पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व हे जबरदस्त असून, ते कसे राष्ट्रहित साधणारे आहे, अशा शब्दांत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक केले आहे. जो देश पाश्चिमात्य देशांचे नियम पाळत नाही, त्याला शत्रू ठरवून, त्याच्याबद्दल अपप्रचार केला जातो आणि त्या देशाची बदनामी केली जाते. भारताबाबतही असेच करण्याचा प्रयत्न केला गेला, अशी टीका पुतीन यांनी केली आहे. त्यांनी नाव न घेता अमेरिकेवर हल्लाबोल केला आहे. पण भारत जेव्हा नेहरूकाळापासून अलिप्ततावाद जोपासत होता, तेव्हादेखील अमेरिका भारताचा तिरस्कारच करत होती. तरीदेखील खास करून, काँग्रेस काळात भारताने अमेरिकेसमोर कधीही नांगी टाकली नाही. परंतु आज पुतीन यांच्याबरोबर चीन व उत्तर कोरिया खेरीज अन्य देश फारसे नाहीत. शिवाय भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि संरक्षण सामग्री आयात करत आहे, हे लक्षात घेऊनच पुतीन यांनी मोदींची महाआरती सुरू केली आहे. परंतु त्यांनी मोदींचा गौरव करणे, म्हणजे एका हुकूमशहाने दुसऱ्या हुकूमशहाचा गौरव करण्यासारखेच आहे.

मोदी यांच्या ‘महान नेतृत्वा’चे अनेक पुरावे सध्या समोर येत आहेत... उदाहरणार्थ, दिल्ली सरकारच्या अबकारी धोरण गैरव्यवहार प्रकरणातील कथित सहभागाबद्दल न्यायालयीन कोठडीत असलेले माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी व सीबीआयला फैलावर घेतले. ‘कथित बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात सिसोदियांचा सहभाग दर्शवणारे पुरावे तुमच्याकडे आहेत का?’ असा थेट प्रश्नच न्यायालयाने केंद्रीय संस्थांना विचारला आहे. त्यापूवी गुरुग्रामस्थित ‘एम३एम’ या बांधकाम कंपनीचे संचालक पंकज बन्सल व वसंत बन्सल यांना जामीन मंजूर करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या कार्यशैलीवर कठोर भाष्य केले होते. यापुढे अटक करण्यात येत असलेल्या व्यक्तीला नियम म्हणून व कोणताही अपवाद न करता, अटक करण्यामागील कारणे स्पष्ट करणारी लेखी प्रत आवश्यक आहे असे सांगत, बन्सलना ईडीने केलेली अटक बेकायदा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. या दोघांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत.

न्यायालयाने वारंवार फटकारूनही केंद्र सरकार सूडबुद्धीनेच कारवाया करत आहे.

परंतु न्यायालयाने वारंवार फटकारूनही पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड व अन्य राज्यांत केंद्र सरकार सूडबुद्धीनेच कारवाया करत आहे. आम आदमी पक्षाचे (आप) खासदार संजय सिंग हे अत्यंत प्रभावी पद्धतीने काम करणारे नेते आहेत. जाहीर सभा, पत्रकार परिषदा किंवा संसदेतही ते अत्यंत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने बोलतात आणि आपल्या टोकदार सवालांनी सरकारला घायाळ करत असतात. मग तो उद्योगपती गौतम अदानींसारखा विषय असो किंवा भाजपने केलेले गैरव्यवहार असोत. दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्यात संजय सिंगना यापूर्वी अटक का झाली नाही व आताच अचानक का अटक झाली, याचे ठोस स्पष्टीकरण मिळत नाही. आता तर या प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही अटक होऊ शकते, अशी धमकी भाजपचे मनोज तिवारींसारखे भंपक अभिनेते-नेते हेसुद्धा देऊ लागले आहेत.

‘न्यूजक्लिक’च्या पत्रकारांना अटक करताना वादग्रस्त कार्यपद्धती अवलंबण्यात आली. एखाद्या कंपनीत श्रमिक पत्रकार म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्या कंपनीच्या व्यवहारांबद्दल दोषी धरणे वा प्रश्न विचारणे, हे धक्कादायक आहे. तसेच एफआयआर वा कोर्ट ऑर्डरची कॉपी न देता पत्रकारांचे मोबाइल आणि लॅपटॉप जप्त करणे, हे खासगीपणाच्या अधिकारावरील आक्रमणच आहे. ‘हाउ कॅन दे रेड इंडिपेंडंट जरनॅलिस्ट्स ऑन बेसिस ऑफ ॲन ॲबसर्ड एफआयआर अंडर यूएपीए अगेन्स्ट न्यूजक्लिक? धिस इज अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी’, असे ट्वीट प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी केले आहे.

