विल्यम शेक्सपिअरने जरी ‘नावात काय आहे?’ असा प्रश्न उपस्थित केला असला, तरी भारतात मात्र नावावरूनच सध्या खडाजंगी सुरू आहे. भाजपेतर २६ पक्षांच्या महाआघाडीला ‘इंडिया’, म्हणजेच इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुजिव्ह अलायन्स, असे नाव देण्यात आले आहे. विरोधक स्वतःला ‘इंडिया’ म्हणवून घेत असले, तरी फक्त नाव बदलून यश मिळत नाही. विरोधी पक्ष कधी इतके दिशाहीन व वैफल्यग्रस्त झालेले मी पाहिले नव्हते. त्यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतरही विरोधी बाकांवरच बसायचे असावे, असा हल्लाबोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच भाजपच्या संसदीय बैठकीत बोलताना केला. मोदींना विरोध करणे, हा एकमेव अजेंडा ते राबवत असल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी केला आहे. 

‘मैं कहती हूँ गरिबी हटाव और वो कहते हैं इंदिरा हटाव’, असे इंदिरा गांधी म्हणत असत. त्याचे अनुकरणच मोदी करत आहेत. वास्तविक खुद्द मोदीही नेहरू-गांधीच्या काँग्रेसपासून देशाला मुक्त करण्याची भाषा करत असतात. परंतु इतरांना एक न्याय व स्वतःला दुसरा, ही मोदींची वृत्तीच आहे. ब्रिटिशांची राजवट लादणारी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन ही अतिरेकी संघटना, बंदी घालण्यात आलेली पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही संघटना आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेसची तुलना करणे हे अत्यंत लांच्छनास्पद असून, पंतप्रधानांची वृत्ती कशी आहे, हेच यावरून दिसते. स्वातंत्र्यलढ्याशी कोणताही संबंध नसणारे ब्रिटिशधार्जिणे लोक कोण होते, हे जनतेला पक्के ठाऊक आहे. 

इंदिरा गांधी म्हणत असत, त्याचे अनुकरणच मोदी करत आहेत.

पंतप्रधान ‘इंडिया’ला का घाबरतात, असा रास्त सवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. विरोधी पक्षांचे ऐक्य आपल्या मुळावर येऊ शकते, हे ठाऊक असल्यामुळेच पंतप्रधान वाट्टेल तसे बरळत सुटले आहेत. एकीकडे सिंचन घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या अजितदादा पवार यांना महायुतीत घेऊन उपमुख्यमंत्री करायचे, एनडीए आघाडीची तातडीची बैठक बोलवून आजवर कधीही न दिलेले महत्त्व व सन्मान आघाडीतील चिल्लर पक्षांनाही द्यायचा आणि मणिपूरबद्दल संसदेत उत्तरच न देण्याचा आटोकाट प्रयत्न करायचा, हे सर्व काय दर्शवते? शेवटी आता अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने पंतप्रधानांना मणिपूरवर बोलावेच लागणार आहे. त्यामुळे हा ठराव आणण्याची विरोधी पक्षांची खेळी योग्यच होती, असे म्हणावे लागेल. 

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आदल्या वर्षी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी सांगितले होते की, भाजप विकासकामांच्या आधारेच मते मागेल आणि धर्माच्या आधारावरील ध्रुवीकरणाचे राजकारण करणार नाही. परंतु त्यांनी ध्रुवीकरणाचाच उद्योग आरंभला. त्यानंतर लवकरच, आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यादीच्या निमित्ताने,  नोंदणीआधी ४० लाख आसामी रहिवाशांची नावे गायब झाली आहेत, त्यांना स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यानंतरच अंतिम यादी जाहीर होईल, अशी माहिती तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत दिली होती. त्यांनी ‘घुसखोर’ हा शब्द वापरलेला नव्हता. परंतु अमित शहांनी मात्र ‘घुसखोर’ हाच शब्दप्रयोग केला. आसामातील घुसखोरांना कुठल्याही परिस्थितीत देशातून हाकलले पाहिजे, अशी भूमिका मांडण्यासाठी ते राज्यसभेत बोलायला उभे राहिले. पण तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी त्यांचे भाषण जवळजवळ बंदच पडले. त्यामुळे कमालीच्या खवळलेल्या शहा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा ‘घुसखोर’ याच शब्दाचा वापर केला. 

