Opinion

महाराष्ट्र कोण नासवतंय?

मीडिया लाईन सदर

 

संभाजीनगर, मुंबईतील मालाड-मालवणी, अकोला, शेवगाव, संगमनेर, जळगाव आणि आता कोलहापूर. रामनवमी उत्सवापासून गेल्या तीन महिन्यांत सदैव आपले पुरोगामित्व मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रातील आठ शहरांत जातीय तणाव निर्माण झाला. कधी निमित्त रामनवमी उत्सवाची मिरवणूक, तर कधी कुठली पोस्ट, कधी एखादी अफवा किंवा किरकोळ मारामारीचे पर्यवसान दंगलीत.

छत्रपती शाहू महाराजाचा वारसा असलेल्या कोल्हापुरात शिवराज्याभिषेकदिनी काही तरुणांनी समाजमाध्यमावर आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्रे प्रसारित केली. त्यातून दगडफेक, दुकानांची जाळपोळ, घरांवर हल्ले हे प्रकार घडले. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच गृहमंत्री आहेत. त्यांच्या नजरेसमोर या सर्व घटना घडत असल्यामुळे, त्यांनी या सगळ्याची जबाबदारी घेऊन खरे तर राजीनामा दिला पाहिजे. किंवा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्याकडून त्यांचे गृहखाते काढून घेतले पाहिजे. आपल्या कार्यक्षमतेचा डंका वाजवणारे देवेंद्रजी कधीही आपली चूक कबूल करत नाहीत. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर काय घडू शकेल, याचा अंदाज बांधून खरे तर गृहखात्याने काळजी घ्यायला हवी होती.

 

या अशा घटना घडू शकतील, याचा गुप्तचर खात्यालाही थांगपत्ता कसा काय लागला नाही?

 

या अशा घटना घडू शकतील, याचा गुप्तचर खात्यालाही थांगपत्ता कसा काय लागला नाही? विरोधकांचे फोन टॅप करण्याऐवजी समाजकंटकांवर लक्ष ठेवण्यावर सर्व शक्ती केंद्रित करायला हवी होती. माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी कोल्हापुरात लवकरच जातीय दंगल होईल, अशी भीती व्यक्त केली होती. त्यावरून बोध घेत, सावधगिरीच्या उपाययोजना करण्याऐवजी, अप्रत्यक्षपणे सतेज यांच्यावरच हेत्वारोप करणे आणि जणू काही या दंगलींमागे विरोधकच आहेत असे भासवणे, हेच उद्योग सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहेत. आता तर देवेंद्र यांचे भाट, आमदार प्रवीण दरेकर यांनी, जेव्हा पवार सत्तेत नसतात तेव्हा राज्यात दंगली होतात, असा नवा शोध लावला आहे. असो. कोल्हापुरात जमावबंदी असताना हिंदुत्ववादी संघटनांचे हजारो कार्यकर्ते शिवाजीमहाराज चौकात जमले, हे पोलिसांचे अपयश नव्हे का? त्यांना अडवले का गेले नाही? कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करू, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला असला तरी कोल्हापुरात त्यांच्याच पक्षाचे नेते राजेश क्षीरसागर यांचा या आंदोलनामागे काय रोल होता, हे तपासण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या वर्षी मशिदीच्या भोंग्यांवरूनही राज्यातील वातावरण तापले होते.

नेत्यांची वेगवेगळी वक्तव्ये, विशिष्ट समाजाला उद्देशून दिलेले इशारे, लव्ह जिहादविरोधी जनआक्रोश मोर्चे, संभाजीनगर व इतरत्र मुस्लिमांमधील धर्मांध प्रवृत्तींनी औरंगजेबाचे फोटो नाचवणे अशा सगळ्या गोष्टींचा परिपाक दोन धर्मांमधील दुहीत झाला आणि त्याचे पर्यवसान दंगलीत झाले, असे असू शकते. वर्षानुवर्षे  छत्रपती शिवाजी महाराजांची चुकीची प्रतिमा लोकांसमोर ठेवली गेली. ती बदलून महाराजांचा सर्वधर्मसमभाव तरुणांना समजावून सांगावा आणि धार्मिक सामंजस्य वाढवावे यासाठी दिवंगत कम्युनिस्ट नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी एक पुस्तिका लिहिली. कॉ. पानसरे आणि शेकाप नेते एन. डी. पाटील यांनी हयातभर धर्मनिरपेक्षतावादी पुरोगामी राजकारण करतानाच, शोषित-वंचितांचे प्रश्न अजेंड्यावर आणले. त्यांच्याच कोल्हापुरात आज काय चालू आहे? 

