आज भारत गरुडझेप घेण्यास सज्ज आहे, हे समस्त भारतवासीयांना टाऊक आहे. म्हणूनच २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत आम्हीच जिंकणार आहोत, असा आत्मविश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लंडनच्या ‘द फायनॅन्शियल टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केला आहे. मात्र या मुलाखतीत मोदींनी धादान्त असत्यकथन केले आहे. भारतात अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत कसलाही भेदभाव केला जात नाही, असे कोणालाही न पटणारे खोटे विधान त्यांनी रेटून केले आहे.

२०१३च्या आधी केवळ विदेशी गुंतवणुकीवर भारताची आर्थिक प्रकृती अवलंबून होती, असेही त्यांनी ठोकून दिले आहे. प्रत्यक्षात मनमोहन पर्वात देशांतर्गत गुंतवणुकीतही लक्षणीय वाढ झालेली होती आणि म्हणूनच मोदी पर्वापेक्षा मनमोहन पर्वात सरासरी जीडीपी दर अधिक होता. गेल्या दहा वर्षांत बेकारी घटत चालली आहे, अशीही लोणकढी त्यांनी मारली. उलट देशातील बेकारीचा दर कित्येक वर्षांत नव्हता, इतका उच्चांकी असल्याचे ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ने आकडेवारीनिशी दखवून दिले आहे. संसदेत घुसखोरी करणाऱ्या तरुणांचे मुख्य गाऱ्हाणे हे मुख्यतः बेरोजगारीचेच होते, हेही इथे लक्षात घेतले पाहिजे.

देशातील गरीब, युवक, महिला आणि शेतकरी या चार जातीच मी मानतो आणि त्यांचे कल्याण साधणे हेच माझे ध्येय आहे, असा दावा अलीकडे मोदी करू लागले आहेत. जातवार जनगणना करावी, अशी मागणी पुढे येईपर्यंत मात्र मोदी या प्रकारची मांडणी करत नव्हते. आपण जाती-धर्माच्या पलीकडे गेलेला कुणी प्रेषित आहोत, असा आव मोदींनी आणला असला, तरी मी ओबीसी (मोढ-घांची) आहे, असे मोदींनी निवडणूक प्रचारात यापूर्वी वारंवार सांगितले होते. मी मागास समाजाचा आहे, गरिबीतून वर आलेलो आहे, म्हणून काँग्रेस नेते माझा वारंवार अपमान करतात, असा ‘व्हिक्टिमहूडी’ पवित्राही त्यांनी अनेकदा धारण केला आहे. प्रियांका गांधी यांनी भाजप आणि मोदी हे नीच स्तराचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला होता, तेव्हा मोदींनी आपल्या जातीकडे बोट दाखवूनच, त्यांनी जाणीवपूर्वक माझा अपमान केला, असा शंभर टक्के खोटारडा आरोप केला होता.

महिला आणि शेतकरी या चार जातीच मी मानतो आणि त्यांचे कल्याण साधणे हेच माझे ध्येय आहे, असा दावा अलीकडे मोदी करू लागले आहेत.

आम्ही मंडलवादी राजकारण कसे करतो, महाराष्ट्रात ‘माधव’ फॉर्म्युला कसा वापरला आहे, याची दवंडी भाजप पिटतच असतो. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हनुमान हा दलित होता, असा शोध लावून, मतांचे पीक घेण्याचा प्रयत्न केला होता. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा अध्यक्ष जयदीप धनखड यांच्यावर मोदींची विशेष मर्जी आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असताना तृणमूल सरकारला सतावण्याचे काम त्यांनी चोखपणे पार पाडले. त्यामुळे मोदींनी त्यांना बढती दिली. संसदेच्या परिसरात तृणमूल काँग्रसचेच खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी नक्कल करून माझ्यासारख्या जाट समाजातील व्यक्तीचाच नव्हे, तर संपूर्ण जाट समुदायाचा अपमान केला, असे उपराष्ट्रपतींना न शोभणारे वक्तव्य त्यांनी केले. फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी अशा अनेक देशांत राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान वा अन्य नेत्यांच्या नकला करतात, त्यांची टिंगल करतात, तेव्हा तिथे दर्दभरे अपमानगीत कोणीही गात नाही. नक्कल केल्यामुळे त्या घटनात्मक पदाचा अवमान होत नसून, त्या पदावरील व्यक्तीची घेतलेली ती फिरकी असते.

