संविधानाची पुन्हा ओळख करून घेण्याची गरज

- प्रवीण खुंटे 

भारतीय संविधानाचे अनन्यसाधारण महत्त्व प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या जीवनात आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाने ‘संविधान’ किंवा ‘घटना’ हा शब्द ऐकलेला असतो. पण त्याचा निश्चित अर्थ अनेकांना ठाऊक नसतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय घटनेचे शिल्पकार आहेत. त्यांनी ‘देशाची घटना, संविधान, म्हणजे देशाचा कारभार करण्याच्या नियमांचा ग्रंथ’ लिहिला इथपर्यंत ठाऊक असते. पण आपला देश ज्या संविधानावर चालतो, त्या संविधानातील आशयाविषयी आपला समाज किती दक्ष आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. संविधानाचा प्रचंड अभिमान बाळगणारी लोकं इथे आहेत. ते वारंवार ‘संविधानाला हात लावू देणार नाही’, ‘संविधान खतरेमे है’ वगैरे ठणकावून सांगतात. पण या संविधानात काय लिहले आहे हे सांगत नाहीत. त्यामुळे भारतीय संविधानातील मुल्ये सर्वांनी समजून घेण्याची गरज आहे.

मागील वर्षी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह निर्णय घेतला. तो म्हणजे २६ जानेवारी २०२० पासून प्रत्येक सरकारी शाळांमध्ये संविधानाच्या ‘उद्देशिके’चे वाचण बंधनकारक असेल. यामुळे शालेय वयापासून विद्यार्थ्यांना संविधानातील मुल्यांची माहिती होईल. पण केवळ संविधानाच्या उद्देशिकेचे पठण करून त्याचे महत्त्व कळेल का? भारतीय संविधानाची उद्देशिका ज्याला देशाचा ‘सरनामा’ देखील म्हटले जाते. याचा नक्की अर्थ तरी काय. हे जाणून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या लेखाच्या माध्यमातून सोप्या भाषेत संपुर्ण संविधानाचा गर्भित अर्थ सामावलेल्या उद्देशीकेतील मुल्यांचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करुयात.

राजेशाहीच्या काळात राजाला जे योग्य वाटेल तो निर्णय घेण्याचा अधिकार त्याच्याकडे असायचा. प्रजेचे म्हणणे विचारत घेण्याचे त्यांच्यावर बंधन नव्हते. यातील बहुतांश निर्णय राजा त्याच्या हिताचेच घ्यायचा. याचे कारण राजाला जनता निवडून देत नव्हती. तो वंशपरंपरेने राजा होत होता. पण आता ती परिस्थीती राहिला नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्या देशाने सर्व प्रकारची राजेशाही, सरंमजाशाही व्यवस्था नाकारून संसदीय लोककशाहीचा स्विकार केला आहे. आणि ही संसदीय लोकशाही भारतीय संविधानावर आधारित आहे. यातून अप्रत्यक्षपणे जनताच म्हणजे आपणच देशाचा संपुर्ण कारभार करत असतो. म्हणजे जनता हीच देशाची सर्वाधिकारी असते.

‘भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी’ देशाचे संविधान लिहिले एवढेच आपल्याला माहित असते. परंतु, त्यात काय लिहीले आहे हे आपल्याला माहित नसते आणि ते समजून घेण्याचा प्रयत्न देखील आपण करत नाही. याचाच फायदा लोकप्रतिनिधी घेतात. आणि त्यांच्या मनाला वाटेल तसे स्वतःच्या स्वार्थासाठीचे निर्णय घेतात. याचा अनुभव आपण प्रत्येक निवडणूकीत घेत असतो.

