इनायत परदेशी | भारत जोडो यात्रेची चर्चा जनसंघटन आणि त्याचे मतपेढीत परिवर्तन यापेक्षा अधिक राहुल गांधींचे व्यक्तिमत्व आणि स्त्रियांचा त्यांच्यासोबतचा मित्रवत व्यवहार यासंदर्भातच होतांना दिसते आहे. प्रारंभी हिंदुत्ववादी पक्षांनी राहुल गांधींची खर्चिक पोशाखशैली आणि त्यानंतर सर्व वयोगटांतील स्त्रियांचा त्यांच्याशी मनमोकळा व्यवहार, अशा मुद्द्यांना लक्ष्य केले. मात्र, स्त्रियांची आणि राहुल गांधींचीही निरागसता-निरपेक्षता यांना आधुनिक जीवनशैलीऐवजी मानवी सहजता म्हणून दर्शविण्यात पुरोगामी माध्यमं आणि चळवळ आत्तापर्यंत यशस्वी झाले आहेत. मात्र काही मुलभूत प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. भारत जोडो यात्रेची फलश्रुती मतदानात दिसेल काय? पूर्वीच्या रोड शोजप्रमाणे भारत जोडोही फक्त फोटोसेशन तर ठरणार नाही ना? भारत जोडोची गरज २०१४, २००९ मध्ये नव्हती काय? यात्रेचा मार्ग आणि यात्रेने ‘भर’ द्यावयाची क्षेत्रे ही कितपत जनप्रबोधन-राजकीय बदल-सत्तापरिवर्तन घडविण्यास उपयुक्त ठरतील? राहुल गांधींचे सावरकरांविषयक वक्तव्य राजकीयदृष्ट्या नुकसानकारक आहे की त्यातून नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी शक्य आहे?

१.भारत जोडो आणि कायमस्वरूपी जनसंघटननिर्मितीच्या शक्यता:

भारत जोडो हे कॉंग्रेसने हिंदुत्ववादी आणि तत्सम जमातवादी पक्ष-संघटनांविरुद्ध प्रचंड उशिरा उचललेले पाउल आहे. ह्या उशिराला ‘राजकीय चूक’ म्हणणे जरा मृदुवतच ठरेल. कारण, कॉंग्रेसचे राजकीय चारित्र्य ‘छुपे जमातवादी आणि अंतर्गत जात-सरंजामी’ राहिले आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या कॉंग्रेसने वळणदायक (Path-Breaking) चुका केल्या आहेत. हिंदू कोड बिलाच्या अंमलबजावणीचा डॉ. आंबेडकरांचा समतावादी प्रयत्न आणि कॉंग्रेससरकारची बोटचेपी भूमिका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरील बंदी मागे घेणे, शाहबानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाला डावलत इस्लामी पितृसत्तेचा अनुनय, रामजन्मभूमी आंदोलनात हिंदुत्वादी संघटनांना विवादित जागेवर खुली सूट बहाल करणे, पंजाबच्या प्रश्नाचे जमातीकरण इ.इ. अशा चुका कॉंग्रेसच्या उच्चजातीय-अभिजनवादी नेतृत्वाने केल्या होत्या.

त्यात ह्या सर्वधर्मीय अभिजनांचे परस्परहितसंबंध राहिले होते. राजकीय समाजशास्त्रज्ञ रजनी कोठारी ह्या प्रक्रियेस ‘सहमती-समावेशन’ म्हणतात^१. ह्या प्रक्रियेत कॉंग्रेस ह्या सर्वधर्मीय उच्चजातीय अभिजन नेत्यांच्या पक्षात धार्मिक विवाद-राष्ट्रीय सत्तास्थानांचे वितरण याबद्दल एक किमान सहमत मत-भूमिका असायची आणि त्या किमान सहमती आधारेच विविध धर्म-जातीगटांतील अभिजनांना सत्तेचे लाभांश पक्षश्रेष्ठी वितरीत करत असत. उदहारणार्थ, हिंदू कोड बिलाचा प्रश्न हा नेहरू सरकारने एका मर्यादित काळात आणि निर्णायक-न्याय्य भूमिका न घेता, उच्चजातीय हिंदूंना न दुखवता-टप्प्याटप्प्याने (चिघळवत) सोडवला.

कॉंग्रेसचे राजकीय चारित्र्य ‘छुपे जमातवादी आणि अंतर्गत जात-सरंजामी’ राहिले आहे.

हाच प्रकार मुस्लिम अभिजनांना न दुखवता शाहबानो खटल्यात राजीव गांधी सरकारने केला. बाबरी मशिदीचे विध्वंसन ह्याच राजकीय बोटचेप्या आणि भेकड भूमिकांतून-तत्कालीन प्रस्थापित हिंदू अभिजनकेंद्री राजकीय समीकरणांतून कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी घडू दिले. या मांडणीला रजनी कोठारी, रामचंद्र गुहा यांच्यासोबतच अनेक परिवर्तनवादी राजकीय विश्लेषक आणि कार्यकर्त्यांच्या निरीक्षणाचा आधार आहे. चिकित्सकांनी रामचंद्र गुहा यांचे ‘India After Gandhi’ जरूर बघावे. पंजाब प्रश्नाबाबत कॉंग्रेसची जमातवादी भूमिका आणि त्याच्या राजकीय परीणीतीचा अभ्यासही मीना राधाकृष्णा आणि जरनैल सिंघ ह्या पत्रकार-संशोधकांनी केलेला आहे. जरनैलसिंघ भिंद्रनवालेच्या राजकीय पालनपोषणात कॉंग्रेसचा सक्रीय सहभाग आणि राजकीय लाभ होता, अशी ठोस निरीक्षणे अनेक राजकीय विश्लेषक-पत्रकारांनी नोंदविली आहेत.^२

