भारतातील उच्च शिक्षण आणि विकलांग व्यक्तींचे स्थान

जग बदलण्यासाठी शिक्षणासारखे दुसरे प्रभावी शास्त्र नाही - नेल्सन मंडेला हे प्रसिद्ध वाक्य शिक्षणाचे महत्व स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसे आहे. वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था , शिक्षित मनुष्यबळाचा विशाल स्रोत यांमुळे आपण आर्थिक , सांस्कृतिक , परराष्ट्र धोरण, औद्योगिक ,अंतराळ क्षेत्रात आपण आपले सातत्य स्वयंपूर्णतेने साध्य केले. या सर्वाना कारणीभूत म्हणजे स्वातंत्र्यनंतर मोठ्या प्रमाणात वाढलेली साक्षरता. स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात खूप वेगाने वाढ झाली. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत भारत सरकारने उच्च शैक्षणिक संस्थेच्या विस्तारावर जोर दिला. उच्च शिक्षण ही प्रत्येक विद्यार्थ्यांची स्वप्ने साध्य करण्याची संधी असते. या संस्था ज्ञानाच्या अर्थव्यवस्थेत चालक म्हणून होतकरू तरुणांना पहिले जाते. या आश्वासक तरुण पिढीला आपण उद्याच्या भारताचे शिल्पकार म्हणून पाहतो. पण या मोठ्या लोकसंख्येत, भारताच्या जडणघडणीत अपंग तरुण मुलांचे  स्थान कुठे आहे? अजूनही त्यांना उच्च शिक्षणात प्रवेशाची सामान संधी मिळत नाही, मग ही त्यांच्या सन्मानीय जगण्याचा, शिक्षण अधिकाराची पायमल्ली नाही का?भारतात ७०० च्या वर विद्यापीठे व ४०,००० च्या वेळ महाविद्यालये आहेत. ६५% विद्यार्थी हे सरकारी शैक्षणिक संस्थेत किंवा सरकारी अनुदानित संस्थेत तर ९३% विद्यार्थी हे तंत्रशिक्षण क्षेत्रात खाजगी विद्यापीठात शिकत आहेत. या शिक्षणसंस्थेच्या प्रसार अगदी ग्रामीण भागापासून ते शहरी भागापर्यत झाला आहे. आपल्या भारतीय संशोधन आणि उच्च शिक्षणाच्या संस्था जागतिक क्रमवारीत स्थान पटकावून उल्लेखनीय काम करत आहे.

असे असूनही भारतात अपंग असलेल्या २१ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी  केवळ ०.१२ दशलक्ष पदवीधर आहेत, म्हणजे एकूण संख्येच्या १ टक्का देखील नाहीत.  एनसीपीईडीपी, या अपंग व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कावरती काम करण्याच्या अग्रगण्य एनजीओने  २०१५ साली उच्च शिक्षणातील अपंग विद्यार्थ्यंची संख्या यावर सर्वेक्षण केले . त्यामध्ये उच्च शिक्षनातील २५० संस्थेपैकी केवळ १५० संस्थांनी प्रतिसाद  दिला. या  आयआयटी आणि आयआयएमसह उच्च शिक्षण संस्थांच्या पॅन-इंडिया सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की १५,२१,४३८ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ८४४९ अपंग विद्यार्थी आहेत, जे एकूण विद्यार्थ्यांपैकी फक्त ०.५६ टक्के आहेत. ही आकडेवारी खरंच चिंताजनक आहे. पर्सन विथ डिसॅबिलिटी कायदा,  १९९५ नुसार अपंग  व्यक्तींना उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी तीन टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. या कायद्यांतर्गत, अपंग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अपंग केंद्र स्थापन करण्यासाठी विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि व्यावसायिक संस्थांना आर्थिक पाठबळ देण्याचे आश्वासन सरकार देत आहे. पण प्रत्यक्षात किती विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होत आहे? विद्यापीठात असे अपंग केंद्र खरंच आहेत का? म्हणजेच लालफितीच्या कारभारात उच्च शिक्षणातील अपंग विद्यार्थ्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. यामागे अनेक करणे आहेत. आपला समाज हा अजूनही पर्सन विथ डिसॅबिलिटी च्या समस्यांविषयी जागरूक नाही आहे. आपल्या इथे अपंग  व्यक्तीकडे अजूनही सहानुभूती, दुसऱ्यांवर अवलांबून असलेले असेच थोडक्यात बिचारे असेच पहिले जाते. ज्या मुलांची अपंगतत्वाची तीव्रता जास्त आहे, त्यांना लहानपणापासून (स्पेशल) विशेष शाळेत दाखल केले जाते. पालक, शिक्षकांचा पाठिंबा, अनुकूल आणि सुरक्षित वातावरण यामुळे ते स्पेशल शाळेतून शिकत पुढे पुढे जातात. अर्थात हे प्रत्येकांच्या अपंगतत्वाच्या तीव्रतेवर अवलंबून असते. पण खरा प्रश्न येतो की शालेय शिक्षणानंतर पुढे काय?

