पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळातच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना ‘भारतरत्न’ द्यायला हवे होते. परंतु तसे काही घडले नाही. व्ही.पी. सिंग यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत ते दिले. आता बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी नेते कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न हा देशातील सर्वोच्च पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. दलित आणि शोषित-वंचितांचा आवाज आणि देशातील ओबीसी आरक्षणाचे प्रवर्तक म्हणून त्यांना ओळखले जाते.

कर्पूरी यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनातही भाग घेतला होता आणि समाजवादी चळवळीचे नेते राममनोहर लोहिया व जयप्रकाश नारायण यांच्याकडून त्यांना प्रेरणा मिळाली होती. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार, शरद यादव, लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान हे कर्पूरीजींचे शिष्यच. कर्पूरीजींच्या विचारांपासून स्फूर्ती घेतच नीतीशकुमार यांनी बिहारमध्ये ओबीसींची जातगणना केली. एकेकाळी मंदिराला उत्तर म्हणून व्ही. पी. सिंग यांनी मंडलचे अस्त्र परजले होते. या मंडलवादाचा परिणाम म्हणूनच बिहारमध्ये सामाजिक न्यायाचे राजकारण करणारे अनेक नेते प्रकाशात आले आणि सत्तेतही. कर्पूरीजी यांना भारतरत्न देण्याच्या निर्णयाचे नीतीशकुमार यांनी मनापासून स्वागत केले. जेडीयू किंवा जनता दल युनायटेडची ही अनेक वर्षांची मागणी होती, असेही ते म्हणाले.

याउलट कर्पूरीजींना भारतरत्न देण्याचा निर्णय म्हणजे राष्ट्रीय जनता दल किंवा राजदच्या प्रदीर्घ संघर्षाचे यश आहे, असे वक्तव्य तेजस्वीप्रसाद यादव यांनीही केले. भाजप धर्माचे राजकारण करतो. त्यामुळे जातीचे आणि खास करून ओबीसींचे राजकारण करून आपण त्यास मात देऊ, असे धोरण जदयू आणि राजदचे राहिले आहे. त्यासाठीच कर्पूरी ठाकूर यांचा पुतळा उभारणे, स्मारक करणे आणि त्यांचे वारंवार जाहीर स्मरण करणे, ही या दोन्ही पक्षांची नीती आहे. परंतु अचानकपणे कर्पूरीजींना मरणोत्तर भारतरत्न घोषित करून, भाजपने बिहारमधील ओबीसींचा मुद्दा आपल्या दिशेने खेचला. आणि मग जदयूचे सर्वेसर्वा नीतीशकुमार हे भाजपच्या गळाला लागले. आता जदयूतील मंडलवाले मंदिरात बसून मोदीजींचे स्तोत्र म्हणायला लागले आहेत...

गेल्या दशकात बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार यांनी चार वेळा टोपी फिरवली आणि मुख्यमंत्रिपदी ते कायम राहिले.

ॲलेक्सी नेमोह हा चार वेळा ऑलिम्पिक मिळवलेला जगद्विख्यात जिम्नॅस्ट. गेल्या दशकात बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार यांनी चार वेळा टोपी फिरवली आणि मुख्यमंत्रिपदी ते कायम राहिले. त्यामुळे राजकारणातील ते नेमोह आहेत, असे म्हणायला हरकत नाही! काँग्रेस नेते राहुल गांधी आपली ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ घेऊन बिहारमध्ये दाखल झाले, तेव्हा त्यांनी नीतीशकुमार यांच्यावरील एक चुटका ऐकवला, तेव्हा उपस्थितांत हास्याची एकच लकेर उमटली. चुटका असा - ‘नीतीशजींनी लालू-तेजस्वी यादव यांच्यासोबतच्या महागठबंधनचा त्याग करून, भाजपबरोबर पुन्हा एकदा संसार थाटला. मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी पार पडल्यानंतर नीतीशकुमार हे आपल्या कारमधून परत निघाले. परंतु थोड्याच वेळात आपली शाल राज्यपालांच्या केबिनमध्येच राहिली, असे त्यांच्या ध्यानात आले. नीतीशजी कारने परत राज्यपालांकडे दाखल झाले. त्यांनी आत प्रवेश करताच, अरे, आप इतनी जल्दी फिर वापस आये? असा प्रश्न राज्यपालांनी केला.’ नीतीशजींच्या राजकीय कसरतींवरचे हे मर्मभेदक भाष्यच होते...

