कराड येथे ५० वर्षांपूर्वी, ऐन आणीबाणीच्या काळात दुर्गा भागवत यांच्या अध्यक्षतेखाली जे सहित्य संमेलन झाले, त्यास मी स्वतः हजर होतो. व्यासपीठावर यशवंतराव चव्हाण, ग. दि. माडगूळकर प्रभृती उपस्थित होते. तुरुंगात असलेल्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या प्रकृतीसाठी आपण प्रार्थना करू या, असे आवाहन दुर्गाबाईंनी केले, तेव्हा सर्वजण उठून उभे राहिले. आणीबाणीस विरोध करण्याचे धाडस न दाखवणारे यशवंतराव आणि गदिमा यांचाही त्यात समावेश होता. प्रत्यक्ष संमेलन सुरू झाले त्यावेळी मावळते अध्यक्ष म्हणून पु. ल. देशपांडे यांचे भाषण सुरू होते. भाषण छान रंगात आले होते. परंतु अचानक त्यांच्याकडून माईक काढून घेऊन, उपस्थितांना जयप्रकाशांच्या प्रकृतीसाठी प्रार्थना करण्याकरिता उभे राहण्याची विनंती दुर्गाबाईंनी केली. त्या साहित्य संमेलनात इतर कार्यक्रमांत यशवंतराव श्रोत्यांमध्ये बसले होते. संमेलनानंतर काही दिवसांनी दुर्गाबाईंना अटक झाली आणि आणीबाणी शिथिल झाल्यावरच त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली.

आणीबाणी उठवल्यानंतर जाहीर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पुल आणि दुर्गाबाई हे सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात हिरिरीने उतरले. त्या निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. त्यानंतर १९७७ साली पुण्यात झालेल्या संमेलनाचे अध्यक्ष हिंदुत्ववादी पु. भा. भावे होते. हे संमेलन मी पुण्यात यशवंतरावांच्याच प्रेरणेने सुरू जालेल्या ‘विशाल सह्याद्री’ या वृत्तपत्रासाठी कव्हर केले होते. संमेलनाच्या निमित्ताने ‘साप्ताहिक मनोहर’साठी अनिल अवचट यांनी भावेंची मुलाखत घेतली होती. त्या मुलाखतीत भावे यांनी चातुर्वर्ण्याचा निर्लज्ज पुरस्कार केला होता. त्यामुळे माझ्यासारख्या असंख्य तरुणांच्या मनात त्याबद्दल संतापाची लाट निर्माण झाली होती. संमेलनावर दलित पँथर व अन्य संघटनांनी मोर्चा आणला होता. त्याचप्रमाणे पुष्पा भावे, अनंत भावे, अशोक जैन प्रभृती ग्रंथालीशी संबंधित साहित्यिक व पत्रकारही भावेंच्या विरोधात होते. या संमेलनातही मावळत्या अध्यक्ष दुर्गाबाईंचा दुर्गावतार पाहायला मिळाला, हे मला आजदेखील आठवते.

चिपळूणच्या संमेलनात मुख्य व्यासपीठाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यावरून वाद झाला होता.

काही वर्षांपूर्वी सावरकरांच्या जन्मभूमीत नाशिकला संमेलन झाले, तेव्हा आयोजकांना त्यांच्या नावाचा विसर पडल्याची टीका सावरकरवाद्यांनी केली होती. नाशिकच्या संमेलनात कादंबरीकार विश्वास पाटील यांना प्रमुख अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. काही प्रकरणांत चौकशी चालू असल्यामुळे त्यांना बोलावण्यावरून टीका झाली. ग्रंथदिंडीत आद्यग्रंथ ‘लीळाचरित्रा’ला स्थान नव्हते, हीही खटकण्यासारखी बाब होती. तर, चिपळूणला २०१३ साली झालेल्या संमेलनात व्यासपीठावर परशुरामाची प्रतिमा ठेवण्यास नकार देण्यात आला होता. परंतु नंतर प्रचंड दबाव येऊन, परशुराम व्यासपीठावर विधिवत स्थानापन्न झाले... ‘१६५९ साली छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लवाजम्यासह भगवान परशुरामाचे दर्शन घेतले होते, म्हणून त्यांची प्रतिमा हवीच’, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तो करणाऱ्या प्रवृत्ती कोणत्या होत्या, हे सांगायला नकोच! खरे तर, गोपाळ कृष्ण गोखले, लोकमान्य टिळक, विनोबा भावे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी कर्वे, साने गुरुजी, विंदा करंदीकर, हमीद दलवाई हेदेखील कोकणच्या भूमीतलेच. चिपळूणमध्ये यापैकी कोणाचीही आठवण झाली असती, तर बरे झाले असते.

