, ट्रेड सिक्रेट, पेटंट आणि खाजगी मालकी यासारख्या संशोधनात अडथळा आणणाऱ्या मर्यादांना दूर करून विज्ञानाला मुक्त केलं. यातून संघटित संशोधन शक्य झालं आणि विविध संस्थांमध्ये माहितीची मुक्त देवाणघेवाण शक्य झाली. वैज्ञानिक दृष्टीला मागं ओढणाऱ्या धार्मिक रूढी-समजुतींना बाजूला सारणं शक्य झालं. धार्मिक मान्यतांचा भांडवली संशोधनावरील परिणाम बुश राजवटीत स्टेम सेल संशोधनावर घालण्यात आलेल्या बंदीतूनही दिसून येईल.  

मात्र स्टालिनच्या राजवटीत सर्वकाही आलबेल नव्हतं. जसं नोकरशाहीमुळं अर्थव्यवस्थेच्या गतीला अवरोध झाला तसा काही अभ्यासाच्या क्षेत्रातही झाला. भांडवलशाहीच्या मर्यादा तुटल्या असल्या तरी काही नव्या मर्यादा निर्माण झाल्या, जसं की संशोधनाची दिशा नोकरशाहीच्या गरजांना पूरक किंवा धोरणांना पूरक बनवणे. काही टोकाच्या घटनांमध्ये संशोधनाची काही क्षेत्रं अवैध ठरवली गेली आणि काही प्रमुख संशोधकांना सायबेरियातील लेबर कॅंप्स मध्ये पाठवलं गेलं. अशीच एक गोष्ट म्हणजे स्टालिनच्या क्रोमोसोमल जेनेटिक्सला (जनुकीय विज्ञान) असलेला विरोध. जेनेटिक्सच्या संशोधनावर प्रतिबंध लावला गेला आणि त्या क्षेत्रातील आगोल, लेवीट आणि नेडसन सारख्या प्रमुख संशोधकांना शिक्षा देण्यात आली. निकोलाय वाव्हिलॉव या एका महान जेनेटिसीस्टला लेबर कॅम्पात पाठवण्यात आलं, जिथं त्याचा १९४३ मध्ये मृत्यू झाला. या घटना समाजवादाच्या नाहीत तर स्टालिनवादाच्या प्रभावात घडल्या होत्या.  लोकशाही असलेल्या नियोजित अर्थव्यवस्थेत अशा घटना शक्य होणार नाहीत. 

आज विज्ञान आणि समाजवादात रस असणाऱ्यांची जबाबदारी आहे की त्यांनी इतिहासाकडून धडा घ्यावा. विज्ञानाला खाजगी उद्योग आणि नफ्याच्या मर्यादांनी वेढा घातला आहे. शिक्षणाच्या आणि संशोधनाच्या साधनांचा अभाव तरुण संशोधक मनांना कुजवत आहे. धार्मिक हस्तक्षेपानं विज्ञानाला पिंजऱ्यात बंद करून त्यातल्या अनेक पैलूंना अवैध ठरवलं आहे. मुक्त बाजाराच्या स्वार्थाच्या साखळ्यांनी अर्थपूर्ण मूलभूत संशोधनाला संकुचित केलं आहे. खाजगी कंपन्या त्यांचे संशोधन त्यांच्या खाजगी वापरापलीकडं जाऊ देत नाहीत. खाजगी संग्राहक अमूल्य वस्तू आणि जीवाश्मांना त्यांच्या खाजगी संग्रहात मर्यादित करतात. घातक आजारांवरील संशोधनाला अल्पावधीत आकर्षक ठरेल अशा संशोधनासाठी बाजूला केलं जातंय. हा भांडवली उन्माद विज्ञानाला उन्नत करत नाही, उलट त्याला प्रत्येक पाऊलावर मर्यादा घालतो. 

मानवता आज एका अशा अर्थव्यवस्थेनं बांधली गेली आहे जिचा उद्देश अल्पसंख्यक काहींच्या नफ्यासाठी बहुजनांना गुलाम बनवणे आहे. मानवी विकासाचा प्रत्येक पहिली या 'मुक्त' बाजारपेठ नावाच्या विरोधाभासी संकल्पनेनं मर्यादित केला आहे. सांगणाच्या विकासानंतर, इंटरनेट आणि इतर तंत्रज्ञानाच्या विकासानंतर, मानवता एका वैज्ञानिक विकासाच्या आणि उन्नतीच्या उज्ज्वल भविष्याच्या उंबरठ्यावर उभी आहे.  आपण आपल्या अस्तित्वाबाबत रोज काहीतरी नवीन शिकत आहोत. जे कधीकाळी हसकय नव्हतं ते आज शक्य आहे. जे कधीकाळी रहस्य होतं, ते आज आपल्याला समजतं. जे कधी झाकलेलं होतं, ते आज आपल्यासमोर स्पष्ट आहे. वैज्ञानिक विकास एक दिवस या विश्वाच्या दूर टोकावरची गोष्टही आपल्या तळहातावर आणून दाखवेल, मात्र यात अवरोध म्हणून उभी असलेली एकच गोष्ट म्हणजे भांडवलशाही. 

_{लेख पहिल्यांदा 'इन डिफेन्स ऑफ मार्क्सिझम' या संकेतस्थळावर१२ ऑगस्ट २००९ रोजी प्रकाशित. अनुवाद प्रथमेश पाटील.}