पूर्वी महाराष्ट्रात राजकीय नेत्यांच्या नकला करणारे नकलाकार भोंडे हे प्रसिद्ध होते. चार्ली चॅप्लिनने ‘द ग्रेट डिक्टेटर’ मध्ये हिटलरची टर उडवली होती. आज अनेकजण टीव्ही कार्यक्रमांतून किंवा वेगवेगळ्या इव्हेंट्समधून राजकीय नेत्यांच्या नकला पेश करतात. या सरकारने त्या सगळ्यांना यूएपीए लावावा. शंकर, अबू, आर. के. लक्ष्मण हे जर आज हयात असते, तर व्यंगचित्र काढल्याबद्दल त्यांची रवानगी आर्थर रोड किंवा तिहारमध्ये झाली असती. नेहरू असोत व इंदिरा गांधी, आपल्यावरील कार्टून्स ते एन्जॉय करत असत आणि त्या व्यंगचित्रकाराचा ते सन्मानही करत असत, हा भाग वेगळा. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, संसदेत मी कधीही माझ्या दलित जातीची ढाल पुढे केली नाही. राष्टवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही, उद्या माझ्यावर जर कोणी टीका केली, तर मी मराठा जातीचा आहे आणि माझा अपमान केला, असे बोलण्यात काहीही अर्थ नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे.

संसदेतील घुसखोरीबद्दल पंतप्रधान अथवा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन करावे, एवढी विरोधकांची साधी मागणीही मान्य करण्यात आली नाही. खेर तर लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मोदी व शहांना तसा आदेश द्ययायला हवा होता. तसा अधिकार लोकसभाध्यक्षांना असतो. पण या दशात अनेक पदांवर लाचार व्यक्ती बसल्या आहेत...या घटनेनंतर लगेच ‘इंडिया टुडे कन्क्लेव्ह’ मध्ये जाऊन संसदेतील सुरक्षाभंगाबद्दल बोलण्यास शहा यांची काहीही हरकत नव्हती. परंतु संसद या विषयास स्पर्शही करण्याचे त्यांनी टाळले. सार्वजनिक कार्यक्रमांतून किंवा ‘दैनिक जागरण’ला दिलेल्या मुलाखतीत मोदींनी, सुरक्षभंगाच्या खोलात आम्ही जाणार आहोत, असे सांगितले. परंतु हेच वक्तव्य लोकसभा वा राज्यसभेत करावे, सविस्तर निवेदन करावे, असे मोदी यांना वाटले नाही. उपराष्ट्रपतिपदाचा मान राखला पाहिजे, असे प्रवचन आता भाजपवाले ऐकवू लागले आहेत. परंतु मोदींनीच माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या निरोप समारंभात त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली होती आणि त्यांचा उपहासही केला होता.

मोदींनीच माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या निरोप समारंभात त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली होती.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे रेनकोट घालून स्नान करणारे नेते आहेत, काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी या ‘जर्सी काऊ’ आहेत, असे वाह्यात उद्गार काढताना, आपल्या उज्ज्वल लोकशाही परंपरेची मोदीजींना आठवण जाली नव्हती. २००४ साली जेव्हा डॉ. सिंग पंतप्रधान झाले, तेव्हा संसदेत त्यांना आपल्या मंत्र्यांची ओळख करून देण्याची संधीही भाजपच्या धिंगाणापटू संसद सदस्यांनी दिली नाही. टू-जी घोटाळ्याच्या प्रकरणात भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी ५०-६० दिवस लोकसभा व राज्यसभा डोक्यावर घेऊन कामकाजच होऊ दिले नव्हते. सुखराम यांच्या दूरसंचार घोटाळ्यावेळीही भाजप सदस्यांनी आरोप करण्यात काहीही चुकीचे नव्हते, परंतु त्यांनी संसदेत प्रचंड गोंधळ घातला होता. या सुखराम यांना नंतर भाजपनेच एनडीएत पावन करून घेतले होते.

टू-जी प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असल्याकारणाने संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची मागणी मनमोहन सरकारने मान्य केली नव्हती. त्यामुळे विरोधकांनी संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनाचे संसदेचे कामकाज बंद पाडले. अखेरीस काँग्रेसने अशी चौकशी करण्याचे मान्य केले. परंतु टू-जीचा कोणताही आरोप सिद्ध होऊ शकला नाही. मात्र गौतम अदानी यांच्या कथित मनी लाँडरिगबाबतची चौकशीची मागणी काँग्रसेने लावून धरली, तेव्हा मोदी सरकारने ती बिलकुल मान्य केली नाही. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली. नरसिंह राव सरकारने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश एम. एस. लिबरहॅन आयोगाची नेमणूक केली.