चिपळूणच्या संमेलनाचे उद्घाटक शरद पवार होते. ते म्हणाले की साहित्य संमेलनाच्या ठिकाणी राजकीय व्यक्तींच्या उपस्थितीबाबत आक्षेप घेतला जातो, तो योग्य नाही. राजकारणात प्र. के. अत्रे, ना. धों महानोर यांच्यासारखे साहित्यिक होते, त्याबद्दल आम्हीही वाद घालत नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला होता. खरे तर, हा युक्तिवाद बोगस होता. कारण राजकारणात कोणाला प्रवेश द्यायचा वा द्यायचा नाही, हे काम पवार वा अन्य कोणावरही सोपवण्यात आलेले नाही! कोणतीही भारतीय व्यक्ती थेट राजकारणात उतरू शकते. चिपळूणच्या संमेलनात मुख्य व्यासपीठाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यावरूनही वाद झाला होता. परंतु व्यंगचित्रे, पत्रकारिता या क्षेत्रातील बाळासाहेबांचे योगदान विसरता येणार नाही, असे पवारांनी भाषणात म्हणताच, टाळ्यांचा गजर झाला होता.

मागे १९३२ साली कोल्हापूरला झालेल्या साहित्य संमेलनाचा राजेशाही थाट हाच वादाचा विषय बनला होता. त्या काळातील ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाची किनार या संमेलनाला होती. असो. १९९९ साली शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना, शिवाजी पार्कवर पार पडलेले साहित्य संमेलनही मी पाहिले आहे. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी साहित्यिकांची संभावना ‘बैल’ म्हणून केली होती. आम्ही संमेलनाला अनुदान देतो, असेही ते म्हणाले होते. तेव्हा, या अनुदानावर मी थुंकतो, असे उद्गार संमेलानध्यक्ष वसंत बापट यांनी काढले होते. हे संमेलन सुरू असतानाच, मुख्यमंत्री मनोहर जोशी (ते या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष होते) यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा आदेश ठाकरे यांनी दिला. त्यानंतर कोकणचे कार्यसम्राट नारायण राणे हे मुख्यमंत्री बनले! २००९ मध्ये महाबळेश्वर साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आनंद यादव होते. ‘संतसूर्य तुकाराम’ या कादंबरीत त्यांनी तुकोबांचे विपर्यास्त चित्रण केले असल्याची टीका झाली. त्यामुळे संमेलनाआधीच त्यांनी राजीनामा देऊन टाकला. २०१९ च्या यवतमाळ संमेलनाच्या उद्घाटक म्हणून ज्येष्ठ इंग्रजी लेखिका नयनतारा सहगल यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र त्यांच्या भाषणातील मुद्द्यांवर वाद होऊ शकतो, असे म्हणत, आयोजकांकडून त्य़ांचे निमंत्रणच परत घेण्यात आले.

१९७४ च्या इचलकरंजी संमेलनातच पुलंनी राजकीय व्यक्तीच्या संमेलनातील वावराबद्दल प्रथम नापसंती व्यक्त केली होती.

खरे तर, १९७४ च्या इचलकरंजी संमेलनातच पुलंनी राजकीय व्यक्तीच्या संमेलनातील वावराबद्दल प्रथम नापसंती व्यक्त केली होती. १९८१ च्या अकोला साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष गो. नी. दांडेकर होते. त्या संमेलनात विषय नियामक समितीने कोणते ठराव संमत करावेत, याच्या सूचना स्वागताध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री वसंतराव साठे करू लागले. त्यामुळे गहजब झाला. तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्या अ. र. अंतुले यांनी ‘जयप्रकाश नारायण’ आणि ‘जनांचा प्रवाहो चालिला’ या दोन पुस्तकांना मिळालेले शासकीय पुरस्कार स्वतःच्या अधिकारात रद्द केले होते. अशा ‘पराक्रमी’ अंतुलेंच्या अभिनंदनाचा ठराव साठे यांनी संमेलनात मांडला, तेव्हा विषय नियामक समितीचे सदस्य मूग गिळून गप्प बसले होते.

