पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या असून, त्यापैकी तीन राज्यांमध्ये काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत आहे. तेलंगणात बीआरएस किंवा भारत राष्ट्र समिती सत्तेवर असून, काँग्रसे हा तेथील प्रमुख विरोधी पक्ष आहे आणि ११९ सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपकडे केवळ एक जागा आहे. तर मिझोरममध्ये नॅशनल मिझो फ्रंट सत्तेवर आहे. काँग्रेसकडे पाच आणि भाजपकडे अवघी एक जागा आहे. यामुळे एकूण या पाच राज्यांत एनडीए विरुद्ध विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी, अशा प्रकारचे युद्ध रंगणार नाही.

पाच वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही तिन्ही राज्ये काँग्रेसने जिंकली होती. परंतु त्यानंतर लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसने मध्य प्रदेशात फक्त एक, छत्तीसगडमध्ये दोन जागा जिंकल्या. तर राजस्थानात काँग्रेसच्या वाट्याला भोपळा आला. उलट या तिन्ही राज्यांत लोकसभेत भाजपनेच बाजी मारली. त्यामुळे विधानसभा निवडाणुकांत निकाल काहीही लागले, तरी त्यामुळे केंद्रात सत्ताबदल होईल, असे नव्हे.

ख्रिश्चनबहुल मिझोरममध्ये पूर्वी मिझो नॅशनल फ्रंट व काँग्रेसमध्ये लढत होत असे. आता या सत्ताधारी फ्रंटला झोरम पीपल्स फ्रंटने आव्हान दिले आहे. मणिपूरमधील हिंसाचाराचे पडसाद मिझोरममध्ये उमटण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र तसे झाल्यास यथावकाश ईशान्य भारतात भाजपने जी मुसंडी मारली आहे, त्यास लगाम बसू शकतो. तेलंगणच्या स्थापनेपासून दोन्ही टर्म मुख्यमंत्रिपदी के. चंद्रशेखर राव हेच राहिले असून, रयतूबंधू, दलितबंधू या लोकप्रिय योजनांचा फायदा उठवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हैदराबाद महानगरपालिकेत भाजपने चांगले यश मिळवले होते. परंतु त्यानंतर भाजप तेथे मूळ धरू शकलेला नाही. तेलंगणात काँग्रसचा शंभर टक्के विजय होईल, असे बऱ्याच दिवसांपूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. आपण या लढतीत फारसे नसल्यामुळे, केसीआर यांनाच टार्गेट करून, काँग्रेस रिंगणातच कुठे नसल्याचे चित्र निर्माण करण्याची भाजपची व्यूहरचना होती. उद्या केसीआर यांना सत्तेसाठी बहुमत मिळत नसेल, तर ते भाजपचीही मदत घेऊ शकतील!

मध्य प्रदेशात २०१८चा अपवाद वगळता २००३ पासून दोन दशके भाजपचीच सत्ता होती.

मध्य प्रदेशात २०१८चा अपवाद वगळता २००३ पासून दोन दशके भाजपचीच सत्ता असून त्यापैकी १६ वर्षे शिवराजसिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्रिपद भूषवले आहे. 'तुम्हाला मी मुख्यमंत्री व्हावे की होऊ नये असे वाटते?' असे ते उपस्थित जनसमुदायाला प्रचारात विचारत होते. जेव्हा मी या पदावरून जाईन तेव्हा आणि त्यानंतर लोक माझी आठवण काढत राहतील, असे भावपूर्ण उद्गारही शिवराजसिंह यांनी काढले. मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार म्हणून यावेळी शिवराज यांना प्रोजेक्ट करण्यात आलेले नाही. म्हणूनच नरेंद्र तोमर प्रभृती केंद्रीय मंत्र्यांना रिंगणात उतरवण्यात आले आहे. भाजपचे बडे नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी तर मला आमदारकीची निवडणूक लढवण्यास सांगण्यात आले आहे, ते पुढे राज्यात महत्त्वाची जबाबदारी घेण्यासाठी, असे उद्गार काढले होते.

