भारतीय जनता पक्ष आता विशाल आणि सक्षम झाला असून, त्याला रा. स्व. संघाच्या कुबड्यांची गरज नाही, अशा स्वरूपाचे वक्तव्य पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी अलीकडेच केले. तर जे अहंकारी आहेत, त्यांना जनतेने लोकसभा निवडणुकीत २४१ जागांवर रोखले, अशी स्पष्ट टीका रा. स्व. संघाचे नेते आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य इंद्रेश कुमार यांनी केली आहे.

संघ आणि भाजप यांच्यातील मतभेद अनेकदा उघड झाले आहेत. संघात आणि भाजपमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह होते व आहेत. उदाहरणार्थ, १९८० साली भाजपची स्थापना झाल्यानंतर पक्षाने गांधीवादी समाजवादाचे धोरण स्वीकारले. त्यावेळी पक्षातील सनातनी गटाच्या आणि मुख्य म्हणजे संस्थानिक आणि सरंजामदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विजयाराजे शिंदे यांनी, 'केवळ पुरोगामित्वाचा मुखवटा धारण करण्यासाठी गांधीवादी समाजवादाच्या गोष्टी केल्या जात आहेत, काँग्रेसचे असे अंधानुकरण करण्याची काही गरज नाही', अशी टीका केली होती. त्या काळात वाजपेयींच्या आग्रहामुळे भाजपने काहीसे मवाळ धोरण स्वीकारले होते.

मात्र १९८१ साली तामिळनाडूच्या मीनाक्षीपुरम येथे दलितांचे मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम धर्मांतरण केले जात होते, त्याला विरोध करण्यासाठी संघाने विहिंपला बळ देण्यास सुरुवात केली. परंतु त्यापासून अंतर राखण्यासाठी की काय, भाजपने १९८३ साली एकात्मता यात्रा सुरू केली. हरिद्वार, ईशान्य भारत, तामिळनाडू, गुजरात, नेपाळ, अशा सर्वत्र एकात्मता यात्रा काढण्यात आल्या. हिंदूंना एकमेकांशी जोडण्यासाठी, त्यांची एकजूट करण्यासाठी या यात्रा काढण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे उत्साह येऊन विहिंपने १९८४ साली राम मंदिराची ब्लू प्रिंट तयार केली होती. ती ज्या दिवशी पंतप्रधान इंदिरा गांधींना सादर करण्यात येणार होती, त्याच्या आदल्या दिवशी इंदिराजींची दुर्दैवाने हत्या झाली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत भाजपला लोकसभेच्या केवळ दोन जागा जिंकता आल्या.

वाजपेयी यांनी पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. मग पुन्हा संघ आणि भाजप यांच्यातील दूरी वाढत गेली.

१९८६ साली लालकृष्ण अडवाणी यांनी वाजपेयी यांच्याकडून भाजपची अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यावेळी शाहबानो प्रकरण घडले आणि राजीव गांधींनी मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्याचे धोरण स्वीकारले. अर्थातच भाजपने काँग्रेसविरोधी वातावरण तापवण्यासाठी हा मुद्दा हाती घेतला. तप्त वातावरण शांत करण्यासाठी राजीव गांधींनी राम मंदिर परिसरातील कुलपे उघडली. त्यावेळी अध्यक्ष म्हणून अडवाणी यांनी गांधीवादी समाजवाद बासनात बांधून ठेवण्याचे ठरवले आणि संघाच्या प्रचारकांना भाजपमध्ये घेण्याचा निर्णय घेतला. १९८९ साली भाजपने अयोध्येत राम मंदिर व्हावे, अशी मागणी करणारा ठराव संमत केला. अडवाणीच्या हिंदुत्ववादामुळे भाजप १९८९ च्या निवडणुकीत दोन वरून ८५ जागांवर जाऊन पोहोचला. १९९१ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपची ताकद १२० पर्यंत गेली आणि १९९६ पर्यंत भाजपने १६१ जागांपर्यंत मजल मारली.