राजकीय भूमिकेच्या अभिजनकेंद्रीत्वामुळे कॉंग्रेसने हिंदू-मुस्लिम-शीख ह्या तीन संख्यात्मकदृष्ट्या प्रमुख धर्मांतील उच्चजातवर्गीय अभिजनांना सातत्याने संरक्षित केले. स्वधर्म-त्यातील निन्मजातींतील जनसामान्यांचे नेतृत्व हे अभिजनच करत असत. म्हणूनच सर्वजातीय-सर्वधर्मीय मतपेढ्या टिकविण्याच्या नादात कॉंग्रेसने ‘सुस्पष्ट आणि निर्णायक’ भूमिका महत्वाच्या जात-जमातीय-पितृसत्तेच्या प्रश्नांवर घेतली नाही. सत्तास्पर्धा वाढताच व सामान्य जनसमुहांत राजकीय नेतृत्व- त्या नेतृत्वाची राजकीय तडजोडक्षमता वाढताच काँग्रेसी ‘सहमती-समावेशन’ प्रारूप ढासळले. परंतु, काँग्रेसी नेतृत्वाने वोटबँकेच्या राजकारणात जमातवाद-जातीयवादाच्या मुद्द्यांवर (आरक्षण, अनुशेष, प्रतीके, पितृसत्ता इ.) ‘निर्णायक भूमिका’ टाळली आहे. 

महात्मा ज्योतिबा फुले कॉंग्रेसला शेठजी-भटजींचा पक्ष म्हणत. आजही कॉंग्रेस पक्ष हा घराणेशाहीवादी, पिढ्यानपिढ्या पदे वाटणारा-वंशानुगत राजकीय प्रतिनिधित्व वितरीत करणारा सरंजामी पक्ष म्हणून जनतेत प्रचलित आहे. महाराष्ट्रात सरंजामी-सहकार गटाचे प्रतिनिधित्व या पक्षाने केले. कॉंग्रेसने वंशपरंपरेने उमेदवारी आणि सत्तेचे लाभांश विशिष्ट कुटुंबांना वाटल्याचा इतिहास आहे. म्हणूनच, निम्नजातीय-मध्य्म्जातीय सामान्य जनतेचा पक्ष म्हणून कॉंग्रेस राहिलेला नाही. विशिष्ट उच्च-वर्चस्वशाली जातींच्या काही निवडक घराण्यांतील लोक आता कॉंग्रेसमध्ये उच्चपदस्थ आहेत. म्हणूनच, भारत जोडोची फलश्रुती आणि वोटबँकेची समीकरणे यांचा विचार गांभीर्याने व्हायला हवा. यात्रेसोबत त्या-त्या प्रदेशातील जनसंघटन, त्याची जबाबदारी-उपक्रमशीलता- स्थायी पदाधिकारी आणि त्यांनी राबवायचा कृती कार्यक्रम ह्या बाबतींत भारत जोडो अधुरी ठरते आहे. निवडणुकांवेळी सुट्ट्या घेऊन विदेशात गेल्याचा राहुल गांधींचा इतिहास होता. मात्र, ह्या वेळी ‘दर आए, दुरुस्त आए’ हा प्रत्यय सर्वच परिवर्तनवादी-पुरोगाम्यांनी अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रभावी आणि टिकाऊ जनसंघटन यात्रेदरम्यान कॉंग्रेस आणि राहुल गांधींनी बांधणे आवश्यक आहे. त्या आघाडीवर भारत जोडो मागे आहे.

२.भारत जोडोमधील पुरोगामी सहभागाचे आयाम: 

हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट-ब्राह्मो भांडवली केंद्रीय सत्ता ही भारत राष्ट्राचे आणि जनसमूहाचे अतोनात नुकसान करत आहे. जमातवाद पेत्वाद सत्तारूढ झालेला हिंदुत्ववादी फॅसिझम आपली ‘ब्राह्मणी प्रभुत्वाची’ कार्यक्रमपत्रिका भांडवलीदृष्ट्या सफल करतांना दिसतो आहे. जातीय आणि पितृसत्ताक स्तरांवर कमालीचे यश तो ‘भक्त’ समुदायाकडून उपक्रम करवून घेत मिळवतो आहे. श्रद्धा वालकर-आफताब पूनावाला प्रकरणात याचा प्रत्यय पुन्हा आला. इस्लाम-पितृसत्ता-हिंदू स्त्री हे समीकरण तापविले गेले. त्यापूर्वी भिडे-टिकली, अफझल खानची कबर, लव्ह जिहाद, मॉब लिन्चींग इ. असंख्य प्रकरणांत फॅसिस्ट नशा आपण सर्वांनी जवळून बघितली. जातीय शोषणाचा-रोजगार-आरोग्य-महागाई ह्या प्रश्नांचे ‘जमातवादाकडे प्रसारण’ आणि भक्तांच्या ‘स्व’चे ‘हिंदुत्वात विलोपन’ आपण रोज पाहतो आहोत.

