आपण एवढे हतबल कसे झालो याचा विचार करावा लागेल

असं एक संकट आज आपल्यासमोर आलंय ज्याने आपल्या जगण्याच्या, उपभोगाच्या, एकमेकांशी वागण्याच्या आणि उत्पादनाच्या पद्धतींसमोरच प्रश्नचिन्ह उभं केलंय. हे संकट आपल्यावर येऊन आदळणं, या संकटाचा मुकाबला करण्यातली आपली असहायता आणि संकटानंतरच्या जगाबद्दलची निराशा या तिन्ही बाबतीत आपल्या या 'पद्धती' किंवा 'व्यवस्था' आपला अपेक्षाभंग करत आहेत. या व्यवस्थांबद्दल आपण फारसे समाधानी कधी नव्हतो. पण या व्यवस्थेने आपल्या दैनंदिनतेला आणि भविष्याला एक मर्यादित सुनिश्चितता आणली होती. आणि आपणही त्यात रमलो.

उदाहरणार्थ, जागतिक तापमानवाढीमुळे २०५० पर्यंत मुंबईतल्या काही भूभागात समुद्राचं पाणी शिरण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे काही दशलक्ष लोकांना विस्थपित व्हावं लागू शकतं असा अंदाज काही अभ्यासकांनी वर्तवलाय. पण याचा काही विशेष फरक मुंबईतल्या स्थावर मालमत्तेच्या किमतींवर, बांधकाम व्यवसायावर, त्या भागातील लोकसंख्येवर झाल्याचं कुठं ऐकण्यात नाही. मुंबईवर येऊ घातलेल्या या जलसमाधीबद्दल सरकारी धोरणं पण कासवगतीनं सरकत आहेत. गेली काही दशकं, रोजगाराच्या अभावी दशलक्षावधी मजूर हे गावांकडून मोठ्या शहरांमध्ये तुटपुंज्या मजुरीवर काम करायला जात आहेत, त्यांना कामगार कायद्याचं कोणतंच संरक्षण नाही, त्यांची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे, ते बकाल वस्त्यांमध्ये राहत आहेत, वगैरे गोष्टी अनेक अभ्यासक आणि सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते यांनी सातत्यानं मांडल्या. कधी आमिर खानच्या सत्यमेव जयते सारख्या कार्यक्रमात किंवा रवीशकुमार सारख्यांच्या प्राईम-टाइमवर याबद्दल आपण ऐकलं असावं आणि क्षणभर खेद व्यक्त केला असावा. आता लॉकडाऊन घोषित झाल्यावर हातावर पोट असणाऱ्या त्या मजुरांमुळे आपल्या शहरापर्यंत, दारापर्यंत कोरोनाव्हायरस येण्याची शक्यता निर्माण झाली आणि अचानक हे मजूर आपल्या चर्चेचा विषय बनले.

_{Photo Credit: The Economic Times}

अशी अनेक उदाहरणं सापडतील, ती सर्व हेच सांगतील कि समाज म्हणून आपण या व्यवस्थेच्या मर्यादित सुनिश्चीततेत रममाण झालो. या रममाण होण्याला अनेक पदर आहेत. त्यातला एक महत्त्वाचा म्हणजे बाजारपेठीय व्यक्तिवादी पदर. "व्यक्तीच्या भवितव्याला फक्त व्यक्तीलाच जबाबदार ठरवून मोकळं व्हायचं. श्रमाच्या बाजारात व्यक्तीचं जे मोल असेल ते असेल. प्रत्येकाने स्वतःच्या हिताचा विचार केला तर सगळं काही ठीक होईल. जर मजुराच्या श्रमाची किंमत बाजारपेठेने तुटपुंजी ठरवली तर त्याला पर्याय नाही. मागणी आणि पुरवठा यांच्या चढाओढीतून अव्याहतपणे आपल्या समाजाचं नियमन होत राहील. बाजारपेठेचा न्याय हा जणू नैसर्गिक किंवा देवदत्तच." अशा एकंदर बाजारपेठीय व्यक्तिवादाच्या धारणा आहेत. दारिद्र्य, भूकबळी, अशिक्षितपणा हे सगळे याच बाजारपेठीय व्यक्तिवादाचे बाय-प्रॉडक्ट आहेत. आपण ही विचारसरणी कळत-नकळत स्वीकारल्यामुळे, आपण समाज म्हणून हे बाय-प्रॉडक्ट पण फार झिकझिक न करता सहज स्वीकारतो. कोरोनाव्हायरसने मात्र या व्यक्तिवादाचं धोतर फेडलंय. प्रत्येकाने स्वतःच्या हितापुरता विचार केला तर सगळेच गोत्यात येऊ हे बऱ्याच लोकांच्या लक्षात येतंय.

