विरोधी पक्ष हे एकजात सगळे देशद्रोही आहेत आणि जे देशद्रोही नाहीत, ते सर्व आपल्याबरोबर आहेत, असा सिद्धांत भारतीय जनता पक्षाने प्रचलित केला आहे. शिवाय सरकारवर कोणताही आरोप केला, तर काँग्रेसच्या काळात अमुक झाले, तमुक झाले, त्याचे काय? असे विचारून, आपल्या पापांवर पांघरून घालण्याची कला भाजपने विकसित केली आहे. त्यामुळे काँग्रेस सरकारच्या काळातच मणिपूरमध्ये हिंसाचार रुजल्याचा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेच्या दुसऱ्या दिवशी केला होता, त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

शिवाय खोटे बोलण्यात भाजपचा हात कोणीही धरू शकणार नाही. त्यामुळे यवतमाळच्या कलावती बांदुरकर या शेतकरी विधवा महिलेची राहुल गांधी यांनी २००८ मध्ये भेट घेतली, ते तिच्या घरी जेवले, पण तिला त्यांनी कोणतीही मदत केली नाही, असा आरोप शहा यांनी लोकसभेत केला. मोदी सरकारने कलावतीला सर्व ती मदत केली, असा दावाही त्यांनी केला. प्रत्यक्षात घरी वीज व नळजोडणी, रेशन कार्ड, घरकुल आणि तीस लाखांची मुदत ठेव करून देण्यात आली आणि हे काम राहुल गांधी यांनीच केले. भाजप सरकारने मला कुठलीही मदत केली नाही, असे स्पष्ट करून कलावतीने भाजपचा खोटारडेपणा उघड केला.

या चर्चेच्या वेळी भाजपच्या केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी राहुल गांधीना ‘मिसॉजिनिस्ट’ ठरवले. वास्तविक या शब्दाचा अर्थ स्त्री-द्वेष्टा, परंतु राहुल यांच्याबाबत त्यांनी चुकीचा शब्द वापरला आणि फ्लाईंग किसच्या निमित्ताने चर्चा भलतीकडे नेऊन, आपल्या राहुलद्वेषाचे प्रदर्शन मात्र केले. स्मृती इराणी व निशिकांत दुबे यांनी नेहरू-गांधी घराण्यावर तोंडसुख घेऊन, मोदी-शहांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपचे संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये सामंजस्य निर्माण करण्याचे काम करायला हवे होते. परंतु अविश्वास ठरावाच्या वेळी पहिल्या दिवशी राहुल गांधी कुठे आहेत, असे विचारून, जोशी जोरजोराने अकारण तमाशा करायला लागले. मोदी यांना खूश करण्यासाठी त्यांच्याच पद्धतीची नाटकबाजी करण्याची प्रवृत्ती आता भाजपमध्ये बोकाळली आहे.

#WATCH | Congress MP Gaurav Gogoi says, "PM took a 'maun vrat' to not speak in the Parliament. So, we had to bring the No Confidence Motion to break his silence. We have three questions for him - 1) Why did he not visit Manipur to date? 2) Why did it take almost 80 days to… pic.twitter.com/rfAVe77sNY

— ANI (@ANI) August 8, 2023

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या कक्षात काय घडले मोदी काय म्हणाले, हे मी सांगणार नाही. कारण ते सभ्यपणाच्या संकेतांना धरून होणार नाही, असे उद्गार काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी आपल्या उत्कृष्ट भाषणाच्या सुरुवातीला काढले. तेव्हा अमित शहा एकदम उठून, हातवारे करून दमबाजीच्या भाषेत ‘काय सांगायचे ते सांगून टाका’ असे आव्हान देऊ लागले. मोदी यांनीदेखील अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेसवर वार केले. परंतु यानिमित्ताने संसदीय परंपरांचा आणि भूतकाळातील चर्चांचा उल्लेख करणे योग्य ठरेल.

१९७७ ते १९७९ या काळात जनता पक्षाच्या रूपाने भारतीय राजकारणाला काही वेगळेच वळण मिळाले. याचे कारण त्यामुळे जनसंघ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांना राजकारणाच्या मुख्य धारेत येण्याची संधी मिळाली आणि त्यांनी त्याचा पुरेपूर वापर करून, काही राज्यांत स्वतःसाठी आधार तयार केला. परंतु चरणसिंग यांचे हनुमान राजनारायण यांनी चरणसिंगांना मोरारजी देसाई यांच्या जागी पंतप्रधान करण्याचे मनावर घेतले. इंदिरा गांधींनी त्यासाठी सहाय्य करावे, यासाठी धडपड राजनारायण यांनी सुरू केली. राजनारायण यांनीच १९७७ च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा पराभव केला होता. चरणसिंग यांनी मूळच्या जनसंघाच्या नेत्यांच्या दुहेरी सदस्यत्वाबद्दल (जनसंघ जनता पक्षात विसर्जित जाला होता) प्रश्न उपस्थित करायला सुरुवात केली. म्हणजे जनसंघातील नेते एकाच वेळी जनता पक्षाचे व रा. स्व. संघाचे सदस्य कसे राहू शकातात, असा सवालच त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाचे सरकार अस्थिर बनले. 