हे रोजचे अत्यंत दाहक अनुभव एकेकाळच्या कॉंग्रेसविरोधकांनाही पुरोगामित्वमुले फॅसिझमविरुद्ध भारत जोडोसोबत जोडत आहेत. भक्त आणि ‘में भी चौकीदार’ समुदाय यास ‘मोदी विरुद्ध ऑल’ असे रंगवत आहेत. तर दुसरीकडे स्वराज अभियानचे नेते, इतर अनेक पुरोगामी संघटनांचे नेते भारत जोडोसोबत जैविकदृष्ट्या जोडू पाहत आहेत. त्यांना स्वसंघटनेच्या वाढीच्या आणि राजकीय निरीक्षणांच्या संधी तेथे आहेत. अनेक बुद्धीजीवी, कलाकारही भारत जोडोसोबत आहेत. सद्यसदृश्य राजकीय-सामाजिक परिस्थिती भारताने १९७५च्या आणीबाणीवेळी आणि अनेक लोकसभा निवडणुकांपूर्वी-जमातीय तणावावेळी अनुभवली. परंतु, अनेक राजकीय अभ्यासक-कार्यकर्त्यांनी ह्यावेळी फॅसिझमशी निर्णायक लढा असल्याची जाणीव आहे. म्हणूनच, हा वर्ग कॉंग्रेसवर टीकेपेक्षा समन्वय-सुधारणा-उपक्रमशीलता-कृती-कार्यक्रम यांची मागणी कॉंग्रेसकडे करतो आहे. 

मात्र, राहुल गांधींच्या सावरकरांवरील वक्तव्यास (‘सावरकरांनी अनेकदा ब्रिटीशांची माफी मागितली. ब्रिटिशांना मदत केली.’ (१८ नोव्हेंबर, २०२२) शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने विरोध दर्शवला आहे; तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसेने असहमती दर्शवली आहे. भारतीय राजकारणात स्पष्ट आणि निर्णायक भूमिका, विशेषतः जमातीय प्रश्नांबाबत-प्रतीकांच्या राजकारणासंदर्भात कॉंग्रेस आणि डाव्या-पुरोगाम्यांनी आजतागायत घेतलेली नाही. कॉंग्रेसशासनपुरस्कृत हैदराबाद पोलीस कारवाई आणि ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार ही कृत्येही टोकाची जमातीय होती आणि राजकीय लाभांचा समतोल फिस्कटल्यावर घडविली गेली होती. आजही हे प्रश्न वोटबँकेचे राजकारण आणि अल्पसंख्यांकांच्या असंतोषाचे दमन-प्रतिनिधित्वात अल्प वाटा-आणि पुढील राजकीय लाभांसाठी गुंतवणूक-तीव्रताकरण (Intensification) कायम आहेत.

जमातीय प्रश्न-प्रतीकांबाबत म्हणूनच सुस्पष्ट, निर्णायक आणि विवेकी राजकारण अपेक्षित आहे.

जमातीय प्रश्न-प्रतीकांबाबत म्हणूनच सुस्पष्ट, निर्णायक आणि विवेकी राजकारण अपेक्षित आहे. सावरकर आणि तत्सम हिंदुत्ववादी आणि इतर धर्मांती जमातवादी नेत्यांचा वावर कॉंग्रेसमध्ये स्वातंत्र्यपूर्व आणि तदनंतरच्या काळातही राहिला. ब्राह्मणी-बनिया छावणीचे प्रतिनिधी आणि लाभार्थी म्हणून हा हिंदुत्ववादी अभिजन वर्ग सहमती-समावेशनात सहभागी होता. त्याबाबत निर्णायक आणि न्याय्य भूमिका कॉंग्रेसने घेतली नाही. अभिजनवादी राजकारण अभिजानंकडे जनसामन्यांचे प्रभुत्व बहाल करत अभिजन हितसंबंधांसाठी कॉंग्रेसने केले. त्यामुळे भूमिका आणि कृतीच्या पातळीवर जमातीय प्रश्नांवर संदिग्धता राहिली. त्याचा लाभ जमातवादी शक्तींनी घेतला. 

यापूर्वीही, एका सभेत राहुल गांधींनी ‘नेहरू-गांधी परिवारने पाकिस्तान के टुकडे कारवाये. मेरी दादीने बांग्लादेश बनवाया’ असे जाहीर विधान केले होते; ज्याची पाकिस्तान सरकारने गंभीर दखल घेतली होती.^३ कॉंग्रेसच्या भूमिकांतील अस्पष्टता, निर्णायकतेचा अभाव हा राहुल गांधींच्या व्यक्तिमत्वाशी जोडत त्यांना ‘पप्पू’ ठरवले गेले. हे ‘पप्पूकरण’ खरे तर काँग्रेसी भूमिका आणि उपक्रमहीनत्वाचे असायला have होते. राहुल गांधींचे सावरकरविषयक विधान हे सत्य असल्याचे इतिहासाचे-राज्यशास्त्राचे अभ्यासक जाणतात. त्या विधानाची परिणामक्षमता, राजकीय प्रसंगावधान यांपेक्षा त्याची ध्रुवीकरणक्षमता आणि निर्णायकता-सुस्पष्टता-विवेक यांचे विश्लेषण आवश्यक आहे. 

३.सावरकर, ब्राह्मण्य आणि अर्धपुरोगामीत्वाच्या मर्यादा:

सावरकरांच्या जमातवादी भूमिका आणि माफीनाम्यांचा अभ्यास अनेक संशोधकांनी केला आहे. निरंजन टकले यांनी त्यावर अभ्यासपूर्ण ग्रंथ लिहिला आहे. परंतु, सावरकरांचे ‘विज्ञाननिष्ठ हिंदुत्व’ कितपत विज्ञाननिष्ठ होते, त्यांची जातीव्यवस्थेसंदर्भातील भूमिका कशी राहिली; याचा अभ्यास विरळाच झाला आहे. सावरकरांचा अस्पृश्यता विरोध आणि हिंदू ऐक्य हे अस्सल ब्राह्मणश्रेष्ठत्ववादी व फसवे असल्याचे काही दाखले पुढे विशद केले आहेत:  

