ज्येष्ठ निरूपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्रभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यासाठी आयोजित केलेल्या सोहळ्यात उष्माघाताने किमान ११ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेची जबाबदारी शासनावर येते. त्याचप्रमाणे आपण स्वतः सावलीत आणि भक्तांना किंवा श्री सदस्यांना उन्हात बसवणाऱ्या अप्पासाहेबांवरही ती येते. रखरखत्या उन्हात कित्येक तास भक्तांना बसवून ठेवल्याचा परिणाम काय होईल, याचा अंदाज मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री व खुद्द अप्पासाहेबांनाही आला नाही, याचेच आश्चर्य वाटते. उलट पुरस्कार सोहळ्यास आलेल्या श्री सेवकांचे दिखाऊ कौतुकच सुरू होते. ज्यांचा मृत्यू झाला, त्यांना सद्गती लाभली, अशा प्रकारच्या अविचारी व संतापजनक प्रतिक्रियाही काही अनुयायांकडून व्यक्त करण्यात आल्या.

या दुर्घटनेनंतर अप्पासाहेब किंवा त्यांच्या दोन चिरंजीवांपैकी कोणीही रुग्णालयात जाऊन उष्माघाताचा फटका बसलेल्या भक्तांची विचारपूसही केली नाही. हे तर भयंकरच आहे. ‘माणूस ही जात आणि मानवता हा धर्म’, असे प्रवचन ऐकवणाऱ्यांचे प्रत्यक्ष वर्तन हे असे...झालेला प्रकार दुर्दैवी असून, त्यावर राजकारण करू नका, असे आवाहन अप्पासाहेबांनी केले. परंतु त्यांना महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार देताना एका विशिष्ट व्होटबँकेचा विचार एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांनी केला नसेल, यावर कोणाचाही विश्वास बसणार नाही. शिवाय यावेळेलाच या पुरस्काराची पाच लाखांची रक्कम पंचवीस लाखांवर नेण्यात आली, हेही नोंदण्याजोगेच आहे. 

अध्यात्माला फक्त ध्यानधारणेची नव्हे, तर मध्यस्थीचीही जरूरी असते.

अध्यात्माला फक्त ध्यानधारणेची नव्हे, तर मध्यस्थीचीही जरूरी असते. राजसत्ता आणि परमेश्वर या सत्तेच्या दोन केंद्रांमध्ये परस्परसंवाद घडवून आणण्यासाठी अध्यात्माला बडव्यांची गरज असते. भारतात चंद्रास्वामींसारखे बुवा संरक्षण क्षेत्रातील कंत्राटांच्या दलालीचेही काम करत. तर आसाराम, गुरमित राम रहीम आणि रामपाल यांच्यासारखे बाबा आश्रम व सत्संग याद्वारे भाविकांना आकर्षित करणारे आणि त्यांचे रूपांतर अंधभक्तांत करून आपला व्यवसाय वाढवणारे. अर्थात अप्पासाहेबांचे वा त्यांचे वडील नानासाहेबांचे सामाजिक काम मोठे आहे. उपरोल्लेखित बाबा आणि त्यांची तुलना करता यणार नाही. मात्र धर्माधिकारी यांच्या कार्याबद्दलही आक्षेप घेणारे व टीका करणारे लोक आहेत, हा भाग वेगळा.

