महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे मातेरे झाले आहे आणि याला सर्व पक्षांचे नेते काही प्रमाणात जबाबदार असले, तरी त्याची मुख्य जबाबदारी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि आजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच जाते! एकेकाळी 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना कोण विचारतो?  त्यांची ताकद ती किती? ते कसे वाट्टेल तशा राजकीय भूमिका बदलतात' अशी टीका देवेंद्रजी करत असत. परंतु मनसेने भाजपला अनुकूल अशी भूमिका घेताच, राज हे तरुणांमध्ये कसे लोकप्रिय आहेत, ते आपल्या भूमिकेवर कसे ठाम असतात वगैरे प्रवचन देवेंद्रजी ऐकवू लागले. त्यानंतर ते सपत्नीक राजच्या घरी भोजनास गेले, गणपतीला गेले आणि यावर्षी देखील त्यांनी राजकडे जाऊन गणेश दर्शन घेतले. 'महाराष्ट्रात कोण कुठे आहे हेच कळत नाही!', अशी शेरेबाजी करणारे राज, स्वतः मात्र कधी शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका करतात, तर कधी त्यांना भेटायला जातात व हे नेते त्यांच्या घरी भेटायला येतात. याबद्दल मात्र कोणी बोलायचचे नाही! असो.

तर देवेंद्रजींनी नुकतेच ठाण्यातील भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांच्या घरी जाऊन बाप्पाचे दर्शन घेतले, तेव्हा एका चिमुकलेने त्यांना राजकारणातील प्रश्न विचारून अगदी अक्षरशः भंडावून सोडले. 'तुम्ही जपानला जाऊन आमच्या दीदीसाठी, म्हणजेच तुमच्या मुलीसाठी काय गिफ्ट आणलंय?' हा प्रश्न तिने विचारला,तेव्हा देवेंद्रजींना हसू आवरले नाही. 'राज्यात केलेली चांगली कामे आम्हाला लक्षात राहतात, असेही ती म्हणाली. 'उपमुख्यमंत्री म्हणून आम्ही तुमचं नाव पाठ केलं होतं आणि आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारपण आहेत. आरक्षण, मेट्रोसारखे प्रश्न तुम्ही हसत हसत सोडवता. पण आमच्या लहान मुलांकडेही जरा लक्ष द्या, जेणेकरून आम्हाला एकच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची नावं पाच वर्षं पाठ राहतील'! असे उद्गारही तिने काढले.

राज्यात ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यात आले ती गोष्ट सामान्य लोकांना तर नव्हेच, परंतु लहान मुलांनाही आवडलेली नाही!

थोडक्यात, राज्यात ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यात आले, अन्य पक्ष फोडून नवे सरकार बनवण्यात आले, ती गोष्ट सामान्य लोकांना तर नव्हेच, परंतु लहान मुलांनाही आवडलेली नाही! देवेंद्रजींनीच विधानसभा अध्यक्षपदासाठी राहुल नार्वेकर यांचे नाव सुचवले होते. आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्यासाठी 'योग्य माणूस' असावा, हे देवेंद्रजींनी काळजीपूर्वक पाहिले. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटातील १६ आमदारांच्या पात्रतेवर वाजवी वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊन, त्यात दिरंगाई होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाला नार्वेकर यांच्यावर कडक शब्दात ताशेरे ओढणे भाग पडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ११ मे रोजी दिलेल्या निकालात विधानसभाध्यक्षांनी वाजवी वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

परंतु त्यानंतर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने, ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर आठवड्याभरात कारवाई सुरू करण्याचे आदेश आम्ही देत आहोत, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. कारवाईचे वेळापत्रक तयार करावे व त्या संदर्भातील माहिती न्यायालयात द्यावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ, विधानसभाध्यक्ष दिरंगाई करत आहेत आणि यापुढे हे खपवून घेतले जाणार नाही, असेच  न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र एवढे होऊनही, 'कसलीही दिरंगाई केली जाणार नाही, पण कोणत्याही प्रकारची घाईही केली जाणार नाही' असा खुलासा नार्वेकर यांनी केला आहे. वास्तविक त्यांनी संथपणा सुरू ठेवला असल्याचे न्यायालयाने सूचित केले आहे. शिवाय विधानसभाध्यक्षपद हा एक लवाद असून, घटनात्मक संस्था आणि लवाद यात फरक असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले आहे.

