लोकशाहीत बहुमतास महत्त्व असते आणि ते आमच्याकडे असल्यामुळे शिवसेनेतील एकाधिकारशाही व घराणेशाही मोडीत निघाली आहे, असे चीत्कारवजा उद्गार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले आहेत. वास्तविक बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना सेनेत एकाधिकारशाहीच होती. बाळासाहेबांचा आदेश हा शिरसावंद्य, ही शिंदेंपासून भरत गोगावलेंपर्यंत सर्वांची भूमिका होती. उद्धवजींना बाळासाहेबांनी वारस म्हणून पुढे आणले, तेव्हा त्यास शिंदेंनी विरोध केला नव्हता. उद्धव व आदित्यची काळजी घ्या, असे भावपूर्ण आवाहन बाळासाहेबांनी केले, तेव्हा घराणेशाहीबद्दल शिंदे एका शब्दानेही बोलले नव्हते.

बाळासाहेबांच्या निधनानंतरच्या काळातच एकनाथ शिंदे हे नाव ठाण्यापलीकडे पोहोचले. शिंदे यांना ठाणे जिल्ह्यात पूर्ण स्वातंत्र्य देणे, विरोधी पक्षनेतेपद देणे, महाविकास सरकारात महत्त्वाची खाती देणे, समृद्धी महामार्ग त्यांच्या हवाली करणे, हे उद्धवजींनीच केले. एकनाथभाईंच्या इच्छेनुसारच अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, बढत्या होत होत्या. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना एकनाथजींनी, शिवसेनेचा पदोपदी अपमान होतो, म्हणून उद्धवजींकडे जाहीर व्यासपीठावर राजीनामा देण्याचे नाटक केले. तेव्हा उद्धवजींनी तो राजीनामा स्वीकारून शिंदेंना टेंभी नाक्याला पाठवले असते व त्यांच्या ऐवजी दुसऱ्या कोणाला मंत्री बनवले असते तर? उद्धवजींनी एकनाथजींना पूर्ण मोकळीक दिली होती. ‘धर्मवीर’ हा सिनेमा स्वप्रतिमा मोठी करण्यासाठी शिंदेंनी निर्माण केला, त्यासही उद्धवजींनी आक्षेप घेतला नाही. उलट त्याच्या शुभारंभास ते एकनाथजींच्या आमंत्रणावरून गेले. या सर्व काळात एकनाथजींना ठाकरेंची एकाधिकारशाही व घराणेशाही खटकली नाही! खुद्द एकनाथजींच्या चिरंजीवांना उद्धवजींनी तिकीट दिले, तेव्हा शिंदेंच्या घराणेशाहीचा त्यांनी विचार केला नव्हता. ज्या दिवशी विधानसभाध्यक्षांचा निकाल आला, त्या दिवशी कॅमेऱ्यासमोर न येता, ट्वीट करण्याची चलाखी देवेंद्रजींनी दाखवली. जणू काही ठाकरेxशिंदे या संघर्षाशी आपला काही संबंधच नाही, असे नाटक ते वठवत होते.

राज्यात २०१९ साली भाजप व शिवसेनेने एकत्रितपणे विधानसभा निवडणुका लढवल्या. परंतु मुख्यमंत्रिपदावरून वाद झाल्याने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर बोलणी सुरू केली. आता जर यांचे सरकार स्थापन झाले, तर मग आपल्या ‘पुन्हा येईन’ या घोषणेचे काय होणार हा प्रश्न पडून देवेंद्र फडणवीस यांनी अजितदादा पवार यांना गळाला लावले. नेहरू सेंटरमध्ये शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीबद्दल बोलणी सुरू असताना काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आपले ‘दैवत’ शरद पवार यांचा अपमान केला, त्यामुळे आपल्याला वाईट वाटले असा आव आणून, दादा तेथून पसार झाले. या वाटाघाटींच्या खबरा ते त्यांचे खास दोस्त देवेंद्र यांना देतच होते. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचे पत्र पळवून, ते देवेंद्रजींना दाखवले. पण ज्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, त्या खऱ्या की खोट्या, दादांना पक्षातील बहुसंख्य आमदारांचे समर्थन आहे की नाही, हे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी पाहिले नाही. नेहरू सेंटरमध्ये प्रस्तावित महाविकास आघाडीची बोलणी सुरू असताना राष्ट्रवादीच्या बहुसंख्य आमदारांचे समर्थन अजितदादांना कसे असेल, असा प्रश्न राज्यपालांना काही पडला नाही. त्यांनी सकाळी सर्वांना बेसावध ठेवून देवेंद्र-अजितदादांचा शपथविधी उरकून टाकला. त्यावेळी जनादेशाचा अवमान झाला आहे, असे देवेंद्रजींनाही वाटले नाही...