आपल्याकडे अजूनही (स्पेशल) विशेष कॉलेज अगदी मुंबईतही नाहीच आहेत जिथे अपंग मुलांना महाविद्यालयीन शिक्षण घेता येईल आणि पदवीधर होऊन  स्वतःच्या पायावर उभे राहून आत्मविश्वास मिळेल. यामुळे अश्या बऱ्याच मुलांना दहावी पास या शेऱ्यावरती थांबाव लागतन. स्पेशल कॉलेज नसल्याचा सर्वात जास्त त्रास हा स्पीच अँड हेअरिंग इम्पेअरमेंट असलेल्या (मूकबधिर) मुलांना होतो. त्यांची शिक्षणाची भाषा ही सांकेतिक खुणा मधून असते (ज्याला आपण  sign language असे म्हणतो).  अशा मुलांना पुढे शिकायचे असले तरी आपल्या जुनिअर आणि सिनियर कॉलेज मध्ये sign language  interpreter नाही उपलबद्ध होत, पर्यायाने त्यांची शिक्षणाची वाट खुंटते. हा त्यांच्यावरती होणार अन्याय नाही आहे का?असे असूनही बरेच अपंग मुलं-मुली हळू हळू का होईना पण महाविदयालायची पायरी चढत आहेत. स्पेशल शाळेतून ते महाविद्यालय हा प्रवास त्यांच्यासाठी खूप मोठा असतो. एक नवीन जग त्यांच्यासाठी खुलं होत असते, रंगीबेरंगी दुनियेशी त्यांची ओळख होत असते त्याचबरोबर आपण इथे सामावले जाऊ का हि भीती त्याना सतावत असते. आपल्याला कोणी समाजवून घेईल का?  आपल्या अपंगत्व वरून कोणी चिडवणार , हसणार तर नाही ना , आपल्याला इथे शिकवलेलं समजेल का? आपण इथे सुरक्षित आहोत का असे बरेच प्रश्न त्यांच्या मनात असतात.  डिझेबिलिटी असलेले विद्यार्थाना आपल्याला एकाच मापात नाही तोलता येत. प्रत्येकाची क्षमता, कुवत, अपंगांची  तीव्रता, त्यांना लागणार वैयक्तिक सपोर्ट या सर्वात खूप जास्त भिन्नता आढळते.  प्रत्येक मुल हे विशेष असते, त्याची / तिची गरज ओळखून पाठींबा देणे गरजेचं असते. अपंगतत्व असलेल्या मुलांचे अपंगत्व आपल्या सामान्य माणसांना लगेच  दिसून येत नाही. एखादी मुलगी- मुलाला  ऐकू येत नसेल, मशीन लावत असेल( किवा नसेल ) तर ते आपल्या डोळ्यांना लगेच दिसत नाही, एखादी मुलाला कमी दृष्टी असेल तर तेही आपल्याला कळत नाही. एवढच नव्हे ऑटिझम , लर्निंग डिझेबिलिटी असलेल्या मुलांना त्यांची गरज ओळखून योग्य तो सपोर्ट देणे गरजेचे असते. पण महाविद्यालयीन स्तरावर या विषयावर फार जागरूकता नसते. 