२०१९ मध्ये भाजपबरोबर लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लढवून नीतीशजींच्या जेडीयूला लक्षणीय यश मिळाले होते. परंतु जनादेशाचा अपमान करून, ते महागठबंधनमध्ये गेले आणि आता ते पुन्हा एनडीएमध्ये परतले आहेत. त्या अगोदरही त्यांनी असेच प्रकार केले होते. पक्षांतरबंदी कायदा लागू झालेला असूनही, ठिकठिकाणी पक्षांचे नेतृत्वच अख्खा पक्ष घेऊन जनतेचा विश्वासघात करत आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे तळपातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांऐवजी निष्ठा विकणाऱ्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाची मनमानी वाढलेली आहे. त्यामुळेच नीतीशकुमार, एकनाथ शिंदे व अजितदादा पवार यांच्यासारख्यांचे फावले आहे. 

मागील लोकसभा निवडणुकांनंतर वर्षभरातच बिहारच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यावेळी भाजपनेच जेडीयूच्या विरोधात कारवाया केल्या. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेशी युती असताना, भाजपने त्यांना निवडून येण्याची शक्यता असलेल्या जागा कमी दिल्या आणि शिवाय काही ठिकाणी शिवसेनेचे उमेदवार पडतील, अशी चोख व्यवस्था केली. बिहारमधील लोकजनशक्ती पक्ष हा एनडीएचा घटकपक्ष असूनही, त्या पक्षाचे नेते चिराग पासवान यांनी जेडीयूच्या विरोधात उमेदवार उभे केले. त्यामागे अर्थताच भाजपची फूस होती. नीतीशकुमार यांनी त्याचा वचपा काढण्याचे ठरवले आणि लोकजनशक्ती पक्षातच फूट घडवून आणली. तसेच उपेंद्र कुशवाह आणि जितनराम मांझी यांना पुन्हा एकदा जवळ केले. मांझी यांना पूर्वी नीतीश यांनीच मुख्यमंत्री बनवले होते.

या सर्व हालचाली केल्यानंतर नीतीशकुमार यांनी २०२२ मध्ये राजदशी युती केली. त्याच सुमारास नीतीशकुमार यांचे उजवे हात असलेले आरसीपी सिंग यांनी भाजपशी सूत जमवले होते. कदाचित तेव्हाच जेडीयू फोडण्याचा भाजपचा विचार असावा. नीतीशकुमार हे अत्यंत चाणाक्ष नेते असून, भाजपविरोधात राष्ट्रीय आघाडी बांधून तिचे नेतृव करावे, अशी आकांक्षा त्यांच्या मनात निर्माण झाली. अनेक अडचणी आल्या, तरीदेखील नीतीशकुमार यांनी जातगणनेचे काम पूर्ण केले आणि पिछड्या वर्गाचे आपणच नेते असल्याची प्रतिमा निर्माण केली. विशेष म्हणजे, युतीत असो वा नसो, भाजप व राजद दोघांनीही नीतीशकुमार यांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता. आपला जनाधार मुळातच कमी आहे आणि तो अधिकाधिक घटत चालला आहे, हे माहीत असल्यामुळे नीतीश यांनी पलट्या मारून वेळोवेळी आपले अस्तित्व कायम ठेवले.

कूर्मी आणि कोयरी यांची मिळून बिहारमध्ये १५ टक्के लोकसंख्या असून, हा नीतीशकुमारांचा पाठीराखा वर्ग आहे.

नीतीशकुमार हे कूर्मी आहेत. कूर्मी आणि कोयरी यांची मिळून बिहारमध्ये १५ टक्के लोकसंख्या असून, हा नीतीशकुमारांचा पाठीराखा वर्ग आहे. या दोन्ही जाती शेती करणाऱ्या आहेत. त्यांना ‘लव-कुश समीकरण’ असे म्हणतात. लालूप्रसाद यांच्या मुस्लिम व यादव या ‘माय समीकरणा’ला हे उत्तर असल्याचे मानले जाते. लालूंच्या यादवकेंद्रित राजकारणाचा निषेध करण्यासाठी १९९४ साली ‘कूर्मी चेतना रॅली’ आयोजित करण्यात आली होती. बिहारची एकूण लोकसंख्या १ कोटी असून, त्यातील अतिमागासवर्गाचा वाटा ३६ टक्के आणि मागासवर्गाचा वाटा २७ टक्के इतका आहे. कर्पूरी ठाकूर यांना ‘भारतरत्न’ देऊन या मतपेटीपर्यंत पोहोचण्याचा भाजपने प्रयत्न केला आहे. 