एखाद्या सौम्य लक्षणे असलेल्या, किंवा लक्षणेच नसलेल्या कोरोनाग्रस्ताने घराबाहेर पडण्यात त्याचा आर्थिक फायदा असू शकतो. पैसेवाल्या कुटुंबानं दुकानातलं सगळं सामान विकत घेऊन साठा करण्यात त्यांचा फायदा आहे. एखाद्या कंपनीने मागणी वाढली म्हणून अव्वाच्यासव्वा भावानं मास्क विकून नफेखोरी करण्यात कंपनीचा फायदा आहे. पण तरीही या सर्व गोष्टी होऊ न देण्यासाठी सरकारी दबाव/नियंत्रण कार्यरत झालंय. का? कारण अवाजवी व्यक्तिगत फायदा समाजाला गोत्यात आणू शकतो. हा विवेक इतरवेळी पण वापरण्याची गरज आहे. कारण समाजात अनेक वेगवेगळ्या आपत्तीसदृश परिस्थिती एकाचवेळी अस्तित्वात असतात. आताच्या आपत्तीशी त्यांचं समांतरत्व देखील आहे. उदाहरणार्थ, 'देशात भूकमरी, कुपोषण,दारिद्र्य असताना मोजक्या लोकांनी संपत्तीची केलेली साठेबाजी, चंगळवादावर साधनसंपत्तीची केलेली उधळपट्टी' आणि 'जागतिक साथीच्या काळात तुटवडा असताना श्रीमंतांनी २-४ महिन्यांचा किराणा एकदाच भरणे' या गोष्टी एकमेकांच्या सदृश आहेत. एक प्रकारे, जागतिक साथीची आपत्ती समाजात आधीच असलेल्या वेगवेगळ्या समस्यांची अजून तीव्र पुनर्निर्मिती करतेय. जे आधीच अभावग्रस्त होते त्यानं अजूनच कडेलोटाकडं ढकलतीये.

व्यवस्थेच्या मर्यादित सुनिश्चीततेत अनेकांनी रममाण होण्याचं अजून एक कारण म्हणजे समाजावर सांस्कृतिक/राजकीय वर्चस्व असलेल्यांना आर्थिक सुस्थितीमुळे मिळणारं संरक्षक आवरण. या आवरणामुळे उच्च आणि मध्यमवर्गाच्या सुसह्य दैनंदिन जीवनाला आणि जीवनपद्धतीला धोका निर्माण न करणारी कोणतीही गोष्ट ही समाजासाठी निरुपद्रवी बनते. ४ तासांच्या आगाऊ सूचनेनंतर अंमलबजावणी केलेल्या २१ दिवसांच्या संचारबंदीला सहन करण्याची सगळ्यांची शक्ती नव्हती. पण आर्थिक सुरक्षिततेचं आवरण असलेल्यांना ते ठीक वाटलं, यात त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची मोठी भूमिका आहे. पण हीच संचारबंदी काही लोकांसाठी (उदा. स्थलांतरित मजूर) जागतिक साथीहुन मोठी आपत्ती ठरली. त्या स्थलांतरित मजुरांवर येऊन पडलेल्या आपत्तीचं आकलन करण्यात भावनिक आणि बौद्धिक आळस सुरक्षित वर्गाने दाखवला. पुढे तेच मजूर जेव्हा कसंबसं टिकून राहण्यापुरता आश्रय शोधायला आपापल्या गावकडे निघाले, तेव्हा त्या मजुरांनी व्हायरसला असं देशभर पसरवणं हे सुरक्षित वर्गाला असह्य झालं. व्हायरस पसरायला नको हे बरोबरच आहे, पण व्हायरसच्या आपत्तीहून भयानक आपत्तीत अडकल्यामुळं लोक नाईलाजानं शेकडो किलोमीटरची पायपीट करू शकतात हे आपल्यातल्या अनेकांच्या कल्पनाशक्तीच्या पल्याड गेलंय.

