When bad men combine, the good must associate, else they will fall one by one, an unpitied sacrifice in a contemptible struggle.

- Edmund Burke

शिवसेनेचे नेते आणि नगरविकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना आणि अपक्ष असे मिळून ४१ आमदार शिवसेनेतून गळाले, अशा बातम्या आपण वाचतच आहोत. आता खरे सांगायचे ते गळाले की भाजपाच्या म्हणजे पर्यायाने ईडीच्या तपासणीतून सुटका देण्याच्या गळास लागले, हा खरा प्रश्न आहे. काहीही असले तरी निकाल स्पष्ट आहे. महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडीचे सरकार लवकरच पायउतार होईल अशी शक्यता नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्राच्या सीमेवर अडविलेला हा अफाट हुकूमशाहीचा पिसाट वारू अखेर महाराष्ट्राच्या भूमीवर पुन्हा एकदा अवतरेल असे दिसत आहे. सर्वसामान्य शिवसैनिक सातवीत संतापाने या गद्दाराच्या विरोधात रस्त्यावरती उतरला आहे. त्यांच्यापुढे या फुटीर आमदारांचे समर्थक उभे देखील राहू शकत नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यांचा कौल उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने असल्याचे चित्र आहे.  

शिवाय, अजूनही विधानसभेच्या पटलावर सरकारने आमदारांचा पाठिंबा गमावला असल्याचे सिद्ध झालेले नसल्याने शेवटच्या षटकामध्ये सामना फिरण्याची शक्यता आपण नाकारू शकत नाही. असो. पत्रकारांसाठी हा केवळ चित्तथरारक राजकीय सामन्यांचे वार्तांकन करण्याचा प्रश्न असला, तरी महाराष्ट्रातील जनतेसाठी हा जीवनमरणाचाच प्रश्न आहे. म्हणजेच एका बाजूस सत्तापिसाट भाजपा आणि दुसरीकडे फुटीर सूर्याजी पिसाळ यांच्या कैचीत महाराष्ट्र सापडल्याचे आजचे चित्र आहे.

आता एकनाथ शिंदे हे भाजपाच्या खांद्यावर बसून लहान बालकाप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर चढण्याचा प्रयत्न करतील, की भाजपाच्याच ताटातूनच सत्तेचे दोन तुकडे चघळतील, हे अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे. परंतु हा सर्व तपशीलाचा मुद्दा आहे.

खरी सत्ता संघ परिवाराचे नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याच हातात !

महाराष्ट्रातील जनतेच्या दृष्टीने खरी सत्ता ही संघ परिवाराचे सध्याचे चेहरे नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याच हातात असेल. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खूपसून ह्या लाचारीचा स्वीकार का केला याची अनेक कारणे सांगितली जात असली, तरी खरे कारण हेच आहे की, एकनाथ शिंदे यांच्या पासून प्रताप सरनाईक आणि अनिल परब यांच्यापर्यंत बहुतेक शिवसेना नेत्यांना ईडीच्या तपासणीची वेसण घातली जात आहे. ही वेसण खेचताच एकनाथ शिंदे सरळ अमित शहांच्या आदेशानुसार प्रथम सुरतेस आणि नंतर गौहातीला जाऊन एका बिळात लपून बसले आहेत.

शिवाजी महाराजांच्या काळात सुरतेला मराठी सैन्य विजयी होऊन आले. आता हे शिवसैनिक म्हणविणारे नेते एखाद्या मांडलिकापेक्षादेखील लाचार होऊन महाराष्ट्राविरोधी कटकारस्थाने करण्यासाठी प्रथम सुरतेला अमित शहांकडे गेले. आणि तेथेही कदाचित मुंबईचे शिवसैनिक पोचतील या भीतीने भाजपाच्या संरक्षणात थेट गौहातीलाच जाऊन लपून बसले आहेत. इतिहासाचा हा क्रम इतका उलटा झाल्याचे हे दर्शन अत्यंत दुखःद आहे.

महाराष्ट्रात पुन्हा भाजपाची किंवा त्यांच्या चमच्यांची सत्ता येणे याचा अर्थ देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या किल्ल्या एका कार्पोरेट दलाल आणि धर्मपिसाट हूकूमशाही सत्तेच्या हातात जाणे आहे. २०१४ ते २०१९ या काळात जरी फडणवीस यांच्या हातात सत्ता असली, तरी केंद्रातील सत्तेची प्रथम पाचवर्षे असल्याने त्यांना पिसाट सूडाचे राजकारण करण्याबाबत काहीसा संयम दाखविणे भाग पडले होते. आता कसे का असेना केंद्रात तसेच उत्तरप्रदेशमध्ये त्यांना सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळाली आहे.

