नवी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचा (‘आप’) पराभव झाल्यामुळे भाजपला परमानंद होणे स्वाभाविक आहे. परंतु इंडिया आघाडीतील काही घटक पक्षही त्यामुळे खूश झाले असतील, तर ते धक्कादायक आहे. ‘आप’च्या कथित गैरकारभारावर भाजपप्रमाणेच काँग्रेसही तुटून पडली होती. परंतु दिल्लीत ‘आप’ला ४३.५७ टक्के, तर भाजपला ४५.५६ टक्के मतदान आहे. म्हणजे दोन्ही पक्षांमधील मतांमध्ये थोडाच फरक आहे. परंतु तरीही पराभव तो पराभवच.

मात्र केजरीवाल यांच्यापासून भाजपला भीती असल्यामुळे, त्यांचा व्यक्तिशः व पक्षाचा पराभव होणे, ही भाजपच्या दृष्टीने अत्यंत दिलासादायी बाब आहे. केजरीवाल यांचा पक्ष नवा असल्याकारणाने त्याच्याकडे कोणी ‘नेहरू’ वा ‘इंदिरा गांधी’ नाही. त्यामुळे इतिहासातील मढी उकरूनही ‘आप’ला लाखोली वाहता येत नाही...तसेच कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना, ‘आप’ने पंजाबातही यश मिळवले आणि नवी दिल्ली व पंजाब या दोन्ही राज्यांत यशस्वीपणे सरकार चालवून दाखवले.

राहुल गांधी यांना प्रशासनाचा अनुभव नाही. उलट केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने कार्यक्षम कारभार कसा करता येत, हे दाखवून दिले आहे. केजरीवाल हे खरगपूर आयआयटीचे पदवीधर आणि ‘टाटा स्टील’मध्ये त्यांनी अधिकारपदावर काम केले आहे. त्यानंतर इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिसेसची परीक्षा देऊन, १९९५ साली ते प्राप्तिकर खात्यात सहायक आयुक्त म्हणून रुजू झाले. तेथे काम करत असतानाच त्यांनी मनीष सिसोदिया यांच्या समवेत ‘परिवर्तन’ ही संथा स्थापन करून, रेशन, प्राप्तिकर, वीज, पाणी या विषयांच्या जनतेच्या समस्यांची दाद लावण्याचे काम हाती घेतले.

नंतर ‘कबीर’ ही संस्था स्थापन करून, आरटीआय आणि लोकसहभागित्वाधारित प्रशसासन या क्षेत्रांत काम करण्यास सुरुवात केली. रेशनघोटाळा, प्राप्तिकर व वीज मंडळातील लाचखोरी, पाण्याचे खासगीकरण याविरोधात प्रभावी आंदोलने केली. खासगी शाळांना सवलतीत सरकारी भूखंड मिळाला असल्यास, त्यांनी गोरगरीब विद्यार्थ्यांना तेथे फुकटात शिक्षण दिलेच पाहिजे, असा आग्रह ‘परिवर्तन’ने धरला व न्यायालयातून तसा आदेशही मिळवला. केजरीवाल हे उत्तम हिंदीमध्ये जनतेशी संवाद साधत असत. भाजपचे सर्व फंडे त्यांना ठाऊक असून, त्याला समर्पक उत्तर देण्याच्या चलाख्या त्यांना माहीत आहेत.

राहुल गांधींपेक्षा केजरीवाल यांची भाजपला अधिक भीती वाटत होती.

त्यामुळे राहुल गांधींपेक्षा केजरीवाल यांची भाजपला अधिक भीती वाटत होती. टीव्ही मुलाखतीत हनुमान चालीसा म्हणून दाखवणे, (ज्याची कॉपी नंतर देवेंद्र फडणवीसांनीही केली) दिल्लीत तात्पुरते राम मंदिर बांधणे, केजरीवाल तुरुंगात जाताच ‘राम वनवासात गेला आहे’, असे म्हणण्यास ‘आप’च्या नेत्यांनी सुरुवात करणे या ‘आप’च्या भाजपवर मात करण्याच्या खेळ्याच होत्या. शाहीनबाग आंदोलनस्थळी न जाणे, ३७० कलम, बांगलादेशी घुसखोर याबाबत भाजपचीच ‘री’ ओढणे हे सर्व केजरीवाल यांनी केले. केजरीवाल यांची विचारसरणी ‘लवचीक’ आहे. अशावेळी केजरीवाल यांचे करायचे तरी काय, हा प्रश्न भाजपला पडला होता. त्यामुळे स्वच्छ प्रतिमेचे केजरीवाल हे मुळात कलंकित असल्याचे नॅरेटिव्ह तयार करण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आणि तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून तो यशस्वीपणे राबवला. तरीही यावेळी दिल्ली ‘आप’च्या हातातून निसटलीच. 

