चर्चा: राजकीय समुदाय म्हणून दलितांची ओळख कोणती?

अलीकडेच एक महत्त्वाची राजकीय चर्चा छेडली गेली आहे. चर्चेतील केंद्रीय प्रश्न आहे ‘राजकीय समुदाय म्हणून दलितांनी कोणती ओळख वा संज्ञा स्वीकारायला हवी?’ 

या चर्चेला काही पार्श्वभूमी आहे. एकतर, केंद्र सरकारने माध्यमांनी आता ‘दलित’ हा शब्द वापरू नये असा जो आदेश दिला होता त्याविरुद्धचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने निकालांत काढाल आहे. त्यामुळे आता ‘दलित’ हा शब्द न वापरण्याचा सरकारी आदेश एका अर्थी कायम केला गेला आहे. दुसरे, गेला काही काळ दलित जनसमुदायातील एका विभागाकडून ही मागणी केली जातच होती. या शब्दात जी विषम भावना वा अवहेलना व्यक्त होते ती लक्षात घेता या शब्दाचा वापर थांबवणे आवश्यक आहे असे म्हटले जात होते. ज्यात नक्कीच काही तथ्य आहे. तिसरे, गेल्या काही दशकातील ‘दलित’- रिपब्लिकन राजकारणाबाबतचे असमाधान हेदेखील या चर्चेमागे आहे. एकीकडे आठवलेंची उजव्यांबरोबरची संधीसाधू आघाडी, तर दुसरीकडे मायावती, प्रकाश आंबेडकर यांच्याही राजकाणात दलित जनसमुदायांसाठीचे टोकदार राजकारण नाही. हे पक्ष ‘व्यापक’ होण्याच्या नावाने संधीसाधूपणा करत आहेत. या – विशेषत: तरुण विभागाला - अधिक जहाल भूमिकांची अपेक्षा आहे. विशेषत: आनंद तेलतुंबडेंना सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबद्दल प्रस्थापित नेतृत्वाचा जो बोटचेपा राजकीय व्यवहार आहे त्याबद्दलही त्यांच्यात तीव्र संताप आहे.  

या पार्श्वभूमीवर पुढे काही मुद्द्यांची चर्चा केली आहे. ‘राजकीय ओळख’ दर्शवणाऱ्या संज्ञेचा विचार करताना केवळ औपचारिक वा भावनिक अस्मितावादाने याचा निर्णय करणे योग्य ठरणार नाही. तसेच याचे निकष केवळ तात्कालिक वा केवळ ‘ऐतिहासिक’ असून पुरणार नाही. तत्कालीकाचा व इतिहासाचा विचार भावी दूरपल्ल्याची उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवूनच करायला हवा. 

इथे दोन मुद्दे डोळ्यासमोर येतात. इथे आपण आज एक आज वैचारिक-राजकीय ताण अनुभवत आहोत. यावर विचार करताना मागे वळून पाहिल्यास काय दिसते? तर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे आयुष्यभर एक ताण हाताळत होते – ‘विशिष्ट’ आणि ‘वैश्विक/सार्वत्रिक’ यांच्यात तोल साधण्याचा. बहिष्कृत हितकारणी सभा > स्वतंत्र मजूर पक्ष > शेडूल्ड कास्ट फेडरेशन  > संविधान निर्मिती > रिपब्लिकन पक्ष स्थापनेची योजना, इत्यादी. पण हा संपूर्ण ताण नवनिर्मितीक्षम [creative] होता. तो सामाजिक-राजकीय संघर्ष दर्शवत होता. तो नवी वैचारिक मांडणी घडवत होता. तो ताण होता विशिष्ट जनविभागांचे कल्याण/त्यांची मुक्ती आणि सार्वत्रिक म्हणजे देशातील जनतेची, आणि एका अर्थी अधिक व्यापक, मानवी कल्याण/मुक्ती साधण्यासाठीचा. यात बाबासाहेबांनी अन्य अनेकविध पैलूंबरोबरच वतनी जमिनींपासून ते कामगारवर्गीय आंतरराष्ट्रीयवादापर्यंत अनेक मुद्दे हाताळले. त्यावर विचार मांडले. या संपूर्ण वाटचालीत त्यांनी वापरलेल्या संज्ञा/वर्गकोटी याकडे या ‘ताणा’च्या संदर्भात पाहावे लागते. 