राजकारण्यांनी हायजॅक केलेल्या या संमेलनामुळे अस्वस्थ झालेल्या वा. ल. कुलकर्णी, य. दि. फडके, पुष्पा भावे, जयवंत दळवी, दिनकर गांगल, श्री. पु. भागवत, माधव गडकरी प्रभृतींनी एकत्र येऊन ‘समांतर सहित्य संमेलन’ भरवण्याचे ठरवले. रूपारेल कॉलेजच्या प्रांगणात संमेलनासाठी मंडप उभारण्याची जबाबदारी आर्किटेक्ट शशी मेहता यांनी स्वीकारली. गंमत म्हणजे, या संमेलनालादेखील अंतुलेंनी १५ हजार रुपयांचा चेक न मागता पाठवून दिला. तो साभार परत करण्यात आला. माणूस हा पाळीव प्राणी नाही, तो विचार करून निर्णय घेणारा प्राणी आहे, असे खणखणीत उद्गार या संमेलाच्या अध्यक्ष मालतीबाई बेडेकरांनी आपल्या भाषणात काढले. या संमेलनासाठी साहित्यिक व रसिक यांच्याकडून प्रत्येकी ५०० रुपयांपर्यंत वर्गणी घेण्याचे ठरले होते. शासकीय साहित्य संमेलन घ्यावे का, यावर तेथे परिसंवादही झडला. के. ज. पुरोहित आणि य. दि. फडके यांच्यात चांगलीच जुगलबंदी झाली. सुभाष भेंडे यांनी या संमेलनाचा जो हिशेब सादर केला, त्यात जमा ४७ हजार रुपये आणि खर्च ३६ हजार ५०० रुपये इतका होता. साडेदहा हजार रुपये श्रीशिलल्क होती. त्यातून भेंडे यांनी मुख्यमंत्री निधीला १०१ रुपयांची प्रतीकात्मक देणगी जाहीर केली. यापुढील संमेलनांसाठी महाकोष निर्माण करावा, अशी सूचनाही पुढे आली. मात्र तेथून आता नवी दिल्ली साहित्य संमेलनाला सरकारने अतिरिक्त दोन कोटी रुपये देणे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना महादजी शिंदे पुरस्कार प्रदान करणे, संमेलनाच्या व्यासपीठावरून उपसभापती नीलम गोऱ्हे  यांनी ‘मातोश्री’वर बेताल आरोप करणे, या सर्व गोष्टी घडल्या.

दरवर्षी होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने भाषा व संस्कृतीचा उत्सव साजरा केला जातो आणि त्यावेळी त्या निमित्ताने काही ना काही वाद होत असले, तरीदेखील संपूर्ण भारतात कुठेही अशा प्रकारची ठोस परंपरा नाही. म्हणजेच हे महाराष्ट्राचे एक वैशिष्ट्य असून, त्याबद्दल कोणालाही अभिमानच वाटला पाहिजे. इंदूर, बेळगाव, घुमान आणि नवी दिल्ली अशा महाराष्ट्राबाहेरील ठिकाणी संमेलने झाल्यामुळे, बाहेरील लोकही मोठ्या संख्येने अशा संमेलनाला हजर राहतात. एखाद्या प्रदेशावर विजय मिळवण्यासाठी प्रथम तिथली संस्कृती ताब्यात घेतली जाते आणि भाषा नष्ट केली जाते. बाराशे-तेराशे वर्षांपूर्वी भारतात आक्रमणे झाली, तेव्हा इथली संस्कृती आणि भाषा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु आजदेखील भारतीय भाषांना जगभरात वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आहे, असे उद्गार उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी साहित्य संमेलनाच्या शिष्टमंडळाला ते भेटले असताना काढले. नवी दिल्लीत पार पडलेल्या यंदाच्या संमेलनात उत्तर भारतातूनही मराठीजनांचे जत्थे उपस्थित होते. त्यांनी बऱ्यापैकी पुस्तकांची खरेदीही केली. या संमेलनावर राजकारणाचे वर्चस्व असल्याची टीकाही झाली, परंतु प्रत्यक्षात दिल्ली संमेलनातील प्रत्येक सत्राला लोकांनी भरपूर प्रतिसाद दिला. देशातील विविध भाषांनी एकमेकींना समृद्ध केले, मात्र भाषेवरून भेदभाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत असून, त्याबाबत सावध राहिले पाहिजे, असा सल्ला संमेलनाच्या संमेलनाचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला.