धर्म, जात, पंथ, भाषा, प्रांत, संस्कृती, रुढी-परंपरा, भौगोलिक वेगळेपण अशा अनेक प्रकराच्या विविधतेने नटलेल्या भारताला एकसंघ ठेवण्याचे काम भारतीय संविधान करते. त्यामुळे आपण ‘प्रथम भारतीय आणि अंतिमही भारतीय आहोत’. भारतामध्ये जन्माला येणाऱ्या सामान्य व्यक्तीपासून ते देशाचे प्रथम नागरिक म्हणजे राष्ट्रपती पर्यंताच्या व्यक्ती या मुल्यांच्या आधारेच आपले जिवन जगत असतात. स्वतःची आणि समाजाची प्रगती करतात. उद्देशिका जी संपुर्ण संविधानाचा आशय आपल्याला एका वाक्यात स्पष्ट करते. सर्वप्रथम ही उद्देशिका वाचून त्यातील मुल्यांचा अर्थ समजून घेऊ.

आम्ही, भारतीय लोक, भारताचे एक

सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडवण्याचा

व त्याच्या सर्व नागरिकांस:

सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य;

दर्जाची आणि संधीची समानता;

निश्चितपणे प्राप्त करुन देण्याचा

आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तिची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता व एकात्मता

यांचे आश्वासन देणारी बंधुता

प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करुन;

आमच्या संविधानसभेत

आज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर, १९४९ रोजी

याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित

करुन स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत.

ही उद्देशिका तीन भागात समजून घ्यावी लागेल. त्यातील पहिला ‘आम्ही भारतीय लोक’ या ओळींतून भारतीय जनतेचे सर्वाधिकारीपण सांगितले गेले आहे. दुसऱ्या भागात ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य’ यापाच शब्दांमधून भारताचे स्वरुप काय असेल हे व्यक्त होते. तर तिसरा भाग उद्दिष्टांचा आहे. ज्यात न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही मूल्ये प्रत्येक भारतीय नागरिकास प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट संविधानाने जाहीर केले आहे. या उद्दिष्टांचे घटकही त्या त्या उद्दिष्टापूर्वी नोंदवलेले आहेत. उदाहरण म्हणून घ्यायचे झाल्यास समानता कशाची? – तर दर्जा व संधीची.

अशी ही एका वाक्याची उद्देशिका पण त्यातील प्रत्येक शब्दाचा अर्थ व व्याप्ती मोठी असून, प्रत्येक शब्दाचा अर्थ मोत्या सारखा आहे. उद्देशिकेच्या पहिल्या भागात आलेल्या ‘सार्वभौम’ शब्दाचा अर्थ, म्हणजे अंतर्गत व बाह्य अशा दोन्ही प्रकारच्या नियंत्रणातून मुक्त असलेला आपला देश आहे. इथे कोणी राजा किंवा हुकूमशहा नाही. जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी जनतेने निवडूण दिलेल्या लोकांच्या हातात सरकार आहे. हा कारभार जरी सरकार करत असले तरी त्यावर जनतेचे संपुर्ण नियंत्रण असते. राजा किंवा हुकूमशहांसारखे हे सरकार जनतेसोबत वागू शकत नाही. तसे झाल्यास हे बदलण्याची ताकद जनतेमध्ये असते.  

निवडूण दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचे सरकार जनतेला विश्वासात घेऊन देशाचे सर्वोच्च प्रतिनिधीगृह असलेल्या संसदेतील लोकसभा आणि राज्य सभा सभागृहात कोणत्याही विषयाची सविस्तर चर्चा करूनच निर्णय घेत असते. हे सरकार संकुचित हितासाठी देशाच्या स्वायत्ततेला जागतिक शक्तीच्या प्रभावाखाली घेऊन जाऊ शकत नाही. उलट जागतिक पातळीवर सहकार्य आणि मैत्रिचे नाते निर्माण व्हावे एक देश, एक राष्ट्र म्हणून विकसित होताना आणि जगातील इतर देशांशी सहकार्य करत असताना देशांच्या भिंती गळून पडल्या पाहिजेत. संपुर्ण जग एक झाले पाहिजे असा उदात्त हेतू संविधानातील ‘सार्वभौम’ या एका शब्दातून व्यक्त करण्यात आला आहे.

