डॉ. आंबेडकर जयंतीच्या दिवशीच पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करून, आपले दिखाऊ संविधानप्रेम भाजपने प्रकट केले आहे! काँग्रेसचा जाहीरनामा हा मुस्लिम लीगच्या जाहीरनाम्याची आठवण करून देणारा आहे, असे अत्यंत विषारी वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. तर गेल्या निवडणुकीच्या वेळ काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा जाहीरनामा म्हणजे जैशे महंमदचा जाहीरनामा आहे, असे बेछूट उद्गार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले होते.

काँग्रेसने जवानांचा अपमान केला. लष्कराकडे केवळ पैसे मिळवण्याचे साधन म्हणून पाहिले, असे वाक्ताडन मागे ‘चौकीदारा’ने काश्मिरात केले होते. खरे तर काँग्रेसने सैनिकांचा कधी अपमान केला? जवानांचा आणि देशभक्तीचा निर्लज्ज व्यापार चौकीदारानेच मांडला आहे. काँग्रेसने संरक्षण खरेदीत भ्रष्टाचार केलाच, पण भाजप तरी कुठे मागे आहे? राफेलमधील कथित भ्रष्टाचार सिद्ध होऊ शकला नाही. पण मग बोफोर्समधील भ्रष्टाचार तरी कुठे सिद्ध झाला होता? इंदिराजींनी बांगलादेश युद्धावेळी, राजीवजींनी श्रीलंकेत फौजा धाडल्या, तेव्हा जवानांचा अवमान केला होता का? नेहरूंनी काश्मिरातून टोळीवाल्यांना हाकलण्यासाठी जवानांच्या तुकड्या धाडल्या, तो अपमान होता? लालबहादूर शास्त्री कोणत्या पक्षाचे होते?  या ‘नटसम्राटा’ने राजकीय चर्चेचा स्तर कुठे नेऊन ठेवला आहे? एक दिवस लोकच या प्रधानसेवकाला भर सभेत फैलावर घेतील. यांची सततची वटवट ऐकूनच 'आता ... सटकली,' अशी स्थिती होते!

काँग्रेस देशातील समाजघटकांमध्ये फूट पाडत आहे, असा आरोप नुकताच मोदींनी केला. दिल्ली, उत्तर प्रदेश वगैरे ठिकाणी भाजीवाल्यांमध्ये सुद्धा हिंदू-मुस्लिम असा भेदाभेद कसा केला जात आहे, याचे रिपोर्टिंग चॅनेल्सनी केले होते. मुस्लिम भाजीविक्रेत्यांकडून ग्राहकांना भाजी घेऊ द्यायची नाही, अशा भाजीवाल्यांना काठ्या मारायच्या, 'तुझे आधार कार्ड दाखव' अशी मागणी करायची - जणू काही स्वतः पोलिस आहोत, अशा थाटात दादागिरी करायची, हे हिंदुत्ववादी गुंडांकडून होणारे प्रकार करोनाकाळात वाढले होते. देशातील हे वातावरण भयानक आहे. आजही आपला देश द्वेषाच्या निखार्‍यांवरून  चालतोच आहे...

देशाच्या प्रगतीत प्रत्‍येक पंतप्रधानांचे योगदान आहे, हे नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन पटण्यासारखे आहे. परंतु काही पंतप्रधानांचे योगदान अधिक आणि काहींचे तुलनेने कमी आहे, हेही मान्य व्हायला हरकत नाही... आजवर खुद्द मोदीजींनी सर्वाधिक टीका नेहरूंवर केली आहे. त्यानंतर क्रमांक लागतो तो मनमोहन सिंग यांचा! भारताचे भाग्यविधाते म्हणून नेहरूंची कामगिरी, त्यांच्याबद्दल एखाद्याला कितीही द्वेष असला, तरी नाकारता येणार नाही. स्वत: मोदीजींनीदेखील काही चांगल्या योजना सुरू केल्या, हे सुद्धा मान्य केलेच पाहिजे. परंतु नोटाबंदी आणि जीएसटी यामुळे जीडीपीमध्ये ज्या क्षेत्राचा वाटा ३० टक्के इतका आहे आणि औद्योगिक निर्यातीत ज्या क्षेत्राचा हिस्सा ४० टक्के आहे, त्या लघुउद्योग क्षेत्राची धूळदाण उडाली, असे प्रत्यक्ष रिझर्व बँकेच्या अहवालातच नमूद करण्यात आले होते. देशात सहा कोटी लघुउद्योग असून, त्यामध्ये ११ कोटी लोक नोकऱ्या करतात. या रोजगारावर उपरोल्लेखित दोन गोष्टींचा विपरीत परिणाम झाला, हे रिझर्व बँकेने सांगितले होते.

राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत १९८८-८९ मध्ये भारताचा विकासदर १०.२ टक्के, असा विक्रमी राहिला.

नॅशनल स्टॅटिस्टिकल कमिशनच्या एका समितीचा अहवाल नामवंत अर्थतज्ज्ञ सुदिप्तो मुंडले यांनी तयार केला होता. या अहवालात म्हटले होते की, राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत १९८८-८९ मध्ये भारताचा विकासदर १०.२ टक्के, असा विक्रमी राहिला. कोणत्याही पंतप्रधानाला अशी कामगिरी बजावत आली नव्हती व नाही. भाजपच्या दुर्दैवाने राजीव गांधी हे काँग्रेसमध्ये होते! राजीव राजवटीतच १९८८-८९ मध्ये शेतीचा विकासदर १५.४ टक्के इतका उच्च होता. राजीव गांधी हे पायलट होते आणि 'त्यांना देशाची ओळखदेखील नव्हती, त्यांना शेतीतले काहीही कळत नाही', अशी टीका भाजपच्या अनेक सर्वज्ञ नेत्यांनी केली होती, हे विशेष.

मनमोहन पर्वाच्या पहिल्या चार वर्षांत ९.८३ टक्के, १०.०८ टक्के, ९.७९ टक्के आणि २०१०-११ या चौथ्या वर्षी ९.४२ टक्के अशा हनुमान वेगाने अर्थव्यवस्था धावली. त्या काळात काँग्रेसप्रणीत युपीए सरकारने हनुमान चालीसा किंवा हनुमान स्तोत्र म्हणण्याचा जाहीर कार्यक्रम हाती घेतला नव्हता, तरीदेखील पवनपुत्र हनुमानाच्या वेगाने आर्थिक प्रगती कशी काय झाली कोण जाणे! मनमोहन सरकारच्या दुसऱ्या टप्प्यात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि आपल्या कलंकित प्रतिमेमुळेच ते सरकार गेले, हे नक्कीच. त्या सरकारच्या भ्रष्टाचाराचे समर्थन करण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या काळात मनमोहन सरकारने सरासरी ८.१ टक्के या गतीने विकास साधला. २०१४ ते २०२० या मोदींच्या पहिल्या सहा वर्षांत जीडीपी वाढीचा सरासरी दर ६.८ टक्के होता. संकटे मनमोहन सरकारच्या काळातही कोसळली होती. उदाहरणार्थ जागतिक मंदी, तेलाचे प्रचंड वाढलेले भाव. उलट 'माझे नशीब चांगले असल्यामुळे मी सत्तेवर येताच तेलाचे भाव कमी झाले' असे मोदी म्हणाले होते. परंतु त्यामुळे त्यांचे व त्यांच्या पक्षाचे नशीब उजळले, देशाचे नव्हे. कारण इंधन दरवाढीबरोबरच सरकारने करवाढीची कुर्‍हाड चालवली. त्यात बेरोजगारी वाढली.

मोदी पर्वापेक्षा मनमोहन पर्वातच अधिक गतीने विकास झाला आणि राजीव गांधींच्या पर्वात एका वर्षी सर्वाधिक गतीने प्रगती झाली, हे वास्तव आहे. हे दोन्ही नेते काँग्रेसचे. आता त्याला काय करणार! देशाचे पहिले पंतप्रधान नेहरू यांनी पंचवार्षिक योजना सुरू केल्या, नियोजन मंडळाची स्थापना केली. वैज्ञानिक संस्था, व्यवस्थापन संस्था, अणु व अवकाश संशोधनाचा पाया घातला. नेहरू काँग्रेसचेच. तरीही काँग्रेसने सत्तर वर्षांत देशाचे फक्त वाटोळे करण्याचे कामच मनोभावे केले, असे भाजपचे मत आहे! देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी काँग्रेसने जे अभूतपूर्व काम केले, ते मुळात देशाचे वाटोळे करण्यासाठी केले होते, असे आपण मानून चालू  या.

