भारतात काही प्रश्नांना आणि त्यांच्याभोवतीच्या चर्चांना कोणताही अंत नाही. आरक्षण हा अशा विषयांच्या यादीतला कदाचित सर्वात मोठा, सर्वात पहिला आणि कालातीत प्रश्न. नुकतंच भारताच्या केंद्र सरकारनं मेडिकलच्या ऑल इंडिया कोट्यात ओबीसी आणि एस.सी/एस.टी आरक्षणाची तरतूद (जी खरंतर आधीच लागायला हवी होती) ती लावली आणि देशभरातल्या सवर्ण मेरीटधारींच्या संतापाला पारावर उरला नाही. पीएम केअर्सचे काही हजार कोटी, राफेलच्या काही हजार कोटींचा न लागलेला थांगपत्ता, लोकांवर हेरगिरी करण्यासाठी वापरलेलं पेगासस, जीडीपीची घसरण, जीएसटी आणि नोटबंदीनं डोक्यावर आपटलेला विकास, या सगळ्यांच्या मागे जणू काही आरक्षणच असल्याप्रमाणे ट्विटर, फेसबुक आणि तत्सम सोशल मीडियावरून सवर्ण क्रोधाचं (भू) स्खलन झालं. 

आता आधी म्हटल्याप्रमाणं, आरक्षण या विषयावर वर्षानुवर्षे चर्वितचर्वण झालं आहे. भल्या-भल्या अभ्यासकांनी आकडेवारी सकट आरक्षणाची पार्श्वभूमी, आरक्षणाची उपयुक्तता आणि आरक्षणाची गरज सांगितली आहे. हे अभ्यासक तुम्हाला सांगून झालेत, की आरक्षण हा फक्त भौतिक संपत्तीशी संबंधित उपाय नाही, दारिद्र्याशी संबंधित उपाय नाही, तो एक प्रतिनिधित्वाचा उपाय आहे. हे अभ्यासक तुम्हाला सांगतील की देशाचा अभिमान असणाऱ्या आयआयटी आणि आयआयएम संस्थांमध्ये जे शिकवणारे प्राध्यापक आणि शिक्षक आहेत, त्यातील अनुक्रमे ९ टक्क्यांहून आणि ६ टक्क्यांहून कमी फॅकल्टी हे ओबीसी, एससी/एसटी समूहातून आहेत. ते तुम्हाला हे सांगतील की आयआयटीची प्रत्यक्ष आकडेवारी पहिली तर ८८५६ प्राध्यापकांपैकी ४८७६ जनरल कॅटेगरीतील आहेत, ३२९ ओबीसी आहेत, १४९ एस.सी आहेत आणि फक्त, लक्षात घ्या, ८८५६ पैकी फक्त २१ एस.टी आहेत.  

ते तुम्हाला असंही सांगतील की ठाणे-पालघर सारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांच्या सर्वात जवळ असणाऱ्या आयआयटी पोवई मध्ये २००९ सालापासून आजवर एकही एस.टी व्यक्ती प्राध्यापक म्हणून नेमण्यात आलेली नाही. हे अभ्यासक तुम्हाला हेदेखील सांगू शकतील की देशातल्या अनेक परीक्षांमध्ये, आरक्षित जागांसाठी असलेला कट-ऑफ निकष हा जनरल कॅटेगरीपेक्षाही जास्त ठेवला गेलेला आहे. पण मी तज्ञ नाही, त्यामुळं मी तुम्हाला हे सर्व सांगत बसणार नाही. 

या लेखातून खरंतर तुम्हाला त्याहून वेगळं काहीतरी सांगायचं आहे. तुम्हाला समाजांच्या नैतिकतेची गोष्ट सांगायची आहे. तुम्हाला हे सांगायचं आहे, की आरक्षण ही खरंतर कुठल्याही समूहानं, विशेषतः वर्चस्ववादी सवर्ण 'मोठ्या भावांनी' केलेला कमजोर जातींवरचा उपकार नाही, तर तो एक समाज म्हणून आपल्या इतिहासातील कृतींसाठीचं प्रायश्चित असतो. कसं, ते पाहूया. 

मुळात आपण समजून घेऊ की समाज, विशेषतः भारतासारखा किचकट समाज, हा समाज बनतो, सभ्य बनतो, तो मुळातच काही तडजोडींवर, काही मूल्यांवर आणि काही वायद्यांवर, ज्याला आपण सामाजिक नैतिकता म्हणतो. अनेक प्रकारचे व्यक्ती, अनेक परिवार, अनेक वंशावळी, हे एकत्र येतात आणि एकमेकाला चिंपांझींप्रमाणे ठेचून-चेचून मारण्याऐवजी सामंजस्याचा करार करतात. ते म्हणतात, पाणी आहे, वाटून घेऊ, अन्न आहे, वाटून घेऊ. जर कोणी चोरी केली, तर ते वाईट, जर कोणी हिस्स्याहुन जास्त घेतलं, तर ते वाईट आणि जर कोणी एकमेकांशी हाणामारी केली, हत्या केली, तर ते वाईट. या सामंजस्यावर समाज तयार होतो आणि म्हणून एकमेकांशी केलेल्या या अघोषित कराराला सामाजिक करार म्हणतात. 