उद्देशिकेत वापरण्यात आलेला दुसरा शब्द म्हणजे ‘समाजवादी’. कल्याणकारी राष्ट्राच्या संकल्पनेत समाजवादी या शब्दाला अधिक महत्त्व प्राप्त होते. समाजवादी हा शब्द समाजवाद या संकल्पनेशी जोडला गेला आहे. याचा अर्थ संपत्तीचे न्याय वाटप. उत्पादन जर सामूहिक असेल तर त्या उत्पादनांची मालकिही सामूहिकच असायला हवी. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर विविध क्षेत्रात देशाची प्रगती झाली. पण असं होत असताना अनेक दुर्बल घटक प्रगतीच्या सावलीपासून कोसो दूर राहिले. या प्रगतीमध्ये काहींना खूप तर बुहसंख्यकांना काहीच मिळाले नाही. असंख्य कामगार कायद्याच्या कक्षेबाहेर फेकले गेले, शहरातील काही भागात उत्तम शाळा, आरोग्य सुविधा मिळाल्या, तर देशाच्या ग्रामीण आणि आदिवासी भागात अजूनही अनेक ठिकाणी या प्राथमिक सुविधाच पोहचल्या नाहीत. ज्या पोहचल्या तर त्या कमी प्रतिच्या असल्याची देशात शेकडो उदाहरणे आहेत. यामुळे देशात अनेक ठिकाणी प्रचंड मोठी विषमात, अस्थिरता अजूनही आहे.

समाजवाद शब्दाचा अर्थ उदात्त आहे. पण त्याच्या मूळ अर्थाप्रमाणे देशात व्यवहार करणे कठीण असल्याने समावादाचा अर्थ मर्यादितच राहिला. आधूनिक विकासाला प्राधान्य व दिशा देताना वंचितांना, कामगार, कष्टकऱ्यांना न्याय मिळण्याची निश्चितता राहीली नाही. त्यामुळेच अशा परिस्थितीविषयी आपल्या मनात खंत, अस्वस्थता असायला हवी. जमेल त्या मार्गाने ही परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करायला हवा. असे करताना केवळ स्वतःचा विचार न करता आपल्यापेक्षा कमकुवत असणाऱ्यांच्या प्रति सहानभूतीची भावना बाळगायला हवी. भारत देशात समाजवादाचे मूल्य रुजविण्यासाठी कामगार-कष्टकऱ्यांच्या हिताचे व आर्थिक विषमता कमी करणारे कायदे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपल्याला ही भूमिका ठेवावी लागेल.

उद्देशिकेत तिसरा येणार शब्द म्हणजे, धर्मनिरपेक्षता. सध्या देशात सुरु असलेल्या ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ आणि ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी’ या दोन मुद्यांमुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. अशा काळात संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ व्यवस्थित समजून घेण्याची आणि समजावून सांगण्याची गरज आहे. विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात अनेक धर्म, पंत आहेत. त्यामुळे भारत हा कोणा एका धर्मियांचा देश नाही. या देशातील सरकारचा कोणताही एक धर्म असणार नाही. सरकारी कामकाजात धर्माच्या नावावर हस्तक्षेप होणार नाही. केवळ संख्येने अधिक असलेल्या धर्मियांना इतर धर्मियांच्या मानाने विशेष वागणूक मिळणार नसून, देशातील सर्वच धर्म आणि त्या धर्मांचे आचरण करणाऱ्या धर्मियांप्रती समान वागणूक राहील.