वास्तविक त्या ४० लाख रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालायेनही घुसखोर ठरवलेले नव्हते. असंख्य हिंदू कुटुंबीयांनाही ‘घुसखोर’ ठरवण्यात आल्यामुळे त्यानंतर भाजपची पंचाईत झाली होती, हा भाग वेगळा. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांत यश मिळवण्यासाठी घुसखोरासारख्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्याच मुद्द्याचा उपयोग होईल, या हिशेबाने भाजपने आपले राजकारण आरंभले होते. परंतु एवढे करूनही प.बंगालमध्ये पुन्हा एकदा ममतादीदींचीच सत्ता आली. शिवाय २००५ ते २०१३ या काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात ८२,७२८ बेकायदेशीर रहिवाशांना देशाबाहेर हाकलण्यात आले होते. तर एनडीएच्या २०१४ ते २०१८ या काळात फक्त १,८२२ जणांना. परंतु यूपीएने कायदेशीर कारवाई केली होती, तर भाजपला फक्त हिंदू-मुसलमान प्रश्नावर राजकारण करण्यासाठीच बेकायदेशीर नागरिकांच्या मुद्दयाचा वापर करायचा होता.

मणिपूरमध्येही मैतेई व कुकी समाजांतील संघर्षाचा उपयोग आपल्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणासाठीच करण्याचा भाजपचा उद्देश आहे.

आज मणिपूरमध्येही मैतेई व कुकी समाजांतील संघर्षाचा उपयोग आपल्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणासाठीच करण्याचा भाजपचा उद्देश आहे. गुजरात दंगलीच्या काळात सामूहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या बिल्किस बानो यांना गुजरात सरकारने ५० लख रुपये भरपाई द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वीच दिला होता. परंतु बिल्किसला न्याय मिळण्यास तेव्हा १७ वर्षे लागली होती. अलीकडील काळात तर तिच्यावरील बलात्काऱ्यांना शिक्षा माफ करून सोडूनच देण्यात आले. हे आरोपी तुरुंगाबाहेर आल्यानंतर भाजपने त्यांचे जल्लोषात स्वागतही केले. बिल्किस बानोच्या तीन वर्षांच्या लहानग्या मुलीला अत्यंत क्रूरपणे ठार करण्यात आले होते. हतबल अवस्थेत बिल्किस यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली, तेव्हा त्या तक्रारीत जाणीवपूर्वक फेरफार करण्यात आले. गुजरातमधील तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार आणि त्यांच्या पोलिसांकडून आपल्याला न्याय मिळणार नाही, हे बिल्किसच्या लक्षात आले आणि न्यायव्यवस्थेच्याही. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास आणि सुनावणी अनुक्रमे सीबीआय़ तसेच मुंबई उच्च न्यायालय यांच्याकडे सोपवण्यात आली. त्यावेळी केंद्रात मनमोहन सिंग सरकार होते. गुजरात दंगलींशी संबंधित दोनेक हजार खटले त्या राज्यात दाखल झाले होते. 

त्यापैकी केवळ काही खटलेच सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकले आणि तेदेखील सर्वोच्च न्यायालायाने स्वतःहून या प्रकरणांची दखल घेतल्यामुळे. जनतेचा केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेवरचा विश्वास संपूर्णपणे उडालेला आहे. सीबीआय वा आयकर विभाग या सर्व सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करणे, हे यूपीए सरकारचे वैशिष्ट्य बनले असल्याची टीका मुख्यमंत्री असताना मोदींनी केली होती. सीबीआयला त्यांनी ‘काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ असेही म्हटले होते. परंतु सत्तेवर आल्यानंतर सीबीआयसह सर्व  यंत्रणांचा मोदींनी काँग्रेसपेक्षाही अनेकपटींनी गैरवापर केला. राकेश अस्थाना हे १९८४च्या बॅचचे गुजरात केडरचे सनदी पोलीस अधिकारी. त्यामुळे मोदी आणि त्यांचे सलोख्याचे संबंध होते. आलोक वर्मा सीबीआयचे मुख्य असताना, राकेश अस्थाना यांच्यासाठी विशेष संचालक हे पद सीबीआयमध्ये निर्माण केले गेले. वास्तविक सरन्यायाधीश, विरोधी पक्षनेता आणि पंतप्रधान यांची समिती सीबीआयचा संचालक नेमते. पण विशेष संचालकपदाच्या निवडीसाठी याच समितीकडे जाणे तात्त्विकदृष्ट्या योग्य होईल, असे मोदींना वाटले नाही. 

खुद्द अस्थाना हे भ्रष्टाचारात बरबटलेले आहेत.

