महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकालांनंतर दीड महिन्यांचा काळ लोटतो न लोटतो, तोच महाविकास आघाडीतील मतभेद पुढे येऊ लागले आहेत. 'जागावाटपाचा तिढा 'न' दिवसांत सुटला असता, तर प्रचाराला जास्त वेळ मिळाला असता. जागावाटपाच्या वादामुळे कोणतेही नियोजन करता आले नाही', असे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. तर 'अनेक जागा अशा होत्या, ज्या आम्ही जिंकू शकलो असतो, पण काँग्रेसने त्या सोडण्यास नकार दिला. कोणाला तरी सर्वाधिक जागा लढवून राज्याचे मुख्यमंत्रिपद हवे होते', असा टोला शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंना उद्देशून हाणला आहे. 'काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीने म्हणावा तसा हस्तक्षेप केला नाही, तो करायला पाहिजे होता', असेही राऊत म्हणाले. तर 'विधानसभेतील पराभवामुळे काँग्रेसची मोडलेली पाठ अद्याप सरळ व्हायला तयार नाही आणि दुसरीकडे शिवसेना अजूनही झोपेतून जागी झालेली नाही', अशी टीका राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी केली आहे.

नवी दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे यांनी आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देऊन, एकप्रकारे आपली काँग्रेसवरील आपली नाराजीच दाखवली आहे. वास्तविक दिल्लीत शिवसेनेने असे समर्थन देण्याला तसा काहीच अर्थ नाही. मात्र मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकाही शिवसेना स्वबळावर लढू इच्छिते, असाच त्याचा अर्थ आहे. इंडिया आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याऐवजी तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांच्याकडे देण्यास शरद पवार यांनी अनुकूलता दाखवली आहे. थोडक्यात, इंडिया आघाडी व महाविकास आघाडीचे तीन तेरा वाजतील की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय शरद पवार गटातील काही खासदार अजितदादा गटाला जाऊन मिळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. पराभवानंतर भाजप खचत नाही, तर काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष कसे खचून जातात, ते पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. पराभवाचे कठोर आत्मपरीक्षण करून, नव्या उमेदीने काम करण्यची गरज असताना, स्वतःच्या पायावर पुन्हा पुन्हा धोंडे मारून घेण्यची सवय कधी सुटणार, ते कोणास ठाऊक!

विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर सत्तास्थापनेस बराच वेळ लागला. शिवसेनेचे सर्वेसर्वा आणि माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रथम मुख्यमंत्रीपदासाठी आणि नंतर गृह व अन्य खात्यांकरिता अडून बसले होते. त्यानंतर खातेवाटप सुरू होण्यासही बराच अवधी लागला. त्यामुळे प्रचंड बहुमत असूनही सरकारचे फर्स्ट इम्प्रेशन तरी चांगले पडलेले नाही! 'मी आधुनिक अभिमन्यू असून, विरोधकांचा चक्रव्यूह भेदून आलो आहे', असे फडणवीस यांनी सार्थपणे म्हटले. परंतु महायुतीमधील अंतर्गत विरोधाचे काय, हा प्रश्न विचारावाच लागेल.

नव्यांना संधी द्यायची असेल, तर काही जुन्यांना वगळावे हे लागतेच.

खुद्द भाजपमधील ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांना मंत्रिमंडळातून डावलण्यात आल्यामुळे ते सहाजिकच नाराज झाले. 'ज्यांचा मुलगा दुसऱ्या पक्षातून लढला, त्याला मंत्रीपद मिळते. मला मंत्रिपद मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री तसेच प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आश्वासन देऊनही ते मिळाले नसल्याची' खंत मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. प्रदेश भाजपने घेतलेल्या एका निर्णयाविरुद्ध नवी दिल्लीत जाऊन तक्रार करून, वर त्याचा बोभाटा करण्याची शिक्षा सुधीरभाऊंना मिळाली. २०१४ मध्ये आपल्याला मुख्यमंत्रिपद मिळेल, असा आत्मविश्वास एकनाथ खडसे होता. पण त्यांच्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फडणवीस यांची निवड केली. त्यानंतर आपणच सीनियर असल्याच्या आविर्भावातून खडसे कधी बाहेरच आले नाहीत. तेव्हा पुढे त्यांचाही गेम करण्यात आला होता.