वैयक्तीक आयुष्यात आपआपल्या धर्माचे आचरण करण्याचे पुर्ण स्वातंत्र्य नागरिकांना संविधानाने बहाल केले आहे. धर्माच्या आधारावर लोकांचे विभाजन होणार नसून, धर्माच्या नावाखाली भेदभाव केला जाणार नाही. या उद्दिष्ठामुळेच जागतीक पातळीवर भारतीय संविधानाला अधिक महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. परंतु, देशातील वर्तमान परिस्थिती पाहता धार्मिक धृवीकरणाच्या राजकीय महत्त्वकांक्षेपायी धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर देशाची मान शरमेने खाली जाण्याची वेळ आली. संविधानाने धर्माचे आचरण करण्याचे पुर्ण स्वातंत्र्य नागरिकांना असले, तरीही आरोग्य, सामाजिक नीतिमत्ता, सुव्यवस्था व संविधानातील अन्य मूल्यांना बाधा येत असल्यास सरकार आणि न्यायालय धर्मपालनाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करु शकते. त्यालाही अपवाद देशातील वर्तमान परिस्थिती दिसते. याचे कारण सत्तेत असणारा भारतीय जनता पक्षचं मुळात धर्माच्या आधारावर उभ्या असलेल्या विचारसरणीचे पालन करणारा आहे.

धर्मनिरपेक्षते नंतर येणार शब्द म्हणजे ‘लोकशाही’, ज्या विचारांवर आपला देश उभा आहे. ‘सामान्य लोक व सत्ता’ म्हणजे ‘सामान्य लोकांची सत्ता’. लोकशाहीचा शब्दशः अर्थ घ्यायचा झाल्यास प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे, खुल्या व निःपक्षपाती निवडणुकांद्वारा लोकांनी निवडूण दिलेले, लोकप्रतिनिधींद्वारे चालणारे राज्य. परंतु, याचा केवळ एवढाच मर्यादीत अर्थ नसून, कोणत्याही सामूहिक निर्णयासाठी लोकशाही तत्त्व वापरले जाऊ शकते. सामूहिक निर्णय जास्तीत जास्त योग्य आणि न्यायोचित असणे हे लोकशाहीचे मर्म आहे. लोकशाही देशातील देश, सरकार, राज्यव्यवस्था या अधिक व्यापक संकल्पना आहेत. पण दैनंदिन जिवनात जगत असताना व्यक्ती अनेक लहान-मोठ्या संस्था, संघटना, सामाजिक समूहांशी जोडलेल्या असतात. अशा ठिकाणी कोणतेही निर्णय घेताना लोकशाही मूल्याचा वापर आपण करत असतो. इथे कोणी एक व्यक्ती निर्णय घेणारी असत नाही. सर्वांचे विचार समजून घेऊन आणि वेळ पडल्यास बहूमताच्या आधारे निर्णय घेतले जातात. हे निर्णय अधिक योग्य असण्याची शक्यता अधिक असते. 

लोकशाही नंतर येणारा शब्द म्हणजे ‘गणराज्य’, या शब्दालाच प्रजासत्ताक सुद्धा म्हटले जाते. २६ नोव्हेंबर १९४९ ला देशाच्या संविधानाची, राज्यघटनेची निर्मिती झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे ही राज्यघटना सुपूर्त केली. परंतु, त्याची खरी अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० पासून सुरु झाली. तेव्हापासून आपण २६ जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो. प्रजासत्ताक राज्यामध्ये कोणा एका व्यक्तीचा किंवा समूहाचा देशावर हक्क नसतो. जिथे देशातील जनता किंवा या जनतेने निवडूण दिलेले लोकप्रतिनिधी प्रमुख असतात. देश प्रजासत्ताक झाल्याने लोकशाही मूल्ये अधिक सुदृढ होण्यास मदत होते. परंतु, घटनाकारांनी जे चित्र डोळ्यासमोर ठेऊन प्रजासत्ताक राज्याची निर्मिती केली, ते प्रत्यक्षात आले आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येक भारतीयाने शोधण्याची गरज आहे.