खंडणीखोरीचे आरोप असलेल्या अस्थानांची नेमणूक समितीला वळसा घालूनच करण्यात आली. अस्थाना यांची निवड केली नसती, तर सीबीआयवर महासंकट कोसळले असते, अशातला काही भाग नव्हता. परंतु विरोधी पक्षांना कोंडीत पकडणाऱ्या चारा घोटाळा, आयएनएक्स मीडिया व ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टरकांड या प्रकरणांची चौकशी अस्थाना करत होते. त्यामुळे विरोधी नेत्यांना संपवण्याच्या दृष्टीने त्यांचा उपयोग होईल, असेच मोदी सरकारला वाटले. परंतु खुद्द अस्थाना हे भ्रष्टाचारात बरबटलेले आहेत, हे चारित्र्यसंपन्न भाजपला लक्षात घ्यावेसे वाटले नाही. पुढे आलोक वर्मा व अस्थाना या दोघांनाही रजेवर पाठवून अनेक गंभीर आरोप ज्यांच्यावर होते, अशा नागेश्वर राव यांच्याकडे सीबीआयचे प्रमुखपद सोपवण्यात आले. शिवाय राफेल प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी काँग्रेसने वर्मा यांच्याकडे केली होती. उद्या त्यांनी ती प्रामाणिकपणे केली, तर ‘मेरा क्या होगा कालिया’ अशी अवस्था व्हायची, या भीतीपोटीच त्यांना हाकलण्यात आले. 

राफेल विमान बनवणाऱ्या दासाँ कंपनीने भारतातील जोडीदार कंपनी म्हणून अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीची निवड केली. वास्तविक तेव्हासुद्धा अनिल हे आर्थिक गर्तेतच होते. मोदी सरकारने फ्रान्सशी राफेलचा नवा करार केला, त्याआधी केवळ बारा दिवसांपूर्वी अनिल यांच्या रिलायन्सच्या संरक्षणक्षेत्रातील कंपनीची नोंदणी झाली होती. युद्धसामग्री उत्पादनाचा शून्य अनुभव असलेल्या कंपनीला दासाँने पसंती का दिली, या आक्षेपामुळे मोदी सरकार आपत्तीत आले होते. तेव्हा, ‘जोडीदार निवडण्याचा अधिकार दासाँला असल्यामुळे, रिलायन्सच्या निवडीशी आमच्या सरकारचा काहीएक संबंध नाही’, असा चलाखीचा युक्तिवाद तत्कालीन संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केला होता. परंतु ‘मोदी सरकारच्या सल्ल्यानुसारच रिलायन्सची निवड करण्यात आली होती’, असा गौप्यस्फोट करून, फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष ओलांद यांनी धमाल उडवून दिली होती. तेव्हा ओलांद हे एका फ्रेंच कंपनीच्या भ्रष्टाचाराच्या विषयावरून अडचणीत आल्यामुळे त्यांनी हे चुकीचे वक्तव्य केले असावे, असे तर्कट निर्मला यांनी लढवले. 

एकूण, स्वतःच संकटात सापडल्यावर प्रतिपक्षांवर प्रत्यारोप करणे वा त्यांची बदनामी करणे, यात भाजप माहीर आहे. राफेलवरून देशभर उलटसुलट चर्चा सुरू असताना मोदींनी ‘ब्र’ही उच्चारला नाही. उलट, त्यानंतर केलेल्या एका जाहीर भाषणात राफेलचा उल्लेखही न करता, काँग्रेसचे मानसिक संतुलन बिघडले असून, यूपीए आघाडीत नवा मित्र मिळत नसल्यामुळे तो पक्ष बाहेरच्या देशात, (म्हणजे पाकिस्तानात) आपला मित्र शोधत आहे, असा चिखल आपल्या सवयीनुसार मोदींनी उडवला. २०१९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारात भाजप नेत्यांनी लष्कराच्या कर्तृत्वाचा उघड उघड आपल्या फायद्यासाठी वापर केला. वास्तविक निवडणूक आयोगाने सैन्यदलाचा प्रचारासाठी वापर करण्यावरबंदी घातली आहे. पण आपण कसे राष्ट्रप्रेमी आहोत आणि विरोधी पक्ष कसे राष्ट्रद्रोही आहेत, हे लोकांच्या मनावर ठसवण्यासाठी मोदी आणि शहा या दोघांनीही सैन्यदलाच्या कर्तबगारीचा उल्लेख वारंवार प्रचारात केला आणि तरीदेखील तत्कालीन केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी त्यांच्या भाषणास लगाम घातला नाही. विरोधी पक्षांबद्दल आत्यंतिक द्वेषभावना बाळगणारा नेता आपल्या लोकशाही प्रेमाची द्वाही फिरवत असून, याला केवळ नौटंकी म्हणणेच भाग आहे.