‘जात्युच्छेदक निबंध’ ह्या पुस्तकात सावरकर आंतरजातीय विवाहास विरोधी आणि फक्त ब्राह्मणबीजरक्षक-ब्राह्मणांतर्गत विवाहाच्या समर्थनाची भूमिका घेतात. शुद्ध ब्राह्मण संततीचा पुरस्कार ते करतात. 'हिंदू जातीने केलेला महान प्रयोग' ह्या शीर्षकाखाली ते जातीव्यवस्थेच्या वैवाहिक नियमांचे समर्थन करतात. त्यापुढे ब्राह्मणांतर्गतच वैवाहिक संबंध झाल्यास संतती अधिक तेजस्वी होईल असा दावाही करतात. सह्भोजनाची कार्यक्रमपत्रिका देतांना आंतरजातीय विवाहाची कार्यक्रमपत्रिका अथवा एकही उपक्रम त्यांनी राबविलेला दिसत नाही^४,'मोपल्यांचे बंड' अस्पृश्य धर्मांतरित मुस्लिमांनी हिंदू स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आशय जागोजागी देते.^५ 'सहा सोनेरी पाने' एकही बहुजन नायक पुढे करत नाहीत. ह्याउलट, ब्राह्मण पुरुष आणि त्यांच्याच शौर्याचा भारतीय शौर्य म्हणून गौरव त्यात दिसतो. छत्रपती शिवाजी महाराज, राणा प्रताप किंवा सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध हि प्रतीके शिताफीने टाळलेली दिसतात.^६ वरील साहित्य हे सावरकरांच्या पुरोगामी भूमिका ह्या किती संकुचित-ब्राहम्ण्यवादी होत्या. म्हणून अभ्यासात येतात. राष्ट्रवाद-जमातवाद-जातीयता ह्या मुद्द्यांवर हिंदू ऐक्याचे पुरस्कर्ते म्हणूनही सावरकर ब्राह्मण्यत्वाच्या आग्रहामुळे राष्ट्रद्रोही आणि समाजविघातक ठरतात. म्हणूनच जातीयता निर्मूलनाचा सावरकरप्रणीत कार्यक्रम हा सहभोजनापर्यंतच मर्यादित राहून आंतरजातीय विवाहापर्यंत का गेला नाही, हे लक्षात येते. 

गांधीहत्येचा उद्देश्य ब्राह्मणांचे सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व कमी झाल्यामुळे सूड घेणे हा होता, अशी मांडणी रुडॉल्फ सी. हेरेडिया यांनी केलेली आहे. गांधींच्या प्रभावातून बहुजन जातीसमूहांतून सरकारी नोकऱ्या, राष्ट्रीय शिक्षणात प्रवेश आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यांत मोठी वाढ झाली. ब्राह्मण टक्का आणि प्रभुत्व घसरू लागले. तसेच गांधीवादी राजकारण कॉंग्रेसच्या कृतीशीलतेमधून ब्राह्मणी राष्ट्रवाद आणि ब्राह्मण राष्ट्राचे-हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न धुळीस मिळवू पाहत होते. त्यामुळे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि सावरकर यांनी गांधीहत्या घडविली, अशी हि मांडणी आहे.^७ राजकीय तर्कशास्त्राच्या आधारावर हि मांडणी savarkar आणि संघाचा बहुजनविरोध सिद्ध करण्यास पुरेशी ठरते. म्हणूनच सावरकर हे ‘स्वातंत्र्यवीर’ नसून ‘स्वातंत्र्यवैरी’ असल्याची निर्णायक भूमिका घेऊन पुरोगामी पक्ष आणि राहुल गांधींनी त्यावर ठाम राहणे गरजेचे आहे. हीच निर्णायक भूमिका इतरही जमातवादी प्रतीके आणि मुद्द्यांवर घेणे राजकीयदृष्ट्या अपेक्षित आहे. 

मराठी माणूस-हिंदुत्व हे मुद्दे स्वीकारून ‘शेंडी-जानव्याचे हिंदुत्व’ नाकारत प्रबोधनकारांचे हिंदुत्व असा प्रवास करणारी शिवसेना आज विभाजित आहे. ई.डी.चा ब्राह्मो-भांडवली दणका आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्याची राजकीय उपद्रवक्षमता यांनी शिवसेनेचे विध्वंसन घडविले. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत नवीन सत्ताकारण करतांना जमातवाद-प्रतीकांबाबत एक नवी, पुरोगामी आणि सुस्पष्ट भूमिका ठाकरे सरकारकडून अपेक्षित होती. ती भूमिका प्रारंभी हिंदुत्वाशी फारकत जरी वाटली असती, तरी राजकीय उपक्रमशीलता अधिक प्रबोधनकृत्यांतून ती भारतव्यापी होण्याच्या शक्यताही तीव्र होत्या. टिपू सुलतान जयंतीचे यश, शाहीन बाग आंदोलन व किसान आंदोलनाचे यश यांतून ह्या शक्यता वाढल्या आहेत. सांस्कृतिक राजकारणात हिंदुत्ववादी-ब्राह्मणी कलाकृतींना विरोध होतोय. ‘हर हर महादेव’मधील शिवरायांच्या चित्रणाला अनैतिहासिक ठरवत बहुजन संघटनांनी आंदोलन केले.