कोश्यारी हे राज्यातील महापुरुषांचा व सावित्रीबाई फुले यांचाही अवमान करत असताना महाराष्ट्रातील भाजप नेते मूकस्तंभासारखे पाहत बसले होते.

ते बेकायेदशीर सरकार चार दिवसांत कोसळले. त्यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस यांनी मिळून महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. त्यावेळी मात्र तो जनादेशाचा अवमान आहे, अशी टीका देवेंद्रजींनी केली. ‘आप करे तो पाप, हम करे तो पुण्य’, असा हा मामला होता. ‘हम करे तो साला कॅरेक्टर ढिला है’ हे सलमान खानच्या चित्रपटातील गाणे असाच अर्थ सांगणारे आहे... कोश्यारी यांनी विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांची नेमणूक कोर्टाने आदेश देऊनही केली नाही. कोर्टानेही त्यांना वाजवले नाही. मंदिर व धर्मनिरपेक्षतेच्या विषयावरून कोश्यारी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर जाहीरपणे जहरी टीका केली, तेव्हा लाजेकाजेस्तव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना त्यांची कानउघाडणी करावी लागली. कोश्यारी हे राज्यातील महापुरुषांचा व सावित्रीबाई फुले यांचाही अवमान करत असताना महाराष्ट्रातील भाजप नेते मूकस्तंभासारखे पाहत बसले होते.

अखेर सत्तावंचित होऊन मुख्यमंत्रिपदी उद्धवजींना सतत पाहावे लागल्यामुळे अस्वस्थ झालेले दोन आत्मे एकत्र झाले. त्यांनी रात्रीच्या अंधारात सरकार पाडले. अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सरकारमधील नगरविकास व अन्य मलईदार खात्यांची सूत्रे हाती असल्यामुळे एकनाथ शिंदे ऊर्फ भाईंकडे चांगलीच सुखसमृद्धी आली होती. ठाणे जिल्ह्यातील महानगर पालिकांमधूनही कोणाला खुराक मिळत होता, हे सर्वज्ञात आहे. उद्धवजींची चूक म्हणजे, त्यांनी शिंदे यांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले होते. त्यामुळे भाईंनी सर्व आमदारांना तिळगूळ वाटप सुरू केले. कोणाच्या घरी लग्न आहे, काही कौटुंबिक सोहळा आहे, म्हणूनदेखील तिळगूळ अथवा चितळेंसारख्या पौष्टिक लाडूंचे वाटप सुरू झाले. त्यामुळे भाईंकडे आमदारांची एक तैनाती फौज निर्माण झाली. जोडीला बाळासाहेब ठाकरे व आनंद दिघेंचा विचार वगैरे युक्तिवाद कसा कराल, मी पक्ष फोडलेलाच नाही, हे कसे सांगत राहायचे, याचे क्लासेस देवेंद्रजींनी घेतले. त्यापूर्वी हरीश साळवे, महेश जेठमलानी तसेच भारत सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याशी, स्वतःही वकील असलेल्या देवेंद्रजींनी चर्चा केली. त्यांचे मार्गदर्शन घेतले. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची देखरेख होतीच.

‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी झाले. त्यापूर्वी विधान परिषद व राज्यसभा निवडणुकांत या प्रयोगाची प्राथमिक चाचणी झाली. ती यशस्वी झाल्यावर भाजपचे तेव्हाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी अत्यानंदाने चक्क फुगडी घातली होती... मतांची फोडाफोड करून विजय मिळवण्यात आला होता. अर्थात हे प्रकार काँग्रेस राजवटीतही घडले होते. मात्र शिवसेनेत ‘उठाव’ (बंड नव्हे बरे का!) झाल्यावर, विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी पक्षफोड्या आमदारांना नोटीस धाडताच, उपाध्यक्षांविरुदध अविश्वासाच्या ठरावाची नोटीस देण्यात आली. त्यामुळे नरहरी यांना ‘रामकृष्ण हऽऽरी’ म्हणत गप्प बसावे लागले. आता झिरवळ हे म्हणे यशवंतराव चव्हाणांचे विचार पुढे नेण्यासाठी दादांबरोबर भाजपच्या आश्रमात गेल्यापासून गपगुमान आहेत...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत नार्वेकरांकडून शिवसेनेवर शिंदेंचा अधिकार मान्य.#UddhavThackeray #EknathShinde #RahulNarwekar pic.twitter.com/bkzcvPTwZV