म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालय आणि विधानसभाध्यक्षपद हे समपातळीवर नाही. तुम्ही चुकीचा निर्णय घेतलात, तर आम्ही त्याचा योग्य तो समाचार घेऊन निर्णय करू, असेच सुनावण्यात आले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर त्यांना आम्ही मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा नेमू शकलो असतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच म्हटले होते. याचा अर्थ, एकप्रकारे एकनाथ शिंदे सरकार हे बेकायदेशीर असल्याचेच त्यांनी सूचित केले होते. तेव्हाचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर तसेच शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांना प्रतोदपदी नेमल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. पण हे सर्व घडले ते देवेंद्रजींच्या पुन्हा सत्तापदी येण्याच्या ततिमहत्त्वाकांक्षेपोटी, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ग.वा. तथा दादासाहेब मावळणकर यांच्यासारखी थोर व्यक्ती मुंबई राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षपदी होती.

माझ्या आठवणीप्रमाणे, फलटण येथे नार्वेकर यांचा सत्कार झाला असताना, त्यांनी 'मी क्रांतिकारक निर्णय घेणार असल्याचे' जाहीर केले होते. आता ही क्रांती कोणाच्या फायद्याची असेल, याचा केवळ आपण अंदाजच लावू शकतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ग.वा. तथा दादासाहेब मावळणकर यांच्यासारखी थोर व्यक्ती मुंबई राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षपदी होती. माळवणकर हे आदर्श विधानसभा अध्यक्ष होते आणि पुढे ते १९५२ ते १९५६ या काळात ते लोकसभेचे अध्यक्षही राहिले. त्यांनी अनेक आदर्श परंपरा निर्माण केल्या. पंडित नेहरू यांनी त्यांना 'लोकसभेचे जनक' असे संबोधले होते. बाळासाहेब भारदे हे सहकारमंत्री होते. त्यानंतर ते विधानसभेचे अध्यक्ष झाले. गांधीवादी विचारवंत, संत साहित्याचे अभ्यासक, पत्रकार आणि कीर्तनकार असे ते मोठे बहुरंगी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण व्यक्तिमत्व होते. पहिल्यांदा १९६२ आणि पुन्हा १९६७ असे दोन वेळा, सलग दहा वर्षे बाळासाहेब महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष होते.

एकदा भारतीय राजकारणाबद्दल बोलताना बाळासाहेबांनी 'काँग्रेसवाल्यांच्या खुर्च्या, जनसंघाच्या पूजाअर्चा, समाजवाद्यांच्या चर्चा आणि कम्युनिस्टांचा मोर्चा' असे मार्मिक वाक्य उच्चारले होते. महाराष्ट्राचे सहकारमंत्री म्हणून जेव्हा त्यांची निवड झाली, तेव्हा ही बातमी बाळासाहेबांना रेडिओवर कळाली. त्यांनी ताबडतोब मुंबईला जाणाऱ्या एसटीचे तिकीट काढले. आज माणूस सरपंच झाला, तरी देखील काय थाटात वावरतो, गाडीतून फिरतो, हे सर्व जगाला माहिती आहे. १९६४ साली जांबुवंतराव धोटे यांनी दुष्काळावर बोलू न दिल्याने, विधानसभेत बाळासाहेबांना पेपरवेट फेकून मारला होता. त्यामुळे धोटे यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली. अर्थात त्यानंतर लगेचच पोटनिवडणूक झाली आणि पुन्हा एकदा विजयी होऊन धोटे विधानसभेत दाखल झाले. शपथ घेण्यासाठी अध्यक्षांनी त्यांचे नाव पुकारले, तेव्हा जांबुवंतरावांनी माईक हातात घेतला व ते म्हणाले, ज्या धोटेचे सदस्यत्व बहुमताच्या जोरावर तुम्ही रद्द केले होते, तो धोटे मीच आहे आणि लोकांनी मला पुन्हा निवडून दिले आहे! पण बाळासाहेबांनी नियमानुसारच धोटे यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. कोणत्याही दबावाला बळी न पडणारे असे ते व्यक्तिमत्व होते.