मात्र, मतांच्या राजकारणात गुंतलेले कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसारखे पक्ष, शिवसेनेचा संक्रमणावस्थेतील ठाकरे गट आजही निर्णायक आणि विवेकी भूमिकेपासून दूर आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचा पाया हा जातीयदृष्ट्या सरंजामी असून जमातीय मुद्द्यांबाबत तो हिंदुत्वाकडे झुकतो आहे; तर शिवसेनेचे दोन्ही गट हिंदुत्वाला धरून ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. वाजपेयी सरकारच्या काळात तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर, नारायणन यांनी सावरकरांच्या नावाची भारतरत्नसाठी शिफारस टाळली होती.^८ कधीकाळी बाळ ठाकरेंनी झहीर खान ह्या क्रिकेटपटूला ‘हिंदुस्तानी दिलवाला छोकरा’ म्हटले होते.^९ तेवढाही राजकीय दिलखुलासणा आर्यन खान अथवा सांस्कृतिक राजकारणासंदर्भात कॉंग्रेस व तत्सम पुरोगामी पक्षांनी दाखवला नाही. हिंदुत्वाच्या राजकीय उपद्रवक्षमतेने त्यांची ताकद गायब केली. सावरकर अथवा टिळक, औरंगजेब अथवा मनुस्मृती यांना ठाम नकार देणारी राजकीय भूमिका ही फॅसिझमविरुद्ध राजकारणासाठी आवश्यक झाली आहे. पुरोगाम्यांच्या अस्तित्वाच्या लढाईची ती पूर्वअट आहे. सावरकरांवरील ऐतिहासिक तथ्याला विरोध करतांनाच भगतसिंघ कोश्यारींच्या शिवरायविरोधी वक्तव्याला सहन करणाऱ्या शिवसेनेच्या सत्ताधारी गटाला, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सौम्य विरोधाला राजकीय कणाहीनता कारणीभूत होती. जेम्स लेन प्रकरणातही ह्या पक्ष-संघटना स्पष्ट आणि निर्णायक भूमिकेपासून दूर राहिल्या. सावरकर प्रतीकाबाबातची ब्राह्मणी संवेदना आणि सांस्कृतिक प्रबोधनाचा अभाव ह्या घटकांमुळे राजकीय-सांस्कृतिक क्षिताजावरील ब्राह्मणी-हिंदुत्ववादी प्रभुत्व सिद्ध होते आहे. पुरोगामी पक्ष-संघटनांनी आणीबाणीच्या काळात जनसंघाला राष्ट्रीय अवकाश देऊन मुख्यप्रवाहात आणल्याची टिका यापूर्वी ख्रिस्तोफे जाफरलॉट यांनी केली आहे. कालांतराने भा.ज.प.ला त्याचा फायदा झाला.^१० बहुसंख्यांकांच्या जमातवादाविरुद्ध भूमिका घेण्याचे पुरोगामी पक्ष वोटबँक टिकविण्यासाठी टाळतात. हिंदुत्व ही एक राजकीय अपरिहार्यता म्हणून कार्यरत केली गेली आहे. 

 ४.ब्राह्मणी-अब्राह्मणी : पुरोगामीत्वाची कोंडी

महाराष्ट्रात सर्वप्रथम ज्योतिबा फुलेंनी ब्राह्मणी धर्मसुधारणा नाकारत स्पष्ट, निर्णायक भूमिका घेत जातीव्यवस्थेविरुद्ध, स्वदेशी-विदेशी भांडवलशाहीविरुद्ध एल्गार पुकारला. ‘ब्राह्मणी’ ही संकल्पनात्मक मांडणी ब्राह्मण जातीविरुद्ध नसून ब्राह्मण्याच्या प्रवृत्तीविरुद्ध आहे, ‘ब्राह्मण्य’ ही जातीव्यवस्था-शोषण अबाधित ठेवत पितृसत्ताक कुटुंब आणि समाजरचनेद्वारे निम्नजातीयांवर सामाजिक-राजकीय प्रभुत्व कायम ठेवणारी प्रवृत्ती आहे, अशी सर्वसाधारण मांडणी प्राच्यविद्यापंडित शरद पाटील करतात. ब्राह्मण व्यक्तीही जातीव्यवस्था-पितृसत्ताविरोधी आणि बहुजन व्यक्तीही ब्राह्मण्यवादी असू शकतो. कारण, ‘ब्राह्मण्य’ ही प्रवृत्ती असल्याचे ते म्हणतात. फुलेंच्या समाजकारणाने वासाहतिक काळातील ब्राह्मण्याच्या चौकटीत सुरु असलेल्या सुधारणांना नाकारत विस्तृत पायावर अब्राह्मणी सुधारणावाद रुजविला. प्रार्थना समाज, परमहंस मंडळी इ.च्या सुधारणा सर्वधर्मप्रार्थना, सहभोजन, ब्राह्मणांतर्गत विधवाविवाह अथवा पुनर्विवाह इ. पुरत्या मर्यादित होत्या.

राजकीय-सामाजिक-वैयक्तिक जोखमीविना परिवर्तन आणि भारत जोडो केवळ अशक्य आहे.