बाबासाहेबांपासून मार्गदर्शन घेताना आजच्या ‘विशिष्ट’ आणि ‘सार्वत्रिक’ सामाजिक-राजकीय ताणाचे भान आणि अचूक निदान आवश्यक ठरते. म्हणजेच ठोसपणे आजच्या ‘दलित’ जनविभागांचे हित आणि विविध वर्ग-जातींनी बनलेल्या आम जनतेचे सार्वत्रिक हित यातील परस्परसंबंध काय आहेत, त्यात नेमका नवनिर्मितीक्षम [creative] ताण कोणता आहे आणि त्या दोहोची सांगड कशी घालायची हे  स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. त्या संदर्भातच राजकीय ओळख [अस्मिता] व संज्ञा यांची चर्चा अधिक अर्थपूर्ण ठरू शकेल.  

दुसरे, बाबासाहेब जे ‘राजकारण’ करत होते ते मूलत: “सामाजिक”चे राजकारण होते. भारतीयत्वाचा सामाजिक आशय बदलणे वा सामाजिक परिवर्तन घडवणे यासाठीचे ते राजकारण होते. इथे ‘सामाजिक’ हा शब्द व्यापक म्हणजे समग्र समाजाशी संबंधित या अर्थी वापरला आहे. आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक वगळून ‘सामाजिक’या मर्यादित आणि विखंडित [fragmented] अर्थी नव्हे. हे राजकारण केवळ आजच्या प्रचलित ‘राजकीय’ अंगाने, वा ‘ओळख’/‘अस्मिता’ याअर्थी बाबासाहेबांना अभिप्रेत नव्हते हे तर उघडच आहे. आज आपण जी संज्ञा/वर्गकोटी वापरतो आहोत ती जर केवळ प्रचलित अर्थी ‘राजकीय’ वा ‘ओळख/अस्मिता’ अशा अर्थाने वापरली तर ती आजच्या उदारमतवादी विचार-चौकटीत जाऊन पडते. परिणामी ती तिचा परिवर्तनवादी सामाजिक आशय तसेच वर उल्लेखिलेला नवनिर्मितीक्षम [creative] ताण गमावते. ती केवळ सध्या चालू असलेल्या ‘वाटाघाटी’च्या वा दबावगटाच्या राजकारणाचा भाग बनते. 

काही प्रमाणात व्यवहारात हे आवश्यक असते आणि आजही आवश्यक आहे हे खरे. पण आपल्यासमोरचा आजचा आणि येत्या दीर्घकाळाचा ताण हा आहे की एकीकडे ‘दलित’ वा तत्सम आणि एकंदर जात-निर्देशक वर्गकोटी या संपुष्टात आणल्या पाहिजेत. म्हणजेच त्या ज्यांची अभिव्यक्ती आहेत असे जाति-आधारित व विषम सामाजिक संबंध हेच मुळापासून नष्ट केले पाहिजेत. पण दुसरीकडे अशा अर्थपूर्ण समतेकडे वाटचाल करत असताना दलित वा तत्सम वर्गकोटी या आज संघर्ष व राजकारण यासाठी आधाराला घेणे आवश्यक आहे. मात्र त्याचवेळी त्यांमध्ये अडकून न पडता त्यांचा विस्तार करण्याची गरज आहे. किंवा, त्यांना खोलून त्यातून, पलीकडे अस्तित्वात असणाऱ्या अन्य दडपलेल्या-शोषित जनविभागांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संज्ञा/वर्गकोटींशी नाते जोडण्याचीदेखील गरज आहे. त्यासाठी बाबासाहेब ज्या पध्दतीने विचार व राजकारण करत होते ते आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे आणि ते आजच्या समाजवास्तवात पुढे नेले पाहिजे. 