‘न्याय’ हे अत्यंत महत्त्वाचे मुल्य आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय देण्याची हमी आपले संविधान देते. त्यातील पहिले म्हणजे सामाजिक न्याय, नागरिक म्हणून संविधानाने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. पण असे असूनही आपल्या समाजातील काही घटक सामाजिक आणि सांस्कृतिक रचनेमुळे इतरांच्या मानाने मागास राहिले. त्यांनाच आपण दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी समाज म्हणतो. समानतेचा अधिकार देत असताना ताकदवान आणि अशक्त अशा दोन्ही व्यक्तींना एकाच पातळीवर ठेऊन स्पर्धा होऊ शकत नाही. यामुळेच सामाजिक न्यायाला अधिक महत्त्व प्राप्त होते. सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजाला समान पातळीवर घेऊन येण्यासाठी विशेष सवलती, आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. तरीही, अनेक ठिकाणी सामाजिक विषमतेची उदाहरणे आपल्याला अनुभवायला मिळतात. कायद्याने जरी बंदी असली तरी अनेक ठिकाणी जातीय विषमता पाळली जाते. जातीच्या उतरंडीमधील वरच्या जातीचे नागरिक समाजिक दृष्ट्या खालच्या जातीच्या लोकांशी रोटी-बेटीचा व्यवहार ठेवण्यास तयार नसतात. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. यासाठी आपली जबाबदारी म्हणून, आपल्या देशातील दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय आणि खुल्या वर्गातील नागरिक कोण आहेत, त्यांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी काय हे समजून घेतली पाहिजे. आरक्षण किंवा राखिव जागांचे धोरण समजून घेताना आपल्या परिचयातील दलित कुटुंबांची प्रगती झालेली आहे म्हणून, संपुर्ण दलित समाज पुढारलेला आहे असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. यासाठी दलित समाजाचा शास्त्रीय पद्धतीने केलेला अभ्यास, विविध आयोगांचे अहवाल समजून घ्यावे लागतील.

आर्थिक न्याय, लेखाच्या सुरवातीच्या भागात ‘समाजावादी’ संकल्पना समजून घेताना, उत्पादन जर सामूहिक असेल तर त्या उत्पादनांची मालकिही सामूहिकच असायला हवी. असा विचार मांडण्यात आला आहे. पण तशी परिस्थिती आपल्या देशात नसल्याने संपत्तीचे समान वाटप न होता, ती काही मुठभर लोकांच्या हातात जाते. त्यामुळे आर्थित विषमतेची दरी देशात निर्माण झाली असून, आर्थिक न्यायाच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरुप धारण केले आहे. संविधानाने रोजगार, आर्थिक व भौतीक प्रगतीच्या संधी सर्वांना न्यायपुर्ण मिळणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. यासाठी योग्य कामगार कायदे, स्वयंरोजगार, शेती आणि अन्य उपजिविकांच्या साधनांचा विकास करण्यासाठी प्रभावी योजना आखण्याची गरज आहे. यासाठी नागरिक म्हणून बदलत्या आर्थिक धोरणांचे आकलन करून, आर्थिक न्यायाच्या तरतूदींची मागणी सरकारकडे करणे, त्यासाठी दबाव आणणे, आंदोलन, असे अनेक संविधानीक मार्ग अवलंबने आवश्यक आहे.

राजकीय न्यायामध्ये जात, धर्म, प्रदेश, भाषा, संपत्ती आदींचा कुठलाही भेदभाव न होता राजकीय अधिकार मिळणे. लोकप्रतिनिधित्त्वाच्या निवडणूका लढता येणे याचा समावेश होतो. संविधानाला असे अपेक्षित असले तरी प्रत्येक्षात मात्र, तस होताना दिसत नाही. जात, धर्म, भाषा, संपत्तीच्या जोरावरच राजकीय वर्चस्व प्राप्त केले जाते. आणि हा राजकारणाचा अलिखित नियमच झालेला असून, जनतेनेही त्याला स्विकारलेले दिसते. त्यामुळेच विधिमंडळ आणि संसदेतील महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक संसदेत अनेकवेळा मांडूनही मान्य झालेले नाही. न्याय या संकल्पनेत अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. आपल्या देशात गरिबाला लवकर न्याय मिळत नाहीत. पण श्रीमंताला, पुढाऱ्यांना लगेच मिळतो. असे सहज बोलले जाते. त्याचे कारणही या न्यायाच्या मूल्यामध्ये दडलेले आहे.

