शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक, कसबा व चिंचवड मतदारसंघांमधील पोटनिवडणूक किंवा महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचे षड्यंत्र असो. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार विरुद्ध महाराष्ट्र, असा तीव्र संघर्ष पेटलेला आहे. भाजपने आतापर्यंत ‘वापरा आणि फेकून द्या’, असे धोरण राबवले. भाजपकडून शिवसेना संपवण्याचे आणि पाशवी पकड मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आमच्याबरोबर आलात, तर तुम्ही चांगले आणि विरोधात गेलात तर तुरुंगात जाल, हे भाजपचे धोरण असल्याचा खणखणीत आरोप महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. भाजप-एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि ठाकरे यांच्यातील कटुता एवढी वाढली आहे की, उद्धव ठाकरे व आदित्य हे माझे शत्रू नाहीत, असा खुलासा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करावा लागला आहे...

महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचे कारस्थान कशा प्रकारे रचण्यात आले, हे उघड झाले असले तरी घटना, लोकशाही आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांची पायमल्ली कशी झाली, हे सर्वोच्च न्यायालयात त्यातील बारकाव्यांसह अधोरेखित करण्यात आले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी सरकार स्थापन करण्याचा दावा राज्यपालांकडे कोणत्या अधिकारात केला? कारण उद्धव ठाकरे तेव्हा पक्षप्रमुख होते व आजही आहेत. मग शिंदेंचा राजकीय पक्ष कोणता, हा प्रश्न राज्यपालांनी शपथविधीसाठी बोलावण्याआधी का विचारला नाही? असा मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. शिवाय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कधीही वैचारिक मतभेदाचा मुद्दा शिंदे गटातील आमदारांनी उपस्थित केला नव्हता, मग अचानक २१ जूनलाच हा मुद्दा कसा उपस्थित झाला? याचा अर्थही बंडखोरी पूर्वनियोजित होती, असेही सिब्बल म्हणाले.

गंमत म्हणजे, २०१४ ते १९ या कळातील फडणवीस सरकारातच शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या खिशातील राजीनामे बाहेरच आले नव्हते. या मंत्र्यांमध्ये शिंदेदेखील होते आणि त्यांनी एका समारंभात राजीनामा देण्याचे केवळ नाटक केले, पण प्रत्यक्षात राजीनामा काही दिला नाही. ठाकरे सरकार सत्तेत असताना त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव नसताना, तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींनी हस्तक्षेप का केला? ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगणे, म्हणजे ४० आमदारांची बंडखोरी राज्यपालांनी मान्य करणे. आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रक्रियेशी राज्यपालांचा संबंधच नव्हता. परंतु राज्यपालांनी घटनात्मक नैतिकता पाळली नाही. परंतु हे मुद्दे प्रसारमाध्यमांनी तेव्हा लावूनच धरले नाहीत.

विधान परिषदेवर राज्यपालनियुक्त १२ सदस्य नेमण्याबद्दल केलेल्या दिरंगाईबाबत कोश्यारी यांना न्यायालयाने समजही दिली होती. 

विधान परिषदेवर राज्यपालनियुक्त १२ सदस्य नेमण्याबद्दल केलेल्या दिरंगाईबाबत कोश्यारी यांना न्यायालयाने समजही दिली होती. परंतु तरीदेखील त्यांनी नियुक्त्यांना हिरवा कंदील दाखवला नाही.आता त्यासंबंधी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रात वापरलेली भाषा उर्मटपणाची होती, असे उद्गार कोश्यारींनी काढले आहेत. खरे तर, नियुक्त्यांमध्ये विलंब करण्याचे हे कारण होऊच शकत नाही. ठाकरे यांचे ते पत्र जाहीर करावे, असे आव्हान अजितदादा पवार यांनी देऊनही कोश्यारी यांनी त्यास उत्तर देण्याचे टाळले आहे. 

निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून, त्याबद्दल आदर बाळगावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. परंतु त्या पदावर बसणारी व्यक्ती उघड उघड केंद्र सरकारच्या तालावर नाचत असेल, तर फुकाचा आदर कशासाठी दाखवायचा? आयोगाने फक्त संसद व विधिमंडळातील दोन्ही गटांच्या पाठबळाचा विचार केला. परंतु संघटनात्मक ताकदीकडे सरळ सरळ दुर्लक्ष केले. कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांची प्रतिज्ञापत्रे जेव्हा लाखोंच्या संख्येत उद्धव ठाकरे सेनेने पाठवली, तेव्हा ती बोगस असल्याच्या बातम्या चॅनेल्सवरून झळकल्या. चौकशीनंतर त्यात तथ्य नसल्याचे आढळले. परंतु नंतरची ही वस्तुस्थिती मात्र ठळकपणे चॅनेल्सनी दाखवली नाही.

उद्धवजींनी हिंदुत्वाला व बाळासाहेबांच्या विचारंना सोडचिट्ठी दिली होती, अशी टीका करणारे एकनाथ शिंदे व त्यांचे सहकारी महाविकास आघाडीत मंत्रिपद भूषवताना कोणत्या विचारांनी वाटचाल करत होते? राष्ट्रवादीच्या तालावर उद्धवजी कारभार हाकत होते, हे ‘उठावा’मागील एक कारण असल्याचे शिंदे-फडणवीस सांगत होते. परंतु २०१९च्या विधानसभा निकालांनंतर पहाटेचा जो शपथविधी झाला, तो शरद पवारांच्या मर्जीनेच झाला, असा गौप्यस्फोट फडणवीसांनी केला आहे. शिंदे गटाला हे कसे चालले? २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस व राष्ट्रवादीतून ज्या ज्या नेत्यांना भाजपमध्ये आणले गेले, त्यापैकी कोणाहीविरुद्ध ईडीची चौकशी सुरू नव्हती, असा युक्तिवाद फडणवीस यांनी मागे एकदा केला होता.

परंतु गेल्या वर्षभरात यशवंत जाधव, प्रताप सरनाईक, आनंद अडसूळ, भावना गवळी अशा शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांना भाजपने पावन करून घेतले, ज्यांच्याविरुद्ध ईडी वा अन्य तपास यंत्रणांची चौकशी सुरू होती. उद्धव ठाकरे यांच्या कानाखाली वाजवण्याची भाषा करणाऱ्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याविरुद्ध एक सविस्तर आरोपपत्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना विधानसभेत सादर केले होते. त्या आरोपांचे काय झाले? राणे यांचे चिरंजीव आमदार नितेश यांनी एका सरकारी अधिकाऱ्यास केलेली मारहाण तसेच शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर हवेत केलेला गोळीबार या संबंधीच्या आरोपांचे पुढे काय झाले?

या प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी प्रसारमाध्यमे जागरूक कुठे आहेत?

या प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी प्रसारमाध्यमे जागरूक कुठे आहेत? परंतु सिब्बल-सिंघवी यांनी राज्यपाल, निवडणूक आयोग अथवा विधानसभाध्यक्ष यांच्याबद्दल जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत, तसे ते यापूर्वी माध्यमांनी उपस्थित केले नाहीत व त्यासंबंधीची शोधवृत्ते दिलीच नाहीत. शोधपत्रकारिता जवळ जवळ संपलीच आहे.पहाटेच्या शपथविधीसंबंधीही राज्यपालांनी योग्य ती घटनात्मक प्रक्रिया पार पाडली होती की नाही, याचा माध्यमांनी स्वतंत्रपणे शोध घेतलाच नाही. 

महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे गुजरातेत पळवले जात आहेत, यासंबधी आरोप-प्रत्यारोप होत असताना, माध्यमांनी वस्तुस्थिती काय आहे, याविषयीची माहिती पुढे ठेवलीच नाही. केवळ उद्योगच नव्हे, तर वित्तीय केंद्रासारखे अनेक प्रकल्प व उपक्रम आणि सरकारी कार्यालये महाराष्ट्रातून बाहेर जात असताना, त्याबद्दल महाराष्ट्राची बाजू जोरदारपणे लावून धरण्याचे काम ना मराठी माध्यमांनी केले, ना इंग्रजी. महाराष्ट्रातील सत्तांतर आणि त्यानंतरचा खेळखंडोबा व त्यामुळे महाराष्ट्राची होत असलेली अधोगती, याबद्दल जेवढी ठोस भूमिक मांडणे आवश्यक होते, तशी ती इंग्रजी माध्यमांतूनही मांडली गेली नाही. जीएसटी आणि केंद्रीय कर यातील वाटा महाराष्ट्राला देण्याबाबत मागील अडीच वर्षे मोदी सरकारची जी पक्षपाती भूमिका होती, त्याविषयी इंग्रजी वृत्तपत्रांनी आवाज उठवला नाही.

उद्धव ठाकरे जेव्हा एनडीएचा भाग होते, तेव्हा शिवसेनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळात चांगली खाती मिळाली नाहीत व मंत्रिपदेही कमी मिळाली, हा मुद्दा इंग्रजी माध्यमांनी लावून धरला नाही. कोरोना लसवाटप करताना, महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय वेशीवर टांगण्यात आला नाही. 

आज अशी स्थिती आहे की, इंग्रजी वृत्तपत्रांचा वा चॅनेल्सचा महाराष्ट्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पूर्वीसारखा तुच्छतेचा नाही. कव्हरेजही भरपूर असते. इंग्रजीत एखादा वार्ताहर भाजप कव्हर करत असेल आणि त्याने त्या पक्षाच्या विरोधात बातमी दिली, तर ती छापली जाऊ शकते. पण त्यानंतर भाजपचे बडे नेते संबंधित वार्ताहराशी बोलणेच टाळतात. त्या वृत्तपत्र वा चॅनेलस्च्या इव्हेंट्सना उपस्थित राहत नाहीत आणि अशावेळी संबंधित माध्यमव्यवस्थापन या गोष्टीचा जाब त्या वार्ताहरालाच विचारते. त्यामुळे तो वार्ताहर अशा बातम्या देण्यापूर्वीच चारवेळा विचार करतो, हे वास्तव आहे. 

१९६० पूर्वी महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू असताना मुंबईतील सर्व इंग्रजी वृत्तपत्रे महाराष्ट्राच्या विरोधातच होती. शिवसेनेचा जन्म झाल्यानंतर ही वृत्तपत्रे त्या संघटनेच्या विरोधात गेली. तेव्हाच्या हिंसक आणि मुस्लिमविरोधी शिवसेनेवर टीका होणे स्वाभाविकच होते. परंतु इंग्रजी वृत्तपत्रांचा शिवसेना व मराठीकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच अनुदार होता. इंग्रजी वृत्तपत्रांतील वरच्या पदांवरील पत्रकार-संपादक हे मुख्यतः दक्षिणी वा अन्यभाषिक होते. आज मात्र बहुतेक इंग्रजी वृत्तपत्रांतून मराठी पत्रकार मोठ्या संख्येत काम करत आहेत. त्यामुळे तेव्हाची स्थिती आता नाही. आचार्य अत्रे यांनी ‘मराठा’ काढला आणि बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘मार्मिक’ व ‘सामना’ काढला, तो मराठी माणसाची वेदना मांडण्यासाठी. आज दिल्लीची दादागिरी वाढली असताना, केवळ मराठी भाषकांचीच नव्हे, तर एकूणच महाराष्ट्राच्या हिताची भूमिका प्रसारमाध्यमांनी ठसठशीत व प्रखरपणे मांडण्याची गरज आहे. 

आपला अभिप्राय कळवण्यासाठी ईमेल contact@indiejournal.in