विरोधकांची संसदेतील शक्ती खालावली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी नेहमीच्या धर्मांध हिंसाचारासोबत बुलडोझर हे दडपशाहीचे प्रमुख हत्यार बनविले आहे. खास करून मुस्लीमांसाठी. अर्थात् थोड्याच काळात महाराष्ट्रातदेखील त्या बुलडोझरखाली डाव्या आणि लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांची घरे चिरडण्याचा राष्ट्रीय कार्यक्रम राबविण्याचा प्रयत्न होईल. कोरेगाव-भीमा सारख्या काल्पनिक बनावट केसेस रचल्या जातील. समीर वानखेडेसारखा एखादा अधिकारी निवडून त्याला नार्कोटिक्सच्या केसेसचे कंत्राट दिले जाईल. आणि त्याला न्यायलयीन आव्हान दिल्यानंतर सत्याशी निष्ठा ठेवून सत्ताधीशांना थांबविण्याचे आदेश एकादेखील न्यायाधीशाने दिलेच, तर त्याला जस्टीस लोया यांच्याच मार्गाने नेले जाईल. 

राज ठाकरे यांच्यासारख्या एखाद्या मोसमी राजकीय नेत्याला पुढे करून राज्यातील प्रत्येक धर्मस्थळ हे दंगलक्षेत्र बनविले जाईल. विद्यार्थी- युवक हे बेरोजगारीविरोधात रस्त्यावर येऊ नयेत, यासाठी त्यांच्यामध्ये धर्मांधतेचे विष ओतले जाईल. कामगार-शेतकरी हे आपापल्या संघटना चळवळी यांच्यामधून रस्त्यावर आलेच तर त्यांना चिरडून काढण्यासाठी एसआरपीएफ आणि पोलीस यांच्या लाठ्या-आणि गोळ्या बरसतील. साहित्य संमेलने असोत की नाटक-सिनेमा, त्यातील कथा-निष्कर्षांतून भारतीय समाजातील सौहार्द-समावेशकता जोपासणारे, भारतीय घटनेशी इमान राखणारे काहीही पाझरणार नाही, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. सर्वत्र नवेच ‘संघराज्य’ स्थापन करण्याचे प्रयत्न होतील.

महाराष्ट्र म्हणजे गुजरात किंवा उत्तर प्रदेश नाही.

पण ही संभाव्यता आहे. महाराष्ट्र म्हणजे गुजरात किंवा उत्तर प्रदेश नाही. येथे ज्ञानेश्वर-तुकारामांपासून सर्व संत परंपरेने धर्माची समावेशक उदार नैतिक परंपरा सांगितली आहे. राजकीय सत्तेचा नैतिक आदर्श शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या मराठी सत्तेमधून प्रत्यक्षात उतरविण्याचा प्रयत्न झाला आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरी परंपरेने येथील परंपरागत जातीव्यवस्थेविरोधात उघड बंडाचे निशाण उभे करून भारतीय सामाजिक क्रांतीचा पाया घातला आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातून धर्मनिरपेक्ष भारतीयत्व आणि भाषिकत्व यांच्या सुंदर संगम सांधणारी विचारसरणी रुजविण्यात आलेली आहे. तर भांडवलशाही आणि साम्राज्यशाही यांच्याविरोधात लढणारे स्वातंत्रसेनानी तसेच लालबावट्याचे दीपस्तंभ हा महाराष्ट्रानेच देशापुढे ठेवलेले आहेत.

त्यामुळे धर्म आणि राष्ट्र यांच्या संकल्पनांचे पिसाट विकृत अर्थ लावणारी नथुरामी संघ परिवाराची विचारसरणी येथे कधीच रूजलेली नाही. आणि रूजणार नाही. 

महाराष्ट्रात स्थापन झालेले महाआघाडीचे सरकार हा एक प्रयोग आहे. प्रादेशिकता, भाषिक संस्कृती आणि राज्यांचे अधिकार यांना चिरडणारी सत्ता केंद्रातील मोदी-अमित शहा यांच्या रूपाने जसजशी अनुभवास येत गेली, त्याप्रमाणात याच भाजपाच्या कच्छपी लागलेल्या शिवसेनेसारख्या पक्षाला त्यांच्या विरोधात जाण्याची अपरिहार्यता दिसू लागली. एके काळी मराठीपणा आणि स्थानिकांच्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाचे भांडवल करून निर्माण झालेल्या शिवसेनेला हिंदुत्वाचे कार्ड खेळून मधल्या काळात पुष्कळ राजकीय फायदा झाला. 

परंतु अखेर या विचाराचे अंतिम पर्यवसान प्रादेशिकत्व आणि भाषिक संस्कृती चिरडणाऱ्या केंद्रीय कॉर्पोरेट्सच्या खिशातील संघपरिवार-भाजपाच्या पिसाट सत्तेमध्येच होते, हे उशीराने का होईना त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी (५ वर्षे सोसलेल्या अपमानातून शिल्लक राहिलेल्या) स्वाभिमानाने भाजपाची हुकूमशाही नाकारून महाराष्ट्राच्या मातीशी इमान राखण्याचा अभिनंदनीय निर्णय घेतला. त्याला शहाणपणाने काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांनी साथ दिली. शरद पवार यांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीमधून अखेर महाविकास आघाडी साकार झाली. ही देशाच्या सध्याच्या राजकारणातील एक सकारात्मक घटना होती, यात शंकाच नाही.