बीड जिल्ह्यात मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या प्रकरणी भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार आणि मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर विधानसभेत हल्लाबोल केला. देशमुख हत्या प्रकरणात जे आरोपी सापडले आहेत, ते सर्व मुंडे यांचे निकटवर्तीय असलेल्या वाल्मीक कराड यांच्या संपर्कातील आहेत. ‘आरोपींचे जे आका आहेत, ते मुंडे यांचे शागीर्द आहेत. मुडेंचे शागीर्द कराडवर एवढे सगळे आरोप होत असताना, ‘खुद्द मुंडे हे कुठे लपून बसले आहेत, ते माहीत नाही. त्यांच्यावर तोंड न दाखवण्याची वेळ आली असली, तरी त्यांनी समाजासमोर यायला हवं’, अशी तोफ धस यांनी भाजपच्याच मित्रपक्षाचे मंत्री मुंडे यांच्यावर डागली! मुंडेंना मंत्रिपद देण्यामुळे त्यांच्याच पक्षातील लोक नाराज असल्याचेही सांगण्यात येते. शिवसेनेतील अब्दुल सत्तार, अर्जुन खोतकर, विजय शिवतारे आणि तानाजी सावंत यांनाही मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे नाराजी होतीच. यापैकी सत्तार आणि सावंत यांना मंत्रिपद देऊच नये, अशी भाजपमधूनही मागणी होती. एका तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणात बदनाम झालेल्या संजय राठोड यांना पुन्हा घेऊ नका, यासाठी शिवसेनेचेच काही आमदार दडपण आणत होते. हे लक्षात येताच, राठोड यांनी काही साधू-महंतांना आणून लॉबिंग सुरू केले आणि मंत्रिपद मिळवले. तानाजी सावंत यांनी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच हजारो कोटी रुपयांची कामे फक्त आपल्या मतदारसंघासाठी मंजूर करून घेतली. त्यामुळे महायुतीतील बाकीचे आमदार नाराज झाले होते. शिवसेनेचे भंडारा येथील आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी तर, मंत्रिपद न मिळाल्याने थेट उपनेतेपदाचाच राजीनामा देऊन टाकला होता. तर आपला पत्ता साफ झाल्यावर सत्तार यांनी, अडीच वर्षानंतर मी पुन्हा मंत्री होणार आहे, असे घोषितच करून टाकले. आमच्या पक्षात कोणतीही नाराजी नाही. हे एक कुटुंब आहे, असा खुलासा करून शिंदे यांनी आपल्या नाराज आमदारांची समजूत कशीबशी काढली.

राष्ट्रवादीने शिंदे सरकारमधील दिलीप वळसे पाटील, संजय बनसोड, अनिल पाटील, धर्मरावबाबा अत्राम यांचा फेरसमावेश केला नाही. नाव गळताच, वळसे यांची प्रकृती बरी नसल्याचा खुलासा करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु वळसे हे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचीच कामे करत नसल्याची तक्रार त्यांच्याबद्दल होती. तसेच नव्यांना संधी द्यायची असेल, तर काही जुन्यांना वगळावे हे लागतेच.

पराभवानंतर कठोर आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी सर्व खापर ईव्हीएमवर टाकून आघाडीचे नेते मोकळे झाले.

गेली कित्येक वर्षे भुजबळ हे मंत्रिपदाचा उपभोग घेत असून, स्वतःला वगळल्याबरोबर, तो ओबीसींवर अन्याय आहे, असे चित्र त्यांनी निर्माण केले. ओबीसींच्या हक्कांसाठी पुन्हा देशभर लढा देण्याची घोषणा त्यांनी केली. पण देशात कुठेही न जाता, ते परदेशात पर्यटनासाठी मात्र जाऊन आले... भुजबळ हे ७९ वर्षांचे असून, त्यांना मार्गदर्शक मंडळात टाकण्याचा निर्धार अजितदादांनी केला आहे, असे दिसते. नाराज आमदारांची संख्या वाढू नये, म्हणून फिरती मंत्रिपदे ठेवण्याचा मार्ग काढण्यात आला असला, तरी असंतुष्टांना तेवढा काळ धीर धरणे कठीण जाणार आहे. खातेवाटपावरून तिन्ही पक्षांमध्ये मतभेद असल्यामुळेच वाटपास दिरंगाई झाली आहे.