इंग्रजीच्या अट्टहासापायी एक भाषा म्हणून मराठीचा विकास आणि वापर थांबणे, हे योग्य नाही.

मात्र हे संमेलन गाजवले ते संमेलनाध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांनी. ताराबाई यांनी लोकसंस्कृती, संतसाहित्य, लोककला तसेच स्त्री जाणीवांवर लक्ष केंद्रित करणारे विपुल लेखन केले आहे. चिकित्सक दृष्टी आणि सैद्धांतिक अभ्यास हे त्यांचे वैशिष्ट्य. मात्र त्याचवेळी ताराबाई या अत्यंत स्पष्ट बोलण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त करतानाच, त्यांनी आपल्या भाषणात मराठीच्या भवितव्याबाबत साशंकताही व्यक्त केली. जो मराठी समाज उच्चशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे आणि ज्याची आकांक्षा सर्व स्तरांवर जागतिकतेशी स्पर्धा करायची आहे, त्यांची संख्या आजच्या यंत्रयुगात वेगाने वाढत आहे. अशा काळात सर्वसामान्यांच्या मराठीचे काय होणार, अशी शंका मनाला भेडसावत आहे, असे त्या म्हणाल्या. म्हणजेच भाषा आणि संस्कृती या सजीव संस्था आहेत. भाषेचे चलन जोपर्यंत सर्वसामान्य माणसांच्या व्यवहारात व आचरणात जितके असेल, तितकी भाषाविकासाची शक्यता असते. मराठीला अभिजात दर्जा प्राप्त झाला, तरी ती व्यवहारात वापरली गेलीच नाही, तर ती टिकणार कशी आणि तिचा विकास होणार कसा, हा ताराबाईंनी विचारलेला प्रश्न बिनतोड आहे.

हल्ली सर्वत्र इंग्रजीचा प्रसार झाला असून, त्यावर टीका करण्याचे कारण नाही. परंतु इंग्रजीच्या अट्टहासापायी एक भाषा म्हणून मराठीचा विकास आणि वापर थांबणे, हे योग्य नाही. आज जर्मन भाषेचा जगभरातील भाषांमध्ये दहावा क्रमांक असून, जर्मनीखेरीज ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेन्मार्क, इटली, स्वित्झर्लंड, अशा अनेक देशांत ती बोलली जाते. युरोपात जर्मनी हा सर्वाधिक प्रगत देश असून, त्याने आपली भाषा जपली आहे. आज-काल पुरोगाम्यांची ‘फुरोगामी’ असे म्हणून टवाळी करण्याची पद्धत प्रचलित असल्याचा उल्लेख करून, ताराबाईंनी आमचे संत पुरोगामीच होते, असे ठासून सांगितले. ‘पुरोगामी’ याचा अर्थ समाजाच्या प्रगतीचा आधुनिक दृष्टिकोन असणे, मानवी मूल्यांच्या आधारे समकाळाच्या पुढे पाहणे म्हणजे पुरोगामित्व, या अर्थाने वारकरी संत पुरोगामी होते. संतांनी मराठी भाषेच्या साहित्यात योगदान दिलेच, पण मराठी माणसांना नवा मूल्यविचारही दिला. हा मूल्यविचार मानवतेचा होता. सामाजिक समतेचा धर्मचिकित्सेचा, स्त्रियांना सन्मान देणार होता, अशी अत्यंत प्रभावी मांडणी ताराबाईंनी केली.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य कार्याची पार्श्वभूमी तयार करण्याचे काम संतांनी केले, हाच नवा सिद्धांत न्यायमूर्ती रानडे यांनी मांडला. तेव्हापासून संतांच्या कार्याकडे पुरोगामी अंगाने बघण्याचा दृष्टिकोन विकसित होत गेला, त्याचे सार त्यांच्या भाषणात दिसले. एकनाथ महाराज किंवा ज्ञानेश्वर महाराज हे सर्वसामान्य माणसांच्या बोलीमध्ये व भाषेमध्ये रचना करीत होते. उलट स्वतःला शहाणे समजणारे लोक एकदम इंग्रजीत फाडफाड सुरू करतात आणि इंग्रजीमध्ये बोलण्याने म्हणजे जणू काही आपली विद्वत्ता आणि प्रतिष्ठा सिद्ध होते, असा हल्लाही ताराबाईंनी चढवला. पंचतारांकित सेमिनार्समधून इंग्रजीत बोलणाऱ्यांनी नव्हे, तर सर्वसामान्य माणसांनी मराठी जगवली असून, भाषेच्या प्रतिष्ठेची मागणी संतांपासूनची आहे, ही ताराबाईंची मांडणी अत्यंत प्रभावी आहे. आजच्या स्त्रीमुक्तीच्या विचारांना मागे टाकतील, अशा प्रकारचे विचार आमच्या संत स्त्रियांनी व निरनिराळ्या जाती-जमातींच्या स्त्रियांनी मांडले, हा ताराबाईंनी मांडलेला विचार पटण्यासारखाच आहे. तसेच स्त्रियांची गुणवत्ता ही पहिल्यापासूनच अशी सिद्ध झाली असून, म्हणूनच एक स्त्री साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी आली, याचे वेगळे कौतुक होण्याची गरज नाही. कारण गुणवत्ता ही महत्त्वाची ठरते, असेही त्यांनी रास्तपणे सुनावले.