त्यापूर्वी ११ जुलै १९७९ रोजी विरोधी पक्षनेते यशवंतराव चव्हाण यांनी जनता सरकार विरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडला होता. दरम्यानच्या काळात चरणसिंग गटाच्या ८५ खासदारांनी जनता पक्षाचा राजीनामा देऊन, स्वतःचा ‘धर्मनिरपेक्ष जनता पक्ष’ स्थापन केला. ११ जुलै १९७९ रोजी, विरोधी पक्षनेते यशवंतराव चव्हाण यांनी सरकार विरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडला होता. ‘अर्स काँग्रेस’ या पक्षाने चरणसिंगांना समर्थन घोषित केले. शे. का. पक्ष व कम्युनिस्ट पक्ष यांनीही चरणसिंगांना समर्थन दिले. यथावकाश मोरारजी देसाईंना राजीनामा द्यावा लागला. पण पुन्हा नवीन सरकार स्थापण्यासाठी चरणसिंग यांच्याबरोबर मोरारजींनीही स्वतंत्रपणे प्रयत्न सुरू केले.

चरणसिंगांनी इंदिरा काँग्रेस आणि अर्स काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवल्यामुळे, तत्कालीन राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांनी त्यांना सरकार बनवण्यास आणि एक महिन्याच्या आत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. २८ जुलै १९७९ रोजी चरणसिंग पंतप्रधान झाले आणि अर्स काँग्रेसच्या वतीने यशवंतराव उपपंतप्रधान झाले. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी संसदेचे सत्र बोलवण्यात आले. पण केवळ एक दिवस अगोदर इंदिराजींनी चरणसिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे १४ जानेवारी १९८० त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. १९७९ साली मोरारजींचे सरकार पाडून, त्यांच्याच पक्षातील चरणसिंग यांचे हंगामी सरकार इंदिराजींनी बाहेरून समर्थन  देऊन आणले होते.

१९९६ मध्ये अवघ्या १३ दिवसांत वाजपेयींना राजीनामा द्यावा लागला.

१९९० मध्ये जनता दलाच्या व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार संसदेत बहुमत सिद्ध करू न शकल्यामुळे पडल्यानंतर, राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाने जनता दलातीलच व्ही. पी. सिंग सिंग यांचे प्रतिस्पर्धी चंद्रशेखर यांच्या गटाला बाहेरून समर्थन जाहीर केले. १० नोव्हेंबर १९९० रोजी चंद्रशेखर देशाचे पंतप्रधान झाले आणि देवीलाल उपपंतप्रधान. मात्र राजीव गांधींनी सात-आठ महिन्यांनी चंद्रशेखर यांचा सरकारचा यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. अडवाणींची रथयात्रा रोखून त्यांना अटक केल्यामुळे व्ही.पी. सिंग यांचे सरकार अडचणीत आले होते. त्याचवेळी चंद्रशेखर आणि देवीलाल ५२ खासदारांसह राष्ट्रीय आघाडीतून बाहेर पडले. मुळात काँग्रेस व डाव्या आघाडीने बाहेरून पाठिंबा दिल्याने ते सत्तेवर आले होते. तर केवळ स्वतःच्या ५२ खासदारांच्या बळावर चंद्रशेखर सत्तेवर आले होते. त्यावेळी काँग्रेसकडे १९७ खासदार होते. परंतु स्वतःचे बहुमत नसताना, आघाडी करून सरकार स्थापन करणे, काँग्रेसला रुचणारे नव्हते. त्यामुळे काँग्रेसने सरकार स्थापन करण्याची तयारी दर्शवली नाही. या कालावधीत निवडणुकांसाठी पूर्वतयारी करण्यासाठी काँग्रेसला अवधी मिळाला आणि ही तयारी पूर्ण झाल्यावर, राजीवजींच्या घरावर गुप्तचरांकडून पाळत ठेवली जाते, असा बोगस आरोप करून काँग्रेसने चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.

१९९६ साली सार्वत्रिक निवडणूक झाली तेव्हा भाजपला १६१, तर काँग्रेसला १४० जागा मिळालेल्या होत्या. वास्तविक ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत २७२ सदस्य ज्या पक्षामध्ये असतील, त्याचे बहुमत सिद्ध होऊ शकते. अशावेळी १६ मे १९९६ ला वाजपेयी पहिल्यांदा पंतप्रधान बनले. त्यांना दहा दिवसांत संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्यात आले. ३७०वे कलम रद्द करणे, समान नागरी कायदा लागू करणे आणि अयोध्येत राम मंदिर बांधणे या कार्यक्रमाच्या आधारे भाजपने निवडणूक लढवली होती. परंतु भाजपला या कार्यक्रमासाठी शिवसेना आणि शिरोमणी अकाली दल यांच्या खेरीज अन्य कोणाचाही पाठिंबा मिळू न शकल्यामुळे, विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेला उत्तर देऊन, अवघ्या १३ दिवसांत वाजपेयींना राजीनामा द्यावा लागला.