या टिपणात अशाच मूलभूत दृष्टीची गरज आपण नोंदवत आहोत. त्यामुळे आपल्या संज्ञा/वर्गकोटी या आजच्या तत्कालीक वास्तवाशी असलेले नाते न तोडता पण आजच्या मर्यादित विचारव्यूहाच्या ‘वर’ उठणाऱ्या असायला हव्यात. तसेच त्या परिवर्तनवादी अर्थी आशयगर्भ असणे आवश्यक आहे. इथे युवा मार्क्सने जे म्हटले होते त्याची आठवण होते! परिवर्तनाचा विचार हा “राजकीय आत्मा असलेली सामाजिक क्रांती” नव्हे, तर “सामाजिक आत्मा असलेली राजकीय क्रांती” असा हवा असे त्याने १८४३-४४ मध्ये म्हटले होते. म्हणजेच जात-अस्मिता वा दलित-अस्मिता [वा अन्य] अशा मुद्द्याचा विचार करताना समोर दिसणारे वास्तव लक्षात घेत असतानाच त्याच्या आतल्या, आणि तेही आजच्या, सामाजिक आशयापर्यंत भिडले पाहिजे. 

कोणत्याही संज्ञा/वर्गकोटी या एकाचवेळी अनेक अंगांनी समोर येत असतात. त्या विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्था वा टप्पा दर्शवतात. उदा., दलित ही संज्ञा कोणत्या टप्प्यावर आणि का प्रभावी होते? बाबासाहेबांचा वारसा सांगणारे ‘मुख्य’ प्रवाह जेव्हा तडजोडीच्या राजकारणात अडकले तेव्हा दलित ही ओळख बंडखोरी, विद्रोही आणि परिवर्तनवादी विचार घेऊन उभी राहिली. त्यात पुन्हा जे उपप्रवाह तयार झाले त्याच्या तपशीलात आत्ता इथे जाणे हा आपला हेतू नाही. मात्र इथे एवढे नक्कीच म्हणू शकतो की एखादी संज्ञा ही जाणीवेच्या व दृष्टीकोनाच्या वेगवेगळ्या पातळ्या दर्शवणारी असू शकते. तिचा आशय काय यावर संघर्ष [contestation] घडत रहातात. उदा., राजा ढाले-नामदेव ढसाळ मतभेद. या संज्ञेत सामाजिक शक्तींची अभिव्यक्ती आणि त्यांच्यातील संघर्ष प्रतीत होतात हे तर उघड आहे. तसेच या संज्ञा काही नव्या संभाव्यता दर्शवत होत्या. बाबासाहेबांच्या सामाजिक तसेच तत्कालीन दलित जनविभागांच्या जीवनसंघर्षात जसे हे दिसून येते तसे ते त्यानंतरही दिसून येते. नेमक्या कोणत्या सामाजिक शक्ती आणि कोणते सामाजिक संघर्ष, आणि कोणत्या नव्या संभाव्यता आपण पकडू पाहतो आहोत याचा जाणीवपूर्वक विचार केला तर ‘कोणती ओळख घ्यावी’ याचा विचार अधिक नेमकेपणाने करता येईल.

महाराष्ट्रात एका टप्प्यावर, खास करून १९७०-८० च्या दशकांमध्ये अधिक व्यापक भूमिका घेण्याची गरज जाणवू लागली. ती केवळ संसदीय वा अस्मितावादी राजकारणाची नव्हे तर परिवर्तनवादी चळवळीची आणि राजकारणाची गरज होती. दलित पॅन्थर, मागोवा, युक्रांद, प्रतिशब्द, विषमता निर्मूलन शिबीर चळवळींनी, तसेच अनेक विचारवंतानी ‘दलित-श्रमिक एकजुटी’ची मागणी करण्यामागे हे एक कारण होते. सर्वांना हे जाणवत होते की ‘दलित’ आणि ‘श्रमिक’ यांना आपापल्या मर्यादांमधून बाहेर काढले पाहिजे. यात पुन्हा दोन बाजूंनी बदल गरजेचा होता. एकीकडे दलित असलेले श्रमिक आणि श्रमिकेतर म्हणजे अगदी छोटासा नवमध्यम वर्गीय विभागातील दलित यांच्यात ‘वर्गीय’ आशयाविषयी जाणीव विकसित होण्याचा मुद्दा होता. तर दुसरीकडे, दलितेतर श्रमिक आणि श्रमिकेतर सवर्ण जनसामान्य यांनी ‘जातीय’ आशयाचे भान विकसित करण्याचा मुद्दा होता. तसेच या सर्व विभागांनी हा नवा ‘सामाजिक’ आशय घेऊन नवीन ‘राजकीय’ जाणीव आणि ‘ओळख’ प्रस्थापित करणे आवश्यक होते. 