 

 

शरद पवार यांनी ‘मी संभाजीगर नाही, तर औरंगाबादच म्हणणार’, असे उद्गार काढल्याची खोटी बातमी पसरवण्यात आली. माजी खासदार नीलेश राणे यांनी मग पवारांची तुलना औरंगजेबाशी केली. तर आमदार नीतेश राणे यांनी वेळ आली तर आम्हीसुद्धा तलवारी हातात घेऊ, असे उद्गार काढले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असोत की फडणवीस असोत. या उद्गारांबद्दल त्यांनी राणेबंधूंची कानउघाडणी करण्याचे टाळले. या वातावरणात शरद पवार, संजय राऊत व सुनील राऊत यांना जिवे मारण्याच्या धमक्या आल्या, यात आश्चर्य नाही. या धमक्या म्हणजे स्टंटबाजी आहे, अशा प्रकारची शेरेबाजी आणि शिवाय पवारांच्या शारीरिक स्थितीवरून अश्लाघ्य टीका समाजमाध्यमांवरून केली गेली. एकूण महाराष्ट्राचे राजकारण रसातळाला गेले असून, कोणत्याही राजकीय नेत्याचे परिस्थितीवर नियंत्रण राहिलेले नाही. दंगल झाल्यावर धावतपळत जाऊन, जोखीम घेऊन शांतता प्रस्थापित करणारे नेहरू-गांधी कुठेत आणि आजचे हे नेते कुठेत? २००९ साली सांगली, मिरज व इचलकरंजी येथे झालेल्या दंगलींमुळे भाजपला विधानसभेच्या अनेक जागांवर फायदा झाला होता.

 

दंगल झाल्यावर धावतपळत जाऊन, जोखीम घेऊन शांतता प्रस्थापित करणारे नेहरू-गांधी कुठेत आणि आजचे हे नेते कुठेत?

 

आज महाविकास आघाडीचा जोर असून, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपला फटका बसेल, असे काही जनमत चाचण्यांतून स्पष्ट झाले आहे. भाजपने अनेक राज्यांत विकास अधिक धार्मिक ध्रुवीकरण हा फॉर्म्युला वापरला आहे. अल्पावधीत यश मिळवायचे असले, तर हिंदू-मुस्लिम प्रश्नावर मतांचे नगदी पीक काढता येऊ शकते, असा सरळ हिशेब असावा. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकात ‘बजरंगबली की जय’ या घोषणेचा निवडणूक प्रचारात वापर केला. तरीही तेथे भाजपचा पराभव झाला. हे संबधितांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. महारष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेने मतदान करताना धर्मांधांना खड्यासारखे बाजूला ठेवले पाहिजे.  

राजकारण आणि धर्म जेव्हा एकमेकांपासून विलग होतील व राजकारणात धर्माचा वापर थांबेल, त्याच क्षणी द्वेषयुक्त तसेच चिथावणीखोर भाषणे थांबतील, असे मर्मभेदक निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालायाच्या खंडपीठाने मध्यंतरी नोंदवले होते. थोडक्यात, धर्माचे राजकारणच द्वेषोक्तीचे मूळ असल्याचे न्यायालयाचे मत असून, चिथावणीखोर भाषणे करणाऱ्यांवर सरकार कडक कारवाई का करत नाही, असा खडा सवालही न्यायालयाने विचारला आहे. ही टिप्पणी महत्त्वाची ती यासाठी की, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन गटांत दंगल झाली आणि अनेक गाड्याची जाळपोळ झाली. रामनवमीच्या दिवशीच झालेल्या बाचाबाचीचे रूपांतर तेथे हिंसाचारात झाले. औरंगाबादच्या नामांतराच्या विरोधात एमआयएमचे तेथे १० ते १५ दिवस आंदोलन सुरू असून, पोलीस त्याची काहीच दखल घेत नाहीत, अशी टीका होतच होती. या तणावामागे एमआयएम व भाजप आणि शिंदे सेना हे दोन पक्ष असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला होता.

 

 

संभाजीनगरात स्वतःच्या राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी काहीजणांना दंगल हवी असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला होता. तर राज्यात अशांतता निर्माण करणे, हे या सरकारचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. राज्यात गृहमंत्रालय अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न खासदार संजय राऊत सतत करत असतात. कोणत्याही प्रश्नाचे आपल्याकडे ताबडतोब राजकारण कसे होते, याचेच हे उदाहरण आहे. महाराष्ट्रात व इतरत्र राजकीय नेते सामाजिक शांतता निर्माण करण्याऐवजी, सतत बेजबाबदारपणाच करत असतात. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने एकप्रकारे परिस्थितीत हस्तक्षेप करत, संबंधितांना सुनावले, हे बरेच झाले. विखारी भाषणांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले नसल्याचा आरोप करत, महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. तिच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे भाष्य केले.

केरळमधील एका पत्रकाराने महाराष्ट्रात काही सभांमधून हिंदू संघटनांकडून करण्यात येत असलेल्या प्रक्षोभक भाषणांवर महाराष्ट्र पोलीस कारवाई करत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने परखड टिप्पणी केली. हे सगळे घडत आहे, कारण महाराष्ट्र सरकार नपुंसक आहे, असमर्थ आहे. ते वेळेत कारवाई करत नाही, असेही न्ययालयाने म्हटले होते. मग आपल्याला कोणत्याही राज्य सरकारची गरजच काय, अशा शब्दांत सरकारला फटकारले होते. आमचे सरकार सर्वसामान्यांचे आहे, ते काम करणारे सरकार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नेहमी म्हणत असतात. परंतु राज्यात लव्ह जिहादचा मुद्दा करून, जनआक्रोश मोर्चे काढून, वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात असताना, सरकार हातावर हात धरून बसले आहे. भाजप आमदार नितेश राणे असोत, किंवा पुणे वा कोल्हापूरमधील काही हिंदुत्ववादी नेते असोत. त्यांच्यावर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट उद्धव ठाकरे सरकार गेल्यानंतर, हिंदू सणांवरील संकट टळले, अशा प्रकारचा विकृत प्रचार करण्यात आला.