— Indie Journal (@indiejmag) January 10, 2024

एकदा शिंदे आणि एकविसाव्या शतकातील नाना फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर मग तातडीने नवीन विधानसभा अध्यक्षाची निवड करून, तेथे लवकरात लवकर राजकीय गगनयानातून भरारी घेण्याची आकांक्षा असणाऱ्या पक्षांतरभूषण राहुल नार्वेकरांना आणण्यात आले. ते रामराजे निंबाळकरांचे जावई असल्याने ‘फ्लेक्झिबल’ आहेत. काहीजण आपली संस्थाने टिकवण्यासाठी कसेही वाकायला तयार असतात. नार्वेकरांनी पदग्रहण केल्यानंतर लगेचच सभागृहात विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्यास सुरुवात केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे सुसंस्कृत नेते म्हणून ओळखले जातात. किरकोळ गोष्टीवरून त्यांना निलंबित करण्यात आले, तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार हे फारसे काही बोलले नाहीत. कदाचित त्यांना तेव्हा परमानंद झाला असावा! नार्वेकर हे विरोधी सदस्यांबाबत सभागृहात पक्षपातीपणे वागत असल्याच्या तक्रारी होत्या व आहेत.

याचवेळी मोदी-शहा यांचे प्यादे म्हणून काम करणाऱ्या निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्या शिवसेनेला मान्यता दिली. धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह दिले. उद्धवजींनी कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांची लाखो शपथपत्रे देऊनही त्यांचा विचारच करण्यात आला नाही. जास्त आमदार-खासदार शिंदेंकडे आहेत, एवढीच बाब प्रामुख्याने विचारात घेतली गेली.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंनी प्रतोदपदी भरत गोगावलेंची केलेली नेमणूक अवैध ठरवून, त्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे मारले होते. शिंदे यांची विधानसभा गटनेतेपदी केलेली नेमणूकही अवैध ठरवण्यात आली होती. कोणत्या गटाकडे बहुसंख्य आमदार आहेत, केवळ या आधारावर विधानसभाध्यक्षांनी निर्णय करू नये. याहून अधिक काही बाबी आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालायाने बजावले होते. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नसता, तर आम्ही त्यांना पुन्हा त्या पदावर बसवू शकलो असतो, असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. याचा अर्थ, एकनाथ शिंदे सरकार हे घटनाबाह्य असल्याचेच सूचित करण्यात आले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष यांच्या कृतींवर टीका केली. मात्र शिंदे सरकार बरखास्त केले पाहिजे, असे मात्र सांगितले नाही. आरोपीने खून केला आहे, पण आम्ही त्यास शिक्षा देऊ शकत नाही, असे म्हटल्यासारखेच हे होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेही निराशा केली.

आता राहुल नार्वेकर यांनी निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवरच पूर्णपणे पक्षपाती असा कौल दिला आहे. पक्षांतर्गत कलहावर मात करण्यासाठी किंवा विरोधी मते दाबून टाकण्यासाठी राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा वापर करून आमदारांना अपात्रतेचा धाक दाखवणे, हे अनुचित असल्याचे नार्वेकर यांनी म्हटले आहे. हा युक्तिवाद म्हणजे ... उलट्या बोंबा आहेत. दोन्ही गटांच्या आमदारांना अभय दिल्यामुळे नार्वेकर हे कसे रामशास्त्री बाण्याचे आहेत, असे म्हणणे हा मूर्खपणाचा कळस आहे. सुरत-गोहाटी-पणजीला आमदारंनी जाणे, पक्षप्रमुखांच्या फोन-मेसेजेसना उत्तरे न देणे, बैठकांना गैरहजर राहणे हे पुरावे नाहीत? शिवसेनेच्या घटना, कार्यकारिणी याबद्दलचे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून शिंदेगटास पात्र ठरवणे, ही लोकशाही नैतिकता नव्हे. राज्यघटनेचा आशय विसरून, तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून, खोट्याचे खरे ठरवणे हे संतापजनक आहे. एकूण राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाची शान घालवली आहे.

मात्र यापुढे आता उबाठा सेनेलाही नियम, कायदे, घटना याबाबत अधिक दक्ष राहावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयातही न्याय मिळेल, याची खात्री नाही. त्यमुळे जनतेच्या न्यायालयात दाद मागण्यासाठी २४x७ काम करावे लागेल. मेळावे, सभा, बैठका, सत्याग्रह, मोर्चे हे सर्व करून राज्यातील जनतेचे खरे प्रश्न मांडावे लागतील. आपल्याकडे संजय राऊत ही एकमेव तोफ आहे, यावर समाधानी राहून चालणार नाही. उद्धवजींना सहानुभूती आहे. पण त्याचबरोबर कोरोना व्यतिरिक्त महाविकास आघाडी सरकारने केलेली कामे लोकांपर्यंत पोहोचवली लागतील. ‘घरी बसणारा नेता’ ही जी प्रतिमा रंगवण्यात आली आहे, ती पुसावी लागेल.

सर्व्हेजमधून अजूनही महाविकास आघाडी पुढे असली, तरी भाजप हा मध्य प्रदेश, छत्तीसगडप्रमाणेच प्रतिकूलतेचे रूपांतर अनुकूलतेत करून यशस्वी होऊ शकतो.

