सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने महाराष्ट्राचे भूतपूर्व राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची प्रत्येक कृती कशी घटनाबाह्य होती, यावर अचूक बोट ठेवले. त्यावेळी कोश्यारी यांची तळी उचलून धरणारे, त्यांना वारंवार भेटणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेल्य़ा या ताशेऱ्यांबद्दल ‘ब्र’देखील उच्चारलेला नाही. फडणवीस यांच्यासह इतर भाजप आमदारांना उद्धव ठाकरे सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडता येणे शक्य होते. परंतु तसे न करता, केवळ बंडखोर आमदारांच्या पत्रांवर अवलंबून राहून, महाविकास आघाडी सरकारने बहुमत गमावल्याचा अर्थ काढून राज्यपालांनी कसा धिंगाणा घातला आणि लोकशाहीची विधूळवाट लावली, हेच न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.

या देशात भाजपविरोधी सरकारला जगण्याचा अधिकार नाही, असे पंतपधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे मत आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी तर, देश विरोधी पक्षमुक्त करण्याची गर्जनाही केली होती. ममता बॅनर्जी, अशोक गेहलोत, कमलनाथ, हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल अशा अनेक विविध राज्यांतील नेत्यांच्या किंवा त्यांच्या सरकारांच्या विरोधात मोदी सरकारने कारवाया केल्या. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या संदर्भातील निकालाच्या आदल्या दिवशी ईडीची नोटीस प्राप्त होणे, हा केवळ योगायोग नव्हे.

नवी दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारच्या विरोधात केंद्र सरकारने गेली दहा वर्षे वेगवेगळ्या कारवाया सुरू ठेवल्या आहेत. परंतु केजरीवाल यांनी न डरता, या सर्व कारवायांचा सामना केला आणि उद्या तुरुंगात जावे लागले, तरी बेहत्तर, भाजपविरोधी संघर्ष करतच राहू, असा पवित्रा घेतला आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारला कामच करू न देण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकार नायब राज्यपालांचा आपल्या प्याद्यासारखा उपयोग करून घेत होते. परंतु आता, राज्याचे प्रशासकीय अधिकार हे दिल्ली सरकारकडेच असतील, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने केला असून, त्यामुळे यापुढे नायब राज्यपालांना अरेरावी करता येणार नाही.

एकाच दिवशी महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार कसे बेककायदेशीर मार्गाने स्थापन झाले आहे, हे अधोरेखित करण्याचे आणि त्याचवेळी दिल्लीतील मोदी-शहा यांची दादागिरी संपवण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. मोदी-शहांच्या लोकशाहीविरोधी हैदोसास पायबंद घालण्याचे काम यापुढे न्यायालयच करेल, अशी अपेक्षा बाळगता येईल. महाराष्ट्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे जाऊन घटनाबाह्य सरकारला आणखी चपराकी लगावण्याची आवश्यकता होती. तसेच विधानसभा अध्यक्षांनाही अधिक दिशादिग्दर्शन करणे जरूरीचे होते. परंतु तसे दुर्दैवाने घडलेले नाही.  

महाराष्ट्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे जाऊन घटनाबाह्य सरकारला आणखी चपराकी लगावण्याची आवश्यकता होती.

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना जगावे की मरावे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती देशातील केंद्रीय सत्तेने निर्माण करून ठेवली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका सुरू होण्यापूर्वी, तेथील तृणमूल काँग्रेस सरकारला आरोपांची सरबत्ती करून व तपास यंत्रणा मागे लावून, ‘त्राहि भगवान’ करून सोडण्यात आले होते. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांपूर्वी समाजवादी पार्टीच्या मागे ससेमिरा लावून देण्यात आला होता. कर्नाटकातील डी. के. शिवकुमार या काँग्रेसच्या मोठ्या नेत्याविरुद्ध कारवाई झाली, किंवा राजस्थानातील गेहलोत सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, त्यांच्या बंधूंच्या निवासस्थानी छापे घालण्यात आले.

छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे अधिवेशन भरणार असून, तेथील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या निकटवर्तीयांच्या कार्यालये व घरांवर केंद्रीय यंत्रणांनी धाडी घातल्या. मात्र आजवर सर्वाधिक त्रास हा नवी दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्या नेत्वाखालील आम आदमी पक्षाला देण्यात आला. देशात आपली अनिर्बंध सत्ता असताना, राजधानी दिल्लीत मात्र आपली सत्ता नाही, या विचारामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या अंगांगाची लाही लाही होत आहे. रामलीला मैदान आणि जंतरमंतरवर अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने करून ‘आप’ने दिल्लीत सरकार स्थापन केले. तेव्हापासून आपच्या नेत्यांची पळवापळवी करणे, आमदारांविरुद्ध गुन्हे नोंदवणे, त्यांना तुरुंगात डांबणे अशा मोदी सरकारच्या कारवाया सुरूच आहेत. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना तुरुंगात धाडण्यात आले. केंद्र सरकारने कितीही घेरण्याचा प्रयत्न केला आणि नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून सरकारच्या कामकाजात कितीही अडथळे आणले, तरीदेखील आप सरकार डगमगून गेले नाही. नवी दिल्लीच्या महापालिका निवडणुकांत आपने भाजपवर मात केल्यानंतर, खिलाडू वृत्ती दाखवून आपला काम करू देण्यास भाजपने मोकळीक द्यायला हवी होती. परंतु तसे घडले नाही.