कर्नाटकातील प्रतिपरमेश्वर, सद्गुणी, सद्वर्तनी, सदाचारी असे भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री आणि माजी उपमुख्यमंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून राजीनामा द्यावा लागला होता. याप्रकरणी गुन्हा दाखल होऊनही, राजीनामा न देण्याची भूमिका म्हणे त्यांनी घेतली होती... भाजपमध्ये असूनही एखादा माणूस भ्रष्टाचार करू शकतो, यावर कोणाचाच विश्वास बसू शकत नाही. त्यांच्यावरचा हा आरोप खोटाच असणार. आणि तरीही चुकून तो खरा ठरलाच, तर माझ्या मते तरी, पूर्वजन्मात ते भ्रष्ट अशा काँग्रेस पक्षातच असतील! कर्नाटकातील भाजपचे बोम्मई सरकार ४० टक्के कमिशनवाले सरकार म्हणून कुप्रसिद्ध झाले होते. त्यावेळी ‘पेसीएम’ अशी पोस्टर्स काँग्रेसने राज्यभर लावली होती. तरीही आम्हीच स्वच्छ आणि बाकीचे अस्वच्छ, हा मोदी-शहांचा खोटा प्रचार सुरूच आहे.

कथित भ्रष्ट नेत्यांना आपल्या पंक्तीत बसवून भाजपने ‘जिंकण्यासाठी काहीही’ हेच आपले नवे तत्त्वज्ञान असल्याचे दाखवून दिले आहे.

'उद्धव ठाकरे यांना चार ओळींचे पत्रदेखील लिहिता येत नाही', अशी जळजळीत टीका, आपल्या विद्वत्तेने त्रिखंडात कीर्तिमान असलेल्या कणकवलीच्या मुनीवरांनी केली होती. नारायण नारायण! 

राहुल गांधींना नेहमीप्रमाणे अवतीभोवतीच्या परिस्थितीची माहिती नाही तसेच जणू काही कोरोनाचे संकट वाढावे अशी त्यांची इच्छा असावी असे भासते – अशी टिप्पणी भाजप प्रवक्ते अमित मालवीय यांनी केली होती. हे मालवीय की 'माज'वीय? असा तेव्हा प्रश्न पडला होता. 

माध्यम प्रजासत्ताकाचे स्वयंघोषित सम्राट अर्णब गोस्वामी एका चर्चकावर 'तुमचे भुंकणे थांबवा' या शब्दांत खेकसले. "तुम्हाला १० जनपथने पाळले आहे. शेपटी हलवणे थांबवा", अशी अशोभनीय भाषाही त्यांनी केली होती. आपल्या 'प्रजासत्ताकात' आपण वाट्टेल तसे वागू शकतो, असा त्यांचा समज झाला आहे. केवळ नेतेच नव्हेत, तर मध्यमकर्मीही कसे बेबंदपणे वागतात, याचे हे उदाहरण. मागे, नामदाराने, म्हणजेच राहुल गांधींनी, "चौकीदार चोर है" म्हटले याचा अर्थ त्यांनी मागास समाजाचा अपमान केल्याचा अपप्रचार नटसम्राटाने अकलूजमध्ये केला होता. आपल्यावरील अस्त्र ते  शिताफीने प्रतिपक्षावर उलटवतात. उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्र प्रधानसेवकाकडे आहेच! कुठल्याही गोष्टीचा फायदा कसा उठवायचा, ते नटसम्राटास बरोबर कळते. अदाणी प्रभृती उद्योगपतींनी म्हणूनच त्यांना गुरूमहाराज गुरू मानले आहे!

राहुल गांधी जामिनावर सुटल्याचा उल्लेख प्रधानसेवक आणि त्यांचे साजिंदे नेहमीच करतात. महान हिंदुत्ववादी क्रांतिकारक साध्वी प्रज्ञासिंह या तर बाँबस्फोट प्रकरणातील आरोपी आहेत. मोक्कातील आरोपातून त्यांची सुटका झाली असली, तरी या प्रकरणी त्यांच्यावर इतर काही आरोप आहेतच. त्यांच्यावर अनलॉफुल अॅक्टिहव्हीटीज प्रिव्हेन्शन अॅक्ट अंतर्गत अतिरेकी कारवाया, गुन्हेगारी कट रचणे वगैरेंबद्दल खटला भरण्याइतका पुरेसा पुरावा असल्याचे मुंबईच्या विशेष न्यायालयास आढळून आले होते. दुसरीकडे आरोपीबाबत सौम्य धोरण स्वीकारण्याबाबत माझ्यावर दबाव होता, असे विशेष सरकारी वकील रोहिणी सॅलियन यांनीदेखील म्हटले होते. तरीही २०१९ मध्ये साध्वी यांना लोकसभेच्या रिंगणात उतरवणार्‍यांच्या प्रज्ञेला सलाम! आतादेखील नारायण राणे, अशोक चव्हाण, अजितदादा पवार यांच्यासारख्या कथित भ्रष्ट नेत्यांना आपल्या पंक्तीत बसवून भाजपने ‘जिंकण्यासाठी काहीही’ हेच आपले नवे तत्त्वज्ञान असल्याचे दाखवून दिले आहे.