केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पात देशापुढील प्रश्नांबाबतच्या आकलनाचाच अभाव आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेत मूलभूत संरचनात्मक बदल करण्याबाबतची कोणतीही दृष्टी त्यात दिसून येत नाही. भारताच्या ‘ग्रोथ स्टोरी’बद्दल बरेच ढोल पिटण्यात आले असले, तरी नरेंद्र मोदी सरकारच्या आकड्यांबद्दलच तज्ज्ञांना विश्वास वाटत नाही.

जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारत जर वेगाने पुढे जात आहे हा दावा जर खरा मानला, तर देशातील उपभोग आणि मागणी कमी का? बेरोजगारीचा दर ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त का? लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजपची गालफडे रंगवल्यानंतरच बेकारी निर्मूलनासाठी काही उपाय योजावेत, याचा साक्षात्कार सरकारला झाला...

आता ‘ईपीएफओ’मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या, प्रथमच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये एक महिन्याच्या पगाराचे थेट लाभहस्तांतरण केले जाणार आहे. ही रक्कम १५ हजार रुपयांपर्यंत असेल. पण या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी किमान एक लाख रुपये वेतन असणे आवश्यक आहे. नोकरीच्या पहिल्या चार वर्षांमध्ये कर्मचारी आणि मालक यांच्या ईपीएफओ योगदानाच्या संदर्भात विशिष्ट स्तरावर प्रोत्साहन देण्यात येईल. ही योजना उत्पादन क्षेत्रासाठी असेल. तसेच आणखी एका योजनेंतर्गत सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी ज्याच्या ईपीएफओ योगदानापोटी मालकांना ३ हजार रुपये प्रतिमहिना, अशी दोन वर्षांपर्यंत परतफेड करेल. एक लाखापर्यंत मासिक वेतन असणाऱ्या अतिरिक्त रोजगाराचा यात अंतर्भाव आहे.

परंतु एखाद्या क्षेत्रात मागणीच नसेल, तर केवळ या प्रोत्साहनासाठी कंपन्या लोकांना नोकरीवर ठेवतीलच कशाला? तसेच एखाद्या मालकाने फक्त कंत्राटी कर्मचारीच नेमले असतील, तर तो केवळ दरमहा तीन हजार रुपये मिळत आहेत, म्हणून नवीन लोकांना नोकरीवर कशासाठी ठेवेल? २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात लोकांचा घरगुती खर्च हा वीस वर्षांत घटला नव्हता, त्या पातळीवर जाऊन पोहोचला. याला अपवाद फक्त कोव्हिड काळाचा. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार तर, घरगुती बचतीने ४७ वर्षांतला नीचांक गाठला आहे.

निव्वळ आर्थिक बचत जीडीपीच्या ५.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. मे महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने ‘कन्झ्युमर कॉन्फिडन्स सर्व्हे’ हाती घेतला होता. ग्राहकवर्गाला वर्तमान व भविष्यकाळाबद्दल निराशा वाटत असल्याचे त्यात दिसून आले. केवळ अच्छे दिन, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, विकसित भारत, समृद्ध भारत अशी पतंगबाजी करून उपयोग काय? हा विश्वास वाढायचा असेल, तर अगोदर जनतेला महागाईपासून दिलासा देणे आवश्यक आहे. टायसूटवाले अर्थतज्ज्ञ आणि कॉर्पोरेटवाले ‘इन्फ्लेशन कसे लिमिटमध्ये आहे’, असे सांगत असले, तरी जूनमध्येच अन्नधान्याची महागाई ९.५ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली होती.

८० टक्के लोक दिवसाला दोनशे रुपयांपेक्षाही कमी खर्च करत आहेत.

फळे आणि भाज्या तर प्रचंड महाग झाल्या आहेत. ८० टक्के लोक दिवसाला दोनशे रुपयांपेक्षाही कमी खर्च करत आहेत. तर ३४ टक्के लोक शंभर रुपयांत आपला दिवसाचा खर्च भागवत आहेत. या आर्थिक वर्षात पावणेसहा कोटी लोक कामाच्या शोधात असताना, मनरेगाचे बजेट कुंठितावस्थेत राहिले आहे. २०१५-१६ मध्ये अन्न अनुदानावर ७.७९ टक्के इतकी तरतूद करण्यात आली होती. तर २०२४-२५ मध्ये हे प्रमाण ४.२६ टक्क्यांवर आले आहे. समाजकल्याण योजनांवरील तरतूद १.७ टक्क्यांवरून १.१ टक्क्यांवर, शिक्षणावरील तरतूद ३.७५ टक्क्यांवरून २.८१ टक्क्यांवर आणि आरोग्यावरील तरतूद १.९१ टक्क्यांवरून १.८५ टक्क्यांवर आली आहे. तर खत अनुदान ४.०४ टक्क्यांवरून ३.४ टक्क्यांवर आले आहे.