संघ-भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणासाठी अप्पासाहेब व त्याचा भक्तपरिवार हा उपयुक्त ठरणारा आहे. वर्तमानपत्रेही त्यांच्यावर पुरवण्या काढतात आणि चॅनेल्सवरून त्यांच्या जाहिरातीही असतात. त्यामुळे राजकारण आणि अध्यात्म यांच्या परस्परसंबंधास मतांचे तसेच अर्थव्यवहाराचे महत्त्वाचे एक परिमाण आहे. रामदेवबाबा, श्री श्री रविशंकर यांची उपयुक्तता जाणण्याची दृष्टी दिल्लीच्या दोन राजकीय ‘व्यापाऱ्यांनी’ केव्हाच ओळखली आहे. उत्तर प्रदेशात तर गोरखनाथ मठाचे प्रमुख अजय बिष्ट ऊर्फ योगी आदित्यनाथ हे तर उत्तर प्रदेशचे यशस्वी मुख्यमंत्री झाले. घराणेशाहीवादी पक्ष आपल्या नेत्यांनाही बुवांचे स्थान देत असतात. जातींच्या अस्मिता पदरात घेऊन सर्व समाजाचे हिंदुत्वीकरण करण्यासाठी एक माध्यम म्हणून अलीकडे अध्यात्माचा वापर केला जात आहे. गुजरातमध्ये आसाराम बापू व मुरारीबापू यांचा भाजपला उपयोग झाला. एकीकडे धर्मसंसदेतून मुस्लिमविरोधी गरळ ओकले जात आहे. तर दुसरीकडे, नागरिकत्व सुधारणा कायदाविरोधी आंदोलनाच्या विरोधात द्वेषपूर्ण भाषण केल्या प्रकरणी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर तसेच भाजपचे दिल्लीतील नेते परवेश वर्मा यांच्या विरोधात एफआयआरही दाखल करण्यात आला नाही. शेवटी याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयास दिल्ली पोलिसांची कनउघाडणी करावी लागली. अशी सर्व स्थिती आहे. 

राजकारण आणि धर्म जेव्हा एकमेकांपासून विलग होतील व राजकारणात धर्माचा वापर थांबेल, त्याच क्षणी द्वेषयुक्त तसेच चिथावणीखोर भाषणे थांबतील, असे मर्मभेदक निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालायाच्या खंडपीठाने मध्यंतरी नोंदवले आहे. थोडक्यात, धर्माचे राजकारणच द्वेषोक्तीचे मूळ असल्याचे न्यायालयाचे मत असून, चिथावणीखोर भाषणे करणाऱ्यांवर सरकार कडक कारवाई का करत नाही, असा खडा सवालही न्यायालयाने विचारला आहे. ही टिप्पणी महत्त्वाची ती यासाठी की, काही दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन गटांत दंगल झाली आणि अनेक गाड्याची जाळपोळ झाली. रामनवमीच्या दिवशीच झालेल्या बाचाबाचीचे रूपांतर तेथे हिंसाचारात झाले. राज्यात गृहमंत्रालय अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने एकप्रकारे परिस्थितीत हस्तक्षेप करत, संबंधितांना सुनावले आहे, हे बरेच झाले. विखारी भाषणांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले नसल्याचा आरोप करत, महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली असून, तिच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच हे भाष्य केले आहे.

केरळमधील एका पत्रकाराने महाराष्ट्रात काही सभांमधून हिंदू संघटनांकडून करण्यात येत असलेल्या प्रक्षोभक भाषणांवर महाराष्ट्र पोलीस कारवाई करत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने परखड टिप्पणी केली असून, हे सगळे घडत आहे, कारण महाराष्ट्र सरकार नपुंसक आहे, असमर्थ आहे. ते वेळेत कारवाई करत नाही, असेही म्हटले आहे. मग आपल्याला कोणत्याही राज्य सरकारची गरजच काय, अशा शब्दांत सरकारला फटकारले आहे. आमचे सरकार सर्वसामान्यांचे आहे, ते काम करणारे सरकार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नेहमी म्हणत असतात. परंतु राज्यात लव्ह जिहादचा मुद्दा करून, जनआक्रोश मोर्चे काढून, वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात असताना, सरकार हातावर हात धरून बसले आहे.

उद्धव ठाकरे सरकार गेल्यानंतर, ‘हिंदू सणांवरील संकट टळले’, अशा प्रकारचा विकृत प्रचार करण्यात आला.