भाजपच्या ताब्यात असलेली नवी दिल्ली महापालिका आपने स्वतःकडे खेचून आणली.

भाजपच्या ताब्यात असलेली नवी दिल्ली महापालिका आपने स्वतःकडे खेचून आणली. परंतु तरीही महापौरपदाची निवडणूक सतत लांबणीवर टाकण्याचा भाजपने प्रयत्न केला. अखेर नवी दिल्ली महापालिकेच्या महापौरपदाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. महापालिका निवडणुकीत नायब राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेल्या नगरसेवकांना मतदान करता येणार नाही, असा आदेश न्यायालयाने दिल्यामुळे भाजपचा नाइलाज झाला. या सदस्यांच्या मदतीने व इतरांना बरोबर घेऊन, सत्ता मिळवण्याचा भाजपचा डाव होता. न्यायालयात लढाई करून आपने तो उधळून लावला. या बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित दिल्ली महापौरपदाच्या निवडणुकीत आपच्या शैली ओबेराय यांनी भाजपच्या रेखा गुप्ता यांचा ४ मतांनी पराभव केला. या निवडणुकीत २६६ जणांनी मतदान केले, त्यापैकी शैली यांना दीडशे, तर रेखा यांना ११६ मते मिळाली. काँग्रेसने मतदानात भाग न घेऊन आपबद्दल वाटणारा तिटकारा व्यक्त केला...उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीतही आपच्या आले इकबाल यांनी भाजपच्या कमल बारगी यांचा ३१ मतांनी पराभव केला. 

त्यापूर्वी तीनवेळा महापौरपदाची निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु तिन्ही वेळा नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या मुद्द्यावरून भाजपने गोंधळ घातला आणि निवडणूक होऊ दिली नाही. अखेर नामनिर्देशित व्यक्तींना सर्वोच्च न्यायालयानेच मतदानापासून रास्तपणे रोखले. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांना न्याय मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात लढाई करावी लागत आहे, त्याचप्रमाणे केजरीवाल यांना नवी दिल्लीत एकप्रकारे केंद्र सरकारशीच दोन हात करावे लागले. नवी दिल्लीत तर अनेकदा आपच्या कार्यालयावर हल्ले होणे, केजरीवाल व सिसोदिया यांच्या घरांवर मोर्चे नेले जाणे, या प्रकारे दहशत निर्माण करण्याचाही प्रयत्न झाला. परंतु या सगळ्यास आप पक्ष पुरून उरला. पंजाबात आपने यश मिळवले आणि गुजरातेत पंख पसरण्याचीही शर्थ केली.

आपसारखा सर्वसामान्यांचा पक्ष मोठा होणे भाजपला परवडण्यासारखे नाही.

आपसारखा सर्वसामान्यांचा पक्ष मोठा होणे भाजपला परवडण्यासारखे नाही. याचे कारण, काँग्रेसवर घराणेशाही, भ्रष्टाचार यासारखे आरोप करता येतात. परंतु आपने आजवर एकाही पैशाचा भ्रष्टाचार केलेला नाही, वा तसा आरोप सिद्धही होऊ शकलेला नाही. आप मुसलमानांचे लांगूलचालन करतो, असेही म्हणण्याची सोय राहिलेली नाही. कारण शाहीनबागच्या आंदोलकांना भेटण्यासाठी केजरीवाल गेलेच नाहीत. उलट आपण रोज हनूमान चालिसा वाचतो आणि मंदिरात जाऊन देवदर्शन घेतो, असेच ते नेहमी सांगत असतात. भारतीय चलनी नोटांवर गांधीजींसोबत लक्ष्मी-गणेश यांचा फोटो असायला हवा, त्यामुळे संपूर्ण देशाला त्यांचा आशीर्वाद मिळेल आणि सुखसमृद्धी येईल, असेही केजरीवाल यांनी भाजपच्या चार पावले पुढे जाऊन म्हटले होते. केवळ गरिबी, बेकारी, महागाई अशा गोष्टींचा उल्लेख न करता, भारत समृद्ध देश व्हावा, लोकांनी श्रीमंत व्हावे, अशी आपली इच्छा असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शाळा व पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतील, रुग्णालये बांधावी लागतील, माध्यमिक व उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता उंचवावी लागेल, अशी मांडणी केजरीवाल करतात.

काँग्रेसची भाषा जुनाट आहे, तर केजरीवाल यांची भाषा मोदींप्रमाणेच तरुण पिढीला साद घालणारी आहे. जनतेच्या काही आकांक्षा असतात, त्यांना चांगल्या पद्धतीने जगायचे असते, हे लक्षात घेऊन, जसे मोदी बोलतात, त्याचप्रमाणे केजरीवालही नवीन जगाच्या हाका ऐकून त्यानुसार पावले टाकत आहेत. नवी दिल्लीतील विधानसभा आपच्या हातात असून, दिल्लीतील आरोग्य व शिक्षणसुविधा वाढवून त्यांचा दर्जा उंचावण्याचे काम यशस्वीपणे करण्यात आले आहे. आप हा भाजपच्या पायातला काटा आहे. परंतु छोटा पक्ष असूनही, तो भाजपचा निर्भयपणे सामना करत आहे आणि दिल्लीचे तरी आपणच बाप असल्याचे त्याने दाखवून दिले आहे.