भाजप विरोधात महाआघाडी करणारे विरोधी पक्ष नेते भ्रष्टाचारी असून, त्यांच्याकडून लोकांना केवळ कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यांची हमी मिळेल, असा घणाघात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळमधील पक्षाच्या कार्यक्रमात केला. मी इथे हमी देतो की, प्रत्येक घोटाळेबाजावर, प्रत्येक चोर लुटारूवर, गरिबांना लुटणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. देशाला लुटणाऱ्यांचा हिशोब मांडला जाईल, असेही उद्गार त्यांनी काढले. मोदी यांच्या मते, पाटण्यात एकजुटीसाठी विरोधी पक्षांची जी बैठक झाली, त्यातील बहुतेक नेते भ्रष्टाचारी आहेत आणि त्यांना तुरुंगात जाण्याची भीती वाटू लागली आहे. आपल्या विरुद्ध कारवाई होऊ नये, जेलमध्ये जाण्याची नामुष्की ओढवू नये, म्हणून हे विरोधक एकत्र येऊ लागले आहेत, असा आरोप मोदी यांनी केला.

विरोधी पक्षाचे अनेक नेते ‘मिस्टर क्लीन’ आहेत, असा कोणीही दावा करू शकत नाही. राजीव गांधी यांना ‘मिस्टर क्लीन’ असे संबोधले जात होते. परंतु त्यानंतर झालेल्या बोफोर्सकांडामुळे त्यांची प्रतिमा मलिन झाली. अर्थात बोफोर्स भ्रष्टाचार सिद्ध होऊ शकला नाही. परंतु हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केल्याचे अनेक पुरावे समोर आले होते. तेव्हा लालकृष्ण अडवाणींपासून ते अरुण जेटलींपर्यंत आणि जसवंत सिंगांपासून अरुण शौरींपर्यंत भाजपचे अनेक नेते राजीव यांच्यावर आरोप करत होते आणि इंडियन एक्सप्रेससारख्या वर्तमानपत्रातून लेखही लिहीत होते. आज गौतम अदानी यांच्या संदर्भात अनेक तपशील समोर ठेवून, काँग्रेस नेते राजीव राहुल गांधी यांनी मोदी यांच्यावर लोकसभेत आरोप करताच, न्यायव्यवस्थेच्या ‘कायदेशीर मार्गाने’ त्यांचे लोकसभा सदस्य रद्द करण्यात आले. म्हणजे गांधींना एक न्याय आणि मोदींना दुसरा.

विरोधी पक्षाचे अनेक नेते ‘मिस्टर क्लीन’ आहेत, असा कोणीही दावा करू शकत नाही. 

मोदी यांनी टूजीचा उल्लेख केला. परंतु त्याबाबत एकही पुरावा ठेवण्यात भाजपला यश न मिळाल्यामुळे, न्यायालयाने ताशेरे ओढून हे प्रकरण निकालात काढले होते, याचे पंतप्रधानांना विस्मरण झाले आहे. महाराष्ट्रातील ज्या सिंचन घोटाळ्याचा उल्लेख झाला, तो 70 हजार कोटी रुपयांचे नाही, असे वारंवार स्पष्ट होऊनही, तोच बोगस आकडा सांगण्यात आला. तसेच अजितदादा पवार यांच्यावर बैलगाडाभर पुरावे गोळा करून आणि एका चॅनेलवर ‘कधीही राष्ट्रवादी बरोबर युती करणार नाही, नाही, नाही’, असे त्रिवार सांगूनदेखील देवेंद्र फडणवीस यांनी अजितदादा पवार यांच्याबरोबर सरकार स्थापन केले. हे सरकार येताच त्या वेळचे अँटी करप्शन ब्युरोचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी या प्रकरणातून दादांना क्लीन चीट दिली. ज्या सरकारचे मुख्यमंत्री भाजपचे देवेंद्र फडणवीस होते, त्यांनीच हे प्रकरण जवळपास निकालात काढले होते. तर आता ते उकरून का काढले जात आहे? शरद पवार हे विरोधी एकजुटीसाठी प्रयत्न करत असल्यामुळे, त्यांना इशारा देण्यासाठी मोदी या प्रकारचे वक्तव्य करत आहेत का? तसेच तुम्हाला गरिबांचा विकास करायचा आहे का या बड्या नेत्यांच्या मुलाबाळांचा विकास, असा सवालही मोदी यांनी विचारला.