भूकबळी, आरोग्यसुविधांचा अभाव, दारिद्र्य या अनेक शतकांपासून अस्तित्वात असलेल्या समस्या लाखोंचे प्राण दरवर्षी घेतात. जागतिक तापमानवाढ, वायुप्रदूषण यांच्यासारख्या कोट्यवधी लोकांवर परिणाम करणाऱ्या आपत्ती जगात गेली काही दशके आहेत. जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल यांचा जगावरील परिणाम या जागतिक साथीच्या कैकपट असणार आहे. या गोष्टींची चर्चा असली तरी पण त्यांच्याबद्दल ठोस काम करण्याबद्दल समाज म्हणून आपण बऱ्यापैकी थंडावलेले आहोत. कारण समाजावर वर्चस्व असलेल्या त्या कवचधारी वर्गाला ह्या आपत्तीचा फार धक्का बसत नाही. प्रदूषण वाढलयं तर ते चारचाकीतून फिरताना यंत्राने गाळलेली हवा उपभोगू शकतात, घरात हवा शुद्ध करणारं यंत्र आणू शकतात, एसी लावू शकतात आणि लागलंच तर शहरातल्या हिरवाईने नटलेल्या नवीन हौसिंग सोसायटीत राहायला जाऊ शकतात.

मग या सगळ्या समस्यांपेक्षा कोविड-१९ जागतिक साथ कशी वेगळी आहे? कोरोनाचा प्रचंड संवेग हा त्याला इतर आपत्तींपासून वेगळा करतो. हा संवेग याची खात्री निर्माण करतो कि तातडीने आपत्ती व्यवस्थापन न केल्यास समाजरचना, राज्यसंस्था, आणि गुंतागुंतीचे आर्थिक हितसंबंध हे मुळापासून कोलमडून पडू शकतात. इतर आपत्तींपासून स्वतःच संरक्षण करू शकणारे आर्थिक सुरक्षेचे कवचधारी देखील या आपत्तीत असुरक्षित बनू शकतात. राज्यसंस्था हतबल झाली तर कवचधारी वर्गाचं कवच असलेल्या खाजगी मालमत्तेचं रक्षण करणं अवघड होऊन बसू शकेल. काही अर्थशास्त्रज्ञांनी भारतात अन्नासाठी दंगली होण्याची शक्यता पण वर्तवली आहे. सध्या संचारबंदीमुळे रातोरात बेरोजगारी रातोरात गगनाला भिडली आहे. तेव्हा संभाव्य अनागोंदी थांबवण्यासाठी अगदी थोडक्या प्रमाणात वंचितांना, बेरोजगारांना, गरिबांना आर्थिक आधार देण्याच्या तात्कालिक योजनांना पुढे रेटण्यात येतंय. रेशनव्यवस्था, बेरोजगारी भत्ता, अन्नछत्रे, बेघरांसाठी निवारा, वगैरे. फक्त भारतातच नाही तर जगभरात अशीच तात्कालिक धोरणं अवलंबिली जातायेत. भारतातला ह्या उपाययोजनांचा तोकडेपणा अचंबित करणारा आहे. हातावर पोट असलेल्यांनी सरकारने दिलेलं धान्य शिजवून खाण्यापुरताच मर्यादित उपभोग करावा आणि दिवस काढावे असं राज्यकर्त्यांचं मत झालेलं असावं. प्रस्थापित व्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठीचा सगळ्यात स्वस्तातला पर्याय म्हणून या उपाययोजना राबवल्या जातायेत; गरिबांना आपत्तीच्या वेळी सन्मानानं जगता यावं हे या उपाययोजनांमागचं मुख्य कारण नसावं अशी शंका सरकारी कंजुषी बघता येते.