केंद्रात विजयाची हॅटट्रिक करूनही भाजपच्या हातात देशाची राजधानी आली नव्हती. आता नवी दिल्लीचा गडही सर केल्यामुळे, भाजपचे एक शल्य दूर झाले आहे. केंद्रात सतत भाजपची आणि दिल्लीत मात्र आम आदमी पक्षाची (आप) असल्याने, गेल्या दहा वर्षांत तेथे सतत राजकीय धुमश्चक्री झडत होती. त्यामुळे दिल्लीच्या सर्वसामान्य जनतेस एकप्रकारे वेठीस धरले जात होते. आता दिल्लीकरांनी निःसंदिग्धपणे ‘आप’च्या विरोधात आणि भाजपच्या बाजूने कौल दिल्याकारणाने सामान्य जनतेची कामे तरी मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा आहे. दिल्लीत २७ वर्षांनंतर भाजपच्या हाती सत्ता आली असून, ज्यांना मालक होण्याचा गर्व होता, त्यांचा खऱ्याशी सामना झाला आहे. लोकांनी ‘आप’दाला सत्तेबाहेर खेचले असून, अहंकार व अराजकतेचा पराभव झाला आहे, असा हल्लाबोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. ‘आप’ सारख्या पक्षाला ‘शहरी नक्षलवादी’ ठरवणारे मोदी आता आणखीच ऊतमात करणार, यात आश्चर्य नाही. 

एकेकाळी इंदिरा गांधींच्या एकाधिकारशाहीवादी काँग्रेसला आव्हान देत जनता पक्षाचा जन्म झाला. परंतु अडीच वर्षांच्या आतच त्याचा कारभार आटोपला आणि त्यानंतर त्या पक्षाचे तुकडे झाले. राजीव गांधींच्या बोफोर्स भ्रष्टाचाराविरुद्ध आज उठवणाऱ्या व्ही.पी. सिंग यांनीही पुढे अपेक्षाभंगच केला. परकीय नागरिकांच्या विरोधातील ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (आसू)च्या आंदोलनातूनच आसाम गण परिषद (आगप) या राजकीय पक्षाची स्थापना झाली. १९८५ साली राजीव गांधी सरकार असताना, ‘आसाम करार’ झाला आणि प्रफुल्लकुमार महंत यांच्या नेतृत्वाखाली आगपचे सरकार स्थापन झाले. परंतु त्या सरकारने जनतेची घोर निराशा केली. ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’च्या बॅनरखाली चळवळ सुरू केल्यानंतर, २६ नोव्हेंबर २०१२ साली अरविंद केजरीवाल यांनी ‘आप’ची स्थापना केली. लोकपाल व भ्रष्टाचारविरोध या दोन मुद्द्यांवरील केजरीवाल यांच्या चळवळीचे प्रेरणास्रोत अण्णा हजारे होते.

अनेक बुद्धिमान सहकारी ‘आप’ सोडून गेले, ते केजरीवाल यांच्या एकाधिकारशाहीला कंटाळून.

परंतु राजकीय पक्ष स्थापन करण्यास त्यांचा विरोध असल्याने, त्यांना बाजूलाच करण्यात आले. प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आशुतोष प्रभृती अनेक बुद्धिमान सहकारी ‘आप’ सोडून गेले, ते केजरीवाल यांच्या एकाधिकारशाहीला कंटाळून. मग ज्या काँग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराविरुद्ध टीका केली, त्याच पक्षाशी आघाडी करून, केजरीवाल प्रथम मुख्यमंत्री बनले. २०१३च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने दुसऱ्या क्रमांकावरील पक्षाचे स्थान मिळवले. त्यानंतर २०१५च्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ ने ७० पैकी ६७ आणि २०२० मध्ये ६२ जागा मिळवल्या. २०१५ ते २०२० या कालावधीत ‘आप’ने जनतेला सवलती वा मोफत वीज व पाणी दिले. वीज खरेदीमधील भ्रष्टाचार थांबवला, मोहल्ला क्लिनिकच्या माध्यमातून लाखो लोकांना उत्तम रुग्णसेवा दिली. शिक्षण व आरोग्यावर कोणत्याही राज्याने केला नाही, एवढा, म्हणजे ४० टक्के खर्च केला. देशातील बेरोजगारीचा सरासरी दर ३.१ टक्के असताना, दिल्लीत ‘आप’च्या राजवटीत तो फक्त १.९ टक्के होता. विविध राज्यांचे सरासरी कर्जाचे प्रमाण हे ठोकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २७ टक्के असताना, दिल्लीत ते फक्त ३.९ टक्के होते. दिल्लीत महागाई कमी होती आणि दिल्ली सरकारचे आर्थिक आरोग्यही उत्तम होते. ‘आप’चे हे कर्तृत्व अजिबात नाकारून चालणार नाही. आता दिल्लीदेखील अदानींच्या घशात घातली जाईल!