सर्वप्रथम डिसॅबिलिटी आणि त्यांचे प्रकार किती व काय असतात, त्यामुळे अपंग असलेल्या  विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रकारचा त्रास होतो याबद्दल फार कमी माहिती मुलांना आणि प्रोफेसर वर्गाला असते.  यामुळे त्यांची वैयक्तिक गरज ओळखून मदत करणे हे महाविद्यालयीन स्तरावर जमत नाही. परिणामातः, आपण इथे फिट बसत नाही असा न्यूनगंड तयार होत जातो मुलामध्ये आणि त्याचा खूप खोलवर परिणाम त्यांच्या मनावर होतो आणि पर्यायाने आत्मविश्वास खचत जातो. आम्ही मुंबईत नामवंत ३० महाविद्यालयात भेटी दिल्या, अर्थात उद्देश हाच की सध्या  किती अपंग विद्यार्थी विद्यार्थ्यांना उच्च  शिक्षणाची संधी मिळत आहे. पण काही २-३ नामवंत कॉलेज वगळता आम्हाला आशादायक चित्र नाही पाहता आले. ३०००-४००० विद्यार्थी शिकत असेलेल्या कॉलेज मध्ये अपंग मुलांची संख्या फक्त हातावर मोजण्याइतकीच. बरेच कॉलेजेस मध्ये अपंग मुलांचा वेगळा डेटा देखील उपलब्ध नाही. खुद्द प्रोफेसर वर्गाला  त्याच्या हाताखाली शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रकारची डिसॅबिलिटी आहे हे सुद्धा सांगता येत नव्हते.  त्याचबरोबर प्रोफेसर कडून असे कळून चुकले की बारावी नंतर जास्तीत जास्त मुले ड्रॉप आऊट होतात. अर्थात कारण हेच सर्वसमावेशक शिक्षण  उपलब्ध नाही. पण बारावी नंतरच का असा प्रश्न मनात आला, काही मुलांशी , त्यांच्या पालकांशी बोलल्यावर असे जाणवले की अकरावी बारावी चा अभ्यासक्रम हा शालेय अभ्यासक्रमांनुसार असतो.  ठरलेला अभ्यासक्रम, परीक्षा  पद्धतीची ओळख आणि उपलबध असलेली गाईड , पुस्तके, प्रायवेट क्लासेस यांमुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळतो. पण बारावी नंतर ते जेव्हा सिनीयर कॉलेज मध्ये दाखल होतात तेव्हा त्यांच्या भ्रमनिरास होतो. सिनियर कॉलेज मधील शिक्षण पद्धत हि पूर्णपणे नवीन असते. सेमिस्टर पॅटर्न , असाइन्मेन्ट चा भडीमार, इथे आखून दिलेला अभ्यासक्रम नसतो, तुम्हाला स्वतः नोटस काढा , इतर संदर्भ पुस्तके वाचून  तर कधी ग्रुप स्टडी करून अभ्यास करावे लागते. प्रत्येक महाविद्यालयाचा स्वतंत्र असा अभ्यासक्रम असतो, ते कॉलेज मध्ये नाही समजलं तरी आधीसारखे प्रायव्हेट क्लासेस नाही मदतीला येत. बारावी  नंतर करिअर च्या वाटा वेगळ्या होतात. एंजिनिरिंग , फार्मसी, आर्टीटेकचर, मॅनेजमेंट , स्पेशल  एडुकेशन यासारख्या वोकॅशनल कोर्सेस कडे मुले जातात पण योग्य ते मार्गदर्शन न मिळाल्याने त्यांना हा नवीन अभ्यासक्रम झेपत नाही आणि परिणामी शिक्षण अर्धवट सोडून देतात. 