२००९ साली या आयोगाने मनमोहन सरकारकडे आपला अहवाल सादर केला. संघ-भाजपमधील अनेक नेत्यांवर ठपका ठेवणारा हा अहवाल संसदेपुढे ठेवण्याअगोदरच वर्तमानपत्रांनी फोडला. त्यावरून भाजपने संसदेत प्रचंड ओरड केली आणि हा आयोगच पक्षपाती असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे आयोगाच्या शिफारसींवर कोणतीही कारवाई करणे हे सरकारसाठी जणू अशक्यप्राय ठरले होते. मोदीजींनी लोकसभेत काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांना शूर्पणखेची उपमा दिली होती. भाजपचे खासदार रमेश बिधुरी यांनी बसपचे खासदार दानिश अली यांच्या धर्माचा उल्लेख करून निंदनीय उद्गार काढले, त्याची बक्षिसी म्हणून त्यांना राजस्थानात महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली. थोडक्यात, ‘हम करें तो कॅरॅक्टर ढीला है’, असा आव आणून वाट्टेल ते बोलण्या-वागण्याची भाजपची पद्धत आहे. वाजपेयी पंतप्रधान असताना शरद पवार लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता होते. वाजपेयी सरकारला सभागृहात पराभूत करण्याची कामगिरी पवारांनी यश्सवीपणे पार पाडली.

पण वाजपेयींबरोबरच्या त्यांच्या वैयक्तिक संबंधांत कणभरही कटुता आली नव्हती.

पण वाजपेयींबरोबरच्या त्यांच्या वैयक्तिक संबंधांत कणभरही कटुता आली नव्हती. वाजपेयी विरोधी पक्षांचा सन्मान करत. वाजपेयी पंतप्रधान असताना एकदा केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या प्रमुखांची नियुक्ती करण्याबाबत बैठक होती आणि त्यास गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी, अर्थमंत्री जसवंत सिंह आणि विरोधी पक्षनेते म्हणून पवार हजर होते. अडवाणी यांनी चर्चेसाठी एक नाव पुढे ठेवले, तेव्हा त्या नावाबद्दल वेगळे मत व्यक्त करून, पवारांनी श्री. विठ्ठल यांचे नाव सुचवले. परंतु दोघांमधील मतभेद लक्षात आल्यावर वाजपेयींनी तणाव कमी करण्यासाटी चहापाणी आणण्यास फर्मावले. मग आपल्या संथ शैलीत वाजपेयी महणाले, ‘लालजी, आपण सरकार चालवण्याबाबबत नवखे आहोत. शरदजींना प्रशासन आणि सरकारचा आपल्यापेक्षा अधिक अनुभव आहे. तेव्हा त्यांनी सुचवलेले विठ्ठल यांचे नाव आपण फायनल करू या.’ मग अडवाणींनीही या नावास संमती दिली. मोदी यांच्याकडे हा वाजपेयींचा खुलेपणा वा दिलदारी नाही. पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा जॉर्ज फर्नांडिस रेल्वेमंत्री होते.

कोकण रेल्वेची शक्यात तपासण्यासाठी नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. कोकण रेल्वेची गरज असली, तरी त्यासाठी लागणारा निधी केंद्र सरकार उपलब्ध करून देण्याच्या अवस्थेत नाही, हे जॉर्जनी प्रांजळपणे मान्य केले. त्यावर, आम्ही काही भार उचलू, असे पवार म्हणाले. तेव्गा जॉर्जनी, आम्ही म्हणजे कोण, असा सवाल केला. तेव्हा, कोकण रेल्वेचा लाभ होणारी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ, ही राज्ये, असे पवार उत्तरले. जॉर्जनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मग या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली, त्यावेळी फक्त केरळने निधी उभारण्यास असमर्थता दर्शवली. तेव्हा केरळच्या निधीचा वाटा महाराष्ट्र कर्जाऊ स्वरूपात उचलेल, अशी तयारी पवारांनी दाखवली. यानंतर केंद्राने निधी उपलब्ध करून दिला. मग कोकण रेल्वे महामंडळाने उभारलेल्या रोख्यांमधून रक्कम उभी राहिली.

केंद्र आणि राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असूनही, असा उत्तम समन्वय साधला गेला. त्यातून विकासप्रक्रिया गतिमान झाल्या. मोदी पर्वात मात्र विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांना दुय्यम वागणूक दिली जाते, संसदेत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना बोलू दिले जात नाही वा त्यांचा माईक बंद केला जातो. लोकसभाध्यक्ष व राज्यसभेच्या अध्यक्षांना ‘वरून’ सूचना दिल्या जातात. लोकशाहीवर वरवंटा फिरवून, शिवाय ‘मीच खरा लोकशाहीवादी’ असा मुखवटा घालून, गेली नऊ वर्षे नरेंद्र मोदी नावाचा नटसम्राट हमखास यशस्वी नाट्यप्रयोग करत आहे...