परंतु मद्य घोटाळा, साध्या राहणीच्या गप्पा मारताना स्वतः मात्र ‘शीशमहल बांधणे, अनेक मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप यामुळे ‘आप’ सरकारची प्रतिमा डागाळली. ‘आप’ सरकारमधील आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना मनी लाँडरिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली. तर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, खासदार संजय सिंग तसेच ‘आप’चे माध्यमप्रमुख विजय नायर यांना तुरुंगात जावे लागले. त्यानंतरच्या टप्प्यात मुख्यंमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही अटक झाली. अटकेनंतरही केजरीवाल हे मुख्यमंत्रिपदास चिकटून राहिले. त्यानंतर काही काळाने आतिशी यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती करण्यात आली. पक्षाचे बडे नेते विधानसभा निवडणुकांपूर्वी बराच काळ कोठडीत राहिल्यामुळे पक्षाच्या मनोधैर्यावर परिणाम झाला. जनसंपर्क कमी झाला आणि २०१५ वा २०२० प्रमाणे पक्षाला जोरदार प्रचार करता आला नाही. पक्षाचा प्रभाव ओसरल्यामुळे, दिल्ली महानगरपालिकेत (एमसीडी) सत्ता असूनही नगरसेवकांत शैथिल्य आले. एमसीडीतील ‘आप’चा कारभार प्रभावशून्य ठरू लागला. २०२२ मध्ये ‘आप’ने एमसीडीमध्ये विजय मिळवला आणि जागतिक दर्जाचे रस्ते व शहर स्वच्छ करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र या दोन्ही आश्वासनांची पूर्तता करण्यात ‘आप’ला अपयश आले. दिल्लीत गल्लोगल्ली पडलेले कचऱ्याचे ढीग, खड्डेयुक्त रस्ते, प्रचंड प्रदूषण आणि पिण्याचे अशुद्ध पाणी यामुळे नागरिक संत्रस्त झाले होते. दिल्लीचे नायब राज्यपाल काम करू देत नाहीत, ही ‘आप’ सरकारची तक्रार रास्तच होती. 

यावेळी दिल्लीत पुन्हा एकदा काँग्रेसला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. इंडिया आघाडीतील ‘आप’ या मित्रपक्षाच्याच विरोधात दिल्ली विधानसभा निवडणूक लढवून, काँग्रेसने आपल्या गोंधळलेल्या अवस्थेचे दर्शन घडवले. काँग्रेसच्या उमेदवारांमुळे १३ जागांवर ‘आप’ला पराभव पत्करावा लागला. वारंवार पराभव होऊनदेखील काँग्रेसमध्ये कोणतेही आत्मचिंतन होत नाही, उत्तरदायित्व निश्चित केले जात नाही, हे दुर्दैव आहे. लोकसभेत भाजप आणि विधानसभेत ‘आप’ हे समीकरण यावेळी कोलमडून पडले. याची कारणे अनेक आहेत. लोकसभा निवडणुकीत ज्या ठिकाणी आपल्याला कमी मते पडली, त्या बूथवर भाजपने लक्ष्य केंद्रित केले. ‘आप’च्या सर्व मोफत योजना आम्ही कायम ठेवू, उलट आणखी नव्या योजनाही सुरू करू, असे आश्वासन देऊन भाजपने महिला मतदारांना आपल्याकडे वळवले. तसेच आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केल्यामुळे दिल्लीतील मोठ्या प्रमाणावर असलेले सरकारी कर्मचारी खूश झाले. लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नसल्याची कसर भाजप भरून काढताना दिसत आहे.

हरियाणा व महाराष्ट्रापाठोपाठ नवी दिल्लीत यश मिळाल्यामुळे भाजपचा आत्मविश्वास वाढला आहे.

हरियाणा व महाराष्ट्रापाठोपाठ नवी दिल्लीत यश मिळाल्यामुळे भाजपचा आत्मविश्वास वाढला आहे. उलट विरोधी पक्षांच्या हातातील राज्ये एकापाठोपाठ एक जाऊ लागल्यामुळे, देशाची वाटचाल विरोधी पक्षमुक्त भारताकडे होऊ लागली आहे. शेवटी लोकशाहीत समर्थ विरोधी पक्ष असण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच विरोधकांनी निराश न होता, पुन्हा एकदा कामाला लागले पाहिजे. केजरीवाल यांच्या पक्षाच्या नेत्यांमागे आता कॅग, इन्कम टॅक्स, सीबीआय, ईडी या यंत्रणा हात धउऊन लागतील. मोदी यांनी तसा इशाराही दिला आहे. काही आमदार ‘आप’ सोडून भाजपतही जातील. पंजाबातही ‘आप’मध्ये फोडाफोड घडवली जाईल. परंतु केजरीवाल, आतिशी, सिसोदिया यांच्यासारखे नेते हे भाजपच्या दहशतीस न जुमानता, लढत राहतील, अशी आशा आहे. केजरीवाल यांचे अनेक दोष मान्य केले, तरी मोदी यांना टक्कर देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे काँग्रेस व ‘आप’ने यापुढे तरी एकत्र काम केले पाहिजे.