भाजपने १९९०च्या दशकात कल्याणसिंह, उमा भारती, नरेंद्र मोदी यांना पुढे आणून, सोशल इंजिनियरिंगचे राजकारण सुरू केले. नीतीशकुमार यांना साधारणतः ११ ते १५ टक्क्यांपर्यंत मते मिळतात आणि तीही विशेषतः मागासांची. भाजपकडे बिहारमध्ये नेतृत्वाचा चेहरा नाही. त्यामुळे लालूंना पराभूत करण्यासाठी त्यांना नीतीश यांची गरज भासते. पंतप्रधान मोदींनी राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठादिनी केलेल्या भाषणात शबरी, निषादराज, खारूताई आणि जटायू या रामायणातील पात्रांचा उल्लेख करून, सामाजिक न्यायाबद्दल आम्हाला किती आस्था वाटते, याचे प्रदर्शन केले. उत्तर प्रदेशनंतर बिहार हे भाजपच्या दृष्टीने उत्तरेतील अत्यंत महत्त्वाचे राज्य आहे. तेथे जेडीयूची मदत न घेता २०१९ पेक्षा लोकसभेच्या अधिक जागा जिंकणे भाजपला दुरापास्त झाले असते. उलट आहे त्यापेक्षा जागा कमीच होण्याची शक्यता होती.

२०१४ मध्ये जेडीयूने स्वबळावरच निवडणुका लढवल्या, तेव्हा लोकसभेत त्याची दाणादाण उडाली होती. २०१९ मध्ये भाजपसमवेत लोकसभा लढवल्यामुळे जेडीयूचा चांगलाच फायदा झाला होता. अलीकडे तीन राज्यांत भाजपने जो नेत्रदीपक विजय मिळवला आणि महिला मतदारंनी भाजपच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली, त्यामुळेही नीतीशकुमार यांनी कोलांटीउडी मारण्याचा विचार केला असावा. नीतीशकुमार यांच्याबद्दलही महिलांमध्ये आदराची भावना आहे. याचे कारण त्यांनी दारूबंदीचे धोरण राबवले आहे आणि शाळेत शिकणाऱ्या मुलींना सायकलवाटप केले आहे. परंतु त्यांनी जेव्हा भाजपबरोबर निवडणुका लढवल्या, तेव्हाच त्यांना महिलांनी जास्त मते दिली. उलट २०१५ मध्ये जदयू आणि राजदने एकत्रितपणे निवडणुका लढवल्या, तेव्हा स्त्रीवर्गाने त्यांच्याकडे पाठ फिरवली होती.

नीतीशकुमार यांनी जातगणनेचे काम पूर्ण केल्यामुळे, इंडिया आघाडीचा मुद्दा आता एनडीए आघाडीने पळवला आहे. शिवाय ओबीसी आरक्षणाचा फायदा आतापर्यंत बिहारमधील यादवांनीच अधिक प्रमाणात घेतला आहे. तर बिहारमध्ये अतिमागास वर्गाला आरक्षणाचे फायदे फारसे मिळालेलेच नाहीत. जातगणना घेतल्यामुळे नीतीशकुमार यांची सौदाशक्ती वाढलेली आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जे पक्ष व्यक्तिकेंद्रित असतात, ज्यांचा मोठा समाजिक जनाधार नसतो आणि ज्यांच्याकडे संघटनात्मक बळ नसते, असे पक्ष सध्याच्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात अडचणीत सापडत आहेत. कर्नाटकातील जनता दल सेक्युलर किंवा उत्तर प्रदेशमधील बहुजन समाज पार्टी किंवा नीतीशकुमार यांचा पक्ष ही त्याचीच उदाहरणे. डिसेंबर २०२२ मध्ये नीतीशकुमार म्हणाले होते की, ‘२०२५ साली होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत तेजस्वी यादव हेच महागठबंधनच्या प्रचाराचे नेतृत्व करतील.’ तेजस्वी हे आपले मुख्मंत्रिपदाचे वारस असतील, असेच त्यांनी सूचित केले होते. परंतु त्या तेजस्वीनाच त्यांनी दगा दिला असून, आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर जेडीयू अस्तंगत होईल, अशी भविष्यवाणी आता तेजस्वी यांनी केली आहे. यापूर्वीच्या काळता नीतीश यांनी लालू, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंग, प्रशांत किशोर याचा उपयोग करून घेऊन त्यांना फेकून दिले आहे. 