देशातील तळाच्या वर्गाबाबत सरकारला कितपत कळकळ आहे, ते यावरून स्पष्ट होते. हवामान बदलाचे संकट गंभीर असून, या बदलांना तोंड देऊ कतील अशा पिकांच्या बियाणांच्या वाणांची निर्मिती करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. देशातील एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्यासाठी उत्तेजन दिले जाणार आहे. आधीच आपल्याकडची हेक्टरी उत्पादकता कमी असताना, मुळातच अल्प उत्पादकता असलेल्या नैसर्गिक शेतीमुळे शेतकऱ्यांना आधार मिळेल का? शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन व विकासावर अधिक खर्च करण्याची आवश्यकता होती. मनमोहन सिंग सरकार असताना, कृषी जीडीपीच्या तुलनेत शेती संशोधनासाठी २००८-०९ मध्ये पाऊण टक्का तरतूद करण्यात आली होती. मोदी पर्वात २०२२-२३ मध्ये ही तरतूद ०.४३ टक्क्यावर आली आणि ताज्या अर्थसंकल्पात तर वास्तविक तरतूद आणखीच घटलेली आहे.

‘सूटबूट की सरकार’ असे या सरकारबद्दल म्हटले जाते, ते उगीच नव्हे. 

देशातील ६५ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात आणि ४५ टक्के लोकसंख्या त्यावर निर्वाह करते. परंतु कृषी आणि शेतकरी कल्याणखात्याला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत फक्त पाच टक्के जास्त तरतूद करण्यात आली आहे. चलनवाढ विचारात घेतल्यास, ही नाममात्रच वाढ म्हणावी लागेल. स्थावर मालमत्तेवरील भांडवली करात कपात झाली असली, तरीदेखील इंडेक्सेशनचा लाभ काढून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता तुम्ही प्रॉपर्टी विकलीत, तर त्यावर जादा कर द्यावा लागेल. रिअल इस्टेट क्षेत्राला हा मोठाच तडाखा आहे आणि या क्षेत्रात लक्षणीय प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत असते, हे लक्षात घ्यायला हवे. परदेशी कंपन्यांवरचा कॉर्पोरेट कर पाच टक्क्यांनी घटवण्यात आला आहे. मोदी सरकारने काही वर्षांपूर्वी कॉर्पोरेट्सवर मोठीच मेहेरनजर केली होती. ‘सूटबूट की सरकार’ असे या सरकारबद्दल म्हटले जाते, ते उगीच नव्हे. 

विद्यमान आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता चलनीकरणातून ५० हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारणी अपेक्षित आहे. बरोबरच सरकारी मालकीच्या कंपन्यांकडून ५६ हजार २६० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात अंदाज केलेल्या ४८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा ही रक्कम जास्त आहे. मात्र निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य दरवर्षी कमी कमी होत चालले आहे. व्यवसाय-उद्योग करणे, हे सरकारचे काम नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच २०१४ पासून म्हणत आले आहेत. परंतु प्रत्यक्षातले धोरण वेगळे आहे. 

तसेच २०१९ साली कॉर्पोरेट कंपन्यांना पावणे दोन लाख कोटी रुपयांच्या करसवलती दिल्यानंतरदेखील खासगी गुंतवणुकीत वाढ का झाली नाही, याबद्दलचे भाष्य सरकार टाळतच आहे. खासगी कंपन्या कारखान्यांच्या इमारती, कार्यालय आणि विविध बांधकामे यांच्यावर जेवढा खर्च करत आहेत, तेवढा यंत्रसामग्री आणि बुद्धिसंपदेवर करत नाहीत, असे निरीक्षण आर्थिक पाहणी अहवालातच नोंदवण्यात आले असून, सरकारने त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. गेल्या आर्थिक वर्षात विकासदर आठ टक्के होता परंतु खासगी उपभोग मात्र केवळ चार टक्क्यांनी वाढला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावर भाष्य करणे अपेक्षित होते, पण तसे त्यांनी केलेले नाही. 