Astounding! People will not even be shown a copy of the FIR on the basis of which they are arrested! Any rule of law left in Modi Raj?
This is getting worse than the emergency of 1977 https://t.co/lf7ZeemxHu

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) October 5, 2023

न्यूजक्लिकसाठी व्हिडिओ तयार करणारे प्रसिद्ध पत्रकार अभिसार शर्मा यांना तर दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन, शाहीनबाग आंदोलन वगैरेंबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले. ते व्यक्तिगत कारणांमुळे लखनौला असतात आणि फिल्ड रिपोर्टिंग आता करत नाहीत. परंतु पत्रकाराला याप्रकारचे प्रश्न विचारण्याचे मुळात कारण काय? चीनबद्दलही त्यांना काही सवाल विचारण्यात आले. तसेच कोणकोणत्या देशांतून त्यांना फोन येतात, याचीही चौकशी करण्यात आली. देशात अनेकांना ‘देशद्रोही’ ठरवण्याचे षड्यंत्र सध्या सुरू आहे, असे दिसते. आपण कुठल्या थराला गेलो आहोत, हेच यावरून स्पष्ट होते.

एका जुन्या ट्विटवरून नव्याने तक्रार दाखल करून घेऊन अल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक महंमद झुबेर यांना पूर्वी अटक करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालायाने त्यांना जामीन मंजूर केला. गेल्या वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये सात पत्रकारांना जेलयात्रा घडवण्यात आली. त्यापैकी पाच मुस्लिम होते. हाथरसमधील घटना कव्हर करण्यासाठी गेलेल्या सिद्दीक कप्पनना अन्यायकारक पद्धतीने अटक करण्यात आली.

केंद्र सरकारात अल्पसंख्य समाजाच्या एकाही व्यक्तीचा समावेश नाही. २०१७ ते २०२१ दरम्यान धार्मिक समुदायांमध्ये २९०० हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. मॉब लिंचिंगच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. जागतिक माध्यमस्वातंत्र्य निर्देशांकात १८० देशांमध्ये भारत १६१व्या स्थानावर आहे. भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती कमालीची वाईट असल्याचे अलिकडेच अमेरिकेच्या एका अहवालात नमूद करण्यात आले होते. मोदी अमेरिकेत गेले असताना ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या पत्रकार सबरिना सिद्दीकी यांनी मोदींना ‘तुमच्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची स्थिती सुधारण्यासाठी व भाषणस्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी तुमचे सरकार काय करणार आहे?’ असा सवाल विचारला. तेव्हा, ‘भारतात लोकशाही पूर्णांशाने अस्तित्वात आहे. जातीधर्माच्या आधारे पक्षपात करण्याचा सवालच नाही’, असे उत्तर मोदी यांनी दिले होते. प्रत्यक्षातील अनुभव मात्र पूर्णपणे वेगळा आहे.

जे आपल्याबरोबर नाहीत, त्यांना शत्रुस्थानी मानले जात आहे.

अल्पसंख्याकांनाच केवळ वेगळी वागणूक दिली जात आहे, असे नाही. तर राज्याराज्यांत निवडणूक प्रचाराला जाऊन मोदी सर्वच विरोधी पक्षांवर ते भ्रष्ट असल्याचा आरोप करत सुटले आहेत. म्हणजे जे आपल्याबरोबर नाहीत, त्यांना शत्रुस्थानी मानले जात आहे. विरोधी विचाराच्या संस्था बळकावण्याचाही प्रयत्न सुरू असतो. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने साबरमती आश्रम परिसर ताब्यात घेतला. तेथे मॉल व पर्यटनस्थळ विकसित करण्याच्या गोष्टी केल्या जात आहेत. वाराणसी येथील महात्मा गांधी, विनोबा भावे आणि जयप्रकाश नारायण यांचा वारसा असलेल्या सर्वसेवा संघ भवनावर नुकतीच बुलडोझरने कारवाई करण्यात आली. दोन तासांत कित्येक इमारती पाडून टाकण्यात आल्या. सेवासंघाकडे सर्व कागदपत्रे असूनही, न्यायव्यवस्थेला अंधारात ठेवून वा गंडवून ही कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई थांबवण्यासाठी राकेश टिकैत, मेधा पाटकर प्रभृती अनेतजण वाराणसीला पोहोचले. पण निर्दयपणे बुलडोझर चालवण्यात आला. महात्मा गांधींशी संबंधित असलेली हजारो पुस्तके, कागदपत्रे आणि इतर वस्तू अक्षरशः भिरकावून देण्यात आल्या.

१९४८ मध्ये भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसेवा संघाची स्थापना करण्यात आली होती. विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण व लालबहादूर शास्त्रींच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वसेवा संघाच्या इमारतीचा पाया रचण्यात आला. गांधीजींचे विचार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे व त्यांचे आदर्श प्रस्थापित करणे, हा त्यामागचा उद्देश होता. गांधीजींनी देशात सद्भावना व मानवता जागवण्याचा प्रयत्न केला. मोदी आणि अमित शहा हे मात्र सूडाग्नीने पछाडलेले आहेत. केवळ द्वेषाचे पीक काढणे, ध्रुवीकरण करणे आणि गांधीविचारांचा पराभव करणे, याच हेतूने हे सर्व सुरू आहे. हा सुडाचा प्रवास कधी संपेल, ते ठाऊक नाही. परंतु गोडसेवादाचा पराभव करणे, हे आपल्या प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.