पुढे जाऊन, आपल्या येथे सर्वच अंगांनी वेगाने होणारे बदल लक्षात घेऊन काही गोष्टी तातडीने करणे आवश्यक होते. उदा., एकतर दलितांसह सर्व जातींची राजकीय अर्थव्यवस्था समजून घेणे; दुसरे, दलित-दलितेतर प्राथमिक उत्पादक व संघटीत-असंघटीत श्रमिकांबाबतचे विशेषत: स्त्रियांबाबतचे बदललेले वर्गीय-जातीय आणि सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तव नेमके जाणून घेणे; आणि तिसरे, डाव्या-दलित-आंबेडकरवादी प्रवाहांनी वैचारिक पुनर्मांडणी करणे. अर्थातच या तीनही गोष्टी केवळ अकादामिक-वैचारिक नव्हे तर त्यासह प्रत्यक्ष व्यवहार आणि चळवळी यांच्या क्रमात होणे गरजेचे होते. काही तात्त्विक-वैचारिक वाद आणि काही चळवळींचे प्रयत्न वगळता यात पुढे जाऊन भरीव असे काही झाले नाही. उलट, ही गुंतागुंत आणि तिच्या राजकारणाचे आव्हान पेलण्याऐवजी उत्तरोत्तर सोपे, सरधोपट आणि सोयीस्कर मार्ग स्वीकारले गेले. 

परिणामी एकांगी अस्मितावादी वा चाकोरीबध्द आणि संसदीय व उदारमतवादी राजकारणाचा प्रभावच वाढला. हे केवळ ‘दलित’ राजकारणात नव्हे तर सर्व डाव्या-परिवर्तनवादी राजकारणात घडले. ‘दलित-बहुजन’ हा प्रयत्नही याचाच भाग राहिला. तो मुख्यत: संसदीय राजकीय बेरीज वा फारतर गठबंधन वा देवघेव अशा स्वरूपाचा राहिला. त्यात ना सामाजिक-वर्गीय, मुख्य म्हणजे परिवर्तनवादी आशय स्पष्टपणे मांडला गेला, ना एक प्रक्रिया ‍‌म्हणून तो पध्दतशीरपणे विकसित केला गेला. ‘ओळखी’विषयीची आजची द्विधावस्था ही याचीच परिणती आहे. या द्विधावास्थेचे रुपांतर ‘नवनिर्मितीक्षम [creative] ताणा’त करायचे असेल तर वर उल्लेखिलेल्या सामाजिक आशयाच्या मुद्द्याला भिडावेच लागेल. अन्यथा हेतू चांगले असूनही वेळ मारून नेणाऱ्या उत्तरांवर समाधान मानावे लागेल. आणि अंतत: हाती काहीच लागणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर ‘ओळखी’ची चर्चा करताना इतरही काही पर्यायी संज्ञांची चर्चा केली जात आहे. त्यातील काहींचा थोडा विचार इथे उपयुक्त ठरेल. यातील अनेक पर्यायी संज्ञांमध्ये निश्चितपणे अर्थ आहे. पण तो कोणत्या पातळीवर आणि कोणत्या कार्यासाठी असतो हे पाहिले पाहिजे. उदा., ‘आंबेडकरी’, ‘विवेकवादी’, ‘समतावादी’ या संज्ञा विशिष्ट चळवळीच्या किंवा विचारप्रवाहाच्या ओळखी बनतात. ‘रिपब्लिकन’ ही मुख्यत: राजकीय पक्ष/संघटन या अंगाने ओळख बनते.