माझ्या पोस्ट ग्रॅड्युएशन च्या वेळी आम्हाला एक थेईस पूर्ण करायचा असतो , तेव्हा माझा research  topic मी हाच निवडला होता, चॅलेंजेस फेस बाय स्टुडन्ट विथ हेअरिंग इम्पायरमेंट इन हायर एजुयकेशन . तेव्हा मी जवळपास १६  मुलांचे ज्यांना ऐकू येत नाही  आणि ते उच्च शिक्षणात शिकत आहे अश्यांची मुलाखत घेतली होती. खूप नवीन अनुभव होता माझ्यासाठी हा . अशी मुले त्यांना ऐकू येत नाहीत आणि त्यामुळे त्यांचे उच्चर देखील स्पष्ट नव्हते पण मोठ्या हिमतीने ते शिकत होते - कॉमर्स , सायन्स आणि बरेचसे फार्मसी व मानजमेंट , ऍनिमेशन या क्षेत्रात होते. या सर्व मुलांचे बारावी पर्यंत शिक्षण मराठी माध्यमातून झाले होते. जिथे ही मुले शिकत होते तिथे मराठीतून शिकण्याची संधी उपलब्ध नव्हती. त्यामळे नाइलाजने त्यांनी इंग्रजी  माध्यमात प्रवेश घेतला आणि इथून त्यांची खरी परीक्षा सुरु झाली. वर्गात त्यांना प्रोफेसर चे लेकचर नीट ऐकू यायचे नाही, सगळा अभ्यासक्रम इंगर्जी मध्ये आणि शंका- कुशंका चे निरसन कण्यासाठी कोणी नाहीत. भली मोठी रेफेरेंस बुक्स ची लिस्ट वाचून त्यांना अजून घाम फुटायचा. बाकीचे मुले ऐकू शकतात, मला नाही ऐकू येत म्हणून मी मागे पडणार असा असतात न्यूनगंड त्यांच्या मनात असतो.  त्यांच्या अस्पष्ट उच्चारामुळे इतर मुले-मुली काय म्हणतात हे त्यांना कळायचं नाहीआणि ते काय बोलतात जे सामान्य मुलांना काळात नाही.  अशा अनेक करणामुळे १२ विद्यार्थी सेकंड इयर ला असतांना ड्रॉप आऊट झाले.

त्यांच्या आई वडिलांशी बोलायचं प्रयत्न केला पण त्याच्या हातात पण काहीच नव्हते. त्यांची मुले जर पहिल्या वर्षी नापास होत असतील तर कशाला शिक्षणावरती  खर्च करायचा अशी मध्यमवर्गीय कुटुबांच धारणा होती. त्यापेक्षा कोणतातरी कोर्से करून त्यांना जॉब तरी मिळेल. आजही बारावीत फर्स्ट क्लास मिळवलेली विद्यार्थीनी आत्ता मॉल मध्ये, कॉफी शॉप्प्स मध्ये काम करतात. त्यांचा अजूनही मेसेज येतो, ताई, आम्हाला जॉब मिळाला. भेटल्यावर तुम्हाला वडापावची पार्टी देते. त्यांचा हा आनंद पाहताना मला अस सतत वाटतं राहत की आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने त्यांची स्वप्ने छाटली का? ही सर्व मुले मेहनती आहेत, जिद्दी आहेत, अभ्यास करून मोठे व्हाययाची स्वप्ने  त्यांनी माझ्याशी शेअर केली होती. अजूनही जेव्हा जेव्हा त्यांचा मेसेज येतो तेव्हा त्यांच्या छाटलेल्या स्वप्नांबद्दल आठवत राहते.मुंबई मध्ये रुईया कॉलेज, विल्सन कॉलेज आणि सेंट झेवियर कॉलेजेस या क्षेत्रात खूप उत्तमरित्या काम करत आहेत. Visually challenged मुलं-मुलींसाठी या तिन्ही महाविद्यालयात सूसज्ज अशी VISION LAB आहे. तिथे त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी खास समन्वयक नेमले आहेत. त्याना अभ्यास करण्यासाठी, त्यांच्या सोयीनुसार JAW प्रणाली सॉफ्टवेअर अद्ययावत केले आहेत त्याचप्रमाणे ब्रेल typewriter सुद्धा आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या ज्या काही शैक्षणिक गरज आहेत किंवा समस्या आहेत त्यांची योग्य दखल घेऊन प्रोफेसर त्यांना मार्गदर्शन करतात. तसेच या विद्यार्थ्यांना ते कोणी स्पेशल आहेत असे वाटू नये म्हणून वेगवेगळ्या इव्हेंट्स मध्ये वॅलंटर्स करण्यास प्रोस्थान देतात.यामुळे या तिन्ही कॉलेजेस मध्ये प्रोफेसरांचे मार्गर्दशन , जागरूकता व इतर मुलांकडून मिळणारा सपोर्ट यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. परंतु याचबरोबर इतर डिसॅबिलिटी असलेल्या मुलांच्या गरजेकडे आपन अधिकाधिक लक्ष दिले गेलं पाहिजे महाविद्यालयीन प्रोफेसर तसेच नॉन टीचिंग स्टाफ व इतर विद्यार्थ्याना डिसॅबिलिती व त्यामुले होणाऱ्या समस्यांची जाणीव करून दिली पाहिजे. 