त्यानंतर वाजपेयी यांनी पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. मग पुन्हा संघ आणि भाजप यांच्यातील दूरी वाढत गेली. १९९८ साली पंतप्रधान बनलेल्या वाजपेयींना जसवंत सिंगना अर्थमंत्री करायचे होते. परंतु तत्कालीन सरसंघचालक के. एस. सुदर्शन यांनी त्यांच्या नावास विरोध केला. जसवंत सिंग हे भाजपमधील उदारमतवादाचे प्रतिनिधित्व करणारे होते. त्यांच्याऐवजी सुदर्शन यांनी यशवंत सिन्हा यांचे नाव सुचवले. सिन्हा हे स्वदेशी जागरण मंचाच्या जवळचे आहेत, असे तेव्हा म्हटले जायचे. अखेर वाजपेयींना सिन्हा यांचीच नेमणूक करावी लागली.

२००० साली सुदर्शन यांनी वाजपेयींच्या पीएमओवर म्हणजेच पंतप्रधानांच्या कार्यालयावर हल्लाबोल केला. तेव्हाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा तसेच एन. के. सिंग आणि वाजपेयींचे मानलेले जावई रंजन भट्टाचार्य हे पीएमओमार्फत मल्टिनॅशनल लॉबी चालवतात, असा आरोप सुदर्शन यांनी केला. राम मंदिरासाठी वाजपेयी सरकार काहीही करत नसल्याचा आरोप विहिंपने केला. तर भारतीय मजदूर संघाने वाजपेयींच्या एनडीए सरकारच्या कामगारविरोधी आणि खासगीकरणवादी धोरणांवर हल्ला चढवला. परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या संदर्भात स्वदेशी जागरण मंचाने वाजपेयी सरकारवर कठोर टीका केली. या सर्व संघटना संघपरिवारातील होत.

२००० ते २००४ या काळात संघ-भाजपचे संबंध अत्यंत कटू होते.

२००२ साली संघाच्या आग्रहामुळेच वाजपेयी यांना अडवाणींना उपपंतप्रधानपद द्यावे लागले. आता अडवाणी तरी अयोध्येत राम मंदिर बांधतील, असे संघाला वाटत होते. परंतु हे भाजपचे नव्हे, तर एनडीए सरकार आहे आणि म्हणून आघाडीचा धर्म पाळणे अपरिहार्य आहे, अशी हतबलता अडवाणींनी देखील बोलून दाखवली. राम मंदिर समान नागरी कायदा आणि ३७० वे कलम रद्द करणे, हे मुद्दे वाजपेयी सरकारला बाजूला ठेवणे भाग होते. परंतु त्यामुळे संघ मात्र संतापलेला होता. परिणामी २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये संघाने फारसे लक्ष घातले नाही. भाजपला मदत केली नाही आणि मग त्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. १९८४ मध्येदेखील संघाने भाजपकडे पाठ फिरवल्यामुळेच भाजपचा लोकसभा निवडणुका दारुण पराभव झाला होता. आपला वैचारिक अजेंडा राबवण्यासाठी भाजपचा काहीएक उपयोग नाही असे वाटून, संघाने विहिंप, भारतीय मजदूर संघ आणि स्वदेशी जागरण मंचामार्फत आपले कार्यक्रम रेटण्याचा प्रयत्न सुरू केला.

२००० ते २००४ या काळात संघ-भाजपचे संबंध अत्यंत कटू होते. कदाचित तेव्हा संघ एखादा आणखी एक पक्ष सुरू करेल, अशा अफवाही पसरल्या होत्या. याबाबत वाजपेयींना विचारले असता ते म्हणाले, जर संघाने नवा पक्ष सुरू केला, तर मीदेखील त्या पक्षात प्रवेश करीन... २००५ साली वाजपेयी, अडवाणी सत्तेबाहेर गेले होते. परंतु या दोघांनी निवृत्त होऊन, पक्षाचे नेतृत्व तरुणांकडे सोपवावे, अशी जाहीर मागणी सुदर्शन यांनी एका टेलिव्हिजन मुलाखतीत केली होती. मात्र २००४ ते २०१४ या काळात भाजपकडे सत्ता नव्हती. त्यावेळी मात्र सत्तेत असण्याचे कोणते लाभ होत असतात, याची संघालाही अधिक जाणीव झाली. मग तडजोडी कराव्या लागल्या तरी चालेल, पण सत्ता हवी, अशी भावना परिवारात व्यक्त होऊ लागली.