मागील विधानसभा निवडणुकीत पहिल्या प्रथमच भाजपने आपल्या मित्रपक्षाहून अधिक, म्हणजे ७४ जागा जिंकल्या. त्यावेळी जेडीयूला ४३ जागा प्राप्त झाल्या होत्या. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे शिवसेनेला सोबतीला घेऊन मग भाजप हा वडील भाऊ बनला, त्याचीच पुनरावृत्ती बिहारमध्ये झाली. त्यावेळी चिराग यांनी २५ ठिकाणी आपले उमेदवार उभे करून जेडीयूची मते खाल्ली आणि त्या पक्षाचा पराभव होईल, अशी व्यवस्था केली. याचा बदला घेण्यासाठी नीतीशकुमार यांनी लोकजनशक्तीचा एकमेव उमेदवार, जो निवडून आला होता, त्याला मंत्रिमंडळात घेतले आणि पासवान यांचे प्रतिस्पर्धी व काका पशुपतिकुमार पारस यांना केंद्रीय मंत्रिपद मिळवून दिले. पासवान यांनी भाजपबरोबर केलेल्या कारस्थानांमुळेच नीतीशकुमार यंनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये भाजपबरोबरची युती तोडून टाकली होती.

परंतु आता भाजपने २०१४ साली बिहारमध्ये जी आघाडी होती, तीच तयार करण्याचा चंग बांधला आहे.

परंतु आता भाजपने २०१४ साली बिहारमध्ये जी आघाडी होती, तीच तयार करण्याचा चंग बांधला आहे. जेडीयूचा त्याग करून, उपेंद्र कुशवाह यांनी राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी स्थापन केली. आता तेही एनडीएमध्ये येत आहेत. लोकजनशक्ती पार्टीचे दोन्ही गट भाजपने आपल्याबरोबर घेतलेले आहेतच. २०१४ मध्ये भाजप, लोकजनशक्ती पक्ष आणि कुशवाह यांच्या पक्षाने मिळून लोकसभेच्या ४० पैकी ३१ जागा जिंकल्या होत्या. त्यांना ३९ टक्के मते मिळाली होती. आता जितनराम मांझी यांचा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर, हा पक्ष भाजपच्या छावणीत दाखल झाला आहेच. विकासशील इन्सान पार्टी, हा मुकेश साहनी यांचा पक्षही एनडीएत जाण्यास उत्सुक आहे. त्यात राम मंदिराच्य मुद्द्यामुळे भाजप जोरात आहे. 

नीतीशकुमार यांची पूर्वीची प्रतिमा विकासपुरुषाची होती. ती अलीकडील काळात लयाला गेली होती. त्यामुळे आता मोदी यांच्या करिष्म्याचा उपयोग करून नीतीशकुमार आपले अस्तित्व टिकवू पाहत आहेत. २०१९ मध्ये एनडीएने बिहारमध्ये ४० पैकी लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या. नीतीशकुमार यांना बरोबर घेतले नसते, तर एवढे यश मिळालेच असते, याची खात्री नव्हती. २०१० साली नीतीशकुमार यांनी एनडीएत असतानाही गुजरातचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या बिहार दौऱ्याबद्दल नाराजी प्रकट केली होती. त्याचया समवेत वर्तमानपत्रातील जाहिरातीत आपला फोटो टाकल्याचे नीतीश यांना आवडले नव्हते आणि भाजप नेत्यांसाठी आयोजित केलेला भोजनसमारंभही नीतीशकुमारांनी रद्द केला होता. हा अपमान मोदी विसरलेले नाहीत. त्यामुळे नीतीशकुमार यांच्या सरकारात सम्राट चौधरी आणि विजय सिन्हा हे दोन उपमुख्यमंत्री भाजपने नेमले आहेत. नीतीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदावरून खाली खेचेपर्यंत पगडी उतरवणार नाही, अशी गर्जना सम्राट यांनी केली होती. तर सिन्हा हे विधानसभाध्यक्ष असताना नीतीशकुमार यांच्याशी त्यांच्या सतत चकमकी होत असत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत नीतीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदी ठेवले जाईल आणि त्यानंतर मात्र त्यांना विजनवासात पाठवले जाईल, अशीच शक्यता आहे.