इतर काही संज्ञा/ ओळखींबद्दल असेच काही म्हणता येईल. उदा., मूलनिवासी. डीएनए नकाशे आणि विज्ञानाने हे अगद्डी स्पष्ट केले आहे की एकंदर जगात आणि भारतात ‘मूलनिवासी’ असे काही प्रकरण नाही. आपल्या येथे गेल्या काही हजारो वर्षात झालेली आगमने, स्थित्यंतरे आणि सरमिसळ ही अफाट आहे. विविध जमाती, वर्ण-जातीव्यवस्था, भाषा, रंग, संस्कृती हे मूलत: मानव व समाज निर्मित आहे. त्यांचे प्रदेश आणि डीएनए यांच्याशी काहीएक ढोबळ [pattern वजा] आणि ओझरते संबंध दाखवता येतात. मात्र ते फारतर अनुषंगिक असू शकतात, नियतक [determining] नाही. डीएनएचा वापर यांत्रिकपणे अथवा मूलघटकवादी [reductionist] पध्दतीने मूलनिवासी वगैरे ठरवण्यासाठी करणे हे ठरवणे अत्यंत अशास्त्रीय तर आहेच पण ते ब्राह्मण्यवाद आणि ‘सुप्रजनन’शास्त्रवाद [Eugenics] यांची घातक दृष्टी उलट्या बाजूने अंगिकारणे आहे. ही एक संकुचितता वाढवणारी, अपवर्जन [exclusion] करणारी आणि देशातील मोठ्या जनविभागांना दूर लोटणारी संज्ञा ठरू शकते. पुढे जाऊन कदाचित ही संज्ञा काही विभागांकडून जाणीवपूर्वक तिरस्कार आणि द्वेष पसरवण्यासाठीही वापरली जाऊ शकते. हे नकळतपणे इथल्या वर्णजातवादी जाणीवांना बळकटच करेल हा धोका लक्षात घेतला पाहिजे.

थोडक्यात, आपली संज्ञा वा ‘ओळख’ ही संकुचित नसावी, ती व्यापक असावी तसेच ती शास्त्रीय असावी, किमान त्याला छेद देणारी वा अशास्त्रीय व दुरावा वाढवणारी नसावी. तसेच वेगवेगळ्या सामाजिक-राजकीय कार्यासाठी वेगवेगळ्या ‘ओळखी’ असू शकतात. व्यक्ती वा जनसमूह हे ‘बहु-ओळखी’सह [multi-identity] जगत असतात. अशा भाषिक-सांस्कृतिक-धार्मिक अस्मिता यांना एका अर्थी राजकीय आयाम असतो, पण त्या आपापत: अव्वल [per se] राजकीय असण्याची गरज नसते. [तशा त्या बनतात हे वास्तव आहे, पण तो वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे.] 

या संदर्भात ‘बौध्द’ संज्ञेचा विचार करावा लागेल. ही संज्ञा सांस्कृतिक अंगाने अधिक योग्य ठरेल का आणि ‘राजकीय ओळख’ म्हणून गोंधळ करेल का यांचा विचार आवश्यक आहे. कारण ‘बौध्द’ हे मूलतः तत्त्वज्ञान म्हणून अधिक प्रभावी आहे. तसेच बाबासाहेबांनी त्याचा ‘धम्म म्हणजे नीती’ असा केलेला पुरस्कारही प्रगती आणि समता याकडे नेणारा आहे. अन्यथा याचा धर्म म्हणून जेव्हा विचार होतो तेव्हा तो विसंगती घेऊन येतो. मध्ययुगातील, तसेच बाबासाहेबांना विरोध करणारे आणि अलीकडचे काही कर्मकांडी प्रवाह हे बौध्द विचारसरणीला पारंपरिक धर्माचे स्वरूप देतात हा अनुभव आहे. यातून येणारी संकुचितता आणि अन्य काही देशातील कट्टरतावाद [उदा., म्यानमार, श्रीलंका] पाहता ही ओळख वा अस्मिता राजकीय बनवण्यामध्ये धोके नक्कीच दडलेले आहेत. कदाचित हे राजकारण अन्य धर्मातील जमातवादी/धर्मांध राजकारण्यांच्या फायद्याचे ठरू शकेल! 