राजस्थानात काँग्रेस व भाजप यांच्या मतदानाच्या टक्केवारीत एक टक्कादेखील फरक नसतो. परंतु काँग्रेसमध्ये गेली पाच वर्षे अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट असे युद्ध रंगले होते आणि ते मिटवण्यात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. अँटि-इनकम्बन्सीला तोंड देण्यासाठी मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी सर्व श्रेणीतील ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. तसेच इंदिरा रसोई योजना राबवली, ५०० रुपयात गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून दिला आहे. गेहलोत सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचार, पेपरफुटी, बलात्कार असे अनेक मुद्दे असूनही, परिवर्तन संकल्प यात्रेतूनही भाजपला त्यातून पुरेशी हवा तयार करण्यात यश आले की नाही, ते लवकरच कळेल.

राजस्थानात जनमत चाचणीत भाजप पुढे होता, तरी काँग्रेसने झपाट्याने ही दरी कमी करण्याचा प्रयत्न केला. राजस्थानचे भाजपचे माजी मुख्यमंत्री भैरोसिंग शेखावत यांनी ज्या वसुंधराराजे शिंदेंना राजकारणात आणले, त्यांना प्रचारात फारसे महत्त्व देण्यात आलेले नाही. या उलट वसुंधराराजे यादेखील गेल्या पाच वर्षांत श्रेष्ठींशी भांडत बसल्या, परंतु तळपातळीवर काम करताना दिसल्या नाहीत. राजस्थानात गेहलोत अजूनही लोकप्रिय आहेत. मात्र काँग्रेसच्या अनेक आमदारांबाबत लोकांमध्ये असंतोष आहे.

छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यावर काँग्रेसची मदार असून, त्यांनी अनेक विकासकामे केल्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांचेच सरकार येईल, असे दिसते. भाजपने तेथे मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा प्रोजेक्ट न करून काय साधले, हा प्रश्नच आहे. माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांना महत्त्व द्यायचे नव्हते, तर पर्यायी नेतृत्व विकसित करण्याची आवश्यकता होती. तेही घडले नाही. २०१८ नंतर भाजपने कर्नाटकात ‘ऑपरेशन कमळ’ केले आणि तेथील लोकनियुक्त सरकार पाडले. परंतु २०२३ मध्ये तेथे भाजपचा पराभव झाला.

मोदींना या बदललेल्या वास्तवाचे जेवढे भान आहे, तेवढे ते विरोधकांना नाही.

शेजारच्या महाराष्ट्रात जनादेशाचा अवमान केला, म्हणून मविआ सरकार पाडले. परंतु त्याच जनादेशाचा अवमान करत, अजितदादा पवार यांच्या राष्ट्रवादी गटास सरकारमध्ये घेण्यात आले. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांना काँग्रेसमधून आणूनही, अगदी चंबळ, ग्वाल्हेर या त्यांच्या पट्ट्यातही भाजपला त्याचा कितपत लाभ मिळेल, हा प्रश्नच आहे. काँग्रेस नेते कमलनाथ हे अत्यंत चलाख नेते असून, सनातन धर्माचा विषय निघाल्यामुळे त्यांनी आयत्या वेळी इंडिया आघाडीची भोपाळमधील सभा रद्द केली. भाजपच्या फोडाफोडीच्या राजकारणाचा फटका या निवडणुकांत त्या पक्षास बसू शकतो. तसेच उत्तर प्रदेश, बिहारप्रमाणे ओबीसी जातगणनेचा मुद्दा या राज्यांमध्ये प्रभावी ठरेल, असे वाटत नाही. मंडल-कमंडलच्या राजकारणाचे दुसरे पर्व सुरू झाले असले, तरी या निवडणुकांत त्याचा तितकासा प्रभाव दिसला नाही. उलट मोदी यांनी महिलांची एक मतपेढी तयार केली आहे. तसेच शहरीकरण वाढल्यामुळे, नवमध्यमवर्ग हा विकास, गव्हर्नन्स, योजनांची डिलिव्हरी या मुद्द्यांचा अधिक विचार करतो. त्यामुळे सर्व गणिते बदलू लागली आहेत. मोदींना या बदललेल्या वास्तवाचे जेवढे भान आहे, तेवढे ते विरोधकांना नाही.