त्यानंतर देवेगौडा पंतप्रधान बनले, परंतु ‘तुम्ही आम्हाला विश्वासात घेत नाही’, अशी भूमिका घेऊन, तेव्हा असे तेव्हाचे काँग्रेसचे सुमार वकुबाचे अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी देवेगौडांना घरी न पाठवल्यास, पाठिंबा काढून घेण्याचा इशारा दिला. तो मानला न गेल्यामुळे दहा महिन्यांत देवेगौडा सरकार कोसळले.

पुढे त्यांच्याऐवजी गुजराल यांच्या नावावर पंतप्रधानपदासाठी काँग्रेसने शिक्कामोर्तब केले. देवेगौडांप्रमाणेच गुजराल यांचेही संयुक्त आघाडीचे सरकार होते. त्यावेळी राजीव गांधी हत्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती जैन अहवालात गुजराल सरकारमध्ये समाविष्ट असलेल्या द्रमुकवर एलटीटीईला छुपे समर्थन दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे द्रमुकच्या सदस्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली. गुजराल यांनी ती अमान्य केल्यामुळे, काँग्रेसने त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. कोणत्याच पक्षाचे सरकार स्थिर राहू शकत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर, राष्ट्रपतींनी लोकसभा विसर्जित केली.

भारतीय संसदीय लोकशाहीच्य इतिहासात एकूण २८ अविश्वासाचे ठराव दाखल झाले आहेत.

नंतर १९ मार्च १९९८ रोजी वाजपेयी पुन्हा एकदा पंतप्रधान बनले. यावेळी मात्र भाजपला १८२ जागा मिळाल्या आणि त्यांच्या आघाडीत इतर अनेक पक्ष सामील होऊन, ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ स्थापन करण्यात आली. तिला एकूण २५४ सदस्यांचे पाठबळ मिळाले होते. तर चंद्राबाबूंच्या तेलुगू देसम पक्षाने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांची सदस्यसंख्या यापेक्षा कमी असल्याने वाजपेयी सरकार विश्वासदर्शक ठराव जिंकू शकले.

जुलै १९९३ साली माकप असे खासदार अजय मुखोपाध्याय यांनी राव सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. हा ठराव फेटाळता यावा, यासाठी काँग्रेसला विरोधी पक्षातील काही खासदार फोडून त्यांची मते मिळवणे जरुरीचे होते. किमान १४ खासदारांनी अनुपस्थित राहणे गरजेचे होते. त्यावेळी सदनात सेनेचे चार खासदार निवडून आले होते. पैकी एक मोहन रावले होते. तेव्हा भाजप -शिवसेना युती असल्यामुळे, सरकार विरोधात मतदान करण्याचे आदेश बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिले होते. परंतु प्रत्यक्ष मतदानाचा दिवस आला, तेव्हा शिवसेनेचे रावले तसेच झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सहा खासदार गैरहजर राहिले. आणखी काही जणांनीही काँग्रेसच्या बाजूने मतदान करून, राव सरकार वाचवले. आपण मतदानाला गैरहजर का राहिलात, असे विचारले असता, आदल्या दिवशी दहीवडा खाल्ल्यामुळे पोट बिघडले, असे स्पष्टीकरण रावले यांनी दिले होते. हे कारण सांगण्यासाठी त्यांना शरद पवार यांचे मौलिक मार्गदर्शन लाभले होते म्हणे. 

भारतीय संसदीय लोकशाहीच्य इतिहासात एकूण २८ अविश्वासाचे ठराव दाखल झाले आहेत. नेहरू सरकारविरोधात पहिला अविश्वास ठराव १९६३ साली आचार्य कृपलानी यांनी दाखल केला होता. भारत आणि चीनच्या युद्धांच्या नंतर लगेचच त्यांनी हा प्रस्ताव दिला आणि तो तब्बल ३४७ मतांनी फेटाळला गेला. इंदिरा गांधींना १५ वेळा, तर लालबहादूर शास्त्रींना तीन वेळा विश्वास प्रस्तावाचा सामना करावा लागला. १९७९ साली तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार विरुद्ध यशवंतराव चव्हाण यांनी जो प्रस्ताव दाखल केला होता, त्यावेळी ते सरकार पडले होते. नुकताच मोदी सरकारविरोधातील अविश्वासाचा ठराव मात्र फेटाळला जाणार, हे विरोधी पक्षांनाही अगोदरच ठाऊक होते.