मात्र, फुलेंनी आंतरजातीय विवाह, विधवाविवाह, स्त्रीशिक्षण, पुरोहितशाहीवर प्रखर हल्ला यांद्वारे सुधारणांची व्याप्ती वाढवत ब्राह्मण्याच्या जातीय आणि पितृसत्ताक आधारांना मोडीत काढले. तत्पूर्वीच्या सुधारणांचे आधार हे ब्राह्मणी होते. एका मर्यादेत पितृसत्ता आणि जातीय शोषणाला विरोध न करता ह्या सुधरणा होत होत्या. परंतु, फुलेंनी ब्राह्मणी प्रभूत्वालाच आव्हान दिले. सार्वजनिक सत्यधर्माचा पर्यायी धर्मविचार सक्रीय समाजकारणात आणला. प्रतीकांचे विवेकी, सुस्पष्ट राजकारण फुलेंनी उभे केले-पुढे नेले. बहुजनवादी-सत्यशोधक संस्कृतीकारणात वामन विरुद्ध बळीराजा हे प्रतिक त्यांनी ब्राह्मणशाहीचे कपट म्हणून जनमाणसात प्रसारित केले. बळीची बहुजन-शेतकरी राजा म्हणून महती पुढे आणली. हाच प्रत्यय फुलेंच्या छत्रपती शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, महंमद पैगंबर यांच्या विषयीच्या विवेचनेत येतो. शिवाजी महाराजांचे प्रतिक त्यांनी मुस्लिमविरोधी नव्हे, तर ‘भटशाहीविरोधी’, ‘कुळवाडीभूषण’, ‘रयतेचे राजे’ म्हणून मांडले. महंमद पैगंबरांना ते सामतावादी म्हणून गौरवतात. संत तुकारामांच्या कार्याचा अब्राह्मणी आशय ते मांडतात. ब्राह्मण्यवादी धर्मव्यवस्थेवर हल्ला करत तत्कालीन अस्पृश्य जाती अधिक मध्यम आणि वर्चस्वशाली (Dominant) जातींतील (बहुजन) समुदायांचे संघटन बांधतांना हिंदुत्वविरोधी-ब्राह्मण्यविरोधी म्हणविले जाण्याची सामाजिक-राजकीय जोखीम (Political Risk) फुलेंनी विवेकी पायावर पत्करली. 

सावरकर, टिळक, औरंगजेब, मनुस्मृती, भिंद्रनवाले, बाबरी मशिद अथवा बिल्किस बानो, खैरलांजी इ.इ. मुद्दे-प्रतीकांबाबत ऐतिहासिक-विवेकी सुस्पष्टता असतांना पुरोगामी राजकीय पक्ष निर्णायक भूमिका घेण्यात असमर्थ ठरतात त्याचे मुख्य कारण संसदीय राजकारणाची अतिघाई हे असून त्यांना बहुसंख्यांक जनमानस (भक्त) दुखवायचे नाहीत, हे आहे. ही राजकीय जोखीम त्यांना नको आहे.  त्याची अपरिहार्य सांगता फॅसिस्ट शक्तींच्या प्रभुत्वात होण्याची दाट शक्यता आहे. बाळ ठाकरे अथवा रामाच्या मर्यादांबाबत भाष्य करणाऱ्या बुद्धीजीवी-पत्रकारांवर हल्ले महाराष्ट्राने पहिले आहेत. आज मॉब लिन्चींगचा प्रकार आणि सामाजिक बहिष्काराच्या घटना घडतांना दिसतात. मात्र, ह्या राजकीय-सामाजिक-वैयक्तिक जोखमीविना परिवर्तन आणि भारत जोडो केवळ अशक्य आहे. 

५.भारत जोडोची बलस्थाने आणि मर्यादा:

भारत जोडो गुजरातसह ११ राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्वाचे विपक्षी पाउल आहे. दक्षिण भारतासह सध्या भा.ज.प.चा बालेकिल्ला असलेल्या राज्यांतून ही यात्रा एका मोठ्या कालखंडापासून सुरु आहे. ह्या यात्रेला चांगले मिडिया कव्हरेज आहे. त्यातील जनप्रतिसाद हा वाढता आहे. मात्र, तो जनसहभाग अथवा जनसंघटन बनत नाहीये. ह्या मर्यादित यशाला काही कारणे आहेत. भारत जोडोपूर्वी राहुल गांधींनी अनेक मंदिरे, दर्गे यांना भेटी दिल्या आणि विशेषतः लिंगायत धर्माची दिक्षा घेतली. परंतु, जमातवादी राजकारणाविरुद्ध लढतांना धर्माचे राजकारण इतक्या सरधोपट पद्धतीने करून चालणार नाही. एक निर्णायक आणि न्याय्य भूमिका शोषित आणि राजकीयदृष्ट्या सजग जनतेसाठी आवश्यक ठरते. हिंदुत्वाविरुद्ध लढतांना ‘आम्हीही हिंदू आहोत’, असे म्हणत ‘सावध राजकारण’ करण्याची संधी भारतीय राजकारणात आता नाही. कॉंग्रेसने ‘छुपे जमातवादी राजकारण’ यापूर्वी केले. हिंदू-मुस्लिम-शीखांतील उच्चजातवर्गीय अभिजनांचे नेतृत्व कॉंग्रेस करत असे.

जमातवादी प्रश्नांवर निम्नजातवर्गीय जनतेस लढविणे आणि त्यांचे रोजगार, महागाई, आरोग्य, आरक्षण, अनुशेष इ. प्रश्न धूसर करणे, ही प्रक्रिया हिंदू कोड बिलाचा प्रश्न ते बाबरी मशिद व्हाया शाहबानो प्रकरण ह्या क्रमाने सुरु आहे. मात्र, जमातवादी राजकारणात सातत्याने अधिक उग्र भूमिका राजकीयदृष्ट्या जिंकते. सर्व जग उजव्या-धर्मांध राजकारणाची सरशी अनुभवत आहे. पाश्चात्य राष्ट्रांत हे धर्मांधतेचे प्रश्न सोडविणे तुलनेने सोपे आहे. कारण, विकास आणि प्रबोधनाच्या संधी ह्या वर्गीय समाजात अधिक आहेत. तेथे संसाधेनेही अधिक आहेत. 