स्त्रीमुक्तीचा विचार हा पाश्चात्त्यांकडून येण्यापूर्वी, आपल्या परंपरेतल्या स्त्रियांकडून आला होता, या मुद्द्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आजकाल लव्ह-जिहादवरून वातावरण भडकवण्याचा प्रयत्न काही नेत्यांकडूनच होत आहे या पार्श्वभूमीवर धर्मांतरानंतरही इथली लोक संस्कृती कायम आहे. म्हणजेच धर्म बदलला की संस्कृती बदलतेच असे नाही अशी भेदक मांडणी ताराबाईंनी केली. सांस्कृतिक आणि भाषिक देवाण-घेवाण सीमाप्रदेश व जात ओलांडून होत असते आणि म्हणून जो एकारलेपणा असतो, तो कुठल्याही बाबतीत टिकत नाही, लोकाचरण महत्त्वाचे. असे सांगून तारा भवाळकर यांनी एकारलेपणा आणि विद्वेषाचे राजकारण याविरुद्ध तलवार चालवली. विचारवंतांनी असे झणझणीत अंजन घातलेच पाहिजे. प्रवाहाविरुद्ध पोहणे, हेच विचारवंतांचे वैशिष्ट्य असते.  आणीबाणीत संमेलनाध्यक्ष दुर्गा भागवत यांनी राजकारण्यांना खडे बोल सुनावण्याचे धैर्य दाखवले होते. आज देशात आणीबाणी नाही, परंतु कालबाह्य, प्रतिगामी आणि विद्वेषी विचारांचा पुरस्कार चहूकडे सुरू आहे. अशा वातावरणात स्त्रीमुक्तीचा, संतपरंपरेचा आणि पुरोगामित्वाचा खंबीरपणे पुरस्कार करून, शिवाय अधूनमधून पंतप्रधानांनाही सुनावून, डॉ. तारा भवाळकर यांनी आपला तेजस्वीपणा पुन्हा एकदा दाखवून दिला. ही ताराबाईंची तलवारच म्हणावी लागेल.

तरीदेखील, नवी दिल्लीचे संमेलन राजकारण्यांनी राजकारण्यांसाठी राजकीय हेतूने केलेले संमेलन होते. साहित्य महामंडळ हे तर सरकारपुढे सरपटणारे महामंडळच बनले आहे आणि आयोजकांनीदेखील सरहद पार केली आहे. परंतु उत्सवी व दत्तक संमेलन असूनही ताराबाईंनी त्याला एका उंचीवर नेऊन ठेवले. म्हणूनच डॉ. तारा भवाळकर यांना मानाचा मुजरा!