या तात्कालिक धोरणांची गरज पडण्याचं मुख्य कारण हे समाजातल्या गरीब वर्गाला आर्थिक सुरक्षिततेपासून वंचित ठेवणारी आपली बाजारपेठीय व्यक्तिवादी विचारसरणी आहे. कठीण प्रसंगात ही सन्मानाने जगता येईल अशी आर्थिक सुरक्षितता ही सर्वांना मिळावी अशी आपली धारणाच नाहीये. कामगार कायदे म्हटलं कि नाकं मुरडली जातात. पण अगदी मूलभूत आणि साधारण वाटणाऱ्या कामगार कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी झाली असती तर आपल्याला गावाकडे परतू पाहणारी लाखो लोकं अशी दिसली नसती. जी गोष्ट कामगार कायद्याची तीच गोष्ट गृहनिर्माणाची. बाजारपेठीय व्यक्तिवादाच्या जोरावर गृहनिर्माणाचा बख्खळ नोटा छापणारा धंदा चालतोय म्हणून कोट्यवधी भारतीय लोक जे शहरात राहतात, शहराच्या भरभराटींना हातभार लावतात त्यांना आयुष्यात कधीच त्या शहरात पक्क्या घरात राहण्याचं स्वप्न ही बघणं दुरापास्त आहे.

आजच्या आपत्तीतली आपली हतबलता ही 'जग कसं चालवावं' याबद्दल आपण मूकसंमती देऊन मान्य केलेल्या विचारसरणीच्या मर्यादेचा परिणाम आहे. यातून बाहेर पाडण्यासाठी आपल्या काही धारणा आणि वर्तन हे मुळापासून बदलायला लागणार. नाहीतर दरवेळी आपत्ती आली कि परिस्थितीला ठिगळं लावून आपण एका आपत्तींकडून दुसऱ्या आपत्तीकडे प्रवास करणारा आणि त्यात गरिबांच्या ओढाताणीची आहुती देणारा एक अल्पसंतुष्ट आणि क्रूर समाज एवढंच आपलं अस्तित्व राहील. आपलं एकमेकांवरचं अवलंबित्व हे आपल्या दैनंदिनतेत, दिनचर्येत बेमालूमपणे मिसळल्यामुळे त्याचा आपल्याला विसरच पडलाय. आपल्या आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना आरोग्य नीट सांभाळता येईल अशी व्यवस्था आहे कि नाही याबद्दल नेहमीप्रमाणे उदासीन राहणं हे कोरोनाव्हायरसने अशक्य केलंय. कारण प्रत्येकाचं आरोग्य हे इतर सगळ्यांच्या आरोग्यावर अवलंबून झालंय. पण कोरोना व्हायरस नसताना देखील याबद्दल सजग राहणं शक्य आहे का? नक्कीच आहे. त्यासाठी इतर समाजघटकांबद्दल संवेदनशीलता आणि आपापल्या वर्तुळात बळकट सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेबद्दल राजकीय भूमिका घेण्याची इच्छाशक्ती अंगी बाणवणं गरजेचं आहे. 

यासाठी थोडा बौद्धिक आणि भावनिक आळस झटकायला लागणार. समाजशीलतेला स्वीकारणारी, एकमेकांवरचं अवलंबित्व मान्य करणारी राजकीय भूमिका पुढे रेटावी लागेल. बातम्यांच्या पलीकडे धोरणांना समजून घ्यावं लागेल, घराघरातल्या बैठकीमध्ये यावर चर्चा व्हाव्या लागतील, बाजारपेठीय व्यक्तिवादाच्या पल्याड जाण्यासाठी समाजमनाची मशागत करावी लागेल. आणि हे काम थोडक्या सामाजिक कार्यकर्त्यांकडे, अभ्यासकांकडे आउटसोर्स करता येणार नाहीये. नवीन धोरणांच्या समुद्रमंथनासाठी सगळ्याच लोकांना आपल्या जागेवरून जोर लावावा लागणार. बघू काय होतंय, अंदाज घेऊ, मतदानापुरतं प्रक्रियेत सहभागी होऊ असा कातडीबचाऊ आपोआपवाद परत नवीन आपत्ती आणि नवीन हतबलतेला जन्म देईल. सध्या, साथीच्या दरम्यान तरी इंटरनेटवर, माध्यमांमध्ये चर्चा झडताना, लोक चर्चांमध्ये आवर्जून भाग घेताना बघून हे आपत्तींचं चक्र थांबवण्याची नामी संधी कोरोनाच्या साथीमुळे आली आहे असा आशावाद बाळगायला हरकत नाही.