केवळ स्वार्थासाठी व सत्तेसाठी सतत पक्ष सोडणाऱ्या आमदारांपैकी आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभाध्यक्षांपैकी ते नव्हते! सयाजीराव सिलम हे महाराष्ट्राचे पहिले विधानसभा अध्यक्ष होत. १९६० ते १९६२ अशी त्यांची कारकीर्द होती शेषराव वानखेडे, बाळासाहेब देसाई, प्राणलाल व्होरा, शरद दिघे, शंकराव जगताप,(स्वच्छ धोतर व झब्ब्यात त्यांना मुंबईत फौंटन परिसरात चालत जाताना मी पाहिले आहे!) मधुकरराव चौधरी, दत्ताजी नलावडे, अरुण गुजराथी, बाबासाहेब कुपेकर असे अनेक अध्यक्ष महाराष्ट्राने पाहिले. पण राहुल नार्वेकर यांच्यावर पक्षपातीपणे वागण्याचे जेवढे आरोप झाले, तेवढे आजपर्यंत कोणावरही झाल्याचे आठवत नाही!

नार्वेकर यांच्यावर पक्षपातीपणे वागण्याचे जेवढे आरोप झाले, तेवढे आजपर्यंत कोणावरही झाल्याचे आठवत नाही!

नाना पटोले हे देखील विधानसभा अध्यक्ष होते. परंतु नानांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना न विचारता, आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. राजीनामा दिल्यावर मगच 'मी तो दिला आहे' अशी माहिती देण्यासाठी ते उद्धवजींकडे गेले. एकतर तो राजीनामा द्यायला नको होता आणि राजीनामा दिल्यानंतर लगेच पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेऊन, तो विषय संपवायला हवा होता. ते दुर्दैवाने आमच्या सगळ्यांकडून झाले नाही, अशी प्रतिक्रिया तेव्हा अजितदादांनी दिली होती. शरद पवार यांच्या विरोधात बंड करण्यापूर्वी आणि महाविकास आघाडीत असताना, अजितदादांनी हे मत व्यक्त केले होते. मी यासाठी नाना पटोले किंवा कोणा एकाला याबद्दल जबाबदार धरत नाही. आमच्या महाविकास आघाडीत तो विषय तातडीने धसास लागला असता, तर तिथे नवे विधानसभा अध्यक्ष बसले असते आणि त्यांच्या अधिपत्याखाली सर्व गोष्टी झाल्या असत्या. म्हणजेच मविआने नवा विधानसभाध्यक्ष लगेच निवडला असता, तर त्याने शिंदे गटातील १६ आमदारांना केव्हाच अपात्र ठरवले असते आणि त्यामुळे सत्ता गेलीच नसती, असेच दादा सुचवू पाहत होते.

थोडक्यात मविआने बावळटपणा केला आणि भाजपवाले अत्यंत चतुर आहेत. म्हणजे सत्ता राखण्यासाठी किंवा सत्ता मिळवण्यासाठी विधानसभाध्यक्षपद हे महत्त्वाचे असते आणि हे देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलेच ठाऊक आहे! देवेंद्रजींच्या विश्वासाला जागूनच नार्वेकर सर्व व्यवहार करत आले आहेत. २२ डिसेंबर २०२२ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना विधानसभेचे निलंबित करण्यात आले. हे निलंबन विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत करण्यात आले. जयंतरावांनी विधानसभेत 'असा निर्लज्जपणा करू नका' हे शब्द वापरल्याने म्हणे ही कारवाई करण्यात आली! परंतु वास्तव वेगळे होते.

२२ डिसेंबरच्या विधानसभा कामकाजाच्या कार्यक्रमपत्रिकेत कुठेही दिशा सालियन प्रकरणाचा उल्लेख नव्हता. परंतु भाजपचे एकामागोमाग एक असे १४ सदस्य उभे राहून, दिशाच्या प्रकरणावर बरेच काही बोलले आणि त्यांनी अप्रत्यक्षपणे आदित्य ठाकरे यांच्याकडे संशयाची सुई जाते, असे संकेत दिले. नार्वेकर यांनी या सर्वांना बोलायला पूर्ण मुभा दिली. खरे तर कामकाजपत्रिकेत त्याचा कुठेही उल्लेख नव्हता. अशा वेळी नार्वेकर यांनी हे का केले, हा प्रश्नच होता. याचा अर्थ, सत्ताधारी भाजपला जो अजेंडा राबवायचा आहे, त्यानुसारच नार्वेकर पूरक भूमिका वठवत होते. अशावेळी जयंतरावांनी उभे राहून या विषयावर शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांना बोलण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती अध्यक्षांना केली तेव्हा भाजपचे सगळे सदस्य उभे राहून अचानकपणे गोंधळ घालून लागले. त्यावेळी जयंतरावांनी सत्ताधारी पक्षाला उद्देशून 'असा निर्णय करू नका' असे म्हटले.