सामंजस्यावर समाज तयार होतो आणि म्हणून एकमेकांशी केलेल्या या अघोषित कराराला सामाजिक करार म्हणतात.

पण मग हळूहळू होतं काय, तर नियंत्रक व्यवस्थेच्या अभावामुळं, किंवा एखाद्या व्यवस्थेवर मिळवलेल्या कब्जामुळं, एक समूह, दुसऱ्या समूहावर हळूहळू वरचढ होऊ लागतो. तो हळूहळू धान्य ओरबाडू लागतो, हत्यारं, लाकूड, धातू, संसाधनं, जमीन जमा करू लागतो आणि त्याचसोबत सामाजिक वर्चस्वही. यातून असंतुलन निर्माण होतंच, पण त्याहूनही वाईट म्हणजे यातून शोषण निर्माण होतं. वरचढ समूह, कमकुवत ठरलेल्या समूहाकडून श्रम करून घेऊ लागतो, स्वतः आराम करत शोषितांकडून शेत नांगरण्यापासून कापणीपर्यंत शेतीची कामं करून घेतो, पाय दाबून घेतो, रस्ते-अंगण झाडून घेतो, गटार साफ करून घेतो आणि संडासही साफ करून घेतो. तो इतका मातब्बर झालेला असतो की फक्त श्रमांचं शोषण करून तो थांबत नाही, तर तो आता शोषित समूहांचा स्वाभिमान आणि प्रतिष्ठाही मारून टाकत त्यांचं खच्चीकरण सुरु करतो. 

आता हे वाचून तुम्हाला जातिव्यवस्थेचीच आठवण यावी असं नाही. आफ्रिकन कृष्णवर्णीय गुलामांच्या जीवावर मोठी झालेली अमेरिका आठवा, तिथला उगवलेला कापसाचा एकेक बोन्ड हा त्यांच्या घामातून, रक्तातून आणि अमानवी अपमानातून उगवलेला. ब्रिटिशांची जगातील साम्राज्यवादी सत्ता अथवा, बेल्जीयमची चॉकलेटसाठीची क्रूरता आठवा, पोलिश जिप्सिना मिळालेली वागणून आठवा, ज्यूंच्या छळछावण्या आठवा, किंवा मग रोहिंग्यांची परवड आठवा. यातून भरडलेला पीडित समूह, हा वर्चस्ववाद्याच्या छळाला फक्त दोन प्रतिक्रिया देऊ शकतो, एकतर तो शांतपणे ते सहन करत शोषकांतील काहींच्या नैतिकतेला खुपत जगू शकतो, नाहीतर रक्तरंजित प्रतिकार करत पेटून उठू शकतो आणि या संघर्षात दोन्ही बाजुंना नरसंहार सहन करावा लागू शकतो. 

अशावेळी, आधुनिक, सभ्य लोकशाही व्हायचं ठरवलं की अशा प्रकारचा संघर्ष तुम्हाला परवडणार नसतो. तुम्हाला भारतासारखा देश टिकवायचा असेल, तुम्हाला हा देश एकसंध ठेवायचा असेल, त्याला प्रगतीच्या वगैरे मार्गावर नेऊन महासत्ता वगैरे करायचं असेल, तर त्यासाठी हा संघर्ष परवडणार नसतो. आणि त्यामुळं एका विक्षिप्त स्वार्थातून खरंतर एक नैतिक पातळी गाठायचा प्रयत्न सुरु होतो, ज्यात अन्यायग्रस्तांवर वर्षानुवर्षे केलेला अन्याय काहीसा दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरु होतात. भारतात जातीव्यवस्था ही प्राथमिक शोषण व्यवस्था आहे. ती तथाकथित शूद्र-अतिशूद्र समूहांकडून श्रमांची आणि सन्मानाची, दोन्हीची चोरी करून वरच्या जातींना देते. वरच्या जाती जमीन-जुमला कमावतात, अराम फर्मावतात आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेकडो वर्ष बौद्धिक एकाधिकारशाही मिळवतात. 

पण आता आधुनिक राष्ट्रात तुम्हाला प्रशिक्षित कामगार हवेत, कुशल इंजिनियर, सुशिक्षित ड्रायव्हर, रेल्वे चालक, गार्ड, पॉइंट्समन, क्लर्क, शिपाई, शिक्षक, ग्रामसेवक, विमानचालक, प्राध्यापक, तंत्रज्ञ हवेत, पण भारतातला एक मोठा समूह तर या प्रकारची कुशलता नसणार आहे, आणि ते का? तर जातिव्यवस्थेनं त्यांना ही कुशलता आणि शिक्षणच नाकारलेलं आहे. आणि म्हणून, शिक्षणातला, देशाच्या प्रगतीतला, रोजगारातला या मोठ्या 'बहुजन' समाजाचा टक्का, अर्थात त्यांचं प्रतिनिधित्व वाढावं, म्हणून आरक्षण नावाचा उपाय अंमलात आणला जातो. त्यावर आम्ही आधुनिक सभ्य समाज म्हणून न्याय तत्त्वाचं पालन करतो, अशी शेखीही मिरवता येते, एका दगडात दोन पक्षी!  