२५ नोव्हेंबर १९४९ च्या घटना समितीतील भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्या तत्त्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही. ते त्रयीचा एक संघ निर्माण करतात, ते या अर्थाने की, त्यापैकी एकाची दुसऱ्यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय. समतेपासून स्वातंत्र्य वेगळे करता येत नाही. समतेशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे काही लोकांचे बहुतांश लोकांवर प्रभुत्व निर्माण करणे होय; स्वातंत्र्याशिवाय समता ही वैयक्तिक कर्तृत्वाला मारक ठरेल. बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वभाविकरित्या आस्तित्वात राहणार नाहीत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल.”

त्यामुळेच स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तीन तत्त्वांचा अर्थ आणि महत्त्व समजून घेण्याची गरज आहे. त्यातील पहिले तत्त्व म्हणजे स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य कशाचे तर विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासनेचे. मुक्त पणे विचार करण्याचे. हे विचार भाषण, लेखन, कला आदींमार्फत व्यक्त करण्याचे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य. पण हे करत असताना विरोधी मतांचा आदर आणि न पटणाऱ्या मतांचा प्रतिवाद करण्याच्या मोकळीकेचा सुद्धा यामध्ये समावेश आहे. उदाहरणार्थ, सध्या देशात ‘नागरिकता सुधारणा कायदा’ आणि ‘राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदनी’ या केंद्र सरकारच्या दोन धोरणांना देशभरातून विरोध होतोय. हा संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे.

या जगाचा कोणीतरी निर्माता आहे असा विश्वास अनेकांना असतो. एखाद्याचे चांगले केल्यास आपलही चांगलेच होते हा देखील विश्वासाचाच भाग आहे. शास्त्रीयदृष्ट्या विश्वास ही संकल्पना सिद्ध झाली नसली तरी विश्वास ठेवण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असते. आपला देश धर्मनिरपेक्ष असला तरी इथे विविध धर्म, देव, व्यक्ती, प्रदेश आदींवर श्रद्धा ठेवणारी जनता राहते. पण आपल्या श्रद्धेचा दुसऱ्याला त्रास होऊ नये याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची असते, तशीच दुसऱ्याची श्रद्धा पटत नसली तरी तीचा आदर करणे ही सुद्धा प्रत्येकाची जबाबदारी असते. बऱ्याचदा श्रद्धा ही उपासणेशी जोडलेली जाते. यातून नागरिक आपआपल्या देवाची, धर्माची, संप्रदायाची उपासना करतात. कोणत्याही दोन व्यक्तींची श्रद्धा आणि उपासना भिन्न असू शकतात त्याचा आदर आणि एकमेकांना त्याची मोकळीक देण्याचे संपुर्ण स्वातंत्र्य संविधानाने आपल्याला दिले आहे.

या त्रिसुत्रीतील दुसरे तत्त्व आहे समानता, समानता कशाची, तर दर्जा आणि संधीची. या देशात जन्मलेल्या कोणत्याही व्यक्तीसोबत धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थळ यावरून भेदभाव केला जाणार नाही. कायद्यापुढे प्रत्येकाला समान दर्जा, वागणूक आणि कायद्याचे संरक्षण मिळेल. सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक मालमत्तेवर त्यांचा समान अधिकार राहिल. देशातील कुठल्याही भागात शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय करून स्वतःची प्रगती करण्याच्या संधीची समानात त्याला संविधानाने बहाल केली आहे.

यातील शेवटचे तत्त्व आहे बंधुता, ही बंधुता व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता आणि एकात्मतेशी जोडली गेली आहे. शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडून प्रार्थनेच्या वेळी प्रतिज्ञा म्हणून घेतली जाते, त्याची सुरवातच  ‘भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.’ या दोन वाक्यांनी होत असते. याचा अर्थ या देशातील व्यक्ती मग ती कुठल्याही जातीची, धर्माची, पंथाची, लिंगाची असेल ती सर्वप्रथम भारतीय आहे. आणि आम्ही सर्व भारतीय एक आहोत. असाच त्याचा अर्थ होतो.         