भारतात ध्रुवीकरण आणि वोटबँकेचा समतोल साधतांना जातीय भान असणे गरजेचे आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा हिंदू निम्नजातवर्गीयांच्या असंतोषास दाबण्यासाठी आहे, याची जाण डाव्या-पुरोगामी शक्तींना आहे. तशीच ti विपक्ष म्हणून कॉंग्रेसला असणे, अत्यावश्यक आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला जातीचे राजकारणच रोखू शकते. आरक्षण, अनुशेष, मुस्लिम आरक्षण, त्यातील ओ.बी.सी. आणि पसमंदा मुस्लिमांच्या जणगणनेचा मुद्दा हे मुद्दे निश्चितच हिंदुत्वाच्या राजकारणाची हवा काढू शकतात. प्रतीकांच्या राजकारणासंदर्भात हिंदू-मुस्लिम उत्सवांचा अब्राह्मणी आशय सांगत प्रबोधन आणि उपक्रम देणे आजही शक्य आहे. तसे प्रयोग यापूर्वीच काही पुरोगामी पक्ष-संघटनांनी केले आहेत. त्यांना प्रतिसाद वाढता आहे. कॉग्रेस आणि पुरोगामी राजकारण महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही तापवू शकते. शेतकरी कर्जमाफीसोबत हा मुद्दा जोडलेला आहे. मात्र, राजकीय प्रगल्भतेचा अभाव आणि राजकीय जोखमीची भीती यांतून कॉंग्रेस आणि पुरोगामी मागे पडत आहेत.

याच पोकळीचा फायदा भा.ज.प. घेत आहे. भारत जोडोचा मार्ग आणि राजकीय भर हा एक ‘सावध’ भूमिका दर्शवितो. त्यात अयोध्या, वाराणसी (राममंदिर, ग्यानवापी इ.) नसून राजकीयदृष्ट्या तुलनेने कमी महत्वाच्या कर्नाटक, केरळवर अधिक भर आहे. उत्तर भारतीय पट्टे अत्यल्प भर देत उरकण्याचा मानस आहे. पूर्वीचीच शक्तिस्थाने बळकट करण्यात अर्थ नसून मुद्द्याला हात घालणे गरजेचे आहे. गुजरातवरही भर अत्यल्प आहे. भारत जोडोमध्ये लोकसभेच्या अत्याधिक जागा असणाऱ्या उत्तर प्रदेश आणि बाकीच्या भा.ज.प. शासित प्रदेशांवर जोर हवा होता. याशिवाय, यात्रेत आणखी काही काळ मुक्काम वाढवत जनसंघटनस्थापना आणि उपक्रम देत तेथून बाहेर पडणे आवश्यक होते. हि ‘राजकीय संघटन प्रक्रिया’ कॉंग्रेस आणि राहुल गांधींनी का केली नाही? त्यांना तसे सल्ले पुरोगामी-बुद्धीजीविंनी का दिले नाहीत? यावर विचार व्हायला हवा.   

६.संसदीय राजकरणात लुप्त पुरोगामित्व: 

‘पुरोगामी महाराष्ट्र’ हे बिरूद आता मागे पडले आहे. संसदीय सत्ताकारणाने सत्यशोधक समाजाचा झंझावात ब्राह्मणेतर पक्ष व त्याचा कॉंग्रेसमध्ये विलय असा रोखला. कालांतराने, बहुजन तरुण मुस्लिमविरोधाने ग्रस्त केले गेले. शिवरायांचे कुळवाडीभूषण-शेतकऱ्यांचे राजे हे प्रतिक संसदीय सत्ताकारणात मुस्लिमविरोधी म्हणून खोटा इतिहास प्रसारित करत वापरले गेले. टिळकांच्या ब्राह्मणी प्रभुत्वाचा उद्देश संसदीय सत्ताकारणाने स्वातंत्रोत्तर काळात फलद्रूप केला. टिळकांच्या धर्मांध राजकारणाची मिमांसा करणारा शर्मिला रेगे यांचा एक अभ्यासपूर्ण लेख चिकित्सकांना उपयुक्त ठरेल. या लेखात टिळकांनी सत्यशोधक अब्राह्मणी प्रभाव रोखण्यासाठी केलेले जमातवादी राजकारण आणि त्यासंदर्भातील घटनाक्रमाचा वेध घेतला आहे.^११ धर्मनिरपेक्ष म्हणविणाऱ्या कॉंग्रेसची प्रतीकांची निवड आणि अस्मितानिर्माण ह्या प्रक्रिया ब्राह्मण्यवादी राहिल्या. सरस्वतीपूजन ते दीपप्रज्वलन, वंदे मातरम् ते पाकिस्तानद्वेष ह्या राष्ट्रीय संस्कृतीकारणात ब्राह्मण्य आणि त्याचे प्रभुत्व टिकविणारे हत्यार हिंदुत्व हे अग्रेसर राहिले. एकही अब्राह्मणी, गैरहिंदू प्रतिक, राष्ट्रीय शिष्टाचार भारताच्या प्रशासकीय-शैक्षणिक वर्तुळात रूढ नाही.

 ‘शेंडी जानव्याचे हिंदुत्व’ नाकारूनही फुले-आंबेडकरांऐवजी राजकीय भूमिकांचा केंद्रबिंदू 'सावरकर' हा राहतो.