महाविकास आघाडीला विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभवास सामोरे जावे लागले. वास्तविक पराभवानंतर कठोर आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी सर्व खापर ईव्हीएमवर टाकून आघाडीचे नेते मोकळे झाले. महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढवण्याचा विचार शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी बोलून दाखवला. त्याबरोबर, कोणाला आघाडीतून बाहेर पडायचे असेल, तर तो त्यांचा निर्णय असेल, असे प्रत्युत्तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले! पटोले यांनी सत्यजित तांबे यांच्या पदवीधर मतदारसंघातील निवडणूकीच्या प्रकरणात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्यावर आरोप केले होते. विधान परिषद व राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेस आमदारांची मते फुटली, तेव्हा नानांनी पक्षाच्याच काही नेत्यांवर आरोप केले. अशोक चव्हाण काँग्रेस सोडून भाजपत गेले, त्याचे एकमेव कारण म्हणजे नाना. विधानसभेत मविआचा आणि काँग्रेसचा बोऱ्या वाजल्यानंतर विधानसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी ताबडतोब नाना पटोलेंवर हल्ला चढवला होता. लोकसभा निवडणुकीतील विजयाचे श्रेय ज्यांनी घेतले, त्यांनी विधानसभेतील पराभवाची जबाबदारी घेण्याचे धाडस दाखवावे, अशी टीका त्यांनी केली. त्यांचा रोख स्पष्टपणे नानांवरच होता.

महाराष्ट्रापुढे अनेक प्रश्न असताना, बलाढ्य महायुतीत मंत्रिपदे व खात्यांवरून तीव्र चुरस होती. तर विरोधी पक्षांतील निराशेमुळे महविकास आघाडी विस्कटण्याच्या मार्गावर आहे. विरोधकांमध्ये एकी नसेल, तर सत्ताधाऱ्यांना जाब कोण व कसा विचारणार? १९५७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बहुसंख्येने संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे आमदार निवडून आले होते. काँग्रेस पक्षाला फटका बसला होता. समाजवादी, कम्युनिस्ट, शेकाप, रिपब्लिकन या पक्षांच्या नेत्यांचा बोलबाला होता. तरीही यशवंतरावांनी पुरोगामी शक्तींशी राजकीय दोस्ती करून, चतुराईने कारभार चालवून दाखवला. यालाच पुढे ‘यशवंतनीती’ असे नाव पडले. आज विरोधक दुबळे असताना, त्यांना बरोबर घेऊन, त्यांचा आदर करतच फडणवीसांनी कारभार करावा, अशी अपेक्षा आहे. दुसरीकडे, बीड प्रकरणावरूनच एक जुनी घटना आठवली. त्यावेळी भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर येथे काही राजकीय कार्यकर्त्यांची निर्घृण हत्या झाली होती आणि गुन्हेगारांवर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री नासिकराव तिरपुडे यांची कृपादृष्टी असल्याचे बोलले जात होते. सरकारचे गृहखाते निष्क्रिय असून. सीबीआयकडे तपास सोपवावा, अशी मागणी करण्यात आली आणि या मागणीस काँग्रेसच्या संयुक्त आघाडी सरकारला समर्थ दिलेल्या जांबुवंतराव धोटे यांच्या फॉरवर्ड ब्लॉकचा पाठिंबा होता. तेव्हा तिरपुडे यांनी हट्टाग्रही भूमिका घेतल्याबरोबर, मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी ही मागणी मान्य करून, तिरपुडे यांचा तिथल्या तिथेच कार्यक्रम केला! वसंतदादा व तिरपुड्यांमधील मतभेद जगजाहीर होते.

पुलोदच्या काळात समाजवादी, जनसंघी, कम्युनिस्ट आणि शेकापचे मंत्री यांच्यात मेळ घालण्याची जबाबदारी शरद पवार यांनी यशस्वीपणे पार पाडली होती. महायुतीचे सरकार चालवतानाही शिंदे-अजितदादा व फडणवीस यांच्यात तणाव निर्माण झाला, तरी तो मिटवण्याची कला आपल्यात असल्याचे फडणवीस यांनी आतापर्यंत तरी दाखवून दिले आहे. परंतु विरोधक दुबळा असला, तरी त्याच्यात चिकाटी व दुर्दम्य आशावाद असणे आवश्यक असते. सध्या त्याचाच अभाव दिसतो. उलट सत्ताधाऱ्यांऐवजी आपापसांतच भांडणारे विरोधी पक्ष असतील, तर सत्ताधाऱ्यांचे फावते. सत्ताधारी माजण्याचाही धोका असतो. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता हतबल होऊनया साऱ्याकडे पाहत आहे.