मुळात धर्म, वर्ण, जात, या वर्गकोटी/अस्मितांमध्ये फक्त स्थिर वा कायमस्वरूपी आशयच  दडलेला असतो असे नाही. तर सामाजिक संबंध आणि संरचना यातील बदलांप्रमाणे त्यांचा आशय आणि त्यांचे ‘राजकारण’ बदलत असते. उदा., प्राचीन काळी बौध्द तत्वज्ञान एकीकडे सर्वात प्रगत होते विचार होते, पण एक सामाजिक घटीत म्हणून त्याचे स्वरूप अंतर्विरोधी होते. तो जनसामान्यांमध्ये पकड घेत असतानाच विस्तारू लागलेल्या जातिव्यवस्थेशी आणि तत्कालीन राज्यकर्त्या वर्गाशी [राजे-सम्राट, श्रेष्ठी-व्यापारी, इ] असलेले त्याचे नाते बळकट होत गेले हे विसरता येत नाही. बौध्द तत्वज्ञान/धर्म असो वा वर्ण-जाति व्यवस्था, त्यांचे स्वरूप हे गेल्या अडीच हजार वर्षात आणि खास करून वासाहतिक काळात तसेच आधुनिक भांडवली समाजात त्यांच्यात मूलभूत बदल होत गेले. याउलट बाबासाहेबांनी पुरस्कारलेला बौध्द धर्म/धम्म हा इथल्या सर्वाधिक दडपलेल्या व शोषित जनविभागांचा होता. असे हे झालेले बदल विचारात न घेता या संज्ञांची/वर्गकोटींची चर्चा करणे हे वास्तवापासून तुटलेले मंथन ठरते. त्यावर आधारलेले राजकारण हे प्रस्थापित वर्चस्ववादी शक्तींच्या हातातले खेळणे ठरू शकते. 

म्हणूनच संज्ञांचा/ वर्गकोटींचा विचार हा खरेतर सामाजिक शक्तीचा मुद्दा आहे आणि त्यातही आपण जिला परिवर्तनाचा अभिकर्ता/कर्ती [agency] मानतो त्या शक्तीचा आहे. हा मुद्दा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी केवळ दोन समांतर उदाहरणे. गांधीवाद हा विचार होता, स्वातंत्र्यलढ्यात विविध वर्ग-जाती-धर्म गट यांची आघाडी होती पण नेतृत्व मुख्यत: अभिजनवर्गांचे-जातींचे होते. दुसरे उदाहरण मार्क्सवादी प्रवाहाचे. इथे कामगार-शेतकरी-छोटे उत्पादक वर्गांची आघाडी व कामगारवर्गाचे नेतृत्व अशी व्यूहरचना होती. 

वैचारिक तसेच सामाजिक [राजकीयसह] पातळीवर ‘दलित’ किंवा ‘बहुजन’ही वर्गकोटी खोलून वा विस्तारून त्यात कोणता सामाजिक-वर्गीय आशय इथून पुढे अभिप्रेत आहे या मुद्द्याला आपल्याला आता भिडावेच लागेल. [हे अर्थातच कामगार वा श्रमिक बद्दलही खरे आहे.] मुद्दा असा आहे की जर या संज्ञा/वर्गकोटीनी एकेकाळचा [उदा., दलित, कामगार] आशय आता गमावलेला असेल किंवा काहीत तो आशय नीट आणलाच गेला नसेल [उदा., बहुजन, वा दलित-बहुजन, वा श्रमिक-दलित] तर त्या तशाच टाकून द्यायच्या की त्यात नवा आशय भरण्याचा प्रयत्न करायचा? म्हणजे त्यांना आता कालबाह्य वा निर्जीव मानायचे की contestationचे क्षेत्र मानायचे असा प्रश्न आहे. हे अर्थातच विविध कार्यक्रम आणि संघर्षात कल्पावे [imagine], अनुभवावे आणि अनुभवाच्या परिशीलनातून मांडावे लागेल. मग भले या प्रयत्नात त्या टिकतील, बदलतील वा नव्यांना जागा करून देतील!