भाजप आमदार नितेश राणे असोत, किंवा पुणे वा कोल्हापूरमधील काही हिंदुत्ववादी नेते असोत. त्यांच्यावर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट उद्धव ठाकरे सरकार गेल्यानंतर, ‘हिंदू सणांवरील संकट टळले’, अशा प्रकारचा विकृत प्रचार करण्यात आला. अलीकडील काळात धुळे, मालेगाव, सांगली सारख्या शहरांत दंगली झाल्या असून, राज्य सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. मात्र हे घडताना दिसत नाही. एकेकाळी पंतप्रधान नेहरू व वाजपेयी यांच्या भाषणात मानवता आणि सहिष्णुता यांचा संगम झाल्याचे बघायला मिळत असे. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही नेत्यांचा गौरवाने उल्लेख केला आहे. उलट आज मात्र, देशाचे पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री अथवा मुख्यत्वे काही राज्यांचे मुख्यमंत्री भाषण करताना अनेकदा लक्षमणरेषा ओलांडताना दिसले आहेत.

राजकारण आणि धर्म वेगळे केले आणि राजकारणासाठी धर्माचा वापर करणे बंद झाले की समस्या मिटेल, असे भाष्य खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी केले आहे. ते अत्यंत योग्य असून, राजकारणात धर्म आणणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायकच आहे. द्वेषयुक्त भाषण हे एक दुष्टचक्र आहे. एकाने वक्तव्य केल्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल दुसरी व्यक्तीही अशी वक्तव्ये करते. ज्ञान आणि शिक्षणाच्या अभावामुळे हे सारे घडत आहे, असे अचूक निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. काँग्रेसच्या राज्यातही दंगली घडल्या. परंतु बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर, देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेची ढाचाच उद्ध्वस्त होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली, हे विसरून चालणार नाही. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर दिल्लीतील शीखविरोधी हिंसाचार आणि २००२ मधील गुजरातची दंगल तसेच १९९२-९३ मध्ये झालेल्या मुंबईतील दंगली हे सर्व सारखेच निषेधार्ह.

राजधर्म पाळला न गेल्यामुळे काय घडते, ते या देशाने पाहिले आहे. 

राजधर्म पाळला न गेल्यामुळे काय घडते, ते या देशाने पाहिले आणि तरीही आपण काही शिकायला तयार नाही. जानेवारी महिन्यातच एका खटल्याच्या वेळी, धर्मांतर ही गंभीर समस्या असून, तिला राजकीय रंग देऊ नका, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. फसवणूक वा आमिषे दाखवून वा धमकावून धर्मांतर करणे थांबवले नाही, तर अत्यंत कठीण परिस्थिती उद्भवेल, असा गंभीर इशारा न्यायालयाने दिला होता. न्यायव्यवस्था एकांगीपणे भाष्य करत नसते. मध्यंतरी धर्मात राजकारण आणि राजकारणात धर्म येऊ नये, पण राजकारणी हा धार्मिक असला पाहिजे, असे उद्गार आध्यात्मिक गुरू श्रीश्री रविशंकर यांनी नांदेडमध्ये एका समारंभात कढले होते. मुद्दा ‘धार्मिक’ कशाला म्हणायचे, हा आहे. केवळ राजकीय नेत्यांनीच नव्हे, तर सर्वसामान्य माणसानेही संविधानाला धरून धर्मनिरपेक्षतेची जपणूक केली पाहिजे.

सार्वजनिक जीवनात धर्माचे अवडंबर असता कामा नये. निदान नेत्यांनी तरी हे करू नये, अशी अपेक्षा आहे. मंत्री व राजकीय नेत्यांनी लोकहित जपले पाहिजे. सण-उत्सवात वेळ घालवण्यासाठी त्यांना निवडून दिलेले नसते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. तसेच सर्वच जातिधर्मांच्या लोकांशी त्यांनी समान न्यायाने वागले पाहिजे. हल्ली मात्र याचा विसर पडू लागला आहे. महाराष्ट्रभूषण समारंभास जी दुर्दैवी घटना घडली, त्यानिमित्ताने राजकारणातील धर्माधिकारी मंडळींनी आपले तोंड आरशात पाहिले पाहिजे.  

आपला अभिप्राय व प्रतिक्रिया कळवण्यासाठी ईमेल: contact@indiejournal.in