हा प्रश्न कोणी एकट्याने सोडवण्यासारखा नाहीये. सर्वाना सोबत घेऊन महाविद्यालयीन स्तरावर जास्तीत जास्त लोकांशी संवाद साधून त्यांना या विषयाची जाणीव करून दिली गेली पाहिजे. हा विषय जास्त चर्चिला जात नाही, याला इतर देखील कंगोरे आहेत . या विषयावर बोलले तर त्यांना वाईट वाटेल, कास बोलणार असं ना तस. जेवढं आपण जास्त यावर  संवाद साधू तेवढे जास्त गैरसमज दूर होण्यात मदत होईल. या विषयावर धरूनच आमच्या संस्थेने "Youth४Jobs फौंडेशन' ने मुंबई विद्यापीठाच्या सहकार्याने दि  २०-२१ सप्टेंबर 2019 रोजी "Inclusion Huddle" या कार्यक्रमाचे मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पस येथे आयोजन केले. नाव देखील आम्ही कप्लनात्मक ठेवलेले आहे, INCLUSION म्हणजे सर्वसमावेशकता , HUDDLE  म्हणजे सर्वानी एकत्र येऊन काम करणे. याच दृष्टीने  नामवंत कॉलेज चे प्रिन्सिपॉल , प्रोफेसर , अपंग विद्यार्थ्यांसाठी  काम करणारे , सोशल वर्कर , डिसॅबिलिटी राईट activist, सरकारी अधिकारी यांना या चर्चासत्रात निमंत्रित केले होते. त्याचप्रमाणे आपल्या देशातल्या महाविद्यालयांनी जिथे जिथे अपंग विद्यार्थ्यांसाठी काम केलेलं, त्याच्या महाविद्यालयीन जीवन सुखकर बनवयाला मदत झाली आहे अशा कामाचे  मॉडेल आम्ही सगळ्यांना दाखवले, जेणेकरून आपल्या सर्वाना अपंग विद्यार्थी त्याच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहू नये म्हणून पावले उचलता येतील. या कार्यक्रमात आम्ही पुढील गोष्टींना प्राधान्ये दिले-१. उच्च शैक्षणिक संस्थेत सर्वसमावेशक शिक्षणाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी गरजा व आव्हाने२. समावेशक शिक्षणातील सर्वोत्तम पद्धती - सहाय्यक सहाय्यक साधने, साधने व तंत्रज्ञान, विद्याशाखा विकास, अध्यापन शिक्षण पद्धती आणि सर्वोत्तम समावेश पद्धती३. कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या अपंग व्यक्तीच्या अनुभव ४. विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधींविषयी एक्सपोजर ५. प्रदर्शन, समावेशन बूथ, पॅनेल चर्चा आणि कार्यशाळांद्वारे थेट प्रात्यक्षिक करून जागृती या विषयावर काम करण्यासाठी एकच लक्षात घेतले पाहिजे की disability need not to be an obstacle to success!