वाचकांचे लेख: भारतातील माध्यमं स्वतःचं ढोंगी राजकारण रेटतात

-प्रतिक भामरे

भारतातली माध्यमे काय ढोंगी राजकारण्यांपेक्षा फार वेगळी नाहीत. ते लोकांना सांगतायत की जसे अमेरिकेतल्या नागरिकांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात एकत्रितपणे आवाज उठवला आहे त्याप्रमाणे आपणही सरकारच्या दडपशाहीविरूद्ध एकत्र यायला हवे. पण अगदी याच वेळी ते अमेरिकेतल्या माध्यमांनी रेसिजमच्या अंतासाठी जशी ठाम भूमिका घेतली तशी जातीअंतासाठी माध्यमे म्हणून आपण का घेत नाही आहोत हे जाणूनबुजून विसरले आहेत असं वाटतं. 

अमेरिकेतल्या माध्यमांना रेसिजमचे काहीच अवशेष स्वत:च्या देशात नको आहेत आणि भारतातल्या काही माध्यामांनाही रेसिजमचे कोणतेच अवशेष शिल्लक राहू नये असं वाटतं. हां, जातीव्यवस्थेचे राहीले तर चालेल! त्य‍‍ांना रेसिजमचा अंत इतर कोणत्याही प्रश्नापेक्षा जास्त महत्वाचा वाटतो. आपल्या माध्यमांना जातीअंताचा प्रश्न काही फारसा छळत नाही असं दिसतं. अगदी कालपर्यंत ट्र्म्प यांचे गोडवे गाणार्‍यांसहित अमेरिकेतल्या सगळ्य‍ा भांडवली वर्तमानपत्रांनीही ट्रम्प यांच्या विरोधात स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे. आपल्या स्वत: वरच प्रेम करण्याच्या अ‍ाणि आपलंच खरं म्हणण्याच्या सवयीमुळे ट्रम्प देशाचं भलं करू शकत नाहीत असं त्यांचं म्हणणं आहे. 

अमेरिकेतली वर्तमानपत्रे रेसीजमच्या संपूर्ण अंतासाठी ठाम उभी राहिलेली आपल्याला दिसतात. भारतातली मुख्य प्रवाहातली  वर्तमानपत्रे तर उलट लग्नाच्या जाहिराती देताना निर्लज्जपणे "sc/st क्षमस्व" असं छापून आणायला मागेपुढे पाहत नाहीत. एखाद्या दलिताच्या हत्येनंतर लगेचच संपूर्ण जातीअंताच्या प्रश्नाला चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणतांना ते दिसत नाहीत. राजकारण्य‍ांप्रमाणेच माध्यमेही राजकारणाची भाषा ठरवत असतात. जातीअंताचा प्रश्न हाताळण्य‍ासाठी माध्यमे राजकारण्य‍ांना भाग पाडू शकतात पण त्यांनीच जातीअंताबद्दल "तुम्हांला करायचं असेल तर करा, नसेल करायचं तर नका करू आम्हांला फक्त फुले-आंबेडकर‍ाचं नाव घेता येतंय तेवढं पुरेसं आहे" अशी भूमिका घेतलीये. 

जातीअंत हा आज आपल्याला असलेल्या अनेक प्रश्नांपैकी एक आहे आणि तो पण सोडवावा लागेल अशी तथाकथित पुरोगामी धारणा करण्यापेक्षा सगळ्यात आधी आपल्याला हाच प्रश्न सोडवणे गरजेचं आहे असं रॅडीकल स्टॅंड घेणं गरजेचं आहे. ज्याप्रमाणे अमेरिकन माध्यमे रेसिजम विरुद्ध घेऊन आहेत. या अमानवी प्रथेचा इवलासा अशंही त्यांना आपल्या समाजात सहन होत नाही. काही पर्यायी माध्यमं अमेरिकन रेसिजमला भारतीय भारतीय परिप्रेक्ष्यात आणत आहेत पण निट बघीतलंत तर लक्षात येईल की अमेरिकेतील काळ्या लोकांवरील अन्यायाचा संबंध त्यांनी इथल्या अल्पसंख्यांकांवर होणार्‍या अत्याचाराशी लावला (उदा. द वायर) आणि परत एकदा जातीप्रश्नाला चर्चेत आणणं टाळलं. 

थोडक्यात त्यांनाही जातीआधारीत अन्यायापेक्षा (की जो मुळात संरचनात्मक आहे) धर्माधारित अन्यायातच जास्त रस आहे. त्याचप्रमाणे दिव्य मराठीच्या रसिक आवृत्तीत छापलेल्या आपल्या लेखात पत्रकार सुनिल तांबे य‍ांनी अखलाकला न्याय कधी मिळेल असा प्रश्न केलाय! क्विंट सारख्या माध्यमांनी केलेल्या रिपोर्टसमध्येही भारतीय मूसलमानांवरील अत्याचारावर आपण आंदोलन उभे करत नाहीत असाच आशय व्यक्त केला आहे. भारतातली काही माध्यमे एका बाजूला काहीही झालं तरी 'सरकारला सहकार्य करा' असचं सांगतायत तर विरोधातील माध्यमे 'सरकार दडपशाही करत आहे' असं सांगत असतात. 

हे करताना ते अमेरिकेतले नागरिक ट्रम्पच्या विरोधात कसे धाडसाने उभे आहेत हे सांगायला विसरत नाहीत पण अमेरिकेतल्या माध्यमांनी रेसिजमच्या विरोधात इतर कोणत्याही प्रश्नापेक्षा जास्त महत्व देत त्याच्या निर्मूलनाची अनिवार्यता कशा प्रकारे प्रंचड प्रमाणात जाणवून दिली हे मात्र छानपैकी विसरले आहेत. आपली माध्यमे फक्त 'पोलिटीकल स्टॅंड' घेतात. 'सोशल' नाही.

लेखातील मतं लेखकाची/वाचकाची वैयक्तिक मतं आहेत. त्यांच्याशी इंडी जर्नल सहमत असेलच असं नाही.