यापुढे अजितदादा गटही ‘अधिकृत’ ठरणार असल्याचे दिसते. त्यामुळे शरद पवारांनाही आपल्यावर झालेला अन्याय, करण्यात आलेली दगाबाजी लोकांपर्यंत न्यावा लागेल. पवारांच्या पायाला भिंगरी लावलेली असतेच. पण सुप्रिया सुळे यांनीही आता (माझा दादा, माझा दादा वगैरे न करता) राज्यभर फिरले पाहिजे. काँग्रेसचे महत्त्वाचे नेते आपापले सुभे सांभाळतात. त्यांनी आपण जिल्ह्याचे नव्हे, तर राज्याचे नेते आहोत हे लक्षात ठेवून फालतू मतभेद बाजूला ठेवून काम केले पाहिजे.

महाराष्ट्राचे राजकारण आता नीचतम पातळीला गेले आहे. सर्व्हेजमधून अजूनही महाविकास आघाडी पुढे असली, तरी भाजप हा मध्य प्रदेश, छत्तीसगडप्रमाणेच प्रतिकूलतेचे रूपांतर अनुकूलतेत करून यशस्वी होऊ शकतो. त्यामुळे सहानुभूती आम्हालाच आहे, या कैफात न राहता, महाविकास आघाडीने एकजुटीने कामाला लागले पहिजे. अन्यथा पुरोगामी महाराष्ट्राचे रूपांतर उत्तर प्रदेशसारख्या प्रतिगामी राज्यात होईल! असो.

फडणवीसांच्या शब्दांत सरकार कायदेशीर असण्यावर विधानसभाध्यक्षांनी शिक्कामोर्तब केले आहे... मुळात विधानसभाध्यक्षांच्या निवडणुकीत नार्वेकरांच्या बाजूने मतदान करून शिंदे गटाने पक्षाशी द्रोह केला होता! दिल्लीतील दोन अनमोल रत्ने आणि त्यांचे शिष्योत्तम देवेंद्रजी सांगतील त्याप्रमाणे शिंदे-नार्वेकर वागत आहेत, असे प्रथमदर्शनी दिसते. त्यामुळे निकालापूर्वी नार्वेकर शिंदेंना भेटले. मतदारसंघातील कामासाठी म्हणे ही भेट होती! त्यानंतर निवांत होऊन शिंदे पूर्वनियोजित दौऱ्यावर निघून गेले. निवडणूक आयोग, राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष यांनी मिळून महाशक्तीच्या निर्देशांनुसारच शिवसेना व राष्ट्रवादी फोडून लोकशाहीचे वस्त्रहरण केले आहे. इंदिरा गाधींच्या हुकूमशाहीविरुद्ध चवतळून उठणारा मध्यमवर्ग आज मात्र शांत आहे. विविध हॉटेलांतील खादाडी करतानाचे, फॉरेनमधल्या आपापल्या मुलाबाळांचे फोटो/ व्हिडिओ शेअर करणे, पती/पत्नीला जाहीरपणे हॅपी बर्थडे करणे, या महत्त्वाच्या कार्यांमध्ये मध्यमवर्ग मग्न आहे...

लोकशाही, संविधान, उदारमतवाद यांच्याशी वा बेकारी, महागाई, विषमता या गोष्टींशी मध्यमवर्गीयांना काही एक देणेघेणे नाही. त्यांची व मुलांची करिअर सेट सेट झाली आहेत, आता त्यांना केसरी टूरबरोबर नवनव्या फॉरेन डेस्टिनेशन्सना जाण्यात रस आहे. अनेकांना २००० चौरस फुटांचे अपार्टमेंट खरेदी करायचे आहे. त्यांना शाहू-फुले-आंबेडकर-गांधी-नेहरूंचे काहीच पडलेले नाही. या मध्यमवर्गास आरक्षणाचा, झोपड्यांचा, डर्टी पॉलिटिक्सचा वैताग आलाय. त्यांना यापासून मुक्ती हवी आहे. मोदीपर्वातील पूल, रस्ते, बंदरे, विमानतळ पाहून तो मंत्रमुग्ध झालाय. त्याला आयडियॉलॉजीशी देणेघेणे नाही. भारताच्या चराचरात मोदी वसलेले आहेत आणि मोदी हे रामाचाच नवा अवतार आहेत, यावर त्याची श्रद्धा आहे. देश आणि महाराष्ट्रात जे सुरू आहे, ते या मध्यवर्गातल्या धृतराष्ट्रांना दिसतच नाहीये. त्यांना ते पाहायचेच नाही. मध्यमवर्ग समाजाचे बौद्धिक नेतृत्व करतो, ही यापुढे अंधश्रद्धाच मानली पाहिजे!