'अध्यक्ष महोदय' हे शब्द उच्चारणारा सदस्य वेगळा होता आणि 'असा निर्णय करू नका' हे म्हणणारा आवाज जयंतरावांचा होता. जयंतरावांनी 'निर्लज्जपणा' हा शब्द नार्वेकर यांना उद्देशून म्हटलेला नव्हता, उलट तो काही सदस्यांना उद्देशून म्हटलेला होता. आणि त्यात काहीच वावगे नव्हते. परंतु जयंतरावांनी हे शब्द उच्चारल्याबरोबर सत्ताधारी बाकांवरचे सदस्य आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संतप्त झाले असल्याचे नाटक वठवू लागले आणि खुद्द एकनाथजींनी 'जयंतरावांचे निलंबन करा' अशी मागणी जोर जोरात केली. जयंतराव हे अत्यंत सभ्य आणि सुसंस्कृत नेते म्हणून ओळखले जातात. निलंबन करून त्यांच्यावर उघड उघड अन्याय करण्यात आला होता. अशा या विधानसभा अध्यक्षांवर महाविकास आघाडीने अविश्वासाचा ठरावही दाखल केला होता.

अरुण गुजराथी हे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील त्यांचे निकटचे सहकारी. तेदेखील विधानसभा अध्यक्ष होते. १९९९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ७५ राष्ट्रवादीला ५८ आणि सेना भाजप युतीला १२५ जागा मिळाल्या. विलासराव देशमुख यांचे सरकार आले. परंतु २००२ मध्ये रायगड जिल्ह्यात झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी शेकापचे उमेदवार पाडले होते. त्यामुळे संतप्त होऊन शेकापने विलासराव सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचे पत्र राज्यपालांना दिले. शेकापचे पाच आमदार होते. परंतु त्यामुळे सरकारला धोका निर्माण झाला. त्याचवेळी तत्कालीन शिवसेना नेते नारायण राणे यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लोकशाही आघाडी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या सात-आठ आमदारांना फोडल्याचा दावा केला. त्यात काही अपक्ष होते राष्ट्रवादी  काँग्रेसमधून फुटलेल्या आमदारांनी सरकारचे समर्थन काढून घेत असल्याचे पत्र राज्यपालांना दिले. आणखी काही आमदार फुटण्याची शक्यता होती. तेव्हा सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांना इंदौरला पाठवण्यात आले. तिथून ते बंगळुरूला गेले.

बंडखोर आमदारांमध्ये सहा राष्ट्रवादीचे, एक काँग्रेस आणि एक जनता दलाचा होता. राष्ट्रवादीच्या नेत्या शालिनीताई पाटील यांनी तर विलासराव सरकारने राजीनामा द्यावा, अशी मागणीच केली होती. त्यावेळी विधानसभाध्यक्ष गुजराथी यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना अपात्र ठरवले. १३ जून २००२ रोजी विश्वासदर्शक ठराव संमत होणार होता. या ठरावापूर्वी काही तास अगोदर गुजराथींनी आठपैकी सात आमदारांना अपात्र ठरवले. संबंधित आमदार उच्च न्यायालयात गेले. परंतु त्याच्या अगोदरच विलासराव सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता! परंतु यात गुजराथींनी कोणतेही चुकीचे काम केले नव्हते. चलाखीने, पण नियमानुसारच काम केले होते. राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभाध्यक्ष म्हणून काम करताना विरोधी पक्षांना न्याय दिला नाही. त्यांना सभागृहात नीट बोलू दिले जात नाही, असा अनेकांनी सूर आळवलेला आहे. त्याचप्रमाणे आमदार अपात्रतेच्या निर्णयासंबंधी दिरंगाई करून एकप्रकारे भाजपलाच मदत केली आहे. मुळात त्यांनी हे करावे म्हणूनच या पदावर त्यांची निवड झाली आहे, हे स्पष्ट आहे. मात्र यामुळे विधानसभाध्यक्षपदाची पूर्णतः शोभा झाली आहे आणि या पदाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली आहे, हे नक्की! मग कोणी कितीही सुसंस्कृतपणाचा आणि घटनेनुसार वागण्याचा दावा करो!