या संदर्भात इतरांसमवेत त्यांनी सुप्रिया सुळे यांचाही उल्लेख केला. परंतु २०१९ साली मोदी यांनी पवारांना भाजपबरोबर येण्याचे आमंत्रण दिले होते. त्यावेळी सुप्रियाताईंनादेखील केंद्रात मंत्रिपद देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. पवारांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला. घराणेशाही मंजूर नव्हती, तर मग मोदींनी पवारांच्या कन्येला मंत्रिमंडळात घेऊन तिचा विकास करण्याचे का ठरवले होते? ज्या राज्य सहकारी बँकेचे पवार सदस्यदेखील नाहीत, त्या बँकेच्या घोटाळ्याचा उल्लेख अधूनमधून करून दबाव आणणे, याला काय म्हणायचे? काहीजण ब्लॅकमेलिंग करून आपला हेतू साध्य करून घेतात, त्यातलाच हा प्रकार आहे का, ते पाहायला पाहिजे. डॉक्टर विजयकुमार गावित, बबनराव पाचपुते यांच्यासारखे नेते भाजपने आपल्या पक्षात घेतले. गावित यांच्यावर आदिवासी विकासात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या या गैरव्यवहाराची चौकशी सीबीआय व न्यायालयीन चौकशी आयोगातर्फे सुरू होती. पाचपुते यांच्यावरही आदिवासी विभागातील घोटाळ्यांचे आरोप आहेत आश्रमशाळांसाठीची खरेदी, कुपोषण निर्मूलनाच्या योजनांचे निविदा न करताच वाटप, असे अनेक आरोप त्यांच्यावर झाले आहेत. याचा अर्थ गरिबांचा पैसा हडपल्याचा आरोप आहे.

विरोधी पक्षांतील लोकांनी लुटारूगिरी केली असून, त्यांना शिक्षा देण्याचा मानस मोदी यांनी व्यक्त केला आहे.

विरोधी पक्षांतील लोकांनी लुटारूगिरी केली असून, त्यांना शिक्षा देण्याचा मानस मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. मग गावित आणि पाचपुते यांचे ते काय करणार आहेत? प्रत्यक्षात गावित यांना त्यांनी मंत्री का केले आहे? एकेकाळचे शरद पवार यांचे सहकारी आणि लोकशाही आघाडी सरकारमधील आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी, आपण पाचपुते यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचे अनेक पुरावे आणि त्यांच्यावर भाजप नेत्यांनी केलेल्या आरोपांच्या सीडीज मोदीजींना सादर करण्याचा विडा उचलला होता. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांवरच तोंड लपवण्याची पाळी आली होती. आरोप होताच, त्यांच्यावरील आरोप अद्याप सिद्ध व्हायचा असल्याचा न पटणारा युक्तिवाद ते करत होते. गंमत म्हणजे, हे पिचडच नंतर भाजपमध्ये आपल्या मुलासह दाखल झाले. पद्मसिंह पाटील यांच्याबाबत हेच घडले. आपल्या चिरंजीवांसह ते राष्ट्रवादीतून भाजपत डेरेदाखल झाले. ही घराणेशाही भाजपला चालली. घराणीच्या घराणी उचलून भाजपने आपल्या जवळ आणली. म्हणजे काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील भ्रष्ट घराणी भाजपत येऊन पावन झाली. हेच उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील नेत्यांना फोडून आपल्या बाजूला आणताना, भाजपने केले. शिंदेसेनेतील चार-पाच मंत्र्यांवर पैसे हडप केल्याचे आरोप आहेत. परंतु त्याबाबत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. संजय राऊत यांनी दादा भुसे व राहुल कुल यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार व मनी लाँडरिंगचे आरोप केले असूनही, त्याबाबत यंत्रणांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराबाबत उबाठा सेनेवर आरोप करण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे आहेत. परंतु शिवसेना जेव्हा फुटली नव्हती, तेव्हा मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेचे नेते यशवंत जाधव हेच स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्याविरुद्ध भाजपने तुफान आरोप केले आणि नंतर तपास यंत्रणांनी त्यांच्याकडे असलेले अनेक फ्लॅट्स आणि संपत्ती जप्त करण्याची वगैरे कारवाई सुरू केली. भाजपचा भ्रष्टाचार विरोधाचा भोंगा, म्हणजेच किरीट सोमय्या यांनी बोंबाबोंब सुरू केली. पालिकेत शिवसेनेने जर गैरव्यवहार केला असेल, तर सर्व चाव्या या तेव्हा यशवंत जाधव यांच्या हातात होत्या. परंतु हे यशवंतराव शिंदेसेनेत जाताच त्यांच्यावरील कारवाई थांबली आणि पालिकेच्या गैरव्यवहाराची लक्तरे वेशीवर टांगण्याची प्रक्रियाच थांबली. भाजपने यशवंतरावांचा उल्लेख करण्याचे टाळले आहे, ही उच्च दर्जाची लबाडी नाही का?

आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचा तो कार्टा, अशी भाजपची तऱ्हा आहे.

म्हणजे, आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचा तो कार्टा, अशी भाजपची तऱ्हा आहे. एकनाथ शिंदे यांचे सचिव सचिन जोशी यांची तपास यंत्रणांमार्फत चौकशीही झाली होती. परंतु त्यांनी भाजपच्या दिशेने पलटी मारताच, शिंदे आणि सचिन जोशी हे हुतात्मा होण्याऐवजी भाजपच्या दृष्टीने पुण्यात्मा बनले आणि आता वाजपेयी यांच्या काळात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट, म्हणजेच पीएमएलए मंजूर झाला. या कायद्या अंतर्गत जामीनही नाकारला जातो. आरोपीची मालमत्ता जप्त करून, त्याला थेट जेलची हवा खायला पाठवता येते. छगन भुजबळ, अनिल देशमुख, नवाब मलिक या सर्वांनी हे भोगले. गेल्या वीस-एकवीस वर्षांत या कायद्या अंतर्गत ८० गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यातील कवळ तीनच पूर्णत्वास पोहोचले. बाकीचे सर्व ‘आरोपी’ शेवटी निर्दोष सुटले.

येस बँक प्रकरणातील राणा कपूर यांना जामीन देताना, खटला चालून गुन्हेगारास शिक्षा व्हावी, या दृष्टीने ईडी सक्रिय नसल्याचे म्हटले होते. पुण्यातील स्टड फार्मचा मालक हसन अली खान याने अब्जावधींचा घोटाळा केल्याचा आरोप होता. त्याने पाच वर्षे जेलची हवा खाल्ली आणि तो चारपाच महिन्यांपूर्वी वारला. पण त्याच्याविरुद्ध खटला काही उभा राहिला नव्हता... जिग्नेश शहाचा आर्थिक घोटाळा गाजला. पण आठ वर्षांनंतरही त्याच्यावरील आरोप नक्की केले गेले नाहीत. निरव मोदी, मेहुल चोकसी यांना मानगूट पकडून परदेशातून आणून, भारतातील तुरुंगात टाकू, अशा गर्जना झाल्या. पण तसे काहीही घडले नाही. म्हणजे केवळ हवेत गोळीबार करायचा आणि लक्ष वेधून घ्यायचे. शिवाय दुसरीकडे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना न्यायालयीन कारवाईत फक्त गुरफटून टाकायचे आणि बदनाम करायचे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर महावसुलीचे बोगस आरोप केले गेले. पण वयाच्या बहात्तरीत त्यांना अकरा महिने तुरुंगवास सहन करावा लागला. संजय राऊत यांच्याबद्दलही काहीही सिद्ध होऊ शकले नाही. ‘प्रोसेस इज पनिशमेंट’चे हे तंत्र आहे आणि ते भयंकर आहे. याबद्दल खरे तर राज्यकर्त्यांनाच शिक्षा व्हायला पाहिजे. तर आज राजकारणात काही वेळा अनैतिक गोष्टी कराव्या लागतात, असे फडणवीसच म्हणत आहेत...हेच ते गतिमान आणि संस्कारी सरकार.