इथे ‘वर्गीकृत जाती’ [SC] ही संज्ञा/वर्गकोटी ही मुख्यत: शासकीय-प्रशासकीय बाबतीत वापरली जाणारी आहे. ती एका मर्यादित क्षेत्रातच ‘राजकीय’ राहू शकते. ती पूर्णार्थाने राजकीय वा परिवर्तनवादी बनू शकत नाही. उलट, दलित ही वर्गकोटी कोणत्याही कारणाने शासकीय-न्यायालयीन [म्हणजे प्रस्थापित] पातळीवर नाकारली गेली तरी तिच्यात दडलेला इतिहास, अन्याय-अवहेलना-शोषण, आणि त्याचवेळी त्याविरुध्दची चीड व संघर्ष,आणि विद्रोही/परिवर्तनवादी अस्मिता हे सारे लक्षात घेता ती नव्या आशयासह नव्या लढ्यासाठी सिध्द करावी लागेल. तिला सामाजिकदृष्ट्या [वर्गीय]नेमकेपण आणायचे असेल आणि त्याचवेळी तिला व्यापक सामाजिक-राजकीय करायचे असेल तर विशिष्ट संदर्भात ‘सामाजिक-सर्वहारा’ आणि ‘बहुजन’ [हेही स्पष्ट करत] हेही शब्द वापरणे योग्य ठरेल. [हेच पुन्हा, श्रमिक/सर्वहारा, स्त्री इत्यादीबद्दलही खरे आहे.]    

यात आशय भरणारे मुद्दे कोणते असतील याचा विचार सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. एक तर हे मूल्यात्मक असतील, उदा., समता-स्वातंत्र्य-बंधु[भगिनी]भाव. मात्र आजच्या उदारमतवादी-औपचारिक अर्थाने नव्हे तर बाबासाहेबांनी ज्या अर्थाने त्या समोर ठेवल्या तशा आशयगर्भ अर्थाने. दुसरे, ते दृष्टीस्वप्न [vision] म्हणून असतील, उदा., बाबासाहेबांनी म्हट्ल्याप्रमाणे ‘राज्य-समाजवाद’ वा ‘some sort of socialism’. मग वरील संज्ञेचे/वर्गकोटीचे याच्याशी आजचे आणि उद्याचे नाते काय हे स्पष्ट करावे लागेल. तिसरे, सांस्कृतिक राजकारण हा बाबासाहेबांच्या राजकारणाचा एक अविभाज्य व पायाभूत भाग होता. दलित पॅन्थरचा उठाव हा साहित्यिक-सांस्कृतिक उठाव होता. इथून पुढचे असे परिवर्तनवादी सांस्कृतिक राजकारण कोणते याची परिभाषा व व्यूहरचना पध्दतशीरपणे योजावी लागेल. चौथे, या व अन्य विभागांचे आणि वर्ग-जातींचे सामाजिक-राजकीय संबंध नीट मांडावे लागतील. यातील भौतिक संबंध उघड करावे लागतील, उदा. श्रम हा यातील एक केंद्रीय दुवा असेल. केवळ अंगमेहनती या अर्थी नव्हे तर सर्व [सेवा, संस्कृती, तंत्रज्ञान यासह] क्षेत्रातील प्राथमिक-निर्मितीक्षम श्रम या अर्थी. यात अर्थातच संसाधनांच्या मालकीचे-वाटपाचे-विनियोगाचे काय हा प्रश्न निर्णायक बनतो. शेवटी अर्थातच यावर आधारलेले परिवर्तनाचे आणि आजचे, ताबडतोबीचे राजकारण काय याची सांगड कशी घालणार याचे काहीएक चित्र समोर लागेल. या धडपडीत आणि संघर्षातच ‘राजकीय समुदाय म्हणून दलितांनी कोणती ओळख वा संज्ञा स्वीकारायला हवी?’ या प्रश्नाचे उत्तर अधिक नेमकेपणाने समोर येईल!  

_{[अभ्यासक राहुल कोसंबी यांनी ‘फेसबुक’वर सुरु केलेल्या चर्चेत प्रस्तुत लेखकाने थोडक्यात दिलेल्या प्रतिसादाचा विस्तारित रूप]}