राष्ट्रीय पक्षांची ध्येयधोरणे-जमातवादबाबतच्या भूमिका असोत, अथवा शासकीय कार्यालयांतील हिंदू प्रतीके-देवी-देवतांच्या प्रतिमा असोत; यांत आपणास एक ब्राह्मण्यभाव दैनंदिन दिसतो. धर्मनिरपेक्षता अथवा सर्वधर्मसमभाव न दिसत एकधर्मअहंभाव (खरे तर एकजातीयप्रभाव) प्रशासन,शिष्टाचार, समाजकारण आणि शैक्षणिक बाबतीत आपण अनुभवतो. सावरकर असो अथवा इतर कोणतेही प्रतिक असो; राष्ट्रीय प्रतीकांचीनिवड ही राष्ट्रनिर्माणासाठी विवेकी आणि धर्मनीरपेक्ष असावी लागते. पाश्चात्य समाजात वर्गव्यवस्था ही निवड सोपी बनवून टाकते. मात्र. भारतासारख्या जात-पितृसत्ताग्रस्त-धर्मभान भिनलेल्या समाजात संसदीय राजकारणही जातीय वोटबँकांवर आधारित आहे. म्हणूनच ‘शेंडी जानव्याचे हिंदुत्व’ नाकारूनही फुले-आंबेडकरांऐवजी राजकीय भूमिकांचा केंद्रबिंदू 'सावरकर' हा राहतो. हिंदुत्वाचा ब्राह्मण्यवादी प्रभुत्व हा राजकीय अजेंडा जातीय शोषणाचे प्रश्न, जनतेच्या मुलभूत समस्या यांची चर्चा मागे पाडतो. 

भा.ज.प. सकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेची बात करतो. त्यात ‘सकारात्मकता म्हणजे अल्पससंख्यांकांच्या तथाकथित अनुनायला विरोध’ हे समीकरण अपेक्षित आहे. थोडा वेगळेपणा म्हणून काश्मिरी पंडितांचा प्रश्न वापरून झाल्यावर संघी-भाजपाई १९८४च्या दिल्ली दंगलीमधील शिखांच्या हत्याकांडाचा मुद्दा कॉंग्रेसविरोधासाठी वापरतात. कॉंग्रेस आणि डाव्या पुरोगामी पक्षांकडे पर्यायी सांस्कृतिक राजकारणाची आयुधे नसल्यामुळे भा.ज.प. आणि एम.आय.एम. सारख्या पक्षांना पाया उपलब्ध होतो. धार्मिक अशा भारतीय जनमानसाला अब्राह्मणी-मातृसत्ताक-सौहार्द परंपरांची पुसटशी जाण आहे. ग्रामीण भागातील हिंदू-मुस्लिम ऐक्याच्या धार्मिक परंपरेला गौरवशाली इतिहास आहे. पंजाबात निरीक्षण केल्यास हिंदू-मुस्लिम-शीख आणि ख्रिश्चन परंपरांचे मिश्रअस्तित्व दिसते. नॉर्थ-ईस्टमध्ये आदिवासी आणि ख्रिश्चन परंपरांचे मिश्रअस्तित्व दृगोचर होते. भारत जोडोच्या निमित्ताने सौहार्द परंपरेवर भर देत प्रतीकांचे निर्णायक-विवेकी राजकारण निश्चितच पुरोगामी ठरेल. आगामी धोके आणि लोकसभा निवडणुकांसाठी ‘मुद्दे’ होण्याची शक्यता असलेल्या ग्यानवापी मशिद अथवा सुनियोजित दहशतवादी हल्ल्याच्या राजकीय समीकरणांना भारत जोडोने पुरोगामी प्रतिकांनी प्रतिकार करावा, असा आशावाद ठेवूयात! 

(भारत जोडोचा मार्ग आणि राजकीय भर द्यावयाचे दिवस प्रदेशांसह. ‘सावध राजकीय भूमिका’ आणि जमातीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशांकडे दुर्लक्ष)

_{१. Kothari Rajni, Politics and the People, Vol. 2, Ajanta Publishers, New Delhi, 1990, Page 89,90)}

_{२. (Meena Radhakrishna, Urban Denotified Tribes: Competing Identities. Contested Citizenship,  Economic and Political Weeky, Vol. 42, December 22,2007, Page 63.  ,जरनैल सिंघ, कब कटेगी चौरासी,  पेंग्विन बुक्स इंडिया, नई दिल्ली, २००९; Kuldip Nayar, operation Blue Star: How Congress Invented A Saint, India Today,6th June, 2018)}

_{३. (Gandhi Family Divided Pak, Business standard, New Delhi/Bareilly, Last updated At 5th February, 2013)}

_{४. (जात्युच्छेदक निबंध : पृष्ठ २३ ते २५, इंटरनेट आवृत्ती, सावरकर स्मारक समिती, मुंबई)}

_{५. (सावरकर, मोपल्यांचे बंड, रिया पब्लिशर्स, कोल्हापूर, सप्टेंबर, २०१२)}

_{६. (सहा सोनेरी पाने, इंटरनेट आवृत्ती, सावरकर स्मारक समिती, मुंबई)}

_{७. (Rudolf C.Herediya, Gandhi’s Hinduism and Savarkar’s Hindutwa, Econmic and Political Weekly, July 18, 2009, Pg. 65,66)}

_{८. (S.N. Sahu, How K.R. Narayanan’s Fidelity To Constitutional Value Led Him To Reject Bharat Ratna For Savarkar,  thewire.in,, 27th October, 2020)}

_{९.  (thetelegraphindia.com, 16th March, 2004)}

_{१०. (Christophe Jaffrelot, Who Mainstreamed BJP?, The Indian Express, 21 July, 2015).}

_{११. (Sharmila Rege, Understanding Popular Culture : Satyashodhak and Ganesh Mela in Maharashtra, Sociological Bulletin, Vol. 49, No.2, September, 2000, Pg.200)}

(वरील लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी इंडी जर्नल सहमत असेलच असं नाही.)