 

नेहरू व वाजपेयी यांच्या भाषणात मानवता आणि सहिष्णुता यांचा संगम झाल्याचे बघायला मिळत असे.

 

गेल्या काही वर्षांत धुळे, मालेगाव, सांगली सारख्या शहरांत दंगली झाल्या असून, राज्य सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. मात्र हे घडताना दिसत नाही. एकेकाळी पंतप्रधान नेहरू व वाजपेयी यांच्या भाषणात मानवता आणि सहिष्णुता यांचा संगम झाल्याचे बघायला मिळत असे. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही नेत्यांचा गौरवाने उल्लेख केला आहे. उलट आज मात्र, देशाचे पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री अथवा मुख्यत्वे काही राज्यांचे मुख्यमंत्री भाषण करताना अनेकदा लक्षमणरेषा ओलांडताना दिसले आहेत. राजकारण आणि धर्म वेगळे केले आणि राजकारणासाठी धर्माचा वापर करणे बंद झाले की समस्या मिटेल, असे भाष्य खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी केले आहे. ते अत्यंत योग्य असून, राजकारणात धर्म आणणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायकच आहे. द्वेषयुक्त भाषण हे एक दुष्टचक्र आहे.

एकाने वक्तव्य केल्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल दुसरी व्यक्तीही अशी वक्तव्ये करते. ज्ञान आणि शिक्षणाच्या अभावामुळे हे सारे घडत आहे, असे अचूक निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. काँग्रेसच्या राज्यातही दंगली घडल्या. परंतु बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर, देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेची ढाचाच उद्ध्वस्त होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली, हे विसरून चालणार नाही. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर दिल्लीतील शीखविरोधी हिंसाचार आणि २००२ मधील गुजरातची दंगल तसेच १९९२-९३ मध्ये झालेल्या मुंबईतील दंगली हे सर्व सारखेच निषेधार्ह. राजधर्म पाळला न गेल्यामुळे काय घडते, ते या देशाने पाहिले आणि तरीही आपण काही शिकायला तयार नाही. २०१४ नंतर तर बहुसंख्याकवादी राजकारण सुरू झाले असून, हरिद्वारमधील धर्मसंसदेत मुस्लिमांना थेट धमकावणे, ऊठसूठ, पाकिस्तानात चालते व्हा, अशा गर्जना करणे किंवा गोरक्षेच्या नावाखाली होणारे हल्ले, हे कशाचे द्योतक आहे? दिल्लीतील दंगलीत अनेकांची घरेदारे जाळण्यात आली आणि भाजपच्याच मंत्र्याने ‘गोली मारो...’ अशी घोषणा दिली. खरे तर, पंतप्रधानांनी याबद्दल तातडीने उपाययोजना करून धर्मांधतेस चाप लावला पाहिजे. पण ही अपेक्षा फोल ठरली आहे.

जानेवारी महिन्यातच एका खटल्याच्या वेळी, धर्मांतर ही गंभीर समस्या असून, तिला राजकीय रंग देऊ नका, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. फसवणूक वा आमिषे दाखवून वा धमकावून धर्मांतर करणे थांबवले नाही, तर अत्यंत कठीण परिस्थिती उद्भवेल, असा गंभीर इशारा न्यायालयाने दिला होता. म्हणजे न्यायव्यवस्था एकांगीपणे भाष्य करत नसते. मध्यंतरी धर्मात राजकारण आणि राजकारणात धर्म येऊ नये, पण राजकारणी हा धार्मिक असला पाहिजे, असे उद्गार आध्यात्मिक गुरू श्रीश्री रविशंकर यांनी नांदेडमध्ये एका समारंभात कढले होते. मुद्दा ‘धार्मिक’ कशाला म्हणायचे, हा आहे. केवळ राजकीय नेत्यांनीच नव्हे, तर सर्वसामान्य माणसानेही संविधानाला धरून धर्मनिरपेक्षतेची जपणूक केली पाहिजे. सार्वजनिक जीवनात धर्माचे अवडंबर असता कामा नये. निदान नेत्यांनी तरी हे करू नये, अशी अपेक्षा आहे. मंत्री व राजकीय नेत्यांनी लोकहित जपले पाहिजे. सण-उत्सवात वेळ घालवण्यासाठी त्यांना निवडून दिलेले नसते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. तसेच सर्वच जातिधर्मांच्या लोकांशी त्यांनी समान न्यायाने वागले पाहिजे. हल्ली मात्र याचा विसर पडू लागला आहे. 

More from Author