२०२४-२५ मध्ये केंद्र सरकारचा अनुदानावरील खर्च हा पाच वर्षातील सर्वात कमी इतका असणार आहे. २०२०-२१ मध्ये अनुदानावरील खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या, म्हणजेच जीडीपीच्या तुलनेत ३.८% इतका, म्हणजे ७ लाख ५८ हजार कोटी रुपये एवढा होता. चालू आर्थिक वर्षात ही रक्कम जीडीपीच्या तुलनेत १.३%, म्हणजे ४ लाख २८ हजार कोटी रुपये इतकी असेल. कोव्हिड काळात दरमहा प्रतिव्यक्ती पाच किलो धान्य वाटप केले जात होते. तसेच याच काळात अतिरिक्त पाच किलो धान्यवाटपही सुरू करण्यात आले. हे अतिरिक्त वाटप एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२२ या काळात करण्यात आले आणि जानेवारी २०२३ पासून हे वाटप थांबवण्यात आले.

२०२०-२१ मध्ये धान्य अनुदान ५ लाख ४१ हजार ३३० कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले होते.

परिणामी धान्य अनुदानावरील खर्च घटला. २०२०-२१ मध्ये धान्य अनुदान ५ लाख ४१ हजार ३३० कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले होते. त्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी भारतीय अन्न महामंडळाला (एफसीआय) ३ लाख ३९ हजार २३६ कोटी रुपये दिले होते. राष्ट्रीय अल्पबचत निधीकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी म्हणून हे पैसे एफसीआयला दिले गेले. धान्याची खरेदी, वितरण आणि साठवणूक या करिता एफसीआयला जो खर्च येतो, तो आणि सरासरी विक्री किंमत यांच्यातील फरकाची रक्कम सरकार तोपर्यंत पूर्णतः देत नव्हते. त्यामुळे एफसीआयला बाजारातून कर्ज घ्यावे लागत होते. तांदूळ व गव्हावर एफसीआयला प्रतिकिलो ३९ रुपये व २७ रुपये इतका खर्च येत होता. प्रत्यक्षात हाच गहू आणि तांदूळ सार्वजनिक वितरण यंत्रणेतून लाभधारकांना फुकटात वाटण्यात येत होता.

केंद्र सरकारला खतांसाठीदेखील फार मोठा भार सहन करावा लागतो. २०२२-२३ मध्ये खत अनुदानासाठी २ लक्ष ५१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली होती. याचे कारण रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खतांचे जागतिक बाजारातील भाव आकाशात भिडले होते. आता २०२४-२५ मध्ये ही तरतूद घटून, १ लक्ष ६४ हजार कोटी रुपयांवर  आली आहे. युरिया, डाय अमोनियम फॉस्फेट आणि म्युरिएट ऑफ पोटॅश (एमओपी) यांच्या किमती टनाला अनुक्रमे ३५० डॉलर्स, ५६० डॉलर्स आणि २८० डॉलर्स इतक्या आहेत. मात्र २०२१-२२ मध्ये त्या ९०० ते १००० डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या होत्या. आता फॉस्फरिक ॲसिड आणि अमोनिया या खतांच्या उत्पादनघटकांच्या किमतीदेखील टनाला अनुक्रमे ९५० डॉलर्स आणि ३८० डॉलर्सवर आल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी त्या अनुक्रमे १७५० डॉलर्स आणि १५७५ डॉलर्स इतक्या होत्या. अर्थसंकल्पात युरियासाठी १ लाख १८ हजार कोटी रुपये आणि अन्य खतांच्या अनुदानाकरिता ४५ हजार कोटी रपपयांची तरतूद करण्यात आली  आहे. थोडक्यात, सरकारला आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा लाभ झालेला दिसतो. 

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात एकूण कर्ज जीडीपीच्या ९.२ टक्के आणि निव्वळ कर्ज १.५ टक्के कमी आहे. यामुळे अर्थातच व्याजाचा बोजा कमी होणार आहे. परंतु त्याचवेळी अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोनच राज्यांसाठी ७४ हजार कोटी रुपयांची खैरात करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकाचवेळी वित्तीय शिस्त आणि बेशिस्त, अशा दोन्ही गोष्टी पाहायला मिळत आहेत.