महाराष्ट्रात स्थापन झालेले महाआघाडीचे सरकार हा एक प्रयोग आहे.

अर्थात् आर्थिक आघाडीवर महाविकास आघाडीची धोरणे ही केंद्रातील धोरणांपेक्षा फार वेगळी असण्याची अपेक्षा नव्हतीच. शेतकरी असोत की कामगार, शिक्षण असो की रोजगार मूळ धारणांच्या पातळीला ह्या सरकारची दिशा एकतर स्थितीवादी किंवा बहुतेक वेळा केंद्राच्या मागे फरफटत जाण्याचीच राहिली. तीन पायांच्या या सरकारमध्ये परस्पर समन्वय आणि एकजूट मर्यादित राहणार हे अपेक्षितच होते. राज्यपाल कोशियारी हे तर संघ स्वयंसेवक आहेतच. त्यांनी देशातील राज्यपाल या पदाची अवनती कोणत्या स्तराला जाऊन होऊ शकते, याचे नवे मापदंडच निर्माण केले. तरीही तुलनेने ह्या सरकारने मोदी-शहा यांच्या निरंकुश माजोरी सत्तेला अनेक बाबतीत आव्हान दिले हे सत्य आहे.

आता जर महाआघाडीचे हे सरकार गेले तर, आणि तगले तरीदेखील महाराष्ट्रातील जनतेला आणि डाव्या-आंबेडकवादी लोकशाही शक्तींना जनतेसमोर राज्यातील युवकांमधील प्रचंड वाढती बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था आणि कामगारांचे असह्य पातळीला जाणारे शोषण यांना केंद्रस्थानी समजून राज्याच्या तसेच राष्ट्रीय पातळीवर ठोस असे धोरण पर्याय देऊन त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागृत करावे लागेल. देशातील लोकशाही आणि घटनात्मक राज्याच्या रक्षणासाठी नवे ठोस मापदंड निर्माण करून त्यासाठी दीर्घकालीन वैचारिक व राजकीय संघर्षाची तयारी करावी लागेल. त्यासाठी आपली संघटनात्मक-वैचारिक तयारी करणे. जनतेशी जैव संपर्क ठेवणे या तयारीला आता नव्या उत्साहाने आणि विश्वासाने लागावे लागेल.

त्याबरोबरच, महाराष्ट्रद्रोही, सत्तापिसाट भाजप आणि त्यांची हुजरेगिरी करण्यात धन्यता मानणाऱ्या पिसाळांचा खरा चेहरा जनतेपुढे उघडा पाडला पाहिजे.  केंद्रातील भाजपाचे हुकूमशाही स्वरूप वरचेवर दिसू लागले आहे. महाविकास आघाडीने, त्यातील घटक पक्षांनी  नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या दहशतवादी राजकारणाला आपण भीक घालत नाही, हे दाखवून देण्यासाठी आपल्या पाठीमागे असलेल्या जनसमुदायांना लोकशाहीच्या संरक्षणार्थ चाललेल्या लढ्यात उतरवले पाहिजे. 

मोदी-शहा दांडगाई दाखवत महाराष्ट्राला भयाच्या तुरूंगात बंदिस्त करू पहात आहेत. महाराष्ट्राला भय दाखवणारे आले आणि गेले. अनेक पिसाळांच्या मदतीने महाराष्ट्राची राखरांगोळी करणाऱ्या दिल्लीपतीविरुद्ध २७ वर्षे झुंजत, आपल्या लढ्यातून नवनवे स्वाभीमानी सेनापती जन्माला घालत देशापुढे एक आदर्श कायमस्वरूपी ठेवला आहे. अशाच प्रखर लढाईसाठी मराठा तितुका मेळवला पाहिजे. या विचाराने, एकदिलाने रास्व संघवाल्या मोदी-शहांच्या जुलूमशाहीची कबर खोदायला सिद्ध झाले पाहिजे. ’तलवारीपेक्षा भीतीचे घाव जास्त घायाळ करतात,’ असं गाजलेल्या ’गेम ऑफ थ्रोन्स’ या मालिकेत एक वाक्य आहे. महाराष्ट्राला भयमुक्त करायचे कंकण बांधून देशालाच नव्हे तर पाऊण जगाला भयमुक्त करणाऱ्या भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे पांग फेडायचा निर्धार त्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात करू या.

(अजित अभ्यंकर हे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आहेत. लेखातील विचार लेखकाचे वैयक्तिक असून त्यांच्याशी इंडी जर्नल सहमत असेलच असे नाही.)