हा उपाय म्हणजे कोणी कोणावर केलेले उपकार नाही, तर आधुनिक लोकशाही राज्यात प्रगती साध्य करण्याचा नैसर्गिक अधिकार असतो!

हा उपाय म्हणजे कोणी कोणावर केलेले उपकार नाही, तर आधुनिक लोकशाही राज्यात प्रगती साध्य करण्याचा नैसर्गिक अधिकार असतो! हा अधिकार पिढ्यांपिढ्या वर्चस्व उपभोगलेल्या, अनेकानेक अत्याचारांनी आणि शोषणाने ते वर्चस्व टिकवून ठेवलेल्या जातींसाठी ती प्रायश्चिताची संधी असते, होय अगदी तुमच्या अज्जा-पंजोबाच्या काळातली गोष्ट असली तरी, कारण तुम्ही 'मी जातीवाद पाळत नाही' म्हणत असाल तरी, तुम्ही त्या अज्जा-पंजोबानं बांधलेल्या घरात राहत असता, शेतात धान्य पिकवत असता आणि त्यांनी दिलेलं आडनावही वापरत असता, म्हणजे तुम्ही त्यांच्या वारसा, ओळख, पुढं चालवत असता, आणि जोपर्यंत तुम्हाला त्यांचे फायदे मिळताहेत, तोवर तुम्हाला त्या प्रायश्चितासाठी प्रयत्न करावेच लागणार, हा तुमच्या नैतिकतेच्या दाव्यासाठीचा प्रश्न आहे.

पण, एक गोष्ट मान्य करायला हवी. सवर्ण जातींना आता अधिसारखं वर्चस्व उपभोगता येत नाही. त्यांना त्यांच्याहून बलाढ्य शक्तीला सामोरं जाण्याचा प्रश्न भेडसावतोय. आधी गावात फक्त त्यांची चालायची, पण आता एखाद्या मल्टीनॅशनल कंपनीचा पीकविमा त्यांनाही चुना लावून जाऊ शकतो,विकत घेतलेल्या बियाण्यांमधून पीक निघत नाही, हवामान बदलातून पाऊस वाट्टेल तसा वागत छळतो, ऊस दिलासा देतो पण ऊस सगळीकडं तसाच उगवत नाही, बीटीचं बियाणं एका बोण्डअळीला थांबवतं तितक्यात दुसरी येते. 

शहरी सवर्णांना भांडवलदार बॉस पिळून घेतो, ८ तासांची ड्युटी संपून वरचा ६ तासाचा ओव्हरटाईम मोजलाही जात नाही, मुलांचं शिक्षण महागच महाग, ऍडमिशनच्या जागा कमीच कमी..हळूहळू सगळीकडून कोंडमारा होतो, पण प्रश्न ज्यांना विचारायचा त्यांना विचारायची हिंमत नाही! मग काय करा, तर जे शोषित थोडंफार पुढं जाऊ पाहतायत, त्यांच्यावर इर्षेतून आग ओका, त्यांनाच दोष द्या, त्यांचा द्वेष करा...आज आरक्षणाभोवती जी काही चर्चा चालू आहे, हे त्याचं सार.                 

सवर्ण समूहांनी आतातरी एक गोष्ट स्वतःशी घट्ट समजून घ्यायची वेळ आलेली आहे. वंचित-शोषित घटकांना आरक्षण देऊन कोणीही काही उपकार केलेले नाहीत. तो काळाच्या पटलावरचा अगदीच प्राथमिक असा सामाजिक न्यायाचा प्रयत्न आहे, तो न्याय एका आधुनिक देशात एक अधिकार आहे, त्यांना हे समजून घ्यायला हवं की आता मानव म्हणून आपल्या समोर खूप मोठे संघर्ष उभे ठाकणार आहेत. तुमच्या हाक्काचा पैसा खाणारे, तुमची संसाधनं विकून टाकणारे, पँडेमिकच्या काळातही अब्जावधीची कमाई करणारे, यांनी तुमच्या मुलांचं शिक्षण अवघड केलं, यांनी तुमच्यासमोर आर्थिक आव्हानं उभी केली, यांनी तुमचा हक्क मारला, आरक्षणानं नाही. हे तुमच्या श्रमांचा वापर करून बलदंड झालेले, यांना जाब विचारला तर तुम्हालाही न्याय मिळणार आहे, नाहीतर तुमच्याहूनही शोषित असलेल्यांवर मग्रुरी गाजवून तुम्ही फक्त तुमची लाचारी सिद्ध कराल.