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, “संविधान हे एक महत्त्वपूर्ण दस्ताऐवज असून ती राज्याची तिन्ही अंगे कायदे मंडळ, कार्यकाळी मंडळ आणि न्याय मंडळ यांची स्थिती व शक्ती स्पष्ट करते. त्यांची अधिकारांची सीमा निश्चित करून त्यावर नियंत्रण ठेवीत असते व व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करीत असते.”

त्यामुळेच भारतीय संविधानाचे अनन्यसाधारण महत्त्व प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या जिवनात आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाने ‘संविधान’ किंवा ‘घटना’ हा शब्द ऐकलेला असतो. पण त्याचा निश्चित अर्थ अनेकांना ठाऊक नसतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय घटनेचे शिल्पकार आहेत. त्यांनी ‘देशाची घटना, संविधान, म्हणजे देशाचा कारभार करण्याच्या नियमांचा ग्रंथ’ लिहिला इथपर्यंत ठाऊक असते. पण आपला देश ज्या संविधानावर चालतो, त्या संविधानातील आशयाविषयी आपला समाज किती दक्ष आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. संविधानाचा प्रचंड अभिमान बाळगणारी लोक इथ आहेत. ते वारंवार ‘संविधानाला हात लावू देणार नाही’ वगैरे ठणकावून सांगतात. पण या संविधानात काय लिहले आहे हे सांगत नाहीत. त्यामुळे भारतीय संविधानातील मुल्ये सर्वांना समजून घेण्याची गरज आहे.

देशाचा कारभार चालवणारी जर जनता असेल तर तो देश कसा चालतो, तो चालवणारी लोक हा कारभार नीट चालवतात की नाही यावर बारीक लक्ष ठेवण्याचे काम आपले आहे. संविधान खूप मोठे आहे. शिवाय त्यातील कलमांची भाषा इतकी तांत्रिक व बोजड आहे की ती सगळ्यांना सहज समजणार नाही. त्यामुळेच घटनाकारांनी जनतेच काम सोप व्हाव आणि संविधानाचा अर्थ सामान्य लोकांनाही समजावा यासाठी घटनेच्या सुरुवातीला ‘उद्देशिका’ छापली आहे.

आता शाळेतील प्रत्येक पाठ्यपुस्तकात संविधानाची उद्देशिका छापलेली आहे. हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. आपण भारताचे नागरिक व्हायच्या पात्रतेचे किमान प्रशिक्षण घेतले असा त्याचा अर्थ होतो. पण ती समजून घेतली तरच हे पाऊल पुढे पडले असे म्हणता येईल. या लेखाचा उद्देश संविधानातील मूल्यांकडे लक्ष वेधणे व भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचा अर्थ समजून घेणे हा होता. त्या बरोबरच आपल्या जीवनात या मूल्यांची अंमलबजावणी करणे हा होता. या मूल्यांची समज आणि महत्त्व भारतातील प्रत्येक नागरिकाला झाल्यास, सरकार त्याचे पालन योग्य पद्धताने करते आहे की नाही यावर देखरेख करण्याचे काम आपोआप जनतेकडून केले जाईल. पण हे केवळ बोलून होणार नाही किंवा एका लेखामधून पुर्ण होणार नाही. यासाठी भारतीय नागरिकत्वाचा मूलाधार असलेली ही संविधानाच्या उद्देशिकेतील मूल्ये सतत प्रचारली जाण्याची गरज आहे. तरच ती लोकांच्या मनात राहतील. म्हणूनच आपण प्रत्येकाने त्यांचे प्रचारक होण्याची नितांत गरज आहे.

लेखक मुक्त पत्रकार व अभ्यासक आहेत.