इंदिरा गांधीच्या काळात मजबूत केंद्रीय नेतृत्व आणि बिनचेहऱ्याचे राज्यनेतृत्व अशी परिस्थिती होती. एकाधिकारशाहीबद्दल काँग्रेसला नावे ठेवता ठेवता, मोदी यांच्या करिश्म्याचा लाभ उठवून भाजप तोच पॅटर्न राबवू पाहत आहे. परंतु याचे बरे-वाईट असे दोन्ही परिणाम होऊ शकतात. या पाचपैकी दोन राज्यांत जरी काँग्रेसला यश मिळाले, तरी लोकसभेसाठी लढण्याकरिता काँग्रेसला नवी उमेद लाभेल. जर राजस्थान, छत्तीसगड व मध्य प्रदेश या तिन्ही राज्यांत भाजपचा पराभव झाला, तर मात्र देशातील वारे झपाट्याने बदलू लागतील. एक्झिट पोलच्या अंदाजांनुसार, राजस्थान व मध्य प्रदेशात भाजपला बहुमत मिळेल, तर छत्तीसगड व तेलंगणात काँग्रेसकडे सत्ता असेल. मात्र राजस्थानबाबत विभिन्न एक्झिट पोलमध्ये टोकाची मतभिन्नता असल्याचे दिसते.

पण या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला सूर सापडला आहे, असे दिसते. भाजपच्या प्रचारी डावपेचांना काँग्रेसने जशास तसे, या पद्धतीने उत्तर दिले.

जे काय असेल, ते असो. पण या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला सूर सापडला आहे, असे दिसते. भाजपच्या प्रचारी डावपेचांना काँग्रेसने जशास तसे, या पद्धतीने उत्तर दिले. सचिन पायलट यांच्यावर अन्याय झाल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाटकी दुःख व्यक्त करताच, पायलट यांनी गेहलोत यांच्बद्दल कसे गौरवोद्गार काढले, याचा व्हिडिओ काँग्रेसने व्हायरल केला... जनतेत गेहलोत यांचेच गुडविल असल्याचे दिसताच, प्रचार फलकांमध्ये सोनिया व राहुल गांधी तसेच मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यापेक्षा गेहलोत यांनाच मुख्य स्थान देण्यात आले. तेलंगणात भाजप व बीआरएस यांचे आतून संगनमत असल्याचा पद्धातशीर प्रचार करून, काँग्रेसने या दोन्ही पक्षांना बचावात्मक पवित्र्यात ठेवले. या निवनडणुकांत काँग्रेसला लक्षणीय यश मिळाल्यास, इंडिया आघाडीतील काँग्रेसचे महत्त्व वाढेल. राजस्थान व मध्य प्रदेश यापैकी एक राज्य जरी काँग्रेसला परत मिळाले, तरी ‘मोदी है तो मुमकिन है’ या घोषणेतील हवा निघून जाईल.

हिमाचल प्रदेश व कर्नाटकात मोदींचा करिश्मा दिसून आला नाही. मात्र याचा अर्थ, लगेच आगामी लोकसभा निवडणुकांत इंडिया आघाडी एनडीए आघाडीस पराभूत करेल, असे मानण्याचे कारण नाही. अल्प यश मिळाले, तरी लगेच आत्ममश्गूल राहून आळसावणे हा काँग्रेसचा अंगभूत धर्म आहे. उलट प्रत्येक विजय वा पराभवातून भाजप काहीतरी शिकून आपल्यात सुधारणा घडवतो. म्हणूनच काँग्रेसने याबाबतीत भाजपपासून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. उत्तम व्यूहरचना, आघाडीतील एकोपा एकाचवेळी सकारात्मक तसेच भाजपच्या कमकुवत बाजू हेरून त्यावर हल्ला चढवणे, या गोष्टी कराव्या लागतील. इंडिया आघाडीच्या हातात वेळ फार कमी आहे. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात महाविकास आघाडी अगोदरच अस्तिवात आहे. परंतु महायुतीच्या तुलनेत ती तेवढी सक्रिय दिसत नाही. टीव्ही कॅमेऱ्यांपासून दूर राहून, मविआच्या तसेच इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी मूकपणे परंतु २४ तास कष्ट घेतल्यास, मोदींना गुजरातमधील स्वगृही धाडता येणे अशक्य नाही.