मोदींनी आपली ग्लोबल प्रतिमा बनवून, एकप्रकारे संघाला दुय्यम बनवून टाकले आहे.

वाजपेयी हे केवळ भाजपचा मुखवटा आहेत, खरा चेहरा वेगळाच आहे, असे एकदा के. एन. गोविंदाचार्य म्हणाले होते. गोविंदाचार्य हे मुळात संघप्रचारक होते. परंतु १९८८ साली ते भाजपचे सदस्य बनले. जवळजवळ १२ वर्षे ते भाजपचे सरचिटणीस होते. पण पक्ष वाजपेयी नव्हे, तर अडवाणीच चालवतात, असे जाहीर वक्तव्य केल्यानंतर, वाजपेयींनी त्यांना पक्षातूनच गचांडी दिली. गोविंदाचार्य हे भारत विकास संगम, इटर्नल हिंदू फौंडेशन आणि राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलनाचे संस्थापक आहेत.

अडवाणी आणि वाजपेयी यांचे नेतृत्व उदयास आले, तेव्हा देश काँग्रेस वर्चस्वाखाली होता. या वर्चस्वाला जेव्हा आव्हान देण्यास सुरुवात झाली, त्यावेळी मोदींचे नेतृत्व आकारास येत होते. मोदी यांची जडणघडण संघात झाली आहे. परंतु मोदी पर्वातही संघ-भाजप यांच्यात समन्वय बैठका होत असतात. संघपरिवारातील संघटनांचा सरकारवर प्रचंड प्रभाव असतो. काही बाबतीत भाजपला संघाचा प्रभाव नको वाटतो. संघटनमंत्री आपल्या कामात लुडबुड करत आहेत, असे भाजपमधील काहींना वाटते. भाजपप्रणीत एनडीए सरकारच्या शैक्षणिक आणि विज्ञानविषयक धोरणावर संघाचा प्रभाव वाढत आहे. संघाच्या आदेशानुसार पाठ्यपुस्तकात बदल केला जात असतो. त्याचवेळी आज मोदी हे महानायक बनल्यामुळे त्यांची मुळे संघात असली, तरीदेखील ते संघाच्या छायेतून केव्हाच बाहेर आले आहेत. मोदींनी आपली ग्लोबल प्रतिमा बनवून, एकप्रकारे संघाला दुय्यम बनवून टाकले आहे.

अडवाणी हे वाजपेयींच्या छायेतून बाहेर न आल्यामुळे आम्हाला त्यांना सुपरहिरो बनवता आले नाही, असे काही संघवाले सांगतात. मोदी हे संघातदेखील भागवतांना सीनियर आहेत. त्यामुळे मोदींवर त्यांचा दरारा नाही. परंतु सर्व गोष्टींचे श्रेय स्वतःकडे घेणे, स्वप्रसिद्धी करणे, इव्हेंटबाजी करणे या गोष्टी संघाला खटकत असाव्यात. म्हणूनच भागवत त्या अधूनमधून बोलून दाखवतात आणि आपली चिडचिड व्यक्त करतात. २०२४ मध्ये भाजपाला चपराक बसल्यानंतर का होईना, भागवत यांनी हिंमत करून मोदींना दोन शब्द सुनावले आहेत. परंतु निवडणुका होईपर्यंत त्यांची असे काही बोलण्याची हिंमत नव्हती. आता अचानकपणे भागवताना मणिपूर आठवू लागले आहे आणि सर्वसमावेशकतेचे विचारदेखील. पंतप्रधान बनल्यानंतर मोदी नागपूरला फिरकलेही नाहीत आणि ते कधीही संघाचा व भागवतांचा उल्लेखही करतत नाही. त्यामुळे आपला प्रभाव कमी झाला असला, तरीदेखील मोदींना भागवत पुराणाची फारशी फिकीर करण्याचे कारण नाही!